नाकेरी
बेतुलच्या पठारावर अगदी निर्विघ्नपणे संरक्षण सामग्री प्रदर्शन 28 ते 31
एप्रिलदरम्यान झाले. संरक्षण क्षेत्रातील सर्व शस्त्रास्त्रे व उपकरणे पाहण्यासाठी
हजारोंचा जनसमुदाय प्रदर्शनस्थळी लोटला. लष्कराकडून क्वचितपणे सादर केल्या जाणाऱ्या
कवायती आणि येथील नौदलाचे स्थायी प्रदर्शन सोडले तर गोमंतकीयांचा तसा संरक्षण दलाशी
मोठा संपर्क नाही. सेना दलातही गोमंतकीयांची संख्या तशी विरळच. असे असले तरी
सेनादलांविषयी मोठी उत्सुकता गोमंतकीयांत आहे. त्याचमुळे प्रदर्शन हे व्यापाराच्या
निमित्ताने मांडले गेले असले तरी एक दिवस का होईना जनतेला खुले असल्यावेळी हजारोंनी
भल्या पहाटेच तेथे धाव घेतली.
संरक्षण सामग्री प्रदर्शन हे प्रथमच दिल्लीबाहेर भरविले गेले. यंदाच्या प्रदर्शनातील देशांच्या सहभागाची आणि कंपन्यांच्या सहभागाची वाढलेली संख्या हे सारेकाही आपोआप झालेले नाही. केवळ गोव्यात प्रदर्शन होते म्हणून पर्यटनासाठीही कोणी आलेले नव्हते. सर्वसामान्य जनता आणि प्रदर्शन याचा तसा अर्थाअर्थी संबंध नसला तरी प्रत्येकाला आपल्या संरक्षणासाठी सरकार काय करते याची माहिती या प्रदर्शनातून मिळाल्याने तेवढीच दिलासा देणारी बाब ठरली आहे. सेनादले म्हणजे केवळ बंदूका घेऊन लढाई करायाची अशी ठोस व ठाम समजूत असलेल्यांना सेनादलांत विविध विभाग असतात, विविध उपकरणे ते हाताळतात याची माहिती मिळतात अचंबा वाटत होता तो याचमुळे. या प्रदर्शनामुळे गोमंतकीय युवक युवतींना सेना दलांत जाण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल असे म्हणणे धाडसाचे ठरणार असले तरी सेनादलांविषयी त्यांच्या मनात एक उत्सुकता निर्माण करण्याचे काम या प्रदर्शनाने नक्कीच केले आहे. या प्रदर्शनात नेमके काय मांडले होते, त्यातील उपकरणांची खासियत काय याची माहिती या आठवड्यात 3-4 दिवस रकानेच्या रकाने भरून वर्तमानपत्रांनी प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे त्या तपशीलात न जाता या प्रदर्शनाचे नेमके फलीत काय याचा विचार करता येऊ शकतो.
मुळात या प्रदर्शनात सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना सामावून घेत सरकारने आपल्याला नेमके काय करायचे आहे हे दाखवून दिले आहे. भारताचे विदेश व्यवहार धोरण आणि हे प्रदर्शन याची सांगड घालतच या प्रदर्शनाच्या आयोजनाकडे पाहिले गेले पाहिजे. संरक्षणमंत्रीपदी मनोहर पर्रीकर आल्यानंतर त्यांनी संरक्षण विषयक सामग्री, उपकरणांचे उत्पादन करणाऱ्या देशातील उद्योजकांना गोव्यातच भेटणे पसंत केले होते. गोव्यातच का यालाही महत्व आहे. दिल्लीत अतिमहनीय व्यक्तींच्या वावरावर, हालचालींवर अनेक डोळे रोखलेले असतात. त्यातील काही कानांनी तर पार विदेशातही ऐकू येते म्हणे. त्यामुळे दिल्लीतील अशा बैठकांचा रोख गोव्याकडे वळविल्याने आता प्रदर्शनातील स्थानिक उद्योजकांचा सहभाग ठळकपणे नजरेत भरला मात्र त्यासाठी संरक्षणमंत्र्यांनी केलेली तयारी माध्यमांच्याही नजरेत आली नाही. केद्र सरकारचे कोणतेही खाते हे एकांगी काम करत नाही. संरक्षण मंत्रालय तर अनेक खात्यांशी सलग्न, गृह, विदेश व्यवहार, पंतप्रधान कार्यालय या कार्यालयांचे आणि संरक्षण मंत्रालयाचे काम हे एकाच दिशेने चालणे आवश्‍यक असते. त्यांच्यात अनेक बाबतीत एकवाक्‍यताच नव्हे तर एकजीनसीपणा असावा लागतो. त्याचमुळे पंतप्रधानांनी मेक इन इंडियाचा नारा दिला आणि त्यानंतर भरविण्यात येणारे संरक्षण सामग्री प्रदर्शन यात भारतीय बनावटीच्या शस्त्रे आणि संरक्षण उपकरणांचा भरणा असणे हे स्वाभाविकच होते.
भारत महासत्ता बनेल असे गेली काही वर्षे सातत्याने ऐकू येत आहे. मात्र तसे कसे करता येईल याच उत्तर दृष्टीपथात येत नव्हते. केंद्रात सत्तापालट झाला नि त्याचे उत्तर सरकारने आपल्या कृतीतून देणे सुरु केले आहे. संरक्षण सामग्री प्रदर्शनात जगभरातील प्रत्येक शस्त्रास्त्र उत्पादक कंपनी व देश सहभागी झाला. यालाही एक कारण आहे. मध्यपूर्व आशियात सध्या अशांतता आहे. काही राष्ट्रांत युद्धे सुरु आहेत. मात्र आशियातील भारतीय उपखंडात तुलनेने शांतता असली तरी असुरक्षितता मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्याचमुळे आपल्या संरक्षणासाठी अत्याधुनिक आयुधे, शस्त्रे, उपकरणे, विमाने, युद्धनौका, पाणबुड्या यांची आयात करण्याची स्पर्धा जणू आशियायी देशांत सध्या सुरु झालेली आहे. भारत फारपूर्वी अलिप्त राष्ट्र चळवळीत सहभागी झाला होता. तत्त्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांचे नाव नासर, टिटो यांच्या बरोबरीने घेतले जायचे. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताचे महत्व फारसे राहिलेलेच नव्हते. अगदी भारतापेक्षा कमकुवत असलेले सख्खे शेजारीही वेळप्रसंगी डोळे वटारून भारताकडे पाहण्यास मागेपुढे पाहत नव्हते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे सोडा निदान आशिया खंडातील नेतृत्व तरी भारताकडे यासाठी येणे गरजेचे झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ही गरज लगेच ओळखली. याची सुरवात अगदी शपथविधीपासून केली. केंद्र सरकारच्या शपथविधी सोहळ्यास शेजारी राष्ट्रप्रमुखांना बोलावून याची सुरवात करण्यात आली.
यानंतर पंतप्रधानांनी जगभर दौरे सुरु केले. आजवर भारतीय नेत्यांनी भेटी न दिलेल्या राष्ट्रांनाही त्यांनी भेटी देणे सुरु केले. त्यामुळे अनेकदा त्यांच्यावर सातत्याने विदेशात असणारे पंतप्रधान अशी टीकाही झाली मात्र ते का करत आहेत हे समजून घेण्याची तयारी कोणी दाखविल्याचे दिसले नाही. या साऱ्या भेटीतून जगभर विखुरलेल्या भारतीयांची मोट बांधणे, आंतरराष्ट्रीय समुदायाला त्याची दखल घ्यायला लावणे असा हेतू निश्‍चितपणे त्यामागे होता त्याही पुढे जात छोट्या राष्ट्रांना भारताकडे आकृष्ट करण्याचा मोठा हेतू या भेटींमागे आहे. हे सारे वाचताना या साऱ्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा आणि बेतुलसारख्या आडगावात झालेल्या संरक्षण सामग्री प्रदर्शनाचा संबंध काय असा प्रश्‍न पडू शकतो. मात्र याचा सरळ संबंध आहे. यात मोठी मुत्सद्देगिरी आहे. भारताला शस्त्रास्त्रे खरेदी करायची आहेत म्हणून त्यांनी जगभरातील शस्त्र उत्पादकांना निमंत्रित केले असा मर्यादीत अर्थ या प्रदर्शनाचा खचितच नाही. भारताने आशिया खंडाचे नेतृत्व केले पाहिजे तर इतर देश भारतावर अवलंबून असले पाहिजेत, निदान भारताच्या ताकदीचा धाक त्यांना वाटला पाहिजे. हे सारे साध्य करण्यासाठी हे देश शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी भारतावर अवलंबून करण्याचा एक मार्ग सध्या केंद्र सरकार चोखाळताना दिसत आहे. त्यामुळे शस्त्रास्त्रे आणि संरक्षण उपकरणे उत्पादीत करणाऱ्या कंपन्यांना उत्पादनापैकी 10 टक्के उत्पादने निर्यात करण्यास सरकराने परवानगी दिली आहे. एकदा शस्त्र पुरवठादार देश अशी भारताची आशियात प्रतिमा तयार झाली की आपोआपच आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताचे प्यादे महत्वाचे ठरणार आहे.
या साऱ्याची सुरवात करण्यासाठी संरक्षण सामग्री प्रदर्शन हे एक निमित्त आहे. जगभरातील कंपन्यांनी भारतात येऊन उत्पादन करावे असा नारा पंतप्रधानांनी मेक इन इंडियाच्या रुपाने दिलेलाच आहे. त्यामुळे भारतातील कल्याणी समूह, रिलायन्स, टाटा आदी बड्या कंपन्या विदेशी कंपन्यांकडून तंत्रज्ञान घेऊन अनेक उत्पादनांचे उत्पादन भारतात सुरु करतील. हे सारे एका रात्रीत होणार नाही. संरक्षणविषयक व्यवहार हे अत्यंत गुप्तपणे होत असल्याने उत्पादन विक्रीस उपलब्ध होईपर्यंत त्याची खबरबातही कळणार नाही. त्यात 2-3 वर्षे केव्हाच निघून जातील. मात्र देशाला महासत्ता बनविण्याच्या दिशेने पडणारे हे पाऊल बेतुलमध्ये पडले हे समजून घेणे महत्वाचे आहे. प्रदर्शनाचा आवाका, विस्तार, त्यात मांडलेली विविध अस्त्रे, शस्त्रे उपकरणे याविषयी चर्चा आणखीन काही दिवस सुरुच राहतील मात्र भारताने आपल्याकडे नेतृत्व घेण्याच्या दिशेने सुरवात केली आहे याची नोंद जगाने आताच घेतलेली असणार. त्याचमुळे जगभरातून संरक्षणमंत्रीच नव्हे तर कित्येक राष्ट्रांचे राष्ट्रप्रमुख, राजदूत बेतुलसारख्या आडगावात मुद्दामहून आले होते.
हा झाला देशपातळीवरील विचार. राज्याला यातून काय मिळाले हेही पाहण्यासारखे आहे. यानिमित्ताने मिळालेला रोजगार हे आता साऱ्याना कळून चुकलेलेच आहे. मोठी उलाढाल यानिमित्ताने स्थानिक अर्थव्यवस्थेने अनुभवलेली आहे. त्याही पुढे जात विचार करण्यासारखी बाब आहे. गोव्यात अनेक परिषदा, चर्चासत्रे होत असतात. महनीय व्यक्तीही लग्नासाठीही गोव्याचीच निवड करतात. त्यांच्यासाठी लागणारे परिषदगृह राज्य सरकार केव्हा उभे करणार हे सरकारलाच ठाऊक मात्र सराकरने ती संधी दवडता कामा नये. देशभरात विविध उत्पादनांची अनेक मोठी प्रदर्शने होत असतात. बहुतांशवेळा ती दिल्लीत वा बंगळूरमध्ये भरविली जातात. दोन्ही ठिकाणी होणारी वाहतूक कोंडी याचा विचार करता ती प्रदर्शने भरविण्यासाठी पर्यायी जागेचा शोध आयोजक निश्‍चितपणे घेत असणार. बेतुलमध्ये संरक्षण मंत्रालयाने हे प्रदर्शन आयोजित करून प्रदर्शन आयोजकांना एका नव्या जागेचा शोध लावून दिला आहे. रेल्वे, जलमार्ग आणि हवाईमार्गाने अख्ख्या जगाशी गोव्याचा भक्कम संपर्क आहे. त्यामुळे अशी प्रदर्शने आता बेतुलला भरवली जाऊ शकतात. बेतुलच्या पठाराचे रुपांतर अशा कायमस्वरूपी प्रदर्शनस्थळात सरकारने केले तर त्यातून राज्य सरकारला कायम महसुलाचा स्त्रोत आणि स्थानिकांना रोजगाराचा मार्ग सापडल्याशिवाय राहणार नाही. संरक्षण सामग्री प्रदर्शनातून देशाला आणि राज्याला एवढे सारेकाही मिळाले आहे.
संरक्षण सामग्री प्रदर्शन हे प्रथमच दिल्लीबाहेर भरविले गेले. यंदाच्या प्रदर्शनातील देशांच्या सहभागाची आणि कंपन्यांच्या सहभागाची वाढलेली संख्या हे सारेकाही आपोआप झालेले नाही. केवळ गोव्यात प्रदर्शन होते म्हणून पर्यटनासाठीही कोणी आलेले नव्हते. सर्वसामान्य जनता आणि प्रदर्शन याचा तसा अर्थाअर्थी संबंध नसला तरी प्रत्येकाला आपल्या संरक्षणासाठी सरकार काय करते याची माहिती या प्रदर्शनातून मिळाल्याने तेवढीच दिलासा देणारी बाब ठरली आहे. सेनादले म्हणजे केवळ बंदूका घेऊन लढाई करायाची अशी ठोस व ठाम समजूत असलेल्यांना सेनादलांत विविध विभाग असतात, विविध उपकरणे ते हाताळतात याची माहिती मिळतात अचंबा वाटत होता तो याचमुळे. या प्रदर्शनामुळे गोमंतकीय युवक युवतींना सेना दलांत जाण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल असे म्हणणे धाडसाचे ठरणार असले तरी सेनादलांविषयी त्यांच्या मनात एक उत्सुकता निर्माण करण्याचे काम या प्रदर्शनाने नक्कीच केले आहे. या प्रदर्शनात नेमके काय मांडले होते, त्यातील उपकरणांची खासियत काय याची माहिती या आठवड्यात 3-4 दिवस रकानेच्या रकाने भरून वर्तमानपत्रांनी प्रसिद्ध केली आहे. त्यामुळे त्या तपशीलात न जाता या प्रदर्शनाचे नेमके फलीत काय याचा विचार करता येऊ शकतो.
मुळात या प्रदर्शनात सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना सामावून घेत सरकारने आपल्याला नेमके काय करायचे आहे हे दाखवून दिले आहे. भारताचे विदेश व्यवहार धोरण आणि हे प्रदर्शन याची सांगड घालतच या प्रदर्शनाच्या आयोजनाकडे पाहिले गेले पाहिजे. संरक्षणमंत्रीपदी मनोहर पर्रीकर आल्यानंतर त्यांनी संरक्षण विषयक सामग्री, उपकरणांचे उत्पादन करणाऱ्या देशातील उद्योजकांना गोव्यातच भेटणे पसंत केले होते. गोव्यातच का यालाही महत्व आहे. दिल्लीत अतिमहनीय व्यक्तींच्या वावरावर, हालचालींवर अनेक डोळे रोखलेले असतात. त्यातील काही कानांनी तर पार विदेशातही ऐकू येते म्हणे. त्यामुळे दिल्लीतील अशा बैठकांचा रोख गोव्याकडे वळविल्याने आता प्रदर्शनातील स्थानिक उद्योजकांचा सहभाग ठळकपणे नजरेत भरला मात्र त्यासाठी संरक्षणमंत्र्यांनी केलेली तयारी माध्यमांच्याही नजरेत आली नाही. केद्र सरकारचे कोणतेही खाते हे एकांगी काम करत नाही. संरक्षण मंत्रालय तर अनेक खात्यांशी सलग्न, गृह, विदेश व्यवहार, पंतप्रधान कार्यालय या कार्यालयांचे आणि संरक्षण मंत्रालयाचे काम हे एकाच दिशेने चालणे आवश्‍यक असते. त्यांच्यात अनेक बाबतीत एकवाक्‍यताच नव्हे तर एकजीनसीपणा असावा लागतो. त्याचमुळे पंतप्रधानांनी मेक इन इंडियाचा नारा दिला आणि त्यानंतर भरविण्यात येणारे संरक्षण सामग्री प्रदर्शन यात भारतीय बनावटीच्या शस्त्रे आणि संरक्षण उपकरणांचा भरणा असणे हे स्वाभाविकच होते.
भारत महासत्ता बनेल असे गेली काही वर्षे सातत्याने ऐकू येत आहे. मात्र तसे कसे करता येईल याच उत्तर दृष्टीपथात येत नव्हते. केंद्रात सत्तापालट झाला नि त्याचे उत्तर सरकारने आपल्या कृतीतून देणे सुरु केले आहे. संरक्षण सामग्री प्रदर्शनात जगभरातील प्रत्येक शस्त्रास्त्र उत्पादक कंपनी व देश सहभागी झाला. यालाही एक कारण आहे. मध्यपूर्व आशियात सध्या अशांतता आहे. काही राष्ट्रांत युद्धे सुरु आहेत. मात्र आशियातील भारतीय उपखंडात तुलनेने शांतता असली तरी असुरक्षितता मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्याचमुळे आपल्या संरक्षणासाठी अत्याधुनिक आयुधे, शस्त्रे, उपकरणे, विमाने, युद्धनौका, पाणबुड्या यांची आयात करण्याची स्पर्धा जणू आशियायी देशांत सध्या सुरु झालेली आहे. भारत फारपूर्वी अलिप्त राष्ट्र चळवळीत सहभागी झाला होता. तत्त्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांचे नाव नासर, टिटो यांच्या बरोबरीने घेतले जायचे. त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताचे महत्व फारसे राहिलेलेच नव्हते. अगदी भारतापेक्षा कमकुवत असलेले सख्खे शेजारीही वेळप्रसंगी डोळे वटारून भारताकडे पाहण्यास मागेपुढे पाहत नव्हते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे सोडा निदान आशिया खंडातील नेतृत्व तरी भारताकडे यासाठी येणे गरजेचे झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ही गरज लगेच ओळखली. याची सुरवात अगदी शपथविधीपासून केली. केंद्र सरकारच्या शपथविधी सोहळ्यास शेजारी राष्ट्रप्रमुखांना बोलावून याची सुरवात करण्यात आली.
यानंतर पंतप्रधानांनी जगभर दौरे सुरु केले. आजवर भारतीय नेत्यांनी भेटी न दिलेल्या राष्ट्रांनाही त्यांनी भेटी देणे सुरु केले. त्यामुळे अनेकदा त्यांच्यावर सातत्याने विदेशात असणारे पंतप्रधान अशी टीकाही झाली मात्र ते का करत आहेत हे समजून घेण्याची तयारी कोणी दाखविल्याचे दिसले नाही. या साऱ्या भेटीतून जगभर विखुरलेल्या भारतीयांची मोट बांधणे, आंतरराष्ट्रीय समुदायाला त्याची दखल घ्यायला लावणे असा हेतू निश्‍चितपणे त्यामागे होता त्याही पुढे जात छोट्या राष्ट्रांना भारताकडे आकृष्ट करण्याचा मोठा हेतू या भेटींमागे आहे. हे सारे वाचताना या साऱ्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा आणि बेतुलसारख्या आडगावात झालेल्या संरक्षण सामग्री प्रदर्शनाचा संबंध काय असा प्रश्‍न पडू शकतो. मात्र याचा सरळ संबंध आहे. यात मोठी मुत्सद्देगिरी आहे. भारताला शस्त्रास्त्रे खरेदी करायची आहेत म्हणून त्यांनी जगभरातील शस्त्र उत्पादकांना निमंत्रित केले असा मर्यादीत अर्थ या प्रदर्शनाचा खचितच नाही. भारताने आशिया खंडाचे नेतृत्व केले पाहिजे तर इतर देश भारतावर अवलंबून असले पाहिजेत, निदान भारताच्या ताकदीचा धाक त्यांना वाटला पाहिजे. हे सारे साध्य करण्यासाठी हे देश शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी भारतावर अवलंबून करण्याचा एक मार्ग सध्या केंद्र सरकार चोखाळताना दिसत आहे. त्यामुळे शस्त्रास्त्रे आणि संरक्षण उपकरणे उत्पादीत करणाऱ्या कंपन्यांना उत्पादनापैकी 10 टक्के उत्पादने निर्यात करण्यास सरकराने परवानगी दिली आहे. एकदा शस्त्र पुरवठादार देश अशी भारताची आशियात प्रतिमा तयार झाली की आपोआपच आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताचे प्यादे महत्वाचे ठरणार आहे.
या साऱ्याची सुरवात करण्यासाठी संरक्षण सामग्री प्रदर्शन हे एक निमित्त आहे. जगभरातील कंपन्यांनी भारतात येऊन उत्पादन करावे असा नारा पंतप्रधानांनी मेक इन इंडियाच्या रुपाने दिलेलाच आहे. त्यामुळे भारतातील कल्याणी समूह, रिलायन्स, टाटा आदी बड्या कंपन्या विदेशी कंपन्यांकडून तंत्रज्ञान घेऊन अनेक उत्पादनांचे उत्पादन भारतात सुरु करतील. हे सारे एका रात्रीत होणार नाही. संरक्षणविषयक व्यवहार हे अत्यंत गुप्तपणे होत असल्याने उत्पादन विक्रीस उपलब्ध होईपर्यंत त्याची खबरबातही कळणार नाही. त्यात 2-3 वर्षे केव्हाच निघून जातील. मात्र देशाला महासत्ता बनविण्याच्या दिशेने पडणारे हे पाऊल बेतुलमध्ये पडले हे समजून घेणे महत्वाचे आहे. प्रदर्शनाचा आवाका, विस्तार, त्यात मांडलेली विविध अस्त्रे, शस्त्रे उपकरणे याविषयी चर्चा आणखीन काही दिवस सुरुच राहतील मात्र भारताने आपल्याकडे नेतृत्व घेण्याच्या दिशेने सुरवात केली आहे याची नोंद जगाने आताच घेतलेली असणार. त्याचमुळे जगभरातून संरक्षणमंत्रीच नव्हे तर कित्येक राष्ट्रांचे राष्ट्रप्रमुख, राजदूत बेतुलसारख्या आडगावात मुद्दामहून आले होते.
हा झाला देशपातळीवरील विचार. राज्याला यातून काय मिळाले हेही पाहण्यासारखे आहे. यानिमित्ताने मिळालेला रोजगार हे आता साऱ्याना कळून चुकलेलेच आहे. मोठी उलाढाल यानिमित्ताने स्थानिक अर्थव्यवस्थेने अनुभवलेली आहे. त्याही पुढे जात विचार करण्यासारखी बाब आहे. गोव्यात अनेक परिषदा, चर्चासत्रे होत असतात. महनीय व्यक्तीही लग्नासाठीही गोव्याचीच निवड करतात. त्यांच्यासाठी लागणारे परिषदगृह राज्य सरकार केव्हा उभे करणार हे सरकारलाच ठाऊक मात्र सराकरने ती संधी दवडता कामा नये. देशभरात विविध उत्पादनांची अनेक मोठी प्रदर्शने होत असतात. बहुतांशवेळा ती दिल्लीत वा बंगळूरमध्ये भरविली जातात. दोन्ही ठिकाणी होणारी वाहतूक कोंडी याचा विचार करता ती प्रदर्शने भरविण्यासाठी पर्यायी जागेचा शोध आयोजक निश्‍चितपणे घेत असणार. बेतुलमध्ये संरक्षण मंत्रालयाने हे प्रदर्शन आयोजित करून प्रदर्शन आयोजकांना एका नव्या जागेचा शोध लावून दिला आहे. रेल्वे, जलमार्ग आणि हवाईमार्गाने अख्ख्या जगाशी गोव्याचा भक्कम संपर्क आहे. त्यामुळे अशी प्रदर्शने आता बेतुलला भरवली जाऊ शकतात. बेतुलच्या पठाराचे रुपांतर अशा कायमस्वरूपी प्रदर्शनस्थळात सरकारने केले तर त्यातून राज्य सरकारला कायम महसुलाचा स्त्रोत आणि स्थानिकांना रोजगाराचा मार्ग सापडल्याशिवाय राहणार नाही. संरक्षण सामग्री प्रदर्शनातून देशाला आणि राज्याला एवढे सारेकाही मिळाले आहे.
