नागरिकांना कर्तव्याची जाणीव कधी होईल?

कचरा व्यवस्थापन हे प्रत्येक घर पातळीवर होईल तेव्हाच राज्य चकाचक खऱ्या अर्थाने होणार आहे. तोवर सरकारी प्रयत्न पडले तोकडे असेच चित्र कायम राहणार आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी 18 जून या क्रांतिदिनी पुढील वर्षापर्यंत राज्य चकाचक करण्याची घोषणा केली आहे. विकासात, साक्षरतेत आणि सधनतेत अग्रेसर असलेल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला अशी घोषणा करावी लागणे योग्य की अयोग्य याची चर्चा केली जाऊ शकते. मात्र कचऱ्याच्या समस्येने राज्याला, लोकांना आणि सरकारलाही घेरले आहे हे वास्तव आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने या समस्येची स्वेच्छा दखल घेऊन सूचना केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती यासाठी नेमण्यातही आली आहे. कचरा व्यवस्थापन हा खरेतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अख्यत्यारीत येणारा विषय. घटनेच्या 73 व 74 व्या दुरुस्तीनंतर या संस्थांना म्हणजे पंचायती आणि पालिकांना अधिकार मिळाले. हे अधिकार मिळाले तसे त्यांनी कर्तव्याचे पालनही करावे अशी सरकारची भूमिका काल परवापर्यंत होती. त्यामुळे कचरा व्यवस्थापनासाठी अनुदान देण्यापुरती सरकारची भूमिका मर्यादित होती. त्यातच जागोजागी कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांना होत असलेल्या विरोधाची मोठी कटकट सर्वांनाच जाणवत होती. याप्रश्‍नी लोकांचा विरोध अनाठायी होता असेही म्हणता येणार नाही. कुडका येथे कचरा व्यवस्थापनाचा कसा बोजवारा उडाला आणि घाणपाणी गावात कसे घुसले हे सर्वांनी पाहिले, ऐकले आहे. त्याशिवाय कचरा प्रक्रिया प्रकल्पामुळे कशी दुर्गंधी सुटते ते सारेजण पाटो-पणजी भागात अनुभवत असतात. तेथे उग्र दर्पच स्वागत करत असतो. कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पातून जराही दुर्गंधी येणार नाही हे सांगूनही त्याचमुळे कुणाला खरे वाटत नव्हते. अखेर सरकारने मोठे शिष्टमंडळ विदेशात पाठविले. तेथील प्रकल्प पाहिल्यानंतर कचरा व्यवस्थापनासाठीचे तंत्रज्ञान प्रगत टप्प्यावर आल्याचे सर्वांच्याच लक्षात आले. राज्याचे मुख्य सचिव बी. विजयन यांनी कचरा व्यवस्थापनासाठी पडद्याआड बजावलेली भूमिकाही तेवढीच महत्त्वाची आहे. पंच, सरपंच, नगरसेवक, नगराध्यक्ष, गटविकास अधिकारी, पालिका मुख्याधिकारी यांच्याशी चर्चा करून त्यांनी सुका कचरा गोळा करण्याची मोहीम सुरू केली आहे. वासवदत्ता सिमेंटच्या सेदाम (कर्नाटक) येथील प्रकल्पात उच्च तापमानात आणि उच्च दाबात हा सुका कचरा जाळण्याची मोफत व्यवस्था करवून घेतली आहे. त्यामुळे कचरा संकलनाचे काम जवळजवळ राज्यभर सुरू झाले आहे. अनेक ग्रामपंचायती आणि पालिकांनी घरोघर कचरा गोळा करणे सुरू केले आहे. साळगाव येथे उभा राहणारा प्रकल्प सर्व कचरा आपल्यात सामावून घेणार आहे. त्यानंतर वासवदत्ताला हा कचरा द्यावा लागणार नाही. मात्र प्रकल्प दररोज सुरू राहण्यासाठी कचरा संकलनाची सवय लागायला हवी ती लावण्याचे काम सध्या सुरू झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दुसऱ्या बाजूने रस्त्याच्या बाजूला फेकला जाणारा कचरा गोळा करण्याची पर्यायी यंत्रणा तयार केली आहे. पत्रादेवी ते पोळे महामार्गालगतचा कचरा आता नियमितपणे हटविण्याची जबाबदारी विविध सरकारी खात्यांवर देण्यात आली आहे. राज्यातील प्रमुख मार्गांवर या योजनेचे विस्तारीकरण करण्यात येत आहे. असे करून सार्वजनिक ठिकाणे स्वच्छ करण्यात येणार आहे. असे करून सर्व राज्य चकाचक होईल का हा प्रश्‍नच आहे. मुळात कचरा व्यवस्थापन हे घरच्या पातळीवर झाले पाहिजे. नद्यात कचरा फेकू नका, असे सांगणारी पर्यावरण खात्याने तयार केलेली जाहिरात स्थानिक दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरून दाखविण्यात येत होती. कचरा व्यवस्थापन हे प्रत्येकाचे कर्तव्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांचाही संदेश दाखविण्यात येतो. यातून घराघरांत कचरा व्यवस्थापनाचा संदेश पोचविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. प्रत्यक्षात मात्र आजही सकाळी कामावर येताना मांडवी नदीत कचरा फेकणारे अनेकजण दिसतात. कचरा प्रक्रिया प्रकल्प साळगावच्या पठारावर उभा राहिल्यानंतर अशा व्यक्तींवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा मार्ग सरकार चोखाळणार आहे. मात्र अशी जागृती आणि कारवाई या दोन्ही परस्परविरोधी बाबी आहेत. जागृती आधी मग कारवाई की कारवाईतून जागृती हाही तसाच वादग्रस्त ठरणारा मुद्दा आहे. "कचरा' हा कचरा कुंडीतच टाकायचा असतो, ही सवय जणू काही प्रत्येक माणसाच्या नसानसांत भिनली पाहिजे. कचरा टाकायला जवळ कुंडी उपलब्ध नसेल तर तो एका छोट्या प्लॅस्टिकच्या पिशवीत गोळा करून ठेवायचा व कुंडी दिसल्यास त्यात टाकायचा ही पद्धत रुढ करायला हवी. सिगारेटची थोटके, केळीच्या साली, चॉकलेटचे रॅपर्स, खाद्य पदार्थांच्या रिकाम्या पिशव्या, फळांची साले, चहा/ कॉफीचे थर्मोकोलचे ग्लास आदी पदार्थ अशा पद्धतीने गोळा करून कचरा कुंडीत टाकण्याची सवय या लोकांना लावली गेली पाहिजे. त्यामुळे तेथे रस्त्यात कचरा पडलेला दिसणार नाही. तसेच येथे कचरा कुंड्यांची संख्यापण भरपूर असावी. प्रत्येक बसथांब्यावर, प्रत्येक मॉल, स्टोअर, सार्वजनिक ठिकाणे, पार्क्‍समध्ये कुंड्या हव्यात. त्यामुळे कचरा टाकण्यासाठी म्हणून फार लांब जायची गरज भासणार नाही. घरापासूनच कचरा व्यवस्थापनाची सुरवात करायला हवी. कायदे करून किंवा कायद्याचा बडगा दाखवून लोकांना चांगल्या सवयी लावता येतात, यावर तेथील प्रशासनाचा विश्‍वास नसावा. अर्थात यासाठी गरज आहे संस्कारांची! प्रत्येक घरात कचऱ्याचे डबे ठेवण्याच्या जागा ठरलेल्या असाव्यात. किचनमध्ये सिंकखाली कपाट करता येते. तसेच बैठकीच्या खोलीत सिंकखाली कपाटे करता येतात. त्यामध्ये कचरा कुंडी ठेवता येईल. त्यामुळे घरामध्येच अनेक ठिकाणी कचरा गोळा करण्याची सोय उपलब्ध होईल. कचरा गोळा करण्यासाठी प्लॅस्टिकच्या पिशव्या वापरता येतील. कचरा कुंडीत या पिशव्या आतून लावण्यात येतील व कचरा पण या पिशव्यातच टाकावा. कचरा कुंडी भरली की या पिशव्या बाहेर काढून प्लॅस्टिकच्या बंदीच्या साहाय्याने त्यांचे तोंड बंद करता येईल व त्या जागी दुसरी पिशवी बसविता येईल. त्यामुळे कचरा सांडणार नाही वा घाण वास पण येणार नाही. प्लॅस्टिकचा व कागदाचा कचरा गोळा करण्यासाठी वेगळे प्लॅस्टिकचे ट्रे सुद्धा ठेवता येतील. प्लॅस्टिकचा कचरा- जसे प्लॅस्टिकच्या बाटल्या, कॅन्स, पिशव्या व इतर वस्तू वेगळ्या ट्रेमध्ये गोळा करून ठेवता येतील; तसेच कागदाचा कचरा- जसे वर्तमानपत्राची रद्दी, मासिके, कागदाच्या पिशव्या, कागदाची खोकी व कागदाचे इतर पदार्थ एका वेगळ्या ट्रेमध्ये गोळा करून ठेवता येतील. कारण हा कचरा सर्वसाधारणपणे "रिसर्कुलेशन'साठी पाठविता येईल. म्हणजेच या कचऱ्याचा उपयोग करून तेथे नवीन वस्तू बनविता येतील. त्यामुळे घरातच कचऱ्याचे विभाजन करण्यात येते. अशा प्रकारे व्यवस्थापन केल्यास रोज कचरा नेण्याची गरज भासणार नाही. आठवड्यातून एकदा कचरा गोळा करणारी गाडी पाठविता येईल. त्यामुळे आठवड्याचा कचरा गोळा करून ठेवावा लागणार आहे. त्यासाठी मोठे प्लॅस्टिकचे ड्रम्स पुरवावे लागतील. त्याला घट्ट बसणारी झाकणे असावीत. घरच्या कचऱ्यासाठी वेगळा ड्रम, प्लॅस्टिक व कागदाच्या कचऱ्यासाठी वेगळा ड्रम असावा. यात दोन कप्पे असावे. एका कप्प्यात प्लॅस्टिकचा व दुसऱ्या कप्प्यात कागदाचा कचरा टाकावा. कोणत्या कप्प्यात कोणता कचरा टाकायचा हे त्या ड्रमच्या झाकणावर चित्ररूपाने दाखवावे. कचरा उचलणाऱ्या गाड्यांमध्येच उचलेला कचरा दाबणे तसेच कागदाच्या, प्लॅस्टिकच्या वस्तूंचे बारीक तुकडे करणे वा भुकटी करणे ही यंत्रणा बसवलेली असते व एकच माणूस गाडी चालवणे व कचरा उचलणे या दोन्ही गोष्टी करणे आता शक्‍य आहे. राज्याची शहरीकरणाकडे झालेली वाटचाल विविध पाहणीतून उघड होत आलेली आहे. शहरीकरणाला जोडून येणाऱ्या अनेक समस्यांपैकी एक आहे शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावायची ही. या कचऱ्याचं स्वरूप वेगवेगळं असतं. प्लास्टिक, धातू, कागद, काच, पालापाचोळा, काटक्‍याकुटक्‍या, भाजीपाल्याचा कचरा, खरकटं अन्न, औद्योगिक कचरा, इलेक्‍ट्रॉनिक कचरा इ. अनेक गोष्टी या कचऱ्याच्या घटक असतात. यापैकी औद्योगिक व इलेक्‍ट्रॉनिक कचऱ्याचं व्यवस्थापन हा एक मोठा आणि वेगळा विषय आहे. त्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीत कायद्याची भूमिका तंत्रज्ञानाच्या भूमिकेपेक्षा जास्त महत्त्वाची आहे. यापैकी पुनर्वापर करता येणाऱ्या कचऱ्याला खरं म्हणजे कचरा म्हणणं चुकीचं आहे. कारण एकाचा कचरा हे दुसऱ्याचं उपजीविकेचे साधन ठरतं. या दृष्टीने घरगुती पातळीवर तयार होणाऱ्या कचऱ्यात प्रामुख्याने प्लास्टिक व कागद यांचा समावेश होतो. ज्याच्या विल्हेवाटीचा खरा प्रश्न आहे तो आहे जैविक कचरा. म्हणजे बागेतला पालापाचोळा वगैरे आणि स्वयंपाकघरात तयार होणारा कचरा यांचा त्यात समावेश आहे. साळगावचा प्रकल्प मार्गी लावल्यावर तो प्रश्‍न मार्गी लागू शकेल आणि चकाचक गोवा हे मुख्यमंत्र्यांचे स्वप्न प्रत्यक्षातही येऊ शकेल. मात्र ते चित्र कायम राहण्यासाठी घर पातळीवरील कचरा व्यवस्थापन हाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे, नाहीतर पुन्हा चित्र धुसर होण्यास वेळ लागणार नाही.