पाण्याचा काळाबाजार- 2
पाण्याचा हा काळाबाजार उघडकीस येण्यासाठी महत्त्वाचा ठरला तो वेर्णा औद्योगिक वसाहतीतील पाणी वापराचा अभ्यास. या वसाहतीच्या परिसरात असलेले नैसर्गिक झरे आटत गेल्याने काही स्वयंसेवी कार्यकर्त्यांनी त्याविषयी आवाज उठविणे सुरू केले. त्यातूनच ग्रामस्थांचा आवाज (व्हॉइस ऑफ व्हिलेजर्स) ही संघटना स्थापन झाली. त्यांनी सरकार दरबारी पाठपुरावा करून वसाहतीतील जलस्रोत व्यवस्थापनाचा अभ्यास करायला लावला आणि जलस्त्रोतांच्या लुटीची ही आकडेवारी बाहेर आली.
वेर्णाच्या औद्योगिक वसाहतीत असलेल्या अनधिकृत कूपनलिकांविषयी लोकांच्या तक्रारी होत्या. गावातील विहिरी आटण्यास या कूपनलिकांच्या मार्फत होणारा अनिर्बंध जलउपसा कारणीभूत ठरत असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. त्यांनी औद्योगिक वसाहतींच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी असलेल्या गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाने लक्ष याकडे वेधले.
ग्रामस्थांचा आवाज बुलंद होऊ लागल्यावर सरकारला त्याची दखल घ्यावी लागली आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांनी 10 डिसेंबर 2009 या दिवशी संघटनेचे पदाधिकारी आणि सरकारी अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेतली. या बैठकीतून हा प्रश्‍न अभ्यासण्यासाठी समिती नेमण्याचे ठरले.
जलस्रोत खात्याचे भूगर्भजल अधिकारी एच. एम. रंगराजन, सहायक अभियंता पी. पॅली, महामंडळाचे उपसरव्यवस्थापक जोसेफ वालादारीस, क्षेत्र व्यवस्थापक रहिद शेख आणि संघटनेचे एडविन पिंटो किंवा जॉन फिलिप परेरा यांचा समावेश असलेली समितीही नेमण्यातआली.
या समितीने वसाहतीतील 313 कारखान्यांना भेटी दिल्या. 13 कूपनलिका तपासल्या. हे सारे करताना कारखान्यांनी दिलेली पाणी वापराची आकडेवारीच खरी आहे असे मानून काम केले. हे करत असताना प्रत्यक्षातील पाहणीत एकट्या वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत समितीला 192 कूपनलिका आणि दोन विहिरी आढळल्या. यापैकी 17 कारखान्यांच्या 2 किंवा जास्त कूपनलिका होत्या. वेर्णाचे पठार जलस्रोत कायद्यानुसार टंचाईग्रस्त म्हणून अधिसूचित केलेले असतानाही हा प्रकार राजरोस सुरू होता. पाणी उपशावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणाच नसल्याचे समितीला आढळून आले होते. या कूपनलिकांपैकी 7 कूपनलिका सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मालकीच्याच होत्या असेही दिसून आले. याशिवाय अभ्यासासाठी 8 कूपनलिका जलस्रोत खात्याने मारलेल्या होत्या.
जलस्रोत कायद्यातील तरतुदीनुसार, अधिसूचित जागेतील पाण्याचा वापर व्यावसायिक कारणासाठी करायचा असल्यास, पहिला वापर करण्यापूर्वी 60 दिवस अगोदर त्याची परवानगी मागणे आवश्‍यक असते. वेर्णा औद्योगिक वसाहत 6 नोव्हेंबर 2007 रोजी अधिसूचित करण्यात आली. त्यामुळे जानेवारी 2008 पर्यंत तेथील कारखाना चालकांनी विहिरींचे पाणी वापरासाठी अर्ज करून नोंदणी करणे आवश्‍यक होते. महामंडळाने तसे स्मरणपत्रही पाठवूनही नोंदणी करण्यात आली नसल्याचेही समितीला आढळून आले. या पठारावरील पाण्याची पातळी कशी खालावत आहे, याची माहितीही जलस्रोत खात्याकडून समितीला मिळाली नाही. खात्याने फक्त तीन वर्षांची आकडेवारी उपलब्ध असल्याचे कळविले.
या औद्योगिक वसाहतीतील तीन कंपन्यांकडे महामंडळ वा पीडब्ल्यूडी यापैकी कोणाकडूनही पाण्याची जोडणी नसल्याचे समितीला आढळले. पाच कंपन्यांच्या उत्पादनांत पाण्याचा वापर होत असल्याचे निरीक्षणही समितीने नोंदवले. यांना दिवसा 469.11 घन मीटर लागते असे समितीचे म्हणणे होते. शीतपेये करणारी कंपनी 24 तास पाण्याचा उपसा करत होती असेही निरीक्षण समितीचेआहे.
वेर्णाचा 1 अ टप्पा वगळता विचार केल्यास दिवसाकाठी महामंडळ आणि पीडब्ल्यूडी मिळून 561 घनमीटर पाणी पुरवितात. कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांना दिवसा 3073 घनमीटर पाणी कूपनलिकांतून घेतले जाते. याशिवाय बाहेरील कूपनलिकांतून 1380 घनमीटर पाणी आणले जाते. म्हणजेच दिवसा साधारणतः 5 हजार घनमीटर पाणी या वसाहतीत वापरले जाते. याचा अर्थ सरकारी पुरवठ्यापेक्षा दिवसा 4500 घनमीटर पाणी अन्य स्रोतांतून म्हणजेच कूपनलिकांतून उपसले जाते.
पाण्याचा हा काळाबाजार उघडकीस येण्यासाठी महत्त्वाचा ठरला तो वेर्णा औद्योगिक वसाहतीतील पाणी वापराचा अभ्यास. या वसाहतीच्या परिसरात असलेले नैसर्गिक झरे आटत गेल्याने काही स्वयंसेवी कार्यकर्त्यांनी त्याविषयी आवाज उठविणे सुरू केले. त्यातूनच ग्रामस्थांचा आवाज (व्हॉइस ऑफ व्हिलेजर्स) ही संघटना स्थापन झाली. त्यांनी सरकार दरबारी पाठपुरावा करून वसाहतीतील जलस्रोत व्यवस्थापनाचा अभ्यास करायला लावला आणि जलस्त्रोतांच्या लुटीची ही आकडेवारी बाहेर आली.
वेर्णाच्या औद्योगिक वसाहतीत असलेल्या अनधिकृत कूपनलिकांविषयी लोकांच्या तक्रारी होत्या. गावातील विहिरी आटण्यास या कूपनलिकांच्या मार्फत होणारा अनिर्बंध जलउपसा कारणीभूत ठरत असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. त्यांनी औद्योगिक वसाहतींच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी असलेल्या गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाने लक्ष याकडे वेधले.
ग्रामस्थांचा आवाज बुलंद होऊ लागल्यावर सरकारला त्याची दखल घ्यावी लागली आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांनी 10 डिसेंबर 2009 या दिवशी संघटनेचे पदाधिकारी आणि सरकारी अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेतली. या बैठकीतून हा प्रश्‍न अभ्यासण्यासाठी समिती नेमण्याचे ठरले.
जलस्रोत खात्याचे भूगर्भजल अधिकारी एच. एम. रंगराजन, सहायक अभियंता पी. पॅली, महामंडळाचे उपसरव्यवस्थापक जोसेफ वालादारीस, क्षेत्र व्यवस्थापक रहिद शेख आणि संघटनेचे एडविन पिंटो किंवा जॉन फिलिप परेरा यांचा समावेश असलेली समितीही नेमण्यातआली.
या समितीने वसाहतीतील 313 कारखान्यांना भेटी दिल्या. 13 कूपनलिका तपासल्या. हे सारे करताना कारखान्यांनी दिलेली पाणी वापराची आकडेवारीच खरी आहे असे मानून काम केले. हे करत असताना प्रत्यक्षातील पाहणीत एकट्या वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत समितीला 192 कूपनलिका आणि दोन विहिरी आढळल्या. यापैकी 17 कारखान्यांच्या 2 किंवा जास्त कूपनलिका होत्या. वेर्णाचे पठार जलस्रोत कायद्यानुसार टंचाईग्रस्त म्हणून अधिसूचित केलेले असतानाही हा प्रकार राजरोस सुरू होता. पाणी उपशावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणाच नसल्याचे समितीला आढळून आले होते. या कूपनलिकांपैकी 7 कूपनलिका सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मालकीच्याच होत्या असेही दिसून आले. याशिवाय अभ्यासासाठी 8 कूपनलिका जलस्रोत खात्याने मारलेल्या होत्या.
जलस्रोत कायद्यातील तरतुदीनुसार, अधिसूचित जागेतील पाण्याचा वापर व्यावसायिक कारणासाठी करायचा असल्यास, पहिला वापर करण्यापूर्वी 60 दिवस अगोदर त्याची परवानगी मागणे आवश्‍यक असते. वेर्णा औद्योगिक वसाहत 6 नोव्हेंबर 2007 रोजी अधिसूचित करण्यात आली. त्यामुळे जानेवारी 2008 पर्यंत तेथील कारखाना चालकांनी विहिरींचे पाणी वापरासाठी अर्ज करून नोंदणी करणे आवश्‍यक होते. महामंडळाने तसे स्मरणपत्रही पाठवूनही नोंदणी करण्यात आली नसल्याचेही समितीला आढळून आले. या पठारावरील पाण्याची पातळी कशी खालावत आहे, याची माहितीही जलस्रोत खात्याकडून समितीला मिळाली नाही. खात्याने फक्त तीन वर्षांची आकडेवारी उपलब्ध असल्याचे कळविले.
या औद्योगिक वसाहतीतील तीन कंपन्यांकडे महामंडळ वा पीडब्ल्यूडी यापैकी कोणाकडूनही पाण्याची जोडणी नसल्याचे समितीला आढळले. पाच कंपन्यांच्या उत्पादनांत पाण्याचा वापर होत असल्याचे निरीक्षणही समितीने नोंदवले. यांना दिवसा 469.11 घन मीटर लागते असे समितीचे म्हणणे होते. शीतपेये करणारी कंपनी 24 तास पाण्याचा उपसा करत होती असेही निरीक्षण समितीचेआहे.
वेर्णाचा 1 अ टप्पा वगळता विचार केल्यास दिवसाकाठी महामंडळ आणि पीडब्ल्यूडी मिळून 561 घनमीटर पाणी पुरवितात. कंपन्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांना दिवसा 3073 घनमीटर पाणी कूपनलिकांतून घेतले जाते. याशिवाय बाहेरील कूपनलिकांतून 1380 घनमीटर पाणी आणले जाते. म्हणजेच दिवसा साधारणतः 5 हजार घनमीटर पाणी या वसाहतीत वापरले जाते. याचा अर्थ सरकारी पुरवठ्यापेक्षा दिवसा 4500 घनमीटर पाणी अन्य स्रोतांतून म्हणजेच कूपनलिकांतून उपसले जाते.
No comments:
Post a Comment