पर्यटनात "गोवा मॉडेल' आणणार - मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर

पर्यटनात "गोवा मॉडेल' आणणार
मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर
मुलाखत- अवित बगळे


गोवा हे पर्यटनस्थळ म्हणून अधिक विकसित करण्याबरोबरच लोकांनी गोव्यात यावे यासाठी त्यांना उद्युक्त करणारे उपक्रम राबविण्यात येतील. त्यात आठवडाभरासाठी गोव्यातील खरेदीवर करमाफी देणारी खरेदीयात्रा, गोव्याबाहेरच्या व्यक्तींनी खरेदी केलेल्या वस्तूंवरील मूल्यवर्धित कर सीमेवर परत करणे अशा कल्पनांचाही समावेश आहे. गोवा म्हणजे केवळ किनारी पर्यटन हा शिक्का पुसून गोव्याच्या पर्यटनाचा विकास बहुआयामी पद्धतीने केला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मुलाखतीत दिली. त्यांच्याशी झालेली प्रश्‍नोत्तरे अशी

प्रश्‍न- पर्यटन म्हणजेच गोवा याकडे तुम्ही कसे पाहता?
मुख्यमंत्री- गोवा आणि पर्यटन क्षेत्र याचे नाते फार जुने आहे. आजही या क्षेत्रातून येणारा महसूलही सरकारला दुर्लक्षित करता येणारा नाही. तरीही वर्षानुवर्षे केवळ किनारी पर्यटनावर भर दिला गेल्याने जगभरात या पर्यटनातील चढउतारांचा परिणाम गोव्यातील पर्यटनावर होतो. ते टाळण्यासाठी "गोमंतकीय पर्यटन' असा नवा विचार येथे रुजवला गेला पाहिजे. गोव्याच्या पर्यटनाच्या चेहऱ्याचे वैशिष्ट्य दुसऱ्या कोणाशीही जुळता कामा नये. गोवा अनेक दृष्टीने वेगळा आहे. ते वेगळेपण आम्ही पर्यटन क्षेत्राच्या भरभराटीसाठी वापरले पाहिजे.

प्रश्‍न-त्यासाठी कोणत्या संकल्पना मनात आहेत?
मुख्यमंत्री- सध्या किनारी पर्यटनासाठी येणारा पर्यटक केवळ चार दिवस रेंगाळतो व परत जातो. पर्यटन हे सेवा क्षेत्र आहे. जितके जास्त दिवस पर्यटक येथे राहील तेवढे पैसे स्थानिक अर्थव्यवस्थेत येतील. येथे मला सरकारी कराच्या रूपाने महसूल वाढेल असे म्हणायचे नाही. बाजारपेठेतील उलाढाल वाढेल, हॉटेलांतील उलाढाल वाढेल, असे सुचवायचे आहे. त्याची सुरवात म्हणून वारसा पर्यटन महोत्सव आम्ही गेल्याच आठवड्यात भरवला. यामागे गोव्याच्या इतिहासाच्या रूपाने दडलेला वारसा जगाला सांगावा आणि तो वारसा पाहण्यासाठी अनुभवण्यासाठी जगभरातील अभ्यासकांनीच नव्हे तर सर्वांनीच गोव्यात यावे अशी कल्पना होती. ती काही प्रमाणात यशस्वीही झाली आहे. महोत्सवांची संख्या वाढत गेल्यावर जगभरात त्याची माहिती पोचेल आणि लोक येणे सुरू होईल. ही फक्त एक सुरवात आहे.

प्रश्‍न- त्याच्यासाठी काही योजना आहेत का?
मुख्यमंत्री- हो तर! साळावली या दक्षिण गोव्यातील धरण परिसराचा विकास करण्याची योजना आहे. सध्या या धरणातून केवळ पाणीपुरवठा केला जातो. या धरणाच्या जलाशयात नौकाविहाराची सोय, पर्यटकांच्या राहण्याची चांगली सोय करण्याची योजना आहे. धरणाच्या समोरच बोटॅनिकल गार्डन आहे. परिसरातील नेत्रावळी परिसरात मसाल्याची शेती केली जाते. उसाचे मळे आहेत. या सर्वांना जोडून निसर्ग पर्यटनाचे एक चांगले पॅकेज त्या भागात विकसित करता येणार आहे. ही कल्पना लवकरच मूर्त स्वरूपात आणली जाईल. त्याला जोडून इतर तालुक्‍यांतील चांगली ठिकाणे निवडून तेथेही पर्यटकांना लागणाऱ्या सुविधा विकसित केल्या जातील.

प्रश्‍नः यातून पारंपरिक पर्यटनाचा चेहरा बदलला जाणार का?
मुख्यमंत्री- तसे शंभर टक्के नाही. धार्मिक पर्यटन टिकणार आहे. त्याही पुढे जाऊन सांगायचे झाल्यास ते अधिक विकसित केले जाणार आहे. आजवर धार्मिक पर्यटन या अंगाने या क्षेत्राच्या विकासाचा कधी विचार केला गेलेला नाही. पर्यटन म्हणजे किनारे असाच विकासाचा आराखडा आखला जायचा. आमचे सरकार त्याही पुढे जाऊन धार्मिक पर्यटन विकसित व्हावे यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करणार आहे. त्यात मंदिरांविषयी जगभरात माहिती देण्यासह पर्यटकांना आवश्‍यक असणाऱ्या सेवा मिळाव्यात म्हणून त्या सेवादात्यांचे जाळे विणणे आदींचा समावेश आहे. धार्मिक पर्यटनासाठी गोव्यात येऊ पाहणाऱ्यांना सर्व माहिती मिळण्याच्या सोयीकडेही लक्ष द्यावे लागणार आहे. काही पुरातन मंदिरांचे पुनर्बांधणी जुन्या ठिकाणी करण्यात आली आहे. ती मंदिरे पोर्तुगाज काळात इतरत्र हलविण्यात आली होती. त्या मंदिरांची माहितीही सर्वांना देणे आवश्‍यक आहे.

प्रश्‍न- यासाठी पायाभूत सुविधा आहेत?
मुख्यमंत्री- पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर येत्या दोन वर्षात अधिक लक्ष द्यावे लागेल यात दुमत नाही. सरकारचे धोरण म्हणून सांगतो, हॉटेल्सच्या प्रकल्पांना प्राधान्यांने मंजुरी आम्ही देत आहोत. गृहबांधणीचे मोठे प्रकल्प एकवेळ मागे पडले तरी चालतील, परंतु हॉटेल्स उभी राहिल्यास पर्यटन क्षेत्राच्या विकासाचा दर वाढविता येणार आहे. हॉटेल प्रकल्प आणताना कोणत्याही कायद्यांचे उल्लंघन होणार नाही याकडेही सरकार लक्ष देणार आहे.

प्रश्‍न -पर्यटन क्षेत्र वाढीच्या वेगाविषयी तुमचे मत काय?
मुख्यमंत्री- पर्यटनक्षेत्राच्या विकासाचा दर 40 टक्के असावा असे सरकारचे प्रयत्न आहेत. या दराने पुढील तीन चार वर्षे या क्षेत्राचा विकास वाव आहे. आजवर गोव्याच्या पर्यटनातील अनेक क्षेत्रे उपेक्षित राहिली. ती विकसित करावी लागणार आहेत. शेजारील सिंधुदुर्ग, बेळगाव आणि कारवारमध्ये पर्यटन विकासाचे प्रयत्न त्या त्या राज्य सरकारांनी सुरू केले असताना त्या प्रयत्नांकडे आम्हाला दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यामुळे पर्यटन क्षेत्रातील आमचे स्थान टिकवितानाच आम्हाला आणखी पुढे जाण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. ते प्रयत्न आम्ही सुरू केले आहेत.

प्रश्‍न- याविषयी अधिक तपशीलाने सांगू शकाल?
मुख्यमंत्री- गोव्यात अनेक परिषदा होतात. जगभरातील व्यक्ती त्या परिषदांत सहभागी होण्यासाठी येथे येतात. त्यासाठी चांगले परिषदगृह उभारण्याचा मानस आहे. आरोग्य पर्यटनासाठी विदेशातील व्यक्तींनी गोव्याला याआधीच पसंती दिली आहे. येथे आरोग्यविषयक सुपरस्पेशालिटी विभाग विकसित करत आणि काही खासगी इस्पितळांशी करार करावे लागतील. यासाठी अर्थात काही वेळ जाईल परंतु ही दोन्ही पर्यटनाची अंगे आजही विकास करण्यास वाव असणारी आहेत. त्यामुळे परिषदा आणि उपचार यासाठी जगभरातील लोकांची गोव्याला पसंती मिळेल.

प्रश्‍न - मध्यंतरी गोव्याचे नाव या क्षेत्रानेच बदनाम केले होते!
मुख्यमंत्री- त्याचमुळे किनारी भागातील गुन्हेगारी आणि बेकायदा व्यवसाय आम्ही बंद केले. अमली पदार्थ विक्री थंडावली. जगभरातील मुलींना गोव्यात आणले जाते, त्यांना वाममार्गाकडे वळविणाऱ्यांवर पोलिसांनी आता कारवाई सुरू केली आहे. पूर्वी सायंकाळनंतर किनारी भागात कायद्याचे राज्य आहे का अशी स्थिती होती. आता रात्रीच्या कुठल्याही प्रहरी लोक निर्धास्तपणे वावरू शकतील अशी स्थिती आहे. भारतीय राखीव बटालीयनचे जवान किनारी भागात म्हणूनच तैनात केले आहेत. पोलिसांनी कुणाच्याही हस्तक्षेपाला बळी पडू नये असे गृहमंत्री या नात्याने मीच बजावले आहे. त्यामुळे बेकायदा गोष्टी नियंत्रणात आल्याने गेल्या आठेक महिन्यात या भागात अनुचित प्रकार घडलेला नाही.

प्रश्‍न- एवढे पुरेसे आहे?
मुख्यमंत्री- ही तर एक सुरवात आहे. आमचे सरकार मार्चमध्ये सत्तेवर आल्यावर अनैतिक व्यवसाय करणाऱ्यांना आपले आता काही खरे नाही याचा संदेश गेला होता. त्यामुळे अमली पदार्थांचा व्यवसायासकट अनेक गोष्टी विनासायास करणाऱ्यांनी गोव्यातून आपले बस्तान हलविणे पसंत केले. उर्वरित पोलिसांच्या कारवाईत सापडले आहेत. किनारी भागातील अनियंत्रित अशा जलपर्यटनासाठी नवे धोरण आम्ही आणले. जलक्रीडाप्रकारांसाठी एकत्रित आरक्षण पद्धती सुरू केली. शॅक्‍सच्या आकारांवर व संख्येवर नजर ठेवली. त्यामुळे समाजातील काही जण दुखावले गेले परंतु सरकार कायदे व नियम मोडणे खपवून घेणार नाही हे सर्वांना कळून चुकले. त्यामुळे किनारी भागातील पर्यटन आता स्वच्छ झाले आहे.

प्रश्‍न- म्हणजे सर्व प्रकारचे कार्यक्रम आता बंद?
मुख्यमंत्री- तसे नव्हे. पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी अशा कार्यक्रमांची आवश्‍यकता आहे. फक्त त्यांनी येथील कायदे व नियम यांचे पालन केले पाहिजे. त्यांना यापूर्वी 27 प्रकारचे परवाने घेण्यासाठी विविध सरकारी खात्यांत धाव घ्यावी लागायची. आम्ही एक खिडकी योजना सुरू केली आहे. त्यांना अबकारी आणि गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांची परवानगी स्वतंत्रपणे घ्यावी लागेल, उर्वरित सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणी मिळणार आहेत. याचा अर्थ आम्ही अशा कार्यक्रमांच्या विरोधात नाही हे स्पष्ट आहे. मात्र एकदा परवाना घेतला की कोणतेही निर्बंध असता कामा नयेत या काही आयोजकांच्या अपेक्षेनुसार सर्व काही होणार नाही. कायदे व नियम पाळूनच सर्व काही साजरे करा असे आमचे म्हणणे आहे.

प्रश्‍न- यातून असे आयोजक गोव्याबाहेर जाऊ लागले तर?
मुख्यमंत्री- म्हणूनच मी सुरवातीलाच सांगितले की पर्यटनाचे गोवा मॉडेल आम्ही विकसित करणार आहोत. त्यामुळे कोणी आपला सहभाग दिला नाही म्हणून या क्षेत्राच्या विकासाच्या दरावर त्याचा काहीचाही परिणाम होणार नाही. गोव्याचे नाव आता जगभर झाले आहे. त्यामुळे आता शिस्तीत या क्षेत्राच्या विकासावर लक्ष देण्याची वेळ आली आहे असे मी मानतो. गोवा हे केवळ ऑक्‍टोबर ते एप्रिल या हंगामातील पर्यटन स्थळ न राहता 365 दिवसांचे पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित झालेले सर्वांना येत्या दोन वर्षात दिसेल.


काय आहे खरेदी यात्रा ?
मुख्यमंत्री- गोव्यात सध्या केवळ फिरण्यासाठी लोक येतात. जाताना काही खरेदीही ते करतात. त्यांनी केवळ खरेदीसाठी गोव्यात यावे आणि आल्याच्या निमित्ताने गोव्यात फिरावे अशी ही कल्पना आहे. या कल्पनेंतर्गत पुढील आर्थिक वर्षात सरकार आठवडाभरासाठी करमाफी जाहीर करणार आहे. त्या कालावधीत गोव्यात खरेदी केलेल्या कोणत्याही वस्तूंवर सरकार कर आकारणार नाही. त्यानिमित्ताने लोक खरेदीसाठी गोव्यात येतील अशी कल्पना आहे. दुसरी कल्पना आहे ती गोव्याबाहेरच्या व्यक्तींनी गोव्यात खरेदी केलेल्या वस्तूंवरील कर त्यांना परत करणे. युरोपमध्ये सध्या ही योजना सुरू आहे. तेथे युरोपबाहेरील व्यक्तींनी खरेदी केलेल्या वस्तूंवरील स्थानिक कर परत केला जातो. त्या धर्तीवर गोव्यात येऊन खरेदी केलेल्या वस्तूंवरील कर सीमेंवर, रेल्वेस्थानकांवर, सीमांवर परत करण्याची योजना आहे. पहिली योजना निश्‍चितपणे पुढील वर्षी मार्गी लागेल. दुसरी योजना अद्याप विचारांच्या पातळीवर आहे.