पाण्यात काम करणारे स्वयंचलित यंत्र विकसित

दोन वर्षांच्या परिश्रम आणि संशोधनानंतर दोनापावला येथील राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेला (एनआयओ) पाण्यातील माहितीचे संकलन करणाऱ्या स्वयंचलित यंत्राची निर्मिती करण्यात यश आले आहे. केरळच्या इडूकी धरणाच्या जलाशयात या यंत्राची यशस्वी चाचणी घेण्यात आली आहे. देशातील अशा प्रकारची ही पहिलीच यंत्रणा आहे.आता पाण्याखालील तापमान, क्‍लोरोफिलचे प्रमाण तसेच अन्य घटकांचे प्रमाण तपासण्यासाठी पाणबुडे पाठविण्याची गरज एनआयओला भासणार नाही. या यंत्राचा वापर या महिन्यातच सुरू होणार आहे. मोसमी पावसाचा अंदाज आणि लहरीपणात अरबी समुद्राचा वाटा किती या विषयावरील संशोधन सध्या एनआयओत सुरू आहे. त्यासाठी माहिती संकलनासाठी आणि प्रदूषणाची पातळी मोजण्यासाठीही या यंत्राचा बराच उपयोग होणार आहे. स्वायत्त पाण्याखालील वाहन (ऑटोनोमस अंडरवॉटर व्हेईकल) नावाने ही यंत्रणा ओळखली जाते. या यंत्रणेचे नामकरण "माया' (चअधअ) असे करण्यात आले आहे. डॉ. एल्गार डिसा, आर. माधन, शिवानंद प्रभुदेसाई, प्रमोद मौर्य, गजानन नावेलकर, संजीव अफजलपूरकर, ए. मस्कारेन्हास, आर. जी. प्रभुदेसाई, एस. एन. बांदोडकर आणि युवा सहायकांनी मिळून हा प्रकल्प तडीस नेला आहे. खरे तर या यंत्राची बांधणी गेल्या वर्षीच पूर्ण झाली होती. वर्षभर चाचणी स्वरूपात यंत्रातून विविध माहितीचे संकलन करत यंत्रातील प्राथमिक त्रुटी दूर करण्यात येत होत्या. या यंत्राची शेवटची चाचणी 12 मे रोजी केरळमधील इडूकी धरणाच्या जलाशयात घेण्यात आली.संगणकीकृत कार्यक्रमाच्या आधारे हे यंत्र काम करते. त्यात नोंदविलेल्या सूचनांनुसार पाण्याच्या तळाशी असलेली माहिती आणि नमुने घेऊन यंत्र परत येते. त्यात काही बदल करावयाचा असल्यास रेडिओ संदेशांद्वारे यंत्राला आज्ञा देण्याचीही व्यवस्था आहे. दिसायला अगदी नरसाळ्यासारखे असणाऱ्या या यंत्राची जाडी 0.234 मीटर असून लांबी 1.8 मीटर आहे. केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान खात्याने हा प्रकल्प पुरस्कृत केला होता. त्यासाठी दोन कोटी रुपये खर्च आला आहे.या यंत्राला माहितीचे संकलन करण्यासाठी वेगवेगळे सेन्सर्स बसविण्याचीही सोय आहे. अगदी उथळ पाण्यातही माहितीचे संकलन करण्यात यंत्राला कोणतीही अडचण येणार नाही अशा पद्धतीने रचना करण्यात आली आहे. सध्या 21 मीटर खोलीवर जाण्याची या यंत्राची क्षमता आहे. एक मीटर खोलीवरून चार किलोमीटरपर्यंतचा प्रवासही हे यंत्र करू शकते.

पेज, भाकरीची जागा घेतली पावाने

जागतिकीकरणाच्या प्रभावामुळे माणसाची जीवनशैलीच बदलली आहे. राहणीमान, मनोरंजनाची साधने, पेहराव अशा दैनंदिन जीवनातील विविध गोष्टींतही बदल होत गेले. खाद्य संस्कृतीला त्याचे वारे लागणे क्रमप्राप्त होते. त्यानुसार सकाळच्या न्याहरीतील पेज व भाकरीची जागा बेकरी उत्पादनांनी घेतली. सणासुदीच्या पुरणपोळीची जागा श्रीखंड व आम्रखंडाने कधी घेतली हे कळलेही नाही.पूर्वी सकाळच्या नाश्‍त्याला महत्त्व नव्हते, असे नाही; परंतु त्यातील पदार्थ वेगळे असावेत, असे बंधन नव्हते. रात्रीसाठी भाजीभाकरी असली, तरी चालत होती. कधीतरी पोहे किंवा शिरा यापुढे ही यादी जात नसे. पोर्तुगीजांच्या काळात गोव्यात बेकरी व्यवसाय मूळ धरू लागला. आरंभी फक्त श्रीमंतांच्या खाण्यात असणारे हे पदार्थ हळूहळू सर्वसामान्यांच्या जिभेवरही रुळू लागले. ख्रिस्ती लोकांच्या वस्तीत या पदार्थांच्या खपाचे प्रमाण जास्त असायचे. सध्याचे चित्र वेगळे आहे. घरातील कामाच्या रचनेत बदल झाले. पती- पत्नी दोघेही नोकरी करू लागल्याने तयार मालाला प्राधान्य देण्याची मानसिकता वाढीला लागली. व्यावसायिकांनी त्याचा लाभ घेत नवनवीन चवीचे पदार्थ ग्राहकांच्या जिभेपर्यंत पोचवले. यातूनच पूर्वी मोठ्या प्रमाणात बटर व साध्या पावापर्यंत मर्यादित असणाऱ्या बेकरी पदार्थांची यादी मसाला बटर, टोस्ट, मसाला टोस्ट, खारी, मिल्क ब्रेड, केक, डोनेट अशी वाढत जाऊन दैनंदिन जीवनात रुजली. गोव्यातील बेकरी व्यावसायिकांनीही उत्तम दर्जा, रास्त किंमत, ताजा माल यांची सांगड घालत नुसत्या चवीद्वारे ग्राहक उत्पादकाचे नाव सांगू शकेल, अशी ओळख निर्माण केली आहे. अशीच परिस्थिती दुग्धजन्य व इतर खाद्यपदार्थांच्या बाबतीत आहे. फरसाण, पापडी, गाठी असे पदार्थ निवडक हॉटेल व्यावसायिक करत असत; परंतु माल तयार करण्याचे प्रमाण कमी असल्याने किंमत वाढीव असायची.
तसेच ग्राहकाला तीच चव पाहिजे असल्यास त्याच हॉटेलवर जावे लागे; परंतु मार्केटिंगच्या तंत्रामुळे एकाच कारखान्यात मोठ्या संख्येने तयार झालेली उत्पादने राज्यात वितरित होत आहेत. यामुळे ग्राहकांना स्वस्तात त्याच चवीचा व गुणवत्तेचा पदार्थ मिळू लागला, तसेच फरसाण, वेफर्स, चिवडा, डाळी, शेंगदाणे, या पदार्थांचे विविध प्रकार उपलब्ध झाले. दुधापासून तयार होणारे श्रीखंड, बासुंदी, आम्रखंड असे पदार्थही सहज मिळू लागले आहेत. यामुळे गृहिणी सणादिवशी पुरणपोळीचा घाट घालण्यापेक्षा कमी वेळात जेवणाची लज्जत वाढवण्यासाठी या पदार्थांच्या वापरावर भर देतात, असे दिसून येते. बेकरी, दुग्धजन्य पदार्थ, फरसाण, वेफर्स यासारख्या उत्पादनांनी गोव्याच्या खवय्येगिरीत आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे. त्यात अर्थातच पावाचा वाटा मोठा आहे.

जामनगरची द्वारका हीच खरी

जामनगरची द्वारका हीच खरी श्रीकृष्णाची द्वारका आहे, अशी माहिती सोसायटी फॉर मरिन अर्किओलॉजीचे अध्यक्ष डॉ. एस. आर. राव यांचे म्हणणे आहे.द्वारकेचा सागराच्या तळाशी शोध लावणाऱ्या शास्त्रज्ञांच्या पथकाचे नेतृत्व डॉ. राव यांनी केले होते. अलीकडेच जुनागड येथे द्वारका सापडल्याचा दावा "इस्रो'ने केला आहे. त्याविषयी डॉ. राव यांना विचारले असता त्यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, की "इस्रो'च्या दाव्यात जराही तथ्य नाही. मुख्य म्हणजे जुनागडच्या आजूबाजूला कुठेही समुद्र नाही. द्वारका किनाऱ्यालगत होती, याचे महाभारतकालीन पुरावे आहेत. तेथील समुद्र हटला, असेही क्षणभर गृहीत धरले, तरी तो सतराशे वर्षांत एवढा मागे हटणेही शक्‍य नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. जुनागड येथे राईवथका नावाची टेकडी आहे. तिचा उल्लेख महाभारतात आहे. त्यामुळे टेकडीशेजारी द्वारका असावी, असा ढोबळ अंदाज असू शकतो; पण त्या टेकडीचे पूर्वीचे नाव ऊर्जैंता होते, हे आम्ही अभ्यासाअंती शोधून काढले आहे. त्यामुळे "इस्रो'ने केलेल्या जुनागडच्या दाव्यात दम नाही.ते म्हणाले, की इतिहासातील वर्णने पडताळूनच आम्ही द्वारकेपर्यंत पोचलो. आजवर द्वारका बुडल्याचाच उल्लेख सर्वत्र आहे. नवव्या शतकातही आद्य शंकराचार्यांनी द्वारकेला भेट दिली, त्यावेळीही त्यांनी द्वारका पाण्यात असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे जवळपास कुठेही समुद्र नसणाऱ्या जुनागडमध्ये द्वारका असणे शक्‍यच नाही. अहमदाबादच्या काही अभ्यासकांनी यापूर्वी जुनागडची पाहणी केली होती. त्यांनीही द्वारका तेथे नसल्याचा निष्कर्ष काढला होता.आजही काही जण द्वारका अफगाणिस्तानात असल्याचे मानतात, याकडे लक्ष वेधून ते म्हणाले, की पुरावा काय म्हणतो, यालाच महत्त्व आहे. पुराव्याशिवाय दावा टिकू शकत नाही. आम्हालाही सौराष्ट्रात उजयवाडा आणि माधेपूर येथे समुद्रतळाशी गाडली गेलेली काही प्राचीन बांधकामे आढळली. ती सुरचित शहरे होती. मात्र, द्वारकेचा शोध घेताना आम्हाला ती सापडली. असे मानले जाते, की श्रीकृष्णांच्या पूर्वजांनी वसविलेले एक शहर (द्वारका) होते. श्रीकृष्णांनी दुसरे शहर (द्वारका) वसवले. ही दोन्ही शहरे सापडली आहेत. शहरात प्रवेश घेण्यासाठी केवळ नागरिकांना दिलेल्या मुद्रा या उत्खननात सापडल्या आहेत. त्यामुळे गोमती द्वारका आणि कुशस्थळी द्वारका सापडली आहे. महाभारतातील वर्णनाप्रमाणे तेथे बांधकाम असल्याचे समुद्रतळाशी केलेल्या उत्खननातून सिद्ध झाले आहे. त्यावेळी वापरात असलेल्या काही वस्तूही सापडल्या आहेत. त्यावरून हे शहर ख्रिस्तपूर्व 1700 ते 1800 वर्षांपूर्वी बुडाले असावे. आपण कलियुगाची सुरवात ख्रिस्तपूर्व 3100 वर्षांपूर्वी झाल्याचे मानतो. त्यामुळे महाभारताचा कालखंड ख्रिस्तपूर्व 1800 च्या दरम्यानचा असावा, असे म्हणण्यास वाव आहे.

धोलार पडली बडी

एखाद्या कोऱ्या कॅनव्हासवर सप्तरंगांचे फराटे ओढल्याप्रमाणे पांढऱ्या कपड्यांवर अनेक रंगांचा साज चढवून युवक-युवतींनी सागरकिनारा गाठला. चेहरा अनेक रंगांनी एवढा माखलेला असल्याने दातांचे धवल रूप प्रकर्षाने चमकत होते. जलक्रीडेचा यथेच्छ आनंद लुटला जात होता. कोणाच्या तरी मोबाइलवर ट्यून वाजली "रंग बरसे....' आणि चिंब भिजलेल्या कपड्यांनिशी गाण्याच्या चालीवर पाय थिरकू लागले. हे दृश्‍य होते दोन दिवसांपूर्वी दुपारनंतर मिरामार किनाऱ्यावरचे. मित्रमैत्रिणींच्या साथीने होळीची धुळवड साजरी केल्यानंतर तरूणाईचे पाय वळले ते समुद्राकडे, तेथेही मस्तीने पाठ सोडली नाही. एकमेकांच्या अंगावर पाणी उडवत मध्येच एकट्याला गाठून त्याला वा तिला नाकातोंडात पाणी जाण्याचा "अनुभव' धक्कादायक पद्धतीने देण्याचे प्रकारही केले जात होते. आधीच रंगाने अंग माखून गेले होते. त्यात समुद्राच्या पाण्याची भर पडल्याने समुद्राबाहेर येणाऱ्या व्यक्तीच्या अंगभर रंगाचे विचित्र मिश्रण होत काळ्या रंगाने अंगाचा कब्जा घेतल्यागत दिसत होते. गावोगावीही रंगपंचमीची धूम होती. शिमगोत्सवाच्या निमित्ताने वाड्यावाड्यावार मिरवणुका काढून रंगाची उधळण केली जाते. पाच दिवस, सात दिवस, नऊ दिवस, 15 दिवस असे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगळ्या वेगळ्या दिवशी रोंबाट काढले जाते. त्याला अलीकडे "रोमाट' असेही म्हटले जाते. खरे तर शिगम्यात ढोल-ताशाखेरीज धूम हा मोठा नगारा असतो. याला "रोमाट' (रोंबाट) म्हणायचे. पण अलीकडे मिरवणुकीलाच रोमाट म्हटले जात आहे. सध्या प्रत्येक सण "इव्हेंट' म्हणून साजरा होतो, त्याला होळी-धुळवड किंवा रंगपंचमीही अपवाद नाही. हिंदी चित्रपटही त्यापासून दूर राहिलेला नाही. त्यामुळे "शोले'तील "होली के दिन...' पासून ते अगदी अलीकडच्या "मोहब्बतें'पर्यंत अनेक चित्रपटांतून होळीची गाजलेली गाणी आपल्या स्मृतींमध्य
े असतातच. "गज्जर का हलवा'प्रमाणे गोपाळकाला आणि होळी हे चित्रपट निर्माता-दिग्दर्शकांचे आवडते सणच म्हणायला हवेत! त्याचे दर्शनही काल छोट्या पडद्याद्वारे झाले. ती मजा लुटणेही कोणी कमी केले नाही. दिवसभर भटकंती करून थकलेले पाय दूरचित्रवाणीसमोर विसावले आणि त्यांनी स्वप्नातच आपली होळी आणि चित्रपटांतील होळी ताडून पाहिली. या दिवसात रोंबटात नाचणाऱ्यांना लाडू, खाजे असे काही खाद्यपदार्थ दिले जातात. बहुधा सोबत फेणीची बाटलीही. फेणी पोटात रिचवल्यानंतर नाचणं होतं अधिक जोशात. तेही आता पाहता येणार आहे. धुळवड आणि रंगपंचमी हे सण म्हणजे "रंगां'च्या उत्सवांचे दूतच जणू! रंगाच्या विश्‍वातील प्रवास कालपासून खऱ्या अर्थाने सुरू झाला आहे. बाजारात उपलब्ध असलेल्या या कृत्रिम रंगांचा "साइड इफेक्‍ट' त्वचेवर होऊ नये, यासाठी अनेक प्रकारचे "इको फ्रेंडली' रंगही उपलब्ध होते. प्रदूषण रोखण्यासाठी या रंगांचा वापरही हल्ली वाढताना दिसतो. वेगवेगळ्या वनस्पती आणि अगदी फळभाज्यांपासून अनेक नैसर्गिक रंगांची निर्मिती सध्या होत असून, तरुणांकडून त्याचा वापरही केला जातोय, ही गोष्ट निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे की नाही?

म्हादई प्रश्‍नी भर आकड्यांवर!

म्हादई प्रश्‍नी केंद्राने लवाद नेमल्याने आता लवादासमोर रंगणार आहे ते आकड्यांचे नाट्य. गोवा सरकारच्या म्हणण्यानुसार मांडवीच्या खोऱ्यात केवळ 1,531 दशलक्ष घनमीटर पाणी आहे, तर कर्नाटकच्या म्हणण्यानुसार 5,600 दशलक्ष घनमीटर पाणी आहे. गोवा संघप्रदेश असताना व घटक राज्य झाल्यानंतर काही काळ केंद्र सरकारने नदीतील पाणी मोजण्याचे काम केले. त्या यंत्रणेने मोजलेले आकडे राज्य सरकार मान्य करत नाही. पुन्हा यंत्रे बसवून पाणी मोजावे, अशी भूमिकाही राज्य सरकार स्वीकारू शकते. त्यासाठी किमान 10-15 वर्षे जाणार असल्याने तोवर हा प्रश्‍नही अनिर्णित राहू शकतो. राज्य सरकारने 9 जुलै 2002 ला केंद्र सरकारला पत्र लिहून या प्रकरणी लवाद नेमण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर 16 एप्रिल 2002 ला कर्नाटक सरकारने एक पत्र केंद्राला लिहिले आणि जल आयोगाने काही पाणी वळविण्यास परवानगी दिली. त्यानंतर परवानगी स्थगित करण्यास केंद्राला राज्य सरकारने भाग पाडले आहे. आंतरराज्य पाणी तंटा कायद्याच्या कलम चारनुसार लवाद नेमावा, अशी मागणी गोव्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. या प्रश्‍नी लवादासमोर मांडण्यासाठी सरकारने 917 पानांची माहितीही तयार केली आहे. 1974 पासूनचा सर्व आकडेवारीचा संदर्भ यात घेतला आहे. त्यामुळे मांडवी खोऱ्यात उभे राहू शकणाऱ्या 61 प्रकल्पांवर भर दिला जाणे स्वाभाविक ठरणार आहे. त्यातल्या त्यात सोनाळ येथील जलविद्युत प्रकल्पासाठी राज्य मोठ्या प्रमाणावर इच्छुक असेल. मांडवीचे थोडे पाणी जरी वळविले, तरी हा प्रकल्प रद्दबातल ठरेल याकडे केंद्राचे राज्य सरकार लक्ष वेधू शकते.

सी हॉर्स'ची प्रजाती जपण्यासाठी

घोडयासारखे डोके व निमुळते होत जाणारे शेपटीगत अंग आकार काही इंचाचाच ही झाली खारफुटी व तिवरांच्या जंगलात आढळणाऱ्या अनोख्या प्राण्यांची ओळख. हेच ते "सी हॉर्स' आता जगात दुर्मिळ होऊ लागले आहेत. म्हणूनच वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या पहिल्या परिशिष्टात त्यांना स्थान देण्यात आले आहे. त्यांच्या मासेमारीवर अर्थातच त्यामुळे बंदी आहे.या सी हॉर्सची संख्या दिवसेंदिवस घटत चालल्याची चिंता शास्त्रज्ञांना भेडसावत होती. त्यांच्या पुनरूत्पादनाची तुटत चाललेली साखळी सांधण्यासाठी प्रयोगशाळेतच त्यांना नैसर्गिक अधिवास देऊन "सी हॉर्स' जन्माला येण्याची प्रक्रिया करण्याचे आव्हान होते. दोनापावलच्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेतील आर. ए. श्रीपाद व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हे आव्हान पेलले. नर व मादी "सी हॉर्स' यांच्या संयोगातून पिल्ले जन्माला आली आहेत. त्यांच्यापासून सहा महिन्यांनी आणखी पिल्ले जन्माला येतील, अशी शास्त्रज्ञांना आशा आहे. जगातून नष्ट होण्याची भीती असणाही ही प्रजाती वाचविण्यासाठी काय करता येईल यावर आता संशोधन करण्यात येणार आहे.सध्या एनआयओत प्रयोगशाळेत आणलेले "सी हॉर्स' हे रत्नागिरीतील आहेत. वन्यजीव कायद्यानुसार त्यांच्यावरील प्रयोगासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. तीही घेण्यात आली आहे. रत्नागिरी आणि गोव्यात सापडणाऱ्या "सी हॉर्सच्या जातीत साध्यर्म असल्याने त्यावरील संशोधन गोव्यातही "सी हॉर्स' चे संवर्धन करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असे श्रीपाद यांनी सांगितले.

कैगा परिसरात भेटलेल्या व्यक्तींचे म्हणणे

कैगा प्रकल्प येथे राहणार ही आजची वस्तुस्थिती आहे. प्रकल्पाचा विस्तार होणार अशा घोषणाही केल्या जात आहेत. अणू ऊर्जा महामंडळाने स्थानिकांना विश्वासात घेऊनच विस्तारकाम केले पाहिजे. प्रकल्प उभारणीवेळी बांधकाम कोसळले होते. आतातरी प्रकल्प किती सुरक्षित आहे हे जनतेला पटवून दिले पाहिजे. राजा रामण्णा हे अणू आयोगाचे अध्यक्ष असताना त्यांनी किरणोत्सर्ग रोखण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आहे व ते कैगा येथे वापरण्याची ग्वाही दिली होती. त्याची पूर्तता झाली का याचेही उत्तर मिळावे. प्रकल्प परिसरातील कुचेगार, हाटुगा, कुर्नीपेठ या गावातील लोकांची आरोग्य तपासणी नियमित व्हावी आणि किरणोत्सर्ग आहे की नाही याची माहिती मिळत रहावी अशी आमची आता मागणी आहे. सुरवातीला आम्ही प्रकल्पालाच विरोध केला होता. आता प्रकल्प आहे व राहणार ही वस्तुस्थिती मान्य करतानाच प्रकल्पाच्या 50 किलोमीटर परिसरात किरणोत्सर्गाच्या दृष्टीने सातत्याने सर्वेक्षण व्हावे असे आम्हाला वाटते.
शिवराम सिद्धरकर
तालुकाध्यक्ष, पर्यावरण रक्षण समिती



कैगामुळे कारवारचा अपेक्षित विकास झाला नाही. मी नगराध्यक्ष असताना राजा रामण्णा यांना कारवारमध्ये सन्मानित केले होते. त्यावेळी आणि त्यानंतरही नौदलाचा सीबर्ड प्रकल्प यांच्याकडून कारवारच्या विकासासाठी भरीव योगदानाची अपेक्षा होती. 1957 मध्ये मी डॉक्‍टरी पेशात शिरलो तेव्हापासून गेल्या पाच वर्षांपर्यंत कारवारचा विकास झाला नव्हता. कारवारचा विकास व्हावा या एकमेव उद्देशाने या प्रकल्पांचे संभाव्य दुष्परिणाम माहित असूनही विरोध केला नाही. किनारा सफाईसाठी दिलेले पैसे वगळता कैगाकडून कारवारला जास्त काही मिळाले नाही. इतर शहरांसारखेच आणि त्याचवेगाने आता कारवार विकसित होत आहे. कैगामुळे कारवार मोठ्या प्रमाणावर विकसित होणे , रोजगारसंधी आणि आर्थिक उलाढालीच्या पातळीवर देशात अग्रेसर असायला हवे होते. जगातील चार सर्वोत्तम बंदरापैकी कारवार एक असूनही विकासाची संधी आम्हाला सातत्याने नाकारलीच गेली आहे.
डॉ. एस. आर. पिकळे
माजी नगराध्यक्ष व प्रतिथयश डॉक्‍टर, कारवार



कैगासाठी आमची शेतजमीन गेली, त्याची नुकसानभरपाई तेव्हाच मिळाली, कुटुंबातील एका व्यक्तीस नोकरीही मिळाली. आमच्या पाच एकर जमिनीत काही झाडे होती, त्याचे मूल्यांकन योग्य प्रकारे न झाल्याने आम्ही न्यायालयात दाद मागून भरपाई मिळविली. प्रकल्पामुळे आर्थिक सुबत्ता आली आहे. रोजगाराच्या नानाविध प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संधी निर्माण झाल्या आहेत. पुनर्वसनासाठी जमीन दिली, रस्ते केले, पाणी पुरवठा योजनाही राबविली मात्र दुरूस्ती आणि देखभालीची जबाबदारी कैगा प्रकल्पाने घेतली नाही. त्यामुळे त्यादृष्टीने अद्याप विचार व्हावा. मल्लापूरला कर्मचाऱ्यांसाठी शहर उभारले त्या धर्तीवर मार्केट, इस्पितळ, क्रीडांगण यासुविधाही पुनर्वसित लोकांसाठी द्याव्यात.
कृष्णा नाईक 
पुनर्वसन झालेल्या कुटुंबातील व्यक्ती


आठवड्यातून एकदा हुबळी, बेळगाव आणि दररोज कारवारला जाण्यासाठी प्रकल्पाने बससेवा दिली आहे. मल्लापूर ते कारवार हे बसतिकीट 26 रुपये असताना प्रकल्पाची बस फक्त पाच रुपये तिकीट घेते. मल्लापूर येथे इस्पितळ आहे, त्याचा लाभ कर्मचाऱ्यांव्यतिरीक्त पुनर्वसित लोकांसाठीही उपलब्ध केला जावा. 25 वर्षांपूर्वी आम्हालाही रोजगार देऊ असे आश्वासन देण्यात आले होते, आता कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस नोकरी मिळाली आहे. आम्ही पूर्वी शेती करायचो आता पूनर्वसित वसाहतीत घरी बसून राहण्यापेक्षा जास्त काही करता येत नाही. पुनर्वसित वसाहतीत पाणी अर्धातास येते त्याची वेळ वाढविण्याची गरज आहे. रस्ता दुरुस्तीकडे लक्ष द्यावे.
शांताबाई सदानंद नाईक
पुनर्वसित वसाहतीतील महिला


प्रकल्पाने केलेल्या विकासकामांची देखभाल दुरूस्ती स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करावी अशी कैगा प्रकल्प चालकांची इच्छा आहे. पण निधीअभावी तसे करण्यात अपयश येते. प्रकल्पाने राजगाराच्या संधी दिल्या, कधीनव्हे तो आमचा भाग विकसित झाला. रस्ते, वीज, पाणी आर्थिक सुबत्ताही आली पण अद्याप बरेचकाही प्रकल्पाला करण्यासारखे आहे. परिसरात प्रकल्पाचे इस्पितळ आहे, ते सर्वांसाठी खुले करावे. प्रकल्पातून त्यांच्या कर्मचारी निवास संकुलात वीज दिली गेली आहे, गावातील वीज पुरवठा वारंवार खंडित तर त्या वसाहतीत विनाखंडित वीज असे परस्परविरोधी चित्र दिसते, ते बदलावे. पैसे घ्यावेत पण आम्हालाही कैगातूनच वीज मिळावी. पथदीप दुरुस्ती, रस्ता दुरूस्ती, नळपाणी योजनेची देखभाल यासाठी प्रकल्पाच्या भरीव अर्थसहाय्याची आम्हाला गरज आहे.
चंद्रशेखर बांदेकर
अध्यक्ष, मल्लापूर ग्रामपंचायत

स्थानिकांना रोजगार देण्यात कैगा प्रकल्पाने मोठी भूमिका बजावली आहे. गेले दशकभर येथे बांधकाम सुरू होते. त्यानिमित्ताने अनेकांना कंत्राटे मिळाले, काहींनी वाहने भाड्याने घेऊन प्रकल्पाला भाडेकराराने दिली आहेत. कंत्राटदाराकडे काम करणारे अनेकजण याच परिसरात राहत असल्याने खोल्या घरे भाड्याने देण्याचा नवा व्यवसाय सुरू झाला आहे. बाजारातील उलाढाल वाढली आहे. लोकांच्या हातात चार पैसे खेळू लागल्याने परिसरात नवी दुकाने आली आहेत. आज परिसरात हरचीजवस्तू त्याचमुळे मिळू लागली आहे. कर्मचाऱ्यांनाही सातत्याने सर्व सुविधा प्रकल्पाने दिल्या आहेत. एक कमरेचा पट्टा सोडला तर सारेकाही प्रकल्प आम्हाला देते. उत्पादनाशी निगडीत अशी प्रोत्साहन योजना विचाराधीन असल्याचे आम्हाला सांगण्यात आले आहे. सुरवातीला प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांनीच आता पाचवी सहावी अणूभट्टी केव्हा उभारणार अशी आग्रही मागणी करणारा प्रश्‍न अलीकडेच जाहीररीत्या विचारला त्यातच या प्रकल्पाचे यश समावले आहे.
सुमंत हेबळेकर
अध्यक्ष, कैगा प्रकल्प कर्मचारी संघटना

कैगात अनेक विकासकामे मार्गी

कैगा अणूउर्जा प्रकल्प सामाजिक जबाबदारी म्हणून सभोवतालच्या गावात स्वतःहून अनेक विकासकामे दरवर्षी करतो. किमान चाळीस ते पन्नास लाख रुपये यासाठी खर्च केले जातात असे प्रकल्पाचे अतिरीक्त मुख्य अभियंता तसेच जनकल्याणकारी प्रकल्प समितीचे प्रमुख बी. के. चेन्नकेशव यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, कैगा प्रकल्पाने सुरवातीपासूनच समाजाप्रती देय असलेल्या जबाबदारीचे भान ठेवले आहे. त्याचमुळे 2002-03 वर्षात दोन कोटी 40 लाख रुपये, त्यानंतर दोन कोटी 40 लाख, आणि त्यानंतरच्या प्रत्येक वर्षात 40-50 लाख रुपयांची विकासकामे परिसरात केली आहेत. प्रकल्पाने अशी कामे करण्यासाठी प्रत्येक विभागाचे प्रतिनिधीत्व असणारी आमची समिती नेमली आहे. गावकरी या समितीशी पत्रव्यवहार करतात व समितीचे सदस्यही ग्रामस्थांशी अधूनमधून संवाद साधतात. त्यातून नेमकी कशाची गरज आहे हे अधोरेखित होते. ती विकासकामे हाती घेतली जातात.
राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी करणे अपेक्षित असलेली रस्ता बांधकाम, पुल बांधकाम, शाळा इमारत बांधणी ही कामेही प्रकल्पाने परिसरात केल्याचे सांगून त्यांनी त्या कामांची जंत्रीच सादर केली. ते म्हणाले, कैगा मल्लापूर या 22 किलोमीटर रस्त्याची देखभाल दुरूस्ती प्रकल्प करतो. कैगाहून यल्लापूरला जाण्यासाठी बारेघाटमार्गे असलेल्या 14 किलोमीटरच्या रस्त्याचे बांधकामही तीन कोटी रुपये खर्चून प्रकल्पाने केले आहे. अनेक प्राथमिक शाळांच्या इमारतीही बांधल्या आहेत. त्यात विरजे, कुर्नीपेठ, हातुगा, कुचेगार, मल्लापूर येथील शाळा इमारतींचा समावेश आहे. त्याशिवाय मल्लापूरच्या पेयजल पुरवठ्यासाठी एक लाख लीटर क्षमतेची टाकी उभारली आहे. कुर्नीपेठ येथे 75 हजार लीटर क्षमतेची पाण्याची टाकी तर शिंगेवाडी कद्रा येथेही पाणी पुरवठ्यासाठी प्रकल्पाने टाकी उभारली आहे. हातुगा, कुचेगार येथे विंधन विहिरी प्रकल्पाने दिल्या आहेत. याशिवाय हातुगा, कुचेगार, मल्लापूर, कद्रा, यल्लापूर येथील शाळांना आवश्‍यक ते फर्निचर तर विरजे, कद्रा,मविनमणे, वज्राली येथील शाळांना संगणकही प्रकल्पाने भेट दिले आहेत. याशिवाय परिसरातील शाळांतील विद्यार्थ्यांना वह्या- पुस्तके आणि दप्तरही प्रकल्प पुरवितो.
हरूर या शेजारील गावाला पथदीप प्रकल्पाने बसवून दिले आहेत शिवाय मल्लापूर पुनर्वसन कॉलनी, लक्ष्मीनगर, अणशी, कद्रा,वैलवाडा येथे बहुउद्देशीय सभागृहेही प्रकल्पाने बांधून दिल्याचे सांगून चेन्नकेशव म्हणाले, महिलांना स्वयंरोजारासाठी शिलाई यंत्रेही दिली आहेत, शिवाय त्यांना आवश्‍यक ते कामही पुरविले जाते. हरुर येथील पूलही प्रकल्पाने उभारला आहे.
हातुगा या गावाला राज्य सरकारने प्रत्येक घरामागे एकाच बल्बचे कनेक्‍शन दिले होते. तेथील 80 घरात एक पंखा व ट्यूबलाईट बसविण्याचे काम कैगा प्रकल्पाने केले आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
पहिली शिकणाऱ्या विशेष  चमक दाखविणाऱ्या विद्यार्थ्यास प्रकल्पाच्या केंद्रीय विद्यालयात दाखल करून घेतले जाते. त्या विद्यार्थ्यांचा त्यानंतर बारावीपर्यंतचा शिक्षणाचा व आरोग्याचा पूर्ण खर्च प्रकल्पाकडून केला जातो. याशिवाय विद्यार्थ्यास मासिक तिनशे तर विद्यार्थिनीस मासिक चारशे रुपये प्रोत्साहनपर शिष्यवृत्ती दिली जाते. याशिवाय उच्च शिक्षणासाठी मदतीचा अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मदत करण्याचे धोरण प्रकल्पाने राबविल्याचे चेन्नकेशव यांनी सांगितले.

जैतापूरमुळे मच्छीमारांवर निर्बंध नाहीत

जैतापूर येथील अणू ऊर्जा प्रकल्प झाल्यानंतर साखरीनाटे व जैतापूर येथील बंदरातील मच्छीमारांच्या हालचालीवर कोणतेही निर्बंध येणार नाहीत. त्यांच्या व्यवसायाला कोणताही फटका बसणार नाही, असे जैतापूर अणू ऊर्जा प्रकल्पाचे विशेषाधिकारी जुगल किशोर सिंह यांनी मला सांगितले.

ते म्हणाले, या प्रकल्पापासून जनतेला कोणताच धोका नाही. उलट फायदाच आहे. कैगा येथे प्रकल्प सुरवात होण्यापूर्वीपासून मी कैगात आहे. तेव्हाचे कैगा आणि आताचे कैगा यावर त्याचमुळे मी अधिकाराने बोलू शकतो. त्याहीपेक्षा मल्लापूर येथील अधिकृत निवास संकुलापेक्षाही प्रकल्पाच्या अगदी जवळ माझे घर आहे, तेथे माझे कुटूंब आहे त्यामुळे प्रकल्प सुरक्षित आहे हे सांगण्याचा अधिकारही मला त्याचमुळे पोचतो.

कैगा हे गावाचे नावही प्रकल्प येण्याअगोदर कोणाला माहित नव्हते आज कैगाला जागतिक नकाशावर स्थान आहे, असे नमूद करून ते म्हणाले, प्रकल्पात नोकरी मिळाल्याने जंगलाच्या एका कोपऱ्यात मर्यादीत साधनसुविधांच्या आधारे जगणाऱ्यांच्या जीवनाला कलाटणीच मिळाली. एरव्ही फारतर माध्यमिक शिक्षणापर्यंत मजल मारणाऱ्या इथल्यांची मुले आज वैद्यकीय, अभियांत्रिकी शिक्षण घेत आहेत. त्या पुढची पिढी त्याही पुढे मजल मारेल. त्यामुळे मानवी विकासाला चालना देण्याचे काम प्रकल्पाने केले असे म्हणता येईल. मनुष्यबळ विकास असे आम्ही म्हणतो ते यापेक्षा काही वेगळे असते? या परिसरात प्रकल्पामुळे अर्थव्यवस्थेला गती आली. गेले दशकभर बांधकामाच्यानिमित्ताने हजारो लोक या परिसरात होते. त्यांच्या निवासापासून इतर गरजांही याच परिसरातने भागविल्या. तो पैसा स्थानिकांच्याच हातात गेला. साधनसुविधा या परिसरात विकसित झाल्या आहेत. त्याचाही फायदा स्थानिकांनाच होत आहे व होत राहील.

जीवनाकडे एका वेगळ्या नजरेतून बघण्याचे भान प्रकल्पाने या परिसरातील जनतेला दिले असे त्यांच्याशी बोलताना जाणवल्यावाचून राहणार नाही असा दावा करून सिंह म्हणाले, विकासाला पूरक अशी दृष्टी कैगाच्या लोकांकडे होती व आहे. अणू ऊर्जेबाबत तत्कालीन अखरेचा शब्द असलेले राजा रामण्णा तर कर्नाटकचे भूमीपूत्र. त्यांनी कैगा येथे हा प्रकल्प आणताना सुरक्षिततेविषयी विचार केलाच असणार. हिरव्यागार निसर्गाच्या साक्षीने चार डोंगराच्या मध्ये हा प्रकल्प साकारला आहे. त्याने निसर्गाला कोणताही उपसर्ग पोचला नसल्याचे सिद्ध झाले आहे.

 

 

पाषणयुगात मानवाने दगडापासून पहिल्यांदा हत्यार तयार केले नंतर तो इमारती बांधण्यास शिकला. अणूबॉंब तयार झाल्यानंतर आता अणूपासून ऊर्जा म्हणजेच वीज मिळविणेही त्याच धर्तीवर विकसित झाले आहे.

जुगल किशोर सिंह विशेषाधिकारी जैतापूर प्रकल्प

जैतापूराचा लोकजीवनावर परिणाम नाही

जैतापूर येथील नियोजित अणू प्रकल्पामुळे तेथील लोकजीवन वा पर्यावरणावर कोणताही परिणाम होणार नाही. कैगाचा आमचा प्रकल्प म्हणूनच आम्ही निसर्गाच्या सानिध्यात म्हणजेस अणूभट्टीपासून काही मीटरवर झाडे असताना चालवत आहोत, असे कैगा अणू उर्जा प्रकल्पाचे प्रमुख आणि संचालक जे. पी. गुप्ता यांनी मला सांगितले.
ते म्हणाले, लोकांनी सुरवातीच्या टप्प्यात आक्षेप घेणे नैसर्गिक आहे पण नंतर उर्जेची म्हणजेच विजेची गरज आणि आता अणूउर्जेइतका अन्य कोणताही अप्रदूषणकारी मार्ग वीज निर्मितीसाठी उपलब्ध नाही हेही समजून घेतले पाहिजे. जैतापूरची जागा भूकंपप्रवण क्षेत्रात मोडत असल्याचा एक आक्षेप आहे पण त्यांनी जगाकडे पहावे. जपान हा भूकंपग्रस्त देश म्हणून ओळखला जातो. जपानी घरांची रचना भूकंपाला तोंड देणारी का असते असे आम्ही शाळेत शिकलो आहोत. त्याच जपानमध्ये साठ टक्‍के वीज अणू प्रकल्पातून मिळते. त्यामुळे भूकंपप्रवण क्षेत्र आहे वा नाही हा विरोधाचा मुद्दा असू शकत नाही.
प्रकल्पासाठी हजारो कोटी लीटर पाणी लागेल, वापरलेले पाणी जास्त तापमान असताना समुद्रात सोडल्याने जलचरांचे प्रजनन क्षेत्रच नष्ट होईल ही भीतीही निराधार असल्याचे सांगत ते म्हणाले, कैगाचे पाणी आम्ही काळी नदीत सोडण्यापूर्वी ते पूर्ववत थंड करतो. ते एका टाकीत जमा होते. ते पाणी नैसर्गिकदृष्ट्या जलचरांसाठी सुरक्षित आहे हे सिद्ध करण्यासाठी आम्ही त्या टाकीचेच मत्स्यपैदास केंद्रात रुपांतर केले आहे. तेथे वाढलेले मासेही नंतर आम्ही काळी नदीत सोडतो. त्यामुळे जलचरांसाठी ते पाणी हानीकारक आहे हे न पटणारे नाही. त्याही पुढे जात आम्ही सारेचजण तेच पाणी पिण्यासाठीही वापरतो.
ते म्हणाले, लाखो युनिट उष्णता हवेत सोडली जाऊन आंबा, फणस, काजू, नारळी पोफळीच्या बागांवर गंभीर परिणाम होणार असा असलेला आक्षेपही कैगा पाहिल्यास किती चुकीचा आहे हे कळते. चहुबाजूने निसर्गाने कैगा प्रकल्प वेढलेला आहे. बांधकामापुरतीच इथली झाडे तोडली आहे. प्रकल्पाच्या बाहेरील सर्व निसर्ग अबाधित आहे प्रकल्पातील अगदी अणूभट्टीला टेकून असलेल्या झाडांनाही काहीही झालेले नाही. आम्ही उलट एक लाख झाडे लावली आणि निसर्गालाच देणगी दिली आहे.
किरणोत्सर्गाचा मानवी आरोग्यावर परिणाम शक्‍य असल्याच्या आक्षेपाकडे लक्ष वेधल्यावर ते म्हणाले, इथे अणूभट्टीत काम करणारे वैज्ञानिक, तंत्रज्ञ हे त्यांच्या क्षेत्रातील अत्यंत हुशार व्यक्ती म्हणून ओळखले जातात. त्यांना हा धोका कळत नाही असे कोणाला म्हणायचे आहे का? विमानाने प्रवास करताना, क्ष किरण तपासणी करताना वीस मिडीराम (किरणोत्सर्ग मोजण्याचे परिमाण) किरणोत्सर्गाला सामोरे जावे लागते. इथे अणूभट्टीत काम करणाऱ्याला वर्षाला केवळ एक मिडीराम किरणोत्सर्गाला सामोरे जावे लागते. अहो, आम्ही आमचे कुटूंब काही शंभर किलोमीटरवर राहत नाही. प्रकल्पासाठी सडकमार्गे 17 किलोमीटरवर (हवाईमार्गे कितीतरी कमी) आम्ही राहतो. धोका असता तर आम्ही आमच्या कुटुंबाला येथे का ठेवले असते? याहीशिवाय मणिपाल आरोग्य विद्यापीठाच्या सहकार्याने आरोग्यविषयक सर्वेक्षण नियमितपणे केले जाते. त्यातही काही आक्षेपार्ह आढळलेले नाही.
चाळीस वर्षांनी अणूभट्टी बंद पडल्यानंतर बाहेर पडणाऱ्या कचऱ्यातून किरणोत्साराचा धोका असेल का असे विचारल्यावर त्यांनी चाळीस वर्षे असे अणूभट्टीचे ढोबळ आयुष्यमान तारापूर अणूउर्जा प्रकल्प उभारताना ठरविले होते. चाळीसवर्षांनंतरही तारापूरची अणूभट्टी अद्याप सुरूच आहे. कैगामध्ये तर अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या अणूभटट्या आहेत त्या आणखी कितीतरी वर्षे चालतील. जैतापूरला फ्रेंच तंत्रज्ञानाच्या अणूभट्ट्या बसविल्या जाणार आहेत. त्यांचे आयुर्मान कैगापेक्षाही असेल. त्यामुळे ही भीती बाळगणे चूक आहे.
तरीही कचऱ्याचे काय असे विचारल्यावर ते म्हणाले, तो कचरा हवाबंद पद्धतीने ठेवला जातो. तो कधीही प्रकल्पाबाहेर टाकला जात नाही. त्याचे प्रमाणही वर्षाला अत्यंत नगण्य असते. त्यामुळे कचऱ्यातून किरणोत्सार ही शक्‍यताच नाही. चर्नेबेल येथील उदाहारण अनेकजण देतात पण तेथे झालेले बहुतांश मृत्यू हे लागलेल्या आगीमुळे होते याकडे सोयीस्करपणे दूर्लक्ष केले जाते.

अणूभट्टीची इमारत दोनस्तरीय दोन कंटेनर एकावर एक या पद्धतीने ठेवल्यासारखी असते. या दोन भितींमध्ये निर्वात पोकळी असते. त्यामुळे अपघात झाल्यासही किरणोत्सर्ग बाह्य वातावरणापर्यंत पोहोचूच शकत नाही.
जे. पी. गुप्ता

असा आहे कैगा प्रकल्प

कारवारहून कैगाकडे जाताना साठ किलोमीटर परिसरात दुतर्फा घनदाट वन आहे. गाडी वळणे घेत पुढे जात असताना पुढे अणु उर्जा प्रकल्प असेल याची जराही कल्पना येत नाही. जुनी वठलेली झाडे कापण्याचे, शेतात मशागतीसाठी पाचोळा आणून टाकण्याचे काम तर चार पाच ठिकाणी शेतातच क्रिकेटचे सामने सुरू होते. विसेक वर्षापूर्वी हा प्रकल्प होऊ नये म्हणून गावकरी संघटित झाले होते. याच रस्त्यावर प्रकल्पाकडे जाणाऱ्या गाड्याही अडविल्या गेल्या होत्या. त्या घटना आता विस्मृतीत गेल्याचे जाणवत होते.
आता प्रकल्पाविषयीची भीती कुठच्या कुठे पळाली असल्याचे दिसते. गेले दशकभर मी या प्रकल्पाविषयी वार्तांकनासाठी जात आहे. प्रत्येकवेळी रस्त्यात झालेली सुधारणा तर नजरेत भरतेच याशिवाय प्रकल्पाच्या माध्यमातून परिसरात उभ्या राहिलेल्या शाळांच्या इमारती लक्ष वेधून घेतात. या खेपेस मल्लापूर येथे महिलांच्या स्वयंसहाय्य गटासाठी उभारलेल्या सभागृहाचे दर्शन झाले. तेथील महिलांना प्रकल्पानेच शिवण यंत्रे पुरविली आहेत. त्या या सभागृहात प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या गणवेश शिवतात. परिसरातील शाळांना शैक्षणिक साहित्य पुरविणे ही तर आता नित्याचीच बाब झाली आहे. त्यापुढे जात प्रकल्पाने सरकारने करावयाची कामेही करणे सुरू केले आहे. पावसाळ्यात सभोवतालच्या गावांचा संपर्क तुटतो. गेल्या दोन वर्षात अशा गावांना बारमाही संपर्कासाठी साकव बांधून पूर्ण झाले आहेत.
प्रकल्प कार्यान्वित होण्याअगोदर कारवार परिसरात किरर्णोत्सर्गाच्या भीतीची चर्चा दशकभर जोरात होती. गल्लीबोळातील पुढारीही त्याविषयावर तावातावाने बोलायचे. काही स्वयंसेवी संस्थांनीही त्यावेळी पुढाकार घेतला होत. शिवराम कारंथसारख्या ज्येष्ठ कलावंताने प्रकल्पविरोधी भूमिका घेतल्याने आंदोलकांच्या अंगावर मूठभर मांस चढले होते.त्यानंतर मात्र केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी बाजी मारली. प्रकल्पातून किरणोत्सर्ग होणार ही भीती अनाठायी ठरविताना त्यांनी प्रकल्पाजवळच नवे शहर वसवले. तेथे कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी संकुले उभारली. ते आता तेथे कुटुंबासह राहतात तर डोंगर दऱ्या कपारीत राहणाऱ्या गावकऱ्यांना कसली भीती हा मुद्दा निर्णायक ठरला. तेथून आंदोलनाची धार बोथट होत गेली. आता तर प्रकल्पाच्या माध्यमातून परिसराचा विकासच होत आहे. दरवर्षी किमान 40-50 लाख रूपयांची विकासकामे उभी राहत आहेत. एवढेच नव्हे तर कर्नाटक सरकारने आजवर दुर्लक्षित ठेवलेल्या कारवार यल्लापूर रस्त्याचे काम प्रकल्पातर्फे काही कोटी रूपये खर्चून केले आहे. या रस्त्यासाठी वनसंपदेची कटाई हा कळीचा मुद्दा होता. वन खाते त्यासाठी परवानगी देईल का हाही प्रश्‍न होता. गेल्या सहा वर्षात प्रकल्प परिसरात एवढी झाडे लावली आहेत की वन खात्याच्या नियमानुसार एक झाड कापले तर दोन झाडे लावायची असे करण्याची गरजच भासणार नाही. त्यामुळे नजीकच्या काळात कारवारहून हुबळीला जाणेही सोपे झाले आहे. कारवार ते हुबळी अंतर साठ किलोमीटरने कमी झाले आहे. प्रकल्पामुळे 133 कुटुंबे विस्थापित झाली. त्यांचे पुनर्वसन मल्लापूरजवळ करण्यात आले. या कुटुंबांपैकी 188 जणांना प्रकल्पाच्या सेवेत सामावून घेतले आहे. प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीस तरी रोजगार मिळेल याची काळजी घेण्यात आली आहे.
विकास करणे हे काही प्रकल्पाचे मुख्य काम नव्हे. वीजनिर्मिती हे मुख्य कामही तेवढ्याच तत्परतेने पार पाडले जाते. आजवर प्रकल्प निर्विघ्न चालला आहे.
या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ तशी खऱ्या अर्थाने जुलै 1985 मध्ये रोवली गेली. अणु उर्जा खात्यातर्फे नेमलेल्या एका समितीने कारवारपासून 60 किलोमीटरवरील कैगाचे नाव भारतातील सातव्या अणुउर्जा प्रकल्पासाठी सुचविले. 24 सप्टेंबर 1999 ला प्रकल्पातून प्रायोगिक तत्वावर वीजनिर्मिती सुरू झाल्यावर कैगा जगाच्या नकाशावर आले. अतिउच्च दाबाच्या जड पाण्यावर चालणाऱ्या रिऍक्‍टरचा वापर करून 220 मेगावॅट क्षमतेच्या दोन अणुभट्ट्या उभारण्यास जून 1987 मध्ये प्रशासकीय आणि आर्थिक मंजुरी दिली. प्रकल्पासाठी 732 हेक्‍टरवरील जंगल नष्ट करण्यात आले. त्यापैकी 120 हेक्‍टरवर सहा अणुभट्ट्या असतील तर उर्वरित 612 हेक्‍टरवर वीज वाहिन्यांचे जाळे असेल असे नियोजन करण्यात आले. कापलेल्या वृक्षसंपदेची भरपाई म्हणून 171 खासगी संपादित जमिनीवर वृक्ष लागवड करण्यात आली आहे. आजवर तीस हेक्‍टरमध्ये एक लाख नव्वद हजार झाडे लावण्यात आली आहेत. अन्य 750 हेक्‍टरवर वृक्ष लागवड करण्यासही प्रकल्पाने वन खात्याला अर्थसहाय्य केले आहे. प्रकल्पाभोवती घनदाट जंगलाची निर्मिती केल्याने धूळ प्रदूषणापासून प्रकल्पाचा परिसर मुक्त आहेच याशिवाय आपत्तकालीन स्थितीत किरणोत्सर्गी हवा प्रकल्पातून बाहेर सोडावी लागली तरी त्याचा त्रास शेजारीच असलेल्या लोकवस्तीला होऊ नये म्हणूनही जंगलाची ही भिंत उपयोगी पडणार आहे. कैगा म्हणजे अणु प्रकल्प हे आता रूढ झाले आहे. दशकभरापूर्वी अधिकारी कारवारात राहून ये जा करत. त्यामुळे प्रकल्पाविषयी कारवारच्या जनमानसात कुतूहल असे. आता प्रकल्पाविषयी तेवढी चर्चा नसते. त्यातच प्रकल्प चालकांचे यश सामावले आहे.

मासेमारी करणाऱ्यांसाठी खूषखबर

खोल समुद्रात मासेमारीसाठी जाणाऱ्यांना आता सागरी वातावरणाची माहिती त्यांच्याच संगणकावर उपलब्ध करून देण्याची किमया दोना पावल येथील राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेने ("एनआयओ') साध्य केली आहे. इंटरनेट या प्रभावी माध्यमाचा त्यांनी त्यासाठी वापर केला आहे.च्छमारांना मासेमारीसाठी खोल समुद्रात जाण्यापूर्वी हवामानाचा अंदाज मिळणे महत्त्वाचे असते. वादळ होणार की, जोराचा पाऊस येणार याकडे त्यांचे लक्ष असते. आजवर अशा माहितीचे आधी संकलन व मग तिचे विश्‍लेषण करून ते मच्छिमारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी किमान सहा तास लागायचे. राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेने आता समुद्रात व वातावरणात कसा फरक पडत चालला आहे याची प्रत्येक सेकंदागणिक माहिती संगणकाची कळ दाबताच उपलब्ध केली आहे.भारतीय राष्ट्रीय समुद्री माहिती सेवेच्या मदतीने ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. आर्द्रता, वाऱ्याचा वेग, तापमान, समुद्राच्या पाण्यातील चढउतार याबाबतची माहिती स्वयंचलित प्रयोगशाळेच्या माध्यमातून उपलब्ध केली जात आहे. त्यासाठी समुद्रात तरंगती प्रयोगशाळा उपलब्ध आहे. या http://inet.nio.org/Pondicherry संकेतस्थळावर इंटरनेट सुरू केल्यावर ही माहिती उपलब्ध होईल. आजवर माहितीचे संकलन केल्यावर त्याचे विश्‍लेषण केले जायचे. आकाशवाणी, दूरदर्शन व प्रसार माध्यमातूंन ती माहिती मच्छिमारांपर्यंत पोचविण्यात येत असे.त्यात बराच वेळ जात असे. आता तो वाचणार असून ही महत्त्वाची माहिती मच्छिमारांना घरबसल्या मिळणार आहे. उद्याच्या हवामानाचा अंदाज घेण्यासाठी आता त्यांना सरकारी प्रसारमाध्यमांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. श्री. प्रभुदेसाई डॉ. अँथनी जोसेफ, अशोक कुमार, विजय कुमार या शास्त्रज्ञांनी मच्छिमारांना ही ताजी माहिती पुरविण्याचे स्वप्न सत्यात उतरवले आहे.

खानापूरचे वास्तव!

नाखूष शिक्षक, दूर अंतरावरील शाळा आणि येथील जनतेकडे पाहण्याचा शासनाचा उदासीन दृष्टिकोन यामुळे म्हादई नदीच्या उगमस्थानातील या भागातील कित्येक पिढ्यांचे नुकसान झाले आहे. या विभागात निवासी शाळांची संख्या वाढविण्याबरोबरच येथे खऱ्या अर्थाने शैक्षणिक चळवळ राबविली जाण्याची गरज आहे.दुगर्म डोंगरदऱ्यांत जीवन जगताना येथील नागरिकांना बाहेरील जग किती पुढे जात आहे, याची जाणीवच होऊ शकली नाही. येथील कष्टाचे जीवन, वाहतुकीच्या साधनांचा अभाव, अज्ञान आणि दारिद्य्र यामुळे येथे शिक्षणाची गंगा लवकर पोचली नाही आणि जेव्हा पोचली, त्यावेळी सरकारी लाल फितीत ती अडकत राहिली. त्यानंतर येथे कशाचीच घडी बसली नाही. शिक्षणाचा सारा खेळखंडोबा होऊन गेला. अनमोड घाट काढला की हेमडगा, देगाव, तळेवाडीपासून या भागास सुरवात होते. आजूबाजूच्या डोंगरदऱ्यांत अनेक वस्त्या विखुरलेल्या आहेत. या वाड्यावस्त्यांवर प्राथमिक शाळा होत्या. नंतर शिक्षक या जंगलात येण्यास तयार नव्हते. सध्या शेजारच्याच गावात शिकलेले दथरथ गजानन गावकर सध्या शिक्षकाची भूमिका बजावत आहेत. तळेवाडीला तर मारूतीच्या मंदिरातच पहिली ते चौथीपर्यंतचे वर्ग सुरू आहेत; मात्र या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या नगण्य आहे. अवघड डोंगर, वाहने आणि रस्त्यांचा अभाव, इतर कोणत्याही सुविधा नसल्यामुळे येथे जाण्यास शिक्षक नेहमीच नाखूष असतात. नोकरीस नव्याने लागलेले किंवा अधिकाऱ्यांच्या, तालुक्‍यातील पुढाऱ्यांच्या मर्जीत नसलेल्या शिक्षकांना या दुर्गम भागात पाठविले जाते. यामुळेही जावळीतील शिक्षणाची दुरवस्था झाली आहे. शाळा घरापासून दूर अंतरावर असल्यानेही प्राथमिक शिक्षणाची येथे हेळसांड होते. आठ-दहा वर्षे वयाच्या अनेक मुलांना शाळेसाठी चार ते १० किलोमीटरची पायपीट करावी लागते. घनदाट जंगल ओलांडून पलीकडे जावे लागते, तरीह
ी अनेक मुले हा त्रास सहन करीत शिक्षण घेत आहेत. या भागातील नागरिकांना शेतीशिवाय इतर कोणतेही उत्पन्नाचे साधन नसल्याने कर्त्या माणसांना पोटासाठी बेळगाव वा गोव्यात जावे लागते. घरात शेतीव्यतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन नसल्यास, कोणी नोकरीस नसल्यास दहा-पंधरा वर्षांच्या मुलांनाही गोव्याला धाडले जाते. शाळांमध्ये पट कमी असण्याचे हे मुख्य कारण आहे. यामुळे मुले शिक्षणापासून मोठ्या प्रमाणावर वंचित राहतात. पाचवीचे शिक्षण घेण्यासाठी खानापूरला रहावे लागते. तेथे नातेवाइक असल्यास ठीक अन्यथा कुठेतरी व्यवस्था करणेही पालकांच्या खिशाला परवडत नाही. नाहीतर दररोज किमान ३० किलोमीटरची पायपीट करावी लागते. ते शाररिकदृष्ट्या शक्‍य नसते. परिणामी अनेक हुशार विद्यार्थीही शिक्षणापासून वंचित राहतात. शहरात नातेवाईक असतील, अशीच मुले पुढे शिक्षण घेतात. सध्या या भागात अक्षरशः निसर्गाच्या भरवशावर जगणे सुरू आहे. कधी काय होईल याची शाश्‍वती नसल्याने नशीबावर भरवसा हाच जगण्याचा प्रमुख आधार बनला आहे.या परिसरात खाण व्यवसाय या परिसरात दहा वर्षापूर्वी सुरू होता. तोवर येथे निसर्गाच्या भरवशावर जगणाऱ्या लोकांच्या जीवनातील निसर्गाचे सानिध्य हिरावले नव्हते. त्यांच्या पाठीशी डोंगरदऱ्या खंबीरपणे उभ्या होत्या. शेतकऱ्यांच्या हिमतीला त्यांनी साथ दिली. त्यांच्यापाशी कसायला जमीन नव्हती; पण नसानसांत कष्ट भिनले होते. खोऱ्या कुदळींच्या साह्याने त्यांनी खडकाशी धडका घेतल्या. डोंगर उतारावर तुकड्या तुकड्यांची शेती उभी केली. त्यात ते भात, वरी, नाचणी पिकवू लागले.येथे वेडयासारखा पाऊस कोसळायचा. चारा डौलात डोलायचा. त्यावर गाई-म्हशींचे पालन केले जाऊ लागले. त्यांच्यापैकी काही दूध दुभते झाले. कष्टाला आकार येऊ लागले; पण या साऱ्याला मर्यादा होत्या. पिकलेल्यांत भागायचे नाही. आजही भागत नाही. म
ुले तरुण झाली, की त्यांना "गोव्याची'ची वाट धरावी लागते. पोरं पैसे पाठवितात; पण डोंगररानांत गावाकडे राहणाऱ्यांची अवस्था वाईट आहे. आजही त्यांच्या कष्टांना सीमा नाही. दळणवळणासाठी रस्ते नाहीत. इतर साधने नाहीत. अनेक वर्षांच्या मागणीनंतर या भागात एक रस्ता झाला; पण तो वन विभागाच्या फितीत अडकला. आरोग्याच्या सुविधा नाहीत. शिक्षणाच्या शाळा मुलांच्या कुवतीतील अंतराच्या बाहेर झाल्या. रस्ते नसल्याने सरकारी नोकर येथे फिरकत नाहीत. आणि जरी फिरकले तरी ते आपल्या मदतीसाठी नव्हे तर, त्रास देण्यासाठीच येतात, अशी भावना येथे निर्माण झाली आहे. निवडणुकांनंतर त्यांना येथील माणसांच्या अवस्थेचे सोयरसुतक नसते. इथे जगण्यासाठी माणसे पाय रोवून उभी आहेत. ती केवळ आपल्या मातीसाठी. म्हादईच्या पाणलोट क्षेत्रातील या जिवंत माणसांचे अरण्यरुदन आजही सुरू आहे. वन विभाग जंगलात फिरकू देत नाही, पुरेशी जमीन नाही, उत्पन्नाचे दुसरे साधन नाही आणि आमचे गाऱ्हाणे ऐकायला कोणी येत नाही, अशी खंत आजही खानापूरच्या जंगलातील लोक व्यक्त करीत आहेत. म्हादई बचाव मोहीम सुरू झाल्यानंतर वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांचा या परिसरातील वावर वाढला आहे. त्यानेच जनतेच्या दैनंदिन जीवनाची घडीच बिघडवून टाकली आहे.या भागातील घनदाट अरण्यातून मुबलक जंगल, जमीन, तुटपुंजे पण हमखासपणे मिळणारे पाणी यांसारख्या समृद्ध जीवनस्रोतावर एक स्वयंपूर्ण समाज पिढ्यान्‌ पिढ्या स्थिरावला आहे. भरपूर पाऊस, जंगलात वर्षभर वाहणारे झरे, भात, नाचणी-वरी, मुबलक दूधदुभते देणारी जनावरे, अन्न म्हणून तसेच औषधे देणाऱ्या वनस्पती त्यांच्या हाताशी. येथे मुबलक निसर्गसंपत्तीला कष्टांची जोड देत येथील माणसे जीवन जगत आहेत. जमिनीत भात, नाचणी- नाचणी पिकवून आपले जीवन कंठत आहेत. डोंगरउतारावर वन विभागाचे राज्य असल्यामुळे जादा जमीन उपलब्ध येत नाही. त्य
ामुळे तुटपुंज्या जमिनीतच त्यांना कष्ट करीत राहावे लागते. उन्हाळ्यात खाचरे भाजून पाऊस पडताच रोपे टाकली जातात आणि तेथूनच तेथील शेतकऱ्यांच्या कष्ट आणि हालांना सुरवात होते. रोपे वाढली आणि खाचरे पाण्याने तुडुंब भरली, की उभ्या पावसातच भातलावणीला सुरवात होते. सतत कोसळणारा पाऊस, झोंबणारा वारा अशा कशाचीच पर्वा न करता माणसे शेतात कष्ट करीत राहतात. एवढे करूनही पोटापुरते पिकेलच याची काहीच शाश्‍वती नसते. आधीच जमीन अपुरी. त्यातच रानडुकरे, अस्वले, मोर अशा प्राणी आणि पक्ष्यांच्या तावडीतून वाचेल तेवढेच धान्य शेतकऱ्यांच्या पदरात पडते. शेत राखणीला जावे, तर श्‍वापदांचे भय. कधी कोठून बिबट्या येईल आणि फडशा पाडेल हे सांगता येत नाही. भाताच्या काढणीनंतर शेतीला पाण्याची व्यवस्था नसल्याने परत कोणतेही पीक घेता येत नाही. यामुळेच जगण्यासाठी त्यांना इतर मार्ग चोखाळावे लागतात. या खोऱ्यात राहणाऱ्या माणसांच्या एकूणच जीवनाचा अभ्यास करायला हवा. त्यांना सर्वांनीच वाऱ्यावर सोडले आहे. डोंगरदऱ्यात राहत आहेत, त्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांना आहे त्या परिस्थितीतच कोणत्या सुविधा देता येतील, हे पाहिले पाहिजे. त्यांच्या तुटपुंज्या शेतीतून जास्तीत जास्त उत्पन्न मिळावे यासाठी त्यांना कृषी विभागाने पुरेशी मदत करावयास हवी. दुर्गमपणामुळे येथे कोणत्याही योजना पोचत नाहीत. जास्त दूध देणारी आणि तेथील वातावरणात टिकू शकणारी जनावरे तेथील शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यावयास हवीत.या परिसरात विपुल जंगल आहे. सारा प्रदेश डोंगरदऱ्यांनी व्यापलेला आहे. येथे दळणवळणाच्या कोणत्याही सुविधा नाहीत. रस्ता नसल्याने येथे कोणतेही उद्योग-धंदे येणे शक्‍यच नाही, तरीही येथील माणसांना उद्योग-धंदा उपलब्ध होऊ शकतो, फक्त प्रामाणिक आणि तळमळीने प्रयत्न करण्याची आवश्‍यकता आहे. येथील जंगलात विपुल प्रमाणात औषधी वनस्पती आहेत. या वनस्पती गोळा करून त्यावर प्रक्रिया करण्याचे कारखाने काढल्यास येथील नागरिकांना सहज रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो.शासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी पुरेसेच नव्हे तर थोडेही लक्ष देत नाहीत, अशी तेथील लोकांची तक्रार आहे.

खानापूरातील अरण्यरुदन

खानापूरच्या जंगलातील वास्तव समोर आणण्यासाठी मी यापूर्वी ब्लॉगवर लिहिलेले मलाच अपुरे वाटल्याने त्याचा आणखीन तपशील येथे देत आहे.
गोव्यापासून जवळच असलेल्या बेळगाव जिल्ह्यातील खानापूर तालुका आजही उपेक्षिताचे जीणे जगत आहे. तेथील जंगलमय भागात कसेबसे जीवन कंठणाऱ्या लोकांची अवस्था तर दयनीय बनली आहे. आजचा दिवस ढकलला, उद्याचे काय, हा प्रश्‍न त्यांना सातत्याने सतावत आहे. रस्ते व वाहतुकीची साधने नसल्याने येथील घनदाट जंगलातील नागरिकांपुढे आजही दळणवळणासाठी पायपीट करण्याखेरीज पर्याय नाही. विकासासाठी आसुसलेले हे भूमिपुत्र गेली कैक वर्षे एका रस्त्यासाठी साकडे घालत आहेत. मात्र, अरण्यातील माणसांचे हे गाऱ्हाणे आजही अरण्यरुदन ठरत आहे. वाहतुकीची पुरेशी सुविधा नसल्याने या परिसरातील माणसांना जनावरांपेक्षाही वाईट पद्धतीने जीवन जगावे लागत आहे, अशी संतप्त भावना महिला व्यक्त करतात. दाट जंगल तेही राखीव. त्यामुळे रस्ते करण्यासाठी जंगल तोड करायला हवी. त्यासाठी केंद्र सरकारचीा परवानगी घ्यावी लागणार. या साऱ्या प्रक्रियेमुळे पक्के रस्ते कोणी केलेच नाहीत,किंबहुना तेवढ्या तळमळीने रस्ते तयार करण्याकडे कोणी लक्ष दिले नाही.या भागात जाण्याचा जवळचा मार्ग म्हणजे अनमोड घाटाकडूनच. तेथे जाण्यासाठी अनमोड घाट काढल्यानंतर डावीकडे वळायचे. बस कधीच जात नसल्याने स्वतःचे वाहन अनेक खाचा खळगे चुकवत न्यावे लागते. समोरून अन्य वाहन आल्यास जंगलातच कुठेतरी आपले वाहन घुसवून त्या वाहनाला वाट करून द्यावी लागते.तळेवाडी पर्यंतच असे वाहनाने जाता येते तेथून पुढे चार ते पाच तासाची पायपीट ठरलेली. तळेवाडीपर्यंत हा संपूर्ण रस्ता जणू एक दिव्य आहे. रस्ता अद्यापही कच्चा आहे. खानापूरहून अनमोडच्या दिशेने किलोमीटरभर आल्यावर डावीकडे वळलेला हा रस्ता जलाशयात जंगलाला वळसा घालत पुढे जातो. असंख्य वळणांच्या या रस्त्यावर वाटेतील ओढे आणि डोंगरातून ओहळ वाहत येताना दिसतात. त्यावर सिमेंटचे पूल बांधण्यात आले आहेत. काही प
ुलांची मोठी पडझड झाली आहे. काही पुलांचे अस्तित्व केवळ उभ्या असलेल्या सिमेंटच्या पडक्‍या बीमच्या रूपात पाहावयास मिळते. पावसाळ्यात येथे सुमारे भरपूर पाऊस पडतो. डोंगरातून वेगाने येणारे पाणी रस्त्यावर येते. जून ते सप्टेंबरअखेर रस्त्यावरून सतत पाणी वाहत असते. यामुळे रस्त्याची दुर्दशा होते. रस्त्यात मोठे खड्डे पडतात. ठिकठिकाणी रस्ता वाहून जातो. पण खड्डे पडल्यानंतर रस्ता दुरुस्त केला जात नाही. वर्षानुवर्षे या रस्त्याची दुर्दशा सुरू आहे.याच रस्त्याला पुढे पायवाट आहे. त्या पायवाटेने सरळ गोव्यात उतरता येते.गोव्यातून या भागात येण्यासाठी घाट चढावा लागतो. वन विभागाच्या विरोधामुळे या भागात नव्या पायवाटाही सुरू होऊ शकत नाहीत. सध्या तळेवाडीपर्यंत 15 दिवसातून एकदा टेम्पो येतो आणि परत जातो. एवढीच काय ती या भागातील वाहतूक. या टेम्पोतूनच खानापूरला खरेदीसाठी लोक जातात. माणसी 30 ते पन्नास रुपये या प्रवासासाठी मोजावे लागतात.रस्ता झाल्यास वाहनांची आणि माणसांची वर्दळ वाढेल आणि अभयारण्यातील प्राण्यांचे आणि वनस्पतींचे जीवन, अस्तित्व धोक्‍यात येईल, हे कारण देऊन वन विभागाने रस्ता अडविला आहे. वास्तविक अनेक राखीव वनांतून रस्ते झाले आहेत. महाबळेश्‍वरसारख्या दाट जंगलातून रस्ता झालेला चालतो, मात्र खानापूरनजीकच्या या जंगलातच का चालत नाही, असा प्रश्‍न येथील नागरिक विचारीत आहेत. आम्हाला या जंगलातील काही नको, आम्हाला फक्त रस्ता द्या, अशी येथील नागरिकांची मागणी आहे; परंतु वन विभाग आपल्या निर्णयावर ठाम आहे. एखादा माणूस गंभीर आजारी पडला तर त्याला डॉक्‍टरकडे नेण्यासाठी त्याला शेजारच्या गावात कुणी पाहूणा आला असेल तर त्याच्या दुचाकीचा वापर करावा लागतो. दळणवळणाच्या साधनांसाठी या जंगलात रस्ता होणे आवश्‍यक आहे. या लोकांसाठी वन विभाग सवलत देत नाही; किंबहुना वन आणि प्राण्यांना माणसांचा त्रास नको म्हणून ही माणसेच येथे वन विभागाला नको आहेत. डोंगरदऱ्यांत राहणारी येथील माणसे विकासाची वाट पाहात अनवाणी पळत आहेत. विकासाच्या गप्पा खूप मारल्या जातात; पण खानापूरपासून अवघ्या 20 किलोमीटर अंतरावरील माणसे एका रस्त्यासाठी अद्यापही आसुसलेली आहेत.

खानापूरची वस्तुस्थिती

मी गेल्या महिन्यात बेळगावला गेलो होतो. पतंग महोत्सव पाहणे हे एक निमित्त होते. फोंडा अनमोडमार्गे जाताना वाटेत खानापूर लागते. खानापूरला पोचल्यावर मला देगाव, कृष्णापूर हा परिसर आठवला. त्याच परिसरातून म्हादई उगम पावते. त्या परिसरात खाण काम सुरू होत असल्याचे कळाल्याने मी जीव धोक्‍यात घालून तेथे गेलो होतो व तेथील ग्रामस्थांनी मला पाच तास स्थानबद्ध करून ठेवले होते. तेथून परत जीवंत कधी परतेन याची आशाही मी सोडली होती. असो. पण तेथील लोक आजही 18 व्या शतकातले जीवन जगत आहेत. 21 व्या शतकातील कुठल्याही सोयी सुविधा त्यांच्यापर्यंत पोचलेल्या नाहीत.
अन्न, वस्त्र, निवारा,आरोग्य व शिक्षण अशा सर्वच बाबतीत दुर्लक्षित राहिलेला समाज खानापूर तालुक्‍यात ठिकठिकाणी वस्ती करून राहिला आहे. या समाजातील लोकांपुढे मूलभूत गरजांबरोबर रोजची भाकरी कशी मिळवायची हाच प्रश्‍न आहे. म्हादईला पाणी पुरवठा करणारे झरे या जंगलातून वाहतात. हे झरे आटल्यास म्हादई पर्यायाने मांडवी नदीवर प्रतिकूल परिणाम होईल म्हणून खानापूरच्या आग्नेय दिशेला असलेल्या या जंगलाकडे पर्यावरणप्रेमींचे लक्ष गेले आहे. काहींनी जंगल बचावासाठी न्यायालयातही धाव घेतली आहे.या साऱ्या हालचालींमुळे वन खाते या परिसरात बऱ्यापैकी सक्रिय झाले आहे. या जंगलाला राखीव जंगल असे संबोधणारे फलक त्यांनी जागोजागी लावले आहेत. या जंगलातील गावांकडे कोणा फिरकू नये म्हणून फाटकही घालण्यात आले आहे. गावकऱ्यांशिवाय अन्य कोणी या भागात सध्या उपवनसंरक्षकांच्या परवानगीशिवाय राजरस्त्याने प्रवेशच करू शकत नाही. वनखात्याच्या उपस्थितीमुळे जंगलातील अवैध तोड जरी थांबली असली तरी खासगी जमिनीतील एक झाडही तोडणे कठीण झाले आहे. या साऱ्यांमुळे स्थानिक जनता भरडली जात आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने 1196 मध्ये कोणाच्याही मालकीच्या जमिनीवरील जंगल हटविण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी अनिवार्य केल्यानंतर कर्नाटकातील खासगी जंगलांचा प्रश्‍न चर्चेत आला आहे. आजही किती क्षेत्रावर खासगी जंगल आहे याची निश्‍चित माहिती मिळत नाही.वषार्नुवर्षे या जंगलातील गावांत कोणत्याही मूलभूत सुविधांच्या अभावी अनेक जण राहतात. काही गावातच प्राथमिक शाळा आहेत. तळेवाडीला तर गावकऱ्यांनीच शाळा चालविली आहे. पाचवी ते दहावीपर्यंतचे शिक्षण खानापूरलाच अठरा किलोमीटरवर जाऊन घ्यायचे. ते आर्थिक चणचणीमुळे सहज शक्‍य होत नाही. त्यामुळे निरक्षरांचेच या भागात प्रमाण अधिक. कोणी आजारी पडला तर केवळ नशिबावर हवाला ठेवू
न दिवस काढायचे. 15 दिवसातून एकदा गावात येणाऱ्या वाहनातून त्याला खानापूरला हलवायचे.रोजी रोटी मिळविण्यासाठी त्यांचा नेहमीचा संघर्ष ठरलेलाच. मोळी विक्री, वनौषधींची विक्री, मध गोळा करणे हे करणे भागच पडते. बऱ्यापैकी पाऊस पडणारा हा भाग तसा नापिकच अशी माहिती जानू बयाजी वरक यांनी दिली.यापरिसराचा पायी दौरा केल्यावर दिसून आले, की पाण्याचा स्रोत उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी लोकांची वस्ती आढळते. छोट्या घरांतून ते राहतात जंगल संपत्ती गोळा करणे हे या लोकांच्या उपजीविकेचे मुख्य साधन. रानावनातून हिंडून मध गोळा करून त्याची विक्री बाजारात करतात. वनाधिकाऱ्यांच्या वावरामुळे या व्यवसायांवर निर्बंध आले आहेत. या समाजातील लोकांच्या गरजा व प्रश्‍न इतरांपेक्षा वेगळे आहेत. अज्ञानामुळे त्यांच्यापुढे समस्यांचे दुष्टचक्रच निर्माण झाल्याचे दिसून येते. वरक म्हणाले, ""पूर्वी आणि आजही आम्ही जंगलावरच अवलंबून आहोत. आज शासनाचे आणि पर्यावरणप्रेमींचे लक्ष आमच्या जंगलाकडे गेल्याने आमच्यापुढे अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यामुळे मजुरीसाठी बाहेरगावी जाण्याशिवाय पर्याय नाही. अधूनमधून गोव्यातील शेतात मोलमजुरी करण्यासाठी येथील पुरूषवर्ग येतो. दिवसभर कष्ट केल्यावर कशीबशी रोजीरोटी मिळते. ती मिळविणे हेच आमचे जगणे आहे. यामुळे मुलांच्या शिक्षण व आरोग्याकडे दुर्लक्ष होते, असे कृष्णापूरच्या शंकर नाईक यांनी सांगितले.वस्तीच्या परिसरात लहान मुले खेळत होती. शिक्षणाअभावी या मुलांचे भवितव्य अंधकारमय आहे. पालकांच्या दृष्टीने मुले म्हणजे उत्पन्नाला हातभार लावणारे साधन मानले जाते. पोटात अन्न आणि अंग झाकण्यासाठी वस्त्र मिळत नाही, तर मुलांना शिकवायचे कसे, हा यक्षप्रश्‍न या लोकांच्यापुढे आहे. एका बाजूने पयार्वरण प्रेमाला उभारी आली असतानाच तेथील जनतेला मात्र जगण्याचीच चिंता
आहे. पर्यावरणप्रेमी त्यांना उपदेशांऐवजी जगण्यासाठी काही पर्याय देतील का या प्रश्‍नाचे उत्तर त्यांना हवे आहे.

कोकणचा इतिहास समजेल

रत्नागिरी जिल्ह्यातील दाभोळवर मी एक लेख लिहिला. त्याची दखल घेत राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेने कालपासून कोकणात संशोधन मोहिम सुरु केली आहे. सागरी पुरातत्वशास्त्र विभागातील शास्त्रज्ञांनी ही मोहिम हाती घेतली असून शास्त्रज्ञांचा चमू दाभोळ मंडणगडकडे रवाना झाला आहे. ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ अनूप गुजर यांच्या वाचनात ही मंडगड परिसरातील कोरीव अशा खडकाळ किनाऱ्याची माहिती आली, त्यानंतर सागरी गुंफाचे छायाचित्रही लेखासोबत होते, दाभोळवरच्या लेखात दगडी नांगर सापडल्याचा उल्लेख होता तर दहागावजवळील झऱ्याच्या काठावर मूर्ती सापडल्याचा उल्लेख होता. दगडी नांगर सापडल्याने त्याबाबत संशोधन करून कोकण आणि इतर देशांशी चाललेल्या व्यापाराविषयी व पूरातन संस्कृतीविषयी अधिक माहिती मिळेल असे त्यांना वाटले. त्यांनी ही बाब सागरी पुरातत्व विभागप्रमुख के. एच. व्होरा यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यांनी त्यासाठी काही लेखांचे भाषांतरही केले. व्होरा यांना यापूर्वी अनेक ठिकाणी दगडी नांगर सापडले होते. त्यांना कोकणात असे नांगर असल्याचे समजल्याने त्याविषयी संशोधन करावेसे वाटू लागले. यापूर्वी विजयदुर्ग परिसरात सुकी गोदीही सापडली होती.व्होरा आणि त्यांचे सहकारी गुजर, सुंदरेश आणि अनेक तास डायविंगचा अनुभव गाठीशी असलेले ए. एस. गौर यांनी याविषयी माझ्याशी चर्चा केली. कान्होजी आंग्रे यांचा मुख्य तळ जर विजयदुर्गमध्ये होता तर जहाजे कुठे ठेवली जायची, हर्णेलगत बुडालेल्या नौकांची माहिती स्थानिक पातळीवर कोणाकडे मिळेल, राजापूरच्या जून्या बंदराचा इतिहास कोण सांगेल, दाभोळमध्ये कोण मदत करेल असे प्रश्‍न या संशोधकांना पडले होते. त्यांची उत्तरे मिळाल्यावर त्या दगडी नांगरांची पाहणी करण्यासाठी दाभोळला जावे असे ठरले.
खरेतर यातून कोकणाचा दडलेला इतिहास सर्वांसमोर येईल अशी मला अशा आहे. किनारी भागात काही कारणास्तव उत्खनन केले जाते. काहींना मातीच्या भांड्यांचे अवशेष मिळतात. लोक अशा गोष्टी फेकून देतात पण संशोधनासाठी या गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. यातून संशोधनाला दिशा मिळते. कृष्णाची बुडालेली द्वारका याच पद्धतीने शोधली गेली. त्यासाठी किनारी भागात अशा गोष्टी सापडल्या तर त्यांनी त्या राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था, दोनापावल गोवा या पत्त्यावर पाठवाव्यात.

वीस मायक्रॉनचे गौडबंगाल!

पणजी महापालिकेने निवडणुकीतील प्रचाराने आता वेग घेतला आहे. मनोहर पर्रीकर आणि बाबूश मोन्सेरात या दोन नेत्यांनी घरोघरी जात प्रचार करणे सुरू केले आहे. या साऱ्या धामधुमीत चकाचक गोवा ही मोहीम पणजीत अपेक्षित वेग घेऊ शकलेली नाही. प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी घालताना वीस मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर बंदी घालण्यात येणार होती पण तशी बंदी अद्याप घालण्यात आलेली नाही. असे करतानाही पर्यावरणावरचा ताण वाढतो हे लक्षातच घेतले गेलेले नाही. प्रत्येक गोष्टीचा अगदी शेवटच्या कणापर्यंत वापर करण्याची शिकवण देण्याची संस्कृती असलेल्या भारतात अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत कचरा ही मुळी डोकेदुखी नव्हतीच. पण 1980 च्या दशकात पेट्रोलियम उत्पादनांच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी सरकारने प्लॅस्टिकचे उत्पादन वाढविण्यास मुक्त हस्ते परवानगी दिली आणि हा हा म्हणता प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याचा राक्षस उभा राहिला.देशात तयार होणाऱ्या प्लॅस्टिकपैकी निम्म्याहून अधिक प्लॅस्टिकचा वापर "पॅकेजिंग'साठी केला जातो. एकदा वापरल्यानंतर ते सारे लगेचच कचऱ्यात जमा होतं. त्यापैकी 40 ते 80 टक्के प्लॅस्टिक पुनर्वापरासाठी गोळा केलं जातं, असा प्लॅस्टिक उत्पादकांचा दावा आहे आणि खरोखरच जगात हे प्रमाण सर्वोत्तम आहे. मग प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याचा राक्षस आपल्या छाताडावर बसून नाचतो तो का? याचं कारण अगदी साधं आहे. कचरा गोळा करत हिंडणारी मुलं-बाया प्लॅस्टिकच्या पिशव्या गोळा करत नाहीत म्हणून! भंगार बाजारात प्लॅस्टिक पिशव्यांना एका किलोमागे बारा रुपयांचा भाव मिळतो. पण अगदी पातळ प्लॅस्टिकच्या पिशव्या गोळा करायच्या झाल्या तर, एक किलो भरण्यासाठी साधारणपणे अशा 450 ते 800 पिशव्या गोळा कराव्या लागतात. इतक्‍या वेळा वाकून इतक्‍या पिशव्या गोळा करायच्या आणि दहा-बारा रुपये पदरात पाडून घ्यायचे हे गणित
"कचरेवाल्या' बायांना-मुलांना परवडणारे नसतं.
पेडण्याहून पणजीकडे येताना वा काणकोणहून मडगावकडे येताना वाटेत रस्त्याच्या बाजूला प्लॅस्टिकचा कचरा दृष्टीस पडतो. अलीकडच्या काळात लोकप्रिय बनलेली सहलींची ठिकाणे तर प्लॅस्टिकने व्यापली गेली आहेत. चकाचक गोवा मोहिमेत भले हा प्लॅस्टिकचा कचरा गोळाही केला जाईल पण त्यावर प्रक्रिया करणारी पुरेशी यंत्रणा गोव्यात नाही हे सिद्धच झालेले आहे. प्लॅस्टिक तयार होण्याचा आणि त्याचा "कचरा' होण्याचा वेग जसजसा वाढत गेला तसतशी ही "समस्या' सरकारला जाणवायला लागली. सिमल्यामध्ये जमणाऱ्या प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याला आळा घालण्यासाठी 1996 च्या जुलै महिन्यात हिमाचल प्रदेश सरकारने देशातला पहिला "नॉन-बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऍक्‍ट' (अजैविक कचऱ्याचा कायदा) संमत केला. पण या कायद्याने सिमल्यातील प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर थांबला नाहीच. नंतर प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या उत्पादकांवर कर बसवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. परिणामी प्लॅस्टिक उत्पादक तेथून अन्य राज्यांत निघून गेले. नंतर 1998 च्या जानेवारीमध्ये गोव्यात हिमाचलसारखाच कायदा केला गेला; पण त्याची कधी कठोरपणे अंमलबजावणी झालीच नाही. त्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याचं कारण सांगितलं गेलं.
"पातळ पिशव्या कचरेवाल्यांलडून उचलल्या जात नाहीत,' असे कारण सरकारने या समस्येमागे असल्याचे नोंदविले. मग प्लॅस्टिकच्या पिशव्या अधिक जाड बनवायच्या असे ठरले. म्हणून मग बंदी फक्त 20 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर घातली गेली. पण पातळ पिशव्या कचरेवाल्यांकडून उचलल्या जात नाहीत म्हणून त्यावर बंदी घातली की प्रश्‍न सुटेल, या हास्यास्पद गृहितकामुळे प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याची समस्या अधिक तीव्र बनली आहे.