सारेच गॅसवर

केंद्र सरकारने स्वयंपाकाच्या गॅसवरील अनुदानावर एकदम 50 टक्के कपात जाहीर केली आणि अनेकांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. या घोषणेचा फटका गोव्यालाच अधिक बसणार आहे. कारण 70 टक्के नागरीकरण झालेले हे एकमेव राज्य आहे. 80 च्या दशकापर्यंत ग्रामीण भागात फुंकली जाणारी चूल आता दुर्मिळ झाली आहे. गॅसवर भांडी काळी होत नाहीत, हे एक कारण पुढे करण्यात येत असले, तरी अलीकडच्या काळात गॅस वापरण्याशिवाय जनसामान्यापुढे पर्याय उरला नव्हता, हेही तितकेच खरे आहे. सुरवातीला सरपण आणि रॉकेल मिळणे दुर्लभ होत गेल्याने हळूहळू चुलीची जागा भुशाच्या शेगडीने घेतली. लाकूडतोडीवर निर्बंध आले नि लाकूड गिरणीही थंडावल्या, तशा या भुशाच्या शेगड्याही इतिहासाच्या सांदीकोपऱ्यात जमा झाल्या आणि मग प्रत्येकाला गॅसची गरज भासू लागली.
या साऱ्यांची जागा एका अनोख्या वस्तूने घेतली. गॅसचा सिलिंडर असे त्याचे नाव. पूर्वी शहरात मोजक्‍याच लोकांकडे असे सिलिंडर असत. सिलिंडरवरच्या स्वयंपाकाला वास येतो अशा तक्रारी ग्रामीण भागातील महिला वर्गाकडून पूर्वी ऐकू येत. गॅसवर फक्‍त चहाच करून एक सिलिंडर सहा सहा महिने वापरणारी कुटुंबेही त्या काळात पहावयास मिळत असत. वर दिलेल्या कारणांमुळे गॅसची निकड सर्वांना जाणवू लागली आणि 10 वर्षांपूर्वी गॅस विक्रेत्यांनी शहरालगतच्या भागात प्रवेश केला. पेडणे तालुक्‍यात गेल्या पाच वर्षात गॅस एजन्सी सुरू झाली, यावरून गॅसचा प्रसार किती अलीकडचा आहे हे लक्षात येते.
गॅस सिलिंडर आला नि स्वयंपाकाची शैली बदलली. गॅसच्या जोडीला कुकर आले. कुकरमधील भात खाल्ल्याने पोटात गॅस होतो हा समज कुठल्या कुठे पळाला. गॅसने स्वयंपाकघरात महत्त्वाची जागा पटकावली. सणाच्याआधी गॅस संपू नये म्हणून आणखी एक सिलिंडर घरात आणून ठेवण्यासाठी कुटुंबप्रमुखाची होणारी धावाधाव दिसून येऊ लागली. लोक सहलीला जातानाही स्वयंपाक करण्यासाठी सिलिंडर घेऊन जाताना दिसू लागले. गॅस सिलिंडरचा स्फोट होण्याच्या बातम्या अधूनमधून वाचनात येऊनही गृहिणींना गॅसशिवाय पर्याय नव्हता. त्यामुळे गॅस बुकिंग आणि गॅस सिलिंडर कधी मिळणार या विषयाला कौटुंबिक चर्चेत महत्त्वाची जागा मिळाली. गॅस सिलिंडर वेळेवर भरून मिळाला नाही तर शेजाऱ्याकडून सिलिंडरची उसनवारी सुरू झाली. या रूपाने उसनवारी करण्याच्या यादीत नवी वस्तू जमा झाली. घेतलेला गॅस सिलिंडर वेळेवर दिला नाही वा सिलिंडर उसनवारीवर घेऊन तो अर्धा वापरून वापरलाच नाही, अशा आविर्भावात परत केल्यानेही शेजाऱ्यांमुळे कटुता येण्यासही हा सिलिंडर कारणीभूत ठरलेला आहे.
असे किस्से अनेक सांगता येतील... परंतु सध्या हा गॅस सिलिंडर सर्वांना खलनायक भासत आहे. मुळात असे का झाले, याला कारण कोण याचा सरसकट विचार कोणीही केलेला नाही. पाच वर्षांपूर्वी मागेल त्याला गॅस ही योजना राबवण्यात आली. त्यामुळे एकाच कुटुंबातील अनेकांनी गॅसजोड घेतले. त्यापूर्वी गॅस जोडासाठी खासदारांची शिफारस आणावी लागायची, हे आजच्या काळात सांगूनही पटणारे नाही. गॅस सिलिंडर मोठ्यासंख्येने घरात आले तशी त्यांना स्वयंपाकघरातील जागा अपुरी पडू लागली. त्यांना पाय फुटले. मागणी तसा पुरवठा हा सर्वसामान्य न्याय येथे धावून आला. स्वयंपाकासाठीचा गॅस आणि व्यावसायिक कारणांसाठीचा गॅस यांच्या दरातील तफावत येथे कामी आली.
गॅस सिलिंडर हॉटेलममध्ये पोचले, काही केटररच्या मदतीला गेले, काही सिलिंडर गाडीत गॅस भरण्यासाठी पोचले, वेल्डिंगचा अनुभव घेण्याचेही अनेकांनी ठरवले. यामुळे सरकार कुटुंब चालवताना महागाईचा चटका जाणवू नये म्हणून केंद्र सरकार देत असलेल्या स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरवरील प्रती सिलिंडर पाचशे रुपयांच्या अनुदानाच्या उद्देशच बासनात गुंडाळला गेला. गेली काही वर्षे हे प्रकार बिनभोबाट सुरू होते. मध्यंतरी गाड्यांत बसवण्यात आलेल्या स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरचे स्फोट झाल्याने (रत्नागिरी जिल्ह्यातील आंबा घाटात अलीकडे असा अपघात झाला होता) सर्वांचे लक्ष त्याकडे वेधले गेले. त्यामुळे सिलिंडरचा गैरवापर होतो असा सरकारचा समज झाला. त्यांनी अनुदानात कपातीचा निर्णय घेतला. कंपन्यांनी आपले ग्राहक नेमके कोण हे जाणून घेण्याचेही याचवेळी ठरवले. आधीच महागाईच्या माराने त्रस्त झालेल्या गॅस ग्राहकाला मिळालेला हा दुसरा धक्का सध्या सहन करण्यापलीकडे पोचला आहे. कामधंदा सोडून केवायसी (नो युवर कस्टमर) अर्ज भरून देण्यासाठी रांगेत राहावे लागत आहे. गॅस जोड घेताना कागदपत्रे दिली, त्याची पडताळणीही करून घेतली मग आता पुन्हा का कागदपत्रे हवीत असा ग्राहकांचा संतप्त सवाल आहे.
आता गॅसच्या आहारी सारेजण एवढे गेले आहेत आणि अन्य कोणताही पर्याय नसल्याने मुकाटपणे कंपन्यांचे म्हणणे सहन करण्याशिवाय ग्राहकाच्या हाती काही राहिलेले नाही.
एका आर्थिक वर्षात अनुदानावरील केवळ सहाच सिलिंडर देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी गॅस विक्रेत्यांनी सुरू केली आहे. 13 सप्टेंबर 2012 ते 31 मार्च 2013 या सहा महिन्यांसाठी अनुदानावरचे केवळ तीनच सिलिंडर देण्यात येणार असल्याचे विक्रेते सांगत असल्याने दसरा दिवाळीच्या तोंडावर गॅसधारकांची धावाधाव सुरू झाली आहे. त्यातच गॅस कंपन्यांनी सुरू केलेल्या केवायसीमुळे ग्राहकांची कोंडी झाली आहे. गोव्यात इंडियन ऑइल कंपनी, हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आदी कंपन्यांचे विक्रेते आहेत. यात अनेकांनी एकाच कंपन्यांकडून अनेक जोडण्या (कनेक्‍शन) तर काहींनी वेगवेगळ्या कंपन्यांकडून जोडण्या घेतल्या आहेत. काही ग्राहकांकडील जोडण्या एका सिलिंडरच्या, तर काहींच्या दोन सिलिंडरच्या आहेत.
गॅस सिलिंडरची जोडणी नसलेल्या शिधापत्रिकाधारकाला महिन्याला तीन लिटर रॉकेल मिळते. गॅस जोडणी असलेल्यांना रॉकेल मिळत नाही. यासाठी नागरी पुरवठा खात्याने शिधापत्रिकेवरच गॅस आहे की नाही याची नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती मात्र ती थंडावली आहे. त्यामुळे स्वतःच्या नावावर अनेक जोडण्या आणि दोन सिलिंडर असूनही शिधापत्रिकाधारक गॅस व रॉकेलसाठीही पात्र ठरले. आता वर्षातून सहाच सिलिंडर मिळणार असल्याने अनेकांना हा डबलगेम संपणार आहे.
केंद्र सरकारने सहा सिलिंडरची घोषणा करताच गॅस विक्रेत्यांनी आपल्या ग्राहकांना सहा महिन्यांसाठी तीनच सिलिंडर अनुदानित दरात मिळणार असल्याचे सांगण्यास सुरवात केली आहे. सध्या अनुदानावरील गॅस सिलिंडरचा दर 418 रुपये असून बाजारभावानुसार 918 रुपये आहे. यामुळे ग्राहकांची दसरा दिवाळी अनुदानावरील गॅसवर जाणार असली, तरी त्यानंतरचा संसार बाजारभावावरील गॅसवर करावा लागणार आहे. अनुदानावरील गॅस सिलिंडरसाठी मर्यादा घालतानाच कंपन्यांनी ग्राहकांची संख्या निश्‍चित करण्याची सुरवात केली आहे. यातूनच तुमचा ग्राहक ओळखा (केवायसी) उपक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमात गॅसधारकांकडून रहिवासी व ओळखीचा पुरावा घेण्यात येत आहे. यामुळे एकाच नावावर असलेल्या अनेक जोडण्या बंद पडण्याची भीती ग्राहकांना असून निनावी जोडण्या आपोआप बंद होण्याची आशा कंपन्यांना आहे. सध्या रहिवासी व ओळखीचा पुरावा घेऊनच कंपन्यांकडून ग्राहकांना गॅस सिलिंडरचा पुरवठा करण्यात येत आहे.
एका गॅसजोडणीधारकाला वर्षातून अनुदानावरचे सहा सिलिंडर देण्यात येणार असल्याने काही कुटुंबांनी शिधापत्रिकेची (रेशनकार्ड) फोड करून कुटुंबांची विभागणी सुरू केली आहे. त्यावरून नवीन गॅस जोडण्या घेण्यासाठी ग्राहक पुढे येत आहेत. यात एकाच नावावर असलेल्या अनेक जोडण्या अडचणीच्या ठरत आहेत. गॅस जोडणी दुसऱ्याच्या नावावर हस्तांतरित करता येत नसल्यानेही मोठी अडचण झाली आहे. या स्थितीत एक जोडणी सोडून अन्य जोडण्यांवर पाणी सोडण्याची वेळ येण्याची भीती ग्राहकांना आहे.
मुळात गॅस सिलिंडरचा गैरवापर रोखणे ही नागरी पुरवठा खात्याची जबाबदारी होती. त्यांनी स्वयंपाकासाठीचे गॅस सिलिंडर व्यावसायिक कारणासाठी वापरताना जप्त करावयास हवे होते. त्यांनी तसे न केल्याने आता सर्व ग्राहकांना रांगेत राहण्याची वेळ आली आहे. एकाबाजूने नागरी पुरवठा खाते पुरेसे रॉकेल शिधापत्रिकेवर देऊ शकत नाही तर दुसऱ्या बाजूने गॅसचा गैरवापर रोखण्याची भूमिकाही बजावत नाही असा दुहेरी अपयशातून हा प्रत्येकाला भेडसावणारा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यातही राज्य सरकार किती सिलिंडरवर व कसे अनुदान देणार हे अद्याप स्पष्ट न झाल्याने तोवर सर्वांनाच "गॅसवर' राहण्याची वेळ आली आहे!