गोव्यात भाजपचा नवा राजकीय अध्याय

गोव्यातील दोन्ही जागा जिंकत भाजपने नव्या राजकीय अध्यायाची केलेली सुरवात आणखी पुढे नेली आहे. समाजमानसावर पकड आहे असा समजल्या जाणाऱ्या चर्चने याखेपेला धर्मनिरपेक्ष उमेदवारांनाच मतदान करा असा आदेश देऊनही जनतेने राज्य सरकारने दोन वर्षात राबविलेल्या कल्याणकारी योजनांना पसंतीची मोहर या निकालातून उमटवली आहे.
उत्तर गोव्यातून श्रीपाद नाईक हे चौथ्यांदा विजयी झाले असून दक्षिण गोव्यातून ऍड नरेंद्र सावईकर हे प्रथमच निवडून आले आहेत. सावईकर हे राज्य कायदा आयोगाचेही अध्यक्ष आहेत. दक्षिण गोव्यात भाजपने अल्पसंख्याक असलेल्या ख्रिस्ती समाजातील किंवा गावडा, कुणबी, वेळीप या आदिवासी समाजातील उमेदवार का ठेवला नाही असा प्रश्‍न उपस्थित करून भाजपसमोर सुरवातीला कटकटी निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात सभा घेणे सुरु केले आणि भाजपच्या बाजूने वातावरण तयार केले. देशभर नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने मते भाजपने मते मागितली तरी गोव्यात गेल्या दोन वर्षात राबविलेल्या कल्याणकारी योजनांवर आणि सुशासनावर भर देण्यात आला होता. कॉंग्रेसने खासदार फ्रांसिस सार्दिन यांना उमेदवारी नाकारून कुडतरीचे आमदार आलेक्‍स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांना उमेदवारी दिली. त्यामुळे चिडून कॉंग्रेसमधून चर्चिल आलेमाव बाहेर पडले आणि तृणमूल कॉंग्रेसचे उमेदवार झाले. यानंतर कॉंग्रेसच्या गोटात एकसंघपणा दिसलाच नाही. अनेक गटसमित्या बरखास्त कर, स्थानिक नेत्यांची पक्षविरोधी कारवायांसाठी हाकालपट्टी कर यातच कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडिस मग्न राहिले. फातोर्ड्याचे अपक्ष आमदार विजय सरदेसाई यांनी रेजिनाल्ड विजयी होण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले मात्र एकेकाळी कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या ख्रिस्तीबहुल सासष्टी तालुक्‍यापेक्षा (सात विधानसभा मतदारसंघ यात आहेत) भाजपने अन्य भागात लक्ष केंद्रीत केले आणि तीच व्यूहरचना त्यांना विजयापर्यंत घेऊन गेली आहे.
उत्तर गोव्यात श्रीपाद नाईक यांच्याविरोधात माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक यांना कॉंग्रेसने रिंगणात उतरवले होते. दोघेही भंडारी समाजाचे असल्याने उत्तरेत 60 टक्के असलेल्या या समाजाच्या मतविभागणीचा फायदा रवी नाईक यांना होईल असा कॉंग्रेसचा अंदाज होता. मात्र कॉंग्रेस पक्ष आणि रवी नाईक यांची प्रचार यंत्रणा यांचे कधी पटल्याचे दिसले नाही. पक्षाच्या कार्यालयातून त्यांच्या दुसऱ्या दिवसाच्या प्रचाराचा कार्यक्रमही मिळत नव्हता एवढी दरी दिसून येत होती. मात्र रवी यांनी एकहाती प्रचार केला. आपल्या स्वतःच्या बळावर ते लढले. विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे हे प्रचारासाठी अनेकठिकाणी फिरले मात्र 2012 मध्ये सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेसला सपशेल नाकारणाऱ्या जनतेने याही खेपेला भाजपच्याच बाजून कौल दिला. आम आदमी पक्षाने उत्तरेतून एकेकाळी नायलॉन 6.6 विरोधी आंदोलन पुकारणारे डॉ. दत्ताराम देसाई यांना उत्तरेतून तर विशेष आर्थिक क्षेत्रांविरोधात (सेझ) न्यायालयीन लढाई जिंकलेल्या स्वाती केरकर यांना दक्षिणेतून रिंगणात उतरविले होते. मात्र त्यांची डाळही या निवडणूकीत शिजली नाही.
दक्षिण गोव्यातील बलाढ्य समजल्या जाणाऱ्या चर्चिल आलेमाव यांनाही जनतेने त्यांची जागा दाखवून दिली आहे. हे सारे होत असताना चर्चचा समाजमानसावरील निसटलेला प्रभाव ठळक झाला आहे. भाजपने आपणही धर्मनिरपेक्ष असल्याचे ठासून सांगितले होते, त्यावर जनतेने शिक्कामोर्तब केले असा दावा भाजप आता करू शकेल. मात्र राजकीय समीकरणे मोडीत काढत अल्पसंख्यांकांना सोबत घेत भाजपने गोव्यात नवा राजकीय अध्याय सुरू केल्याचे आज दिसून आले.

प्रश्‍न केवळ पाण्याचा नाही

धारवाड, हुबळी व इतर शहरांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी मृतवत असलेल्या मलप्रभेत कळसा-भांडुरा नाल्याचे पाणी वळविण्याचे प्रयत्न कर्नाटक सरकार करीत आहे. त्याला गोव्याने आक्षेप घेतला आहे. म्हादईचे पाणी मलप्रभेत वळविण्यास जलवाटप तंटा लवादाने अंतरिम आदेशाने बंदी घातली आहे. यामुळे पाण्याची शाश्‍वती झाली असा सरळ अर्थ काढला जात असला तरी हा विषय केवळ पाण्यापुरता मर्यादित नाही. मांडवी ही गोव्याची मुख्य जीवनदायिनी. सत्तरीत तिला म्हादई या नावाने ओळखतात. म्हादई म्हणजे मोठी आई. सत्तरी आणि कर्नाटकातील ज्या परिसरातून ही नदी वाहते तेथील मानव जातीच्याच नव्हे तर वनस्पती, जीवजंतू यांना जगवण्याचे काम ती करते. इतिहासपूर्व काळापासून रानावनात भटकंती करणाऱ्या आदिमानवाला याच नदीत जगण्याचा मंत्र दिला. हजारो वर्षांपासून ही नदी या प्रदेशातील मानवजातीचे अस्तित्व टिकविण्यास महत्त्वाचे व प्रमुख कारण राहिलेली आहे. त्यामुळेच या नदीला मातेचे, मोठ्या आईचे स्थान पूर्वजांनी दिलेले आहे. सत्तरी परिसरातून ही नदी जेव्हा गांजेहून फोंडा महालात प्रवेश करते तेव्हा सगळेच जण तिला मांडवी म्हणून ओळखतात. कर्नाटक आणि गोव्याच्या भूमिपुत्रांनी आपल्या म्हादईची पूजा केळबाय, गजलक्ष्मीच्या रूपात केली आहे. त्यामुळेच या ठिकाणच्या परिसरात गजलक्ष्मीरूपी म्हादईच्या मूर्ती सापडतात. कर्नाटकच्या बेळगाव जिल्ह्यात खानापूर विभागातील शिरोली-हेम्माडगा पंचायत विभागात देगावच्या डोंगरांतून म्हादईचा उगम होतो. इथून म्हादईला शीतल पाण्याचा पुरवठा करणारी ओला पानसिरा ही नदी वाहते. देगावातून म्हादई डोंगरातून गवाळी गावात जाते. मधल्या वाटेने तिला नेरसे गावात भंडुरा हा ओहोळ मिळतो. चिखले गावातून आंबेशीच्या झरीच्या रूपात बैल नदीचा उगम होतो. ही नदी मग धोणलो धबधबा होऊन कोसळते. बैल नदीवरही आता धरण बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. आमगाव येथे एक ओहोळ आहे. पावसात तो भरभरून वाहतो. पण उन्हाळ्यात थेंबभरही पाणी नसते. किरवळे गावातून येणारा "डोल्ड' आणि कोंग येथून येणारा कोंगंळा ओहोळ आपले पाणी म्हादईत एकरूप करतात. म्हादई ज्यावेळी तळेवाडीला पोचते तेव्हा तिला मरडुहाल आणि पानशिऱ्याचे पाणी मिळते. गवाळीहून म्हादई जेव्हा जांबोटी घाटावरून खाली उतरते. जांबोटीच्या चापोळा गावात कोटणी येथे कर्नाटकने मेगावॉट वीज प्रकल्प उभारण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. कोटणी येथील जंगलातून जाणाऱ्या म्हादईचे विहंगम दृश्‍य दृष्ट लागण्यासारखे असते. गवाळी आणि चापोली गावातून वाहणारी म्हादई व्रजा पोया येथून उंचावरून खाली कोसळते. म्हादई नदीवर अनेक धबधबे आहेत. पण वज्रा पोयाच सर्वांगसुंदर आहे. देगावाहून नेरसे, कोंगंला, किरवाळे, चापोली, गवाळी, आमगाव, मेंडील होयडा... अशा अनेक गावातून लहान मोठे ओहोळ मिळतात व म्हादईची ताकद वाढते. भीमगडला कुशीत घेऊन वाहणारी म्हादई कृष्णापुरला येते. तिथून कडवळ व पुढे बोंदीर गावात प्रवेश करते. सोनाळ, सावर्डे, वेळगे, खडकी, गुळेली, गांजे इथून सत्तरीची ही म्हादई उसगावहून मांडवी म्हणून ओळखतात. आज पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून या नदीवर अनेक संकटे आहेत. कर्नाटकातील धरण व वीज निर्मिती प्रकल्पांनी तिला बंदिस्त करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. "कळसा' ही म्हादईची उपनदी असून म्हादई खोऱ्यातील जीवसंपदा या नदीवर पोसली जाते. कळसा - भांडुरा प्रकल्पाद्वारे म्हादईचे पाणी "मलप्रभा' नदीत वळविण्यात येणार आहे. मलप्रभा नदी ही म्हादईची बहीण समजली जाते. म्हादईची उपनदी कळसा व मलप्रभेचा उगम एकाच ठिकाणी आहे. कणकुंबी येथील रामेश्‍वर मंदिरानजीक या नद्या उगम पावत असून त्याचा एक फाटा पश्‍चिमेला (कळसा नाल्याच्या स्वरूपात) व दुसरा पूर्वेला (मलप्रभा नदी) जातो. कळसा नाला म्हादई नदीत विलीन होऊन अरबी समुद्रात, तर मलप्रभा कृष्णा नदीला मिळताना थेट बंगालच्या उपसागरात विलीन होते. आता मलप्रभेचे पात्र आटले आहे. धारवाड, हुबळी व इतर शहरांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी मृतवत असलेल्या मलप्रभेत कळसा-भांडुरा नाल्याचे पाणी वळविण्याचे प्रयत्न कर्नाटक सरकार करीत आहे. त्याला गोव्याने आक्षेप घेतला आहे. लवादाने अंतरिम आदेश गोव्याच्या बाजूने दिला असला तरी ही लढाई दिसते तितकी सोपी नाही. म्हादईप्रश्‍नी केंद्राने नेमलेल्या लवादासमोर आता आकडेवारीवर दोन्ही राज्ये भर देणार आहे. गोवा सरकारच्या म्हणण्यानुसार मांडवीच्या खोऱ्यात केवळ 1531 दशलक्ष घनमीटर पाणी आहे तर कर्नाटकाच्या म्हणण्यानुसार 5600 दशलक्ष घनमीटर पाणी आहे. गोवा संघप्रदेश असताना व घटक राज्य झाल्यानंतर काही काळ केंद्र सरकारच्या जलस्रोत खात्याने नदीतील पाणी मोजण्याचे काम केले होते. ती आकडेवारी गोवा सरकारला मान्य नाही. पुन्हा यंत्रे बसविण्याचा मुद्दा समोर आला तर त्यातच 10-15 वर्षे जाऊ शकतील. तोवर कर्नाटक पाणी वळवू शकणार नाही, असे त्यांच्या भूमिकेवरून दिसते. गोवा सरकारने 9 जुलै 2002 रोजी केंद्र सरकारला एका पत्राद्वारे लवादाची मागणी केली होती. कर्नाटकाने 16 एप्रिल 2002 रोजी पत्र लिहिले आणि केंद्रीय जल आयोगाने काही पाणी वळविण्यास कर्नाटकाला परवानगी दिली होती. त्यानंतर गोव्याने आक्षेप घेत ही परवानगी स्थगित करवून घेतली. त्यानंतर गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. आता हा प्रश्‍न लवादासमोर पोचला आहे. कळसा-भांडुरा प्रकल्पाविरोधात 9 जानेवारी 2009 मध्ये गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यानंतर 20 फेब्रुवारी 2009 मध्ये केंद्राने प्रकरणाची पाहणी करून अहवाल सादर करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला बजावले होते. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवड केलेल्या समितीने केलेल्या पाहणीत म्हादई नदी वळविली जात असल्याने पश्‍चिम घाटाचे अस्तित्व धोक्‍यात आले असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले होते. असे असतानाही प्रकल्प पुढे रेटण्यात आला होता. कर्नाटकात सरकार कोणाचेही असू दे, त्यांनी हा प्रकल्प इमानेइतबारे पूर्ण करण्यावर भर दिला. भाजपकडून आलेल्या दबावामुळेच आपण म्हादई नदीवरील कळसा-भंडुरा बंधारा प्रकल्पासाठी पायाभरणी केली; मात्र हा प्रकल्प प्रामाणिकपणे मार्गी लावण्याची भाजपची इच्छा नव्हती, अशी कबुली कर्नाटकाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी 2008 मध्ये दिली होती. नंतर सत्तेवर आलेल्या भाजपच्या येडीयुराप्पा आणि त्यानंतर आता कॉंग्रेसचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीही या प्रकल्पाचे काम बंद पाडले नव्हते. कर्नाटक सरकार म्हादई नदीचे पाणी वळविण्याचा एकतर्फी प्रयत्न करीत असून त्यांत केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून तंटा सोडवावा, अशी मागणी खासदार शांताराम नाईक यांनी राज्यसभेत केली होती. म्हणजे हा विषय संसदेतही पोचला होता. त्यांनी त्यावेळी गोव्यात म्हादई खोऱ्याचे 1850 चौरस मीटर लाभक्षेत्राचा भाग आहे तर कर्नाटकात फक्त 375 चौरस मीटर असल्याची आकडेवारी मांडली होती. मात्र त्यावेळी सरकारने हस्तक्षेप करणे नाकारले होते. तत्कालीन केंद्रीय जलस्त्रोतमंत्री पवनकुमार बन्सल यांनी म्हादई नदीच्या पाणी तंट्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी दिल्लीत कर्नाटक व गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक येत्या 5 फेब्रुवारी 2010 रोजी बोलावली होती. त्यातूनही तोडगा निघालेला नव्हता. त्यामुळे लवाद लवकर काहीतरी करेल अशा अपेक्षेत राहणे चूक ठरणार आहे. कारण कर्नाटकाचा पाण्यावरून महाराष्ट्र, केरळशी उभा वाद आहे आणि तो सुटलेला नाही. त्यातच त्याने गोव्यासोबत हा वाद सुरू केला आहे. या प्रस्तावित प्रकल्प क्षेत्रात 73 प्रजातीचे मासे, 21 प्रकारचे उभयचर प्राणी, 79 सरपटणारे प्राणी, 84 सस्तन प्राण्यांच्या प्रजाती असल्याचे आढळून आले आहे. याव्यतिरिक्त 600 प्रकारच्या औषधी वनस्पती, 333 प्रजातीचे पक्षी, 79 प्रकारची फुलपाखरे आढळतात. एवढा हा प्रदेश समृद्ध आहे. त्यामुळे हा प्रश्‍न केवळ पाणी अडविण्याचा नाही.

कावरेतील लढ्यातून घ्यावा धडा

कावरे येथील जनतेने खनिजवाहू वाहतूक रोखली, उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाला घेराव घातला. खाण भागात यापुढे घडू शकणाऱ्या संभाव्य आंदोलनाचे बीज यात दडले आहे.
कावरे येथील ग्रामस्थांनी गुरुवारी (ता. 8) खनिज वाहतूक रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून 34 जणांना पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून ताब्यात घेतले. शुक्रवारी सुमारे 300 ग्रामस्थ केपे येथील उपजिल्हाधिकारी अजित पंचवाडकर यांच्या कार्यालयावर थडकले. स्थानिकांना खनिज वाहतुकीतून रोजगार मिळाला पाहिजे अशी त्यांची गुरुवारी मागणी होती, शुक्रवारी त्यांनी एकंदर सर्व व्यवहार पारदर्शीपणे केला जाण्याची मागणी केली आहे. केप्यात खाण खात्याचे उपसंचालक पराग नगर्सेकर यांची वाट पाहात लोक थांबले होते.
या आंदोलनामुळे राज्यात पुन्हा खाण काम सुरू झाल्याची दखल, राष्ट्रीय प्रसार माध्यमांनीही घेतली. नेसाय येथे झालेल्या स्फोटाच्या बरोबरीने कावरेतील लोकलढ्यालाही स्थान मिळाले होते.
कावरे हे गाव कुठे आहे, असा प्रश्‍न पडावा एवढे छोटे गाव. राज्यातील बहुतांश जनतेने या गावाला कधी भेटही दिलेली नाही. कारण खाणी वगळल्या तर गावात प्रसिद्ध असे काहीच नाही. पुंजक्‍या-पुंजक्‍याने वेळीप व गावडा समाजाची विखुरलेली छोटीशी घरे, या घरांना चहूबाजूने वेढलेले घनदाट जंगल अन्‌ या गावाच्या वैभवाचा दिमाख वाढविणाऱ्या इथल्या दाटीवाटीने उभ्या असलेल्या नारळ, पोफळीच्या बागायती व दूरवर पसरलेली भात शेती. निसर्गाचा वरदहस्त लाभलेला, जलस्त्रोताने समृद्ध असलेला केपे तालुक्‍यातील हा चिमुकला "कावरे' गाव. समृद्ध जंगल, जल व सुपीक जमिनीमुळे स्वयंघोषित असलेला हा गाव खाण व्यवसायाच्या विळख्यात मध्यंतरी सापडला होता.
पिण्याच्या पाण्यापासून ते शेती व बागायतींना होणाऱ्या जलसिंचनाची पूर्ण भिस्त इथल्या नैसर्गिक झऱ्यांवर असलेला कावरे गोव्यातील एकमेव गाव. गावची लोकसंख्या सुमारे दोन हजार असून बहुतांशी जमीन लागवडीखाली आहे. त्यामुळे शेती हा येथील प्रमुख व्यवसाय आहे. गाव बागायतींचा आहे. पिण्याचे पाणी, धुणी-भांडी तसेच बागायतींच्या सिंचनासाठी कावरेवासीय पूर्णतः या झऱ्यांवर अवलंबून आहेत. स्वच्छ पाण्याने झुळझुळणारे येथील झरे खऱ्या अर्थाने कावरेचे वैभव समजले जाते. मात्र या वैभवाला खाण प्रदूषणाचे ग्रहण लागले होते. झऱ्यांच्या उगमस्थानांवर बेछूट खनिज उत्खनन व जंगलतोडीमुळे घाला घातला जात आहे. भूगर्भ जलपातळीपेक्षा अधिक उत्खनन केल्यामुळे झऱ्यांचे पाणी कमी व्हायला सुरुवात झाली आहे. त्याचप्रमाणे जलप्रदूषण होत असल्याचे येथील कावरे आदिवासी बचाव समितीचे निमंत्रक नीलेश गावकर यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी लढ्यास सुरवात केली.
कावरेतील या लढ्याकडे तोवर कोणाचेच लक्ष नव्हते. अखेर 1 मार्च 2011 रोजी शेकडो कावरेवासीय पणजीत आले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने खाणीला पूर्ण कागदपत्रे नसतानाही परवाना दिल्याचा आरोप करून ती खाण बंद करावी अशी त्यांची साधी, सरळ मागणी होती. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षांच्या कक्षाबाहेर त्यांनी ठिय्या दिला. अखेर सायंकाळी साडेसहाच्या दरम्यान मंडळाने परवाना मागे घेतला. तो मागे घेतल्यावर खाण खात्याने खाण बंद करावी म्हणून रात्री उशिरापर्यंत त्यांनी लढा दिला. तत्कालीन खाण संचालक अरविंद लोलयेकर हे खाण बंदीचा आदेश देऊपर्यंत त्यांच्याच कक्षात कावरेवासीय बसून होते. अखेर त्यांना तसा आदेश जारी करावा लागला.
हे सारे आठवण्यास कावरेवासीयांना पुन्हा सुरू केलेले आंदोलनच आहे. आता खाणकामाबाबत स्थानिकांना विश्‍वासात घ्या, असे त्यांचे म्हणणे आहे. कावरेतील खाणीला त्यावेळी केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाचा पर्यावरण दाखला नव्हता त्यामुळे खाणकाम बंद करण्याचा आदेश त्यांनी मिळवला होता. डिसेंबर 2010 मध्ये खाण बंदीचा आदेश खात्याने देऊनही नंतरचे दोन महिने खाण सुरू होती, असे स्थानिकांचे म्हणणे होते. पोलिस बंदोबस्तात खनिज माल नेला जातो, अडविणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जातात, असे त्यांनी पणजीत ठासून सांगितले होते. 1 मार्च रोजीही खाण काम सुरू आहे, सोबत या तुम्हाला ते दाखवतो, असे खुले आव्हान त्यांनी खाण खात्यालाच दिले होते आणि अर्थात खात्याचा एकही अधिकारी वा कर्मचारी ते पेलू शकला नव्हता.
पोलिसी दडपशाहीने खाणकाम चालवता येते याचा दाहक अनुभव कावरेवासीयांनी घेतला होता, म्हणून ते आता सरकारी यंत्रणेवर विश्‍वास ठेवण्यास तयार नाहीत. त्यांच्या म्हणण्यात तथ्यांश आहे.
किती खनिज नेणार याचा हिशेब कसा ठेवणार, असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. आजवर बेकायदा खाणकाम झाल्याचा मुद्दा ज्या ज्यावेळी चर्चेला येतो त्यावेळी सरकारी यंत्रणेच्या आशीर्वादाशिवाय ते होणेच शक्‍य नसते हे लक्षात घेतले पाहिजे. खाणकाम म्हणजे खाणीतून खनिजमाती काढणे, ट्रक बार्जमध्ये भरून बंदरात नेणे आणि तेथून बोटीतून विदेशात पाठवणे. खाणीबाहेर खनिज नेण्यास खात्याचा परवाना लागतो, नदीतील बार्ज वाहतुकीतीसाठी बंदर कप्तान खात्याचा परवाना लागतो, शेवटी निर्यातीसाठी स्वामीत्वशुल्क (रॉयल्टी) अदा केल्याचा परवाना आणि निर्यात शुल्क अदा केल्याचा दाखला केंद्रीय सीमाशुल्क खात्याकडून घ्यावा लागतो. मर्यादेतच खाणकाम केले की, नाही याची पाहणी इंडियन ब्युरो ऑफ माईन्स ही केंद्र सरकारची यंत्रणा करत असते. म्हणजे या साऱ्या यंत्रणांनी हातमिळवणी केली तरच एखाद्याला बेकायदा खाणकाम करणे शक्‍य होते. त्यामुळे कावरेतील जनता सरकारी यंत्रणेला संशयाने का पाहते याचे उत्तर दडले आहे.
त्यांची दुसरी मागणी आहे स्थानिकांना रोजगार द्या, खाणीवर काम द्या, त्यांच्या ट्रकांना वाहतूक करण्यास प्राधान्य द्या. यातून खाण भागातील जनतेच्या रोजीरोटीची काळजी गेल्या पावणेदोन वर्षात कशी घेतली नाही, याचे वास्तव समोर आले आहे. मोजके ट्रक, मशिनरीवाले, बार्जवाले सोडले तर खाण कंपन्यांच्या दप्तरीही नोंद नसलेल्यांना कोणी वाली नाही, हे ढळढळीत सत्य आहे. त्याचमुळे खाण कंपन्यांनी गेल्या दोन वर्षात एकही बेरोजगार नाही, असे खाण कंपन्यांना कळविले आहे. त्यांच्यालेखी कोणी रोजगार गमावला नाही मग खाण भागातील लोक रोजगार बुडाला असे खोटेच सांगत आहे असे खाण कंपन्यांना सुचवायचे आहे का, असा प्रश्‍न तयार होतो. रस्त्यावर पडलेला खनिजमाल झाडून बाजूला करणाऱ्या रोजंदारीवरील महिला, गॅरेजमध्ये काम करणारे, हॉटेल, टपऱ्या चालवणारे, घरे भाड्याने देणारे, खानावळी चालवणारे अशांची यात गणतीच नाही. खाणकाम सुरू होते म्हटल्यावर आपल्याला रोजगार मिळाला पाहिजे असे यातील प्रत्येकाला वाटणे साहजिक आहे. यापूर्वीही स्थानिक आणि बाहेरचे असा रोजीरोटीचा संघर्ष पहावयास मिळत होता, तो पावणेदोन वर्षाच्या बंदीनंतर आणखी तीव्र झाला इतकेच. त्यामुळे खाणकामाला सुरवात करण्यापूर्वी कोणती काळजी घ्यावी लागेल याचा धडा सरकारने यातून घेतला पाहिजे.

कावरे भागात 15 झरे
कावरेमध्ये दहा झऱ्यांचे पाणी प्रामुख्याने सिंचन, पिण्यासाठी वापरले जाते. यामध्ये "पायकाची झर' हा महत्त्वाचा झरा आहे. कावरेच्या पिढ्यान्‌पिढ्या या झऱ्याच्या पाण्यावर पोसल्या गेल्या आहेत. गावात एकूण पंधरा झरे आहेत त्यापैकी खास पुरुष झर, तळयेपट झर, भुलमेची झर, खुटेची झर, मेस्तान झर, गावकारान झर, वान्सान झर, गालाची झर या जलस्त्रोतांवर गेल्या कित्येक पिढ्यांपासून सुरू असलेला नैसर्गिक जलपुरवठा कृत्रिम जलपुरवठा यंत्रणेला लाजवेल असा आहे. सध्या "वान्सान झर' व "गालाची झर' या झऱ्यांच्या सभोवताली खनिज उत्खनन मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्यामुळे हे झरे बुजण्याची भीती गावकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.