बदलणारे कारवारी नाटक

गोव्यात शिमगोत्सवात वा देवस्थानच्या सणावेळी गावच्याच लोकांनी नाट्यप्रयोग सादर करण्याची पद्धत आहे. गोव्याला लागून असलेल्या कारवार भागातही ही पद्धती रुढ आहे. एकेकाळी या भागातील ग्रामपंचायतींनी कारवार, भालकी, बिदरसह बेळगाव महाराष्ट्रात समाविष्ट झाले पाहिजे यासाठी आंदोलने केली होती. कारवारच्या जनतेने पुण्यातील येरवडा तुरुंगाची हवाही या आंदोलनावेळी अनुभवली आहे. असे असले तरी गोव्याचा मोठा प्रभाव या भागावर सध्या आहे.
याला एक प्रमुख कारण म्हणजे या भागातील लोक रोजगारासाठी गोव्यावर अवलंबून आहेत. गोवा मुक्तीनंतर पोलिस खात्यात कारवारचे लोक मोठ्या प्रमाणावर रुजू झाले. त्यानंतर आता गोव्यातील खासगी उद्योगांत कष्टाळू मनुष्यबळाची उणीव कारवारच्या युवक युवतींनी जाणवू दिली नाही. गोव्यातील समाजात काय चालते ते हा युवा वर्ग पाहत आला आहे. आपल्याही गावात तसे झाले पाहिजे यासाठी तो फार आग्रही आहे. कारवार परिसरातील गावागावात असलेल्या मंदिरांचा वर्धापनदिन सोहळा मोठ्या प्रमाणावर साजरा करणे आणि त्या मंदिरात दिवजोत्सव साजरा करणे या गोष्टी कारवार परिसरात निश्चितपणे गोव्यातून आल्या आहेत.
गोव्याची अशी छाप कारवारवर असली तरी कारवारमधील अस्मितेलाही हुंकार फुटू लागले आहेत. कारवारच्या गावागावात पू्र्वीपासून जत्रोत्सवात मराठी नाटके सादर केली जात होती. त्यासाठी लागणारे नेपथ्यही गोव्यातून आणले जात होते. कारवारच्या गावागावात तेव्हा सातवीपर्यंतच्या मराठी शाळा शिल्लक होत्या. मराठीविषयी जनतेच्या हृदयात प्रेम होते. हळूहळू कानटीकरणाचा वरवंटा बेळगावनंतर कारवार परिसरावर फिरू लागला. गावागावातील मराठी शाळा बंद पडू लागल्या. कानडी शाळांकडे मुले वळली. पुढे सरकारी नोकरीसाठी कानडी भाषा आवश्यक झाल्याने कानडीची कास या भागातील जनतेने धरली. उच्च शिक्षणासाठी उपलब्ध नसलेले मराठी माध्यम हेही याला कारण ठरले.
कारवारमध्ये आता कारवारी कोकणीत नाटके लिहिणारे अनेकजण लेखक होऊ लागले आहेत. जनतेलाही ही नाटके आपलीशी वाटू लागली आहेत. नेपथ्य साहित्य पुरवणारे अनेक व्यवसाय उदयाला आले आहेत.  नाट्यप्रयोग म्हटला की हार्मोनियम व तबला ही आवश्यक वाद्ये ठरून गेलेली असतात. कारवारमधील गेल्या पाच वर्षात कारवारमधील नाटक आपली कूस बदलू लागले आहे.
हार्मोनियमची जागा कि बोर्डने घेतली आहे. तबला आहे पण तबलजीच्या मनगटावर घुंगरू आले आहेत, ऑक्टोपॅड वाद्यवृंदाचा भाग झाला आहे. त्याशिवाय नाट्यगीतांच्या पारंपरिक चाली आणि संगीत या नाटकांनी आता झुगारून दिले आहे. त्याऐवजी उडच्या चालीच्या  हिंदी, मराठी चित्रपट संगीताला पसंती दिली आहे. त्यांची धून गावागावातील नाट्यरसिकांना परिचित असल्याने या गाण्यांना विशेष पसंती मिळू लागली आहे. क्वचितप्रसंगी शिट्टीही ऐकू येऊ लागली आहे. नाट्यपदे नाट्यकलाकारांनी म्हणण्याऐवजी त्यासाठी गायक, गायिकांना जागा कि बोर्ड वादकाशेजारी जागा आरक्षित झाली आहे. नाटकातील कलाकरांच्या वाट्याला केवळ ओठांची हालचाल करणेच हाती राहिले आहे.
कोल्हापूर परिसरात ऑर्केस्ट्राचे रुपांतर नाटकात होते. तसे काही कारवार परिसरात आता होऊ लागले आहे. नाटकांत वाद्यवृंदाचा शिरकाव होऊ लागला आहे. कारवारच्या जनतेच्या बदलच्या अभिरुचीचे हे लक्षण आहे. याचा प्रवास अंतिमतः कुठवर होईल हे आताच सांगता येणार नाही.
पण बेळगाव, भालकी, बिदर आणि कारवारसह महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, याचे काय होणार हा त्याहून मोठा प्रश्न आहे.

पर्रीकर यांच्या वारशाची कथा

माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांचे निधन झाल्याने गोमंतकीय राजकारणात एक पोकळी निर्माण झाली ही गोष्ट खरी असली त्याही पेक्षा भाजप राज्यात पोरका झाला ही गोष्ट मोठी आहे. पर्रीकर यांची प्रतिमा पक्षातीत होती त्यामुळे पणतीतील साडेचार हजार ख्रिस्ती व बाराशे मुस्लीम मतांपैकी बहुतांश मते ते भाजपचे उमेदवार असूनही सहा निवडणुकांत त्यांना मिळत राहिली होती.
पर्रीकर यांच्या जाण्यानंतर त्यांच्या राजकीय वारशाची चर्चा होणे ही अपरिहार्य अशी बाब होती. तशी ती चर्चा झाली मात्र त्याचा शेवट हा क्लेशदायी झाला आहे. तो भाजपला उपकारक ठरणार नाही उलट पणजीच्या विधानसभा पोट निवडणुकीत भाजपला त्याचाच जास्त फटका बसणार आहे. पर्रीकर हे या जगाचा एवढ्या लवकर निरोप घेतील अशी कोणालाही कल्पना नव्हती. खुद्द त्यांनाही त्याची कल्पना आली नाही, दिल्लीत गेल्यावर प्रकृतीच्या कुरबुरी सुरु झाल्या होत्या,त्याचे खापर ते दिल्लीतील प्रदूषित हवेवर फोडून मोकळे होत होते. नेहमीप्रमाणे १२.-१४तास राबत होते. मात्र नियतीच्या मनात वेगळेच होते. ते मुख्यमंत्रीपदी परत आले आणि आघाडी सरकारची तारेवरची कसरत करताना झालेली दगदग त्यांना पेलवली नाही आणि इहलोकाची यात्रा त्यांना लवकर आटोपती घ्यावी लागली.
पर्रीकर यांना दुर्धर असा आजार झाल्याचे निदान झाल्यापासून वर्षभर ते उपचाराखालीच राहिले. एककेंद्रीत सत्ता राबवण्याच्या त्यांच्या स्वभावामुळे त्यांनी आपला राजकीय उत्तराधिकारी शोधला नाही. संरक्षणमंत्री जाताना त्यांनी आपलेच संयुक्त सचिव असलेले सिद्धार्थ कुंकळ्येंकर यांना राजकीय आखाड्यात उतरवले. पुढच्या निवडणुकीत आपण राज्यात परत येऊ, संरक्षण मंत्रालयाची दशकभर विस्कळीत झालेली घडी बसवण्यापुरतेच आपले दिल्लीत काम आहे अशी त्यांची धारणा होती. लोकसभा निवडणुकीआधी भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तर पंतप्रधानपदासाठी सर्वमान्य चेहरा म्हणून त्यांचे नाव पुढे करण्याची योजना तयार होती. मात्र २०१४ ची निवडणूक नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या करिश्यावर जिंकल्यानंतर आपण आणखीन राजकीय पल्ला गाठू शकणार नाही याची पुरेपूर कल्पना पर्रीकर यांना आली होती. त्यामुळे ते राज्यात परतण्यासाठी इच्छूक होते.
तसे ते परत आले परंतु राज्यशकट फारकाळ हाकू शकले नाहीत. जेमतेम वर्षभरात त्यांना दुर्धर आजाराने गाठल्याचे निदान झाले, त्यानंतर वर्षभर त्यांनी मृत्यूशी झुंज दिली. त्यात ते अपयशी ठरले आणि पणजीत विधानसभा पोट निवडणूक जाहीर झाली. सुरवातीला कुंकळ्येंकर हेच भाजपचे उमेदवार असतील असे वाटत होते मात्र मध्येच पर्रीकर यांचे ज्येष्ठ पूत्र उत्पल यांच्या नावाचे पिल्लू सोडून देण्यात आले. उत्पल हे राजकारणात येणार नाहीत असाच सर्वांचा होरा होता. पर्रीकर यांनी आपल्या कुटुंबियांना राजकारण व सरकार यापासून मुद्दामहून दूर ठेवले होते. आपला व्यक्तीगत खर्चही स्वतःच्या खिशातून करण्याची साधनशुचिता जपणाऱ्या पर्रीकर यांनी हे जाणीवपूर्वक केले होते. तरीही काहींनी उत्पल यांना भरीस पाडले. त्यांनीही तयारी दर्शवली. त्याचे नाव दिल्लीत पाठवल्याची घोषणा प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर यांनी केली.
दिल्लीत मात्र वेगळेच झाले, उमेदवारी कुंकळ्येंकर यांना जाहीर झाली. त्यामुळे उत्पल यांना राजकारणात ओढू पाहणाऱ्यांचे चेहरे बधण्यासारखे झाले. त्यांना उमेदवारी का नाकारली याचे कारण भाजपचा कोणताही नेता आजवर देऊ शकला नाही यातच सारेकाही आले. मात्र उत्पल यांचे नाव चर्चेत आणून त्यांना उमदेवारी नाकारण्याची किंमत  भाजपला मोजावी लागणार आहे. पर्रीकर यांचा राजकीय वारसा खरोखरच पुढे न्यायचा होता तर पणजीत बिनविरोध निवडणूक करून त्यांना खरोखरची श्रद्धांजली वाहणे योग्य ठरले असते. पण राजकीय साठमारीत असा संवेदनाशील विचार कोणी करेल का?

केवळ दंड झाला म्हणून

राष्ट्रीय हरित लवादाच्या दिल्ली येथील मुख्य पीठाने गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाला पर्यावऱणाच्या हानीबद्दल अंतरीम भरपाई म्हणून आठवडाभरात एक कोटी रुपये जमा करण्याचा आदेश दिला आणि अजगरासारखी सुस्त असलेली सरकारी यंत्रणा खडबडून जागी झाली.   त्या यंत्रणेला आगोंद, मांद्रे व मोरजी या तीन किनाऱ्यांवर १७१ बेकायदा बांधकामे असल्याचा साक्षात्कार झाला. ती बांधकामे केलेल्यांकडून प्रत्येकी एक लाख  रुपये दंड आणि ती बांधकामे १० मे पूर्वी पाडण्याचे आदेश जारी झाले आहेत.
हा प्रश्न केवळ तीन किनाऱ्यांपुरता मर्यादीत नाही. सारेच किनारे अशा बेकायदा व्यवसायांनी गिळंकृत केले आहे. काही हॉटेलांनी किनाऱ्यांवर जाणाऱ्या पारंपरिक वाटा ताब्यात घेऊन किनाऱ्यांचे आपल्या परीने खासगीकरण केले अाहे. त्यातील दोनापावलचे प्रकरण तर उच्च न्यायालयापर्यंत पोचले होते. किनारे कोणाचे हा प्रश्न आहे. सर्वसामान्य माणूस कुटुंबासह किनाऱ्यावर फिरणार असेल तर त्याच्यासाठी आज मोकळी जागाच शिल्लक राहिलेली नाही. आगोंद सारख्या किनाऱ्यावर जाण्यासाठी रस्ता त किनारा यांच्यामध्ये असलेल्या रेस्टॉरंटमधून वाट काढत जावे लागते. किनाऱ्यावर किती खाटा घालाव्यात याला काही सुमार नाही. सरकारी यंत्रणा या बेकायदा व्यावसायिकांची बटीक असावी अशी स्थिती आहे. त्याची कोणाला ना खंत ना खेद.
तीन किनाऱ्यांवर १७१ बेकायदा बांधकामे तर इतर किनाऱ्यांची काय कथा. किनारे साऱ्या अतिक्रमणांपासून मुक्त केले पाहिजेत. किनाऱ्यांना मोकळा श्वास घेऊ दिला पाहिजे. यातून अशा व्यवसायांना संरक्षण देणाऱ्यांचे खिसे भरले जाणार नाहीत पण पर्यटकांचा चांगले दिवस येतील. मुळात हे बेकायदा व्यवसाय करणारे कोण आणि त्यांना बेकायदा व्यवसाय का करावा लागत आहे याची कारणे सरकारने शोधली पाहिजेत. गोवा, गोमंतकीय आणि गोमंतकीयत्व या केवळ घोषणा न रहाता किनारी भागातही त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
किनाऱ्यांवर आज स्वच्छता नाही, भिकाऱ्यांसह फिरत्या विक्रेत्यांचा उपद्रव आहे. समुद्र आणि किनारा यांच्यातील मोजकीच जागा पर्यटकांसाठी उपलब्ध आहे, वर खाटा आणि त्यामागे रेस्टॉरंट उभी आहेत. त्यात केवळ पैसे उधळू शकणाऱ्या पर्यटकांनाच जागा आहे. दरनियंत्रण नावाचे सरकारचे खाते होते हा इतिहास झाला. आंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्राला साजेसे सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात न येणारे असे हे पर्यटन आहे. त्यातूनही सरकारला कोणताही महसूल येत नाही कारण सारेच काही बेकायदा.
पर्यटन क्षेत्राचा विकास केल्याचे छाती फुगवून सांगणाऱ्यांच्या तोंडावर हे वास्तव फेकायला हवे. केवळ जगभर सहली काढल्या म्हणून पर्यटक येणार नाहीत. किनारे स्वच्छ व अतिक्रमण विरहीत असायला हवेत. गोव्यापेक्षा जास्त सुंदर किनारे कर्नाटकचा उत्तरकन्नड जिल्हा (कारवार) आणि सिंधुदुर्गात आहेत. विदेशी पर्यटकांनी आपला मोर्चा तिकडे वळवला आहे. हळूहळू पर्यटन क्षेत्राला उतरती कळा लागली आहे.पर्यटन व्यावसायिकही यंदा व्यवसाय मंदावल्याची ओऱड करत आहेत. मात्र खरे कारण कोणीच सांगत नाही. पर्यटन व्यवसाय अनियंत्रितणे फोफावला, त्यातून मूळ गोमंतकीय हरवला हे त्याचे खरे कारण आहे.
राष्ट्रीय हरीत लवादाच्या आदेशाच्या निमित्ताने का असेना चुकीची दुरूस्ती करण्याची संधी सरकारकडे चालून आली आहे. त्यांनी हे तीन किनारेच कशाला सर्व किनाऱ्यांवरील बेकायदा गोष्टी नष्ट केल्या पाहिजेत. पर्यटकांना उपद्रव देणाऱ्या जलक्रीडा प्रकारांना पायबंद घातला पाहिजे. कांपालवरून जलसफरींना निघणाऱ्या बेकायदा बोटींच्या फेऱ्या थांबवल्या पाहिजेत. हे सारे बोलायला ठीक आहे मात्र यातून निर्माण होणारा काळा पैसा जोवर सत्ताधिशांच्या खिशात जात राहील तोवर हे काही थांबणार नाही हेही तितकेच सत्य आहे. नवे सरकार तरी ही हिंमत दाखवेल काय?

मायकल यांची फ्रंट सीट

सध्या गोवा विधानसभेचे प्रभारी सभापती असलेल्या मायकल लोबो यांची मुख्यमंत्री होण्याची मनीषा पुन्हा एकदा डोकावू लागली आहे. तशी त्यांना आपणच मुख्यमंत्री व्हावे अशी उबळ अधूनमधून येत असते. माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांना लोबो यांच्या या स्वभावाची पूर्ण कल्पना होती. त्याचमुळे की काय त्यांनी लोबो यांना एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे येऊ दिले नव्हते. कळंगुटपुरतीच लोबो यांची ओळख आजही कायम आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरु नये, विधानसभेतही आजवर त्यांची गाडी पर्यटनापलीकडे फारशी सरकू शकली नाही हेही वास्तव आहे. राज्यशकट हाकताना जे भान हवे ते त्यांच्याकडे आहे का हा खरा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर आजच्या घडीला नकारार्थीच आहे. मात्र लक्षात कोण घेतो.
मुख्यमंत्रीपद म्हणजे मानमतराब, कोणतीही फाईल केव्हाही मंजूर करता येईल, कळंगुटचे आणखीन कॉंक्रिटीकरण करता येईल असेच चित्र लोबो यांच्या मनात असावे. त्यांना किती दूरदृष्टी आहे हे कळंगुट पाहिल्यानंतर लक्षात येते. त्यांच्या मतदारसंघात फिरताना त्यातील बहुतांश भाग हा गोव्यात आहे असे सांगावे लागेल अशी भयावह स्थिती आहे. एकेबाजूने सरकार गोवा, गोमंतकीय आणि गोमंतकीयत्वाचा उठता बसता घोष करत असताना कळंगुट हा भाग विदेशाचाच एक असावा असा विकसित केला गेला आहे.
ज्येष्ठ कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांच्या म्हणण्यानुसार पर्यटन क्षेत्र विकसित झाले पण ते गोमंतकीय युवक युवतींना बारमाही रोजगार देण्यात अपयशी ठरले आहे. हे जर खरे असेल तर पर्यटन क्षेत्राचा फायदा कोणाला, जास्तीत जास्त पैसे मोडणारे पर्यटक यावेत म्हणून दरवर्षी पर्यटन खाते कोट्यवधीची उधळण करते मग त्यातून निर्माण होणारा व्यवसाय कोणाच्या वाट्याला जातो हा खरा प्रश्न आहे.
लोबो संचालक असलेले हॉटेल असेच सीआरझेड उल्लंघनाच्या फेऱ्यात सापडले आहे. सध्या तो विषय न्यायप्रविष्ट आहे. त्याशिवाय बनावट सीआरझेड दाखल्याच्या प्रकरणाची सुईही लोबो यांच्यादिशेने हिंदकळत असते. या साऱ्या पार्श्वभू्मीवर लोबो यांची ही महत्वाकांक्षा तपासून पहायला हवी. पर्रा गावातून राजकीय कारकिर्दीचा श्रीगणेशा करणारे लोबो भाजपचे जिल्हा पंचायत सदस्य होते. कॉंग्रेसचे आग्नेल फर्नांडिस आणि जोसेफ सिक्वेरा यांच्यातील वादामुळे होणाऱ्या मतविभाजनाचा फायदा लोबो यांना होत गेला हे राजकीय चित्र आहे. कळंगुटचे प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी मिळाल्यानंतर विकासकामे करण्याचा धडाका लोबो यांनी लावला. त्या परीसरातील रस्ते चकाचक केले आणि अरुंद पूल रूंद केले. पण विकासाची त्यांची संकल्पना येथेच थांबते हेच ते राज्याचेशकट हाकण्यास योग्य ठरू शकत नाहीत खरे कारण आहे. कळंगुट मतदारसंघातील प्रमुथ व्यवसाय असलेल्या पर्यटन क्षेत्राच्या विकासात स्थानिकांचा वाटा काय आणि त्यासाठी पुरक असे कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यात सरकारचा वाटा काय या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे मिळवल्यास लोबो यांचे अपयश ठळकपणे पुढे येते.
बेधडक बोलण्यामुळे लोबो यांच्याविषयी जनतेत आकर्षण असले तरी त्यांच्या धोरणात स्पष्टता नाही. मध्यंतरी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अॅड फ्रांसिस डिसोझा यांच्याशी उभा वाद त्यांनी सुरु केला. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी हस्तक्षेप करूनही लोबो यांचे फुरफुरणे बंद झाले नव्हते. त्याच डिसोझा यांच्या पुत्राच्या जोसुआच्या प्रचारात लोबो हिरीरीने सहभागी झाले होते त्याहीपेक्षा जोसुआ यांनाच उमेदवारी दिली पाहिजे असेही त्यांनी जाहिरपणे सांगितले होते. लोबो यांनी २०१७ मध्ये भाजपकडे स्पष्ट बहुमत सोडाच सर्वाधिक आमदार नसतानाही जोडतोड करून सरकार स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेतला. गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई यांच्याशी असलेली मैत्री पणाला लावली. सरकार सत्तारुढ झाले, त्याचे नेतृत्व करण्यासाठी संरक्षणमंत्रीपद सोडून स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी गोवा गाठला होता. तरीही त्या सरकारमध्ये लोबो यांना स्थान मिळाले नाही.
तेव्हाच लोबो यांनी आपली मर्यादा ओळखायला हवी होती. पर्रीकर मुख्यमंत्रीपद सोडून संरक्षणमंत्री होण्यासाठी दिल्लीला गेले तेव्हा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अॅ़ड फ्रांसिस डिसोझा यांचा नैसर्गिकपणे मुख्यमंत्रीपदावर हक्क होता. मात्र भाजपच्या राजकारणात अल्पसंख्याक नेत्यांना एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे पुढे येऊ द्यायचे नाही असे ठरलेलेच असते. त्यामुळे डिसोझा आहे तिथेच राहिले आणि आरोग्यमंत्री ते मुख्यमंत्री अशी लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी वाटचाल केली. यातूनही लोबो यांनी कोणता धडा घेतला नाही. आताही ते भाजप आपल्याला मुख्यमंत्री करेल या आशेवर आहेत. सध्या ते प्रभारी सभापती असताना भाजपकडून डिचोलीचे आमदार राजेश पाटणेकर यांना सभापती करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. त्यामुळे केवळ स्वैर बोलण्यातून लोबो यांनी राजकारणातील फ्रंट सीट पटकावली असली तरी त्यातून ते आपले लक्ष्य गाठू शकणार नाहीत हे कालाधीत सत्य आहे. लोबो यांना आपली महत्वाकांक्षा पुर्ण करण्यासाठी भाजप पक्षाचा त्याग करणे हाच आताच्या घडीला एकमेव मार्ग आहे. तोच त्यांना फॉरवर्ड नेऊ शकेल.