उत्तर गोव्यात फक्त 18 आणि दक्षिण गोव्यात फक्त एका
टॅंकरला व्यावसायिक कारणास्तव पाणी पुरवठा करण्याचा परवाना आहे. तसेच ते टॅंकरही
दिवसा फक्त एकच फेरी मारू शकतात. दक्षिण गोव्यात 31 मार्चपूर्वी 10 टॅंकर्सना
परवाने होते त्यापैकी 9 जणांच्या परवान्यांची मुदत संपली आहे. पाणी वाहू टॅंकरना
परवाने आहेत का आणि फक्त परवानाधारक टॅंकर दिवसाकाठी एकच फेरी मारतात का, हे
तपासणारी यंत्रणा नाही. त्यामुळे अनिर्बंध आणि बेसुमार भूजल उपसा सुरू राहिल्याचे
दिसते.
याविषयी जागृती होत आहे असे दिसल्यावर जलस्रोत खात्याच्या अभियांत्रिकी अधिकाऱ्याने 29 नोव्हेंबर 2011 रोजी वाहतूक खात्याच्या सहायक संचालकांना पत्र लिहून पाणीवाहू टॅंकरना पाणी नेण्यासाठी उत्तर व दक्षिण गोव्यातील जलस्रोत खात्यातील भूगर्भजल अधिकाऱ्यांकडून पूर्वपरवानगी घेणे आवश्‍यक असल्याचे कळवले होते. तत्पूर्वी जलस्रोत खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांनी 3 मे रोजी आपल्याच खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र लिहून वेर्णातून अवैधपणे होणारा जलउपसा पोलिसांच्या मदतीने बंद पाडावा, अशी सूचना पत्र लिहून केली होती.
याविषयी सातत्याने पत्र व्यवहार करणारे जॉन फिलिप परेरा यांनी अखेरीस वाहतूक खात्याकडे पत्र व्यवहार करताच वाहतूक खात्याच्या सहायक संचालकांनी त्यांना अशा टॅंकर्सवर वाहतूक खाते कारवाई करेल, असे लेखी आश्‍वासन दिले. मात्र आजतागायत कोणती कारवाई झाली याची माहिती उपलब्ध होऊ शकलेली नाही.
घोळ परवाने आणि करवसुलीचा
दक्षिण गोव्यातील सातपैकी एका टॅंकरचे जलस्त्रोतातील पाणी दूषित झाल्याने परवाना नूतनीकरण झालेले नाही, असे कारण कार्यकारी अभियंत्यांनी दिले आहे. मात्र इतरांबाबत तसे कारणच दिलेले नाही. माहिती देताना फक्त नूतनीकरण केलेले नाही, असा शेरा मारण्यात आला आहे. टॅंकरकडून किती कर आकारला याची माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला असताही, मंजूर पाण्याइतकाच कर गोळा केल्याचे दिसून येते. याचा अर्थ तेथे लावण्यात आलेले मीटर चालत नाहीत वा मीटरच नाहीत. हे असे गृहीत धरले तरी पाणी पुरवठा केल्यानंतर संबंधितांकडून पैसे घेताना मात्र दहा रुपये, वीस रुपये असे घेण्यात आले आहेत. मीटर चालत नसल्यास ही रक्कम कुठल्या आधारे आकारली आणि मीटर चालत असल्यास उपशानंतर सरकारला अदा करावयाचा कर फक्त मंजूर पाण्यावरच का, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. यावरूनच पाण्याचे नेमके काय होते याचे चित्र स्पष्ट होते. सरकारी कराची चुकवेगिरीचा हेतू यातून लपून राहत नाही.
याविषयी जागृती होत आहे असे दिसल्यावर जलस्रोत खात्याच्या अभियांत्रिकी अधिकाऱ्याने 29 नोव्हेंबर 2011 रोजी वाहतूक खात्याच्या सहायक संचालकांना पत्र लिहून पाणीवाहू टॅंकरना पाणी नेण्यासाठी उत्तर व दक्षिण गोव्यातील जलस्रोत खात्यातील भूगर्भजल अधिकाऱ्यांकडून पूर्वपरवानगी घेणे आवश्‍यक असल्याचे कळवले होते. तत्पूर्वी जलस्रोत खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांनी 3 मे रोजी आपल्याच खात्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांना पत्र लिहून वेर्णातून अवैधपणे होणारा जलउपसा पोलिसांच्या मदतीने बंद पाडावा, अशी सूचना पत्र लिहून केली होती.
याविषयी सातत्याने पत्र व्यवहार करणारे जॉन फिलिप परेरा यांनी अखेरीस वाहतूक खात्याकडे पत्र व्यवहार करताच वाहतूक खात्याच्या सहायक संचालकांनी त्यांना अशा टॅंकर्सवर वाहतूक खाते कारवाई करेल, असे लेखी आश्‍वासन दिले. मात्र आजतागायत कोणती कारवाई झाली याची माहिती उपलब्ध होऊ शकलेली नाही.
घोळ परवाने आणि करवसुलीचा
दक्षिण गोव्यातील सातपैकी एका टॅंकरचे जलस्त्रोतातील पाणी दूषित झाल्याने परवाना नूतनीकरण झालेले नाही, असे कारण कार्यकारी अभियंत्यांनी दिले आहे. मात्र इतरांबाबत तसे कारणच दिलेले नाही. माहिती देताना फक्त नूतनीकरण केलेले नाही, असा शेरा मारण्यात आला आहे. टॅंकरकडून किती कर आकारला याची माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला असताही, मंजूर पाण्याइतकाच कर गोळा केल्याचे दिसून येते. याचा अर्थ तेथे लावण्यात आलेले मीटर चालत नाहीत वा मीटरच नाहीत. हे असे गृहीत धरले तरी पाणी पुरवठा केल्यानंतर संबंधितांकडून पैसे घेताना मात्र दहा रुपये, वीस रुपये असे घेण्यात आले आहेत. मीटर चालत नसल्यास ही रक्कम कुठल्या आधारे आकारली आणि मीटर चालत असल्यास उपशानंतर सरकारला अदा करावयाचा कर फक्त मंजूर पाण्यावरच का, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. यावरूनच पाण्याचे नेमके काय होते याचे चित्र स्पष्ट होते. सरकारी कराची चुकवेगिरीचा हेतू यातून लपून राहत नाही.
No comments:
Post a Comment