कथा बायंगिणीच्या प्रकल्पाची

बायंगिणी येथील कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला रविवारी २८ जुलै २०१९ रोजी अपेक्षितपणे विरोध झाला. जनतेचा हा आक्रोश केवऴ मर्यादीत नजरेने पाहता कामा नयेत. त्याला अनेक पदर आहेत. सरसकटपणे विचार करायचे झाल्यास सरकारी यंत्रणेवरील लोकांचा उडालेला विश्वास यातून अधोरेखित होतो. सत्ताधारी सांगतिल तसे वागतील याची कोणतीही हमी आज राहिलेली नाही. गेल्या काही वर्षात राज्यात झालेले तडजोडीचे आणि तृष्टीकरणाचे राजकारण यातून वाढता असंतोष आहे. याला बव्हंशी जनता जबाबदार असली तरी समाजातील सर्वच घटक मी आणि माझा एवढ्यापुरताच विचार करू लागल्याने बळी तो कान पिळी य नात्याने निवडून येणेही सोपे झाले आहे. या साऱ्याचा परीपाक म्हणून राजकारण्यांची एक जमात उदयाला आली आहे. राजकारणात येणारे कशासाठी येतात हे कोणीही आज सांगू शकतो. निव्वळ समाजकारणासाठी राजकारणात येणारे आज विरळच. सारा घोळ यातच आहे. राजकारणाचे शुद्धीकरण त्यामुळे आजच्या घडीला मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आजचा विषय हा तो नसल्याने चर्चा केवळ बायंगिणीपुरती मर्यादीत ठेवायची झाल्यास बायंगिणीच्या आधी पणजीत काय घडले होते ते पाहिले गेले पाहिजे. आजच्या पिढीला ठाऊक नसेल पण पणजी नगरपालिका असता कुडका येथे कचऱ्यावर प्रक्रीया केली जात होती. तेथे पणजीचाच कचरा जात होता तोवर सारे ठीक होते. मात्र कसलाही विचार न करता येथे इतर ठिकाणचा कचरा आणला जाऊ लागला आणि त्या तो प्रकल्प कचऱ्याखाली केव्हा बुडाला हे कोणालाच समजले नाही. कुडका अशा लांबवरच्या ठिकाणी हे होत होते त्यावेळी माध्यमांचेही लक्ष तेथे गेले नव्हते. मानव आपली मर्यादा ओलांडतो तेव्हा निसर्ग आपला रंग दाखवतो असे म्हणतात. कुडका येथे मोठा पाऊस पडला आणि हा कचरा पुराबरोबर गावात शिरला. घराघरात हे कचरायुक्त पाणी साचले. तेव्हापासून कुडका येथे कचरा टाकण्यास स्थानिकांनी विरोध केला तो आजतागायत कायम आहे. आजही कुडका येथे कचरा प्रक्रीयेचे नाव ना राज्य सरकार उच्चारू शकत की पणजी महापालिका. कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी शिरावर घेतलेले नवे मंत्री मायकल लोबो यांनीही बायंगिणीऐवजी कुड़का येथील प्रकल्पाचा विचार त्याचमुळे केला असावा. कुडका येथील हा अनुभव बायंगिणी  येथील
 जनतेला ठाऊक असे नसेल पण त्यांना वाटणारी धास्ती ही अनाठायी ठरणार नाही.
साळगाव येथील कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प असाच कचऱ्याखाली बुडणार होता. प्रकल्पाची क्षमता संपली होती.कचऱ्याचे ढिग साचू लागले होते. साळगावातील जनता दुर्गंधीने त्रस्त होती. साळगावचे आमदार जयेश साळगावकर त्यावेळी मंत्री होते. त्यामुळे इतर ठिकाणाहून येणारा अतिरीक्त कचरा थांबवण्यात आला. त्यामुळे साळगावच्या प्रकल्पाची वाटचालल कुडकाच्या धर्तीवर होण्याचे वाचले. बायंगिणी येथे तसे होईलच असे नाही. पण जनतेचा सरकारवर अशा काही कारणांमुळे विश्वास राहिलेला नाही.  एखाद्याला निवडून देणे आणि त्याच्यावर विश्वास असणे या दोन वेगवेगळ्या बाजू आहेत हे समजून घेतले पाहिजे.
‘पर्यावरणशास्त्र की अर्थशास्त्र’ हा प्रश्न आज सत्ताधाऱ्यांपुढे आहे. त्यातून जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी ‘पर्यावरण की विकास?’ असा गुगलीवजा प्रश्न ते सातत्याने सर्वांसमोर फेकत असतात. अशा खोचक वा भ्रामकच नव्हे, तर प्रामाणिकपणे विचार करायला लावणाऱ्या प्रश्नांवर संवाद झालाच पाहिजे. तो होताना दिसत नाही. सरकार आपल्या भूमिकेवर तर विरोधक, आंदोलक आपल्या भूमिकेवर ठाम असतात. यातून न्यायालयीन लढे उदयाला येतात आणि त्यातून प्रकल्पाची जी हानी व्हायची असते ती होतेच. बायंगिणी येथे झालेली जनसुनावणी ही पर्यावरण आघात मूल्यमापन  अहवालावरEIA (Environmental impact assessment)  आधारीत झाली. अभ्यासाकडे केवळ प्रकल्पाला मंजुरी मिळवण्याकरता, पूर्ण करण्याची प्रकल्पपूर्व अट म्हणून न पाहता, विकासाने भारावलेल्यांना भांडवली गुंतवणूक ही केवळ पैशाचीच नव्हे तर निसर्ग संसाधनांचीही असतेच, हा आधार आहे हे समजून घेतले पाहिजे. जनसुनावण्यांत साऱ्यांना स्थानही असते, पण त्यांचा आवाज ऐकला जातो का हा खरा प्रश्न आहे. या प्रक्रियेलाही विकासविरोधी मानत, त्यावर पाणी फिरवणे म्हणजे कधी त्यात भ्रष्ट हस्तक्षेप, कधी सुनावणीपूर्व धमक्या वा प्रलोभने, कधी रिपोर्टच दाबून, जनविरोध डावलून प्रकल्प पुढे रेटणे हे सारे होत होते आणि पुढे वाढत गेले. तरीही ‘तुम्हाला नसेल मंजूर किंवा राजकीय वा आर्थिक घोटाळा दिसत असेल तर कोर्टात जा ना!’ असे सांगणाऱ्यांना अनेकदा कोर्टानेही खणखणीत उत्तर दिलेले आहे.
त्यातून कोणी धडा घेतल्याचे दिसत नाही. सरकारने असाच मागचाफुडचा काहीही विचार न करता तेरेखोल केरी जलमार्गावर पूल बांधण्याचा प्रयत्न केला. पर्यावऱणवादी कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर पुलाचे काम स्थगित ठेवण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. सरकारमात्र याचे खापर पर्यावरणाची जबाबदारी स्वखुशीने शिरावर घेतलेल्या कार्यकर्त्यांच्या माथ्यावर फोडून मोकळे होते. सरकारच्या या भूमिकेमुळे संवादाला जागा उरत नाही आणि त्याची परिणती नव्या प्रकल्पांना विरोध होण्यात होते. सरकार हे समजून घेईल तो सुदिन.

सरकारी गलथानपणाचा नमूना

सरकारी काम आणि सहा महिने थांब अशी म्हण रुढ आहे. पण त्याही पलिकडे जाण्याची आता गरज निर्माण झाली आहे. सरकारी गलथानपणा किती असू शकतो हे राज्याची अधिस्वीकृत अशी प्रयोगशाळा नसण्यातून दिसून आले आहे. या प्रयोगशाळेची कहाणी सरकारी काम कशा पद्धतीने चालते याचा उत्कृष्ट नमूना आहे.  २०११ मध्ये जागतिक बॅंकेकडून मिळालेल्या निधीतून जलसंपदा खात्याचे मुख्यालय पर्वरी येथे उभाऱण्यात आले. त्या इमारतीत राज्याची वायू व जल चाचणी प्रयोगशाळा उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले. त्यासाठी लाखो रुपये खर्च करून प्रयोगशाळेत लागणारी उपकरणे आणण्यात आली. त्यासाठी साहजिकपणे जलसंपदा खात्याने कर्मचारी भरती करणे अपेक्षित होते. मात्र सरळ झाले तर ते सरकारी काम कसले?
त्या प्रयोगशाळेत काम करण्यासाठी तांत्रिक सहायकांची पदे पर्यावरण खात्यात निर्माण करण्यात आली. ती पदे भरण्यात आली. पर्यावरण खात्यात प्रयोगशाळा नाही तरी हे कर्मचारी त्या खात्यातच राहिले.त्यांना कधीही प्रतिनियु्क्तीवर या प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले नाही. त्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन लोकांनी आपल्या घामाच्या पैशातून भरलेल्या कराच्या पैशातून अदा करण्यात येते याचे भानही खातेप्रमुखांना राहिले नाही. सरकारी नोकरी म्हणजे कोणी काही विचारणार नाही असाच हा मामला होता व आहे.
त्यापुढे जात जलसंपदा खात्याने नमूने गोळा करण्यासाठी कर्मचारी नेमले. ते कर्मचारी नमूने गोळा केल्यानंतर त्याची चाचणी कोणीतरी केली पाहिजे याचा विचारही केला गेला नाही. ते कर्मचारीही बसून आणि पर्यावरण खात्यातील कर्मचारीही बसून आणि प्रयोगशाळेसाठी आणलेले साहित्य पडून अशी स्थिती पाच वर्षे होती. त्या कर्मचाऱ्यांना ज्या कामासाठी नियुक्ती झाली होती ते काम न करताही वेतन विनासायास मिळत होते. त्यांच्यातही त्याबाबत ना अपराधीपणाची भावना होती ना खातेप्रमुखाच्या चेहऱ्यावर जबाबदारीची जाणीव.राष्ट्रीय हरीत लवादाने काठी उगारली नसती तर वर्षानुवर्षे या कर्मचाऱ्यांनी बसूनच पगार खाल्ला असता आणि वयोमान झाल्यावर एक दिवस ते निवृत्त होऊन निवृत्तीवेतनाचे हक्कदार झाले असते.
हे झाले राज्य प्रयोगशाळेचे. त्याहीपेक्षा भयानक बाब आहे ती राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रयोगशाळेची. या प्रयोगशाळेत जल व वायूचे नमूने प्रदूषणाच्या संशयावरून तपासले जातात. त्यात नमूने प्रदूषणकारी असल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाते. ही कारवाई दंडाच्या स्वरुपात असते, कित्येकदा संबंधित प्रदूषणास कारणीभूत आस्थापनेस टाळे ठोकण्यात येते. अाजवर अनेकांवर मंडळाने अशी कारवाई केली आहे. या प्रयोगशाळेला राष्ट्रीय प्रयोगशाळा अधिस्वीकृती मंडळाकडून मान्यता घेण्यात आलेली नाही. म्हणजे प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी किती बेजबाबदारपणे पार पाडली जात होते हे दिसून येते. या प्रयोगशाळेला आणि राज्य प्रयोगशाळेला अधिस्वीकृती नसणे ही गंभीर बाब आहे.पर्यावरण ऱ्हासाविषयी सजग असल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारचा बुरखा यातून टराटरा फाडला गेला आहे पण त्याचे कोणाला काही पडून गेलेले आहे हा खरा प्रश्न आहे.