सामाजिक असंतोषाची नाडी परीक्षा

आर्थिक स्वातंत्र्य आणि सामाजिक स्वातंत्र्य जर समाजाला मिळाले नाही तर जातीची वीण अधिक घट्ट होत जाईल हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 1949 मध्येच ओळखले होते. सध्या नेमके तेच होत आहे. सध्या जातीसंस्था असू द्या किंवा समाजसंस्था त्या बळकट होताना दिसत आहेत. अगदी गेल्या दोन महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपचे किती भंडारी उमेदवार पराभूत झाले या पद्धतीने राजकीय विश्‍लेषण केले जाते. या साऱ्याची मुलगामी अशी समाजशास्त्रीय चिकीत्सा होणे आवश्‍यक आहे, मात्र तसे केले जात नाही. उथळ दृष्टीकोनातून सारी चिकीत्सा होते त्यामुळे समस्येच्या मुळापर्यंत कोणी जात नाही. केवळ विषय संवेदनशील बनविण्यासाठी सारे केले जाते त्यातून फारसे काही हाती लागेल असेही नाही. हे नेमके असे का होते हे समजून घेण्यासाठी प्रश्नाच्या मुळापर्यंत जावे लागणार आहे. येथेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची आठवण येते. कारण या साऱ्या परिस्थितीची उकल करण्यासाठी राज्य घटना निर्मितीच्या प्रक्रीयेपर्यंत मागे जावे लागणार आहे. घटनानिर्मितीचे हे काम स्वातंत्र्यपूर्व काळात झाले. भारताला ब्रिटनने स्वातंत्र्य देण्याचे जवळजवळ मान्य केले त्यावेळी स्वातंत्र्योतर भारत कसा असेल याविषयी एकमत नव्हते. अनेक विचार प्रवाह त्यावेळी अस्तित्वात होते. त्यांचा विविध समाज घटकांवर तेवढाच जबरदस्त प्रभाव होता. त्यापैकी एका विचार प्रवाहानुसार आपली संस्कृती खूप जूनी व श्रेष्ठ आहे त्यामुळे तिचे पूनरुज्जीवन स्वातंत्र्योतर भारतात करणे आवश्‍यक होते. पुनरुज्जीवनवादी असा तो प्रभाव होता. बिपीनचंद्र पाल, लोकमान्य टिळक आदी या विचारांचा पुरस्कार करत होते. त्याच्याच जोडीला दुसरा विचार प्रवाहही अस्तित्वात होता. उदारमतवादी म्हणून त्या काळात तो ओळखला जात होता. गोपाळकृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानडे, महात्मा फुलेपर्यंत हे सारे याचा पुरस्कार करत होते. या विचाराच्या लोकांच्या म्हणण्यानुसार जागतिक वातावरणात माणूस बदलला आहे, देश बदलला आहे, समाज बदलला आहे त्यामुळे माणसाला केंद्रीभूत मानून विकास व्यवस्था स्वातंत्र्योत्तर भारतात केली पाहिजे. तिसऱ्या विचार प्रवाहावर रशियाचा प्रभाव होता. रशियात 1917 मध्ये राज्यक्रांती झाली होती. त्या क्रांतीने प्रभावीत झालेल्यांना समाजवादी समाजरचना स्वातंत्र्योत्तर भारतात हवी असे वाटत होते. पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि जयप्रकाश नारायण यांनी हा विचार उचलून धरला होता. अशा या वातावरणात राज्य घटना निर्मितीचे काम सुरु झाले होते. घटना परिषदेच्या पहिल्या बैठकीत जवाहरलाल नेहरू यांनी उद्दीष्टांचा ठराव मांडला. त्या ठरावावर डॉ. आंबेडकर बोलले. त्याच भाषणातून देशाच्या भवितव्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली होती. देशाच्या भविष्यात कोणकोणते प्रश्न निर्माण होतील हे त्यांनी त्यावेळी मांडले होते. त्यावेळच्याच नव्हे तर आताच्याही समाजाला जागृत करणारे असे ते भाषण आहे. राष्ट्रवाद त्या भाषणात ओतप्रोत भरलेला आढळतो. वैचारीक लढाई संपवून देशाच्या उज्ज्वल भवितव्याचा विचार आतापासून करू या असे आवाहन त्यांनी त्यावेळी केले होते जे आजही तंतोतंत लागू होते. भारतात लोकशाही आणायचे ठरले. 1946 सालीच बाबासाहेबांनी आपल्या भारत देशाची घटना कशी असावी यासंदर्भात एक निवेदन शेडुल्ड कास्ट फेडरेशनच्यावतीने घटना परिषदेला दिले होते. त्यावेळी ते घटना परिषदेत नव्हते. त्या निवेदनात त्यांनी म्हटले होते, की भारतामध्ये अनेक प्रश्न अहेत. त्यात जातीचा, वर्गाचा, भांडवलशाहीने निर्माण केलेल्या व्यवस्थेचा, सामंतशाही समाजाचा, सामंतशाही मानसिकतेचा प्रश्न आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी स्वातंत्र्योतर भारतातील अर्थसत्ता कोणत्याही एका वर्गाच्या हातात जाणार नाही अशा तरतुदी राज्य घटनेत कराव्या लागतील. रशियाने जसा आर्थिक नियोजनाचा स्वीकार केला, तसा स्वीकार करावा लागेल आणि त्याप्रमाणे समाजवादी समाजरचना करून लोकशाही आणता येईल असेही त्यांनी म्हटले होते. तोवर आरक्षणाचा प्रश्न नव्हता. अनुसुचित जाती, जमातींचा समाज व्यवस्थेने स्वीकारच केला नव्हता. त्यामुळे आरक्षणाच्या माध्यमातून या जाती, जमाती सक्षम करून त्यांना समाज व्यवस्थेत आणावे असा विचार त्यावेळच्या बहुतेक साऱ्याच नेत्यांच्या मनात होता. म्हणून आरक्षण त्यावेळी स्वीकारण्यात आले. त्यावेळी ते कायम स्वीकारण्यात आले नव्हते तसे करणेही त्यावेळी शक्‍य नव्हते. त्यावेळच्या परिस्थितीची ती तडजोड होती. घटना परिषदेच्या कामकाजाचा अभ्यास केल्यास दिसते की आंबेडकर आणि नेहरू नेहमी अल्पमतात होते तर राजेंद्र प्रसाद आणि मौलाना अब्दूल कलाम आझाद बहुमतात होते. त्यांचा प्रयत्न हा भांडवलशाही व सामंतशाही यांची व्यवस्था टिकवण्याचा होता. त्यामुळे खासगी मालकीला, भांडवलदारांना ते हात लावण्याची शक्‍यता नव्हती. त्यामुळे आंबेडकरांचे म्हणणे होते, की तात्कालीकदृष्ट्या हे घटनेतून प्रश्न सोडवत आहे, समाज एकात्म करण्यासाठी, भारत राष्ट्र म्हणून उभा करण्यासाठी घटना कारणीभूत ठरेल. त्याआधी भारत हे कधीच राष्ट्र नसल्याने तसे होण्याची प्रक्रीया घटनेतून होईल याविषयी त्यांना विश्वास होता. घटना तयार करून झाल्यानंतर ती सादर केल्यानंतर त्यांनी त्यावेळी घटना परिषदेत केलेल्या भाषणात त्यांनी म्हटले होते, की मला देशाच्या भविष्याबद्दल खूप चिंता वाटते. त्या चिंतेची तीन कारणे आहेत. एक तर आपला देश व्यक्तीपूजक आहे, तो अनेकदा राष्ट्रापेक्षा व्यक्तीला मोठा मानतो. म्हणून पहिल्यांदा आपल्याला हे शिकावे लागेल की आपण राष्ट्र सर्वात मोठे मानले पाहिजे आणि व्यक्तीला कनिष्ठ मानले पाहिजे. आपल्या समाजात असे लोक आहेत जे नेहमी सर्वसामान्य माणसांशी गद्दारी करतात आणि त्यामुळे देशावर परकीय आक्रमणे होतात. पण आज या भांडवलशाहीच्या काळात जर हा विकासाचा लोंढा सर्वसामान्य माणसांपर्यंत गेला नाही तर एका अर्थाने ती जी राष्ट्रद्रोहाची जूनी भूमिका लोक वठवत होते तीच भूमिका येथील सत्ताधारी वठवतील. हा देश जर एकात्म करायचा असेल, सगळ्याना सामाजिक समता, न्याय, बंधूभाव द्यायचा असेल तर, आर्थिक समता द्यायची असेल तर त्यांना राजकीय लोकशाही दिली आहे. म्हणजे एक व्यक्ती एक मत दिले. आर्थिक लोकशाही, सामाजिक लोकशाही देऊ शकलो नाही. तेव्हा भविष्यात जोपर्यंत या देशात राजकीय लोकशाहीच्या बरोबर सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही निर्माण होत नाही तोवर या देशातील प्रश्न सुटणार नाहीत. आणि जर हे प्रश्न सुटले नाहीत तर, सामाजिक आणि आर्थिक लोकशाही निर्मितीत यश मिळाले नाही असे नागवले गेलेले लोक, पाठी राहिलेले लोक उठतील आणि ही राज्यघटना उध्वस्त करतील. आज काहीशी तशीच परिस्थिती आहे आणि आंबेडकरांनी तिचे निदान 1949 मध्येच केले होते. आजवर आर्थिक व सामाजिक लोकशाही देशात न आल्याने असे लोक संघटीतपणे पुढे आलेले दिसतात सध्या त्यांनी जातीसंस्थेचा आधार मात्र घेतलेला आहे. पुढे वर्गाचा घेतील मात्र त्यांनी त्यावेळी असे होईल याचा व्यक्त केलेला अंदाज मात्र खरा ठरत आहे हे सत्य नाकारता येणारे नाही.