राजकारण, समाजकारण बदलत
गेले आहे. समाजापुढील प्रश्‍न मात्र तेच आहेत. प्रत्येक निवडणुकीत लोक अपेक्षेने
मतदान करतात मात्र गोळाबेरीज मनाप्रमाणे येत नाही. यातून गोवा, गोमंतकीय आणि
गोमंतकीयत्व हे तीन मुद्दे ठळकपणे पुढे आले आहेत. या विषयाचा घेतलेला हा वेध...
विधानसभा निवडणूक जवळ आली की गोव्याचे आणि गोमंतकीयांचे हित आम्ही कसे जपू हे सांगण्यात प्रत्येक राजकीय पक्षात चढाओढ सुरू होते. मतदारांना भावणारे मुद्दे समोर ठेवले जातात आणि निवडणुकीत ते मुद्दे चालले तर यश नाहीतर अपयश पदरात पडते. हे मुद्दे मांडताना गोव्याचा विचार केला जातो का आणि आजवरचे राजकारण गोमंतकीय केंद्रित झाले का, याचा विचार केला तर नकारात्मक उत्तर मिळते. हे फार भयावह आहे. आजही गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा मिळेल अशी भाबडी आशा काहींना वाटते, मात्र गोवा गोमंतकीयांच्या हातातून केव्हाच निसटला आहे ही वस्तुस्थिती आहे. जे काही शिल्लक आहे ते वेगाने नष्ट करण्याच्या दिशेने राजकारणाचा प्रवास सुरू आहे. त्याअर्थाने गोमंतकीयत्व या मुद्याला पुसून टाकणारी अशी ही विधानसभा निवडणूक असेल.
विधानसभा निवडणुकीला एवढे महत्त्व का, असा प्रश्‍न पडू शकतो. याचे उत्तर अगदी साधे, सोपे, सरळ आहे. विधानसभा निवडणुकीत जनता राज्याचे सरकार कोणाचे असावे याचा कौल देते आणि ते सरकार मग राज्याचे भवितव्य ठरवते. त्यामुळे राज्यातील जनतेचा खरा विकास करायचा की त्यांना अवलंबित करायचे हे सगळे सरकार ठरवत असल्याने विधानसभा निवडणूक कोणत्याही राज्यासाठी मग ते गोवा असो वा अन्य कोणतेही राज्य महत्त्वाचीच ठरते. ही निवडणूक राजकीय पक्ष, अपक्ष लढवतात. लोकांसमोर जाणे, निवडणूक लढवणे, सत्ता राबवणे या साऱ्याला साध्या भाषेत राजकारण संबोधले जात असल्याने राजकारणही त्याच अंगाने महत्त्वाचे ठरते. आम्ही गोमंतकीयत्वाचे राजकारण करतो असे सांगणारे आजवर अनेकजण आले गेले तरी गोमंतकीयत्व क्षीण होत गेले, हे सत्य नाकारता येणारे नाही. त्यामुळे गोवा, गोमंतकीय आणि गोमंतकीयत्व हे राजकारणाचे एका अर्थाने बळी ठरले आहेत.
या विषयाची व्याप्ती तशी मोठी आहे. एका लेखाच्या कवेत येणारा हा विषय खचितच नव्हे. तरी दिवाळीच्या चुरचुरीत फराळाला या विषयाची फोडणी देण्याचा हा लेख एक प्रयत्न आहे.
आम्हाला गोवा राखला गेला पाहिजे असे सांगण्यात येते म्हणजे नेमके काय? गोवा म्हणजे काय याचा विचार केला पाहिजे. सैनिक आमच्या देशाचे संरक्षण करतात. ते बाहेरील शत्रूपासून देशाचे संरक्षण करतात म्हणजे आपल्या भूमीचे संरक्षण करतात. ही भूमिका केवळ सैनिकांनीच पार पाडावी का? भूमीची मालकी व्यक्तिगत असते. त्या जमिनीचे संरक्षण करण्याची नैतिक जबाबदारी त्यामुळे जमीन मालकावर येऊन पडते. सैनिक जसा भूभागाचे संरक्षण करतो तसे आपल्या स्थावर मालमत्तेचे संरक्षण जमीन मालकाने का करू नये? त्यानेच स्वतःहून या जमिनी विकल्या, त्या घेण्यासाठी परप्रांतीय आले. त्यामुळे गोमंतकीय अल्पसंख्याक ठरले तर त्याचा दोष सरकारवर कसा टाकता येईल, असा प्रश्‍न पडू शकतो. जमीन व्यवहार हा दोन वा जास्त व्यक्तींमधला व्यवहार असतो. त्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क पुढे झालेच तर भू रूपांतर शुल्क घेण्यापुरती सरकारची भूमिका मर्यादित राहू शकते, असा युक्तिवाद करणारे अनेकजण पुढे येऊही शकतात. मात्र तो युक्तिवाद कायद्याच्या कसोटीवर न टिकणारा आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. यासाठी गोव्यातील जमीन धारणा कशी होती व कशी आहे हे समजून घेतले पाहिजे. मोठे जमीनदार, त्यांचे कूळ-मुंडकार अशी जमीन धारणा पद्धती, जोडीला सरकारने विविध नावाने कसण्यासाठी दिलेल्या सरकारी जमिनी होत्या. याचा विचार केला तर गोव्यातील जमिनी विकता तरी कशा येऊ शकतात. कूळ - मुंडकार कायद्याने मिळालेली जमीन विकता येत नाही असे कायदा सांगतो. मग अशा खरेदीखतांना सरकारने मान्यता दिलीच कशी? याचमुळे वर म्हटल्याप्रमाणे विधानसभा निवडणूक, राजकारण आणि सरकार यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
कूळ कायद्याखालील जमिनीचे खरेदीखत विक्रीसाठी आल्यावर याची जमीन मालकी पद्धती कोणती आहे, हे तपासण्याची जबाबदारी संबंधित उपनिबंधकाची असते. केवळ शुल्क घेण्यापुरते ते पद नसते. त्याने तो व्यवहार तपासून योग्य व कायदेशीर आहे याची खातरजमा करून घ्यायची असते. मात्र अशा व्यवहारांना राजकीय आश्रय आणि सरकारी वरदहस्त असला की मग उपनिबंधकाची असे व्यवहार अडविण्याची हिंमत होणार तरी कशी? तो खरेदीखत नोंदवून शुल्क घेण्यापुरताच शिल्लक राहतो. एका तालुक्‍यातून दुसऱ्या तालुक्‍यात केली जाणारी बदलीही त्याला नकोशी असते. त्यामुळे सत्तेपुढे शहाणपण नाही, अशी मनाशी समजूत तो घालत असावा.
दुसरा प्रकार आहे तो सरकारने कसण्यासाठी दिलेल्या जमिनींचा. अशा जमिनी वार्षिक मोबदल्यावर कसण्यासाठी दिलेल्या होत्या. त्यांची मालकी कसणाऱ्यांना देण्याचा निर्णय लोकशाहीला पूरक असाच होता. त्या जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावावर होणे आवश्‍यकच होते. मात्र कसण्यासाठी दिलेल्या या जमिनींची विक्रीही सरकारने कशी होऊ दिली? सरकारची मालमत्ता असलेल्या या जमिनी संबंधितांना नको असल्यास त्या त्यांनी सरकारला परत केल्या पाहिजे होत्या. अशा जमिनींचे व्यवहारही सरकारच्या उपनिबंधक कार्यालयात नोंद होतात याचे आश्‍चर्य वाटते. गोवा, गोमंतकीय आणि गोमंतकीयत्व यांच्या ऱ्हासाची खरी कारणे यात दडली आहेत. येथील जमिनी लोकांनी विकल्या, घेणारेही परप्रांतातून आले तरी सरकारने असे व्यवहार होऊ दिले यातूनच गोव्याचे हित आजवरच्या कोणत्याही सरकारने पाहिले नाही हे सिद्ध होते.
त्याही पुढे जाऊन जमिनींचा, शेत जमिनींचा विचार केल्यास राज्यातील पाच धरणांच्या पाण्याचा शेतीसाठी वापर करण्यासाठी "काडा' नावाची यंत्रणा सरकारने कार्यान्वित केली होती. त्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी या धरणाच्या पाण्याचा शेतीसाठी वापर करणे या योजनेंतर्गत सक्तीचे केले होते. पाण्याचा वापर न करणाऱ्यांना दंड ठोठावण्याची तरतूदही या योजनतच होती. या योजनेच्या कार्यवाहीकडे सरकारने केलेले अक्षम्य असे दुर्लक्षही जमिनी पडिक राहण्यात, त्याचे रूपांतर होण्यास कारणीभूत ठरले आहे. या साऱ्या कारणांची गोळाबेरीज केली जर सरकारचे सोयीस्कर दुर्लक्ष, हे जमीन विक्री होण्यास कारणीभूत ठरल्याचे दिसते. मग अशा सरकारांना गोव्याचे हित पाहणारी सरकारे का म्हणावे? राज्याच्या एकंदरीत भूभागाच्या एकतृतीयांश भागावर जंगल आहे, सागरी अधिनियम, रस्ते, वस्तीखाली एक तृतीयांश भाग आहे तर एकतृतीयांश शेत जमीन आहे. तीही सुरक्षित ठेवण्यात आलेले आजवरचे अपयश हे गोव्याचे अस्तित्व कायम ठेवण्यात आलेले अपयश आहे. तरीही गोवा, गोमंतकीय आणि गोमंतकीत्व यांचे रक्षण आम्हीच करतो व करू, असे सांगणारे राजकीय पक्ष काही कमी नाहीत.
जनतेची किंबहुना समाजाची स्मरणशक्ती फारच क्षीण असल्याचा फायदा घेतला जातो. मागील निवडणुकीवेळी अमूक एका व्यक्‍तीचा वा पक्षाचा व्यवहार कसा होता हे आताच्या निवडणुकीवेळी विसरले जाते. केवळ लोकप्रिय घोषणांवर लोक स्वार होतात आणि मतदान करून मोकळे होतात. त्यामुळे प्रत्यक्षात निवडणूक जवळ आली की गोवा, गोमंतकीय आणि गोमंतकीयत्व कितपत टिकेल याबद्दल शंका आहे. भाजप आणि कॉंग्रेस हे राज्यातील तसे दोन प्रमुख पक्ष. मात्र या दोन्ही पक्षांत राज्य पातळीवर पक्षाची ध्येयधोरणे आणि अंमलबजावणी यात मोठी विसंगती दिसते. लोकशाहीत निवडणुका वादावर (ईझम) लढवल्या जाणे अपेक्षित असते. तत्वावरील निवडणुका आता दुर्मिळ होत जात गेल्या आहेत. उमेदवाराचा वैयक्तिक करिश्‍मा व त्याच्या नेत्याची समाजातील छबी याच्याभोवतीच निवडणूक फिरल्याचे दिसते. कॉंग्रेस पक्ष स्वतःला धर्मनिरपेक्ष समजतो आणि म्हणवतो. मात्र धर्मनिरपेक्षता म्हणजे काय, हे त्याच्या नेत्यांना पुरते उमगले असे कृतीतून कधी दिसले नाही. हिंदुत्व नको म्हणून ख्रिस्ती समाजाचा अनुनय करणे यालाच त्यांनी धर्मनिरपेक्षता असे गोंडस नाव दिले असावे. कॉंग्रेसचे राजकारण राष्ट्रीय पातळीवर काय आहे आणि येथे काय केले पाहिजे, याच्या खोलात जाऊन त्या पक्षाचे नेते कधी विचार करताना दिसत नाहीत. कॉंग्रेसची तत्वप्रणाली काय हे लक्षात न घेता काम केल्याने याच मुद्यावर पक्षाची फरफट होताना दिसते आहे. दुसऱ्या बाजूने प्रखर हिंदुत्ववादी भाजप आहे. त्यानी हिंदुत्ववाद जाणीवपूर्वक जोपासला आहे. गोव्यात मात्र हा प्रखरपणा कुठल्याकुठे मावळल्याचे दिसते. हिुंदुत्व राष्ट्र निर्माण करण्याचा टप्पा म्हणून हिंदुत्वाच्या उद्दात्तीकरणाकडे पाहिले जाते. गोव्यातील हिंदू मतांचे धृवीकरण करण्यासाठी ख्रिस्ती मतांची भीती घालण्यापलीकडे या पक्षाचे गोव्यात हिंदुत्व पुढे सरकलेले नाही.
या दोन्ही पक्षांच्या ध्येयधोरणांत गोव्याचे समाजकारण, अर्थकारण दिसत नाही. देश उन्नती म्हणजे काय याच्याशी सोयरसुतक नाही, असा या पक्षांचा व्यवहार दिसतो. यथा राजा तथा प्रजा या उक्तीप्रमाणे त्याचमुळे गोमंतकीय समाजाला राजकारणात नीतिमूल्ये, तत्वे तपासण्याची गरज भासत नाही. त्याचे प्रतिबिंब निवडणुकीत पडते आणि जनतेवर "हे आम्ही काय केले,' असे म्हणण्याची वेळ येते. त्याचमुळे आळीपाळीने दुसऱ्या दुसऱ्या पक्षाला सत्तेची संधी मिळत जाते. दरडोई सर्वाधिक उत्पन्न असलेल्या राज्याची एकतृतीयांश लोकसंख्या सरकारी मदतीवर अवलंबून आहे असे परस्परविरोधी चित्र पहावयास मिळते. पाल्यांनी पालकांना सांभाळले पाहिजे असा कायदा असतानाही ज्येष्ठ नागरिकांना मासिक आर्थिक मदत देणारी दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना सरकारला सुरू करावी लागते. त्याशिवाय गृहिणींना मदत देणारी गृहआधार योजना, त्याशिवायच्या अन्य योजनांचे लाभार्थी जमेस धरले तर साधारणतः पाचेक लाख जण लाभार्थी असावेत. 15 लाखांच्या गोव्यात ही संख्या कमालीची आहे. सरकारने समाजात क्रयशक्ती निर्माण करावी की त्यांना आपल्यावर अवलंबित करावे या मुद्याची चर्चा सुद्धा लोकांना करावीशी वाटत नाही, एवढे सारेजण या योजनांचा आहारी गेलेले आहेत. कोणाचे उसने घेणार नाही, फूकट कधी खाणार नाही अशी प्रौढी मिरवणाऱ्या गोमंतकीयांना सरकारी योजनांनी काय बनवले आहे हे आणखी काही वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
त्याहीपेक्षा 25 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 50 हजार जणांना रोजगार, अशी घोषणाही करण्यात आली आहे. मुळात 50 हजार जण खरेच राज्यात बेरोजगार आहेत का याची पाहणी कोणी केली आहे का? ज्याला सरकारी नोकरी नाही तो बेरोजगार अशी राज्यातील बेरोजगारीची साधी सरळ व्याख्या आहे. त्यामुळे गोवा मुक्तीनंतर निर्माण झालेल्या रोजगारसंधी, 1991 नंतरच्या उदारीकरणाच्या युगात निर्माण झालेल्या रोजगार संधींसाठी देशभरातून लोक गोव्यात आले तसे या 50 हजार संधींसाठी अन्य ठिकाणांहून लोक येतील असे कशावरून होणार नाही, ते स्पष्ट झालेले नाही. मोपा विमानतळासाठी लागणारे मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी संस्था सुरू करणार असे केवळ दोन वर्षे ऐकूच येत आहे. त्यापुढे काहीही झालेले नाही. त्यामुळे विकासाचा फायदा नेमका कोणाला होणार हे अद्याप स्पष्ट नाही. मुंबईचा विकास झाला. त्यात मूळ मुंबईकर विस्थापित झाला. तो ठाणे, पालघर, ऐरोलीच्या पुढे फेकला गेला. त्याने डोंबवली, बोरीवलीलाच मुंबई मानली. तसे गोमंतकीय फेकले जाणार नाहीत याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या माध्यमातून येणाऱ्या उद्योगांना स्थानिकांना रोजगार पुरविण्याची अट असली तरी राज्यात औद्योगिक वसाहती उभ्या राहिल्या तेव्हाही सरकारने अशीच घोषणा केली होती. आज ती विस्मरणात गेली असेल. सरकारने औद्योगिक विकास हा राज्याचा कसा विकास करेल, मागेल त्याला काम कसे मिळेल हे दर्शवणारे "गोवा दूरदृष्टी' नावाचे प्रदर्शन भरवले होते हे त्याकाळचे उद्योगमंत्री लुईझिन फालेरो वगळता इतरांना आठवतही नसेल. त्यामुळे सरकारी घोषणा किती गांभीर्याने घ्यायच्या ते यावरून निश्‍चितपणे ठरवता येते.
गोमंतकीय अल्पसंख्याक ठरेल ही भीती फुकाची नाही. खुद्द राज्य सरकारनेही ती व्यक्त केली होती. आज ते कोणाला आठवत नसेल मात्र वाढत्या बिगर गोमंतकीयांच्या लोंढ्याबरोबरच निवृत्तीनंतर राज्यात स्थायिक होणाऱ्या भारतीयांमुळे 2021 पर्यंत गोमंतकीय आपल्याच भूमीत अल्पसंख्य होतील, अशी भीती राज्य सरकारने व्यक्त केली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने 2012 मध्ये दिल्लीत पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना राज्याला विशेष दर्जा द्यावा, या मागणीसाठी जे निवेदन दिले आहे, त्यात वरील इशारा देण्यात आला होता. गेल्या दशकात गोव्यात बिगर गोमंतकीयांच्या संख्येत वाढ होत असल्याचे दिसून आले परंतु आता हा आवाका वाढल्यामुळे तसेच राज्यातील जमिनी त्यांच्या नावावर होऊ लागल्यामुळे नाइलाजाने त्यावर निर्बंध घालण्यासाठी उपाय करण्याकरिता विशेष दर्जा हवा, असे समर्थन या निवेदनातून सरकारने केले होते. ते नजरेआड कसे करता येईल?
माणूस हा केंद्रभूत मानून विकास कधी होणार हा गोव्यापुढील खरा प्रश्‍न आहे. मात्र त्याकडे पाहण्यास कोणासही वेळ नाही. पर्यटन क्षेत्राने सुबत्ता आणली तशी किनारी भागात महागाई वाढली, जगण्याचा खर्च वाढला. त्याचा फटका कमी उत्पन्न गटातील लोकांना बसला. त्यांना चवीने खाणे सोडून देण्याची वेळ आली. काहींनी अक्कल हुशारीने या नव्या वातावरणात स्वतःला जुळवून घेत उत्पन्नाची सोय केली मात्र पारंपरिक व्यवसायात अडकलेले कसेबसे जगण्यासाठी मजबूर झाले आहेत.
गोव्यात आणखीन हॉटेल्स येणार आहेत. कसिनोंना परवाने देण्याचे सरकारने बंद केलेले नाही. या साऱ्यांसह येणारा वेश्‍या व्यवसाय, अमली पदार्थांचा व्यापार, दारू, दांडगेशाही ही आता राज्याला नवी राहिलेली नाही. या साऱ्या वाईट प्रवृत्तीचे एक सूर्यमंडळ तयार झाले आहे. त्यात अनेकजण आता सापडले आहेत, त्यांना बाहेर पडणेही शक्‍य नाही. मॉलच्या अतिक्रमणांमुळे गावातील दुकानदार संपून जाणार आहेत. कामगार वर्गातील खदखद तर नेहमीच जाणवू लागली आहे. त्यामुळे एकीकडे सुबत्तेची स्वप्ने आणि दुसरीकडे अस्वस्थ समाज असे परस्परविरोधाभासाचे चित्र म्हणजे आजचा गोवा आहे, हे वास्तव मान्य केले पाहिजे.
हे सारे नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने काही तरी केले पाहिजे असे सर्वसामान्यांना वाटणे साहजिक आहे. मात्र राजकारणाचा पट सध्या काही नेते व त्यांचे सहकारीच व्यापून राहिल्याचे दिसत आहे. ज्यास कुणी नाही त्यास देव आहे, या धर्तीवर ज्याला कुठेच जागा नाही त्याला तृणमूल आहे, अशी काहीशी परिस्थिती मागच्या निवडणुकीवेळी होती. आता चर्चिल आलेमाव यांना प्रवेश देऊन राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने या स्पर्धेत आपणही मागे नाही हे दाखवून दिले आहे. अन्य पक्षाने नाकारलेल्यांना स्वीकारण्यात मगोही मागे नाही. दिनार तारकर या मागील वेळच्या कॉंग्रेस उमेदवाराला मगोने आश्रय दिला होता. आताही मगोच्या नेतृत्वाने अनेक आजी माजी आमदार संपर्कात आहेत असे सांगून मगो काय करणार, याची थोडी चुणूक दाखविली आहे. तृणमूल कॉंग्रेस निवडणुकीच्या धामधुमीतच गोव्यात अवतरल्याने त्या पक्षाला संघटना उभारून, कार्यकर्ते घडवून मागील निवडणुकीला सामोरे जाणे शक्‍य नव्हते, हे समजण्यासारखे आहे. मात्र, इतर पक्षांनी आपल्या कार्यकर्त्यांमधून नवे नेतृत्व देण्याला फारसे महत्त्व दिलेले नाही, हे चिन्ह चांगल्याचे नाही. सध्या या साऱ्या पक्षांच्या माध्यमातून तेच तेच नेते राजकारणाचा सारा पट व्यापून ठेवण्याच्या प्रयत्नात दिसतात. नवा पर्याय निर्माण होण्याच्या संधीच ते मुळातून निपटून काढीत आहेत. परिणामी हीच कुटुंबे आणि हे एवढेच नेते यांचाच साऱ्या राजकारणावर व सत्तेवर कब्जा होऊन जाईल. एका राजकीय पक्षाच्या सत्तेकडून आघाडींच्या सत्तेकडे घसरलेले राजकारण आता एकेका राजकारण्याची मिरास होण्याचा काळ उद्‌भवण्याकडे झुकले आहे. सत्तेचा तोल असा व्यक्तीकेंद्रित होऊन स्थिरावला तर राजकीय पक्षांना त्यांच्या वळचणीला जावे लागेल. पक्षांनी उमेदवारी देण्याऐवजी उमेदवारच पक्षाला उपकृत करण्याचे प्रसंग दिसू लागतील. ते सर्वांसाठी धोक्‍याचे आहे. गोव्यातल्या निवडणुकांच्या आताच्या राजकारणात तो धोका ठळक होत चालला आहे. त्यासाठी येत्या निवडणुकीत जनतेचा कौल महत्त्वाचा ठरणार आहे.
जनता असे करेल न करेल मात्र या परिस्थितीत गोव्याचे राजकारण हे इतरांपेक्षा वेगळे आहे का, याचाही विचार यानिमित्ताने केला गेला पाहिजे. गोव्याच्या राजकारणाची उकल गोळाबेरीज आणि केंद्रावरील परावलंबित्व या दोन पद्धतीने केली जाते. यापैकी निवडणुकांचे राजकारण, सोशल मीडिया, पक्षीय सत्ता स्पर्धा किंवा विविध समूहांमधील खुली राजकीय स्पर्धा अशा नानाविध गोष्टी राजकारणाचा अविभाज्य भाग आहेत. अशा विविध स्वरूपाच्या राजकारणाच्या गोळाबेरजेस गोव्याचे राजकारण संबोधले जाते. केंद्रातील सरकारची धोरणे राबविणे म्हणजेच गोव्याचे राजकारण, असा एक अर्थ घेतला जातो, त्याचे समर्थन आर्थिक हितसंबंधाच्या चौकटीमध्ये केले जाते. उदा.- केंद्रात ज्या पक्षाचे सरकार असते, त्या पक्षाला राज्यात जनता निवडते. या आकलनामध्ये देखील राज्याच्या राजकारणाचे स्वतंत्र अस्तित्वभान दिसत नाही.
आरंभीच्या दोन दशकांमध्ये (1963-1980) गोव्याला त्याचे स्वतःचे एक राजकारण होते. दिल्लीतील आणि राज्यातील सरकार विविध मुद्यांवर अनेकदा सहमत नसे. शिक्षण चळवळ व शेती या मुद्द्यावर राज्याची स्वतंत्र भूमिका होती. शेती आणि उद्योग या दोन्हीपैकी पूर्णपणे एका बाजूकडे न झुकता या दोन्ही क्षेत्रांचा समन्वय साधला जात होता. केंद्राने उद्योगांच्या विकासाची धोरणे पुढे रेटली तरीदेखील राज्य, कृषिक्षेत्राचीही बाजू घेत होते. यामध्ये गोव्याचे राजकारण वेगळे दिसते. त्यानंतर केंद्र व राज्य सरकार यांच्यात बहुतेक बाबतीत एकमत दिसते. केंद्रात व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असण्याचीही किनार त्याला आहे. मात्र त्यानंतर या रुढीवादी राजकारणाचा पोत बदलत गेला आहे. नेतृत्वामध्ये सकलजनवादाचा आशय नाही. पक्षांमध्ये सत्ताकारणाखेरीजची नवी दृष्टी नाही. यामुळे गडबड गोंधळ दिसत आहे. मात्र याबरोबरच राजकारणाचा स्रोत बदलला आहे. राज्यसंस्था राजकारण निर्माण करत होती. दुसऱ्या शब्दांत, राज्यसंस्था राजकारणाची जननी होती. हा राजकारणाचा स्रोत आटला आहे. राजकारण घडविण्याची नव्याने शक्ती कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि नागरी समाजाने कमावली आहे. या राजकीय घडामोडींची फलनिष्पत्ती म्हणजे पक्ष आणि नेतृत्वाची राजकारणावरील पकड ढिली झाली आहे, त्यांचा आत्मविश्‍वास कमी झाला आहे. त्याचाही प्रभाव येत्या निवडणुकीत पहावयास मिळणार आहे.
गोव्याचे राजकारण पूर्वी पक्ष आणि त्यांच्या ध्येयधोरणांभोवती फिरत होते. यामध्ये फेरबदल झाला आहे. पक्षांचे राजकारणातील स्थान दुय्यम झाले आहे. पक्षांऐवजी नेतृत्वाभोवती राजकारण घडत आहे. आता नव्या पक्षांचा होत असलेला उदय यावरून हेच दिसून येत आहे. राजकीय नेतृत्वाची भूमिका राजकारणास आकार देते. यामुळे राजकीय पक्षांवरील निष्ठा दुय्यम आणि राजकीय नेतृत्वावर निष्ठा प्रथम असा फेरबदल झाला आहे. राजकारणास मूल्यात्मक चौकट होती. त्या मूल्यात्मक चौकटीमध्ये वैचारिक मतभिन्नता होत्या, त्याजागी मतभेद वाढले आहेत हे सत्य नाकारता येणारे नाही. त्यामुळे राजकारणात अलीकडे खालच्या पातळीवरील टीकाही पहावयास, ऐकावयास मिळत आहे. त्यासोबत राजकारणात मोठ्या प्रमाणावर पैसाही आला आहे. निवडणूक निव्वळ कार्यकर्त्यांच्या जीवावर लढविण्याचे दिवस केव्हाच सरले आहेत. आजकालची सामाजिक आणि राजकीय परिस्थिती खूप विचित्र झाली आहे. पैशाला खूपच महत्त्व आले आहे. आताचे कार्यकर्तेदेखील व्यावसायिक झाले आहेत. पूर्वी कार्यकर्ते निष्ठावान होते; परंतु आज नेमकी उलट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कार्यकर्ते टिकवणे अत्यंत कठीण आहे. तू पोट भरण्यासाठी कुठे काम करतो? असे राजकीय कार्यकर्त्याला विचारण्याची सोय राहिलेली नाही. रिकाम्या पोटी राजकीय - सामाजिक काम होऊच शकत नाही. त्यामुळे नेत्यावर कार्यकर्त्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी आपसूकच येऊन पडते. ती जबाबदारी पेलू शकणारा तोच नेता, अशी नेत्याची नवी व्याख्या उदयास आली आहे.
त्याही पुढे निवडून येणारा माणूस हा सर्वज्ञ असतो असा समज सगळीकडे पसरू लागला आहे. समाजात इतर बुद्धिजीवी माणसे असू शकतात हे राजकारण्यांच्या गावीही अलीकडे असत नाही. त्यांना काय समजते, लोक त्यांना कुठे निवडून देतात, जास्त हुशार आहेत तर मग निवडणुकीला का उभे राहत नाहीत अशी भाषा राजकारण्यांच्या तोंडी दिसू लागली आहे. त्यातही मंत्री म्हणजे "सर्वज्ञ' अशी जनतेची समजूत असते. कारण दुकानाच्या उद्‌घाटनापासून ते आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांच्या परिषदेच्या उद्‌घाटनासाठी मंत्र्याला बोलावले जाते. एखादा आमदार वा खासदार मंत्री झाला रे झाला, की त्याला जणू ज्ञानाचे पंख फुटतात व तो कोणत्याही क्षेत्रात मारे अधिकारवाणीने शहाजोग, शेरेबाजी करू लागतो. मंत्र्यांचे निम्मे आयुष्य लाल दिव्यांच्या गाडीत व निम्मे आयुष्य कोणत्या ना कोणत्या व्यासपीठावर भाषण करण्यात जात असते. त्यांनी समाजात आणखीही शहाणी माणसे आहेत याचे भान ठेवले पाहिजे. राज्याच्या विकासात त्यांच्याही विचारांचे योगदान घेतले पाहिजे. फार अभावाने असे होताना दिसते. ते राज्याच्या हिताचे नक्कीच नाही. राजकारणी व्यक्तींनी आत्मसन्मान जपावा मात्र अहंकार असू नये. मनातील अहंकाराची भावना काढून टाकली, तर माणूस सुखी होतो. हसतमुख राहिल्याने प्रत्येक गोष्टीवर मात करू शकतो. मात्र त्यासाठी पाय जमिनीवर असावे लागतात.
त्यामुळे हे वातावरण निवळण्याची खरी जबाबदारी मतदारावर आली आहे. विधानसभा निवडणूक जवळ आली की प्रचाराची रणधुमाळी सुरू होईल. काही दिवसांतच आश्‍वासने आणि प्रलोभनांची खैरात वाटली जाणार आहे. प्रत्येक वेळच्या निवडणुकीत असेच होते. मतदार उमेदवार आणि नेत्यांच्या प्रलोभनांना बळी पडून मते देतात आणि शेवटी पाच वर्षे त्यांना पश्‍चात्ताप करीत बसावे लागते. हा नेहमीचा अनुभव असला; तरी प्रत्येक निवडणुकीत लोकांनी शहाणे होण्याचा थोडातरी प्रयत्न केला पाहिजे. लोकशाहीत प्रत्येक व्यक्‍तीच्या मताला मूल्य आहे. अंगठाबहाद्दरापासून तर उच्चशिक्षित अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांच्या मताला समान मूल्य आहे. भारतीय राज्य घटनेने हे मूल्य दिले असले; तरी राजकारणी मंडळी आणि त्यांच्या दलालांनी त्याची ऐशीतैशी केली आहे. त्यामुळेच नापसंतीचे मत द्यावे, असा एक मतप्रवाह आहे. तोही काही गैर नाही. शेवटी लोकशाहीप्रधान देशात लोकांचे, लोकांसाठी, लोकांनी चालविलेले राज्य असल्यामुळे मत कुणाला तरी द्यावेच लागेल. परंतु, उमेदवार चारित्र्यवान असावा, लोकांच्या मदतीसाठी धावून जाणारा असावा, तो अभ्यासू असावा. लोकांपर्यंत योजनांची माहिती नेण्यासाठी त्याने पुढाकार घ्यायला हवा. उमेदवार स्वार्थी असावा; पण हा स्वार्थ सामूहिक असावा. सांगण्याचा हेतू असा की, निवडून आलेल्या प्रतिनिधीने स्वत:पेक्षा लोकांच्या स्वार्थाला जास्त महत्त्व दिले पाहिजे. जनतेचा सध्या स्वार्थ हा आमचा गोवा आमच्यासाठी राखून ठेवा एवढ्यापुरताच मर्यादित आहे. त्यासाठी गोव्याची कमाल धारण क्षमता काय याचा विचार केला पाहिजे. त्याचा विचार करूनच विकासाचे टोक कुठवर गाठायचे याचा सारासार विचार केला पाहिजे. त्याआधारेच निवडणूक लढविली गेली पाहिजे. अन्यथा गोमंतकीयांच्या चांगुलपणावर वरवंटा फिरवण्याचा तो प्रकार असेल. नेमके काय होईल हे पाहण्यासाठी निवडणुकीची वाट पहावी लागणार आहे. मात्र तोवर गोवा, गोमंतकीय आणि गोमंतकीयत्व या आधारे राजकारण सुरूच राहील आणि निवडणुकीपर्यंत राजकीय पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेलेले असेल. आजचे गोव्याचे राजकारण स्थिर नाही, त्याच्या मनोरचनेमध्ये बदलाभिमुखता आहे; परंतु बदलाभिमुखतेची मोठी दिशा मात्र रुढीवादी आहे. त्यामुळे गोव्याचे लोकशाही राजकारण सैरभैर झाले आहे. डावपेच आणि तडजोडी यांच्यापुढे राजकारण सरकविण्याची दूरदृष्टी राजकारणाच्या मध्यवर्ती नाही. त्यामुळे गोवा, गोमंतकीय आणि गोमंतकीयत्व यांच्या अस्तित्वाचा मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्याचे उत्तर येत्या निवडणुकीत अपेक्षित आहे.
विधानसभा निवडणूक जवळ आली की गोव्याचे आणि गोमंतकीयांचे हित आम्ही कसे जपू हे सांगण्यात प्रत्येक राजकीय पक्षात चढाओढ सुरू होते. मतदारांना भावणारे मुद्दे समोर ठेवले जातात आणि निवडणुकीत ते मुद्दे चालले तर यश नाहीतर अपयश पदरात पडते. हे मुद्दे मांडताना गोव्याचा विचार केला जातो का आणि आजवरचे राजकारण गोमंतकीय केंद्रित झाले का, याचा विचार केला तर नकारात्मक उत्तर मिळते. हे फार भयावह आहे. आजही गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा मिळेल अशी भाबडी आशा काहींना वाटते, मात्र गोवा गोमंतकीयांच्या हातातून केव्हाच निसटला आहे ही वस्तुस्थिती आहे. जे काही शिल्लक आहे ते वेगाने नष्ट करण्याच्या दिशेने राजकारणाचा प्रवास सुरू आहे. त्याअर्थाने गोमंतकीयत्व या मुद्याला पुसून टाकणारी अशी ही विधानसभा निवडणूक असेल.
विधानसभा निवडणुकीला एवढे महत्त्व का, असा प्रश्‍न पडू शकतो. याचे उत्तर अगदी साधे, सोपे, सरळ आहे. विधानसभा निवडणुकीत जनता राज्याचे सरकार कोणाचे असावे याचा कौल देते आणि ते सरकार मग राज्याचे भवितव्य ठरवते. त्यामुळे राज्यातील जनतेचा खरा विकास करायचा की त्यांना अवलंबित करायचे हे सगळे सरकार ठरवत असल्याने विधानसभा निवडणूक कोणत्याही राज्यासाठी मग ते गोवा असो वा अन्य कोणतेही राज्य महत्त्वाचीच ठरते. ही निवडणूक राजकीय पक्ष, अपक्ष लढवतात. लोकांसमोर जाणे, निवडणूक लढवणे, सत्ता राबवणे या साऱ्याला साध्या भाषेत राजकारण संबोधले जात असल्याने राजकारणही त्याच अंगाने महत्त्वाचे ठरते. आम्ही गोमंतकीयत्वाचे राजकारण करतो असे सांगणारे आजवर अनेकजण आले गेले तरी गोमंतकीयत्व क्षीण होत गेले, हे सत्य नाकारता येणारे नाही. त्यामुळे गोवा, गोमंतकीय आणि गोमंतकीयत्व हे राजकारणाचे एका अर्थाने बळी ठरले आहेत.
या विषयाची व्याप्ती तशी मोठी आहे. एका लेखाच्या कवेत येणारा हा विषय खचितच नव्हे. तरी दिवाळीच्या चुरचुरीत फराळाला या विषयाची फोडणी देण्याचा हा लेख एक प्रयत्न आहे.
आम्हाला गोवा राखला गेला पाहिजे असे सांगण्यात येते म्हणजे नेमके काय? गोवा म्हणजे काय याचा विचार केला पाहिजे. सैनिक आमच्या देशाचे संरक्षण करतात. ते बाहेरील शत्रूपासून देशाचे संरक्षण करतात म्हणजे आपल्या भूमीचे संरक्षण करतात. ही भूमिका केवळ सैनिकांनीच पार पाडावी का? भूमीची मालकी व्यक्तिगत असते. त्या जमिनीचे संरक्षण करण्याची नैतिक जबाबदारी त्यामुळे जमीन मालकावर येऊन पडते. सैनिक जसा भूभागाचे संरक्षण करतो तसे आपल्या स्थावर मालमत्तेचे संरक्षण जमीन मालकाने का करू नये? त्यानेच स्वतःहून या जमिनी विकल्या, त्या घेण्यासाठी परप्रांतीय आले. त्यामुळे गोमंतकीय अल्पसंख्याक ठरले तर त्याचा दोष सरकारवर कसा टाकता येईल, असा प्रश्‍न पडू शकतो. जमीन व्यवहार हा दोन वा जास्त व्यक्तींमधला व्यवहार असतो. त्या व्यवहारावर मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क पुढे झालेच तर भू रूपांतर शुल्क घेण्यापुरती सरकारची भूमिका मर्यादित राहू शकते, असा युक्तिवाद करणारे अनेकजण पुढे येऊही शकतात. मात्र तो युक्तिवाद कायद्याच्या कसोटीवर न टिकणारा आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. यासाठी गोव्यातील जमीन धारणा कशी होती व कशी आहे हे समजून घेतले पाहिजे. मोठे जमीनदार, त्यांचे कूळ-मुंडकार अशी जमीन धारणा पद्धती, जोडीला सरकारने विविध नावाने कसण्यासाठी दिलेल्या सरकारी जमिनी होत्या. याचा विचार केला तर गोव्यातील जमिनी विकता तरी कशा येऊ शकतात. कूळ - मुंडकार कायद्याने मिळालेली जमीन विकता येत नाही असे कायदा सांगतो. मग अशा खरेदीखतांना सरकारने मान्यता दिलीच कशी? याचमुळे वर म्हटल्याप्रमाणे विधानसभा निवडणूक, राजकारण आणि सरकार यांची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
कूळ कायद्याखालील जमिनीचे खरेदीखत विक्रीसाठी आल्यावर याची जमीन मालकी पद्धती कोणती आहे, हे तपासण्याची जबाबदारी संबंधित उपनिबंधकाची असते. केवळ शुल्क घेण्यापुरते ते पद नसते. त्याने तो व्यवहार तपासून योग्य व कायदेशीर आहे याची खातरजमा करून घ्यायची असते. मात्र अशा व्यवहारांना राजकीय आश्रय आणि सरकारी वरदहस्त असला की मग उपनिबंधकाची असे व्यवहार अडविण्याची हिंमत होणार तरी कशी? तो खरेदीखत नोंदवून शुल्क घेण्यापुरताच शिल्लक राहतो. एका तालुक्‍यातून दुसऱ्या तालुक्‍यात केली जाणारी बदलीही त्याला नकोशी असते. त्यामुळे सत्तेपुढे शहाणपण नाही, अशी मनाशी समजूत तो घालत असावा.
दुसरा प्रकार आहे तो सरकारने कसण्यासाठी दिलेल्या जमिनींचा. अशा जमिनी वार्षिक मोबदल्यावर कसण्यासाठी दिलेल्या होत्या. त्यांची मालकी कसणाऱ्यांना देण्याचा निर्णय लोकशाहीला पूरक असाच होता. त्या जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावावर होणे आवश्‍यकच होते. मात्र कसण्यासाठी दिलेल्या या जमिनींची विक्रीही सरकारने कशी होऊ दिली? सरकारची मालमत्ता असलेल्या या जमिनी संबंधितांना नको असल्यास त्या त्यांनी सरकारला परत केल्या पाहिजे होत्या. अशा जमिनींचे व्यवहारही सरकारच्या उपनिबंधक कार्यालयात नोंद होतात याचे आश्‍चर्य वाटते. गोवा, गोमंतकीय आणि गोमंतकीयत्व यांच्या ऱ्हासाची खरी कारणे यात दडली आहेत. येथील जमिनी लोकांनी विकल्या, घेणारेही परप्रांतातून आले तरी सरकारने असे व्यवहार होऊ दिले यातूनच गोव्याचे हित आजवरच्या कोणत्याही सरकारने पाहिले नाही हे सिद्ध होते.
त्याही पुढे जाऊन जमिनींचा, शेत जमिनींचा विचार केल्यास राज्यातील पाच धरणांच्या पाण्याचा शेतीसाठी वापर करण्यासाठी "काडा' नावाची यंत्रणा सरकारने कार्यान्वित केली होती. त्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी या धरणाच्या पाण्याचा शेतीसाठी वापर करणे या योजनेंतर्गत सक्तीचे केले होते. पाण्याचा वापर न करणाऱ्यांना दंड ठोठावण्याची तरतूदही या योजनतच होती. या योजनेच्या कार्यवाहीकडे सरकारने केलेले अक्षम्य असे दुर्लक्षही जमिनी पडिक राहण्यात, त्याचे रूपांतर होण्यास कारणीभूत ठरले आहे. या साऱ्या कारणांची गोळाबेरीज केली जर सरकारचे सोयीस्कर दुर्लक्ष, हे जमीन विक्री होण्यास कारणीभूत ठरल्याचे दिसते. मग अशा सरकारांना गोव्याचे हित पाहणारी सरकारे का म्हणावे? राज्याच्या एकंदरीत भूभागाच्या एकतृतीयांश भागावर जंगल आहे, सागरी अधिनियम, रस्ते, वस्तीखाली एक तृतीयांश भाग आहे तर एकतृतीयांश शेत जमीन आहे. तीही सुरक्षित ठेवण्यात आलेले आजवरचे अपयश हे गोव्याचे अस्तित्व कायम ठेवण्यात आलेले अपयश आहे. तरीही गोवा, गोमंतकीय आणि गोमंतकीत्व यांचे रक्षण आम्हीच करतो व करू, असे सांगणारे राजकीय पक्ष काही कमी नाहीत.
जनतेची किंबहुना समाजाची स्मरणशक्ती फारच क्षीण असल्याचा फायदा घेतला जातो. मागील निवडणुकीवेळी अमूक एका व्यक्‍तीचा वा पक्षाचा व्यवहार कसा होता हे आताच्या निवडणुकीवेळी विसरले जाते. केवळ लोकप्रिय घोषणांवर लोक स्वार होतात आणि मतदान करून मोकळे होतात. त्यामुळे प्रत्यक्षात निवडणूक जवळ आली की गोवा, गोमंतकीय आणि गोमंतकीयत्व कितपत टिकेल याबद्दल शंका आहे. भाजप आणि कॉंग्रेस हे राज्यातील तसे दोन प्रमुख पक्ष. मात्र या दोन्ही पक्षांत राज्य पातळीवर पक्षाची ध्येयधोरणे आणि अंमलबजावणी यात मोठी विसंगती दिसते. लोकशाहीत निवडणुका वादावर (ईझम) लढवल्या जाणे अपेक्षित असते. तत्वावरील निवडणुका आता दुर्मिळ होत जात गेल्या आहेत. उमेदवाराचा वैयक्तिक करिश्‍मा व त्याच्या नेत्याची समाजातील छबी याच्याभोवतीच निवडणूक फिरल्याचे दिसते. कॉंग्रेस पक्ष स्वतःला धर्मनिरपेक्ष समजतो आणि म्हणवतो. मात्र धर्मनिरपेक्षता म्हणजे काय, हे त्याच्या नेत्यांना पुरते उमगले असे कृतीतून कधी दिसले नाही. हिंदुत्व नको म्हणून ख्रिस्ती समाजाचा अनुनय करणे यालाच त्यांनी धर्मनिरपेक्षता असे गोंडस नाव दिले असावे. कॉंग्रेसचे राजकारण राष्ट्रीय पातळीवर काय आहे आणि येथे काय केले पाहिजे, याच्या खोलात जाऊन त्या पक्षाचे नेते कधी विचार करताना दिसत नाहीत. कॉंग्रेसची तत्वप्रणाली काय हे लक्षात न घेता काम केल्याने याच मुद्यावर पक्षाची फरफट होताना दिसते आहे. दुसऱ्या बाजूने प्रखर हिंदुत्ववादी भाजप आहे. त्यानी हिंदुत्ववाद जाणीवपूर्वक जोपासला आहे. गोव्यात मात्र हा प्रखरपणा कुठल्याकुठे मावळल्याचे दिसते. हिुंदुत्व राष्ट्र निर्माण करण्याचा टप्पा म्हणून हिंदुत्वाच्या उद्दात्तीकरणाकडे पाहिले जाते. गोव्यातील हिंदू मतांचे धृवीकरण करण्यासाठी ख्रिस्ती मतांची भीती घालण्यापलीकडे या पक्षाचे गोव्यात हिंदुत्व पुढे सरकलेले नाही.
या दोन्ही पक्षांच्या ध्येयधोरणांत गोव्याचे समाजकारण, अर्थकारण दिसत नाही. देश उन्नती म्हणजे काय याच्याशी सोयरसुतक नाही, असा या पक्षांचा व्यवहार दिसतो. यथा राजा तथा प्रजा या उक्तीप्रमाणे त्याचमुळे गोमंतकीय समाजाला राजकारणात नीतिमूल्ये, तत्वे तपासण्याची गरज भासत नाही. त्याचे प्रतिबिंब निवडणुकीत पडते आणि जनतेवर "हे आम्ही काय केले,' असे म्हणण्याची वेळ येते. त्याचमुळे आळीपाळीने दुसऱ्या दुसऱ्या पक्षाला सत्तेची संधी मिळत जाते. दरडोई सर्वाधिक उत्पन्न असलेल्या राज्याची एकतृतीयांश लोकसंख्या सरकारी मदतीवर अवलंबून आहे असे परस्परविरोधी चित्र पहावयास मिळते. पाल्यांनी पालकांना सांभाळले पाहिजे असा कायदा असतानाही ज्येष्ठ नागरिकांना मासिक आर्थिक मदत देणारी दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना सरकारला सुरू करावी लागते. त्याशिवाय गृहिणींना मदत देणारी गृहआधार योजना, त्याशिवायच्या अन्य योजनांचे लाभार्थी जमेस धरले तर साधारणतः पाचेक लाख जण लाभार्थी असावेत. 15 लाखांच्या गोव्यात ही संख्या कमालीची आहे. सरकारने समाजात क्रयशक्ती निर्माण करावी की त्यांना आपल्यावर अवलंबित करावे या मुद्याची चर्चा सुद्धा लोकांना करावीशी वाटत नाही, एवढे सारेजण या योजनांचा आहारी गेलेले आहेत. कोणाचे उसने घेणार नाही, फूकट कधी खाणार नाही अशी प्रौढी मिरवणाऱ्या गोमंतकीयांना सरकारी योजनांनी काय बनवले आहे हे आणखी काही वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
त्याहीपेक्षा 25 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि 50 हजार जणांना रोजगार, अशी घोषणाही करण्यात आली आहे. मुळात 50 हजार जण खरेच राज्यात बेरोजगार आहेत का याची पाहणी कोणी केली आहे का? ज्याला सरकारी नोकरी नाही तो बेरोजगार अशी राज्यातील बेरोजगारीची साधी सरळ व्याख्या आहे. त्यामुळे गोवा मुक्तीनंतर निर्माण झालेल्या रोजगारसंधी, 1991 नंतरच्या उदारीकरणाच्या युगात निर्माण झालेल्या रोजगार संधींसाठी देशभरातून लोक गोव्यात आले तसे या 50 हजार संधींसाठी अन्य ठिकाणांहून लोक येतील असे कशावरून होणार नाही, ते स्पष्ट झालेले नाही. मोपा विमानतळासाठी लागणारे मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी संस्था सुरू करणार असे केवळ दोन वर्षे ऐकूच येत आहे. त्यापुढे काहीही झालेले नाही. त्यामुळे विकासाचा फायदा नेमका कोणाला होणार हे अद्याप स्पष्ट नाही. मुंबईचा विकास झाला. त्यात मूळ मुंबईकर विस्थापित झाला. तो ठाणे, पालघर, ऐरोलीच्या पुढे फेकला गेला. त्याने डोंबवली, बोरीवलीलाच मुंबई मानली. तसे गोमंतकीय फेकले जाणार नाहीत याची काळजी घेतली गेली पाहिजे. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या माध्यमातून येणाऱ्या उद्योगांना स्थानिकांना रोजगार पुरविण्याची अट असली तरी राज्यात औद्योगिक वसाहती उभ्या राहिल्या तेव्हाही सरकारने अशीच घोषणा केली होती. आज ती विस्मरणात गेली असेल. सरकारने औद्योगिक विकास हा राज्याचा कसा विकास करेल, मागेल त्याला काम कसे मिळेल हे दर्शवणारे "गोवा दूरदृष्टी' नावाचे प्रदर्शन भरवले होते हे त्याकाळचे उद्योगमंत्री लुईझिन फालेरो वगळता इतरांना आठवतही नसेल. त्यामुळे सरकारी घोषणा किती गांभीर्याने घ्यायच्या ते यावरून निश्‍चितपणे ठरवता येते.
गोमंतकीय अल्पसंख्याक ठरेल ही भीती फुकाची नाही. खुद्द राज्य सरकारनेही ती व्यक्त केली होती. आज ते कोणाला आठवत नसेल मात्र वाढत्या बिगर गोमंतकीयांच्या लोंढ्याबरोबरच निवृत्तीनंतर राज्यात स्थायिक होणाऱ्या भारतीयांमुळे 2021 पर्यंत गोमंतकीय आपल्याच भूमीत अल्पसंख्य होतील, अशी भीती राज्य सरकारने व्यक्त केली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने 2012 मध्ये दिल्लीत पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांना राज्याला विशेष दर्जा द्यावा, या मागणीसाठी जे निवेदन दिले आहे, त्यात वरील इशारा देण्यात आला होता. गेल्या दशकात गोव्यात बिगर गोमंतकीयांच्या संख्येत वाढ होत असल्याचे दिसून आले परंतु आता हा आवाका वाढल्यामुळे तसेच राज्यातील जमिनी त्यांच्या नावावर होऊ लागल्यामुळे नाइलाजाने त्यावर निर्बंध घालण्यासाठी उपाय करण्याकरिता विशेष दर्जा हवा, असे समर्थन या निवेदनातून सरकारने केले होते. ते नजरेआड कसे करता येईल?
माणूस हा केंद्रभूत मानून विकास कधी होणार हा गोव्यापुढील खरा प्रश्‍न आहे. मात्र त्याकडे पाहण्यास कोणासही वेळ नाही. पर्यटन क्षेत्राने सुबत्ता आणली तशी किनारी भागात महागाई वाढली, जगण्याचा खर्च वाढला. त्याचा फटका कमी उत्पन्न गटातील लोकांना बसला. त्यांना चवीने खाणे सोडून देण्याची वेळ आली. काहींनी अक्कल हुशारीने या नव्या वातावरणात स्वतःला जुळवून घेत उत्पन्नाची सोय केली मात्र पारंपरिक व्यवसायात अडकलेले कसेबसे जगण्यासाठी मजबूर झाले आहेत.
गोव्यात आणखीन हॉटेल्स येणार आहेत. कसिनोंना परवाने देण्याचे सरकारने बंद केलेले नाही. या साऱ्यांसह येणारा वेश्‍या व्यवसाय, अमली पदार्थांचा व्यापार, दारू, दांडगेशाही ही आता राज्याला नवी राहिलेली नाही. या साऱ्या वाईट प्रवृत्तीचे एक सूर्यमंडळ तयार झाले आहे. त्यात अनेकजण आता सापडले आहेत, त्यांना बाहेर पडणेही शक्‍य नाही. मॉलच्या अतिक्रमणांमुळे गावातील दुकानदार संपून जाणार आहेत. कामगार वर्गातील खदखद तर नेहमीच जाणवू लागली आहे. त्यामुळे एकीकडे सुबत्तेची स्वप्ने आणि दुसरीकडे अस्वस्थ समाज असे परस्परविरोधाभासाचे चित्र म्हणजे आजचा गोवा आहे, हे वास्तव मान्य केले पाहिजे.
हे सारे नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने काही तरी केले पाहिजे असे सर्वसामान्यांना वाटणे साहजिक आहे. मात्र राजकारणाचा पट सध्या काही नेते व त्यांचे सहकारीच व्यापून राहिल्याचे दिसत आहे. ज्यास कुणी नाही त्यास देव आहे, या धर्तीवर ज्याला कुठेच जागा नाही त्याला तृणमूल आहे, अशी काहीशी परिस्थिती मागच्या निवडणुकीवेळी होती. आता चर्चिल आलेमाव यांना प्रवेश देऊन राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने या स्पर्धेत आपणही मागे नाही हे दाखवून दिले आहे. अन्य पक्षाने नाकारलेल्यांना स्वीकारण्यात मगोही मागे नाही. दिनार तारकर या मागील वेळच्या कॉंग्रेस उमेदवाराला मगोने आश्रय दिला होता. आताही मगोच्या नेतृत्वाने अनेक आजी माजी आमदार संपर्कात आहेत असे सांगून मगो काय करणार, याची थोडी चुणूक दाखविली आहे. तृणमूल कॉंग्रेस निवडणुकीच्या धामधुमीतच गोव्यात अवतरल्याने त्या पक्षाला संघटना उभारून, कार्यकर्ते घडवून मागील निवडणुकीला सामोरे जाणे शक्‍य नव्हते, हे समजण्यासारखे आहे. मात्र, इतर पक्षांनी आपल्या कार्यकर्त्यांमधून नवे नेतृत्व देण्याला फारसे महत्त्व दिलेले नाही, हे चिन्ह चांगल्याचे नाही. सध्या या साऱ्या पक्षांच्या माध्यमातून तेच तेच नेते राजकारणाचा सारा पट व्यापून ठेवण्याच्या प्रयत्नात दिसतात. नवा पर्याय निर्माण होण्याच्या संधीच ते मुळातून निपटून काढीत आहेत. परिणामी हीच कुटुंबे आणि हे एवढेच नेते यांचाच साऱ्या राजकारणावर व सत्तेवर कब्जा होऊन जाईल. एका राजकीय पक्षाच्या सत्तेकडून आघाडींच्या सत्तेकडे घसरलेले राजकारण आता एकेका राजकारण्याची मिरास होण्याचा काळ उद्‌भवण्याकडे झुकले आहे. सत्तेचा तोल असा व्यक्तीकेंद्रित होऊन स्थिरावला तर राजकीय पक्षांना त्यांच्या वळचणीला जावे लागेल. पक्षांनी उमेदवारी देण्याऐवजी उमेदवारच पक्षाला उपकृत करण्याचे प्रसंग दिसू लागतील. ते सर्वांसाठी धोक्‍याचे आहे. गोव्यातल्या निवडणुकांच्या आताच्या राजकारणात तो धोका ठळक होत चालला आहे. त्यासाठी येत्या निवडणुकीत जनतेचा कौल महत्त्वाचा ठरणार आहे.
जनता असे करेल न करेल मात्र या परिस्थितीत गोव्याचे राजकारण हे इतरांपेक्षा वेगळे आहे का, याचाही विचार यानिमित्ताने केला गेला पाहिजे. गोव्याच्या राजकारणाची उकल गोळाबेरीज आणि केंद्रावरील परावलंबित्व या दोन पद्धतीने केली जाते. यापैकी निवडणुकांचे राजकारण, सोशल मीडिया, पक्षीय सत्ता स्पर्धा किंवा विविध समूहांमधील खुली राजकीय स्पर्धा अशा नानाविध गोष्टी राजकारणाचा अविभाज्य भाग आहेत. अशा विविध स्वरूपाच्या राजकारणाच्या गोळाबेरजेस गोव्याचे राजकारण संबोधले जाते. केंद्रातील सरकारची धोरणे राबविणे म्हणजेच गोव्याचे राजकारण, असा एक अर्थ घेतला जातो, त्याचे समर्थन आर्थिक हितसंबंधाच्या चौकटीमध्ये केले जाते. उदा.- केंद्रात ज्या पक्षाचे सरकार असते, त्या पक्षाला राज्यात जनता निवडते. या आकलनामध्ये देखील राज्याच्या राजकारणाचे स्वतंत्र अस्तित्वभान दिसत नाही.
आरंभीच्या दोन दशकांमध्ये (1963-1980) गोव्याला त्याचे स्वतःचे एक राजकारण होते. दिल्लीतील आणि राज्यातील सरकार विविध मुद्यांवर अनेकदा सहमत नसे. शिक्षण चळवळ व शेती या मुद्द्यावर राज्याची स्वतंत्र भूमिका होती. शेती आणि उद्योग या दोन्हीपैकी पूर्णपणे एका बाजूकडे न झुकता या दोन्ही क्षेत्रांचा समन्वय साधला जात होता. केंद्राने उद्योगांच्या विकासाची धोरणे पुढे रेटली तरीदेखील राज्य, कृषिक्षेत्राचीही बाजू घेत होते. यामध्ये गोव्याचे राजकारण वेगळे दिसते. त्यानंतर केंद्र व राज्य सरकार यांच्यात बहुतेक बाबतीत एकमत दिसते. केंद्रात व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असण्याचीही किनार त्याला आहे. मात्र त्यानंतर या रुढीवादी राजकारणाचा पोत बदलत गेला आहे. नेतृत्वामध्ये सकलजनवादाचा आशय नाही. पक्षांमध्ये सत्ताकारणाखेरीजची नवी दृष्टी नाही. यामुळे गडबड गोंधळ दिसत आहे. मात्र याबरोबरच राजकारणाचा स्रोत बदलला आहे. राज्यसंस्था राजकारण निर्माण करत होती. दुसऱ्या शब्दांत, राज्यसंस्था राजकारणाची जननी होती. हा राजकारणाचा स्रोत आटला आहे. राजकारण घडविण्याची नव्याने शक्ती कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि नागरी समाजाने कमावली आहे. या राजकीय घडामोडींची फलनिष्पत्ती म्हणजे पक्ष आणि नेतृत्वाची राजकारणावरील पकड ढिली झाली आहे, त्यांचा आत्मविश्‍वास कमी झाला आहे. त्याचाही प्रभाव येत्या निवडणुकीत पहावयास मिळणार आहे.
गोव्याचे राजकारण पूर्वी पक्ष आणि त्यांच्या ध्येयधोरणांभोवती फिरत होते. यामध्ये फेरबदल झाला आहे. पक्षांचे राजकारणातील स्थान दुय्यम झाले आहे. पक्षांऐवजी नेतृत्वाभोवती राजकारण घडत आहे. आता नव्या पक्षांचा होत असलेला उदय यावरून हेच दिसून येत आहे. राजकीय नेतृत्वाची भूमिका राजकारणास आकार देते. यामुळे राजकीय पक्षांवरील निष्ठा दुय्यम आणि राजकीय नेतृत्वावर निष्ठा प्रथम असा फेरबदल झाला आहे. राजकारणास मूल्यात्मक चौकट होती. त्या मूल्यात्मक चौकटीमध्ये वैचारिक मतभिन्नता होत्या, त्याजागी मतभेद वाढले आहेत हे सत्य नाकारता येणारे नाही. त्यामुळे राजकारणात अलीकडे खालच्या पातळीवरील टीकाही पहावयास, ऐकावयास मिळत आहे. त्यासोबत राजकारणात मोठ्या प्रमाणावर पैसाही आला आहे. निवडणूक निव्वळ कार्यकर्त्यांच्या जीवावर लढविण्याचे दिवस केव्हाच सरले आहेत. आजकालची सामाजिक आणि राजकीय परिस्थिती खूप विचित्र झाली आहे. पैशाला खूपच महत्त्व आले आहे. आताचे कार्यकर्तेदेखील व्यावसायिक झाले आहेत. पूर्वी कार्यकर्ते निष्ठावान होते; परंतु आज नेमकी उलट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कार्यकर्ते टिकवणे अत्यंत कठीण आहे. तू पोट भरण्यासाठी कुठे काम करतो? असे राजकीय कार्यकर्त्याला विचारण्याची सोय राहिलेली नाही. रिकाम्या पोटी राजकीय - सामाजिक काम होऊच शकत नाही. त्यामुळे नेत्यावर कार्यकर्त्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी आपसूकच येऊन पडते. ती जबाबदारी पेलू शकणारा तोच नेता, अशी नेत्याची नवी व्याख्या उदयास आली आहे.
त्याही पुढे निवडून येणारा माणूस हा सर्वज्ञ असतो असा समज सगळीकडे पसरू लागला आहे. समाजात इतर बुद्धिजीवी माणसे असू शकतात हे राजकारण्यांच्या गावीही अलीकडे असत नाही. त्यांना काय समजते, लोक त्यांना कुठे निवडून देतात, जास्त हुशार आहेत तर मग निवडणुकीला का उभे राहत नाहीत अशी भाषा राजकारण्यांच्या तोंडी दिसू लागली आहे. त्यातही मंत्री म्हणजे "सर्वज्ञ' अशी जनतेची समजूत असते. कारण दुकानाच्या उद्‌घाटनापासून ते आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांच्या परिषदेच्या उद्‌घाटनासाठी मंत्र्याला बोलावले जाते. एखादा आमदार वा खासदार मंत्री झाला रे झाला, की त्याला जणू ज्ञानाचे पंख फुटतात व तो कोणत्याही क्षेत्रात मारे अधिकारवाणीने शहाजोग, शेरेबाजी करू लागतो. मंत्र्यांचे निम्मे आयुष्य लाल दिव्यांच्या गाडीत व निम्मे आयुष्य कोणत्या ना कोणत्या व्यासपीठावर भाषण करण्यात जात असते. त्यांनी समाजात आणखीही शहाणी माणसे आहेत याचे भान ठेवले पाहिजे. राज्याच्या विकासात त्यांच्याही विचारांचे योगदान घेतले पाहिजे. फार अभावाने असे होताना दिसते. ते राज्याच्या हिताचे नक्कीच नाही. राजकारणी व्यक्तींनी आत्मसन्मान जपावा मात्र अहंकार असू नये. मनातील अहंकाराची भावना काढून टाकली, तर माणूस सुखी होतो. हसतमुख राहिल्याने प्रत्येक गोष्टीवर मात करू शकतो. मात्र त्यासाठी पाय जमिनीवर असावे लागतात.
त्यामुळे हे वातावरण निवळण्याची खरी जबाबदारी मतदारावर आली आहे. विधानसभा निवडणूक जवळ आली की प्रचाराची रणधुमाळी सुरू होईल. काही दिवसांतच आश्‍वासने आणि प्रलोभनांची खैरात वाटली जाणार आहे. प्रत्येक वेळच्या निवडणुकीत असेच होते. मतदार उमेदवार आणि नेत्यांच्या प्रलोभनांना बळी पडून मते देतात आणि शेवटी पाच वर्षे त्यांना पश्‍चात्ताप करीत बसावे लागते. हा नेहमीचा अनुभव असला; तरी प्रत्येक निवडणुकीत लोकांनी शहाणे होण्याचा थोडातरी प्रयत्न केला पाहिजे. लोकशाहीत प्रत्येक व्यक्‍तीच्या मताला मूल्य आहे. अंगठाबहाद्दरापासून तर उच्चशिक्षित अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांच्या मताला समान मूल्य आहे. भारतीय राज्य घटनेने हे मूल्य दिले असले; तरी राजकारणी मंडळी आणि त्यांच्या दलालांनी त्याची ऐशीतैशी केली आहे. त्यामुळेच नापसंतीचे मत द्यावे, असा एक मतप्रवाह आहे. तोही काही गैर नाही. शेवटी लोकशाहीप्रधान देशात लोकांचे, लोकांसाठी, लोकांनी चालविलेले राज्य असल्यामुळे मत कुणाला तरी द्यावेच लागेल. परंतु, उमेदवार चारित्र्यवान असावा, लोकांच्या मदतीसाठी धावून जाणारा असावा, तो अभ्यासू असावा. लोकांपर्यंत योजनांची माहिती नेण्यासाठी त्याने पुढाकार घ्यायला हवा. उमेदवार स्वार्थी असावा; पण हा स्वार्थ सामूहिक असावा. सांगण्याचा हेतू असा की, निवडून आलेल्या प्रतिनिधीने स्वत:पेक्षा लोकांच्या स्वार्थाला जास्त महत्त्व दिले पाहिजे. जनतेचा सध्या स्वार्थ हा आमचा गोवा आमच्यासाठी राखून ठेवा एवढ्यापुरताच मर्यादित आहे. त्यासाठी गोव्याची कमाल धारण क्षमता काय याचा विचार केला पाहिजे. त्याचा विचार करूनच विकासाचे टोक कुठवर गाठायचे याचा सारासार विचार केला पाहिजे. त्याआधारेच निवडणूक लढविली गेली पाहिजे. अन्यथा गोमंतकीयांच्या चांगुलपणावर वरवंटा फिरवण्याचा तो प्रकार असेल. नेमके काय होईल हे पाहण्यासाठी निवडणुकीची वाट पहावी लागणार आहे. मात्र तोवर गोवा, गोमंतकीय आणि गोमंतकीयत्व या आधारे राजकारण सुरूच राहील आणि निवडणुकीपर्यंत राजकीय पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेलेले असेल. आजचे गोव्याचे राजकारण स्थिर नाही, त्याच्या मनोरचनेमध्ये बदलाभिमुखता आहे; परंतु बदलाभिमुखतेची मोठी दिशा मात्र रुढीवादी आहे. त्यामुळे गोव्याचे लोकशाही राजकारण सैरभैर झाले आहे. डावपेच आणि तडजोडी यांच्यापुढे राजकारण सरकविण्याची दूरदृष्टी राजकारणाच्या मध्यवर्ती नाही. त्यामुळे गोवा, गोमंतकीय आणि गोमंतकीयत्व यांच्या अस्तित्वाचा मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्याचे उत्तर येत्या निवडणुकीत अपेक्षित आहे.
