पर्यटनात "गोवा मॉडेल' आणणार - मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर

पर्यटनात "गोवा मॉडेल' आणणार
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर
मुलाखत- अवित बगळे


गोवा हे पर्यटनस्थळ म्हणून अधिक विकसित करण्याबरोबरच लोकांनी गोव्यात यावे यासाठी त्यांना उद्युक्त करणारे उपक्रम राबविण्यात येतील. त्यात आठवडाभरासाठी गोव्यातील खरेदीवर करमाफी देणारी खरेदीयात्रा, गोव्याबाहेरच्या व्यक्तींनी खरेदी केलेल्या वस्तूंवरील मूल्यवर्धित कर सीमेवर परत करणे अशा कल्पनांचाही समावेश आहे. गोवा म्हणजे केवळ किनारी पर्यटन हा शिक्का पुसून गोव्याच्या पर्यटनाचा विकास बहुआयामी पद्धतीने केला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मुलाखतीत दिली. त्यांच्याशी झालेली प्रश्‍नोत्तरे अशी

प्रश्‍न- पर्यटन म्हणजेच गोवा याकडे तुम्ही कसे पाहता?
मुख्यमंत्री- गोवा आणि पर्यटन क्षेत्र याचे नाते फार जुने आहे. आजही या क्षेत्रातून येणारा महसूलही सरकारला दुर्लक्षित करता येणारा नाही. तरीही वर्षानुवर्षे केवळ किनारी पर्यटनावर भर दिला गेल्याने जगभरात या पर्यटनातील चढउतारांचा परिणाम गोव्यातील पर्यटनावर होतो. ते टाळण्यासाठी "गोमंतकीय पर्यटन' असा नवा विचार येथे रुजवला गेला पाहिजे. गोव्याच्या पर्यटनाच्या चेहऱ्याचे वैशिष्ट्य दुसऱ्या कोणाशीही जुळता कामा नये. गोवा अनेक दृष्टीने वेगळा आहे. ते वेगळेपण आम्ही पर्यटन क्षेत्राच्या भरभराटीसाठी वापरले पाहिजे.

प्रश्‍न-त्यासाठी कोणत्या संकल्पना मनात आहेत?
मुख्यमंत्री- सध्या किनारी पर्यटनासाठी येणारा पर्यटक केवळ चार दिवस रेंगाळतो व परत जातो. पर्यटन हे सेवा क्षेत्र आहे. जितके जास्त दिवस पर्यटक येथे राहील तेवढे पैसे स्थानिक अर्थव्यवस्थेत येतील. येथे मला सरकारी कराच्या रूपाने महसूल वाढेल असे म्हणायचे नाही. बाजारपेठेतील उलाढाल वाढेल, हॉटेलांतील उलाढाल वाढेल, असे सुचवायचे आहे. त्याची सुरवात म्हणून वारसा पर्यटन महोत्सव आम्ही गेल्याच आठवड्यात भरवला. यामागे गोव्याच्या इतिहासाच्या रूपाने दडलेला वारसा जगाला सांगावा आणि तो वारसा पाहण्यासाठी अनुभवण्यासाठी जगभरातील अभ्यासकांनीच नव्हे तर सर्वांनीच गोव्यात यावे अशी कल्पना होती. ती काही प्रमाणात यशस्वीही झाली आहे. महोत्सवांची संख्या वाढत गेल्यावर जगभरात त्याची माहिती पोचेल आणि लोक येणे सुरू होईल. ही फक्त एक सुरवात आहे.

प्रश्‍न- त्याच्यासाठी काही योजना आहेत का?
मुख्यमंत्री- हो तर! साळावली या दक्षिण गोव्यातील धरण परिसराचा विकास करण्याची योजना आहे. सध्या या धरणातून केवळ पाणीपुरवठा केला जातो. या धरणाच्या जलाशयात नौकाविहाराची सोय, पर्यटकांच्या राहण्याची चांगली सोय करण्याची योजना आहे. धरणाच्या समोरच बोटॅनिकल गार्डन आहे. परिसरातील नेत्रावळी परिसरात मसाल्याची शेती केली जाते. उसाचे मळे आहेत. या सर्वांना जोडून निसर्ग पर्यटनाचे एक चांगले पॅकेज त्या भागात विकसित करता येणार आहे. ही कल्पना लवकरच मूर्त स्वरूपात आणली जाईल. त्याला जोडून इतर तालुक्‍यांतील चांगली ठिकाणे निवडून तेथेही पर्यटकांना लागणाऱ्या सुविधा विकसित केल्या जातील.

प्रश्‍नः यातून पारंपरिक पर्यटनाचा चेहरा बदलला जाणार का?
मुख्यमंत्री- तसे शंभर टक्के नाही. धार्मिक पर्यटन टिकणार आहे. त्याही पुढे जाऊन सांगायचे झाल्यास ते अधिक विकसित केले जाणार आहे. आजवर धार्मिक पर्यटन या अंगाने या क्षेत्राच्या विकासाचा कधी विचार केला गेलेला नाही. पर्यटन म्हणजे किनारे असाच विकासाचा आराखडा आखला जायचा. आमचे सरकार त्याही पुढे जाऊन धार्मिक पर्यटन विकसित व्हावे यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणार आहे. त्यात मंदिरांविषयी जगभरात माहिती देण्यासह पर्यटकांना आवश्‍यक असणाऱ्या सेवा मिळाव्यात म्हणून त्या सेवादात्यांचे जाळे विणणे आदींचा समावेश आहे. धार्मिक पर्यटनासाठी गोव्यात येऊ पाहणाऱ्यांना सर्व माहिती मिळण्याच्या सोयीकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे. काही पुरातन मंदिरांचे पुनर्बांधणी जुन्या ठिकाणी करण्यात आली आहे. ती मंदिरे पोर्तुगाज काळात इतरत्र हलविण्यात आली होती. त्या मंदिरांची माहितीही सर्वांना देणे आवश्‍यक आहे.

प्रश्‍न- यासाठी पायाभूत सुविधा आहेत?
मुख्यमंत्री- पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर येत्या दोन वर्षात अधिक लक्ष द्यावे लागेल यात दुमत नाही. सरकारचे धोरण म्हणून सांगतो, हॉटेल्सच्या प्रकल्पांना प्राधान्यांने मंजुरी आम्ही देत आहोत. गृहबांधणीचे मोठे प्रकल्प एकवेळ मागे पडले तरी चालतील, परंतु हॉटेल्स उभी राहिल्यास पर्यटन क्षेत्राच्या विकासाचा दर वाढविता येणार आहे. हॉटेल प्रकल्प आणताना कोणत्याही कायद्यांचे उल्लंघन होणार नाही याकडेही सरकार लक्ष देणार आहे.

प्रश्‍न -पर्यटन क्षेत्र वाढीच्या वेगाविषयी तुमचे मत काय?
मुख्यमंत्री- पर्यटनक्षेत्राच्या विकासाचा दर 40 टक्के असावा असे सरकारचे प्रयत्न आहेत. या दराने पुढील तीन चार वर्षे या क्षेत्राचा विकास वाव आहे. आजवर गोव्याच्या पर्यटनातील अनेक क्षेत्रे उपेक्षित राहिली. ती विकसित करावी लागणार आहेत. शेजारील सिंधुदुर्ग, बेळगाव आणि कारवारमध्ये पर्यटन विकासाचे प्रयत्न त्या त्या राज्य सरकारांनी सुरू केले असताना त्या प्रयत्नांकडे आम्हाला दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यामुळे पर्यटन क्षेत्रातील आमचे स्थान टिकवितानाच आम्हाला आणखी पुढे जाण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. ते प्रयत्न आम्ही सुरू केले आहेत.

प्रश्‍न- याविषयी अधिक तपशीलाने सांगू शकाल?
मुख्यमंत्री- गोव्यात अनेक परिषदा होतात. जगभरातील व्यक्ती त्या परिषदांत सहभागी होण्यासाठी येथे येतात. त्यासाठी चांगले परिषदगृह उभारण्याचा मानस आहे. आरोग्य पर्यटनासाठी विदेशातील व्यक्तींनी गोव्याला याआधीच पसंती दिली आहे. येथे आरोग्यविषयक सुपरस्पेशालिटी विभाग विकसित करत आणि काही खासगी इस्पितळांशी करार करावे लागतील. यासाठी अर्थात काही वेळ जाईल परंतु ही दोन्ही पर्यटनाची अंगे आजही विकास करण्यास वाव असणारी आहेत. त्यामुळे परिषदा आणि उपचार यासाठी जगभरातील लोकांची गोव्याला पसंती मिळेल.

प्रश्‍न - मध्यंतरी गोव्याचे नाव या क्षेत्रानेच बदनाम केले होते!
मुख्यमंत्री- त्याचमुळे किनारी भागातील गुन्हेगारी आणि बेकायदा व्यवसाय आम्ही बंद केले. अमली पदार्थ विक्री थंडावली. जगभरातील मुलींना गोव्यात आणले जाते, त्यांना वाममार्गाकडे वळविणाऱ्यांवर पोलिसांनी आता कारवाई सुरू केली आहे. पूर्वी सायंकाळनंतर किनारी भागात कायद्याचे राज्य आहे का अशी स्थिती होती. आता रात्रीच्या कुठल्याही प्रहरी लोक निर्धास्तपणे वावरू शकतील अशी स्थिती आहे. भारतीय राखीव बटालीयनचे जवान किनारी भागात म्हणूनच तैनात केले आहेत. पोलिसांनी कुणाच्याही हस्तक्षेपाला बळी पडू नये असे गृहमंत्री या नात्याने मीच बजावले आहे. त्यामुळे बेकायदा गोष्टी नियंत्रणात आल्याने गेल्या आठेक महिन्यात या भागात अनुचित प्रकार घडलेला नाही.

प्रश्‍न- एवढे पुरेसे आहे?
मुख्यमंत्री- ही तर एक सुरवात आहे. आमचे सरकार मार्चमध्ये सत्तेवर आल्यावर अनैतिक व्यवसाय करणाऱ्यांना आपले आता काही खरे नाही याचा संदेश गेला होता. त्यामुळे अमली पदार्थांचा व्यवसायासकट अनेक गोष्टी विनासायास करणाऱ्यांनी गोव्यातून आपले बस्तान हलविणे पसंत केले. उर्वरित पोलिसांच्या कारवाईत सापडले आहेत. किनारी भागातील अनियंत्रित अशा जलपर्यटनासाठी नवे धोरण आम्ही आणले. जलक्रीडाप्रकारांसाठी एकत्रित आरक्षण पद्धती सुरू केली. शॅक्‍सच्या आकारांवर व संख्येवर नजर ठेवली. त्यामुळे समाजातील काही जण दुखावले गेले परंतु सरकार कायदे व नियम मोडणे खपवून घेणार नाही हे सर्वांना कळून चुकले. त्यामुळे किनारी भागातील पर्यटन आता स्वच्छ झाले आहे.

प्रश्‍न- म्हणजे सर्व प्रकारचे कार्यक्रम आता बंद?
मुख्यमंत्री- तसे नव्हे. पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी अशा कार्यक्रमांची आवश्‍यकता आहे. फक्त त्यांनी येथील कायदे व नियम यांचे पालन केले पाहिजे. त्यांना यापूर्वी 27 प्रकारचे परवाने घेण्यासाठी विविध सरकारी खात्यांत धाव घ्यावी लागायची. आम्ही एक खिडकी योजना सुरू केली आहे. त्यांना अबकारी आणि गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांची परवानगी स्वतंत्रपणे घ्यावी लागेल, उर्वरित सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणी मिळणार आहेत. याचा अर्थ आम्ही अशा कार्यक्रमांच्या विरोधात नाही हे स्पष्ट आहे. मात्र एकदा परवाना घेतला की कोणतेही निर्बंध असता कामा नयेत या काही आयोजकांच्या अपेक्षेनुसार सर्व काही होणार नाही. कायदे व नियम पाळूनच सर्व काही साजरे करा असे आमचे म्हणणे आहे.

प्रश्‍न- यातून असे आयोजक गोव्याबाहेर जाऊ लागले तर?
मुख्यमंत्री- म्हणूनच मी सुरवातीलाच सांगितले की पर्यटनाचे गोवा मॉडेल आम्ही विकसित करणार आहोत. त्यामुळे कोणी आपला सहभाग दिला नाही म्हणून या क्षेत्राच्या विकासाच्या दरावर त्याचा काहीचाही परिणाम होणार नाही. गोव्याचे नाव आता जगभर झाले आहे. त्यामुळे आता शिस्तीत या क्षेत्राच्या विकासावर लक्ष देण्याची वेळ आली आहे असे मी मानतो. गोवा हे केवळ ऑक्‍टोबर ते एप्रिल या हंगामातील पर्यटन स्थळ न राहता 365 दिवसांचे पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित झालेले सर्वांना येत्या दोन वर्षात दिसेल.


काय आहे खरेदी यात्रा ?
मुख्यमंत्री- गोव्यात सध्या केवळ फिरण्यासाठी लोक येतात. जाताना काही खरेदीही ते करतात. त्यांनी केवळ खरेदीसाठी गोव्यात यावे आणि आल्याच्या निमित्ताने गोव्यात फिरावे अशी ही कल्पना आहे. या कल्पनेंतर्गत पुढील आर्थिक वर्षात सरकार आठवडाभरासाठी करमाफी जाहीर करणार आहे. त्या कालावधीत गोव्यात खरेदी केलेल्या कोणत्याही वस्तूंवर सरकार कर आकारणार नाही. त्यानिमित्ताने लोक खरेदीसाठी गोव्यात येतील अशी कल्पना आहे. दुसरी कल्पना आहे ती गोव्याबाहेरच्या व्यक्तींनी गोव्यात खरेदी केलेल्या वस्तूंवरील कर त्यांना परत करणे. युरोपमध्ये सध्या ही योजना सुरू आहे. तेथे युरोपबाहेरील व्यक्तींनी खरेदी केलेल्या वस्तूंवरील स्थानिक कर परत केला जातो. त्या धर्तीवर गोव्यात येऊन खरेदी केलेल्या वस्तूंवरील कर सीमेंवर, रेल्वेस्थानकांवर, सीमांवर परत करण्याची योजना आहे. पहिली योजना निश्‍चितपणे पुढील वर्षी मार्गी लागेल. दुसरी योजना अद्याप विचारांच्या पातळीवर आहे.

गोव्याची नवी ओळख कसिनो

गोवा म्हणजे कसिनो. कुठल्याही निर्बंधाविना सुरू असलेले कसिनो. येथे कोट्यवधीची रक्कम जरी जिंकली तरी याची खबर त्या कानाला लागणार नाही याची हमी. गोव्याची ही ओळख न कळत का होईना. जगभरातील लोकांत रुजली आहे. त्यामुळे कसिनोंत आपले नशिब आजमावण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांचा एक वर्ग आता तयार झाला आहे. माकाव, बॅंकॉक आणि काठमांडूनंतर आता कसिनो पर्यटनाच्या नकाशावर गोव्याने आपले स्थान निर्माण करून टिकविले आहे.
गोव्यात मटका, जुगाराचे प्रस्थ मद्याबरोबर वाढत असताना मांडवीत समुद्री कसिनो आला. त्यानंतर जवळजवळ सर्व पंचतारांकित, सप्ततारांकित हॉटेल्समधून स्लॉट मशिन्स आली. गोवा म्हणजे मौजमजेचे ठिकाण (लेजर अँड प्लेजर) अशी प्रसिद्धी आधीच होती. गेमिंगचे स्थळ, रेव्ह पार्ट्यांचे स्थान म्हणून हल्ली गोव्याची ओळख झाली. रात्रीचे बाजार जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोचले आहेत. व्यवहार करणारे बहुतांश बिगर गोमंतकीय परंतु नाव गोव्याचे अशी ही स्थिती आहे.
सुमारे दशकभरापूर्वी कसिनो या शब्दाचा उच्चारही दबकत केला जायचा. त्यावेळी एक दोन पंचतारांकीत हॉटेल्समध्ये कसिनो होते. नंतर पंचतारांकीत हॉटेल्स वाढत केली तसे कसिनो वाढले. आताही कसिनो सुरू करण्यासाठी पंचतारांकीत दर्जा त्या हॉटेलला हवा अशी अट आहे अन्यथा गोव्यातील बारच्या संख्येएवढे कसिनो असते. मांडवी नदीच्या पात्रात 2004 पासून कसिनोवाहू नौका स्थिरावल्या आणि कसिनो लोकांच्या फार जवळ आले. त्यानंतर कसिनो म्हणजे "कायदेशीर जुगार' असा सर्वांनी समज करून घेतला आणि तो दृढ झाला आहे. या नौका समुद्रात पाठविण्याची घोषणा करणाऱ्या सरकारलाही आजतागायत त्या नौकांना हात लावणेही जमलेले नाही यावरून कसिनोंची पकड लक्षात येते.
किनारी पर्यटन आणि धार्मिक पर्यटनाच्या जोडीला कसिनो पर्यटनाने गोव्यात आपले बस्तान बऱ्यापैकी बसविलेले आहे. कसिनोंच्या ओढीने गोव्यात येणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. नेमके किती जण या कसिनोंपोटी गोव्यात येतात याची निश्‍चित आकडेवारी सरकारी पातळीवर उपलब्ध नसली तरी मध्यंतरी मांडवी नदीत नांगरलेल्या सहा कसिनोमध्ये गोमंतकीय नागरिक दिवसाकाठी तीन कोटींचा जुगार खेळतात, असे एका पाहणीत स्पष्ट झाल्याचे आम आदमी, औरत अगेन्स्ट गॅम्ब्लिंग या संघटनेने जाहीर केले होते. पूर्वी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारच्या काळात कसिनोवर जाण्यासाठी दोन हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येत होते, ते भारतीय जनता पक्ष व महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या आघाडी सरकारने पाचशे रुपये केले. ग्राहकांसाठी शुल्क कमी करण्यात आले असले, तरी कसिनोवाल्यांच्या परवान्यात भाजप सरकारने भरघोस वाढ केली आहे. त्यातच एकवीस वर्षांखालील युवकांना कसिनोवर जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. कसिनोवर जायचे असल्यास पर्यटकांना एखाद्या हॉटेलवर उतरावे लागते आणि तेथूनच मग हॉटेलची प्रवेशिका घेऊन कसिनोवर जायला मिळते. या व्यवस्थेचा बरेच गोमंतकीय ग्राहक फायदा उठवून सरळ हॉटेलचालकांशी संधान बांधून प्रवेशिका घेतात व कसिनोवर प्रवेश मिळवतात असेही आता उघडकीस आले आहे. त्याशिवाय आता कसिनोंच्या चालकांकडेही वाणिज्य कर खात्याने दिलेल्या प्रवेशिका माणशी दोन हजार रुपये दरानेही उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत.
ब्रिटिश, रशियन, इस्रायली, नायजेरियन व कॅनियन यांसारख्या "बॅकपॅकर' पर्यटकांनंतर "काठमांडू पर्यटन' गोव्याकडे आकृष्ट करण्यासाठी कसिनोचालकांकडून महत्त्वांकाक्षी योजना आखण्यात आल्या आहेत. दक्षिण आशियातील सर्वांत मोठा असा हा "प्लेविन लॉटरी'चा "नो लिमिट्‌स टेबल्स' तरंगता कसिनो मांडवी नदीत आहे. आतापर्यंत गोव्याकडे न फिरकणारा वेगळ्या प्रकारचा देशी-विदेशी पर्यटक येथे त्यामुळे येऊ लागला आहे. "महाराजा कसिनो' असे या कसिनोचे नामकरण करण्यात आले आहे.
25 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स खर्चाचा हा "क्रिएटिव्ह गॅम्बलिंग सोल्युशन' या मुंबईस्थित कंपनीचा हा कसिनो 70 मीटर लांबीचा आहे. मांडवीच्या तिरापासून 20 मीटर अंतरावर तो तरंगत. तिरावरून "गॅम्बलर्सना' कसिनोत ने-आण करण्यासाठी दोन छोट्या बोटी आहेत. या कसिनोतील 22 हजार चौरस फूट क्षेत्रफळात 35 टेबले आहेत. "अमेरिकन रॉलेट', "ब्लॅक जॅक' आदी गेम्स, "बार ऍण्ड रेस्टॉरंट' व करमणूक सुविधा, तसेच कोणत्याही क्षणी 40 ते 50 लाखांच्या रोख रकमेची व्यवस्था तेथे आहे. अशा जुगारासाठी आजपर्यंत काठमांडूकडे जाणारा देशी-विदेशी पर्यटक यामुळे गोव्याकडे वळू लागल्याचे सांगण्यात येते.
गेली काही वर्षे कसिनो गोव्यात असले तरी त्यांच्यासाठी म्हणून वेगळे नियम कायदे नसल्याने कसिनोवाल्यांवर तसे कोणतेही निर्बंध नव्हते. आताही नाहीत. सरकारने कसिनोतील गेमिंगवर (जुगारावर) नजर व नियंत्रण ठेवण्यासाठी गेमिंग कमिशनरची नियुक्ती करण्याची तयारी चालविली आहे. गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात गोवा पब्लिक गॅम्बलिंग दुरुस्ती विधेयक संमतही करण्यात आले आहे. यामुळे नागरी न्यायालय व प्रशासकीय लवादाला आता कसिनोंतील फसवणूकीची प्रकरणेही हाताळता येत नाहीत. गेमिंग कमिश्‍नर नियुक्त होईपर्यंत गोव्यातील कसिनो निर्बंधमुक्त आहेत असेच म्हणावे लागेल.
कसिनोच्या मयसभेत एकीकडे गेम्स खेळताना (पत्त्यांच्या जुगाराचे व अन्य प्रकार) दुसरीकडे डान्स बार, डिस्कोथेक, फिल्म्स बघण्याचीही सोय आहे. त्याहीपुढे जाऊन सांगायचे झाल्यास आराम करायचा असेल तर "सोबत'ही उपलब्ध होते व ऐषआरामी खोलीही, फक्त पैसे मोजा म्हणजे बस्स. जुगार खेळण्यासाठी असलेले छोट्याशा बोटीतील सभागृह म्हणजे खेळाच्या क्‍लृप्त्या शिकवण्यापासून विदेशी जुगाराची माहिती, पत्ते पिसण्यापासूनचे धडे देणारा अड्डा. जोडीला सुरापान, सुंदरी आहेत (जगभरातील युवती गोव्यात सेवेला असतात). आज कसिनोवर जाण्यासाठी पणजीतील रस्त्यावर प्रामुख्याने शुक्रवार, शनिवार, रविवारी उभी राहणारी वाहने पाहिल्यास देशवासियांसाठी कसिनोंनी घातलेली भूरळ लक्षात येते. पैशाची दादत नसणाऱ्यांच्या गोव्यात विकएंडला त्यांच्या फेऱ्या असतात, त्यांत मुलींची संख्या मुलांएवढीच असते. रात्री दोन वाजल्यानंतर गोव्याचे रात्ररंग युवक युवतींसाठी आकर्षित करू लागले आहेत व येणाऱ्या काही वर्षात गोवा म्हणजे कसिनो ही ओळख आणखी घट्ट होत जाणार असे दिसते.

किनारी गोवाची निर्मिती कोणाच्या पथ्यावर?

किनारी भागातील चेहऱ्यावर या अगोदर अनेकदा लिहून झाले आहे. लोकांनाही ते पटले होते, पण पूर्ण राज्याचे नाव जगभर बदनाम होईपर्यंत सरकारला या चेहऱ्याची दखल घ्यावीशी वाटली नाही असेच दिसून येते. पर्यटकांवर उटसूठ कारवाई करता येत नाही. त्याच्या आड आंतरराष्ट्रीय राजकारण, परराष्ट्रीय धोरण नि वकिलातींच्यामार्फत येणारा दबाव अशा गोष्टी येत असतात. सरकार उघडपणे या गोष्टी जनतेला सांगूही शकत नाही, पण पर्यटकांचे वर्तन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कायद्याचे पालन व रक्षण करण्यासाठी असलेल्या यंत्रणांचा धाक किनारी भागात ठेवणे सरकारचे कर्तव्य होते तसे न झाल्यानेच आज किनारी भाग अनियंत्रित व असुरक्षित असल्याचे चित्र रंगविण्याची संधी सरकारने सर्वांनाच दिली आहे. पर्यटनावर राज्याची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे की नाही अशा चर्चांना आजच्या घडीला अर्थ नाही. कारण पर्यटनाने एक भयावह चेहरा धारण केला आहे. एकेकाळी नितांत सुंदर असलेले किनारे आता कॉंक्रिटच्या जंगलांनी भरून गेले, जात आहेत. दुसरीकडे किनाऱ्यांची धूप होऊ लागली आहे. त्यातच पर्यटकांची दादागिरी वाढली तर पर्यटन व्यवसाय कोलमडण्यास वेळ लागणार नाही. शेजारील सिंधुदुर्ग व कारवार जिल्ह्याने पर्यटन व्यवसायाच्या वाढीसाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळे येथील शांत सुंदर पर्यटन टिकविण्याचे आव्हान सरकारपुढे आहे व ते त्यांना पेलावेही लागणार आहे. किनारी भागात सारेकाही आलबेल आहे असे पणजीत बसून सांगणे सहजसोपे आहे. किनारी भागात यापूर्वी पोलिसांवरही हात टाकण्याचे प्रकार घडले आहे. पर्यटकांच्या दोन गटांत मारामारी ते आता स्थानिकांना मारहाण असा या किनारी भागातील परिस्थितीचा प्रवास झाला आहे. तो रोखला न गेल्यास किनारी गोवा असा वेगळी संस्कृती असणारा प्रदेश उदयाला आला तर आश्‍चर्य वाटायला नको. ब्रिटिश पर्यटक युवती स्कार्लेट किलिंगच्या खुनानंतर किनारी भागातील अमली पदार्थ आणि त्यात गुंतलेले सारे काही यावर मोठी चर्चा झाली. आता तर विदेशी वारांगनांना पोलिसांनी पकडल्याने साऱ्या चर्चेला एक वेगळे वळण मिळणार आहे. गोवा या मार्गावर जाणार याची कल्पना राज्यकर्त्यांना फार पूर्वीच यायला हवी होती. कुठलेही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पर्यटन केंद्र अशा प्रवृत्ती आणि अपप्रवृत्तींपासून मुक्त राहू शकत नाही. बाली असू दे वा पटाया त्यांनी या क्षेत्राच्या विकासाची वाटचाल कुठवर घसरू शकते हे यापूर्वीच सिद्ध केल्याने त्यापासून गोव्याने विशेषतः सत्ताधाऱ्यांनी धडा घेणे आवश्‍यक होते. पण या क्षेत्राची वाढ निकोप होईल, असा भाबडा आशावाद बाळगत क्षेत्र विकासावर भर दिला गेला व त्याची कटू फळे आज आकाराला आली आहेत. राज्याची अर्थव्यवस्था पर्यटन या एकमेव उद्योगावर अवलंबून आहे, सर्वसामान्य त्यावर अवलंबून आहेत असे फसवे आणि चुकीचे चित्र गेली काही वर्षे जाणूनबुजून रंगविले गेले. एका बाजूने खाणीवर गोवा अवलंबून तर दुसरीकडे पर्यटनावर या द्वंद्वात गोव्याचे काय झाले याचे विदारक चित्र सर्वांसमोर आहे. किनारी भागात सायंकाळनंतर सत्ता कुणाची चालते असा प्रश्‍न पडावा इतपत पर्यटकरूपी विदेशींची दादागिरी चालते. पोलिस या विदेशींसमोर गपगार का पडतात याचे उत्तर कधी तरी शोधले गेले पाहिजे. किनारी भागातील जनता आणि तेथे चालणारे बरेवाईट व्यवसाय याचे सख्य तर जगजाहीर आहे. त्यातून निर्माण होणारा पैसा देशाबाहेर जात असल्यास तो कसा जातो याचा शोध घेतला गेला पाहिजे. छोटे राज्य म्हणून दुर्लक्ष न करता या भागाकडे केंद्रीय यंत्रणांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. फक्त विदेशींना भाड्याने देण्यासाठी अशा पाट्या या भागात लागतात आणि त्यावर काही कारवाई होत नाही यातच सारे काही आले. आता या गोष्टींना निर्बंध घालणे फार कठीण बाब. एक तर किनारी भागातील साऱ्या पारंपरिक व्यवसायांची वाट लावत पर्यटनाने आपला कब्जा तेथे बसवला आहे. अनेकांच्या रोजीरोटीचे ते साधनच बनले आहे. केवळ दुकाने, गाड्या, जागा भाड्याने देऊन लक्षावधी रुपये कमावणारे अनेक जण या भागात सापडतील. त्यामुळे कुठलाही सत्ताधारी पक्ष या भागातील या प्रवृत्ती उखडू शकणार नाही. कारण त्याचा फटका निवडणुकीत बसू शकतो. त्यामुळे या व्यावसायिकांशी पंगा न परवडणारा आहे. किनारी गोवा, मध्यभागातील गोवा आणि डोंगराळ भागातील गोवा ( सत्तरी, सांगे, केपे आदी) असे तीन भाग निर्माण झाले हे सत्य आहे आणि ते नाकारलेही जाऊ शकत नाही. किनारी भागात राहणाऱ्यांनी घराच्या काही खोल्या या पर्यटकांना भाड्याने देण्यापासून या व्यवसायात पदार्पण केले. एक विदेशी तेथे राहिला की परत जाताना तो दुसऱ्या विदेशीला काकणभर जास्तच भाड्याने ती खोली मिळवून देतो, घरमालकाशी त्याची ओळख करून देतो. त्यापुढे वाहन भाड्याने देण्याचा व्यवसायही युवा वर्गात चांगला फोफावला आहे. उच्च शिक्षण घेण्यासाठी डोकेफोड करून अर्थार्जन करण्यापेक्षा सहजपणे उपलब्ध होणाऱ्या या संधीचा लाभ घेण्याकडे युवावर्गाचा कल राहिल्याचे दिसते. त्यातून वारंवार येणाऱ्या विदेशींची ओळख वाढून, विदेशींबरोबर भागीदारीत व्यवसाय करण्यापर्यंतचा प्रवास केला गेला आहे. सॅटर्डे नाईट बाजाराच्या निमित्ताने अशा प्रकारांची मोठी चर्चा झाली होती, पण नंतर सारे विस्मृतीत गेले. तसेच याही प्रकारांबाबत घडणार आहे. वर्षभराने आणखी कुठले प्रकरण घडेल आणि गोमंतकीय समाजमन जागृत होऊन गोव्याच्या अस्मितेला तडा जाणारे हे प्रकार थांबवावेत अशी मागणी करेल. बैठका होतील , निवेदने देण्यात येतील पण पुढे काय याचे उत्तर मिळणार नाही. पर्यटन क्षेत्राची झालेली वाढ पुरेशी आहे, त्याचा विस्तार न पेलवणारा आहे हे कटू सत्य गळी उतरविणे कठीण काम आहे. पण राज्याच्या हितासाठी ते केलेच पाहिजे. पूर्वी कुटुंबासोबत किनाऱ्यांवर आठवड्यातून एकदा जाण्याची सोय होती. आता नग्न, अर्धनग्न अवस्थेत पहुडणाऱ्या पर्यटकांमुळे ती सोयही हिरावून घेण्यात आली आहे. विदेशींच्या या वागण्याची नक्कल अलीकडे देशी पर्यटकही करू लागल्याने साराच नंगानाच असे दृश्‍य किनारी भागात वर्षातील कुठल्याही दिवशी पाहता येते. या व्यवसायाला शिस्त घालू असे सरकार म्हणत असेल तर ती निव्वळ धूळफेक आहे. विदेशींना जोवर त्यांच्या चलनात दंड ठोठावला जात नाही तोवर येथील कायद्यांची जरब त्यांना वाटणार नाही. गाडी चालवताना हेल्मेट घातले नाही म्हणून होणारा शंभर रुपयांचा दंड ते अशा तुच्छतेने भरतात की तो घेतानाही पोलिसांना शरम वाटावी. पर्यटन व्यवसायाच्या निमित्ताने देशभरातील नागरिकांची येथे गुंतवणूक आहे. त्यांच्या हालचालींवरही लक्ष ठेवण्याचा प्रश्‍न आहे. आज कळंगुटसारख्या भागात तेथे सरकारी कामानिमित्त असणारेही खोली भाड्याने घेऊन राहू शकत नाहीत, एवढी भाडी वाढली आहेत. त्यामुळे किनारी भागाचे चित्र डोळ्यासमोर येऊ शकते. हळूहळू आता तुलनेने स्वस्त असणारे मोरजीसारख्या किनारी भागातील जीवन महागडे होत जाईल. त्यातून सर्वसामान्य माणसाला किनाऱ्यावर जाणे ही चैन न परवडणारी ठरू शकते. खरेच असे व्हावे असे सर्वांना वाटते का?

सारेच गॅसवर

केंद्र सरकारने स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदानावर एकदम 50 टक्के कपात जाहीर केली आणि अनेकांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. या घोषणेचा फटका गोव्यालाच अधिक बसणार आहे. कारण 70 टक्के नागरीकरण झालेले हे एकमेव राज्य आहे. 80 च्या दशकापर्यंत ग्रामीण भागात फुंकली जाणारी चूल आता दुर्मिळ झाली आहे. गॅसवर भांडी काळी होत नाहीत, हे एक कारण पुढे करण्यात येत असले, तरी अलीकडच्या काळात गॅस वापरण्याशिवाय जनसामान्यापुढे पर्याय उरला नव्हता, हेही तितकेच खरे आहे. सुरवातीला सरपण आणि रॉकेल मिळणे दुर्लभ होत गेल्याने हळूहळू चुलीची जागा भुशाच्या शेगडीने घेतली. लाकूडतोडीवर निर्बंध आले नि लाकूड गिरणीही थंडावल्या, तशा या भुशाच्या शेगड्याही इतिहासाच्या सांदीकोपऱ्यात जमा झाल्या आणि मग प्रत्येकाला गॅसची गरज भासू लागली.
या साऱ्यांची जागा एका अनोख्या वस्तूने घेतली. गॅसचा सिलिंडर असे त्याचे नाव. पूर्वी शहरात मोजक्‍याच लोकांकडे असे सिलिंडर असत. सिलिंडरवरच्या स्वयंपाकाला वास येतो अशा तक्रारी ग्रामीण भागातील महिला वर्गाकडून पूर्वी ऐकू येत. गॅसवर फक्‍त चहाच करून एक सिलिंडर सहा सहा महिने वापरणारी कुटुंबेही त्या काळात पहावयास मिळत असत. वर दिलेल्या कारणांमुळे गॅसची निकड सर्वांना जाणवू लागली आणि 10 वर्षांपूर्वी गॅस विक्रेत्यांनी शहरालगतच्या भागात प्रवेश केला. पेडणे तालुक्‍यात गेल्या पाच वर्षात गॅस एजन्सी सुरू झाली, यावरून गॅसचा प्रसार किती अलीकडचा आहे हे लक्षात येते.
गॅस सिलिंडर आला नि स्वयंपाकाची शैली बदलली. गॅसच्या जोडीला कुकर आले. कुकरमधील भात खाल्ल्याने पोटात गॅस होतो हा समज कुठल्या कुठे पळाला. गॅसने स्वयंपाकघरात महत्त्वाची जागा पटकावली. सणाच्याआधी गॅस संपू नये म्हणून आणखी एक सिलिंडर घरात आणून ठेवण्यासाठी कुटुंबप्रमुखाची होणारी धावाधाव दिसून येऊ लागली. लोक सहलीला जातानाही स्वयंपाक करण्यासाठी सिलिंडर घेऊन जाताना दिसू लागले. गॅस सिलिंडरचा स्फोट होण्याच्या बातम्या अधूनमधून वाचनात येऊनही गृहिणींना गॅसशिवाय पर्याय नव्हता. त्यामुळे गॅस बुकिंग आणि गॅस सिलिंडर कधी मिळणार या विषयाला कौटुंबिक चर्चेत महत्त्वाची जागा मिळाली. गॅस सिलिंडर वेळेवर भरून मिळाला नाही तर शेजाऱ्याकडून सिलिंडरची उसनवारी सुरू झाली. या रूपाने उसनवारी करण्याच्या यादीत नवी वस्तू जमा झाली. घेतलेला गॅस सिलिंडर वेळेवर दिला नाही वा सिलिंडर उसनवारीवर घेऊन तो अर्धा वापरून वापरलाच नाही, अशा आविर्भावात परत केल्यानेही शेजाऱ्यांमुळे कटुता येण्यासही हा सिलिंडर कारणीभूत ठरलेला आहे.
असे किस्से अनेक सांगता येतील... परंतु सध्या हा गॅस सिलिंडर सर्वांना खलनायक भासत आहे. मुळात असे का झाले, याला कारण कोण याचा सरसकट विचार कोणीही केलेला नाही. पाच वर्षांपूर्वी मागेल त्याला गॅस ही योजना राबवण्यात आली. त्यामुळे एकाच कुटुंबातील अनेकांनी गॅसजोड घेतले. त्यापूर्वी गॅस जोडासाठी खासदारांची शिफारस आणावी लागायची, हे आजच्या काळात सांगूनही पटणारे नाही. गॅस सिलिंडर मोठ्यासंख्येने घरात आले तशी त्यांना स्वयंपाकघरातील जागा अपुरी पडू लागली. त्यांना पाय फुटले. मागणी तसा पुरवठा हा सर्वसामान्य न्याय येथे धावून आला. स्वयंपाकासाठीचा गॅस आणि व्यावसायिक कारणांसाठीचा गॅस यांच्या दरातील तफावत येथे कामी आली.
गॅस सिलिंडर हॉटेलममध्ये पोचले, काही केटररच्या मदतीला गेले, काही सिलिंडर गाडीत गॅस भरण्यासाठी पोचले, वेल्डिंगचा अनुभव घेण्याचेही अनेकांनी ठरवले. यामुळे सरकार कुटुंब चालवताना महागाईचा चटका जाणवू नये म्हणून केंद्र सरकार देत असलेल्या स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरवरील प्रती सिलिंडर पाचशे रुपयांच्या अनुदानाच्या उद्देशच बासनात गुंडाळला गेला. गेली काही वर्षे हे प्रकार बिनभोबाट सुरू होते. मध्यंतरी गाड्यांत बसवण्यात आलेल्या स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरचे स्फोट झाल्याने (रत्नागिरी जिल्ह्यातील आंबा घाटात अलीकडे असा अपघात झाला होता) सर्वांचे लक्ष त्याकडे वेधले गेले. त्यामुळे सिलिंडरचा गैरवापर होतो असा सरकारचा समज झाला. त्यांनी अनुदानात कपातीचा निर्णय घेतला. कंपन्यांनी आपले ग्राहक नेमके कोण हे जाणून घेण्याचेही याचवेळी ठरवले. आधीच महागाईच्या माराने त्रस्त झालेल्या गॅस ग्राहकाला मिळालेला हा दुसरा धक्का सध्या सहन करण्यापलीकडे पोचला आहे. कामधंदा सोडून केवायसी (नो युवर कस्टमर) अर्ज भरून देण्यासाठी रांगेत राहावे लागत आहे. गॅस जोड घेताना कागदपत्रे दिली, त्याची पडताळणीही करून घेतली मग आता पुन्हा का कागदपत्रे हवीत असा ग्राहकांचा संतप्त सवाल आहे.
आता गॅसच्या आहारी सारेजण एवढे गेले आहेत आणि अन्य कोणताही पर्याय नसल्याने मुकाटपणे कंपन्यांचे म्हणणे सहन करण्याशिवाय ग्राहकाच्या हाती काही राहिलेले नाही.
एका आर्थिक वर्षात अनुदानावरील केवळ सहाच सिलिंडर देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी गॅस विक्रेत्यांनी सुरू केली आहे. 13 सप्टेंबर 2012 ते 31 मार्च 2013 या सहा महिन्यांसाठी अनुदानावरचे केवळ तीनच सिलिंडर देण्यात येणार असल्याचे विक्रेते सांगत असल्याने दसरा दिवाळीच्या तोंडावर गॅसधारकांची धावाधाव सुरू झाली आहे. त्यातच गॅस कंपन्यांनी सुरू केलेल्या केवायसीमुळे ग्राहकांची कोंडी झाली आहे. गोव्यात इंडियन ऑइल कंपनी, हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आदी कंपन्यांचे विक्रेते आहेत. यात अनेकांनी एकाच कंपन्यांकडून अनेक जोडण्या (कनेक्‍शन) तर काहींनी वेगवेगळ्या कंपन्यांकडून जोडण्या घेतल्या आहेत. काही ग्राहकांकडील जोडण्या एका सिलिंडरच्या, तर काहींच्या दोन सिलिंडरच्या आहेत.
गॅस सिलिंडरची जोडणी नसलेल्या शिधापत्रिकाधारकाला महिन्याला तीन लिटर रॉकेल मिळते. गॅस जोडणी असलेल्यांना रॉकेल मिळत नाही. यासाठी नागरी पुरवठा खात्याने शिधापत्रिकेवरच गॅस आहे की नाही याची नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती मात्र ती थंडावली आहे. त्यामुळे स्वतःच्या नावावर अनेक जोडण्या आणि दोन सिलिंडर असूनही शिधापत्रिकाधारक गॅस व रॉकेलसाठीही पात्र ठरले. आता वर्षातून सहाच सिलिंडर मिळणार असल्याने अनेकांना हा डबलगेम संपणार आहे.
केंद्र सरकारने सहा सिलिंडरची घोषणा करताच गॅस विक्रेत्यांनी आपल्या ग्राहकांना सहा महिन्यांसाठी तीनच सिलिंडर अनुदानित दरात मिळणार असल्याचे सांगण्यास सुरवात केली आहे. सध्या अनुदानावरील गॅस सिलिंडरचा दर 418 रुपये असून बाजारभावानुसार 918 रुपये आहे. यामुळे ग्राहकांची दसरा दिवाळी अनुदानावरील गॅसवर जाणार असली, तरी त्यानंतरचा संसार बाजारभावावरील गॅसवर करावा लागणार आहे. अनुदानावरील गॅस सिलिंडरसाठी मर्यादा घालतानाच कंपन्यांनी ग्राहकांची संख्या निश्‍चित करण्याची सुरवात केली आहे. यातूनच तुमचा ग्राहक ओळखा (केवायसी) उपक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमात गॅसधारकांकडून रहिवासी व ओळखीचा पुरावा घेण्यात येत आहे. यामुळे एकाच नावावर असलेल्या अनेक जोडण्या बंद पडण्याची भीती ग्राहकांना असून निनावी जोडण्या आपोआप बंद होण्याची आशा कंपन्यांना आहे. सध्या रहिवासी व ओळखीचा पुरावा घेऊनच कंपन्यांकडून ग्राहकांना गॅस सिलिंडरचा पुरवठा करण्यात येत आहे.
एका गॅसजोडणीधारकाला वर्षातून अनुदानावरचे सहा सिलिंडर देण्यात येणार असल्याने काही कुटुंबांनी शिधापत्रिकेची (रेशनकार्ड) फोड करून कुटुंबांची विभागणी सुरू केली आहे. त्यावरून नवीन गॅस जोडण्या घेण्यासाठी ग्राहक पुढे येत आहेत. यात एकाच नावावर असलेल्या अनेक जोडण्या अडचणीच्या ठरत आहेत. गॅस जोडणी दुसऱ्याच्या नावावर हस्तांतरित करता येत नसल्यानेही मोठी अडचण झाली आहे. या स्थितीत एक जोडणी सोडून अन्य जोडण्यांवर पाणी सोडण्याची वेळ येण्याची भीती ग्राहकांना आहे.
मुळात गॅस सिलिंडरचा गैरवापर रोखणे ही नागरी पुरवठा खात्याची जबाबदारी होती. त्यांनी स्वयंपाकासाठीचे गॅस सिलिंडर व्यावसायिक कारणासाठी वापरताना जप्त करावयास हवे होते. त्यांनी तसे न केल्याने आता सर्व ग्राहकांना रांगेत राहण्याची वेळ आली आहे. एकाबाजूने नागरी पुरवठा खाते पुरेसे रॉकेल शिधापत्रिकेवर देऊ शकत नाही तर दुसऱ्या बाजूने गॅसचा गैरवापर रोखण्याची भूमिकाही बजावत नाही असा दुहेरी अपयशातून हा प्रत्येकाला भेडसावणारा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यातही राज्य सरकार किती सिलिंडरवर व कसे अनुदान देणार हे अद्याप स्पष्ट न झाल्याने तोवर सर्वांनाच "गॅसवर' राहण्याची वेळ आली आहे!

वेळेपेक्षा काम किती हेही तपासा

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सचिवालय पातळीवर सर्वाधिक उपस्थित असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून त्यांचे कौतुक केले आहे. प्रोत्साहन दिल्याने काम करण्याचा हुरूप वाढतो हे खरे आहे. त्याचदिवशी राज्याचे मुख्य सचिव बी. विजयन यांना संगणकाचा वापर गेम खेळण्यासाठी करणारे कर्मचारीही सापडले. सरकारने उचललेले पाऊल योग्य आहे का याविषयी फेरविचार करायला लावणारे चित्र मुख्य सचिवांच्या भेटीतून पुढे आले आहे. कामावर हजर असणे म्हणजे काम करणे नव्हे, असा त्याचा साधा सोपा सरळ अर्थ आहे. सरकारी नोकरीत चिकटणे म्हणजे काम नाही असा सार्वत्रिक झालेला आणि मूळ धरलेला समज या साऱ्या मानसिकतेला कारणीभूत आहे. फार पूर्वी लोकसेवक असे सरकारी कर्मचाऱ्यांना म्हटले जायचे. सेवक म्हणवून घेणे वाईट वाटणारे पब्लिक सर्व्हंट असे म्हणवून घेत असत. म्हणजेच सरकारी कार्यालयात येणाऱ्या लोकांची सेवा करण्यासाठी हे अधिकारी व कर्मचारी असतात. याचा साऱ्यांना विसर पडलेला आहे. आपल्या कामासाठी सरकारी कार्यालयांची पायरी चढणारी व्यक्ती ही कटकट आहे, अशाच नजरेने त्याच्याकडे काही अपवाद वगळता सरकारी कार्यालयांत पाहिले जाते. प्रशासन लोकांसाठी राबवण्याचा संकल्प मुख्यमंत्र्यांनी "गोमन्तक'ला 23 मार्च रोजी दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केला होता. त्यांच्या अपेक्षेनुसार प्रशासन गतिमान झाले का याविषयी तेच सांगू शकतील, परंतु लोकांचे विचारल्यास लोकांना सरकार बदलले असे जाणवण्याइतपत कार्यालयांत फरक पडलेला नाही. सरकारी काम म्हणजे सहा महिने थांब ही प्रथा मागील पानावरून पुढे चालू पद्धतीने आजही सुरू आहे. त्यामुळे कोणत्याही सरकारी कार्यालयात पाऊल टाकल्यास फायलींचे ढीग दृष्टीस पडतात. त्यातून ई-गव्हर्नन्सचा उडालेला फज्जाही दिसतो. परंतु तो या लेखाचा विषय नसल्याने त्या मुद्याचा विस्तार नको. राज्याच्या प्रशासनातले कोणतेही पद असो- वरिष्ठ वा कनिष्ठ- ते सार्वजनिक सेवेसाठी असते, हे त्या पदावर काम करणाऱ्यांनी सतत लक्षात ठेवले पाहिजे. प्रत्येक पदाच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये असतात. त्यांचे चोख पालन करण्यासाठी आवश्‍यक ती सर्व कौशल्ये आत्मसात करणे जरुरीचे असते. कर्तव्यपालनात कोणतीही कसूर किंवा कामात हयगय करू नये. आपला कार्यालयातील सर्व वेळ कर्तव्य पालनासाठीच वापरावा. कार्यालयात खासगी, वैयक्तिक काम करणे चुकीचे आहे. नियमितपणे दिलेला विश्रांतीच्या सुटीचा वेळ सोडल्यास चहा-पाण्याच्या निमित्ताने आपली जागा सोडून जाणे गैर आहे. मुख्य सचिवांना तंबी देण्याची वेळ का आली, याचा विचार कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी झगडणाऱ्या सरकारी कर्मचारी संघटनेनेही केला पाहिजे. कार्यालयात आलेला प्रत्येक नागरिक काही काम साधावे या अपेक्षेने येतो. त्याला शक्‍यतो निराश करता कामा नये. जे काम वाजवी असेल ते ताबडतोब करून द्यावे. त्याला एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलाकडे किंवा पुनः पुन्हा खेटे घालायला भाग पडू नये. प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांनी आपल्या सोयी-गैरसोयीपेक्षा नागरिकांच्या सोयी-गैरसोयीचा अधिक विचार केला पाहिजे. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुमच्याकडे कामासाठी येणाऱ्या सर्वांशी सौजन्याने वागणे. आपल्या पदाचा तोरा दाखवू नये. कर्मचाऱ्यांनी मन संवेदनशील ठेवून आपल्याकडे येणाऱ्यांचे प्रश्‍न नीट समजावून घ्यावेत व ते सोडवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावा. कामासाठी येणाऱ्या सर्व नागरिकांना जी माहिती हवी ती तत्परतेने पुरविणे जरुरीचे असते. त्यासाठी सकारात्मक दृष्टिकोन हवा, नकारात्मक नव्हे. प्रत्येक प्रशासकीय कृती कायद्यानुसार व नियमानुसार झाली पाहिजे. कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य टाळले पाहिजे. परंतु याचा अर्थ असा नव्हे, की कायद्यावर बोट ठेवून प्रत्येक कामात अडथळा आणावा. कायद्याचा व नियमांचा उद्देश लक्षात घेऊन तो लोकांच्या भल्यासाठी वापरला पाहिजे. प्रशासन व राजकारण यांतील फरक लक्षात ठेवून प्रशासनावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधी सरकार बनवतात व कायदे, धोरण व कार्यक्रम ठरवतात. पण याचा अर्थ असा नव्हे, की त्याचे पालन करताना लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनावर दबाब आणावा व प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्यापुढे झुकावे. ज्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होईल किंवा लोकहिताला ठेच पोचेल. कर्मचारी सरकारचे व जनतेचे नोकर खरे, परंतु सत्ताधारी राजकारण्यांचे खासगी चाकर नव्हेत हे लक्षात ठेवावे. चुकीचे किंवा बेकायदेशीर काम करण्यासाठी दबाव आल्यास खंबीरपणे पण संयमाने त्याचा प्रतिकार केला पाहिजे. आपल्या पदाची प्रतिष्ठा राखावी, लांगूलचालन करून ती प्रतिष्ठा घालवू नये, हे सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही लक्षात ठेवले पाहिजे. हा सारा आदर्शवाद झाला. माहिती हक्क कायदा झाल्यानंतर अनेक फायली वेगाने हातावेगळ्या होऊ लागल्या आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. तरीही लोकांची कामे वेळच्या वेळी होण्यासाठी दफ्तर दिरंगाई कायदा केला पाहिजे. प्रत्येक कार्यालय किंवा विभाग या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत नागरिकांची सनद (कार्यालयाने किंवा विभागाने दिलेल्या सुविधा किंवा सेवा यांची सूची; तसेच त्या पुरवण्यासाठी असलेली कालमर्यादा) तयार करून प्रसिद्ध करावी. नागरिकांच्या सनदेमध्ये समाविष्ट केलेल्या कालावधीमध्ये संबंधित अधिकाऱ्याकडून कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आला नाही, तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. प्रत्येक कार्यालयाचा किंवा विभागाचा प्रमुख त्याच्या हाताखाली काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सोपवण्यात आलेल्या अधिकारांची यादी प्रसिद्ध करावी. ती दरवर्षी एक एप्रिल रोजी अद्ययावत करण्यात येण्याची सक्ती केली जावी. प्रत्येक सरकारी कर्मचारी त्याला नेमून दिलेले किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेले शासकीय काम शक्‍य तितक्‍या लवकर पार पाडण्यास बांधील असेल. सर्वसाधारणपणे कोणतीही फाइल आठवड्यापेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहणार नाही. "तत्काळ फाइल' शक्‍यतो एका दिवसात किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळी आणि तातडीच्या स्वरूपाची फाइल शक्‍यतो चार दिवसांत निकाली काढण्यात येईल, याची व्यवस्था कायद्यात केली पाहिजे. दुसऱ्या कोणत्याही विभागाकडे विचारार्थ पाठवायची आवश्‍यकता नसलेल्या फायलींबाबत संबंधित विभाग 45 दिवसांच्या आत निर्णय घेईल; तर दुसऱ्या विभागाकडे फाइल पाठविणे आवश्‍यक असल्यास त्यावर तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्यात येईल, असे पाहिले गेले पाहिजे. सरकारी काम पार पाडण्यात जाणूनबुजून विलंब लावणे किंवा दुर्लक्ष करणे, ही कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्य पालनातील कसूर ठरेल. असा कर्मचारी शिस्तभंग कारवाईस पात्र होईल, असेही या कायद्यात नमूद केले पाहिजे. सरकारने असा कायदा केला आणि प्रामाणिकपणे त्याची अंमलबजावणी केली, तर आज सरकार दरबारी हेलपाटे घालून निराश झालेल्या जनतेला यातून एक आशेचा किरण दिसेल..!

पत्रकारिता कोणत्या दिशेने?

पत्रकारिता हा तसा सामान्याशी संबंधित असलेला विषय असल्याने भरडले जाणारे लोक आपला एक आधार म्हणून पत्रकारांकडे पाहत असतात. वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध होते ते सगळे खरे असते असा मानणारा एक वर्ग अजूनही अस्तित्वात आहे. पण आजची पत्रकारिता ही खरोखर लोकांच्या अपेक्षांना पुरून उरली आहे काय, असा एक प्रश्‍न पडू शकतो, तसा प्रश्‍न पडण्याजोगी परिस्थिती सभोवताली तयार होत आहे. त्याला कारण कोण याची चर्चा नंतर करता येईल परंतु सध्या परिस्थिती तेवढी अनुकूल नाही असे म्हणता येते. गोवा हा छोटा प्रदेश असल्यामुळे येथे बांधिलकी निर्माण व्हायला वेळ लागत नाही. या बांधिलकीमुळेच पत्रकारांवर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या दडपण यायला लागते. अर्थात, ते दडपण त्यांनी झुगारायला हवे, असे सर्वसामान्यांना वाटल्यावाचून राहात नाही. पण पत्रकार हाही शेवटी एक माणूसच असल्यामुळे ते त्याला शक्‍य होईल, असे वाटत नाही. म्हणून एखाद्या राजकीय पक्षाची भाटगिरी करणे कधीही योग्य नाही. लेखणीचे फटके मारत येत नसतील तर कमीत कमी वस्तुस्थितीचे आकलन करण्याएवढे ज्ञान तरी पत्रकाराला असायलाच हवे. सध्याच्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी हाच एकमेव व अंतिम उपाय हाती राहिलेला आहे. सध्या खप वाढविण्यासाठी आपल्या दैनिकांतून क्‍ल्यू सोडण्याचे प्रकारही हल्ली भलतेच वाढले आहेत. बातमीसमोर प्रश्‍नचिन्ह छापले की झाले. उद्या ती बातमी खोटी ठरली तरी त्या दैनिकांचे वा बातमीदाराचे काहीही बिघडत नसते. पण या प्रकारामुळे त्या दैनिकाची विश्वासार्हता मात्र लोप पावत असते. सध्याच्या जीवघेण्या स्पर्धेमुळे वर्तमानपत्रे जास्तीत जास्त व्यावसायिक बनत चालली आहेत. आता याबाबत फक्त वर्तमानपत्रांनाच दोष देता कामा नये. आज आपण कोणताही "न्यूज' चॅनल पाहिला तर तो संपूर्णपणे व्यावसायिक झालेला दिसून येतो. पण म्हणून व्यावसायिकतेमुळे लेखणीवर बंधने येता कामा नयेत. या बंधनांमुळे पत्रकार लोकांसमोर स्पष्ट परिस्थिती आणू शकत नाही. म्हणूनच कोठे तरी व्यावसायिकता व निस्पृहता यामध्ये एक सीमारेषा आखलेली असली पाहिजे. पत्रकारिता हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असून तोच ढासळत चालला आहे, अशी एक तक्रार कधीही व कोणालाही करता येणे सहज शक्‍य आहे परंतु ही परिस्थिती का उद्‌भवली याचा विचार करण्यास कुणालाही वेळ नाही. आजचा पत्रकार काही अपवाद वगळता, तेवढा झुंजार राहिलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. खरे लिहिले तर समाजातला एक घटक आपल्याविरुद्ध जाईल, ही भीती सदैव त्याच्या मनी असते. आज प्रत्येकाला हवी असते ती स्तुती. जरा कोठे विरोधात लिहिले की तो घटक त्या पत्रकाराला कायमचा शत्रू बनत असतो. त्यांना स्पष्टवक्तेपणा कधी कधी त्याला भलताच महागही पडू शकतो. अर्थात ते लोक हातात लेखणी एक "शस्त्र' म्हणून घेतात ते परिस्थितीच्या विरोधात असूनही निर्भीडपणे लिहू शकतात. आपण नेहमी टिळक आगरकरांच्या पत्रकारितेची उदाहरणे देत असतो. पण ती पत्रकारिता इंग्रजांच्या विरोधात होती. आज आपल्याला लिहावे लागते ते स्वकीयांविरुद्ध. तसे लिहायला गेल्यास कित्येक जणांचे सभ्यपणाचे मुखवटे टराटरा फाडता येतील. पण समाजातील विविध बंधनामुळे ते शक्‍य होत नाही. त्यामुळेही पत्रकारितेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह लावणेही सोपे झाले आहे. सध्या प्रसारमाध्यमांत विशेषतः छापील (वृत्तपत्रांच्या) माध्यमात आज तीव्र स्पर्धा आहे. त्यातून टिकून राहणे हे आज या माध्यमापुढे मोठे आव्हान आहे. आज दृकश्राव्य माध्यमांचे ग्लॅमर तरुणपिढीला आकर्षित करीत आहे. मात्र छापील माध्यमात संधी असूनही पत्रकारिता अभ्यासक्रम करण्यासाठी तरुणवर्ग पुढे येत नाही. वृत्ताचे विश्‍लेषण करणे, लिहिणे, ते वाचणे व वाचकांसमोर सादर करणे म्हणजे पत्रकारिता असते. आज राजकारणाचा, उद्योजकांचा वृतपत्रांवर पगडा असल्याचेही पहायला मिळते. प्रत्येक वृत्तपत्राचा वाचकवर्ग असतो. त्यानुसार आपल्या वाचकांना हवे ते देण्याचा वृत्तपत्राचा प्रयत्न असतो. पत्रकार स्वातंत्र्याचा अर्थ या साऱ्याच्या जंजाळात आज म्हणूनच शोधावा लागत आहे. हे झाले एकंदर पत्रकारितेबद्दल. खुद्द गोव्यातही स्थिती फारशी वेगळी नाही. पोर्तुगीज राजवटीत मराठी भाषेचे उच्चाटन करण्याचे प्रयत्न पोर्तुगीज राजसत्तेने केले. हे सारे प्रयत्न अयशस्वी ठरले त्या गोव्याच्या भूमीत मुक्त मराठी पत्रकारितेची गुढी सर्वप्रथम दै."गोमन्तक' या वृत्तपत्राने उभी केली. त्याअन्वये मराठी पत्रकारितेचा पाया घालण्यात आला. तिच्यावर नंतर पन्नास वर्षांत जो कळस घातला गेला त्याविषयी चर्चा करता या क्षेत्रात आलेले व येणारे विविध मतप्रवाह लक्षात घ्यावे लागतात. क्तीनंतर गोव्यात लोकशाही व्यवस्था आली. त्याकरिता लोकशिक्षण हाच उद्देश ठेवून मराठी पत्रकारितेची वाटचाल सुरू झाली. मनोरंजन हा त्यातील एक भाग होता. आपल्या ध्येय-धोरणांची अंमलबजावणी करताना मराठी पत्रकारिता समाजाच्या वेदनांची आणि भावनांची दखल घेत राहिली. वृत्तपत्रातील आर्थिक व्यवहार हा विषय त्या काळात दुसऱ्या क्रमांकावर होता. दै. गोमन्तक हे वृत्तपत्र सुरू करताना श्रेष्ठ उद्योगपती विश्‍वासराव चौगुले यांनी औद्योगिक केंद्र या दृष्टिकोनातून या वृत्तपत्रीय क्षेत्राकडे पाहिले नव्हते. त्यामुळे दै. गोमन्तक ही एक लोकसंस्था म्हणूनच पुढे येऊ लागली. हे पहिल्या दोन दशकातील चित्र आहे. एक लोकमान्य संस्था म्हणून गोमंतकीय जनतेने हे सत्य मान्य केले होते. पत्रकारितेस खूप मोठा इतिहास आहे. "दर्पण'कारांपासून लोकमान्य टिळकांपर्यंत आणि आगरकरांपासून आचार्य अत्रेंपर्यंत पत्रकारितेतील विधायक दृष्टी राष्ट्र उभारणीच्या कामात जुंपली होती. मुक्तीनंतर गोव्यात ही विधायक दृष्टी आली, तथापि ही विचारसरणी कायम राहिली नाही. समाजातील नागरी शास्त्र जसे फॅशनच्या नावाखाली बदलत जाते तशी मराठी पत्रकारिता राजकारणातील विविध प्रवाहांमुळे चेंगरत गेली. चेंगरत मरण्याऐवजी जगण्याची धडपड करताना मराठी पत्रकारितेने अनेक समझोते केले. त्यातून या क्षेत्रात अनेक बदल होताना दिसू लागले. या प्रवाहांशी लढाई करीत स्व. माधव गडकरी, स्व. भाऊसाहेब ऊर्फ द्वा.भ. कर्णिक यांनी धाडसाने नव्या पिढीकडे परंपरांनी नटलेल्या लेखण्या स्वाधीन केल्या. गोव्यात लोकशाही आली म्हणजे आता मराठी पत्रकारितेस निश्‍चितपणे चांगले दिवस लाभतील असे दै. "गोमन्तक'चे पहिले संपादक स्व. बा.द. ऊर्फ दादा सातोस्कर यांनाही वाटत होते. तसे काही घडत आहे, असा अनुभव मराठी पत्रकारांना आला नाही. मराठी वाचकांनी सर्व मराठी नियतकालिकांमागे आपली शक्ती उभी केली. म्हणून मराठी भाषा, परंपरा, संस्कृती पत्रकारितेने टिकवून धरली. गोव्यात रोज प्रकाशित होणाऱ्या मराठी दैनिकांनी आपापल्या कुवतीनुसार याच धोरणाची अंमलबजावणी केली. त्यामुळे लोकशिक्षणा बाबतीत मराठी पत्रकारितेचे गोव्यातील कार्य उल्लेखनीय वाटते. दिवसभर घडलेल्या घटनांचे वृत्त गोळा करून दुसऱ्या दिवशी पहाटे ते लोकांपर्यंत पोचवण्याचे काम वृत्तपत्रांनी केले वा करताहेत. मराठी वाचक रात्री झोपतात तेव्हा दैनिकांची छपाई होते. पत्रकारिता घड्याळाबरोबर पळत असते. एके काळी "हे माझे वृत्तपत्र' असे मराठी पत्रकार म्हणत असत. आज परिस्थिती बदलते आहे. कारण नवे कायदे-कानून आले. कामात सुसूत्रता यावी यासाठी सरकार कामगारांचे हित पाहू लागले. त्यातून वृत्तपत्रीय कामाची दिशा बदलली. वृत्तपत्र म्हणजे आरसा असे मानून नवी पिढी वावरू लागली. परिणामी बऱ्या वाईट घटनांचे प्रतिबिंब मराठी पत्रकारितेत दिसू लागले. आणि या घाईगडबडीत वृत्तपत्रीय परंपरेचा विसर पडतोय की काय अशी शंका येऊ लागली. नव्या पिढीची मराठी पत्रकारितेकडे पाहण्याची दृष्टीच बदलली आहे. मराठी वाचकसुद्धा पूर्वीप्रमाणे आत्मीयतेने वृत्तपत्रीय आरशात पाहत नाही. मराठी पत्रकारिता आणि मराठी वाचक यांच्यामध्ये अंतर वाढत आहे. इलेक्‍ट्रॉनिक प्रसार माध्यमांनी भारतीय संस्कृती ढकलून बाजूस सारली आहे व पाश्‍चिमात्य परंपरेचा प्रचार सुरू केला. तिथे तरुणवर्ग लवकर आकर्षित होऊ पाहत आहे. त्याचसाठी मराठी पत्रकारितेस यापुढे तरी समाजप्रबोधनाचे व्रत स्वीकारावे लागेल. विश्वासार्हता नव्याने निर्माण करावी लागेल. मराठी पत्रकारितेतील प्रशासन व्यवस्था हा एक स्वतंत्र विषय मानला गेला तरी त्या व्यवस्थेवर पत्रकारिता उभी असते. आर्थिक व्यवहार समाजातील वाचकवर्ग सांभाळू शकतो. सरकारी अनुदान जाहिरात रूपाने मिळते त्यावर ही मराठी पत्रकारिता वर्षभर चालणार नाही. गोव्यात तर मराठी पत्रकारितेस सरकारी दडपणास कायम सामोरे जावे लागते. त्या व्यवहारात जी तडजोड करावी लागते ती मराठी पत्रकारितेतील बदलत्या प्रवाहांचे दर्शन नकळत देत असते. द.शं. पोतनीस, गोविंद तळवलकर, यदुनाथ थत्ते, दत्ता सराफ आदी मराठी पत्रकारांनी या व्यवसायास एक आकार देण्याचा नेहमीच प्रयत्न केला. समाजातील बदलत्या काळाची आव्हाने लक्षात घ्या हेच हे पत्रकार आपल्या लेखनातून करीत आले. त्या बरोबर मराठी पत्रकारिता एक स्वाभिमानी, धाडसी, सत्यवादी वाचक उभा करील असेही त्यांना वाटत होते. हे त्यांच्या दीर्घ लेखनातूनही सिद्ध होते. मात्र आज मराठी पत्रकारिता व्यवहाराकडे अधिक झुकू लागली आहे. प्रसंगी आडवळणातूनही जाताना दिसते. हेच बदलते प्रवाह मानले जातात. मग ते पाहून इतर जाणत्यांनी गप्प राहावे असे म्हणता येत नाही. वाचक वर्गाची बौद्धिक क्षमता मराठी पत्रकारितेने का वापरू नये? गोवा ही बुद्धिवंतांची, गुणवंतांची भूमी आहे. या भूमीतून त्यांना शोधून काढण्यासाठी मराठी पत्रकारितेने एक शोध मोहीम हाती घ्यावी लागेल. अशा शोधकार्यान्वये मराठी पत्रकारिता समाजाच्या भावनांना स्पर्श करू शकेल. पुढे हेच वाचक वृत्तपत्राच्या पाठीशी उभे राहातील. आज वृत्तपत्र व वाचक यांच्यामध्ये अंतर दिसते, ते मग दिसणार नाही. 1980 व 1990 या काळाचा मागोवा घेत आपण पुढे गेलो तर या दशकात बेकारी संपवावी म्हणून अनेक तरुण तरुणी या क्षेत्रात आल्या व त्यांच्या व्यावसायिक अज्ञानातून मोठे संकटरूपी वातावरण मराठी पत्रकारितेत तयार झाले. तिथे दुरुस्ती करण्यासाठी गोव्यातूनच नव्हे तर इतर राज्यातीलही प्रादेशिक भाषांमधील पत्रकारांना स्वतः:हून प्रयत्न केले. गोव्यातील दळणवळणास फार मर्यादा आहेत. ही बाब लक्षात घेतली तर मराठी पत्रकारितेचे अर्थकारणही अशा मर्यादेतच राहणार आहे. या मर्यादांवर कधी खुली चर्चा सरकार दरबारी अथवा सार्वजनिक व्यासपीठावर होत नाही. मराठी पत्रकारितेचे भवितव्य मराठी पत्रकारांबरोबर वाचकांनीही ठरवायचे असते. 1970 पर्यंत मराठी वाचकांच्या आशाआकांक्षांना वृत्तपत्रात अधिकाराने स्थान मिळत होते. कालांतराने नव्या कायद्यांची झळ मत स्वातंत्र्यास लागू लागली. या मर्यादांमुळेही वाचक संभ्रमात पडला. आपण वाट्टेल तेव्हा मराठी वृत्तपत्र वापरू शकतो, ही वाचकांची अपेक्षा फोल ठरू लागली. तेव्हाही मराठी पत्रकारितेवरील वाचकांचा विश्‍वास वितळू लागला. वाचक, वितरक, जाहिरातदार, वार्तालेखक व इतर संपादकीय वर्ग रोज जे परिश्रम करतो त्या मराठी पत्रकारितेविषयी अनास्था कुणी बाळगू नये. विविध प्रवाह येत असले तरी गोव्यातील मराठी पत्रकारिता तशीच न डगमगता चालणार आहे. उणीव आहे ती ध्येयवादी तरुण पिढीची, प्रशिक्षित पत्रकारांची. सामाजिक बांधिलकी हाच वृत्तपत्रांचा प्राण असतो. ही बांधिलकी मानणारे सच्चा दिलाचे वार्तालेखक मराठी पत्रकारिता खऱ्या अर्थाने सांभाळू शकतील. लोकभाषा जर ओळखता आली तर सतत बदलत्या प्रवाहातही मराठी पत्रकारिता गोव्यात प्रथम क्रमांकावरच राहणार आहे. आजही एक प्रकारची कमतरता जाणवते ती अशी की, मुक्तीनंतरच्या मराठी पत्रकारितेवर संशोधन झाले नाही. संशोधन करायचे असे कुणी ठरवलेच तर आधी मराठी पत्रकारितेचा विकास दाखवावा लागेल. आजच्या घटकेस अनेक आव्हाने मराठी पत्रकारितेसमोर उभी आहेत. त्यात वृत्तपत्र उत्पादनाचा वाढीव खर्च, सरकारकडून मिळणाऱ्या सोयी, सवलतीत कपात आदींचा समावेश आहे. त्याचसाठी समाज प्रबोधनाची अधिक गरज आहे. मराठी वाचकांच्या श्रद्धांची मस्करी न करता पत्रकारिता एक बलशाली बुद्धिवादी समाज घडवू शकते. ते सामर्थ्य गोव्यातील पत्रकारितेत आहे. ही मराठी पत्रकारिता मराठी माणसाची संस्कृती, भाषा, सांभाळून धरील असे गृहीत धरले जाते. हा विचारप्रवाह लक्षात घेता या क्षेत्राने आता वर्तमान व भविष्यकाळासाठी परिवर्तनाची भाषा स्वीकारावी लागेल. समाजात नित्य नियमाने दिसणारे प्रवाह आपल्या बौद्धिक वाढीस लाभकारी असतातच असे नाही. वृत्तपत्रांची भूमिका ही कधी कधी वकिलाची असावी लागते. तेव्हा बदलत्या प्रवाहाला रोखून धरता येते. मराठी पत्रकारितेतून वाचकांना सद्विचार देण्याची परंपरा होती., आज ती नाही. सामाजिक जाणिवेचे भान ठेवून समाजातील सत्याचा ठाव घेणे आणि असत्यावर घाव घालणे पत्रकाराचे खरे काम आहे. त्यासाठी सभ्यतेचे सोंग घेतलेल्यांचे बुरखे पत्रकारांनी फाडायला हवेत. पत्रकारितेच्या क्षेत्रात अनेक वर्षे काम करणाऱ्यांना पत्रकार का व्हावसे वाटते, या प्रश्‍नाचे उत्तर देता येत नाही. नाट्य समीक्षण, मुलाखत किंवा दैनंदिन कार्यक्रम करणे म्हणजे पत्रकारिता नव्हे. समाजप्रबोधन आणि मनोरंजन ही वृत्तपत्राची भूमिका असते. समाजप्रबोधन अधिक महत्त्वाचा घटक आहे; मात्र सध्या मनोरंजनाला अधिक महत्त्व आले आहे. ""प्रबोधनाची नेमकी व्याख्या नसली तरी केवळ सत्यदर्शन म्हणजे प्रबोधन नव्हे. जे असत्य आहे तेही सांगण्याची गरज आहे. व्यक्तिगत विकासासाठी पत्रकारिता करता कामा नये. राजकारण, उच्च क्षेत्र गढूळ झाले आहे. याला समाजही कारण आहे. असे असले तरी पत्रकाराने सामाजिक जाणिवेचे भान ठेवून लेखणी चालवायला हवी. सभ्यतेचे सोंग घेऊन समाजात वावरणाऱ्यांचे बुरखे फाडण्याचे काम त्यांनी करायला हवे. समाजाची वेदना पत्रकाराने समजावून घेऊन या समस्येला थेट भिडले पाहिजे. पत्रकाराच्या शब्दांत भाव असले तर पत्रकाराला भाव येतो. स्वतःकरता पत्रकारिता करणं हा व्यवसाय आहे, तर समाजाकरिता केलेली पत्रकारिता ही खरी पत्रकारिता असे मानले पाहिजे.

बदलते पर्यटन

गोव्याच्या पर्यटन क्षेत्राने कात टाकण्याची वेळ आली आहे. तसे न केल्यास पर्यटन क्षेत्रालाही ओहोटी लागण्यास वेळ लागणार नाही. दुसऱ्या क्रमांकाचा रोजगार देणाऱ्या या क्षेत्राकडे म्हणूनच लक्ष पुरविण्याची गरज आहे. गेल्या महिन्यात यंदाचा पर्यटन हंगाम सुरू झाला. अद्याप तरी किनारी भागात पार्ट्या सुरू झाल्या आणि मोठ्याने ध्वनीक्षेपक, संगीताच्या आवाजामुळे स्थानिकांच्या झोपेचे खोबरे झाले अशा बातम्या वाचनात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे सारेकाही आलबेल असल्याचे चित्र सध्या आहे. राज्यात मार्चमध्ये सत्तारुढ झालेल्या नव्या सरकारने पर्यटनाचा चेहरामोहरा बदलण्याची घोषणा प्रत्यक्षात अवतरण्याजोगी स्थिती निर्माण होत असल्याचे मानता येईल असे वातावरण आहे. गोव्यातील किनारे पर्यटकांना भूरळ घालत असले तरी किनारी भागातील सोयींकडे राज्य मुक्तीच्या 50 वर्षात कुणीही गंभीरपणे लक्ष पुरविलेले नाही हे वास्तव आहे. पर्यटन क्षेत्र आपोआप फोफावले आणि त्यातून ते रुजले असे म्हणणेही अतिशोक्तीचे ठरणार नाही. गोमंतकीय जनतेच्या रक्तातच असलेल्या आतिथ्यशीलतेला फारतर त्याचे श्रेय देता येईल. मात्र जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर मानाने झळकणाऱ्या गोव्याच्या किनाऱ्यांवर मुलभूत सुविधाही नसाव्यात या मोठा विरोधाभास आहे. असे असले तरी दरवर्षी देशी विदेशी पर्यटकांचा आकडा वाढतच आहे आणि त्यातून या सुविधा तयार करण्याची गरजही पुसट होत गेली होती. किनाऱ्यावर येणारे पर्यटक हे प्रामुख्याने समुद्रस्नानासाठी येतात. त्यांना कपडे बदलण्यासाठी व्यवस्था असणे आणि किनाऱ्यावर एकावेळी हजारोंच्या संख्येने असणाऱ्या पर्यटकांसाठी प्रसाधनगृहाची व्यवस्था असणे आवश्‍यक आहे मात्र तेवढीही सुविधा किनाऱ्यांवर नव्हती आता सरकारने पुढाकार घेऊन ही व्यवस्था करणे सुरू केले आहे. नाही म्हणायला गेल्या वर्षीपासून जीवरक्षक नेमून आणि सध्या अस्तित्वात नसलेले पर्यटक सुरक्षा दल नेमून सरकारने आपले कर्तव्याचे सोपस्कार पूर्ण केले होते. किनारी पर्यटनापेक्षा इतर पर्यटन क्षेत्रांचीही व्यवस्था नीट नाही. पर्यटकांनी गोव्यात येऊन काय पहावे याचे नीटपणे मार्गदर्शन करणारी कोणताही व्यवस्था आजच्या घडीला नाही. किनारे, मंदिरे यांच्याभोवतीच पर्यटनाचा फेरा फिरत राहिलेला आहे. तोंडी लावण्यापुरते कृषी पर्यटन आहे. पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा लागतात त्याचे नियोजन व्यवस्थितरीत्या न केल्याने आजवर अनेक पर्यटनस्थळे दुर्लक्षितच राहिली आहेत. गोवा म्हणजे केवळ मंदिरे आणि किनारे याभोवतीच पर्यटन फिरत ठेवल्याने त्या पर्यटनाला मर्यादा आली आहे. मुळात एकेकाळी सुंदर असलेले किनारे तसे राहिलेले नाहीत.  किनाऱ्यांवर आता कॉंक्रिटची जंगले उभी राहिली आहेत. निसर्ग हा अभावानेच शिल्लक राहिलेला आहे. त्याच्या जोडीला किनाऱ्यांची धूपही वाढत आहे. मंदिराच्या पर्यटनालाही मर्यादा आहे. केवळ सणांच्या निमित्ताने दरवर्षी येणारे आणि निव्वळ पर्यटनांसाठी येऊन मार्गदर्शकाने सुचविले म्हणून मंदिरांना भेटी देणारे सोडले तर मंदिर पर्यटनाच्या मर्यादा स्पष्ट होणाऱ्या आहेत. कुठल्याही मंदिराची व्यवस्थित माहिती देणारे फलक, छायाचित्रे आणि त्याची पर्यटन व्यवसायाची सांगड यांचा अभाव या क्षेत्राच्या वाढीच्या मुळावर आला आहे. गोव्याच्या या पर्यटनाचा चेहरा आपण बदलणार असे नवे पर्यटनमंत्री दिलीप परुळेकर यांनी सांगितले आणि त्या दिशेने पावलेही टाकण्यास सुरवात केली आहे. गोव्यात कधी नव्हे ते रिव्हर राफ्टींग सुरू झाले आहे. साहस पर्यटनासाठी गोव्यात असलेल्या नानाविध संधीपैकी ही एक संधी. दुधसागराचे पाणी वाहून जाते. कुळ्याहून दुधसागरापर्यंत याच पाण्यातून जीप जातात. पण या मार्गाचा वापर साहस पर्यटनासाठी होऊ शकतो याचा विचारही केला गेलेला नाही. पर्यटकांची पावले राज्याच्या आतील भागात वळविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मुळात असे करताना काही मुलभूत गोष्टी कराव्या लागतात याकडे आजवर लक्ष दिलेले नाही. कोणते पर्यटनस्थळ कोठे आहे, तेथे जायचे कसे, तेथे कोणत्या सुविधा आहेत, अंतर किती याची माहिती देणारे फलक रस्त्याच्या कडेला पर्यटकांना समजतील अशा भाषेत लावणे आवश्‍यक आहे. शेजारील महाराष्ट्र व कर्नाटकाने अशा फलकांच्या बाबतीत बरीच प्रगती केली आहे. गोव्याचे सांस्कृतिक जीवन, लोकजीवन, लोकनृत्ये, लोकसंगीत, वाद्यसंगीत यांची सांगड पर्यटनाशी घातली गेली पाहिजे. केरळने पर्यटनाच्या माध्यमातून आपल्या कला जगभरात पोचविल्या. केरळ देवभूमी ही जाहिरातबाजी त्यांनी आक्रमकपणे केली. केरळच्या तुलनेत गोव्याकडे देण्यासारखे बरेचकाही आहे. हिंदू, ख्रिस्ती आणि मुस्लीमांच्या लोकसंस्कृतीचे प्रदर्शन जगभरातील पर्यटकांना भूरळ घालू शकेल. कार्निवल बघण्यासाठी पर्यटक येत असतील तर शिमगोत्सवाची मिरवणूक देश पातळीवर प्रसिद्ध केली पाहिजे. त्यासाठी याची वैशिष्ट्ये लोकांपर्यंत नेण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाले पाहिजेत. शिमगोत्सव, धालोत्सव यासह फुगडीचे नानाविध प्रकार पर्यटकांना निश्‍चितपणे आवडू शकतात. शेजारील सावंतवाडीत डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या सावंतवाडी महोत्सवात कोकणी लोककला आणि लोकसंस्कृतीचे प्रदर्शन पर्यटकांसाठी केले जाते व त्याला भरभरून प्रतिसाद मिळतो. गोमंतकीय समाज उत्सवप्रिय आहे. त्याच्या उत्सवप्रियतेला पर्यटनाची जोड दिल्यास पर्यटनाला वेगळा चेहरा देण्याची सरकारची इच्छा प्रत्यक्षात येऊ शकते. अलीबागजवळ म्हैशीच्या पाठीवर पर्यटकाला बसवून डोहात डुंबण्याची व्यवस्था करण्याचे कृषी पर्यटन बऱ्यापैकी रुजले आहे. त्याच धर्तीवर गोव्याचे वैशिष्ट्य असलेले काजू फेणीचे गाळप हेही पर्यटकांसाठी आकर्षण ठरू शकते. पावाची बेकरीही पर्यटक अनुभवू शकतात. गोवा म्हणजे किनारे आणि मंदिरे या पलीकडे विचार करण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे. कारण शेजारील सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीने तसेच कारवारपासून उडूपीपर्यंतच्या पट्ट्याने पर्यटकांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी पावले टाकणे सुरू केले आहे. त्यामुळे या व्यवसायाने परीवर्तनरूपी कात टाकण्याची हीच योग्य वेळ आहे. अन्यथा कोणेएकेकाळी पर्यटन व्यवसाय हाही अर्थव्यवस्थेचा कणा होता असे म्हणण्याची वेळ येण्यास वेळ लागणार नाही.

शेतीच्याबाबतीत किमान आत्मनिर्भर

कोकणकाशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गोव्याला शेतीच्याबाबतीत किमान आत्मनिर्भर करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी चालविला आहे. जागतिक ख्यातीचे पर्यटन केंद्र असलेल्या गोव्यात स्थानिक अशा भाताच्या 28 जाती आढळतात तर लागवड बंद झाल्याने भाताच्या 34 जाती नष्ट झाल्याची माहितीही अनेकांना नाही. इतिहासात गोव्याच्या बार्देश व सासष्टी तालुक्‍यांचा उल्लेख हा तांदळाची कोठारे म्हणून केला गेला आहे. देशात 1972 मध्ये दुष्काळ पडला होता तेव्हाही गोव्यात अन्नधान्याची टंचाई नव्हती असे सांगण्यात येते. यावरून गोवा हे कृषीप्रधान राज्य होते हे वेगळे सांगावयास लागू नये. काळाच्या ओघात पर्यटन केंद्र म्हणून गोव्याने जागतिक नकाशावर नाव कमावले असले तरी गावागावातील शेती आजही टिकून आहे. शहरालगतची शेते बांधकामासाठी बुजविली गेली तरी आजही पावसाळ्यात डुलणारी शेते ही गोव्याची शान टिकवून आहे. शेती आज परवडणारी राहिलेली नाही हा सार्वत्रिक न्याय गोव्यालाही लागू आहे. गोवा सरकारने यातून मार्ग काढून गोवा फलोत्पादन विकास महामंडळ स्थापन केले. कृषी खात्याच्या निकषातून शेतकऱ्यांना मदत देताना सरकारला अनेक निकषांचा आणि अटींचा त्रास जाणवत असे. महामंडळाच्या मार्फत सर्व प्रक्रीया सुलभ केली. 5 शेतकऱ्यांचा एक गट एकत्र आला, स्थानिक ग्रामपंचायतीने ते शेतकरी त्यांच्या मालकीच्या नसलेल्या जमिनीत भाजीपाल्याचे पीक घेतात असा दाखला दिला की केवळ पाहणी झाल्यानंतर कुंपण घालण्यापासून पाण्याचा पंप देण्यापर्यंत सारी कामे महामंडळाने दिलेल्या शंभर टक्के अनुदानातून करता येतात. या शेतकऱ्यांनी पिकविलेला शेतमाल रस्त्याच्या कडेला विकण्यासाठी दुकाने घेण्यासाठीही महामंडळच पैसे देते. फलोत्पादन महामंडळाने त्यानंतर गावोगावी अशी दुकाने सुरू केली. त्या माध्यमातून स्थानिक शेतकऱ्यांच्या भाजीची हमी भावाने खरेदी सुरू केली. पाच शेतकऱ्यांचा समूह असेल तर महामंडळाचे कर्मचारी शेतावर जाऊन भाजीची खरेदी करतात. या दुकानातून सहा महिन्यांसाठी नक्की केलेल्या भावातच भाजीची विक्री केली जाते. बाजारात भाव गडगडले तरी या दुकानांवर शेतकऱ्यांना ठरलेला भावच मिळतो. त्यामुळे शेतकऱ्याला भाजी विक्रीसाठी बाजारात जाण्याचीही वेळ येत नाही.  मनोहर पर्रीकर यांनी आता त्याही पुढे जाण्याचे ठरविले आहे. त्यानी गोव्यात कंत्राटी शेती सुरू करण्यासाठी कायदेशीरबाबी तपासण्यास गोवा कायदा आयोगाला सांगितले आहे. एकदा ही संकल्पना प्रत्यक्षात आली की पडिक जमिन लागवडीखाली येणार आहे. शेती अवजारांवर 75 टक्के अनुदान देणारे हे राज्य कमी संख्येने असलेल्या शेतकऱ्याचे हित जपण्यासाठी प्राधान्य देत आहे आणि देणार आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना ते अनुकरणीय आहे. देशात पेट्रोलवरील मूल्यवर्धित कर रद्द करून गोव्याने त्यादिशेने यापूर्वीच श्रीगणेशा केला होता. आता शेतीच्या बाबतचे धडेही गोव्याकडून घेण्याची वेळ आली आहे. गोव्याने चेन्नई आणि पॅण्डीचेरीच्या धर्तीवर शेतकरी बाजार सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. गावागावातील शेतकरी पून्हा शेतीकडे वळावा म्हणून सरकार शेतकरी कल्याण निधीतून चार महिन्यांच्या वापरासाठी बिनव्याजी कर्ज देणार आहे. शेतकऱ्याला शेती पिकविण्यासाठी मजुरापासून, खतापर्यंतचा सारा खर्च या कर्जातून तो भागवू शकेल. याशिवाय भातासाठी 17 रुपये किलो, सुपारीला 170 रुपये किलो, काजूला 90 रुपये किलो, ऊसाला 2400 रुपये किलो हमीभाव देण्याची घोषणा गोवा सरकारने केली आहे. देशात भातासाठी सध्या जास्तीत जास्त 12 रुपये हमी भाव आहे. त्याच्या 60 टक्के जास्त भाव देऊन गोव्याने आपण पर्यटकांचीच नव्हे तर आपल्या शेतकऱ्यांचीही काळजी घेतो हे दाखवून दिले आहे.

गृहिणींच्या हातात पैसे

सरकारने महागाईला तोंड देण्यासाठी थेट महागाई भत्त्याच्या थाटात गृहिणींच्या हातात पैसे ठेवण्याची योजना आखली आहे. सध्या या योजनेचे अर्ज कधी उपलब्ध होतील याकडे सर्वाचेच लक्ष लागून राहिले आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे महागाईचे चटके राज्यातील जनतेला सहन करावे लागत होते. साधारणतः वर्षभरापूर्वी त्यावेळी राज्यात विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने कांदा स्वस्त दरात विकला, धरणे आंदोलन केले, राज्यभर सभाही घेतल्या. केंद्र आणि तत्कालीन कॉंग्रेस राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीच्या राज्यातील सत्ताधाऱ्यांचा नाकर्तेपणा उघड करण्याची एकही संधी भाजपने सोडली नव्हती. त्याचवेळी भाजप सत्तेवर आला तर महागाईच्या झळा जाणवू नयेत अशी व्यवस्था करू अशा घोषणा करण्यात येत होत्या. त्यावेळी ती कल्पना बाल्यावस्थेत होती. अखेर डिसेंबर 2011 मध्ये विधानसभेची निवडणूक जाहीर झाली आणि महागाईशी लढण्यासाठी जनतेला मदत करण्याच्या मुद्याला भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात स्थान मिळाले. मुलींना लग्नासाठी मदत करण्यासाठी लाडली लक्ष्मी योजनेसारखीच या योजनेकडेही अनेकांचे लक्ष तेव्हापासून लागले होते. पेट्रोलचे दर कमी करण्याचे आश्वासन 2 एप्रिल रोजी सरकारने पाळून दिलेला शब्द पाळला जाईल याची खात्री सरकारने दिली होती. पेट्रोलच्या निर्णयाची चर्चा राष्ट्रीय पातळीवर झाली होती. त्याचे अनुकरण करण्याचे धाडस अन्य कोणत्याही राज्याने (अगदी भाजप शासीतही) दाखवले नाही तरी काही दिवस गोव्यात पेट्रोल स्वस्तही नवलाई लोकांना वाटत राहिली होती. राज्यात पुरेसा भाजीपाला पिकत नाही. दूधदुभत्याचे उत्पादनही सुमारच आहे. मासे वगळता कडधान्यापासून सर्व गोष्टींसाठी राज्य इतर राज्यांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे ही दरवाढ रोखणे सरकारला शक्‍य होत नाही. नाही म्हणायला गोवा फलोत्पादन विकास महामंडळाशी सलग्न असणाऱ्या दुकानांतून रास्त दरात भाजीची विक्री करून सरकारने लोकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. या महामंडळाने शेतकरी बाजारासारखे बाजार सुरू करत दुकानांचे जाळे आणखी घट्टपणे विणण्याची योजनाही आखली आहे. मात्र महागाईच्या झळा लोकांपर्यंत पोचण्यापासून अशा कृती तोकड्या सिद्ध होतील याची जाण असणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी त्याचमुळे गृह आधार योजनेची रचना केली. सुरवातीला निवडणूक काळात भाजप सत्तेवर आल्यास गृहिणींना महागाई भत्ता मिळेल अशी जोरदार जाहिरातबाजी करण्यात आली होती. त्यावेळी भाजप सत्तेवर आल्यास आपल्या हाती चारपैसे येतील म्हणून गृहिणींनी भाजपला भरघोस मतदान केले हे मतदानाच्या निकालावेळी दिसून आले होते. त्याचमुळे सरकारने जाहीर केलेला हा भत्ता लवकरात लवकर सुरू करण्याची जबाबदारी सरकारवर आली होती. अखेरीस सरकारने दसऱ्याचा मुहूर्त गाठण्याचे ठरविले आहे. मुळात लाडली लक्ष्मी योजनेचे अर्ज निकालात काढताना महिला व बालकल्याण खात्याची पुरती दमछाक झाली आहे. त्यातच या योजनेच्या कार्यवाहीत खाते पूर्णतः दबून जाणार आहे. सर्वांना महागाईचा भत्ता मिळेल असे वाटणाऱ्या गृहिणींना पहिला धक्का उत्पन्नाची अट वाचून बसला आहे. मुळात उत्पन्नाची अट असेल अशी कल्पना सुरवातीला कोणी केली नव्हती. गृहिणींनी बॅंकेत खाते खोलले आणि अर्ज दिला की भत्ता सुरू होईल अशी भाबडी कल्पनाही अनेकींची होती. सरकारी थाटाच्या नियम अटी पाहून गृहिणींनी आतापासूनच आपल्याला या योजनेचा लाभ मिळेल की नाही याविषयी आपापसात चर्चा करताना दिसत आहेत. मुळात ही अट का घातली गेली हे समजून येत नाही. केवळ केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब म्हणून ही अट घालण्यात आली तर लाडली लक्ष्मीसाठी ती का नाही असाही प्रश्‍न येतो. हे पैसे गृहिणींनी घरखर्चासाठी वापरावेत असा सरकारचा उद्देश आहे. ही योजना जाहीर करतानाही मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी महागाईमुळे एखादी वस्तू महाग झाली असल्यास महागाई वाढलेल्या प्रमाणाइतकेच पैसे या योजनेतून खर्च करावे असे अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे केवळ 1 हजार रुपयांपुरतीच महागाई झाली का असेही विचारता येऊ शकते. सरसकट कडधान्यांचे दर दुप्पट झाले आहेत. दूध महागले आहे, मासेही महागत आहेत, गॅसवरील अनुदान फक्त सहा सिलींडरपुरते मर्यादीत झाले आहे. सिलींडर पाचशे रुपयाने महागणार हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे 1 हजार रुपये महागाईला रोखण्यासाठी तोकडेच पडतील यात शंका नाही. सरकारने उत्पन्न ठरविताना वार्षिक तीन लाख रुपयांच्या उत्पन्नाची अट घातली आहे. खरेतर उत्पन्न कितीही असो गृहिणी ही गृहिणी असते आणि तिच्यापुढील प्रश्‍नही समान असतात. घर चालविताना करावी लागणारी सर्कस थोड्याबहुत फरकाने सारखीच असते. या अटीमुळे महिन्याला 25 हजार रुपये असणारे कुटूंब या योजनेत सहभागी होऊ शकणार नाही. पूर्वीच्या काळी गरजा मर्यादीत होत्या, आता जीवनमान उंचावत गेले नि गरजा वाढल्या आहेत. त्या पुरे करताना हे 25 हजार रुपये आठवडाभरात कसे नाहीसे होतात याचा अनुभव गृहिणी घेत आहेत. दिवसाला 1 लीटर दूध घेतले तरी त्याचे महिन्याला 1140 रुपये होतात. सिलींडरसाठी सध्या 407 रुपये, भाड्याचे घर असल्यास तीन ते पाच हजार रुपये, मोटरसायकलच्या पेंट्रोलसाठी किमान 1800 आणि स्कूटरसाठी 1500 रुपये, किराणा मालासाठी 5 हजार रुपये, कारचे पेट्रोल किमान 2 हजार रुपये, वीज बिल 200 रुपये, पाणीपट्टी 110 रुपये, केबल टीव्ही वा डिश रिचार्जसाठी 200 ते 300 रुपये अशी त्याची वाटणी होते. फारच थोडे पैसे हातात शिल्लक राहतात. त्यातून विम्याचा हप्ता भरावा लागतो, व्यक्तीगत कारणासाठी (गाडी, घर, लग्न) कर्ज घेतलेले असल्यास ते फेडण्यासाठी रक्कम बाजूला काढावी लागते. मुलांच्या भविष्याच्या दृष्टीने थोडीफार गुंतवणूक करावी लागते. हे सारे केल्यावर 25 हजारातील काहीच रक्‍कम हाती राहत नाही हे सत्य आहे.  त्यामुळे 1 हजार रुपये का होईना ते मिळतील याचे एक आकर्षण गृहिणींना नक्कीच आहे. लोकप्रिय योजनांचा रांगेत या योजनेला त्याचमुळे स्थान मिळणार आहे.  पूर्वी नागरी पुरवठा व दर नियंत्रण असे खातेच अस्तित्वात होते. आता दर नियंत्रण हा शब्द जावून त्याजागी ग्राहक व्यवहार हा शब्द आला आहे. त्यामुळे नियंत्रण नाही तर व्यवहार हा ठरून गेलेलाच आहे. सरकारही त्याला अपवाद नाही. त्यानीही व्यवहार जाणत ही योजना तयार केली आहे. गृहिणींनी उत्पन्नाचा, 15 वर्षे रहिवाशी असल्याचा दाखला अर्जासोबत दिला की त्यांना हा भत्ता मिळणार आहे. सरकारने डिझेलवरील मूल्यवर्धित करात थोडीशी वाढ करून महागाई वाढविण्यात थोडाफार हातभार लावला तरी या योजनेच्या घोषणेत ते सत्य विरून गेल्यासारखेच आहे. सत्य हेच आहे की लाडली लक्ष्मीनंतर सध्या गृह आधारचेच सर्वांना आकर्षण आहे भले ते एक हजार रुपये महागाईशी लढण्यात तोकडे का असेनात.

पाण्याचा काळाबाजार - 8

पाण्यावर हक्क कोणाचा हा प्रश्‍न येणाऱ्या काळात कळीचा ठरणार आहे. पाणी आजवर नैसर्गिक संपत्ती मानली जात आहे. ती राष्ट्रीय संपत्ती झाली आहे हे वास्तव पचनी पडणारे नाही.
पाण्यावर हक्क कोणाचा हा प्रश्‍न येणाऱ्या काळात कळीचा ठरणार आहे. पाणी आजवर नैसर्गिक संपत्ती मानली जात आहे. ती राष्ट्रीय संपत्ती झाली आहे हे वास्तव पचनी पडणारे नाही.
बिहारमध्ये मे 2000 मध्ये नदीयात्रा होती. बिहारमधून वाहणाऱ्या नद्या वाचविण्यासाठी लोकांनी काढलेली 8 दिवसांची पदयात्रा कव्हर करण्यासाठी "सकाळ'ने मला पाठविले होते. तोवर पाणी या विषयाशी मी तसा संबंधित नव्हतो. केवळ पाणी टंचाईच्या बातम्या आणि केव्हातरी त्याविषयावर आधारित चर्चासत्र कव्हर करण्यापलीकडे माझी प्रगती सरकली नव्हती.
बिहारमधील बेतिया ते सुपौल अशी ती यात्रा होती. त्या आठवडाभरात पाणी मानवाच्या जीवनात काय प्रभाव टाकू शकते हे मला समजले. पुढे मी नेपाळमध्ये जाऊन बिहारमधील पूरस्थितीसाठी नेपाळमधील धरण गाळाने भरण्याचा कसा संबंध आहे आणि नदीला बांध बांधण्याची परिणती पुरात कशी झाली आहे याचेही वर्णन करणारा लेखही मी लिहिला. गोमन्तकच्या दिवाळी अंकातही बिहारींना पुराची धास्ती याविषयावर मी लेखन केले होते.
हे सारे आठवण्याचे कारण गेले आठवडाभर मी गोव्यातील बेकायदा पाणी उपशाविषयी लिहीत होतो. 11 एप्रिल रोजी वृत्तमालिकेचा भाग प्रसद्ध झाला नि त्याच दिवशी सकाळी सामाजिक कार्यकर्ते रमेश गावस यांचा फोन आला. ते मला म्हणाले, मला हा विषय माहीत होता, कोणीतरी तो विषय हाती घ्यावा असेही वाटत होते. तुम्ही या विषयाला न्याय द्याल आणि तो अखेरपर्यंत लावून धराल याविषयी खात्री आहे. त्यानंतर डॉ. नंदकुमार कामत, पर्यावरण अभ्यासक कुमार कलानंद मणी, पंचायत राजचे अभ्यासक सॉटर डिसोझा, या विषयाच्या मुळाशी जाऊन माहिती एकत्र केलेले जॉन फिलिप पेरेरा, उद्योजक वासुदेव तांबा यांचे दूरध्वनी येत गेले नि माझा ुरूप वाढला. पाणी उपशाच्या विषयाला इतके पदर असू शकतात याचे दर्शन मला झाले.
बिहारमध्ये कोशी नदीच्या उगम स्थानापासून नदीयात्रेला सुरवात झाली होती. जल, जंगल आणि भूमीवर लोकांचीच मालकी हवी अशी त्या यात्रेची संकल्पना होती. पाण्यावर लोकांचाच हक्क का हवा हे मला समजत नव्हते. आजवर पाणी ही नैसर्गिक संपत्ती आहे असा माझा समज होता. बिहारमध्ये या क्षेत्रातील अनेकांशी मी संवाद साधत गेलो नि विषय समजला. चनपटीया येथील प्रो. प्रकाश यांनी मला नैसर्गिक संपत्ती व राष्ट्रीय संपत्ती यातील फरक समजावून सांगितला. सरकारने एकदा पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून घोषित केली की पाण्याच्या प्रत्येक थेंबावर सरकारचा अधिकार असणार आहे. त्यानंतर गरिबालाही नैसर्गिकरीत्या उपलब्ध पाण्याचा कर देण्याची वेळही येऊ शकते. सरकार या संपत्तीचे खासगीकरणही करण्याचा धोका आहे. या विषयाची व्याप्ती फार मोठी आहे. पाणी या दोन शब्दांत न मावणारा असा त्याचा अर्थ आहे.
मध्यंतरी नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाची योजना जाहीर होते. सरकार त्या दिशेने पावले टाकू इच्छिते तर सामाजिक कार्यकर्ते त्याला विरोध करतात. या साऱ्या संघर्षामागे ही सारी कारणे आहेत. सध्यातरी भूपृष्ठावरील पाण्यावर जनतेचा अधिकार सरकारने मान्य केलेला आहे. वाहत जाणारे पाणी उचलणे का गुन्हा ठरविला जात नाही. पण भूपृष्ठाखालील पाण्यावर सरकारने आपला अधिकार केव्हाच सांगितला आहे. राज्या राज्यांत असलेल्या जलस्त्रोत कायद्याने तो अधिकार अस्तित्वातही आणला गेला आहे. सरकारने त्यासाठी पाणी टंचाई आणि ण्याचे कारण पुढे केले आहे. त्या कायद्याच्या व्याप्ती आणि परिणामांची चर्चा फारशी न झाल्याने लोकांचा फारसा विरोध त्याला झालेला नाही. आज दोन वर्षांनी लोकांना वास्तव समजू लागलेले आहे.
या कायद्यानुसार सरकार पाणी टंचाईग्रस्त भाग जाहीर करू शकते. त्या भागातील पाणी उपशावर निर्बंध घालू शकते. तेथे जल पूनर्भरणाच्या उपाययोजनांची सक्ती करू शकते. हे सारे ठीक आहे पण कूपनलिका वा विहीर बांधण्यासाठी पूर्वपरवानगी घेणे, विहिरीची खोली त्या भागातील अस्तित्वातील विहिरीच्या खोलीपेक्षा अधिक असू नये. व्यावसायिक वापरासाठी पाणी घेण्यासाठी किती पाणी घेणार याची पूर्व परवानगी घ्यायची आणि ती मोजण्यासाठी मीटर बसवायचा ही सारी कटकट या कायद्याने साऱ्यांच्या माथी मारली आहे. व्यावसायिक वापर म्हणजे काय तर बांधकामे, कंपन्या, खनिज माल धुण्यासाठी, हॉटेलमध्ये वापरण्यासाठी वापरले जाणारे पाणी. हे सारी पाणी एकतर सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या पाणी पुरवठा विभागामार्फत वा टॅंकरद्वारे पुरविले जाते.
एका पाहणीद्वारे असे दिसून आले आहे की गोव्यात 381 टॅंकर्स दिवसा 2667 घन मीटर पाण्याचा पुरवठा व्यावसायिक कारणासाठी करतात. त्यावर सरकारला वीस रुपये प्रती घनमीटर या दराने कर येणे अपेक्षित आहे. पण मुळात एवढा उपसा गोव्याला परवडणारा आहे की नाही हाच खरा प्रश्‍न आहे. गोव्याला भूजल पातळी आहे की नाही याविषयी शास्त्रज्ञांतच एकमत नाही. काहींच्या मतानुसार गोव्याला समान अशी पाण्याची पातळी नाही. पूर्ण कोकणातच ती तशी नाही, तर काहींच्या म्हणण्यानुसार ती तशी आहे. त्यातून सुवर्णमध्य काढून काही ठरविले जात नाही तोवर भूजल उपशावर बंदी कशी घालायची यावर मार्ग दिसत नाही.
जलस्त्रोत खात्यात पाणीशास्त्र विभाग आहे, तो पाण्याची पातळी मोजण्याचे काम करतो. त्यासाठी काही ठिकाणी त्यांनी कूपनलिका खोदल्या आहेत. त्यांना काही भागात पाण्याची पातळी खालावल्याचे तर काही भागात ती कमी जास्त झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. यावरूनही पाण्याची पातळी समान नाही असा निष्कर्ष काढता येऊ शकतो. हा विभागाने तीन वर्षांपूर्वी आपले काम सुरू केले आहे. त्यासाठी पर्वरीत संजय स्कूलच्या मागे टोलेजंग इमारत उभारण्यात आली आहे. प्रयोगशाळाही स्थापन केली आहे. तीन वर्षांची आकडेवारी तशी शास्त्रीयदृष्ट्या ग्राह्य धरण्याइतपत ठरते की नाही हाही वादाचा मुद्दा ठरू शकतो. त्यामुळे आणखी काही वर्षे त्यासाठी थांबावे लागणार आहे.
एका बाजूने मांडवी नदीचे (म्हादई) कर्नाटक कळसा, भांडुरा येथे बंधारे घालून अडविल्याने मांडवीचे पाणी आटण्याची भीती व्यक्त केल्या जाणाऱ्या गोव्यात पाण्याचे हे नवे संकट भूजल पातळी खालावल्याच्या रूपाने उभे राहू शकते. म्हादई बचावचा लढा न्यायालयीन पातळीवर आकड्यांच्या रूपात लढण्यासाठी जलस्रोत खात्याने वेगळा विभाग स्थापन केला. तशीच वेळ याही बाबतीत येणार आहे.
सध्या उत्तर व दक्षिण गोव्याचे कार्यकारी अभियंतेच जल अधिकारी म्हणून काम पाहतात. त्यासाठी स्वतंत्र अधिकारीही नेमावे लागणार आहेत. आता पाण्याची आकडेवारी वर्षातून तीन वेळा गोळा केली जाते. त्याचे प्रमाणही वाढवावे लागणार आहे. प्रत्येक गावात पाण्याची विशेषतः भूजलाची स्थिती कशी आहे याची माहिती संकलित करावी लागणार आहे. त्यातूनच गोवा भूजल पाण्याच्या पातळीबाबतीत धोक्‍याच्या पातळीवर आहे की नाही हे ठरणार आहे. तोवर पाण्याचा कर किती व कसा चुकविला याचाच हिशेब करणे जलस्रोत खात्याच्या हाती आहे.
बिहारमध्ये मे 2000 मध्ये नदीयात्रा होती. बिहारमधून वाहणाऱ्या नद्या वाचविण्यासाठी लोकांनी काढलेली 8 दिवसांची पदयात्रा कव्हर करण्यासाठी "सकाळ'ने मला पाठविले होते. तोवर पाणी या विषयाशी मी तसा संबंधित नव्हतो. केवळ पाणी टंचाईच्या बातम्या आणि केव्हातरी त्याविषयावर आधारित चर्चासत्र कव्हर करण्यापलीकडे माझी प्रगती सरकली नव्हती.
बिहारमधील बेतिया ते सुपौल अशी ती यात्रा होती. त्या आठवडाभरात पाणी मानवाच्या जीवनात काय प्रभाव टाकू शकते हे मला समजले. पुढे मी नेपाळमध्ये जाऊन बिहारमधील पूरस्थितीसाठी नेपाळमधील धरण गाळाने भरण्याचा कसा संबंध आहे आणि नदीला बांध बांधण्याची परिणती पुरात कशी झाली आहे याचेही वर्णन करणारा लेखही मी लिहिला. गोमन्तकच्या दिवाळी अंकातही बिहारींना पुराची धास्ती याविषयावर मी लेखन केले होते.
हे सारे आठवण्याचे कारण गेले आठवडाभर मी गोव्यातील बेकायदा पाणी उपशाविषयी लिहीत होतो. 11 एप्रिल रोजी वृत्तमालिकेचा भाग प्रसद्ध झाला नि त्याच दिवशी सकाळी सामाजिक कार्यकर्ते रमेश गावस यांचा फोन आला. ते मला म्हणाले, मला हा विषय माहीत होता, कोणीतरी तो विषय हाती घ्यावा असेही वाटत होते. तुम्ही या विषयाला न्याय द्याल आणि तो अखेरपर्यंत लावून धराल याविषयी खात्री आहे. त्यानंतर डॉ. नंदकुमार कामत, पर्यावरण अभ्यासक कुमार कलानंद मणी, पंचायत राजचे अभ्यासक सॉटर डिसोझा, या विषयाच्या मुळाशी जाऊन माहिती एकत्र केलेले जॉन फिलिप पेरेरा, उद्योजक वासुदेव तांबा यांचे दूरध्वनी येत गेले नि माझा ुरूप वाढला. पाणी उपशाच्या विषयाला इतके पदर असू शकतात याचे दर्शन मला झाले.
बिहारमध्ये कोशी नदीच्या उगम स्थानापासून नदीयात्रेला सुरवात झाली होती. जल, जंगल आणि भूमीवर लोकांचीच मालकी हवी अशी त्या यात्रेची संकल्पना होती. पाण्यावर लोकांचाच हक्क का हवा हे मला समजत नव्हते. आजवर पाणी ही नैसर्गिक संपत्ती आहे असा माझा समज होता. बिहारमध्ये या क्षेत्रातील अनेकांशी मी संवाद साधत गेलो नि विषय समजला. चनपटीया येथील प्रो. प्रकाश यांनी मला नैसर्गिक संपत्ती व राष्ट्रीय संपत्ती यातील फरक समजावून सांगितला. सरकारने एकदा पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून घोषित केली की पाण्याच्या प्रत्येक थेंबावर सरकारचा अधिकार असणार आहे. त्यानंतर गरिबालाही नैसर्गिकरीत्या उपलब्ध पाण्याचा कर देण्याची वेळही येऊ शकते. सरकार या संपत्तीचे खासगीकरणही करण्याचा धोका आहे. या विषयाची व्याप्ती फार मोठी आहे. पाणी या दोन शब्दांत न मावणारा असा त्याचा अर्थ आहे.
मध्यंतरी नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाची योजना जाहीर होते. सरकार त्या दिशेने पावले टाकू इच्छिते तर सामाजिक कार्यकर्ते त्याला विरोध करतात. या साऱ्या संघर्षामागे ही सारी कारणे आहेत. सध्यातरी भूपृष्ठावरील पाण्यावर जनतेचा अधिकार सरकारने मान्य केलेला आहे. वाहत जाणारे पाणी उचलणे का गुन्हा ठरविला जात नाही. पण भूपृष्ठाखालील पाण्यावर सरकारने आपला अधिकार केव्हाच सांगितला आहे. राज्या राज्यांत असलेल्या जलस्त्रोत कायद्याने तो अधिकार अस्तित्वातही आणला गेला आहे. सरकारने त्यासाठी पाणी टंचाई आणि ण्याचे कारण पुढे केले आहे. त्या कायद्याच्या व्याप्ती आणि परिणामांची चर्चा फारशी न झाल्याने लोकांचा फारसा विरोध त्याला झालेला नाही. आज दोन वर्षांनी लोकांना वास्तव समजू लागलेले आहे.
या कायद्यानुसार सरकार पाणी टंचाईग्रस्त भाग जाहीर करू शकते. त्या भागातील पाणी उपशावर निर्बंध घालू शकते. तेथे जल पूनर्भरणाच्या उपाययोजनांची सक्ती करू शकते. हे सारे ठीक आहे पण कूपनलिका वा विहीर बांधण्यासाठी पूर्वपरवानगी घेणे, विहिरीची खोली त्या भागातील अस्तित्वातील विहिरीच्या खोलीपेक्षा अधिक असू नये. व्यावसायिक वापरासाठी पाणी घेण्यासाठी किती पाणी घेणार याची पूर्व परवानगी घ्यायची आणि ती मोजण्यासाठी मीटर बसवायचा ही सारी कटकट या कायद्याने साऱ्यांच्या माथी मारली आहे. व्यावसायिक वापर म्हणजे काय तर बांधकामे, कंपन्या, खनिज माल धुण्यासाठी, हॉटेलमध्ये वापरण्यासाठी वापरले जाणारे पाणी. हे सारी पाणी एकतर सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या पाणी पुरवठा विभागामार्फत वा टॅंकरद्वारे पुरविले जाते.
एका पाहणीद्वारे असे दिसून आले आहे की गोव्यात 381 टॅंकर्स दिवसा 2667 घन मीटर पाण्याचा पुरवठा व्यावसायिक कारणासाठी करतात. त्यावर सरकारला वीस रुपये प्रती घनमीटर या दराने कर येणे अपेक्षित आहे. पण मुळात एवढा उपसा गोव्याला परवडणारा आहे की नाही हाच खरा प्रश्‍न आहे. गोव्याला भूजल पातळी आहे की नाही याविषयी शास्त्रज्ञांतच एकमत नाही. काहींच्या मतानुसार गोव्याला समान अशी पाण्याची पातळी नाही. पूर्ण कोकणातच ती तशी नाही, तर काहींच्या म्हणण्यानुसार ती तशी आहे. त्यातून सुवर्णमध्य काढून काही ठरविले जात नाही तोवर भूजल उपशावर बंदी कशी घालायची यावर मार्ग दिसत नाही.
जलस्त्रोत खात्यात पाणीशास्त्र विभाग आहे, तो पाण्याची पातळी मोजण्याचे काम करतो. त्यासाठी काही ठिकाणी त्यांनी कूपनलिका खोदल्या आहेत. त्यांना काही भागात पाण्याची पातळी खालावल्याचे तर काही भागात ती कमी जास्त झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. यावरूनही पाण्याची पातळी समान नाही असा निष्कर्ष काढता येऊ शकतो. हा विभागाने तीन वर्षांपूर्वी आपले काम सुरू केले आहे. त्यासाठी पर्वरीत संजय स्कूलच्या मागे टोलेजंग इमारत उभारण्यात आली आहे. प्रयोगशाळाही स्थापन केली आहे. तीन वर्षांची आकडेवारी तशी शास्त्रीयदृष्ट्या ग्राह्य धरण्याइतपत ठरते की नाही हाही वादाचा मुद्दा ठरू शकतो. त्यामुळे आणखी काही वर्षे त्यासाठी थांबावे लागणार आहे.
एका बाजूने मांडवी नदीचे (म्हादई) कर्नाटक कळसा, भांडुरा येथे बंधारे घालून अडविल्याने मांडवीचे पाणी आटण्याची भीती व्यक्त केल्या जाणाऱ्या गोव्यात पाण्याचे हे नवे संकट भूजल पातळी खालावल्याच्या रूपाने उभे राहू शकते. म्हादई बचावचा लढा न्यायालयीन पातळीवर आकड्यांच्या रूपात लढण्यासाठी जलस्रोत खात्याने वेगळा विभाग स्थापन केला. तशीच वेळ याही बाबतीत येणार आहे.
सध्या उत्तर व दक्षिण गोव्याचे कार्यकारी अभियंतेच जल अधिकारी म्हणून काम पाहतात. त्यासाठी स्वतंत्र अधिकारीही नेमावे लागणार आहेत. आता पाण्याची आकडेवारी वर्षातून तीन वेळा गोळा केली जाते. त्याचे प्रमाणही वाढवावे लागणार आहे. प्रत्येक गावात पाण्याची विशेषतः भूजलाची स्थिती कशी आहे याची माहिती संकलित करावी लागणार आहे. त्यातूनच गोवा भूजल पाण्याच्या पातळीबाबतीत धोक्‍याच्या पातळीवर आहे की नाही हे ठरणार आहे. तोवर पाण्याचा कर किती व कसा चुकविला याचाच हिशेब करणे जलस्रोत खात्याच्या हाती आहे.

पाण्याचा काळाबाजार - 7

जलस्रोत खात्याने पाण्याच्या काळाबाजार होत असल्याची अखेरीस दखल घेतली आहे. त्यांनी टॅंकरच्या मालकांना नोटिसा जारी केल्या आहेत. राज्यभरातील 156 टॅंकरमालकांना या नोटिसा पाठविल्याची माहिती जलस्रोत खात्याकडून मिळाली. तत्पूर्वी जलस्रोत खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांनी दोन्ही जिल्ह्यांच्या कार्यकारी अभियंत्यांना सविस्तर पत्रही पाठविले होते.
त्या पत्रात त्यांनी म्हटले होते, की अधिसूचित भागातील विहिरी आणि कूपनलिकांचे सर्वेक्षण केले जावे. त्या भागातील अशा विहिरी कूपनलिकांची नोंदणी कोणी केली नसल्यास त्यांच्यावर कारवाई करा. व्यावसायिक कारणास्तव पाणी पुरविण्यात येणाऱ्या प्रत्येक कूपनलिकेला मीटर बसविणे आवश्‍यक आहे. निर्धारित वेळेत मीटर बसवा. सर्वेक्षक आणि काम सहाय्यकांची मदत घेऊन जलस्रोत खात्याकडे नोंदणी न करता पाणी वाटप कोणत्या टॅंकरमधून केले जात आहे याची पाहणी करा. त्या टॅंकरच्या मालकांना कारवाई का करू नये अशा विचारणा करणाऱ्या नोटिसा पाठवा. मंजूर मर्यादेपेक्षा जास्त पाण्याचा उपसा होत आहे की नाही, हे तपासा आणि तसे होत असल्यास कारवाई करा. कार्यकारी अभियंत्यांनी या पत्राला प्रतसाद म्हणून राज्यभरातील टॅंकरमालकांना नोटिसा आता बजावल्या आहेत. त्यांच्याकडून नेमकी किती कर वसूल केला गेला याची माहिती मिळणे बाकी आहे. यातील दोन टॅंकर मालकांनी आपण आता पाण्याची वाहतूक करत नाही तर कंपन्यांसाठी इतर द्रवपदार्थांची वाहतूक करतो, असे कळविले आहे. इतरांनी नोटिसांना उत्तर न दिल्याने 154 जणांना त्यांनी बेकायदा जलवाहतूक केल्याचे मान्य केल्यासारखेच आहे. त्यांच्यावर आता जलस्रोत खाते नेमकी काय कारवाई करते हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरणार आहे.

पाण्याचा काळाबाजार - 6

राज्य सरकारने 6 नोव्हेंबर 2007 रोजीच कोणती गावे व कोणती शहरे टंचाईग्रस्त आहेत हे ठरविले आहे. जलस्रोत कायद्यातील तरतुदीनुसार या गावांत पाणी उपसा करण्यासाठी जलस्रोत खात्याकडून पूर्व परवानगी अनिवार्य करण्यात आली आहे. राजपत्रातही या गावांची नावे प्रसद्ध करण्यात आली आहेत.
ही गावे अशी ः पेडणे तालुका- कोरगाव, आगरवाडा, पार्से, विनोर्डा, तुये, केरी-तेरेखोल, हरमल, मांद्रे आणि मोरजी, बार्देश तालुका- हणजूण-कायसूव, हडफडे- नागोवा, कळंगुट, कांदोळी, नेरूल, रेईश मागूश, पिळर्ण, साळगाव, सांगोल्डा, थिवी, कुचेली, कोलवाळ, कामुर्ली, मायणा, माडेल. तिसवाडी तालुका- सेंट लॉरेन्स, आगशी, ताळगाव, कुडका-बांबोळी, गोवा वेल्हा (सांत आंद्रे), शिरदोन- पाळे, खोर्ली, जुनेगोवे, करमळी आणि गवंडाळी. मुरगाव तालुका- चिखली, चिकोळणे, वेळसाव पाळे, केळशी- आरोशी, माजोर्डा- उतोर्डा, कलाटा, वेर्णा, नागोवा, रासई, कुठ्ठाळी, सांकवाळ, दाबोळी. सासष्टी तालुका- कोलवा, बेताळभाटी, काणका बाणावली, कारमोणा, केळशी, सेरावली, ओर्ली आणि वार्का, नावेली, दवर्ली, नेसाई आणि कुडतरी. केपे तालुका- नाकेरी, बेतुल, माडेगळ, काजेबाग, पुनामळ, काकोडा, आंबावली, वर्दे आणि परीकट्टा. काणकोण तालुका- खोला, आगोंद, नगर्से, लोलये पोळे आणि पैंगीण, चावडी. सत्तरी तालुका- सालेली, भुईपाल, होंडा, पिसुर्ले. फोंडा तालुका - बेतोडा, निरंकाल, कुर्टी, कुंडई, कुंकळ्‌ळी, भोम, म्हार्दोळ, मडकई, शिरोडा, काराई, वाजे. डिचोली तालुका- सर्वण, मये.
याशिवाय पेडणे, म्हापसा, डिचोली, साखळी, वाळपई, फोंडा, पणजी, मुरगाव, केपे, कुडचडे, सांगे, कुंकळ्‌ळी आणि काणकोण नगरपालिका क्षेत्रेही अधिसूचित करण्यात आली आहेत. या भागातून व्यावसायिक वापरासाठी पाणी घ्यायचे असल्यास पूर्व परवानगी तर आवश्‍यक आहे याशिवाय जलस्रोत कायद्यानुसार कर भरणेही आवश्‍यक आहे. या गावातून किती पाणी उपसा करण्यासाठी परवानगी दिली आहे तर त्याचे उत्तर टॅंकर एवढेच मिळते. त्यामुळे दिवसाकाठी रस्त्यावर मिळणारे पाणीवाहू टॅंकर बेकायदा असतानाही कारवाई का होत नाही असा प्रश्‍न पडल्यावाचून राहत नाही.

टॅंकरवर कारवाईची अद्याप माहिती नाही
पाण्याच्या काळ्याबाजाराबाबत तत्कालीन जलस्रोतमंत्र्यांना 1 डिसेंबरला 2011 रोजी पत्र लिहून त्यांचे याकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. त्यात गेल्या अडीच वर्षांत जलस्रोत कायद्यानुसार प्रत घनमीटर पाण्यामागे 20 रुपये दराने अदा करावयाचा कर कसा चुकविण्यात आला आहे याची आकडेवारी देण्यात आली. त्यानंतर मंत्र्यांनी ते पत्र कार्यवाहीसाठी जलस्रोत खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांकडे पाठविले. त्यांनी त्याच्या आधारे उत्तर व दक्षिण गोव्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांना पत्रे लिहिली. यानंतर त्यांनी वाहतूक संचालकांना पत्र लिहून पाणी वाहून नेण्यासाठी परवानगी देण्याचा अधिकार उत्तर व दक्षिण कार्यकारी अभियंत्यांना आहे, असे नमूद करून त्यांच्या संपर्काचे तपशीलही कळविले. तत्पूर्वी जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंता आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांशी या विषय घेऊन लढा देणाऱ्या जुझे फिलिप परेरा यांनी पत्रव्यवहार केला होता. मात्र त्यावेळी त्यांना सरकारी यंत्रणेने दाद दिली नव्हती. वकिलांमार्फत जलस्त्रोतमंत्र्यांशी पत्रव्यवहार करताच चक्रे हलली आणि किमान जलस्रोत खात्याने वाहतूक खात्याला टॅंकर्सवर कारवाई करण्याबाबत कळविले. असे असले तरी कोणत्या टॅंकरवर कारवाई झाली हे अद्याप समजलेले नाही.
दुसऱ्या बाजूने जलस्रोत खात्याने व्यावसायिक वापरासाठी पाणी उपसा केल्यावरून 13 ग्राहकांकडून 2009-10 साठी 2 लाख 64 हजार 70 रुपये वसूल केले. पाणी किती उपसले याचा हिशेब न ठेवताच हा कर गोळा करण्यात आला आहे. हा कर आकारण्यासाठी पाण्याचे मंजूर प्रमाण आधारभूत मानले गेले आहे. तसे स्पष्टपणे जलस्रोत खात्याने याविषयी माहितीच्या अधिकारात विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना म्हटले आहे. मीटर बसविण्यात आले आहेत की नाहीत याची माहिती याचवेळी विचारलेल्या प्रश्‍नाला दिलेली नाही. भूजल विभागाने जलउपशासाठी पूर्वपरवानही देणे आवश्‍यक असते. कर आकारणीही याच विभागाकडून केली जाते. या विभागाने अनेकांना कूपनलिका खोदण्यासाठी आणि जलउपसा करण्यासाठी आपल्या 14 व 15 व्या बैठकीत परवानग्या दिल्या आहेत. त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि कर आकारणी करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा आजच्या घडीला जलस्रोत खात्याकडे नाही. एका बाजूने यंत्रणा नाही तर काही जणांकडून 10 व 20 रुपये कसे आकारण्यात आले असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

पाण्याचा काळाबाजार - 5

सरकारी यंत्रणेने नोटिशी पाठविण्यापलीकडे मोठी कारवाई अनिर्बंध आणि अनियंत्रित जलउपसा प्रकरणी केलेली दिसत नाही. उत्तर गोव्याच्या जलस्रोत खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्याने बांबोळी, डिचोली औद्योगिक वसाहत, धारगळ, तुये औद्योगिक वसाहत, कोलवाळ औद्योगिक वसाहत, पिळर्ण औद्योगिक वसाहत, पिसुर्ले औद्योगिक वसाहत, होंडा औद्योगिक वसाहत, म्हापसा औद्योगिक वसाहत, आंबेगाळ-पाळी येथील कूपनलिकांतून विनापरवाना पाणी खेचले जात असल्याने त्या कूपनलिका सीलबंद का करू नयेत, अशी विचारणा करणाऱ्या नोटिसा ऑक्‍टोबर 2011 आणि मार्च 2011 मध्ये पाठविण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर त्यांच्यावर काय कारवाई झाली याची माहिती मात्र मिळू शकलेली नाही. पाण्याच्या टॅंकरद्वारे पाण्याची वाहतूक विनापरवाना आणि अनियंत्रितपणे सुरू ठेवल्याचे दिसून आल्यावर जलस्रोत खात्याच्या उत्तर गोवा कार्यकारी अभियंत्यांनी टॅंकरचे नोंदणी क्रमांक, मालकाचे नाव व पत्ता हा तपशील वाहतूक संचालकांकडे 19 ऑगस्ट 2011 रोजी पत्र लिहून मागितला. त्यानंतर डिसेंबर 2011 पर्यंत जलस्रोत खाते या माहितीच्याच प्रतीक्षेत होते. याविषयी नोव्हेंबरमध्ये विचारलेल्या माहिती हक्क कायद्यांतर्गत प्रश्‍नाला जलस्रोत खात्याच्या साहाय्यक अभियंत्यांनी 6 डिसेंबर 2011 रोजी दिलेल्या उत्तरात पाणीवाहू टॅंकर्सची माहिती वाहतूक खात्याकडून मागण्यात आली आहे, असे म्हटले आहे. खाणींवर वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याची माहिती किमान केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या खाण सुरक्षा संचालनालयाकडे असेल म्हणून त्यांच्याकडे लेखी विचारणा केली असता त्यांनी भूजल हा विषय त्यांच्या अखत्यारित येत नसल्याचे कळविले. मात्र त्यांनी गोव्यात पाण्याचा वापर 87 खाणींवर होतो याचा तपशील मात्र पुरविला आहे. त्या खाणींवरील पाण्याच्या वापरावरील कर जमा करणे ही जलस्रोत खात्याची जबाबदारी ठरते. त्याचे काटेकोरपणे पालन झाले नसल्याचे त्याच खात्याकडून वेळोवेळी माहितीच्या अधिकारात मिळविलेल्या माहितीवरून दिसून येते.

पाण्याचा काळाबाजार - 4

उत्तर गोव्यात फक्त 18 आणि दक्षिण गोव्यात फक्त एका टॅंकरला व्यावसायिक कारणास्तव पाणी पुरवठा करण्याचा परवाना आहे. तसेच ते टॅंकरही दिवसा फक्त एकच फेरी मारू शकतात. दक्षिण गोव्यात 31 मार्चपूर्वी 10 टॅंकर्सना परवाने होते त्यापैकी 9 जणांच्या परवान्यांची मुदत संपली आहे. पाणी वाहू टॅंकरना परवाने आहेत का आणि फक्त परवानाधारक टॅंकर दिवसाकाठी एकच फेरी मारतात का, हे तपासणारी यंत्रणा नाही. त्यामुळे अनिर्बंध आणि बेसुमार भूजल उपसा सुरू राहिल्याचे दिसते.
याविषयी जागृती होत आहे असे दिसल्यावर जलस्रोत खात्याच्या अभियांत्रिकी अधिकाऱ्याने 29 नोव्हेंबर 2011 रोजी वाहतूक खात्याच्या सहायक संचालकांना पत्र लिहून पाणीवाहू टॅंकरना पाणी नेण्यासाठी उत्तर व दक्षिण गोव्यातील जलस्रोत खात्यातील भूगर्भजल अधिकाऱ्यांकडून पूर्वपरवानगी घेणे आवश्‍यक असल्याचे कळवले होते. तत्पूर्वी जलस्रोत खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांनी 3 मे रोजी आपल्याच खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र लिहून वेर्णातून अवैधपणे होणारा जलउपसा पोलिसांच्या मदतीने बंद पाडावा, अशी सूचना पत्र लिहून केली होती.
याविषयी सातत्याने पत्र व्यवहार करणारे जॉन फिलिप परेरा यांनी अखेरीस वाहतूक खात्याकडे पत्र व्यवहार करताच वाहतूक खात्याच्या सहायक संचालकांनी त्यांना अशा टॅंकर्सवर वाहतूक खाते कारवाई करेल, असे लेखी आश्‍वासन दिले. मात्र आजतागायत कोणती कारवाई झाली याची माहिती उपलब्ध होऊ शकलेली नाही.

घोळ परवाने आणि करवसुलीचा
दक्षिण गोव्यातील सातपैकी एका टॅंकरचे जलस्त्रोतातील पाणी दूषित झाल्याने परवाना नूतनीकरण झालेले नाही, असे कारण कार्यकारी अभियंत्यांनी दिले आहे. मात्र इतरांबाबत तसे कारणच दिलेले नाही. माहिती देताना फक्त नूतनीकरण केलेले नाही, असा शेरा मारण्यात आला आहे. टॅंकरकडून किती कर आकारला याची माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला असताही, मंजूर पाण्याइतकाच कर गोळा केल्याचे दिसून येते. याचा अर्थ तेथे लावण्यात आलेले मीटर चालत नाहीत वा मीटरच नाहीत. हे असे गृहीत धरले तरी पाणी पुरवठा केल्यानंतर संबंधितांकडून पैसे घेताना मात्र दहा रुपये, वीस रुपये असे घेण्यात आले आहेत. मीटर चालत नसल्यास ही रक्कम कुठल्या आधारे आकारली आणि मीटर चालत असल्यास उपशानंतर सरकारला अदा करावयाचा कर फक्त मंजूर पाण्यावरच का, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. यावरूनच पाण्याचे नेमके काय होते याचे चित्र स्पष्ट होते. सरकारी कराची चुकवेगिरीचा हेतू यातून लपून राहत नाही.

पाण्याचा काळाबाजार- 3

पाण्याचा काळाबाजार- 3 औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्या भूगर्भातील पाण्याचा उपसा करतात, पण स्वामित्वधनापोटी, अथवा जलस्रोत कायद्यांतर्गत करापोटी किती रक्कम जमा झाली याची मात्र आकडेवारीच औद्योगिक विकास महामंडळाकडे उपलब्ध नाही. महामंडळानेच माहिती हक्क कायद्यांतर्गत दिलेल्या माहितीतून हे स्पष्ट झाले आहे.वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत पाण्याचा बेसुमार आणि अनिर्बंध उपसा होतो, हे सिद्ध झाल्यावर जॉन फिलिप परेरा यांनी पाण्याच्या काळ्याबाजाराचा छडा लावण्याचे ठरवले. त्यांना वासुदेव तांबा यांची साथ मिळाली. या द्वयींनी माहिती हक्क कायद्याचा वापर करत राज्यभरातील औद्योगिक वसाहतीत किती कूपनलिका, विहिरी आहेत आणि त्यातील पाण्याचा व्यावसायिक वापरापोटी किती रकमेचा कर जमा केला जातो याची माहिती मिळवणे सुरू केले. त्यातून एक भयानक वास्तव पुढे आले. करापोटी पाच पैसेही न फेडता राजरोसपणे या पाण्याचा वापर केला जात आहे. कूपनलिका व विहिरींची नोंद सरकारी यंत्रणेकडे आहे. त्यातून उपसा केल्या जाणाऱ्या पाण्यावर मात्र नियंत्रण व नजर मात्र नाही, अशीही स्थिती यानिमित्ताने समोर आली आहे.बेतोडा औद्योगिक वसाहतीत 8 कंपन्यांकडे कूपनलिका वा विहीर आहे, पण त्यांच्याकडून कराच्या रूपाने रक्कम जमा होते का याची माहिती महामंडळाकडे नाही. त्यापैकी फक्त दोन कंपन्यांनी पाणी उपशासाठी परवानगी घेतली होती. त्यांनी एक लाख 21 हजार 680 रुपये करापोटी जमा केले आहेत. इतरांनी परवानगीही घेतली नाही, पैसेही भरले नाहीत आणि त्यांच्यावर कारवाईही नाही, असे माहिती हक्क कायद्यांतर्गत मिळालेल्या कागदपत्रांतून दिसून येते. कुंडई औद्योगिक वसाहतीतील 25 कंपन्यांनी पाणी वाटपासाठी परवानगी तर घेतली, पण पैसे किती अदा केले नि पाणी किती खेचले याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. मडगाव औद्योगिक वसाहतीतील काही विहिरी वापराविना आहेत, अशी माहिती सरकारी यंत्रणेने दिली. पण इतरांनी परवानगी घेतली होती काय व किती रक्कम अदा केली याची माहितीच दिली नाही. त्याविषयीचे रकाने चक्क रिकामे ठेवण्यात आले आहेत.मोले तपासणी नाक्‍याजवळ असलेल्या एका रिसॉर्टने पाणी वापराबाबत रक्कम अदा केली नसल्याची माहितीही जलस्रोत खात्याच्या दक्षिण गोव्यातील कार्यकारी अभियंत्यांनी दिली आहे. याशिवाय खाणींवर वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचा करही संबंधित खाण कंपन्यांनी अदा केला नाही, तसेच बांधकाम व्यावसायिकांनी रक्कम अदा केली नसल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. ही माहिती त्यांनी ऑगस्ट 2011 मध्ये दिली असून, संबंधितांनी 16 सप्टेंबर 2009 पासूनचा कर अदा करणे आवश्‍यक होते. चाललेच नाहीत!वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत पाहणी झाल्यानंतर तेथे पाण्याचा उपसा जाणून घेऊन त्याआधारे कर आकारणी करण्यासाठी मीटर बसवण्यात आले. त्या मीटरने किती आकडेवारी कुठल्या कालावधीत दाखवली याची माहिती मागितली असता, आजतागायत ते मीटर चाललेच नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. गेल्या वर्षी (2011) जानेवारी व फेब्रुवारीत हे मीटर बसविण्यात आले आहेत. यंदा त्याविषयी माहिती मागितल्यावर रीडिंग शून्य असल्याचे उत्तर संबंधित यंत्रणेने माहिती हक्क कायद्यानुसार दिले आहे.

पाण्याचा काळाबाजार- 2

पाण्याचा काळाबाजार- 2
पाण्याचा हा काळाबाजार उघडकीस येण्यासाठी महत्त्वाचा ठरला तो वेर्णा औद्योगिक वसाहतीतील पाणी वापराचा अभ्यास. या वसाहतीच्या परिसरात असलेले नैसर्गिक झरे आटत गेल्याने काही स्वयंसेवी कार्यकर्त्यांनी त्याविषयी आवाज उठविणे सुरू केले. त्यातूनच ग्रामस्थांचा आवाज (व्हॉइस ऑफ व्हिलेजर्स) ही संघटना स्थापन झाली. त्यांनी सरकार दरबारी पाठपुरावा करून वसाहतीतील जलस्रोत व्यवस्थापनाचा अभ्यास करायला लावला आणि जलस्त्रोतांच्या लुटीची ही आकडेवारी बाहेर आली.
वेर्णाच्या औद्योगिक वसाहतीत असलेल्या अनधिकृत कूपनलिकांविषयी लोकांच्या तक्रारी होत्या. गावातील विहिरी आटण्यास या कूपनलिकांच्या मार्फत होणारा अनिर्बंध जलउपसा कारणीभूत ठरत असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. त्यांनी औद्योगिक वसाहतींच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी असलेल्या गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाने लक्ष याकडे वेधले.
ग्रामस्थांचा आवाज बुलंद होऊ लागल्यावर सरकारला त्याची दखल घ्यावी लागली आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांनी 10 डिसेंबर 2009 या दिवशी संघटनेचे पदाधिकारी आणि सरकारी अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेतली. या बैठकीतून हा प्रश्‍न अभ्यासण्यासाठी समिती नेमण्याचे ठरले.
जलस्रोत खात्याचे भूगर्भजल अधिकारी एच. एम. रंगराजन, सहायक अभियंता पी. पॅली, महामंडळाचे उपसरव्यवस्थापक जोसेफ वालादारीस, क्षेत्र व्यवस्थापक रहिद शेख आणि संघटनेचे एडविन पिंटो किंवा जॉन फिलिप परेरा यांचा समावेश असलेली समितीही नेमण्यातआली.
या समितीने वसाहतीतील 313 कारखान्यांना भेटी दिल्या. 13 कूपनलिका तपासल्या. हे सारे करताना कारखान्यांनी दिलेली पाणी वापराची आकडेवारीच खरी आहे असे मानून काम केले. हे करत असताना प्रत्यक्षातील पाहणीत एकट्या वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत समितीला 192 कूपनलिका आणि दोन विहिरी आढळल्या. यापैकी 17 कारखान्यांच्या 2 किंवा जास्त कूपनलिका होत्या. वेर्णाचे पठार जलस्रोत कायद्यानुसार टंचाईग्रस्त म्हणून अधिसूचित केलेले असतानाही हा प्रकार राजरोस सुरू होता. पाणी उपशावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणाच नसल्याचे समितीला आढळून आले होते. या कूपनलिकांपैकी 7 कूपनलिका सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मालकीच्याच होत्या असेही दिसून आले. याशिवाय अभ्यासासाठी 8 कूपनलिका जलस्रोत खात्याने मारलेल्या होत्या.
जलस्रोत कायद्यातील तरतुदीनुसार, अधिसूचित जागेतील पाण्याचा वापर व्यावसायिक कारणासाठी करायचा असल्यास, पहिला वापर करण्यापूर्वी 60 दिवस अगोदर त्याची परवानगी मागणे आवश्‍यक असते. वेर्णा औद्योगिक वसाहत 6 नोव्हेंबर 2007 रोजी अधिसूचित करण्यात आली. त्यामुळे जानेवारी 2008 पर्यंत तेथील कारखाना चालकांनी विहिरींचे पाणी वापरासाठी अर्ज करून नोंदणी करणे आवश्‍यक होते. महामंडळाने तसे स्मरणपत्रही पाठवूनही नोंदणी करण्यात आली नसल्याचेही समितीला आढळून आले. या पठारावरील पाण्याची पातळी कशी खालावत आहे, याची माहितीही जलस्रोत खात्याकडून समितीला मिळाली नाही. खात्याने फक्त तीन वर्षांची आकडेवारी उपलब्ध असल्याचे कळविले.
या औद्योगिक वसाहतीतील तीन कंपन्यांकडे महामंडळ वा पीडब्ल्यूडी यापैकी कोणाकडूनही पाण्याची जोडणी नसल्याचे समितीला आढळले. पाच कंपन्यांच्या उत्पादनांत पाण्याचा वापर होत असल्याचे निरीक्षणही समितीने नोंदवले. यांना दिवसा 469.11 घन मीटर लागते असे समितीचे म्हणणे होते. शीतपेये करणारी कंपनी 24 तास पाण्याचा उपसा करत होती असेही निरीक्षण समितीचेआहे.
वेर्णाचा 1 अ टप्पा वगळता विचार केल्यास दिवसाकाठी महामंडळ आणि पीडब्ल्यूडी मिळून 561 घनमीटर पाणी पुरवितात. कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांना दिवसा 3073 घनमीटर पाणी कूपनलिकांतून घेतले जाते. याशिवाय बाहेरील कूपनलिकांतून 1380 घनमीटर पाणी आणले जाते. म्हणजेच दिवसा साधारणतः 5 हजार घनमीटर पाणी या वसाहतीत वापरले जाते. याचा अर्थ सरकारी पुरवठ्यापेक्षा दिवसा 4500 घनमीटर पाणी अन्य स्रोतांतून म्हणजेच कूपनलिकांतून उपसले जाते.

पाण्याचाही काळाबाजार

पाण्याचाही काळाबाजार? होय, पाण्याचाही काळाबाजार!! तोही दिवसा उजेडी. अडीच वर्षात एक अब्ज रुपयांचा कर चुकवून. भूगर्भातून पाण्याचा अतोनात उपसा होऊ नये आणि गोमंतकीयांना पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवू नये म्हणून राज्य विधानसभेने केलेल्या कायद्याला सरळसरळ न जुमानता हा काळाबाजार होत आहे. विशेष म्हणजे हा काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकारकडे यंत्रणाच नाही. त्याचमुळे मिळेल तिथे पंप लावून पाणी खेचा नि विका हा धंदा राज्यभरात अनिर्बंधपणे फोफावला आहे.
या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या माहितीनुसार, व्यावसायिक कारणासाठी पाणी पुरविणारे उत्तर गोव्यात 164 तर दक्षिण गोव्यात 217 मिळून राज्यभरात 381 टॅंकर आहेत. यातील प्रत्येक टॅंकर हा 7 हजार लिटर्स क्षमतेचा आहे असे गृहीत धरू (खरे तर काही 9, 10, 12, 15 हजार लिटर्सचेही आहेत) त्यामुळे एकावेळी 2667 हजार लिटर्स पाणी ते वाहून नेऊ शकतात. त्यांनी फक्त दहा फेऱ्या दिवसभरात मारल्या तरी प्रत्येक घनमीटरमागे शुल्काचा दर वीस रुपये दर धरला तरी त्याचे पाच लाख रुपये होतात. वर्षाला हीच आकडेवारी 18 कोटी रुपयांवर पोचते. हा कायदा लागू झाल्यापासून विचार केला तर आजवर म्हणजे 16 सप्टेंबर 2009 ते 16 सप्टेंबर 2010 आणि 17 सप्टेंबर 2010 ते 16 सप्टेंबर 2011 आणि तेव्हापासून 31 मार्च 2012 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षापर्यंत मिळून 45 कोटी 75 लाख रुपयांचा महसूल बुडविण्यात आला आहे. (पहिल्या वर्षाचे 18 लाख, दुसऱ्या वर्षांचे 18 लाख आणि नंतरच्या 195 दिवसांचे 9 कोटी 75 लाख रुपये मिळून 45 कोटी 75 लाख रुपये.)
याशिवाय बांधकामासाठी लागणारे पाणी जमेस धरले तर ते दिवसा 1500 घनमीटर पुरविले जाते अशी एक आकडेवारी उपलब्ध आहे. तीच आकडेवारी आधार मानून हिशेब केल्यास दिवसाला त्यांनी 30 हजार रुपये सरकारी तिजोरीत जमा करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार वरील काळातील पहिल्या वर्षासाठी 1 कोटी 8 लाख रुपये आणि तितकीच रक्कम दुसऱ्या वर्षासाठी तसेच उर्वरित 195दिवसांसाठी 58 लाख 50 हजार रुपये मिळून 2 कोटी 74 लाख 50 हजार रुपये सरकारी कर चुकविला आहे. याशिवाय औद्योगिक वसाहतीत होणारा पाण्याचा उपसा हा एक स्वतंत्र विषय आहे. औद्योगिक वसाहतीपैकी खोर्ली, कुंडई, मडगाव, कुंकळ्‌ळी, काकोडा, सांगे आणि काणकोणमध्ये किती पाण्याचा उपसा होतो याची आकडेवारीच उपलब्ध नाही. इतर वसाहतींबाबत उपलब्ध आकडेवारीनुसार दिवसा 587 घनमीटर पाणी खेचले जाते. (खरा आकडा 587.60 घनमीटर) त्यानुसार वर्षाला 20 रुपये दराने 2 कोटी 34 लाख 23 हजार 125 रुपये कर भरणे आवश्‍यक होते. वरील उल्लेखित काळासाठी याची बेरीज केली तर ती 7 कोटी 2 लाख 69 हजार 216 रुपये येते. (पहिल्या वर्षासाठी 2 कोटी 76 लाख 49 हजार 525 रुपये, दुसऱ्या वर्षासाठी तेवढीच रक्कम तर उर्वरित 195 दिवसांसाठी 1 कोटी 49 लाख 70 हजार 166 रुपये.)
हॉटेलसाठी पुरविण्यात येणारे पाणीही बांधकामासाठी लागणाऱ्या पाण्याइतकेच गृहीत धरले तर तो कर 2 कोटी 74 लाख 50 हजार रुपयांवर पोचतो. याशिवाय खाणींवर खनिज माल धुण्यासाठी लागणाऱ्या पाण्याचा हिशेब केला तर दिवसा 40 हजार घनमीटर पाणी लागते, असा प्राथमिक अंदाज या क्षेत्रातील जाणकारांचा आहे. याचा कर दिवसालाच 8 लाख रुपये होतो. तो वरील उल्लेखित काळासाठी जमेस धरल्यास 73 कोटी 20 लाख रुपये होतो. (28 कोटी 80 हजार रुपये पहिल्या वर्षासाठी, दुसऱ्या वर्षासाठी तेवढीच रक्कम आणि 31 मार्चपर्यंतच्या 195 दिवसांसाठी 5 कोटी 60 लाख रुपये.)
ही सारी आकडेवारी अखेरीच पोचली आहे 1 अब्ज 31 कोटी 46 लाख 69 हजार 216 रुपयांवर. सरकारने जलस्रोत कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली असती तर एवढी रक्कम अडीच वर्षात सरकारी तिजोरीत जमा होणे आवश्‍यक होते. मात्र तसे झालेले दिसत नाही म्हणूनच हा काळाबाजार ठरत असल्याचे दिसून येते.