राज्यातील दुर्मिळ वन्यजीव संपदा धोक्‍यात आहे. सरकारचे कृत्रिम आणि विषारी जंगल निर्माण करणारे सामाजिक वनीकरणच त्यास कारणीभूत ठरत आहे. प्रतिकूल वातावरणातही झटपट वाढणाऱ्या वनस्पती म्हणून आकेशिया आणि निलगिरी या वनस्पतींची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली गेली आहे. नेमक्‍या या वनस्पतीच गोव्यातील पारंपरिक जंगलाच्या आणि वन्यजीव संपदेच्याही कर्दनकाळ ठरत आहेत. वनखाते दुर्मिळ वनसंपदेचा ऱ्हास उघड्या डोळ्याने पाहात आहे. आकेशियासारख्या विषारी वनस्पतींचा पुनर्विचार झाला नाही, तर माणसांच्या अभयारण्यात अनाथ होत चाललेल्या वन्यजीव संपदेचे हे जीवघेणे आक्रंदन सुरूच राहण्याचा धोका कायम राहील.
अभयारण्यांच्या क्षेत्रात खाणकाम चालत नाही, असे राज्याचे अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक डॉ. शशिकुमार यांनी ठामपणे सांगितले आहे. गेल्या दोन वर्षात मी अनेकदा त्यांना हा प्रश्‍न या ना त्या निमित्ताने विचारला, पण प्रत्येकवेळी अभयारण्याच्या क्षेत्रात खाणकाम चालत नाही, असेच ते म्हणत राहिले. काहींची या विषयावर वेगळी मतेही असतील. खासगी वनक्षेत्रातील खाणकाम कायदेशीर की बेकायदा? अशा खाणकामाला परवानगी मिळू शकते का, या प्रश्‍नाचे उत्तर "नाही' असेच सध्यातरी आहे.
राज्यातील निर्यात झालेला खनिजमाल आणि सरकारकडे स्वामित्वधन भरणा करण्यासाठी दाखवलेल्या खनिजमालाच्या वजनात मोठी तफावत आढळून आल्यानंतर हा विषय गेल्या दोन वर्षांत जोरात चर्चेला आला आहे. बेकायदा खाणकाम चालते नि तेही अभयारण्याच्या परिसरात असा आरोप राज्य विधानसभेतही अनेकदा करण्यात आला आहे. अभयारण्याच्या क्षेत्रात खाणकाम चालत नसल्याचे सांगणाऱ्या डॉ. शशिकुमार यांच्याकडे मात्र अभयारण्यापासून किती परिघात खाणकाम चालू नये या प्रश्‍नाला उत्तर नसते. अभयारण्याच्या बाहेर किती परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील आहे हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. त्यांनी ते ठरवले की आपण त्याची अंमलबजावणी करू, असे सांगून ते आपल्यावरील जबाबदारी फार मर्यादित असल्याचा दावा करतात. राज्यसरकार हे क्षेत्र ठरवून केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाच्या मान्यतेसाठी पाठवल्याचे सांगते. या साऱ्या घोळात पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भाग कोणता व त्या भागापासून किती अंतरापर्यंत खाणकाम करता येणार नाही, हा प्रश्‍न अनुत्तरीतच राहतो.
वन्यजीवांना वाली कोण?
अवघे 3702 चौरस किलोमीटरचे भौगोलिक क्षेत्रफळ असलेल्या छोटेखानी गोवा राज्याला सहा अभयारण्ये आणि एक राष्ट्रीय उद्यान लाभले आहे. सरकारी व खासगी मिळून 30 टक्‍क्‍यांहून अधिक वनक्षेत्र आहे. सामाजिक वनीकरणाच्या माध्यमातून कोमुनिदाद, पडीक जमीन व खनिज मातीवर नवी वनसंपदा लावली जात आहे. असे असले तरी राज्यातील दुर्मिळ वन्यजीव संपदा धोक्‍यात आहे. राज्यप्राणी गव्याला सध्या कोणी वाली नाही. राज्यपक्षी बुलबुल परागंदा होतो आहे. राष्ट्रीय पक्षी मोर खादाडांचे भक्ष्य ठरत आहे. चिमणी, गिधाड, गरुड हे पक्षी वेगाने नष्ट होत आहेत. किंग कोब्रासारखे साप आणि पट्ट्यांचे वाघही त्याच मार्गावर आहेत. धक्कादायक बाब अशी की, सरकारचे कृत्रिम आणि विषारी जंगल निर्माण करणारे सामाजिक वनीकरणच त्यास कारणीभूत ठरत आहे. बोंडला, सलीम अली, खोतीगाव, महावीर, म्हादई आणि नेत्रावळी ही सहा अभयारण्ये व मोले येथील राष्ट्रीय उद्यान मिळून राज्यात 1224.46 चौरस कि. मी. सरकारी वनक्षेत्राची नोंद आहे. सामाजिक वनीकरण व शेती वनक्षेत्र या नावाखाली चालू वर्षापर्यंत त्यात 920 हेक्‍टर वनक्षेत्र नव्याने लागवडीखाली आले आहे. ग्रामीण इंधन लाकडाची सोय व्हावी यासाठी 4 हजार 732 हेक्‍टर वनक्षेत्र लावले आहे. पर्यटन खात्याने केलेल्या प्रयत्नातून 20 हेक्‍टर वनक्षेत्र तयार झाले आहे. प्रतिकूल वातावरणातही झटपट वाढणाऱ्या वनस्पती म्हणून आकेशिया आणि निलगिरी या वनस्पतींची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली गेली आहे. नेमक्‍या या वनस्पतीच गोव्यातील पारंपरिक जंगलाच्या आणि वन्यजीव संपदेच्याही कर्दनकाळ ठरत आहेत. परंतु नेहमीप्रमाणेच ही पर्यावरणवाद्यांची निरर्थक ओरड असेल, अशी सोईस्कर समजूत करून घेऊन वनखाते दुर्मिळ वनसंपदेचा ऱ्हास उघड्या डोळ्याने पाहात आहे. पडीक जमीन दिसेल तिथे वनखात्याने आकेशिया व निलगिरीची लागवड केल्याने गवताचे पठार नष्ट झाले. गवत हेच गव्याचे मुख्य अन्न कमी झाल्याने, ते बागायतीवर चालून येऊ लागले आहेत. आकेशियासारख्या विषारी वनस्पतींचा पुनर्विचार झाला नाही, तर माणसांच्या अभयारण्यात अनाथ होत चाललेल्या वन्यजीव संपदेचे हे जीवघेणे आक्रंदन सुरूच राहण्याचा धोका कायम राहील.
हरितपट्ट्याचा विध्वंस
कायद्याने आरक्षित जंगल प्रदेश वन्यजीवांसाठी असला तरी काही भागांत लोकवस्ती, शेती, बागायती, आदी बाबतीत संबंधित भूमिपुत्रांचे हक्क न्यायप्रविष्ट असल्याने या परिसरात मानवी हस्तक्षेप टळलेला नाही. राष्ट्रीय उद्यानातील बहुतांश लोकवस्तीचे वनखात्याने अन्यत्र स्थलांतर केले असले, तरी अभयारण्य क्षेत्रातील काही भूभागावरच्या हक्कासंदर्भात संबंधित लोक आणि त्याहीपेक्षा खाणमालकांचा दबाव गट न्यायालयीन व सरकार दरबारी लढाई लढत आहे. त्यामुळे कायद्याने आरक्षित जंगलक्षेत्र असूनही अभयारण्ये आणि उद्यानाची स्थिती दिवसेंदिवस दुर्बल होत चालली आहे. नेत्रावळी अभयारण्याच्या अधिसूचनेनंतरही या परिसरात बेकायदेशीर लोह आणि मॅंगनीज उत्खनन चालू होते. खोतीगाव आणि नेत्रावळी अभयारण्याच्या मधोमध असलेल्या आणि काणकोणची जीवनदायिनी असलेल्या तळपण नदीचे उगमक्षेत्र असलेला रावण डोंगर खनिजासाठी अक्षरशः लचके तोडल्याने अस्तित्वाची लढाई लढत आहे. काणकोण येथे ढगफुटीद्वारे बेसुमार पर्जन्यवृष्टी झाली आणि त्याचवेळी सागराला भरती होती, अशी कारणे गोवा सरकारची यंत्रणा वारंवार सांगत असली तरी काणकोण परिसरात जो हाहाकार निर्माण झाला त्याच्या मुळाशी प्रचंड पर्जन्यवृष्टी भूगर्भात साठवून ठेवणाऱ्या आणि मातीची धूप रोखणाऱ्या हरितपट्ट्याचा झालेला विध्वंस कारणीभूत आहे, हे विसरता कामा नये. आज खोतीगावच्या जंगलाला अभयारण्याचा दर्जा मिळाला असला तरी येथील जंगलसंहार, डोंगरांना उघडे बोडके करण्याचे प्रकार, जंगली श्‍वापदांची शिकार आणि वनखात्याने केलेले अशास्त्रीय विदेशी वृक्षांचे सामाजिक वनीकरण कारणीभूत आहे.
नेत्रावळीतल्या रावण डोंगराची आणि खोतीगावातील जंगलसमृद्ध डोंगरटेकड्यांची स्थिती गोव्यात आणि कर्नाटकात देखील सुरक्षित नाही. त्यामुळे नैसर्गिक प्रकोपाला मानवी समाजाने आरंभलेला जंगलांचा, डोंगरांचा विध्वंस जबाबदार आहे. आज डोंगरांची भूगर्भात पावसाचे पाणी सुरक्षितपणे साठवण्याची क्षमता कमी कमी होत आहे. याचा सरकारी यंत्रणेने आणि समाजाने अजिबात विचार केलेला नाही. त्यामुळे वैश्‍विक तापमानवाढ, हवामान बदल, सागराची यापुढे वाढत जाणारी पाण्याची पातळी आदींमुळे उद्‌भवणाऱ्या समस्यांना तोंड देण्यासाठी जंगले, वृक्षवेली आम्हाला मदत करणार याचा हळूहळू विसर पडत आहे. त्यामुळे आकस्मिक ढगफुटी, सागराच्या भरतीबरोबर जंगलांची आणि भूमीची पाणी धारण करण्याची क्षमता यांचा ही विचार होणे महत्त्वाचे आहे.
मसुदा खाण धोरणाचा
राज्याचे खाण धोरण तयार होईपर्यंत नव्या खाणींना परवानगी नाही अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. खाण खाते सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी ती भूमिका अनेकदा विशद केली आहे. केंद्रीय खाण धोरण ठरल्यावर राज्याचे धोरण ठरेल, की राज्य स्वतंत्रपणे धोरण ठरविणार याविषयी अद्याप स्पष्ट माहिती मिळत नाही. मला राज्य सरकारने तयार केलेल्या खाण धोरणाचा मसुदा पाहण्याची संधी एकदा मिळाली होती. त्यावेळी काही टिपणेही मी माझ्याजवळील नोंदवहीत नोंदवली. त्यावरून राज्यात चालणाऱ्या बेकायदा खाणी, शेती, जलसाठे, रस्ते व नद्यांची होणारी हानी, अनिर्बंध खनिज माल वाहतूक, अभयारण्यांमध्ये घुसणारा खनिज व्यवसाय या सर्वांविरुद्ध मोठी उपाययोजना सरकार करणार असल्याचे आकर्षक चित्र नव्या खाण धोरण मसुद्याद्वारे सरकारने उभे केले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष कार्यवाही किती होईल याबाबत पर्यावरणप्रेमींत आणि एकूण लोकांतही शंकाच आहे. अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्यानांच्या परिसरात सरकार नव्या खनिज लिजना मान्यता देणार नाही, असे मसुद्यात एकीकडे म्हटले आहे. मात्र, विशेष सुरक्षा उपाय योजले तर अशी मान्यता देता येईल, असाही उल्लेख सरकारने मसुद्यात करून पर्यावरणप्रेमींना आश्‍चर्याचा धक्का दिला आहे. गोव्याला यापूर्वी कधीच खाण धोरण नव्हते. मंत्रिमंडळाने नुकताच खाण धोरणाचा मसुदा मंजूर केला. सरकार यापुढे हा मसुदा लोकांसमोर ठेवून त्यावर सूचना व आक्षेप मागवणार आहे. राज्यात बेकायदा खाणी चालतात, जल व शेतीची हानी होते... वगैरे गोष्टी सरकारने या मसुद्याद्वारे मान्य केल्या आहेत. बेकायदा खाणींवर लक्ष ठेवण्यासाठी कृती दलाचीही स्थापना करणार असल्याचे मसुद्यात म्हटले आहे. रेल्वेद्वारे खनिज माल वाहतूक वाढवून रस्त्यावरील वाहतुकीचा बोजा कमी करावा, असेही सरकारने ठरवले आहे. भारतातून खनिजाची जेवढी नि
र्यात होते तील 30 टक्के निर्यात गोव्यातूनच ते. गोव्यातील खनिज माल कमी प्रतीचा असला, तरी अडवलपाल ते उसगावपर्यंत चांगला माल सापडतो, असे निरीक्षण मसुद्यात नोंदवण्यात आले आहे.
खाण धोरण मसुद्यातील वैशिष्ट्ये अशी
- बंद असलेल्या खाणींच्या पुनरुज्जीवनास प्रोत्साहन देणार नाही.
- अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्यानांच्या परिसरात खाण लीज द्यायचे नाही.
- खाण क्षेत्र निश्‍चित करावे.
- अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने व ओल्या जमिनींवर खाण परवाने नको. पण पर्यावरणावर कमी परिणाम व्हावा म्हणून सुरक्षेचे खास उपाय योजल्यास परवाने द्यावेत.
- राज्य नकाशावर खाण क्षेत्राचा उल्लेख हवा.
- जमिनीच्या कच्च्या उताऱ्यावरही खाण क्षेत्राचा उल्लेख हवा.
- ओसाड जमिनींवर "मन डंपिंग' पद्धत अमलात यावी.
- टाकाऊ खनिज माल वापरात आणण्यासाठी "मास्टर प्लॅन' हवा.
- टेकड्यांना हानी पोचत असेल, उंच भाग कोसळत असेल, तर संवेदनशील भागात खाण परवाने नको.
- खाण क्षेत्रात जोडरस्ते बांधावेत.
- खाण कंपन्या स्वतःच्या खर्चाने साधनसुविधा उभ्या करणार असतील, तर सरकारने ना हरकत दाखला द्यावा.
- टाकाऊ खनिज माल वापराविषयी कुणी अभ्यास करत असल्यास तो सरकारने पुरस्कृत करावा.
- खाण प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्यांचे पुनर्वसन.
- खास खनिज वाहतुकीसाठी स्वतंत्र रस्ते.
- खनिज क्षेत्रातील पाण्याच्या फेरवापराला प्राधान्य.
- खनिज खंदकात साठलेले पाणी उन्हाळ्याच्या दिवसात वापरावे.
- नद्यांचे प्रदूषण होऊ नये म्हणून विशेष काळजी घ्यावी. जलसाठे दूषित होऊ नये.
- नद्या व जलपुरठ्यांच्या परिसरात स्फोटकांचा वापर टाळावा.
अभयारण्यराष्ट्रीय उद्यान (सांगे तालुका)......... 107 चौ. कि. मी.
भगवान महावीर अभयारण्य (सांगे तालुका).........133
खोतीगाव अभयारण्य (काणकोण तालुका)........86
बोंडला अभयारण्य (फोंडा तालुका)........... 8
डॉ. सलीम अली पक्षी अभयारण्य (तिसवाडी तालुका)........ 1.8
म्हादई अभयारण्य (सत्तरी तालुका)............. 208.48
नेत्रावती अभयारण्य (सांगे तालुका)................. 211.05
एकूण.................................................... 755.31
