पाण्यावर हक्क कोणाचा हा प्रश्‍न येणाऱ्या काळात
कळीचा ठरणार आहे. पाणी आजवर नैसर्गिक संपत्ती मानली जात आहे. ती राष्ट्रीय संपत्ती
झाली आहे हे वास्तव पचनी पडणारे नाही.
पाण्यावर हक्क कोणाचा हा प्रश्‍न येणाऱ्या काळात कळीचा ठरणार आहे. पाणी आजवर नैसर्गिक संपत्ती मानली जात आहे. ती राष्ट्रीय संपत्ती झाली आहे हे वास्तव पचनी पडणारे नाही.
बिहारमध्ये मे 2000 मध्ये नदीयात्रा होती. बिहारमधून वाहणाऱ्या नद्या वाचविण्यासाठी लोकांनी काढलेली 8 दिवसांची पदयात्रा कव्हर करण्यासाठी "सकाळ'ने मला पाठविले होते. तोवर पाणी या विषयाशी मी तसा संबंधित नव्हतो. केवळ पाणी टंचाईच्या बातम्या आणि केव्हातरी त्याविषयावर आधारित चर्चासत्र कव्हर करण्यापलीकडे माझी प्रगती सरकली नव्हती.
बिहारमधील बेतिया ते सुपौल अशी ती यात्रा होती. त्या आठवडाभरात पाणी मानवाच्या जीवनात काय प्रभाव टाकू शकते हे मला समजले. पुढे मी नेपाळमध्ये जाऊन बिहारमधील पूरस्थितीसाठी नेपाळमधील धरण गाळाने भरण्याचा कसा संबंध आहे आणि नदीला बांध बांधण्याची परिणती पुरात कशी झाली आहे याचेही वर्णन करणारा लेखही मी लिहिला. गोमन्तकच्या दिवाळी अंकातही बिहारींना पुराची धास्ती याविषयावर मी लेखन केले होते.
हे सारे आठवण्याचे कारण गेले आठवडाभर मी गोव्यातील बेकायदा पाणी उपशाविषयी लिहीत होतो. 11 एप्रिल रोजी वृत्तमालिकेचा भाग प्रसद्ध झाला नि त्याच दिवशी सकाळी सामाजिक कार्यकर्ते रमेश गावस यांचा फोन आला. ते मला म्हणाले, मला हा विषय माहीत होता, कोणीतरी तो विषय हाती घ्यावा असेही वाटत होते. तुम्ही या विषयाला न्याय द्याल आणि तो अखेरपर्यंत लावून धराल याविषयी खात्री आहे. त्यानंतर डॉ. नंदकुमार कामत, पर्यावरण अभ्यासक कुमार कलानंद मणी, पंचायत राजचे अभ्यासक सॉटर डिसोझा, या विषयाच्या मुळाशी जाऊन माहिती एकत्र केलेले जॉन फिलिप पेरेरा, उद्योजक वासुदेव तांबा यांचे दूरध्वनी येत गेले नि माझा ुरूप वाढला. पाणी उपशाच्या विषयाला इतके पदर असू शकतात याचे दर्शन मला झाले.
बिहारमध्ये कोशी नदीच्या उगम स्थानापासून नदीयात्रेला सुरवात झाली होती. जल, जंगल आणि भूमीवर लोकांचीच मालकी हवी अशी त्या यात्रेची संकल्पना होती. पाण्यावर लोकांचाच हक्क का हवा हे मला समजत नव्हते. आजवर पाणी ही नैसर्गिक संपत्ती आहे असा माझा समज होता. बिहारमध्ये या क्षेत्रातील अनेकांशी मी संवाद साधत गेलो नि विषय समजला. चनपटीया येथील प्रो. प्रकाश यांनी मला नैसर्गिक संपत्ती व राष्ट्रीय संपत्ती यातील फरक समजावून सांगितला. सरकारने एकदा पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून घोषित केली की पाण्याच्या प्रत्येक थेंबावर सरकारचा अधिकार असणार आहे. त्यानंतर गरिबालाही नैसर्गिकरीत्या उपलब्ध पाण्याचा कर देण्याची वेळही येऊ शकते. सरकार या संपत्तीचे खासगीकरणही करण्याचा धोका आहे. या विषयाची व्याप्ती फार मोठी आहे. पाणी या दोन शब्दांत न मावणारा असा त्याचा अर्थ आहे.
मध्यंतरी नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाची योजना जाहीर होते. सरकार त्या दिशेने पावले टाकू इच्छिते तर सामाजिक कार्यकर्ते त्याला विरोध करतात. या साऱ्या संघर्षामागे ही सारी कारणे आहेत. सध्यातरी भूपृष्ठावरील पाण्यावर जनतेचा अधिकार सरकारने मान्य केलेला आहे. वाहत जाणारे पाणी उचलणे का गुन्हा ठरविला जात नाही. पण भूपृष्ठाखालील पाण्यावर सरकारने आपला अधिकार केव्हाच सांगितला आहे. राज्या राज्यांत असलेल्या जलस्त्रोत कायद्याने तो अधिकार अस्तित्वातही आणला गेला आहे. सरकारने त्यासाठी पाणी टंचाई आणि ण्याचे कारण पुढे केले आहे. त्या कायद्याच्या व्याप्ती आणि परिणामांची चर्चा फारशी न झाल्याने लोकांचा फारसा विरोध त्याला झालेला नाही. आज दोन वर्षांनी लोकांना वास्तव समजू लागलेले आहे.
या कायद्यानुसार सरकार पाणी टंचाईग्रस्त भाग जाहीर करू शकते. त्या भागातील पाणी उपशावर निर्बंध घालू शकते. तेथे जल पूनर्भरणाच्या उपाययोजनांची सक्ती करू शकते. हे सारे ठीक आहे पण कूपनलिका वा विहीर बांधण्यासाठी पूर्वपरवानगी घेणे, विहिरीची खोली त्या भागातील अस्तित्वातील विहिरीच्या खोलीपेक्षा अधिक असू नये. व्यावसायिक वापरासाठी पाणी घेण्यासाठी किती पाणी घेणार याची पूर्व परवानगी घ्यायची आणि ती मोजण्यासाठी मीटर बसवायचा ही सारी कटकट या कायद्याने साऱ्यांच्या माथी मारली आहे. व्यावसायिक वापर म्हणजे काय तर बांधकामे, कंपन्या, खनिज माल धुण्यासाठी, हॉटेलमध्ये वापरण्यासाठी वापरले जाणारे पाणी. हे सारी पाणी एकतर सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या पाणी पुरवठा विभागामार्फत वा टॅंकरद्वारे पुरविले जाते.
एका पाहणीद्वारे असे दिसून आले आहे की गोव्यात 381 टॅंकर्स दिवसा 2667 घन मीटर पाण्याचा पुरवठा व्यावसायिक कारणासाठी करतात. त्यावर सरकारला वीस रुपये प्रती घनमीटर या दराने कर येणे अपेक्षित आहे. पण मुळात एवढा उपसा गोव्याला परवडणारा आहे की नाही हाच खरा प्रश्‍न आहे. गोव्याला भूजल पातळी आहे की नाही याविषयी शास्त्रज्ञांतच एकमत नाही. काहींच्या मतानुसार गोव्याला समान अशी पाण्याची पातळी नाही. पूर्ण कोकणातच ती तशी नाही, तर काहींच्या म्हणण्यानुसार ती तशी आहे. त्यातून सुवर्णमध्य काढून काही ठरविले जात नाही तोवर भूजल उपशावर बंदी कशी घालायची यावर मार्ग दिसत नाही.
जलस्त्रोत खात्यात पाणीशास्त्र विभाग आहे, तो पाण्याची पातळी मोजण्याचे काम करतो. त्यासाठी काही ठिकाणी त्यांनी कूपनलिका खोदल्या आहेत. त्यांना काही भागात पाण्याची पातळी खालावल्याचे तर काही भागात ती कमी जास्त झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. यावरूनही पाण्याची पातळी समान नाही असा निष्कर्ष काढता येऊ शकतो. हा विभागाने तीन वर्षांपूर्वी आपले काम सुरू केले आहे. त्यासाठी पर्वरीत संजय स्कूलच्या मागे टोलेजंग इमारत उभारण्यात आली आहे. प्रयोगशाळाही स्थापन केली आहे. तीन वर्षांची आकडेवारी तशी शास्त्रीयदृष्ट्या ग्राह्य धरण्याइतपत ठरते की नाही हाही वादाचा मुद्दा ठरू शकतो. त्यामुळे आणखी काही वर्षे त्यासाठी थांबावे लागणार आहे.
एका बाजूने मांडवी नदीचे (म्हादई) कर्नाटक कळसा, भांडुरा येथे बंधारे घालून अडविल्याने मांडवीचे पाणी आटण्याची भीती व्यक्त केल्या जाणाऱ्या गोव्यात पाण्याचे हे नवे संकट भूजल पातळी खालावल्याच्या रूपाने उभे राहू शकते. म्हादई बचावचा लढा न्यायालयीन पातळीवर आकड्यांच्या रूपात लढण्यासाठी जलस्रोत खात्याने वेगळा विभाग स्थापन केला. तशीच वेळ याही बाबतीत येणार आहे.
सध्या उत्तर व दक्षिण गोव्याचे कार्यकारी अभियंतेच जल अधिकारी म्हणून काम पाहतात. त्यासाठी स्वतंत्र अधिकारीही नेमावे लागणार आहेत. आता पाण्याची आकडेवारी वर्षातून तीन वेळा गोळा केली जाते. त्याचे प्रमाणही वाढवावे लागणार आहे. प्रत्येक गावात पाण्याची विशेषतः भूजलाची स्थिती कशी आहे याची माहिती संकलित करावी लागणार आहे. त्यातूनच गोवा भूजल पाण्याच्या पातळीबाबतीत धोक्‍याच्या पातळीवर आहे की नाही हे ठरणार आहे. तोवर पाण्याचा कर किती व कसा चुकविला याचाच हिशेब करणे जलस्रोत खात्याच्या हाती आहे.
बिहारमध्ये मे 2000 मध्ये नदीयात्रा होती. बिहारमधून वाहणाऱ्या नद्या वाचविण्यासाठी लोकांनी काढलेली 8 दिवसांची पदयात्रा कव्हर करण्यासाठी "सकाळ'ने मला पाठविले होते. तोवर पाणी या विषयाशी मी तसा संबंधित नव्हतो. केवळ पाणी टंचाईच्या बातम्या आणि केव्हातरी त्याविषयावर आधारित चर्चासत्र कव्हर करण्यापलीकडे माझी प्रगती सरकली नव्हती.
बिहारमधील बेतिया ते सुपौल अशी ती यात्रा होती. त्या आठवडाभरात पाणी मानवाच्या जीवनात काय प्रभाव टाकू शकते हे मला समजले. पुढे मी नेपाळमध्ये जाऊन बिहारमधील पूरस्थितीसाठी नेपाळमधील धरण गाळाने भरण्याचा कसा संबंध आहे आणि नदीला बांध बांधण्याची परिणती पुरात कशी झाली आहे याचेही वर्णन करणारा लेखही मी लिहिला. गोमन्तकच्या दिवाळी अंकातही बिहारींना पुराची धास्ती याविषयावर मी लेखन केले होते.
हे सारे आठवण्याचे कारण गेले आठवडाभर मी गोव्यातील बेकायदा पाणी उपशाविषयी लिहीत होतो. 11 एप्रिल रोजी वृत्तमालिकेचा भाग प्रसद्ध झाला नि त्याच दिवशी सकाळी सामाजिक कार्यकर्ते रमेश गावस यांचा फोन आला. ते मला म्हणाले, मला हा विषय माहीत होता, कोणीतरी तो विषय हाती घ्यावा असेही वाटत होते. तुम्ही या विषयाला न्याय द्याल आणि तो अखेरपर्यंत लावून धराल याविषयी खात्री आहे. त्यानंतर डॉ. नंदकुमार कामत, पर्यावरण अभ्यासक कुमार कलानंद मणी, पंचायत राजचे अभ्यासक सॉटर डिसोझा, या विषयाच्या मुळाशी जाऊन माहिती एकत्र केलेले जॉन फिलिप पेरेरा, उद्योजक वासुदेव तांबा यांचे दूरध्वनी येत गेले नि माझा ुरूप वाढला. पाणी उपशाच्या विषयाला इतके पदर असू शकतात याचे दर्शन मला झाले.
बिहारमध्ये कोशी नदीच्या उगम स्थानापासून नदीयात्रेला सुरवात झाली होती. जल, जंगल आणि भूमीवर लोकांचीच मालकी हवी अशी त्या यात्रेची संकल्पना होती. पाण्यावर लोकांचाच हक्क का हवा हे मला समजत नव्हते. आजवर पाणी ही नैसर्गिक संपत्ती आहे असा माझा समज होता. बिहारमध्ये या क्षेत्रातील अनेकांशी मी संवाद साधत गेलो नि विषय समजला. चनपटीया येथील प्रो. प्रकाश यांनी मला नैसर्गिक संपत्ती व राष्ट्रीय संपत्ती यातील फरक समजावून सांगितला. सरकारने एकदा पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून घोषित केली की पाण्याच्या प्रत्येक थेंबावर सरकारचा अधिकार असणार आहे. त्यानंतर गरिबालाही नैसर्गिकरीत्या उपलब्ध पाण्याचा कर देण्याची वेळही येऊ शकते. सरकार या संपत्तीचे खासगीकरणही करण्याचा धोका आहे. या विषयाची व्याप्ती फार मोठी आहे. पाणी या दोन शब्दांत न मावणारा असा त्याचा अर्थ आहे.
मध्यंतरी नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाची योजना जाहीर होते. सरकार त्या दिशेने पावले टाकू इच्छिते तर सामाजिक कार्यकर्ते त्याला विरोध करतात. या साऱ्या संघर्षामागे ही सारी कारणे आहेत. सध्यातरी भूपृष्ठावरील पाण्यावर जनतेचा अधिकार सरकारने मान्य केलेला आहे. वाहत जाणारे पाणी उचलणे का गुन्हा ठरविला जात नाही. पण भूपृष्ठाखालील पाण्यावर सरकारने आपला अधिकार केव्हाच सांगितला आहे. राज्या राज्यांत असलेल्या जलस्त्रोत कायद्याने तो अधिकार अस्तित्वातही आणला गेला आहे. सरकारने त्यासाठी पाणी टंचाई आणि ण्याचे कारण पुढे केले आहे. त्या कायद्याच्या व्याप्ती आणि परिणामांची चर्चा फारशी न झाल्याने लोकांचा फारसा विरोध त्याला झालेला नाही. आज दोन वर्षांनी लोकांना वास्तव समजू लागलेले आहे.
या कायद्यानुसार सरकार पाणी टंचाईग्रस्त भाग जाहीर करू शकते. त्या भागातील पाणी उपशावर निर्बंध घालू शकते. तेथे जल पूनर्भरणाच्या उपाययोजनांची सक्ती करू शकते. हे सारे ठीक आहे पण कूपनलिका वा विहीर बांधण्यासाठी पूर्वपरवानगी घेणे, विहिरीची खोली त्या भागातील अस्तित्वातील विहिरीच्या खोलीपेक्षा अधिक असू नये. व्यावसायिक वापरासाठी पाणी घेण्यासाठी किती पाणी घेणार याची पूर्व परवानगी घ्यायची आणि ती मोजण्यासाठी मीटर बसवायचा ही सारी कटकट या कायद्याने साऱ्यांच्या माथी मारली आहे. व्यावसायिक वापर म्हणजे काय तर बांधकामे, कंपन्या, खनिज माल धुण्यासाठी, हॉटेलमध्ये वापरण्यासाठी वापरले जाणारे पाणी. हे सारी पाणी एकतर सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या पाणी पुरवठा विभागामार्फत वा टॅंकरद्वारे पुरविले जाते.
एका पाहणीद्वारे असे दिसून आले आहे की गोव्यात 381 टॅंकर्स दिवसा 2667 घन मीटर पाण्याचा पुरवठा व्यावसायिक कारणासाठी करतात. त्यावर सरकारला वीस रुपये प्रती घनमीटर या दराने कर येणे अपेक्षित आहे. पण मुळात एवढा उपसा गोव्याला परवडणारा आहे की नाही हाच खरा प्रश्‍न आहे. गोव्याला भूजल पातळी आहे की नाही याविषयी शास्त्रज्ञांतच एकमत नाही. काहींच्या मतानुसार गोव्याला समान अशी पाण्याची पातळी नाही. पूर्ण कोकणातच ती तशी नाही, तर काहींच्या म्हणण्यानुसार ती तशी आहे. त्यातून सुवर्णमध्य काढून काही ठरविले जात नाही तोवर भूजल उपशावर बंदी कशी घालायची यावर मार्ग दिसत नाही.
जलस्त्रोत खात्यात पाणीशास्त्र विभाग आहे, तो पाण्याची पातळी मोजण्याचे काम करतो. त्यासाठी काही ठिकाणी त्यांनी कूपनलिका खोदल्या आहेत. त्यांना काही भागात पाण्याची पातळी खालावल्याचे तर काही भागात ती कमी जास्त झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. यावरूनही पाण्याची पातळी समान नाही असा निष्कर्ष काढता येऊ शकतो. हा विभागाने तीन वर्षांपूर्वी आपले काम सुरू केले आहे. त्यासाठी पर्वरीत संजय स्कूलच्या मागे टोलेजंग इमारत उभारण्यात आली आहे. प्रयोगशाळाही स्थापन केली आहे. तीन वर्षांची आकडेवारी तशी शास्त्रीयदृष्ट्या ग्राह्य धरण्याइतपत ठरते की नाही हाही वादाचा मुद्दा ठरू शकतो. त्यामुळे आणखी काही वर्षे त्यासाठी थांबावे लागणार आहे.
एका बाजूने मांडवी नदीचे (म्हादई) कर्नाटक कळसा, भांडुरा येथे बंधारे घालून अडविल्याने मांडवीचे पाणी आटण्याची भीती व्यक्त केल्या जाणाऱ्या गोव्यात पाण्याचे हे नवे संकट भूजल पातळी खालावल्याच्या रूपाने उभे राहू शकते. म्हादई बचावचा लढा न्यायालयीन पातळीवर आकड्यांच्या रूपात लढण्यासाठी जलस्रोत खात्याने वेगळा विभाग स्थापन केला. तशीच वेळ याही बाबतीत येणार आहे.
सध्या उत्तर व दक्षिण गोव्याचे कार्यकारी अभियंतेच जल अधिकारी म्हणून काम पाहतात. त्यासाठी स्वतंत्र अधिकारीही नेमावे लागणार आहेत. आता पाण्याची आकडेवारी वर्षातून तीन वेळा गोळा केली जाते. त्याचे प्रमाणही वाढवावे लागणार आहे. प्रत्येक गावात पाण्याची विशेषतः भूजलाची स्थिती कशी आहे याची माहिती संकलित करावी लागणार आहे. त्यातूनच गोवा भूजल पाण्याच्या पातळीबाबतीत धोक्‍याच्या पातळीवर आहे की नाही हे ठरणार आहे. तोवर पाण्याचा कर किती व कसा चुकविला याचाच हिशेब करणे जलस्रोत खात्याच्या हाती आहे.
पाण्यावर हक्क कोणाचा हा प्रश्‍न येणाऱ्या काळात कळीचा ठरणार आहे. पाणी आजवर नैसर्गिक संपत्ती मानली जात आहे. ती राष्ट्रीय संपत्ती झाली आहे हे वास्तव पचनी पडणारे नाही.
बिहारमध्ये मे 2000 मध्ये नदीयात्रा होती. बिहारमधून वाहणाऱ्या नद्या वाचविण्यासाठी लोकांनी काढलेली 8 दिवसांची पदयात्रा कव्हर करण्यासाठी "सकाळ'ने मला पाठविले होते. तोवर पाणी या विषयाशी मी तसा संबंधित नव्हतो. केवळ पाणी टंचाईच्या बातम्या आणि केव्हातरी त्याविषयावर आधारित चर्चासत्र कव्हर करण्यापलीकडे माझी प्रगती सरकली नव्हती.
बिहारमधील बेतिया ते सुपौल अशी ती यात्रा होती. त्या आठवडाभरात पाणी मानवाच्या जीवनात काय प्रभाव टाकू शकते हे मला समजले. पुढे मी नेपाळमध्ये जाऊन बिहारमधील पूरस्थितीसाठी नेपाळमधील धरण गाळाने भरण्याचा कसा संबंध आहे आणि नदीला बांध बांधण्याची परिणती पुरात कशी झाली आहे याचेही वर्णन करणारा लेखही मी लिहिला. गोमन्तकच्या दिवाळी अंकातही बिहारींना पुराची धास्ती याविषयावर मी लेखन केले होते.
हे सारे आठवण्याचे कारण गेले आठवडाभर मी गोव्यातील बेकायदा पाणी उपशाविषयी लिहीत होतो. 11 एप्रिल रोजी वृत्तमालिकेचा भाग प्रसद्ध झाला नि त्याच दिवशी सकाळी सामाजिक कार्यकर्ते रमेश गावस यांचा फोन आला. ते मला म्हणाले, मला हा विषय माहीत होता, कोणीतरी तो विषय हाती घ्यावा असेही वाटत होते. तुम्ही या विषयाला न्याय द्याल आणि तो अखेरपर्यंत लावून धराल याविषयी खात्री आहे. त्यानंतर डॉ. नंदकुमार कामत, पर्यावरण अभ्यासक कुमार कलानंद मणी, पंचायत राजचे अभ्यासक सॉटर डिसोझा, या विषयाच्या मुळाशी जाऊन माहिती एकत्र केलेले जॉन फिलिप पेरेरा, उद्योजक वासुदेव तांबा यांचे दूरध्वनी येत गेले नि माझा ुरूप वाढला. पाणी उपशाच्या विषयाला इतके पदर असू शकतात याचे दर्शन मला झाले.
बिहारमध्ये कोशी नदीच्या उगम स्थानापासून नदीयात्रेला सुरवात झाली होती. जल, जंगल आणि भूमीवर लोकांचीच मालकी हवी अशी त्या यात्रेची संकल्पना होती. पाण्यावर लोकांचाच हक्क का हवा हे मला समजत नव्हते. आजवर पाणी ही नैसर्गिक संपत्ती आहे असा माझा समज होता. बिहारमध्ये या क्षेत्रातील अनेकांशी मी संवाद साधत गेलो नि विषय समजला. चनपटीया येथील प्रो. प्रकाश यांनी मला नैसर्गिक संपत्ती व राष्ट्रीय संपत्ती यातील फरक समजावून सांगितला. सरकारने एकदा पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून घोषित केली की पाण्याच्या प्रत्येक थेंबावर सरकारचा अधिकार असणार आहे. त्यानंतर गरिबालाही नैसर्गिकरीत्या उपलब्ध पाण्याचा कर देण्याची वेळही येऊ शकते. सरकार या संपत्तीचे खासगीकरणही करण्याचा धोका आहे. या विषयाची व्याप्ती फार मोठी आहे. पाणी या दोन शब्दांत न मावणारा असा त्याचा अर्थ आहे.
मध्यंतरी नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाची योजना जाहीर होते. सरकार त्या दिशेने पावले टाकू इच्छिते तर सामाजिक कार्यकर्ते त्याला विरोध करतात. या साऱ्या संघर्षामागे ही सारी कारणे आहेत. सध्यातरी भूपृष्ठावरील पाण्यावर जनतेचा अधिकार सरकारने मान्य केलेला आहे. वाहत जाणारे पाणी उचलणे का गुन्हा ठरविला जात नाही. पण भूपृष्ठाखालील पाण्यावर सरकारने आपला अधिकार केव्हाच सांगितला आहे. राज्या राज्यांत असलेल्या जलस्त्रोत कायद्याने तो अधिकार अस्तित्वातही आणला गेला आहे. सरकारने त्यासाठी पाणी टंचाई आणि ण्याचे कारण पुढे केले आहे. त्या कायद्याच्या व्याप्ती आणि परिणामांची चर्चा फारशी न झाल्याने लोकांचा फारसा विरोध त्याला झालेला नाही. आज दोन वर्षांनी लोकांना वास्तव समजू लागलेले आहे.
या कायद्यानुसार सरकार पाणी टंचाईग्रस्त भाग जाहीर करू शकते. त्या भागातील पाणी उपशावर निर्बंध घालू शकते. तेथे जल पूनर्भरणाच्या उपाययोजनांची सक्ती करू शकते. हे सारे ठीक आहे पण कूपनलिका वा विहीर बांधण्यासाठी पूर्वपरवानगी घेणे, विहिरीची खोली त्या भागातील अस्तित्वातील विहिरीच्या खोलीपेक्षा अधिक असू नये. व्यावसायिक वापरासाठी पाणी घेण्यासाठी किती पाणी घेणार याची पूर्व परवानगी घ्यायची आणि ती मोजण्यासाठी मीटर बसवायचा ही सारी कटकट या कायद्याने साऱ्यांच्या माथी मारली आहे. व्यावसायिक वापर म्हणजे काय तर बांधकामे, कंपन्या, खनिज माल धुण्यासाठी, हॉटेलमध्ये वापरण्यासाठी वापरले जाणारे पाणी. हे सारी पाणी एकतर सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या पाणी पुरवठा विभागामार्फत वा टॅंकरद्वारे पुरविले जाते.
एका पाहणीद्वारे असे दिसून आले आहे की गोव्यात 381 टॅंकर्स दिवसा 2667 घन मीटर पाण्याचा पुरवठा व्यावसायिक कारणासाठी करतात. त्यावर सरकारला वीस रुपये प्रती घनमीटर या दराने कर येणे अपेक्षित आहे. पण मुळात एवढा उपसा गोव्याला परवडणारा आहे की नाही हाच खरा प्रश्‍न आहे. गोव्याला भूजल पातळी आहे की नाही याविषयी शास्त्रज्ञांतच एकमत नाही. काहींच्या मतानुसार गोव्याला समान अशी पाण्याची पातळी नाही. पूर्ण कोकणातच ती तशी नाही, तर काहींच्या म्हणण्यानुसार ती तशी आहे. त्यातून सुवर्णमध्य काढून काही ठरविले जात नाही तोवर भूजल उपशावर बंदी कशी घालायची यावर मार्ग दिसत नाही.
जलस्त्रोत खात्यात पाणीशास्त्र विभाग आहे, तो पाण्याची पातळी मोजण्याचे काम करतो. त्यासाठी काही ठिकाणी त्यांनी कूपनलिका खोदल्या आहेत. त्यांना काही भागात पाण्याची पातळी खालावल्याचे तर काही भागात ती कमी जास्त झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. यावरूनही पाण्याची पातळी समान नाही असा निष्कर्ष काढता येऊ शकतो. हा विभागाने तीन वर्षांपूर्वी आपले काम सुरू केले आहे. त्यासाठी पर्वरीत संजय स्कूलच्या मागे टोलेजंग इमारत उभारण्यात आली आहे. प्रयोगशाळाही स्थापन केली आहे. तीन वर्षांची आकडेवारी तशी शास्त्रीयदृष्ट्या ग्राह्य धरण्याइतपत ठरते की नाही हाही वादाचा मुद्दा ठरू शकतो. त्यामुळे आणखी काही वर्षे त्यासाठी थांबावे लागणार आहे.
एका बाजूने मांडवी नदीचे (म्हादई) कर्नाटक कळसा, भांडुरा येथे बंधारे घालून अडविल्याने मांडवीचे पाणी आटण्याची भीती व्यक्त केल्या जाणाऱ्या गोव्यात पाण्याचे हे नवे संकट भूजल पातळी खालावल्याच्या रूपाने उभे राहू शकते. म्हादई बचावचा लढा न्यायालयीन पातळीवर आकड्यांच्या रूपात लढण्यासाठी जलस्रोत खात्याने वेगळा विभाग स्थापन केला. तशीच वेळ याही बाबतीत येणार आहे.
सध्या उत्तर व दक्षिण गोव्याचे कार्यकारी अभियंतेच जल अधिकारी म्हणून काम पाहतात. त्यासाठी स्वतंत्र अधिकारीही नेमावे लागणार आहेत. आता पाण्याची आकडेवारी वर्षातून तीन वेळा गोळा केली जाते. त्याचे प्रमाणही वाढवावे लागणार आहे. प्रत्येक गावात पाण्याची विशेषतः भूजलाची स्थिती कशी आहे याची माहिती संकलित करावी लागणार आहे. त्यातूनच गोवा भूजल पाण्याच्या पातळीबाबतीत धोक्‍याच्या पातळीवर आहे की नाही हे ठरणार आहे. तोवर पाण्याचा कर किती व कसा चुकविला याचाच हिशेब करणे जलस्रोत खात्याच्या हाती आहे.
बिहारमध्ये मे 2000 मध्ये नदीयात्रा होती. बिहारमधून वाहणाऱ्या नद्या वाचविण्यासाठी लोकांनी काढलेली 8 दिवसांची पदयात्रा कव्हर करण्यासाठी "सकाळ'ने मला पाठविले होते. तोवर पाणी या विषयाशी मी तसा संबंधित नव्हतो. केवळ पाणी टंचाईच्या बातम्या आणि केव्हातरी त्याविषयावर आधारित चर्चासत्र कव्हर करण्यापलीकडे माझी प्रगती सरकली नव्हती.
बिहारमधील बेतिया ते सुपौल अशी ती यात्रा होती. त्या आठवडाभरात पाणी मानवाच्या जीवनात काय प्रभाव टाकू शकते हे मला समजले. पुढे मी नेपाळमध्ये जाऊन बिहारमधील पूरस्थितीसाठी नेपाळमधील धरण गाळाने भरण्याचा कसा संबंध आहे आणि नदीला बांध बांधण्याची परिणती पुरात कशी झाली आहे याचेही वर्णन करणारा लेखही मी लिहिला. गोमन्तकच्या दिवाळी अंकातही बिहारींना पुराची धास्ती याविषयावर मी लेखन केले होते.
हे सारे आठवण्याचे कारण गेले आठवडाभर मी गोव्यातील बेकायदा पाणी उपशाविषयी लिहीत होतो. 11 एप्रिल रोजी वृत्तमालिकेचा भाग प्रसद्ध झाला नि त्याच दिवशी सकाळी सामाजिक कार्यकर्ते रमेश गावस यांचा फोन आला. ते मला म्हणाले, मला हा विषय माहीत होता, कोणीतरी तो विषय हाती घ्यावा असेही वाटत होते. तुम्ही या विषयाला न्याय द्याल आणि तो अखेरपर्यंत लावून धराल याविषयी खात्री आहे. त्यानंतर डॉ. नंदकुमार कामत, पर्यावरण अभ्यासक कुमार कलानंद मणी, पंचायत राजचे अभ्यासक सॉटर डिसोझा, या विषयाच्या मुळाशी जाऊन माहिती एकत्र केलेले जॉन फिलिप पेरेरा, उद्योजक वासुदेव तांबा यांचे दूरध्वनी येत गेले नि माझा ुरूप वाढला. पाणी उपशाच्या विषयाला इतके पदर असू शकतात याचे दर्शन मला झाले.
बिहारमध्ये कोशी नदीच्या उगम स्थानापासून नदीयात्रेला सुरवात झाली होती. जल, जंगल आणि भूमीवर लोकांचीच मालकी हवी अशी त्या यात्रेची संकल्पना होती. पाण्यावर लोकांचाच हक्क का हवा हे मला समजत नव्हते. आजवर पाणी ही नैसर्गिक संपत्ती आहे असा माझा समज होता. बिहारमध्ये या क्षेत्रातील अनेकांशी मी संवाद साधत गेलो नि विषय समजला. चनपटीया येथील प्रो. प्रकाश यांनी मला नैसर्गिक संपत्ती व राष्ट्रीय संपत्ती यातील फरक समजावून सांगितला. सरकारने एकदा पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून घोषित केली की पाण्याच्या प्रत्येक थेंबावर सरकारचा अधिकार असणार आहे. त्यानंतर गरिबालाही नैसर्गिकरीत्या उपलब्ध पाण्याचा कर देण्याची वेळही येऊ शकते. सरकार या संपत्तीचे खासगीकरणही करण्याचा धोका आहे. या विषयाची व्याप्ती फार मोठी आहे. पाणी या दोन शब्दांत न मावणारा असा त्याचा अर्थ आहे.
मध्यंतरी नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाची योजना जाहीर होते. सरकार त्या दिशेने पावले टाकू इच्छिते तर सामाजिक कार्यकर्ते त्याला विरोध करतात. या साऱ्या संघर्षामागे ही सारी कारणे आहेत. सध्यातरी भूपृष्ठावरील पाण्यावर जनतेचा अधिकार सरकारने मान्य केलेला आहे. वाहत जाणारे पाणी उचलणे का गुन्हा ठरविला जात नाही. पण भूपृष्ठाखालील पाण्यावर सरकारने आपला अधिकार केव्हाच सांगितला आहे. राज्या राज्यांत असलेल्या जलस्त्रोत कायद्याने तो अधिकार अस्तित्वातही आणला गेला आहे. सरकारने त्यासाठी पाणी टंचाई आणि ण्याचे कारण पुढे केले आहे. त्या कायद्याच्या व्याप्ती आणि परिणामांची चर्चा फारशी न झाल्याने लोकांचा फारसा विरोध त्याला झालेला नाही. आज दोन वर्षांनी लोकांना वास्तव समजू लागलेले आहे.
या कायद्यानुसार सरकार पाणी टंचाईग्रस्त भाग जाहीर करू शकते. त्या भागातील पाणी उपशावर निर्बंध घालू शकते. तेथे जल पूनर्भरणाच्या उपाययोजनांची सक्ती करू शकते. हे सारे ठीक आहे पण कूपनलिका वा विहीर बांधण्यासाठी पूर्वपरवानगी घेणे, विहिरीची खोली त्या भागातील अस्तित्वातील विहिरीच्या खोलीपेक्षा अधिक असू नये. व्यावसायिक वापरासाठी पाणी घेण्यासाठी किती पाणी घेणार याची पूर्व परवानगी घ्यायची आणि ती मोजण्यासाठी मीटर बसवायचा ही सारी कटकट या कायद्याने साऱ्यांच्या माथी मारली आहे. व्यावसायिक वापर म्हणजे काय तर बांधकामे, कंपन्या, खनिज माल धुण्यासाठी, हॉटेलमध्ये वापरण्यासाठी वापरले जाणारे पाणी. हे सारी पाणी एकतर सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या पाणी पुरवठा विभागामार्फत वा टॅंकरद्वारे पुरविले जाते.
एका पाहणीद्वारे असे दिसून आले आहे की गोव्यात 381 टॅंकर्स दिवसा 2667 घन मीटर पाण्याचा पुरवठा व्यावसायिक कारणासाठी करतात. त्यावर सरकारला वीस रुपये प्रती घनमीटर या दराने कर येणे अपेक्षित आहे. पण मुळात एवढा उपसा गोव्याला परवडणारा आहे की नाही हाच खरा प्रश्‍न आहे. गोव्याला भूजल पातळी आहे की नाही याविषयी शास्त्रज्ञांतच एकमत नाही. काहींच्या मतानुसार गोव्याला समान अशी पाण्याची पातळी नाही. पूर्ण कोकणातच ती तशी नाही, तर काहींच्या म्हणण्यानुसार ती तशी आहे. त्यातून सुवर्णमध्य काढून काही ठरविले जात नाही तोवर भूजल उपशावर बंदी कशी घालायची यावर मार्ग दिसत नाही.
जलस्त्रोत खात्यात पाणीशास्त्र विभाग आहे, तो पाण्याची पातळी मोजण्याचे काम करतो. त्यासाठी काही ठिकाणी त्यांनी कूपनलिका खोदल्या आहेत. त्यांना काही भागात पाण्याची पातळी खालावल्याचे तर काही भागात ती कमी जास्त झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. यावरूनही पाण्याची पातळी समान नाही असा निष्कर्ष काढता येऊ शकतो. हा विभागाने तीन वर्षांपूर्वी आपले काम सुरू केले आहे. त्यासाठी पर्वरीत संजय स्कूलच्या मागे टोलेजंग इमारत उभारण्यात आली आहे. प्रयोगशाळाही स्थापन केली आहे. तीन वर्षांची आकडेवारी तशी शास्त्रीयदृष्ट्या ग्राह्य धरण्याइतपत ठरते की नाही हाही वादाचा मुद्दा ठरू शकतो. त्यामुळे आणखी काही वर्षे त्यासाठी थांबावे लागणार आहे.
एका बाजूने मांडवी नदीचे (म्हादई) कर्नाटक कळसा, भांडुरा येथे बंधारे घालून अडविल्याने मांडवीचे पाणी आटण्याची भीती व्यक्त केल्या जाणाऱ्या गोव्यात पाण्याचे हे नवे संकट भूजल पातळी खालावल्याच्या रूपाने उभे राहू शकते. म्हादई बचावचा लढा न्यायालयीन पातळीवर आकड्यांच्या रूपात लढण्यासाठी जलस्रोत खात्याने वेगळा विभाग स्थापन केला. तशीच वेळ याही बाबतीत येणार आहे.
सध्या उत्तर व दक्षिण गोव्याचे कार्यकारी अभियंतेच जल अधिकारी म्हणून काम पाहतात. त्यासाठी स्वतंत्र अधिकारीही नेमावे लागणार आहेत. आता पाण्याची आकडेवारी वर्षातून तीन वेळा गोळा केली जाते. त्याचे प्रमाणही वाढवावे लागणार आहे. प्रत्येक गावात पाण्याची विशेषतः भूजलाची स्थिती कशी आहे याची माहिती संकलित करावी लागणार आहे. त्यातूनच गोवा भूजल पाण्याच्या पातळीबाबतीत धोक्‍याच्या पातळीवर आहे की नाही हे ठरणार आहे. तोवर पाण्याचा कर किती व कसा चुकविला याचाच हिशेब करणे जलस्रोत खात्याच्या हाती आहे.
