कोणतीही योजना जाहीर झाली की
पणजीचा विकास आराखडा पुढे करायचा ही सवय राज्यकर्त्यांनी आता सोडून द्यायला हवी.
महत्वाची कार्यालये पर्वरीला हलवून सरकारने पणजीकडे बघण्याचा दृष्टीकोन आधीच स्पष्ट
केला आहे. आता इतर शहरांना विकासाची संधी देऊन सरकारने आपले कर्तव्य पार पाडले
पाहिजे.
काही वर्षांपूर्वी केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने जवाहरलाल नेहरू शहरी पूनर्निर्माण योजना जाहीर केली होती. त्या योजनेची माहिती राज्यात आल्यावर पणजीची निवड त्या योजनेसाठी करण्यात आली. काही निधीही मिळविण्यात राज्य सरकारला यश आले. त्यातून कदंब महामंडळाला बस घेऊन दिल्या ही सरकारची चालाखी. त्याचबरोबर राज्यभरातील गुरे पकडण्याची आणि कोंडवाड्यात पोचविण्याची जबाबदारीही राज्य सरकारने तेवढ्याच तत्परतेने पणजी महापालिकेच्या गळ्यात मारली. काही का असेना केवळ पणजीचाच विचार करत राहणे राज्याच्या समतोल विकासासाठी आता आवश्‍यक आहे.
हे सारे आठवण्याचे कारण म्हणजे केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करून सुरु केलेल्या स्मार्ट शहर योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात पणजी शहराची निवड होऊ शकली नाही. पहिल्या 20 शहरात पणजीची निवड न होण्याने महापालिकेच्या येत्या निवडणुकीत विरोधकांच्या हातात आरोपांचे आयते कोलीतच दिले आहे. केंद्रात आमचे सरकार आहे ते येथे भरभरून देते, आर्थिक पॅकेज मागण्याची वेळही येत नाही हे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचे वाक्‍य तर आता प्रत्येकाला पाठही झालेले आहे. तशातच केंद्र सरकारच्या निकषात पणजी उत्तीर्ण झाली नाही याचे खापर कोणावर फोडायचे हे ठरायचे आहे. गोवा साधन सुविधा विकास महामंडळाच्या माध्यमातून स्मार्ट शहर हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचे पणजी महापालिकेने ठरविले आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र, स्वायत्त यंत्रणा हवी अशी अटच योजनेत समाविष्ट होती. त्यामुळे महामंडळाची निवड करण्यात आली. महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी संजीत रॉड्रिग्ज आहेत आणि पणजी महापालिकेचे आयुक्तही तेच आहेत. त्यामुळे डाव्या हाताला उजव्या हाताने दिल्यासारखी या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा इरादा होता. मात्र तूर्त व्यंकय्या नायडू आणखी वर्षभराने 20 शहरांची नावे जाहीर करेपर्यंत थांबावे लागणार आहे.
केंद्रात सध्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आहे. भाजपकडे स्पष्ट बहुमत आहे. त्यांनी अनेक कल्याणकारी योजना राबविणे सुरु केले आहे. लाडली लक्ष्मी योजनेला बेटी बचाव, बेटी पढाव मोहिमेला जोडून आणि अप्रेंटीशिप कार्यक्रमाला स्कील इंडियाला जोडून सरकार योजनांची अंमलबजावणी केली हा उपचार करू पाहत आहे. प्रत्यक्षात केंद्र सरकार राबवत असलेले सर्व कार्यक्रम, मोहिमा आणि योजना नव्याने राबवायच्या आहेत. स्वच्छ भारत हा कार्यक्रम तेवढा राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी व्यक्तीगत पातळीवर लक्ष देणे सुरु ठेवल्याने सुरळीत सुरु आहे. आपण राबवत असलेल्या योजनांना आता नव्याने जाहीर होणाऱ्या योजनांत बसवणे हे केंद्र सरकारला अपेक्षित नाही. अशीच एक योजना शहरी विकासासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केली होती. अमृत असे त्या योजनेचे नाव. त्या योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या केंद्र सरकारच्या मदतीसाठीही पणजीचेच नाव पाठविण्यात आले होते.
मुळात पणजी शहर काय आहे याचा विचार सरकारने कधी तरी केला पाहिजे. पणजीला आज सगळ्याच मदतीची गरज आहे का आणखी शहरे त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत याचा तटस्थपणे विचार केला पाहिजे. स्मार्ट शहर योजनेंतर्गत पाचशे कोटी रुपये पाच वर्षात मिळणार असले तरी तेवढाच निधी पणजी महापालिकेला घालावा लागणार असता. एवढे पाचशे कोटी रुपये पणजीवर मोडण्याची परिस्थिती आहे तर मग पणजीच्या विकासासाठी स्मार्ट शहर योजनेंतर्गत निधीची प्रतीक्षा तरी का केली जावी.आजवर पणजीच्या विकासाचे किती आराखडे किती केले याचा हिशेब महापालिकेत तरी आहे का याविषयी शंका आहे. कोण्या एके काळी पणजीत मोनोरेल चालेल अशी स्वप्नेही दाखविण्यात आली होती. आता सारे विस्मृतीत गेले आहे. पणजी विकासाचा बृहद आराखडा तयार आहे असे सांगण्यात येते त्याची अंमलबजावणी करण्यास महापालिकेला कोणी अडविले आहे?
अनेकदा शहरे बकाल होत गेल्याचा आरोप केला जातो. निवडणुकीत विकासकामांचे गाजर याच अनुषंगानेही दाखविले जाते. मुळात असे का होते याचा कधी कोणी विचार केला आहे असे दिसत नाही. राज्यकर्त्यांकडे दूरदृष्टीचा अभाव असल्यास शहरीकरण योग्य तोंडवळा धारण करू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे या योजनांचा लाभ घेत आताच शहरीकरणाकडे वळणाऱ्या भागाच्या विकास, नियोजनासाठी का केला जाऊ शकत नाही यावर सरकारने विचार केला पाहिजे. पर्वरीच्या पठारावर पाच पंचायती येतात. शहरासारख्याच सर्व समस्या असलेला हा भाग तांत्रिकदृष्ट्या ग्रामीण आहे. या भागाच्या विकासाचे नियोजन करून या पाचही पंचायतींची मिळून एक नगरपालिका करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. राजकीय कारणास्तव त्या पाच पंचायती अस्तित्वात ठेवण्याची खेळी खेळली जूा शकते मात्र तो भाग आता गाव राहिलेला नाही त्याचे रुपांतर शहरात झाले आहे हे मान्य केले पाहिजे. कोणत्याही नियोजनात न बसणाऱ्या झुआरीनगरसारख्या भागाचा विकास अशा योजनांतून करता येईल का ही शक्‍याशक्‍यता पडताळून पाहिली पाहिजे.
यापैकी काहींचा विचार करायचा नसला तरी येत्या चार पाच वर्षात दोनशे ते तिनशे टक्के बदल होण्याची शक्‍यता असलेल्या पेडणे शहराकडे तरी सरकारला लक्ष पुरवावेच लागणार आहे. स्मार्ट शहर योजनेतून पेडण्याच्या विस्तारासाठी नियोजन आणि त्याला लागणारा विकास का केला जाऊ शकत नाही. मोपा विमानतळ झाल्यानंतर पेडणे परिसराला येणारी सुज सरकारने लक्षात घेतली पाहिजे. असलेल्या पालिकांसाठी ही योजना असल्याने पेडण्यातही पालिका असल्याने ही योजना तेथे राबविणे सहज शक्‍य होते. त्यासाठी पैसे उपलब्ध करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती सरकारने दाखविली पाहिजे. अलीकडच्या काळात माशेलनेही शहरी तोंडवळा धारण केला आहे. तेथे शहराचे नियोजन करण्याची गरज आहे. बाळ्ळी, कुंकळ्ळी भागाचा विस्तारही याच पद्धतीने होत आहे. मडगावलगतच्या नावेलीचा विस्तारही होत आहे. झपाट्याने होणाऱ्या शहरीकरणाकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्था या पतपुरवठ्यासाठी सर्वस्वी सरकारवरच अवलंबून आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून नियोजनबद्ध विकासाची तशी अपेक्षा केली जाऊ नये. याचमुळे सगळी जबाबदारी अंतिमतः सरकारवरच येऊन पडते. या साऱ्याकडे आता पाहिले नाही तर सुंदर गोवा काही वर्षांनी कॉंक्रिटच्या जंगलात हरवलेला गोवा होण्यास वेळ लागणार नाही. याचा अर्थ सरसकटपणे प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध असा मात्र घेतला जाऊ नये.
ज्या निमित्ताने ही चर्चा सुरु झाली त्या पणजीला स्मार्ट शहर योजनेची संधी का मिळाली नाही याचे सिंहावलोकन जरूर करावे मात्र ते करतानाच आता शहरीकरणाकडे झेपावणाऱ्या गोव्याला नियोजनाचे कोंदण देण्याचे शहाणपण सरकारने दाखवावे. म्हणजे आणखी काही वर्षांनी अमूक एक भाग नियोजनशून्य पद्धतीने विकसित झाला अशी टीका करण्यास संधी मिळणार नाही. पणजी स्मार्ट शहराच्या स्पर्धेच्या निमित्ताने तरी सरकारने एवढा धडा घेतला तरी पुरे.
काही वर्षांपूर्वी केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने जवाहरलाल नेहरू शहरी पूनर्निर्माण योजना जाहीर केली होती. त्या योजनेची माहिती राज्यात आल्यावर पणजीची निवड त्या योजनेसाठी करण्यात आली. काही निधीही मिळविण्यात राज्य सरकारला यश आले. त्यातून कदंब महामंडळाला बस घेऊन दिल्या ही सरकारची चालाखी. त्याचबरोबर राज्यभरातील गुरे पकडण्याची आणि कोंडवाड्यात पोचविण्याची जबाबदारीही राज्य सरकारने तेवढ्याच तत्परतेने पणजी महापालिकेच्या गळ्यात मारली. काही का असेना केवळ पणजीचाच विचार करत राहणे राज्याच्या समतोल विकासासाठी आता आवश्‍यक आहे.
हे सारे आठवण्याचे कारण म्हणजे केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करून सुरु केलेल्या स्मार्ट शहर योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात पणजी शहराची निवड होऊ शकली नाही. पहिल्या 20 शहरात पणजीची निवड न होण्याने महापालिकेच्या येत्या निवडणुकीत विरोधकांच्या हातात आरोपांचे आयते कोलीतच दिले आहे. केंद्रात आमचे सरकार आहे ते येथे भरभरून देते, आर्थिक पॅकेज मागण्याची वेळही येत नाही हे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांचे वाक्‍य तर आता प्रत्येकाला पाठही झालेले आहे. तशातच केंद्र सरकारच्या निकषात पणजी उत्तीर्ण झाली नाही याचे खापर कोणावर फोडायचे हे ठरायचे आहे. गोवा साधन सुविधा विकास महामंडळाच्या माध्यमातून स्मार्ट शहर हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचे पणजी महापालिकेने ठरविले आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र, स्वायत्त यंत्रणा हवी अशी अटच योजनेत समाविष्ट होती. त्यामुळे महामंडळाची निवड करण्यात आली. महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी संजीत रॉड्रिग्ज आहेत आणि पणजी महापालिकेचे आयुक्तही तेच आहेत. त्यामुळे डाव्या हाताला उजव्या हाताने दिल्यासारखी या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा इरादा होता. मात्र तूर्त व्यंकय्या नायडू आणखी वर्षभराने 20 शहरांची नावे जाहीर करेपर्यंत थांबावे लागणार आहे.
केंद्रात सध्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आहे. भाजपकडे स्पष्ट बहुमत आहे. त्यांनी अनेक कल्याणकारी योजना राबविणे सुरु केले आहे. लाडली लक्ष्मी योजनेला बेटी बचाव, बेटी पढाव मोहिमेला जोडून आणि अप्रेंटीशिप कार्यक्रमाला स्कील इंडियाला जोडून सरकार योजनांची अंमलबजावणी केली हा उपचार करू पाहत आहे. प्रत्यक्षात केंद्र सरकार राबवत असलेले सर्व कार्यक्रम, मोहिमा आणि योजना नव्याने राबवायच्या आहेत. स्वच्छ भारत हा कार्यक्रम तेवढा राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी व्यक्तीगत पातळीवर लक्ष देणे सुरु ठेवल्याने सुरळीत सुरु आहे. आपण राबवत असलेल्या योजनांना आता नव्याने जाहीर होणाऱ्या योजनांत बसवणे हे केंद्र सरकारला अपेक्षित नाही. अशीच एक योजना शहरी विकासासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केली होती. अमृत असे त्या योजनेचे नाव. त्या योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या केंद्र सरकारच्या मदतीसाठीही पणजीचेच नाव पाठविण्यात आले होते.
मुळात पणजी शहर काय आहे याचा विचार सरकारने कधी तरी केला पाहिजे. पणजीला आज सगळ्याच मदतीची गरज आहे का आणखी शहरे त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत याचा तटस्थपणे विचार केला पाहिजे. स्मार्ट शहर योजनेंतर्गत पाचशे कोटी रुपये पाच वर्षात मिळणार असले तरी तेवढाच निधी पणजी महापालिकेला घालावा लागणार असता. एवढे पाचशे कोटी रुपये पणजीवर मोडण्याची परिस्थिती आहे तर मग पणजीच्या विकासासाठी स्मार्ट शहर योजनेंतर्गत निधीची प्रतीक्षा तरी का केली जावी.आजवर पणजीच्या विकासाचे किती आराखडे किती केले याचा हिशेब महापालिकेत तरी आहे का याविषयी शंका आहे. कोण्या एके काळी पणजीत मोनोरेल चालेल अशी स्वप्नेही दाखविण्यात आली होती. आता सारे विस्मृतीत गेले आहे. पणजी विकासाचा बृहद आराखडा तयार आहे असे सांगण्यात येते त्याची अंमलबजावणी करण्यास महापालिकेला कोणी अडविले आहे?
अनेकदा शहरे बकाल होत गेल्याचा आरोप केला जातो. निवडणुकीत विकासकामांचे गाजर याच अनुषंगानेही दाखविले जाते. मुळात असे का होते याचा कधी कोणी विचार केला आहे असे दिसत नाही. राज्यकर्त्यांकडे दूरदृष्टीचा अभाव असल्यास शहरीकरण योग्य तोंडवळा धारण करू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे या योजनांचा लाभ घेत आताच शहरीकरणाकडे वळणाऱ्या भागाच्या विकास, नियोजनासाठी का केला जाऊ शकत नाही यावर सरकारने विचार केला पाहिजे. पर्वरीच्या पठारावर पाच पंचायती येतात. शहरासारख्याच सर्व समस्या असलेला हा भाग तांत्रिकदृष्ट्या ग्रामीण आहे. या भागाच्या विकासाचे नियोजन करून या पाचही पंचायतींची मिळून एक नगरपालिका करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. राजकीय कारणास्तव त्या पाच पंचायती अस्तित्वात ठेवण्याची खेळी खेळली जूा शकते मात्र तो भाग आता गाव राहिलेला नाही त्याचे रुपांतर शहरात झाले आहे हे मान्य केले पाहिजे. कोणत्याही नियोजनात न बसणाऱ्या झुआरीनगरसारख्या भागाचा विकास अशा योजनांतून करता येईल का ही शक्‍याशक्‍यता पडताळून पाहिली पाहिजे.
यापैकी काहींचा विचार करायचा नसला तरी येत्या चार पाच वर्षात दोनशे ते तिनशे टक्के बदल होण्याची शक्‍यता असलेल्या पेडणे शहराकडे तरी सरकारला लक्ष पुरवावेच लागणार आहे. स्मार्ट शहर योजनेतून पेडण्याच्या विस्तारासाठी नियोजन आणि त्याला लागणारा विकास का केला जाऊ शकत नाही. मोपा विमानतळ झाल्यानंतर पेडणे परिसराला येणारी सुज सरकारने लक्षात घेतली पाहिजे. असलेल्या पालिकांसाठी ही योजना असल्याने पेडण्यातही पालिका असल्याने ही योजना तेथे राबविणे सहज शक्‍य होते. त्यासाठी पैसे उपलब्ध करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती सरकारने दाखविली पाहिजे. अलीकडच्या काळात माशेलनेही शहरी तोंडवळा धारण केला आहे. तेथे शहराचे नियोजन करण्याची गरज आहे. बाळ्ळी, कुंकळ्ळी भागाचा विस्तारही याच पद्धतीने होत आहे. मडगावलगतच्या नावेलीचा विस्तारही होत आहे. झपाट्याने होणाऱ्या शहरीकरणाकडे सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्था या पतपुरवठ्यासाठी सर्वस्वी सरकारवरच अवलंबून आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून नियोजनबद्ध विकासाची तशी अपेक्षा केली जाऊ नये. याचमुळे सगळी जबाबदारी अंतिमतः सरकारवरच येऊन पडते. या साऱ्याकडे आता पाहिले नाही तर सुंदर गोवा काही वर्षांनी कॉंक्रिटच्या जंगलात हरवलेला गोवा होण्यास वेळ लागणार नाही. याचा अर्थ सरसकटपणे प्रत्येक प्रकल्पाला विरोध असा मात्र घेतला जाऊ नये.
ज्या निमित्ताने ही चर्चा सुरु झाली त्या पणजीला स्मार्ट शहर योजनेची संधी का मिळाली नाही याचे सिंहावलोकन जरूर करावे मात्र ते करतानाच आता शहरीकरणाकडे झेपावणाऱ्या गोव्याला नियोजनाचे कोंदण देण्याचे शहाणपण सरकारने दाखवावे. म्हणजे आणखी काही वर्षांनी अमूक एक भाग नियोजनशून्य पद्धतीने विकसित झाला अशी टीका करण्यास संधी मिळणार नाही. पणजी स्मार्ट शहराच्या स्पर्धेच्या निमित्ताने तरी सरकारने एवढा धडा घेतला तरी पुरे.
