चक्ररोगाचा धोका अधिक ठळक

गोव्यात 19 ते 22 सप्टेंबर अशी दरम्यान इसोपोल म्हणजेच लिस्टेरिओसिस रोगासंबंधी आंतरराष्ट्रीय परिषद झाली. 28 देशातील 250 प्रतिनिधी यात सहभागी झाले होते. आशिया खंडात प्रथमच आयोजित केलेल्या या परिषदेविषयी...
लिस्टेरिओसिस किंवा चक्ररोग हे नाव ऐकून 25 दिवसांपूर्वी गोव्यात कोणालाच काहीच बोध होत नव्हता. मुळात असा काही रोग अस्तित्वात असू शकतो याची कल्पनाही कोणाला नव्हती मात्र जगभरातून मोठ्यासंख्येने शास्त्रज्ञ या परिषदेसाठी येणार आणि या रोगाच्या लागणीमुळे गोव्यात अलीकडच्या काळात मानवी गर्भपाताच्या किमान चार घटना समोर आल्याची माहिती मिळाल्यावर या परिषदेची उपयुक्तता पटली. हा रोग लिस्टेरिया मोनोसायटोजिनस या जीवाणूमुळे होतो. मनुष्य, शेळ्या, मेंढ्या, गायी, म्हशी, डुकरे, घोडे, उंट अशा अनेक प्राण्यांमध्ये या रोगाचा प्रादुर्भाव होतो. हे जिवाणू वेगवेगळ्या अन्नाद्वारे प्रसारित होतात. दूध, दुधाचे पदार्थ, गोठविलेले मांस, समुद्री मासे, भाजीपाला यातून या जिवाणूंचा प्रसार होऊ शकतो. हा रोग प्रामुख्याने ज्येष्ठ नागरिक, रोग प्रतिकार शक्ती कमी असलेले, गर्भवती, बालके, कर्करोगी, मधुमेहाने पीडित अशा व्यक्तींना होऊ शकतो. गर्भपात, बाळाचा अकाली जन्म, अतिसार, मेंदूचा दाह, ताप येणे अशी या रोगाची लक्षणे आहेत. या रोगाची लक्षणे काही दुसऱ्या रोगांप्रमाणेच असल्याने या रोगाचे वर्गीकरण करता येत नाही. शिवाय देशातील काही मोजक्‍या प्रयोगशाळांतच हा रोग ओळखण्याची क्षमता आहे. या साऱ्यामुळे ही परिषद महत्त्वाची ठरली होती.
आजही आपल्या देशात या रोगाविषयी जागरूकता नाही. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या जुने गोवे संकुलात काम करणारे डॉ. सु. ब. बारबुद्धे हे या रोगावर गेली काही वर्षे काम करत आहेत. त्यांनी खारफुटीच्या जंगलातून हा जिवाणू शोधला आहे. या परिषदेच्या निमित्ताने जागतिक पातळीवर या रोगाविषयी चाललेल्या संशोधनाविषयी माहितीचे आदानप्रदान तर झालेच शिवाय देशातील अन्न प्रक्रिया उद्योजकांना आता अन्नपदार्थ निर्यात करताना कोणती काळजी घ्यावी लागणार याची कल्पना आली. देशातील आघाडीच्या अन्न प्रक्रिया उद्योगांचे प्रतिनिधीही त्याचमुळे परिषदेत सहभागी झाले होते. आपली बदलती खाद्यसंस्कृती आणि या परिषदेचा तसा निकटचा संबंध होता. नव्या खाद्य संस्कृतीनुसार खाण्यास तयार किंवा हवाबंद अशा प्रकारच्या अन्नपदार्थांची चलती आहे. पण अशा अन्न सवयींमुळे अन्नाद्वारे पसरणाऱ्या रोगांचे प्रमाण वाढू शकते हे या परिषदेतील चर्चेतून स्पष्ट झाले.
परिषदेत अमेरिकेतील रोग नियंत्रण आणि प्रतिबंधक केंद्र, कॉर्नेल विद्यापीठ, पेनसिल्वानिया विद्यापीठ, कॅलिफोर्निया विद्यापीठ, व्हरमांह विद्यापीठ, जर्मनीतील पाश्‍चर संस्था, जस्टम लिबिग विद्यापीठ, स्वित्झर्लंडमधील झुरीच विद्यापीठ, डेन्मार्कमधील कोपनहेगन विद्यापीठ, इंग्लंडमधील सार्वजनिक आरोग्य संस्थेतील संशोधक सहभागी झाले होते. आपल्या देशातील अनेक वैद्यकीय संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेशी संलग्न संस्थेतील शास्त्रज्ञ, पशुवैद्यक व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठातील संशोधक, राष्ट्रीय मत्स्य विकास महामंडळ, सागरी पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण, अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरण आणि अन्न उद्योगांतील प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. त्यामुळे चर्चा अनेक पातळ्यांवर रंगली होती. आपल्या देशात अन्नातून विषबाधा व इतर रोग होण्याचे प्रमाण बऱ्यापैकी आहे. बऱ्याचवेळी योग्यवेळी निदान न झाल्यामुळे उपचारात हयगय होते. विकसित देशांमध्ये याविषयीची यंत्रणा फार प्रगत आहे. तेथील सर्व प्रयोगशाळा एक केंद्रीय संस्थेशी संलग्न असतात. यामुळे देशांतर्गत साथीचे निदान व निर्मूलन सहज शक्‍य होते. अशी यंत्रणा आपल्या देशात निर्माण होण्याची गरज या परिषदेनंतर ठळकपणे समोर आली आहे. या परिषदेत अनेक वक्‍त्यांनी भारत व शेजारी देश यामध्ये अन्नातून होणाऱ्या विषबाधा यावर एक प्रभावी यंत्रणा विकसित व्हावी, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली.
या परिषदेत जागतिक आरोग्य संघटना आणि रोम येथील अन्न व कृषी संघटनेच्या प्रतिनिधींनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. भारतातील लोकांचे आरोग्य आणि त्यावर होणारे परिणाम तसेच उपाय यावर त्यांनी चर्चा केली. आपल्या देशातून अन्न पदार्थ बऱ्यापैकी निर्यात केले जातात. निर्यात करण्यासंबंधीचे कायदे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य केले जातात. त्यामुळे निर्यातयोग्य अन्नाची योग्य प्रत राखणे आवश्‍यक असल्यावरही परिषदेत प्रकाश टाकण्यात आला आहे. लिस्टेरिओसिसचे सोप्या पद्धतीने निदान करण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित व्हावे यावरही एकमत झाले आहे.
लिस्टेरिओसिसवर अशी परिषद दर तीन वर्षांनी जगात कुठेतरी होते. अठरावी परिषद गोव्यात झाली. खाद्यजनित संक्रमण करणाऱ्या जीवाणूंसंदर्भात एक प्रकारच्या माहितीचा खजिनाच या परिषदेच्या निमित्ताने खुला झाला होता.
ही परिषद आयोजित करण्यामागे भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या जुने गोवे संकुलातील डॉ. सु. ब. बारबुद्धे यांचा मोठा वाटा होता. जागतिक पातळीवरील अशी परिषद आयोजित करणे ही अग्निपरीक्षाच असते. विविध विषयांवर संशोधन करणाऱ्या संशोधन करणाऱ्या संशोधकांना एकत्र आणत डॉ. बारबुद्धे यांनी संघटन कौशल्याचे दर्शन घडविले. देशात फारशी चर्चा नसलेल्या रोगावर अखंडपणे संशोधन करत, अखेर त्या संशोधनाची दखल जागतिक पातळीवर घेण्यास या जागतिक परिषदेच्या निमित्ताने डॉ. बारबुद्धे यांनी भाग पाडले आहे. यामुळे या रोगावर संशोधन केल्या जाणाऱ्या काही मोजक्‍या केंद्रात गोव्याच्या नावाचाही समावेश झाला आहे.

विदेशी नागरिकांचे करणार काय?

पणजीत असलेल्या पोर्तुगालच्या वकिलातीतून दररोज सहा गोमंतकीय पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतात ही माहितीच चक्रावणारी आहे. कोणीही आपण ते का व कशासाठी करतो याचे कितीही लंगडे समर्थन करत असला, तरी दुसऱ्या देशाचा पासपोर्ट घेणे म्हणजे भारतीय नागरिकत्व त्यागणे हा त्याचा सरळ अर्थ होतो. त्यामुळे दररोज सहा गोमंतकीय भारतीय नागरिकत्व सोडतात असे म्हणता येते. सध्या अशा पासपोर्ट घेणाऱ्यांची नावे मतदारयादीतून कमी करण्याचा सपाटा निवडणूक आयोगाने लावला आहे. आयोग हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील यंत्रणा. त्यामुळे त्यांनी तत्परतेने कार्यवाही केली तरी राज्य सरकारने त्याची म्हणावी तशी दखल घेतल्याचे दिसत नाही. पोर्तुगालचा पासपोर्ट घेतल्यानंतर येथील वाहन परवाना, वीज- पाणी जोड असल्यास तो आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे मालमत्तेवरील हक्क सोडावा लागणार आहे. त्याची कार्यवाही राज्य सरकारच्या कक्षेत येते. विदेशी नागरिकांसाठी वाहन चालक परवाना, वीज पाणी जोड आणि मालमत्ता घेण्याविषयक नियम हे केंद्र सरकारने तयार केलेले आहेत. त्यांचे पालन करावे लागणार आहे. माता पित्यापैकी एकाने या पद्धतीने विदेशी नागरिकत्व घेतले तर त्यांच्या मुलांचे काय हाही एक गहन प्रश्‍न आहे. राज्य सरकारने कायद्यावर बोट ठेवून कारवाई सुरू केली, तर त्याचे फार मोठे पडसाद उमटू शकतात. त्याचमुळे बोटचेपे धोरण अमलात आणण्यास राज्य सरकारला भाग पडले असावे. आजवर खाणकामासाठी असलेल्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीकडे सर्वच पातळीवर झालेल्या दुर्लक्षाची परिणती खाणकाम बंदीच्या रूपाने सर्वांसमोर आली आहे. विदेशी नागरिकत्वाचा मुद्दा असाच एक ना एक दिवस उफाळून येणार आहे. त्यावेळी बोट दाखवण्यासाठी सरकारी यंत्रणेसमोर कोणीही असणार नाही. पोर्तुगीज पासपोर्ट घेणे ही राज्यात निर्माण झालेली नाजूक समस्या म्हणावी लागेल. दुहेरी नागरिकत्व (Duel Citizenship) या गोंडस नावाने ही समस्या येत्या काही वर्षात भेडसावणार आहे. गोव्यातच कायम वास्तव्य करून देखील मिळणारे पोर्तुगीज नागरिकत्व घेणाऱ्या गोमंतकीयांची संख्या सध्या वाढतच आहे. एका अनधिकृत माहितीनुसार पणजी व ताळगाव मतदारसंघातच ही संख्या साडेसात हजार आणि संपूर्ण गोव्यात मिळून 37,000 च्या वर आहे. पोर्तुगीज नागरिक बनलेले हे गोमंतकीय व्हिसा न घेता कायम गोव्यात/भारतात राहू शकतात, जमीनजुमला खरेदी करू शकतात, गोवा सरकार/भारत सरकारच्या प्रशासनात अगदी आतील गोटापर्यंत, मोठ्या हुद्द्याची नोकरी करू शकतात, भारतीय नागरिकाला मिळणारे सर्व लाभ घेऊ शकतात. मतदानाचा हक्क गमावल्याने ते आपल्याला हवा तो पंच, सरपंच, आमदार, खासदार आता निवडून आणू शकणार नाहीत. 22 हजार गोमंतकीयांच्या जन्माची नोंद पोर्तुगालमध्ये गेल्याची माहिती विधानसभेच्या गेल्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दिली होती. नुव्याचे आमदार फ्रासिस्को पाशेको यांनी याविषयी प्रश्‍न विचारला होता. पाशेको यांनी मुद्दा मांडला होता, की एका अधीक्षक दर्जाच्या पोलिस अधिकाऱ्याने आपल्या जन्माची नोंद पोर्तुगालमध्ये केली. त्यासाठी त्याने सरकारची कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही. सेवाशर्तीच्या नियमानुसार पासपोर्ट घेण्यासाठीही सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्‍यक असते. जन्मनोंदीसाठीही परवानगी आवश्‍यक असते. 1964 च्या सेवाशर्तीनुसार हे आवश्‍यकच आहे. आमदाराने मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केल्यावर त्याची दखल घेणार की नाही. चार वर्षांनी माहिती उपलब्ध नाही, असे का सांगितले जाते. त्या देशाकडे माहिती मागा. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला कळविल्यास ते माहिती मिळवून देतील. नागरिकत्व कायदा मला पूर्णपणे माहीत आहे. अमेरिकन नागरिकत्व मी घेऊन सोडलेही आहे. एका वाहनाची दोन ठिकाणी नोंदणी करता येत नाही, तशी जन्माची नोंदणीही दोन ठिकाणी करता येत नाही. सरकार मी दिलेल्या तक्रारीवर किती कालावधीत चौकशी करून कारवाई करणार ते सांगावे. पासपोर्टधारण करणे ही वेगळी बाब. पासपोर्ट हा फक्त प्रवास परवाना असतो. त्याचा व नागरिकत्वाचा तसा संबंध जोडू नये. मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर सांगितले होते, की नोंद नाही हे जे उत्तर आहे ते पोर्तुगालमध्ये जन्माची नोंद केल्याबद्दल आहे. तशा नोंदी पोर्तुगीज सरकारकडेच असतील. या तक्रारीवर विचार करताना त्या अधिकाऱ्याने पूर्वपरवानगी घेतल्याची माहिती नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. सेवाशर्ती तयार करताना कोणी कर्मचारी आपल्या जन्माची नोंद विदेशातही करेल, असे कोणी गृहीतही धरले नव्हते, त्यामुळे त्याविषयी नेमकेपणाने तरतूद नाही. गोवा मुक्त झाला त्यावेळी सर्वजण पोर्तुगीज नागरिक होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने 2 ऑगस्ट 1962 मध्ये एक आदेश दिला की ज्यांना भारतीय नागरिकत्व नको असेल, त्यांनी या आदेशापासून 30 दिवसांत अर्ज करावा. म्हणजे ज्यांनी अर्ज केला नाही, ती व्यक्ती आपोआपच भारतीय नागरिक झाली आहे. आता काहीजण पोर्तुगालमध्ये आपला जन्म नोंद करत आहेत. त्यांचा जन्म पोर्तुगिजांची येथे सत्ता असताना झाला असावा. माझाही जन्म 1955 मध्ये पोर्तुगीजकाळात झाला आहे. पोर्तुगीज सरकारने त्या नोंदी येथून पोर्तुगालला पाठवल्या असतील, तर लिस्बनलाही माझ्या जन्माची नोंद असेल. त्यामुळे मी काही पोर्तुगीज नागरिक ठरत नाही. 22 हजार गोमंतकीयांनी आपल्या जन्माची नोंद पोर्तुगालमध्ये केल्याची एक माहिती उपलब्ध आहे. मात्र त्याचे परिणाम काय असतील याबाबत कायदेशीर बाब सरकार पडताळून पाहत आहे. कोण्या एका व्यक्तीचा हा प्रश्‍न नाही. त्यासाठी सहा महिने तरी लागतील. कारण विदेशातूनही माहिती मागवावी लागणार आहे. काही जणांनी पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतल्याची माहिती मिळाल्याने त्यांची नावे मतदारयाद्यांतून कमी केली आहेत. विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे यांनी यापूर्वीच्या विधानसभा अधिवेशनात विचारलेल्या प्रश्‍नावेळी एका मतदारसंघातच सातशे जणांनी पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतल्याची माहिती सरकारने दिली होती, याकडे लक्ष वेधून यावर लक्ष ठेवण्याची गरज व्यक्त केली होती. दाबोळीचे आमदार माविन गुदिन्हो यांनी युरोपमध्ये व्हिसाशिवाय जाणे शक्‍य व्हावे, आपल्याला नव्हे तर आपल्या पाल्याला शिक्षण रोजगारानिमित्ताने युरोपमधील संचाराला मोकळीक मिळावी म्हणून अनेकजण पोर्तुगालमधील जन्माच्या नोंदीचा आधार घेतात. गोमंतकीयांना मिळालेली ही सवलत फायदेशीर आहे. ती सरकारने काढून घेऊ नये. गोमंतकीयांना मदत करण्याचीच भूमिका सरकारने घ्यावी असे मत व्यक्त केले होते. या साऱ्यामुळे विधानसभेच्या येत्या अधिवेशनातही हा मुद्दा गाजेल यात शंका नाही. निदान पाशेको तरी हा विषय उपस्थित करतील. याच आठवड्यात राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी याबाबतची आकडेवारी अधिकृतपणे जाहीर केल्याने आणि पोर्तुगीज पासपोर्ट घेणाऱ्यांत 500 सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याने हा विषय भुवया उंचावणारा ठरला आहे. पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतल्याने युरोपातील इतर देशांत जाण्यासाठी व्हिसाची गरज नसते. युरोप महासंघाने तसा करारही केला आहे. मात्र या एकाच कारणास्तव पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतला गेला असे मानता येणार नाही. युरोपात सध्या आर्थिक मंदी आहे. त्यामुळे तेथील रोजगारनिर्मिती थंडावल्यातच जमा आहे. मात्र दुसरीकडे पोर्तुगीज पासपोर्ट घेण्यासाठी पोर्तुगालच्या वकिलातीसमोर भर उन्हात (पावसातही) रांगा लावणाऱ्यांची संख्या काही कमी होत नाही. त्यामुळे पोर्तुगीज पासपोर्टमागे अन्य कारणेही असू शकतात. ती कारणे सरकारने शोधली पाहिजेत. देशाच्या सीमावर्ती भागात विदेशी नागरिकांनी आश्रय घेण्याच्या घटना वाढत आहेत. त्यामुळे केंद्रीय यंत्रणांचे लक्ष त्यांच्याकडे आहे. पोर्तुगालचा पासपोर्ट घेणाऱ्यांची या घुसखोरांशी तुलना करता येणार नाही, मात्र भारतीय नागरिकत्व कायद्यात अन्य देशाचा पासपोर्ट घेण्याची तरतूद नसल्याने विदेशी पासपोर्ट घेतल्याने भारतीय नागरिकत्वच सोडावे लागते. त्यामुळे यापुढे असा पासपोर्ट घेतलेल्यांना एकतर तो पासपोर्ट वा देश यापैकी एकाचा त्याग करण्याची वेळ येऊ शकते. भावनिक पातळीवर या समस्येकडे आज याकडे दुर्लक्ष करण्याची मोठी किंमत नंतर चुकवावी लागणार आहे.