पाण्याचाही काळाबाजार

पाण्याचाही काळाबाजार? होय, पाण्याचाही काळाबाजार!! तोही दिवसा उजेडी. अडीच वर्षात एक अब्ज रुपयांचा कर चुकवून. भूगर्भातून पाण्याचा अतोनात उपसा होऊ नये आणि गोमंतकीयांना पाण्याचे दुर्भिक्ष जाणवू नये म्हणून राज्य विधानसभेने केलेल्या कायद्याला सरळसरळ न जुमानता हा काळाबाजार होत आहे. विशेष म्हणजे हा काळाबाजार रोखण्यासाठी सरकारकडे यंत्रणाच नाही. त्याचमुळे मिळेल तिथे पंप लावून पाणी खेचा नि विका हा धंदा राज्यभरात अनिर्बंधपणे फोफावला आहे.
या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या माहितीनुसार, व्यावसायिक कारणासाठी पाणी पुरविणारे उत्तर गोव्यात 164 तर दक्षिण गोव्यात 217 मिळून राज्यभरात 381 टॅंकर आहेत. यातील प्रत्येक टॅंकर हा 7 हजार लिटर्स क्षमतेचा आहे असे गृहीत धरू (खरे तर काही 9, 10, 12, 15 हजार लिटर्सचेही आहेत) त्यामुळे एकावेळी 2667 हजार लिटर्स पाणी ते वाहून नेऊ शकतात. त्यांनी फक्त दहा फेऱ्या दिवसभरात मारल्या तरी प्रत्येक घनमीटरमागे शुल्काचा दर वीस रुपये दर धरला तरी त्याचे पाच लाख रुपये होतात. वर्षाला हीच आकडेवारी 18 कोटी रुपयांवर पोचते. हा कायदा लागू झाल्यापासून विचार केला तर आजवर म्हणजे 16 सप्टेंबर 2009 ते 16 सप्टेंबर 2010 आणि 17 सप्टेंबर 2010 ते 16 सप्टेंबर 2011 आणि तेव्हापासून 31 मार्च 2012 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षापर्यंत मिळून 45 कोटी 75 लाख रुपयांचा महसूल बुडविण्यात आला आहे. (पहिल्या वर्षाचे 18 लाख, दुसऱ्या वर्षांचे 18 लाख आणि नंतरच्या 195 दिवसांचे 9 कोटी 75 लाख रुपये मिळून 45 कोटी 75 लाख रुपये.)
याशिवाय बांधकामासाठी लागणारे पाणी जमेस धरले तर ते दिवसा 1500 घनमीटर पुरविले जाते अशी एक आकडेवारी उपलब्ध आहे. तीच आकडेवारी आधार मानून हिशेब केल्यास दिवसाला त्यांनी 30 हजार रुपये सरकारी तिजोरीत जमा करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार वरील काळातील पहिल्या वर्षासाठी 1 कोटी 8 लाख रुपये आणि तितकीच रक्कम दुसऱ्या वर्षासाठी तसेच उर्वरित 195दिवसांसाठी 58 लाख 50 हजार रुपये मिळून 2 कोटी 74 लाख 50 हजार रुपये सरकारी कर चुकविला आहे. याशिवाय औद्योगिक वसाहतीत होणारा पाण्याचा उपसा हा एक स्वतंत्र विषय आहे. औद्योगिक वसाहतीपैकी खोर्ली, कुंडई, मडगाव, कुंकळ्‌ळी, काकोडा, सांगे आणि काणकोणमध्ये किती पाण्याचा उपसा होतो याची आकडेवारीच उपलब्ध नाही. इतर वसाहतींबाबत उपलब्ध आकडेवारीनुसार दिवसा 587 घनमीटर पाणी खेचले जाते. (खरा आकडा 587.60 घनमीटर) त्यानुसार वर्षाला 20 रुपये दराने 2 कोटी 34 लाख 23 हजार 125 रुपये कर भरणे आवश्‍यक होते. वरील उल्लेखित काळासाठी याची बेरीज केली तर ती 7 कोटी 2 लाख 69 हजार 216 रुपये येते. (पहिल्या वर्षासाठी 2 कोटी 76 लाख 49 हजार 525 रुपये, दुसऱ्या वर्षासाठी तेवढीच रक्कम तर उर्वरित 195 दिवसांसाठी 1 कोटी 49 लाख 70 हजार 166 रुपये.)
हॉटेलसाठी पुरविण्यात येणारे पाणीही बांधकामासाठी लागणाऱ्या पाण्याइतकेच गृहीत धरले तर तो कर 2 कोटी 74 लाख 50 हजार रुपयांवर पोचतो. याशिवाय खाणींवर खनिज माल धुण्यासाठी लागणाऱ्या पाण्याचा हिशेब केला तर दिवसा 40 हजार घनमीटर पाणी लागते, असा प्राथमिक अंदाज या क्षेत्रातील जाणकारांचा आहे. याचा कर दिवसालाच 8 लाख रुपये होतो. तो वरील उल्लेखित काळासाठी जमेस धरल्यास 73 कोटी 20 लाख रुपये होतो. (28 कोटी 80 हजार रुपये पहिल्या वर्षासाठी, दुसऱ्या वर्षासाठी तेवढीच रक्कम आणि 31 मार्चपर्यंतच्या 195 दिवसांसाठी 5 कोटी 60 लाख रुपये.)
ही सारी आकडेवारी अखेरीच पोचली आहे 1 अब्ज 31 कोटी 46 लाख 69 हजार 216 रुपयांवर. सरकारने जलस्रोत कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली असती तर एवढी रक्कम अडीच वर्षात सरकारी तिजोरीत जमा होणे आवश्‍यक होते. मात्र तसे झालेले दिसत नाही म्हणूनच हा काळाबाजार ठरत असल्याचे दिसून येते.