सरहद्दीपर्यंत रेल्वेचे मोठे आव्हान

देशाच्या सरहद्दीपर्यंत लोहमार्ग घालण्याची घोषणा संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केले आहे. मात्र हे काम किती आव्हानात्मक आहे हे गेल्या आठवड्यात जम्मू, कटरा आणि रियासीच्या दौऱ्यात पाहता आले. देशाच्या सरहद्दीपर्यंत लोहमार्ग घालण्याची योजना संरक्षण मंत्रालयाने आखली आहे. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी 15 दिवसांपूर्वी पणजीत त्याची माहिती दिली. त्यानंतर आठवडाभरातच कोकण रेल्वेने जम्मू काश्‍मीरमधील रियासी जिल्ह्यातील पर्वत रांगात लोहमार्ग घालण्याचे काम दाखविण्यासाठी पत्रकारांचा दौरा आयोजित केला आणि संरक्षणमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी किती अवघड असेल याची कल्पना आली. कोकणात अनेक पूल आणि बोगदे खणून आता रेल्वे धावू लागल्यास आता 16 वर्षे झाली आहेत. मात्र जम्मू काश्‍मीरमधील भुसभुशीत डोंगर दऱ्यांतून लोहमार्ग टाकणे वाटते तितके सोपे नाही. सरहद्दीपर्यंत आपले सेनादल विनासायास नेता यावे यासाठी ही सारी धडपड आहे. काश्‍मीरच्या खोऱ्याला बारमाही अशी सुरक्षित आणि भरवशाची दळणवळणाची सुविधा देणे असाही उद्देश या लोहमार्ग योजनेमागे आहे. तशी ही योजना नवी नव्हे. 326 किलोमीटरचा असा लोहमार्ग घालण्याच्या या योजनेचे महत्त्व एवढे आहे की हा प्रकल्प आता राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून जाहीर केला असून पंतप्रधान कार्यालयातून त्यावर दैनंदिन देखरेख ठेवली जात आहे. जम्मू काश्‍मीरचे तत्कालीन राजे महाराजा प्रतापसिंह यांनी 1892 मध्ये जम्मू ते श्रीनगर असा लोहमार्ग घालण्याचा विचार सुरू केला होता. त्यासाठी 1 मार्च 1892 रोजी पायाभरणीही केल्याची नोंद जम्मू काश्‍मीरच्या इतिहासात सापडते. 1902 मध्ये तत्कालीन सत्ताधारी ब्रिटिशांनी श्रीनगर ते रावळपिंडी अशी लोहमार्गाची आखणी केली होती. मात्र मुघलमार्गाने श्रीनगर ते जम्मू जोडले गेल्याने या योजनेस स्थानिकांकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. पुढे 1905 मध्ये महाराजा प्रतापसिंह यांनी नॅरो गेज लोहमार्गाला मंजुरी दिली. तो मार्ग जम्मूहून रियासीमार्गे श्रीनगरला जाणार होता. महाराजा प्रतापसिंह यांचे 1925 मध्ये निधन झाल्यानंतर या लोहमार्ग प्रकल्पाचा नंतरच्या सत्ताधाऱ्यांनी पाठपुरावा केला नाही आणि असा प्रकल्प होता हे विस्मृतीतच गेल्यात जमा झाले होते. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर लष्करी हालचाली सुरळीत होण्यासाठी अशा लोहमार्गाची गरज ठळकपणे जाणवू लागली आणि 1981 मध्ये जम्मू ते उधमपूर असा लोहमार्ग प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. 1994 मध्ये या लोहमार्गाचा श्रीनगरपर्यंत विस्तार करण्यास मंजुरी देण्यात आली. 1995 मध्ये उधमपूरहून कटरा येथे लोहमार्ग नेण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार आता लोहमार्ग प्रकल्प वेग घेऊ लागला आहे. उधमपूर ते कटरा हा 25 किलोमीटरचा लोहमार्ग तयार असून वापरातही आणला आहे. काझिगुंड ते बारामुल्ला हा 118 किलोमीटरचा लोहमार्गही वापरात आहे. त्यासाठी रेल्वे रस्तामार्गे काश्‍मीरच्या खोऱ्यात नेण्यात आल्या आहेत. आता सध्या काझिगुंड ते कटरा या 128 किलोमीटर लोहमार्गाचे काम सुरू आहे. आता काझिगुंडहून थोडीपुढे बनिहालपर्यंत बारामुल्लाहून रेल्वे येऊ लागली आहे. काझिगुंड ते बारामुल्ला हा भाग जास्त करून पठाराचा असल्याने तेथे लोहमार्ग घालणे तेवढे आव्हानात्मक नव्हते मात्र कटरा ते बनिहाल या मार्ग पूर्ण चढणीचा आणि पर्वत रांगाचा असल्याने हे काम कोकण रेल्वेकडे सोपविण्यात आले आहे. या ठिकाणच्या पर्वतरांगा या नवा हिमालय वर्गातील असल्याने खडकही केव्हा भुगा होऊन कोसळेल हे सांगता येत नाही. त्याचा अनुभव ठायीठायी घेत लोहमार्गाचे काम कोकण रेल्वेने सुरू ठेवले आहे. हे सारे करताना चिनाब नदीवर 359 मीटर उंचीचा (324 मीटर उंचीच्या आयफेल टॉवर पेक्षाही जास्त उंचीचा) पूल उभारण्यात येत आहे. 11 किलोमीटर लांब बोगदा (जो देशातील सर्वात जास्त लांबीचा वाहतूक बोगदा असेल) बांधण्यात येत आहे. कटरा ते काझिगुंड या भागातील लोहमार्गापैकी 80 टक्के लोहमार्ग बोगद्यातून तर 10 टक्के लोहमार्ग पुलांवर असेल. यावरून लोहमार्ग घालण्याच्या आव्हानांची कल्पना येऊ शकते. या भागात येणारी पाचही रेल्वे स्थानके एकतर बोगद्यात किंवा पुलावर आहेत. लोहमार्ग घालण्याच्या ठिकाणी जाण्यासाठी केवळ पायवाटा होत्या. तेथे जाण्यासाठीच 128 किलोमीटर रस्ते 2 हजार कोटी रुपये खर्चून तयार करावे लागले आहेत. त्याशिवाय रस्त्यांसाठी बोगदे खणावे लागले ते वेगळेच. या रस्त्यांमुळे कधी वाहन न पाहिलेल्या रियासी लगतच्या ग्रामीण भागात आता वाहने धावू लागली आहेत. बक्कल हा एक गाव धरमजवळ आहे. तेथे जाण्यासाठी तीन पहाड पाय वाटेने पार करून जावे लागत असे. आता प्रकल्पांच्या वाहनांसाठी बोगदा खणून बटलपर्यंत रस्ता करण्यात आल्याने तेथे प्रवासी वाहतूक सुरू झाली आहे. गनी, पैखाड, ग्रान बटलगाला, बक्कल, कावरी, दुग्गा, बराला, सुरुकोत, मोर्ह, अर्नास, कांथन अशी गावे प्रवासी वाहतुकीच्या नकाशावर केवळ या प्रकल्पामुळे आली आहेत. कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक भानुप्रकाश तायल यांनी सांगितले, की हा बोगदा खणण्यापूर्वी तेथील एकाने एक गाडी पहाडावरून उचलून नेत गावात नेली होती. रस्ता होईल तेव्हा आपली पहिली गाडी रस्त्यावरून धावेल अशी त्याची इच्छा होती. यावरून लोकांच्या उत्साहाची कल्पना यावी. धमकुंड येथे प्रकल्पासाठी रेल्वेने पूल उभारला आणि गावकऱ्यांची सोय झाली आहे. हे सारे ऐकावयास ठीक वाटते. मात्र सतत केंद्रीय राखीव पोलिसदलाच्या गराड्यातच या तंत्रज्ञानाना काम करावे लागत आहे. पहाडावरील माती आणि खडक कसे वागतील याची सुतराम कल्पना त्यांना येत नाही. भूगर्भशास्त्रज्ञ दिमतीला असूनही त्याचा काटेकोर अंदाज येत नाही. त्यामुळे निसर्गाच्या वागणुकीचा अंदाज घेतच लोहमार्गाचे काम त्यांना मुंगीच्या गतीने का होईना पुढे न्यावे लागत आहे. दिवसा मी म्हणणारे ऊन आणि रात्री रक्त गोठवणारी थंडी अशा प्रतिकूल हवामानात हे सारे काम करावे लागत आहे. त्याशिवाय या हवामानाला तोंड देणारे पोलादी पूल उभारणे हेही अभियांत्रिकी कौशल्याला एक आव्हानच आहे.जम्मूपासून केवळ 150 किलोमीटरच्या ग्रामीण भागात ही अवस्था तर देशाच्या सरहद्दीवरील भागात कोणती स्थिती असेल याची कल्पनाही करवत नाही.

आता वेळ मंत्रिमंडळ फेररचनेची

राज्य मंत्रिमंडळातील ग्रामीण विकासमंत्री फ्रान्सिस्को झेवियर ऊर्फ मिकी पाशेको यांनी अपेक्षेप्रमाणे राजीनामा सादर केला आहे. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी शिक्षा झालेली व्यक्ती आपल्या मंत्रिमंडळात असणे आपल्याला लाजीरवाणे वाटेल असे जाहीरपणे सांगितल्यानंतर पाशेको यांनी राजीनामा देणे ही केवळ तांत्रिक बाब राहिली होती. यापूर्वी पर्यटनमंत्रीपदही त्यांना अन्य एका प्रकरणात सोडावे लागले असल्याने मंत्रिपद सोडावे लागण्याचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी होता.
याखेपेला मात्र गोष्ट थोडी वेगळी आहे. 2012 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले. 40 पैकी 21 जागांवर भाजपचे उमेदवार निवडून आले. मनोहर पर्रीकर यांनी पणजी विधानसभा मतदारसंघातून राजीनामा दिल्यानंतर त्या जागी सिद्धार्थ कुंकळकर निवडून आले आहेत. त्यामुळे भाजपचे विधानसभेतील बळ कायम राहिले आहे. मगोची भाजपशी निवडणूकपूर्व युती आहे. त्यांना 12 जणांच्या मंत्रिमंडळात दोन जागा दिल्या होत्या, त्या आजही कायम आहेत.
मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडून केंद्रात संरक्षणमंत्रीपदी गेले आणि त्यांच्या जागी तत्कालीन आरोग्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांची निवड झाली. त्यांच्या रिकाम्या झालेल्या जागेवर गोवा विकास पक्षाच्या उमेदवारीवर नुव्यातून निवडून आलेले मिकी पाशेको यांची नियुक्ती झाली. अशा रितीने अवघ्या काही महिन्यांपूर्वीच पाशेको मंत्री झाले होते. त्यांना आज आपले पद गमवावे लागले होते.
मुळात पाशेको मंत्रिमंडळात आले ती जागा भाजपच्या वाट्याची होती. गोवा विकास पक्षाने भाजप मगो युती सत्तेवर आल्यावर त्या सरकारला पाठींबा दिला आहे. तसाच काही अपक्षांचाही पाठींबा आहे. त्यामुळे गोविपचा सत्तेतील समावेश ही केवळ भाजपची इच्छा आहे म्हणून झाला होता. आता पाशेको यांच्या जागी त्यांच्याच पक्षाचे बाणावलीचे आमदार कायतान सिल्वा यांचा समावेश होणार का अशी चर्चा सुरु झाली आहे.
या चर्चेला तसा फारसा अर्थ नाही. कारण भाजपमध्येच मंत्रिपदासाठी इच्छूकांची काही कमी नाही. त्यामुळे येत्या काही दिवसात मंत्रिपदी आपली वर्णी लागावी यासाठी आपापल्या परीने ज्याने त्याने प्रयत्न करणे साहजिक आहे. मात्र भाजपमध्ये अशा दबावाच्या राजकारणाला फारशी किंमत असत नाही. एकदा पक्षाच्या नेतृत्वाने (स्थानिक वा राष्ट्रीय) निर्णय घेतला की तो मानावाच लागतो. त्या निर्णयाची चिकीत्सा करण्याची वा कारणमिमांसा करण्याची सोय भाजपमध्ये नाही. त्यामुळे पाशेको यांच्या जागी कोण हे ठरविले जाईल.
पर्रीकर यांचे सरकार 9 मार्च 2012 रोजी सत्तारुढ झाले आणि 23 मार्च 2012 रोजी "गोमन्तक'ला दिलेल्या दीर्घ मुलाखतीत त्यांनी हे सरकार जनतेला आपले वाटले पाहिजे असा कारभार सरकारचा असेल असे स्पष्टपणे सांगितले होते. त्यासाठी काही प्रश्‍न सोडविण्याचे त्यांनी ठरविले होते. तशा घोषणाही दरम्यानच्या काळात झाल्या होत्या. मात्र सरकारचा कारभार त्या दिशेने सरकला का या प्रश्‍नाचे उत्तर थेटपणे होय असे देता येणार नाही. पणजीच्या विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपचा आरामात विजय झाला तरी जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीत भाजपने आपल्या निवडणूक चिन्हांवर निवडणूक लढवूनही घवघवीत यश मिळाले नाही. मागील खेपेला 4 सदस्य होते आता ती संख्या कित्येक पटीने वाढल्याचे भाजपचे म्हणणे असले तरी याखेपेला राज्यात भाजपच्या स्पष्ट बहुमताचे सरकार आहे हे बहुधा या विश्‍लेषणावेळी विसरले जाते.
जिल्हा पंचायत निवडणूक हा जनमानसाचा आरसा मानला तर राज्य सरकारच्या कारभारात सुधारणा होण्याची गरज त्यातून ठळकपणे पुढे आली आहे. दोन वर्षावर विधानसभेची निवडणूक आहे. त्यामुळे या कारभारात सुधारणा करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री पार्सेकरांवर आली आहे. हे सारे करण्यासाठी पाशेको यांचे मंत्रिमंडळातून जाण्याचे निमित्त त्यांना साधता येणार आहे. त्यांना मंत्रिमंडळाची फेररचना करता येणार आहे. ती संधी त्यांनी घेतली तर प्रशासन गतिमान करणे शक्‍य होणार आहे.
पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मंत्र्यांचे प्रगतीपुस्तक लिहीणार असे एक दोन वेळा सांगितले होते. त्याचा अर्थ मंत्रिमंडळाची फेररचना करणार असा घेतला गेला होता. जाहीरपणे त्यांनी तो नाकारलाही नव्हता. याचा अर्थ मंत्रिमंडळ फेररचनेची गरज एक वर्षाच्या कारभारानंतर पर्रीकर यांनाही भासली होती.
नवे मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी असे प्रगतीपुस्तक आपण लिहीणार नसल्याचे सांगत प्रत्येक मंत्र्याला स्वातंत्र्य असेल असे पहिल्याच दिवशी जाहीर केले आहे. दिगंबर कामत यांच्या सरकारमध्ये प्रत्येक मंत्र्याला कमाल स्वातंत्र्य होते. प्रत्येक मंत्री आपल्या खात्याचा मुख्यमंत्रीच होता. त्यामुळे मंत्रिमंडळात एकवाक्‍यता वा एकजिनसीपणा होता असे अभावानेच दिसून येत होते. या साऱ्याचा परिणाम म्हणून सलगपाच वर्षे मुख्यमंत्रीपदी असूनही 2012 मध्ये कामत यांना सत्ता गमवावी लागली होती. यापासून योग्य तो धडा पार्सेकर यांनी घेण्याची वेळ आता आली आहे.
सरकारमध्ये असलेल्या 11 मंत्र्यांच्या कारभारावर जनतेची नजर असतेच. मंत्र्याने आपल्या विधानसभा मतदारसंघावर जास्त लक्ष दिले तर तो यापुढे आमदार म्हणून निवडून येईलही मात्र इतरांचे मत त्याच्याविषयी तेवढे चांगले असणार नाही. याचा एकत्रित परिणाम पक्षाच्या निवडणुकीतील कामगिरीवर होऊ शकतो. पक्षाचे स्थानिक नेतृत्वाला याची जाणीव नाही असे नाही मात्र फेररचना करताना कुणाला दुखवायचे हा प्रश्‍न आहे. मात्र तो कटू निर्णय घेण्याची वेळ आता आली आहे. केव्हातरी मंत्र्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला गेला पाहिजे. जनतेला सरकारच्या कारभाराबाबत काय वाटते याचा कानोसा मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी घेतला पाहिजे. पर्रीकर यांनी मार्च 2012 मध्ये म्हटल्याप्रमाणे हे सरकार जनतेला आपले वाटते का याविषयी कठोरपणे आणि साऱ्या भावना बाजूला ठेऊन आत्मपरिक्षण केले पाहिजे. अन्यथा विधानसभा निवडणुकीपर्यंत सध्याची परिस्थिती कायम ठेवण्याची राजकीय किंमत फार असू शकेल.
प्रादेशिक आराखड्याचा प्रश्‍न सुटलेला नाही, गावांतील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय अमलात आलेला नाही. त्याशिवाय पाणी व वीज दर आता वाढवले जाणार आहेत. लाडली लक्ष्मी, गृह आधार, दयानंद सामाजिक सुरक्षा या योजना आता जून्या होत गेल्या आहेत. कॉंग्रेस सातत्याने अर्थसंकल्पातील आश्वासनांची पूर्तता झाली नसल्याचा आरोप करत आहे. सध्या या आरोपांची व्याप्ती वृत्तपत्रांतील बातम्यांपुरती असली तरी विधानसभा निवडणूक जवळ येत जाईल तसे हे आरोप जाहीर मेळाव्यातील प्रमुख मुद्दे बनतील नक्कीच बनतील. 2012 मध्ये कॉंग्रेस नको म्हणून भाजपला झालेल्या भरभरून मतदानानंतर आता जनता कोणत्या बाजूने झुकते आहे याचा अंदाज राज्यकर्त्यांना आलाच पाहिजे. तसा अंदाज येत नसेल आणि जिल्हा पंचायतीत अपक्षांच्या वाढलेल्या संख्येकडे काणाडोळा करण्याचे धोरण पुढे सुरु ठेवायचे असल्यास 2017 ची निवडणूक अटीतटीच्या लढतीची असेल याची खूणगाठ आताच ठेवायला हवी.
सध्या लॅपटॉप वितरणाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री राज्याचा दौरा करत आहेत. आरोग्यमंत्री झाल्यानंतर 2012 मध्ये त्यांनी असाच राज्यव्यापी दौरा केला होता. आताही त्यांनी लोकांच्या समस्या, गाऱ्हाणी ऐकण्यासाठी दौरे केले पाहिजेत. कल्याणकारी योजना राबविल्या म्हणजे लोकांच्या दैनंदिन जीवनातील सर्व समस्या दूर झाल्या असे मानणे बरोबर ठरेल का याचे नेमके उत्तर त्यांनी शोधले पाहिजे. हे उत्तर जेवढ्या लवकर त्यांना सापडेल तितक्‍या लवकर त्यांना मंत्रिमंडळ फेररचनेची गरज प्रकर्षाने जाणवणार आहे. यानंतर खरा प्रश्‍न एकच शिल्लक राहील की मिकी पाशेको यांच्या राजीनाम्यामुळे रिकामी झालेली मंत्रिमंडळाची जागा भरण्याचे निमित्त साधत मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर फेररचना करणार का.