म्हणून होतो मोपा विमानतळाला विरोध

मोपा विमानतळाला केंद्र सरकारच्या वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने पर्यावरण दाखला दिला. त्याचपाठोपाठ पेडणे तालुक्‍यातील या प्रस्तावित विमानतळ प्रकल्पासाठी निविदा मागविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. आता मोपा विमानतळाला विरोध करण्याची भाषा विशेष करून सासष्टीतून ऐकू येऊ लागली आहे. वरवर दाबोळी बंद होणार म्हणून मोपाला विरोध असे दिसत असले तरी राज्यातील विविध भागातील प्रकल्पांबाबत इतर भागांना असलेले वावडेच यातून दिसते. भारतीय लष्कराने 19 डिसेंबर 1961 रोजी गोव्याला पोर्तुगीजांच्या जोखडातून मुक्ती दिली. त्यानंतर 1987 मध्ये गोव्याला पूर्ण राज्याचा दर्जाही मिळाला. तरीही गोवा हे राज्य म्हणून एकजीनसीपणाने पुढे का आले नाही, हा प्रश्‍न कायम आहे. पेडण्यातील जनतेला बार्देश आपला कधी वाटला नाही. उलट शिवोली-चोपडेचा पूल होईपर्यंत बार्देशशी तसा व्यावहारिक संबंध प्रस्थापितही झालेला नव्हता. आजही पेडणे तालुक्‍याचे नातेसंबंध उर्वरित गोव्यापेक्षा शेजारील महाराष्ट्राच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याशी अधिक आहेत. केवळ एका पेडणे तालुक्‍याची ही स्थिती नाही. डिचोली तालुका सत्तरीसारखा नाही. सांगे आणि केपे तालुकेही एकसारखे नाहीत. काणकोणची जवळीक शेजारील कारवारशी लपून राहत नाही. मुरगाव तालुक्‍याला तर बहुभाषिक तोंडवळा केव्हाच लाभला आहे. पणजी वेगळी तर तिसवाडी तालुका वेगळा. सासष्टीची तर गोष्टच वेगळी. बाराही तालुक्‍यांचे स्वतःचे असे वैशिष्ट्य असणे, काही वावगे नाही मात्र हीच वैशिष्टे राज्य म्हणून गोवा पुढे येण्यास अडसर ठरतात त्यावेळी त्यांची दखल घ्यावी लागते. आजही पेडण्यात होणाऱ्या प्रकल्पाला मग तो मोपा विमानतळ का असेना सासष्टीतून विरोध होतो याची कारणे याच भिन्नतेत दडली आहेत. काणकोणमध्ये काही मोठे घडल्यास पेडण्यात तेवढ्या तीव्रतेने त्याचे पडसाद उमटत नाहीत, याचे कारणच बहुतांशपणे असेच आहे. गोवा हे पोर्तुगीजांनी आपल्या ताब्यात ठेवलेल्या प्रदेशातून आकाराला आले आहे. त्यात कधीही एकजिनसीपणा नव्हता व नाही, हे कटू का असेना सत्य आहे आणि ते मान्यच करावे लागणार आहे. त्याचच आणखी एक भिन्नतेचा मुद्दा म्हणजे भाषेचा. पेडण्याची बोली वेगळी, ती मालवणी, कुडाळीला साम्य दाखविणारी, सत्तरीतील बोलीमध्ये शेजारील बेळगाव जिल्ह्यातील मराठी शब्दांची पेरणी गैर वाटत नाही. केप्याच्या आणि सांग्याच्या ग्रामीण भागात कर्नाटकातील दांडेली, जोयडा भागात बोलले जाणारे कन्नडमधील काही शब्द हमखासपणे आढळतात. तीच परिस्थिती थोड्याबहुत प्रमाणात काणकोणमध्येही आहे. त्यामुळे राजभाषेचा दर्जा जरी कोकणीला मिळाला तरी सरकारी पातळीवरील कोकणी कोणाला आपली वाटलीच नाही, त्याचे कारण हेच आहे. नाही म्हणायला इतर राज्यांतही प्रांतभेद आहेत. महाराष्ट्रात पश्‍चिम महाराष्ट्र, खान्देश, विदर्भ, मराठवाडा येथील बोलीभाषा वेगळ्या आहेत. मात्र तो सारा प्रदेश मराठी भाषेच्या विणीने गुंतलेला आहे. तसे गोव्याचे नाही. कोकणीचीच अनेक रुपे असल्याने आणि प्रत्येकाला आपली बोली श्रेष्ठ वाटत असल्याने भाषेच्या माध्यमातून तरी सारे एक होतील, अशी जी एक आशा करण्यास जागा असते तीही येथे नाही. वर म्हटल्याप्रमाणे पोर्तुगीजांच्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशाचे आज राज्यात रूपांतर झाले आहे. त्यामुळे कृत्रिमपणा यात ठायीठायी वसला आहे. मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवानंतरही गोवा एक राज्य म्हणून एकसंध झालेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. गोवा राज्य म्हणून विचार केल्यास एक गोष्ट स्पष्टच आहे गोवा हा कोकण प्रदेशाचा एक भाग आहे. इथली परंपरा ही सातेरी रवळनाथ पंथाची (sateri ravalnath cult) आहे. त्यामुळे आजही सांस्कृतिक गोवा हा आजच्या गोव्याच्या सीमेरेषेपलीकडे पोर्तुगीजपूर्व पसरलेला आहे. आजच्या गोव्याचा विचार करत असताना आपल्याला गोव्याचे प्रामुख्याने तीन भाग करता येतात. एक पूर्वोत्तर, दोन दक्षिणपूर्व आणि पश्‍चिमेकडील तालुके. साधारणपणे पेडणे, डिचोली, सत्तरी व फोडा हे तालुके पहिल्या विभागात येतात तर सांगे, केपे व काणकोण हे तीन तालुके तर तिसऱ्या विभागात बार्देश, तिसवाडी, सासष्टी आणि मुरगाव या चार तालुक्‍यांचा समावेश करता येतील. धारबांदोडा, सासष्टी आणि मुरगाव तालुक्‍याचा तोंडवळा या साऱ्यांशी मिळता जुळता नाही. या विभागांचा बारकाईने विचार केल्यास पहिला गट हा महाराष्ट्र राज्य आणि मराठी भाषेला सलग्न आहे, दुसरा भाग कर्नाटक राज्य आणि कानडी भाषेला सलग्न तर तिसरा भाग दोन्हींच्या मध्ये आहे. या तिसऱ्या विभागावर लॅटिन संसकृतीचा प्रभाव जाणवतो, तो एक स्वतंत्र लेखाचा विषय ठरेल. सांस्कृतिक गोवा सीमेपलीकडे आह.े त्याच्या खाणाखुणा शोधायच्या झाल्यास उत्तरेत खारेपाटणच्या आसपास तर दक्षिणेत कुमठ्याच्या आसपास गोवा होता हे दिसून येते. त्यामुळे गोव्यावर मराठी व कानडी लोकसंस्कृतीचा प्रभाव सर्वांगी भिनत गेल्याचे जाणवते. सूक्ष्म निरीक्षणाने आणि सखोल संशोधनाने हे वास्तव उलगडून दाखविता येणे मुळीच कठीण नाही. गोव्यात केवळ पोर्तुगीज बाहेरून आले असे नव्हे, आजची गोव्याची वसाहत इतिहास आणि मानववंशशास्त्र यांच्या नजरेतून पाहिल्यास इथे नानाविध जाती-जमातीचे, मानव वंशाचे लोक आपापली संस्कृती घेऊन आले. त्यांनी आपली छोटी राष्ट्रे आपल्या या भूप्रदेशात बनविली. त्याची राखण करण्यासाठी राष्ट्रोळी या देवतेची स्थापना केली. बाहेरून आलेल्या या लोकांनी आपली संस्कृती घराघरांत आजही टिकविली आहे. जीवनकलहामध्ये टिकून राहण्यासाठी इथल्या समाजात वावरत असताना इथली सांस्कृतिक बिरुदेही त्यांनी स्वीकारली. ती सामाजिक स्तरावर आजही पहावयास मिळतात. त्याचमुळे केवळ 3700 चौरस किलोमीटर पसरलेल्या गोव्यात एकजिनसीपणा दिसत नाही याचे मूळ कारण येथे दडल्याचे दिसते. गोव्याची आणखी एक ओळख गोमंतक अशी आहे. गोमंतक हा शब्द इसवी सनापासून कमी कमी अडीचशे वर्षांपासून प्रचारात आहे. हे महाभारताच्या भीष्मपर्वीच्या नवव्या अध्यायावरून कळते. त्यात गोमन्ताः असा शब्द आलेला आहे. तो देश वा लोकवाचक रूपात वापरल्याचे दिसते. सध्या वापरात असलेले महाभारताचे संस्करण ख्रिस्तपूर्व - वर्षांपूर्वीचे असावे, असे गृहीत धरले तरी गोमंतक हा शब्द तेवढाच जुना आहे हे मानता येते. हिंदुस्थानचे दोन दरवाजे या धी गोवा हिंदू असोसिएशनने प्रकाशित केलेल्या ग्रंथात अ. का. प्रियोळकर यांनी म्हटले आहे, की गोमंतक हा कोकण प्रदेशाचा भाग होता. कोकणाचे उत्तर कोकण व दक्षिण कोकण असे दोन भाग मानले गेले आहेत. यापैकी उत्तर कोकणात गावे तर दक्षिण कोकणात गावे येत होती. उत्तरेत दमणगंगेपासून दक्षिणेत गंगावळ्ळीपर्यंत हा प्रदेश पसरलेला होता. कुडाळजवळच्या कुंडलिका नदीने त्याचे दोन भाग केलेले होते. हीच उत्तर व दक्षिण कोकणाची विभाजक रेषा होती. दक्षिण कोकणाला गोमंतक असे नाव होते. यावरून आज सांस्कृतिक गोवा वाटणारा प्रदेश पूर्वी खरोखर अस्तित्वात होता हेही सिद्ध होते. या प्रदेशावर अनेक राजवटींचे राज्य होते. मौर्य, भोज, आभीर, चालुक्‍य, कदंब, राष्ट्रकूट, शिलाहार, गोवा कदंब, देवगिरीचे यादव, दिल्लीचे सुलतान, बहामनी सुलतान, विजयनगरचे राय, अहमदनगरची महमदशाही, विजापूरची आदिलशाही, पोर्तुगीज, मराठा, सौंधे असा सर्वसाधारण क्रम आहे. याच काळात अनेक प्रकारचे लोकसमूह या प्रदेशात स्थायिक झाले त्यात सुमेरिअन, शक, किरात, शबर, मुंडा, कोल, कुश, गौड, मग, पतेनिक आदी समूहात समावेश असल्याची नोंद इतिहासात आहे. परिणामतः या प्रदेशाची संस्कृती अत्यंत विमिश्र स्वरूपाची बनलेली असून त्याचा शोध घेणे वाटते तितके सुलभ व सोपे काम नाही. मात्र या साऱ्यावरून गोवा पेडण्यापासून काणकोणपर्यंत एक तोंडवळा आजदेखील का धारण करू शकत नाही, याची उत्तरे कशात दडली आहेत याचा थोडातरी अंदाज येऊ शकतो. या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर मोपा विमानतळाला होत असलेल्या विरोधाकडे पाहिले पाहिजे.

खाण व्यवसायापुढे आव्हानेच आव्हाने

अखेर तीन वर्षांनी का होईना खाणी सुरू झाल्या. खाण भागातील जनतेनेच नव्हे तर राज्य भरातील जनतेला खाण बंदीचा चटके अनुभवावे लागले आहेत. खाणी सुरू राहतील का अशा प्रश्‍न पडावा असे वातावरणदेखील तयार होऊ न देण्यातच सध्या शहाणपणा आहे.
खाणकाम बंद झाले आणि सरकारी महसूल घटला. सरकारी महसूल घटल्यामुळे विकासकामांसाठी उपलब्ध होणारा निधी कमी झाला. खाण भागातील जनतेच्या हातात पैसा येणे थांबल्याने स्थानिक अर्थव्यवस्था आचके देऊ लागली. अर्थव्यवस्थेतील पैशाचे संक्रमण बंद पडल्याने मूल्यवर्धित कराच्या रूपाने मिळणारा महसूलही घटत गेला. व्यावसायिकांचे व्यवसाय बंद पडले. परप्रांतातून भाकरीचा चंद्र शोधत गोव्याची वाट धरलेल्यांना माघारी जाणे भाग पडले. शहरी भागातील चांगल्या शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना गावच्या शाळेत परतावे लागले. ट्रक, यंत्रे गंजून गेली आणि त्या भागातील जनतेची स्वप्ने खाणकाम बंदीच्या रेट्यात दबून गेली होती. त्यामुळे खाणी कधी सुरू होतील याची प्रतीक्षा केवळ खाण कंपन्यांनाच होती असे नव्हे तर स्वयंरोजगारातून आपली जीवन घडवू इच्छिणाऱ्या अनेकांना होती. गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये खाणकामावरील बंदी सर्वोच्च न्यायालयाने उठविली तेव्हापासून गेल्या सप्टेंबरमध्ये खाणी प्रत्यक्षात सुरू होईपर्यंत खाणी कधी सुरू होतील हा सार्वजनिक चर्चेचा विषय बनला होता. खाणी सुरू झाल्यानंतर त्या सुरू राहतील का अशी शंकाही अधूनमधून विचारली जात होती. सरकारने खाणपट्ट्यांचे केलेले नूतनीकरण हे कायदेशीर की बेकायदा याविषयी दोन मतप्रवाह असल्यानेही ही शंका वारंवार डोकावत राहत होती. आता याच मुद्यावर गोवा फाऊंडेशन सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्याने खाणी सुरू राहतील का ही धास्ती जास्त धडका देऊ लागली आहे.
कायद्याने जे काही होईल ते होईल मात्र तीन वर्षाच्या खंडानंतर सुरू झालेला खाण व्यवसाय सुरू राहावा यासाठी तसे वातावरण राखणे याची किमान जबाबदारी सर्व संबंधितांनी सध्या घ्यायला हवी. ट्रक वाहतूकदारांनी दरवाढीसाठी आंदोलन केल्यानंतर खनिज वाहतूक बंद पाडली आणि आजवर या व्यवसायाला असलेली सरकारची सहानुभूती गेल्याचे चित्र तयार झाले. काही झाले तरी या व्यावसायिकांचे समाधान होणारच नसेल तर सरकारने तरी खाण व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी प्रयत्न का करावेत, असा प्रश्‍न सरकारच्या मनात येणे सहज शक्‍य आहे. आजवर सरकारने या व्यवसायातील प्रश्‍न सोडविण्यासाठी मध्यस्थी केली. काहींची समजूतही काढली असेल मात्र आता सरकार तसे काही करण्याच्या मताचे आहे असे दिसत नाही. खाण व्यवसाय टिकला पाहिजे तर त्याग हा सर्वच पातळीवर केला गेला पाहिजे अशी भूमिका सरकार घेत असून ही वेळ का आली याचा गांभीर्याने विचार करण्याचे हे दिवस आहेत.
मुळात खाण व्यवसाय असा नव्हता. सारे काही सुरळीत होते तरी ही परिस्थिती कशी तयार झाली हे पाहणे फारच उद्‌बोधक आणि रंजकही ठरणार आहे. मुळात खनिज निर्यात कशी सुरू झाली हे ऐकले तर जागतिक पातळीवरील पोलादाच्या गरजेचा आणि गोव्याचा संबंध कसा आहे हे लक्षात येते. आजही आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील लोहखनिजाची मागणी, दर आणि गोव्यातील खाणकाम याचा जवळचाच नव्हे तर अविभाज्य असा संबंध आहे असे ज्यावेळी सांगितले जाते अनेकजण भुवया उंचावून पाहतात. त्यांनी हा विषय मुळापासून समजून घेणे आवश्‍यक आहे. खनिजाचा दर कसा ठरतो इथपासून गोव्याच्या कमी प्रतीच्या खनिजाचा घटती मागणी हे विषय अभ्यासल्यास खाणकामापुढील कटकटींची पुरेशी कल्पना येऊ शकते.
दुसऱ्या महायुद्धात पराभूत झालेल्या जपानला आपल्या देशाची फेर उभारणी करायची होती. त्यांच्या देशात लोह खनिज नाही. त्यामुळे जगभरात त्यांनी लोह खनिजाचा शोध सुरू केला. लोह खनिज असलेल्या ठिकाणांतून ते आयात करणे सुरू केले. यासाठी रेल्वेमार्गाची उभारणी करण्यासाठीही त्यांनी आर्थिक मदत केली. त्यांनी ऑस्ट्रेलिया, आफ्रिका आणि ब्राझिलमधून लोह खनिज आणणे सुरू केले. त्या काळात भारतात पोलादाची मागणी दरमाणशी किलो होती तर चीनमध्ये किलो होती. त्याच काळात जपानची मागणी किलो होती. आज चीनमधील पोलादाची मागणी किलो प्रती माणशी असून भारतात तीच मागणी केवळ किलो प्रती माणशी आहे. त्यामुळे चीन किंवा जपानमध्ये लोक खनिजाला मागणी असे हे नैसर्गिक न्यायाला धरूनच होते व आहे.
आता गोव्यापुढील आव्हानांचा विचार करताना जपानपासून गोव्याचे अंतर हा मुद्दा चर्चेला घेऊ. गोव्यातून दिवसात जहाज जपानला पोचते. ऑस्ट्रेलियातून पाच दिवसात तर ब्राझिलमधून दिवस लागतात. आफ्रिकेसाठी हा कालावधी दिवसांचा आहे. ते या काळात लोह खनिजाचा दर ते डॉलर या दरम्यानच होता. त्यातही वाढ वा घट ही एक आकडी संख्येनेच होत असे. जपानचा लोह खनिज विकत घेण्याचा दर हा सर्वांसाठी समान असे. त्यामुळे वाहतुकीचा दिवसांचा खर्च हा त्या दरातून वजा जाता राहणारा दर गोव्यातील खाण कंपन्यांना मिळत असे. त्या तुलनेत ऑस्ट्रेलियातील खाण कंपन्यांना बऱ्यापैकी दर मिळतो कारण वाहतुकीसाठी कमी दिवस लागतात. जपानच्या बाजूला असलेल्या चीनच्या उत्तर भागात पोचण्यासाठी सर्वसाधारणपणे एवढाच कालावधी लागतो. एकदा जहाजात लोह खनिज माल चढविला की खाण कंपन्यांची तशी जबाबदारी संपते. त्याआधी कंपनीला टक्के स्वामित्वधन, टक्के निर्यात शुल्क, टक्के कायम निधीत जमा, टक्के जिल्हा खनिज निधी, वाहतूक अधिभार आदी कर चुकवावे लागतात. त्यामुळे जहाजावर सर्व कर फेडल्यानंतर येणारा दर हा फ्री ऑन बोर्ड नावाने ओळखला जातो. जगभरात व्यवहार याच पद्धतीने केले जातात. हा दर कमीत कमी असेल तर खरेदीदार त्यासाठी पुढे येतात. त्याचमुळे निर्यातशुल्क कमी करावे, वाहतूक अधिभार कमी करावा आणि राज्य वा जिल्हा निधीपैकी एकाच निधीत रक्कम जमा करण्याची मुभा द्यावी अशा मागण्या खाण कंपन्यांकडून केल्या जात
आहेत.
मूळ मुद्दा आहे तो जागतिक पातळीवरील दराच्या स्पर्धेत गोमंतकीय कंपन्या टिकणार की नाही. चीनने मध्ये आपली पोलाद उत्पादन क्षमता दशलक्ष टनांनी वाढविली. ही वाढ टक्के होती. मध्ये आणखी टक्‍क्‍याने ही क्षमता वाढविली. जपानच्या वार्षिक मागणीपेक्षा जास्त मागणी चीनकडून होऊ लागल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चीनचा दबदबा तयार झाला. याच काळात उसगावात टन लोह खनिज द्या आणि हजार रुपये घ्या, असे सांगणारे चीनी व्यापारी दिसू लागले होते. त्यानंतर दर वाढत गेला आणि नंतर जे काही झाले सर्वांसमोर आहे. आता नव्याने खाणकाम सुरू झाल्यानंतर या जुन्याची पुनरावृत्ती होऊ न देणे या व्यवसायातील प्रत्येकाच्या हातात आहे. व्यवसायाच्या सुरवातीलाच असहकार्याची भूमिका पुढे येऊ लागल्यास खाणकाम सुरू राहील याची शाश्‍वती खाण कंपन्याही देऊ शकणार नाहीत हे सूर्यप्रकाशाएवढे सत्य आहे. त्यातच ऑस्ट्रेलियातील खाण कंपनीने आपला उत्पादन खर्च डॉलरपर्यंत खाली आणला आहे (गोव्यातील खर्च डॉलर आहे) त्यातच चीनपासून दिवसांच्या जलप्रवासाच्या अंतरात असण्याचाही फायदा ऑस्ट्रेलियातील खाण कंपन्यांना होतो. त्या तुलनेत गोवा फार लांब आहे. शिवाय लोह खनिजही हलक्‍या प्रतीचे आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत गोमंतकीय खाण कंपन्या दादागिरी करू शकणार नाहीत तर बाजारातील सुरानुसार त्यांना वागावे लागणार आहे. बाजारातील सध्याची परिस्थिती प्रतिकूल असताना त्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी गोव्यातील खाण कंपन्यांना सर्व घटकांनी साथ दिली नाही तर स्पर्धेतून त्या फेकल्या जातील. लोह खनिज निर्यातच जर करता येणार नसेल तर खाणकाम तरी का करावे असा विचार या कंपन्यांनी मग केला तर त्याचे आश्‍चर्य वाटणार नाही. 

वर्ष आव्हानाचे होते...

"गेले वर्ष हे सरकारसाठी आणि व्यक्तीशः माझ्यासाठी आव्हानांचे वर्ष होते. त्यापुढे पुढचे वर्ष हे विधानसभा निवडणूक तयारीचे असल्याने तेही आव्हानांनी भरलेले असणार आहे. निवडणूक जवळ आली की आरोपांचे प्रमाण वाढते तसे ते येत्या वर्षात वाढेल असे गृहितच धरलेले आहे', अशा शब्दांत मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीला एक वर्ष पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने मुलाखतीत आपले मनोगत व्यक्‍त केले. सुमारे 40 मिनिटे त्यांनी सर्वच प्रश्‍नांना मनमोकळी उत्तरे दिली. त्यांच्याशी झालेली प्रश्‍नोत्तरे अशीः
प्रश्‍न ः गेले वर्भरात मुख्यमंत्रीपदाचा अनुभव कसा होता?
मुख्यमंत्री ः मनोहर पर्रीकर संरक्षणमंत्री होण्याचे निश्‍चित झाले आणि मुख्यमंत्रीपद माझ्याकडे देण्याचा भाजपने निर्णय घेतला. खाणकाम बंद असल्याने उत्पन्नाचा स्त्रोत आटला होता. कल्याणकारी योजना सुरु ठेवण्याचे आव्हान होते. पायाभूत सुविधा विकासाचे मोठे आणि भरपूर प्रकल्प राज्यभरात सुरु होते. त्यामुळे गेल्या वर्षभरात कोणतेही नवे प्रकल्प हाती न घेता सुरु असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर दिला. सरकारला पैशाची ओढाताण निश्‍चितपणे जाणवत होती मात्र आता वर्षाने मागे वळून बघताना समाधान वाटते. प्रतिकूल परिस्थितीतही सरकारने शक्‍य ते सारे उत्तमरीत्या केल्याचे हे समाधान आहे. जनतेलाही वर्षभराने समाधानाची हीच जाणीव होत असावी असे मला वाटते. सरकारची आर्थिक बाजू आता रुळावर येत आहे. त्यामुळे पुढील वर्षात अनेक कामे मार्गी लावणे शक्‍य होणार आहे. सरकारला आर्थिक शिस्त लावली. नाले बांधणे, पेवर्स बसविणे अशा अनावश्‍यक खर्चाला कात्री लावली. त्यातून वाचलेला निधी आवश्‍यक कामांसाठी वापरता आला.
प्रश्‍नः व्यक्तीगत पातळीवर या दरम्यान काही बदल झाले?
मुख्यमंत्रीः झाले तर...सुरवातीला पंचायत, पशु संवर्धन पशु वैद्यकीय, आरोग्य आणि बंदर अशी चारच खाती माझ्याकडे होती. त्यामुळे कामाचा ताण तसा मोठा नव्हता. मुख्यमंत्रीपद आणि तेही अर्थखात्याच्या पदभारासह सांभाळणे म्हणजे पूर्णवेळ काम करणे. त्यामुळे सकाळी ते रात्री उशिरापर्यंत काम करत राहणे वर्षभर सुरु ठेवावे लागते. त्यातच राज्यभरातून लोक मला कार्यक्रमांच्या निमित्ताने बोलवत होते. एकीकडे विषय समजावून घेणे आणि दुसऱ्या बाजूने लोकांच्या अपेक्षेनुसार राज्यभरात दौरे करणे यात मोठी धावपळ मला करावी लागत होती. मी नेहमी इनशर्ट, पॅन्ट व बेल्ट असा पेहराव करत होतो. या धावपळीला तो साजेसा नव्हता. त्यामुळे सुटसुटीत अशा कुर्ता पायजमा या वेशाची निवड मी केली. दुसरे म्हणजे पूर्वी शनिवार व रविवार तरी किमान कुटुंबासाठी राखून ठेवता येत असत. आता वर्षभरात कुटुंबासाठी वेळच देता आलेला नाही. अंदमानला मध्यंतरी आठवडाभरासाठी गेलो खरा पण तेथील बराचसा वेळ निवांत फाईल वाचत विषय समजून घेण्यातच गेला. अलीकडे तर जेवणही धावपळीतच घ्यावे लागते. बऱ्याचदा रात्री 10 वाजता जेवून मी निवासस्थानी असलेल्या कार्यालयात मध्यरात्रीपर्यंत काम करत असतो.
प्रश्‍नः स्वतःची अशी कामाची शैली विकसित करणार असे तुम्ही मुख्यमंत्रीपदाच्या पहिल्याच दिवशी म्हटले होते. ती शैली काय आहे आणि कामाचे नियोजन कसे करता?
मुख्यमंत्रीः प्रत्येकाची कामाची अशी शैली असावीच लागते. मी मंत्र्यांना पूर्ण मोकळीक दिली. खातेप्रमुखाने जे निर्णय त्याच्या पातळीवर घेणे शक्‍य आहे ते त्यांनी तेथेच घ्यावेत असे सुचविले. वेगळ्या अर्थाने सत्तेचे हे विकेंद्रीकरण आहे. अर्थमंत्री या नात्याने मला सर्व विषयांची माहिती मिळत असते. मात्र मंत्र्यांनी सरकारने ठरवून घेतलेल्या चौकटीत निर्णय करणे अपेक्षित होते आणि वर्षभरात त्यांनी आपला गृहपाठ वाढविला आणि तेही शक्‍य करून दाखविले आहे. कार्यक्रमाच्या निमित्ताने वा मासिक बैठकीच्या निमित्ताने मंत्री व आमदारांशी संवाद होतच असतो. त्याशिवाय अनेकदा ते भेटायलाही येतात. मात्र ठरवून एखाद्या विषयावर संवाद करणे हे मंत्रिमंडळ बैठकीव्यतिरीक्त वेळेअभावी अद्याप जमलेले नाही.
प्रश्‍नः आताचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर दिल्लीत गेल्यानंतर तुम्ही त्यांच्या या पदावर आलात. त्यांच्याशी वैयक्तीक संबंध आज कसे आहेत?
मुख्यमंत्रीः त्यांच्याशी माझे नाते हे मित्र व ते आमचे नेते असल्याने त्या प्रकारचेही आहे. ते दिल्लीत असले तरी येथील गोष्टींवर त्यांची नजर असणे साहजिक आहे. मुळात राजकारणी व्यक्ती ही लोकांतच रमते. त्यातूनच त्या व्यक्तीला कामासाठी ऊर्जा मिळते. त्यामुळे पर्रीकर यांना येथील जनतेशी संवाद साधणेही आवश्‍यक वाटते. अनेकदा त्यांच्याकाळात घेण्यात आलेले निर्णय समजावून घेण्यासाठी माझा त्यांचा संवादही झाला. आताही पालिका निवडणुकीनंतर दिवसभरात दोन वेळा त्यांच्याशी दिल्लीत बैठक घेऊन पुढच्या धोरणांविषयी आम्ही चर्चा केली. वर्षभरात त्यांनी कोणत्याही निर्णयात हस्तक्षेप केलेला नाही वा अप्रत्यक्षपणे सुचविलेलेही नाही. त्यांच्या सल्ल्याची आवश्‍यकता नाही असे मी म्हणणार नाही. ते काय किंवा आमचे श्रीपाद भाऊ आम्ही सारे एकाच विचार प्रवाहाचे पाईक आहोत. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या साठीनिमित्त यंदा 13 डिसेंबरला मोठ्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी त्यासाठी येणार आहेत.
प्रश्‍नः म्हणजे तुम्ही पूर्ण क्षमतेने मुख्यमंत्रीपदाचा न्याय देऊ शकला?
मुख्यमंत्रीः माझा प्रयत्न तर तसा होता. मात्र मी अनेकदा कार्यक्रमांच्या निमित्ताने प्रवास करतो. युवा वर्ग माझ्यासोबत सेल्फी काढतो. ग्रामीण भागातील अनेकजण माझ्यासोबत छायाचित्र काढून घेतात. लोकांना आपल्यातीलच एकजण मुख्यमंत्री झाल्याचे अप्रुप आहे. मुळात माझा स्वभाव याला कारणीभूत आहे. सुरवातीला मी विषय समजून घेताना अधिकाऱ्यांचे ऐकत गेलो, कार्यवाहीच्या टप्प्यावर जनतेचे ऐकत गेलो. आपले ऐकणारा मुख्यमंत्री अशी माझी प्रतिमा जनतेच्या मनात आपसूकच तयार झाली. लहानपणी भाऊसाहेब बांदोडकर यांना मी हरमल येथे बघितले होते त्यावेळी जनतेच्या नजरेत असलेल्या भावना आणि आजच्या भावना या काही वेगळ्या नाहीत. मी माझी त्यांच्याशी तुलना करत नाही मात्र जनतेचे प्रेम त्याच तोडीचे आहे असे मला म्हणायचे आहे. त्यामुळे या पदाला मी न्याय दिला असे मला वाटते.
प्रश्‍नः पहिल्या मुख्यमंत्र्यांनी गावोगावीच नव्हे तर वाड्यावाड्यावर शाळा काढल्या, शिक्षण हा तुमच्या आवडीचा विषय. गेल्या वर्षभरात या विषयाकडे विशेष लक्ष देता आले का?
मुख्यमंत्रीः मुळात एका वर्षभरात विकसित करता येणारे हे क्षेत्र नव्हे. मात्र बीएबीएड, बीएसस्सीबीएड सारखे अभ्यासक्रम आणि कृषी महाविद्यालय यंदा सुरु करता आले. पशुसंवर्धन व पशुवैद्यकीय क्षेत्रात कोणती संस्था महाविद्यालय सुरु करणार असेल तर त्यांना सरकार साह्य करेल. मी महाविद्यालयात असताना म्हणजे 35 वर्षांपूर्वी केवळ तीन महाविद्यालये होती ती संख्या आज 50 वर गेली आहे.त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांची संख्या वाढविण्यापेक्षा आहे त्यांच्यात गुणात्मक वाढ आणि नवनव्या विद्या शाखांच्या संस्था येथे सुरु होणे आवश्‍यक आहे. तुम्ही भाऊसाहेबांविषयी विचारलात म्हणून सांगतो, त्यांनी बांधलेल्या शाळांकडे सरकारने प्रथम पर्रीकर यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीतच प्रथम लक्ष दिले. आता या खात्याच्या अर्थसंकल्पीय नियोजनात 60 टक्के वाढ केली आहे. एवढ्यावरून सरकार किती महत्व देते ते लक्षात येते.
प्रश्‍न ः अशा शिक्षितांना रोजगार देण्याची कोणती व्यवस्था सरकार करणार आहे. प्रत्येकवेळी हा विषय निवडणूकीवेळी गाजतो.
मुख्यमंत्रीः राज्यात 22 औद्योगिक वसाहती झाल्या परंतु रोजगार परप्रांतीयांना मिळाला. हे असे का झाले याचा कधीतरी विचार तत्कालीन सरकारांनी केला पाहिजे होता. आमच्या सरकारने गुंतवणूक प्रोत्साहन धोरण तयार केले. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी मंडळ केले. त्यामुळे उद्योजकांना एकाचजागी साऱ्या परवानग्या मिळण्याची सोय झाली. त्यातून 4 हजार 215 रुपयांच्या गुंतवणूकीच्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यातून थेट अशी 9 हजार 792 रोजगार निर्मिती होणार आहे. त्याशिवाय ईडीसीच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री रोजगार निधीतून स्वयंरोजगाराकडे युवकांनी वळावे म्हणून विशेष प्रयत्न सुरु केले आहेत. तसा मेळावा साखळी येथेही घेतला आहे. या योजनेंतर्गत मदत देण्यासाठी किमान आठवी उत्तीर्णची अटही काढून टाकली आहे. त्याशिवाय अर्जही सुटसुटीत केला आहे. यातून वर्षभरात प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात किमान 100 जण स्वयंरोजगाराकडे वळल्यास 4 हजार जणांना थेट आणि त्याहून अधिक जणांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे. आता येणाऱ्या उद्योगांनी किमान 80 टक्के स्थानिकांना रोजगार देणे अनिवार्य केले आहे. त्या पदांसाठी उमेदवार उपलब्ध आहेत याची की नाही याची माहिती घेतल्याशिवाय प्रकल्पाला मंजुरीच दिली जात नाही. येत्या सहा महिन्यात या प्रकल्पांची प्रत्यक्षातील कामे सुरु झाल्याचे दिसून येईल. काहींनी प्राथमिक तयारी सुरु केली आहे.
प्रश्‍न ः झुआरी पूल, मोपा विमानतळ, तुयेची इलेक्‍ट्रॉनिक सीटी अशा मोठ्या प्रकल्पांची सुरवात तम्ही मुख्यमंत्रीपदावर आसताना होत आहे, या सगळ्याकडे तुम्ही कसे पाहता?
मुख्यमंत्रीः दोनच दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने दिलेल्या अनेक प्रकल्पांची माहिती मी दिली आहे. गोमन्तकनेही ती प्रसिद्ध केली आहे. त्यात झुआरी पुलाचा समावेश आहे. माहिती तंत्रज्ञान विषयात रोजगार कमावण्यासाठी शेकडो तरूण तरुणी राज्याबाहेर आहेत. अनेकांना येथे परतायचे आहे. त्यामुळे तुये येथे इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स सीटी आणि चिंबल येथे आयटी पार्कचे काम हाती घेतले आहे. यापूर्वीच्या सरकारांनी यासाठी काही केले नाही अशी टीका वेळ घालविण्यापेक्षा माझ्या कारकिर्दीत हे काम मार्गी लागलेले मला पहायचे आहे. तुये तेथे सर्व कामे वेगाने सुरु आहेत. मोपा विमानतळाचा विषय 12 वर्षे जूना आहे. येत्या मार्चमध्ये त्याचे काम प्रत्यक्षात सुरु होईल. दाबोळी विमानतळावर दुपारी कोणती गैरसोय होते ते सर्वसामान्य म्हणून अनुभव घ्यावयास हवा. तेथे विमाने ठेवण्यास जागा नाही त्यामुळे विस्तारास मर्यादा आहे. त्यामुळे मोपा विमानतळ राज्याला हवाच. या विषयावर कोणतीही तडजोड नाही.
प्रश्‍नः विधानसभेची येती निवडणूक तुमच्याच नेतृत्वाखाली लढविणार का आणि त्यावेळी युती अबाधित असेल का?
मुख्यमंत्री ः2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत नेतृत्व कोणी करावे याचा निर्णय भाजपने करायचा आहे. माझ्यात मात्र आता त्याविषयी आत्मविश्‍वास निर्माण झाला आहे. युतीबाबत बोलायचे झाल्यास ते निर्णय आधी जाहीर करायचे नसतात. मात्र गेल्या खेपेला 28 जागा लढवून 21 जागांवर यश मिळाले तर आता 36 जागा लढविल्यास 26-28 जागांवर का यश मिळणार नाही असा विचार आमचेच काही नेते बोलून दाखवत आहे ही गोष्ट खरी आहे. त्यामुळे निवडणुकीवेळी योग्य तो निर्णय पक्ष घेईल असेच मी आता सांगेन
चौकट
प्रश्‍न ः आगामी वर्ष सरकारसाठी कसे असेल? जनतेला काही संदेश देऊ इच्छीता?
मुख्यमंत्री ः विधानसभेची निवडणूक 2017 च्या पहिल्या तीन महिन्यात होणार असल्याने साहजिक पुढील वर्षी निवडणूक तयारी सारेच राजकीय पक्ष करतील. या तयारीचा भाग म्हणून विरोधकांवर शाब्दीक हल्ले सुरु होतील. त्यामुळे हे वर्षही मला व सरकारला आव्हानात्मक असेल असे गृहित धरूनच मी तयारी सुरु केली आहे. पुढील वर्षात सरकारवर आरोप करण्याची एकही संधी विरोधक सोडणार नसल्याने जनतेने सत्य आधी समजून घेऊन नंतरच विरोधकांच्या टीकेकडे लक्ष द्यावे अशी विनंती मी जनतेला करू इच्छीतो. जनतेचे गेल्यावर्षभरात भरभरून प्रेम मिळाले. जनतेनेच मला कारभार हाकण्यासाठीची दृष्टी पुरविले असे म्हणण्यास अतिशोक्ती ठरणार नाही. तसेच सहकार्य जनतेने येत्या वर्षात सरकारला व मला द्यावे असे त्यांना जाहीर आवाहन. 

मुख्यमंत्र्यांची खरी इनिंग सुरू

मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी समाजातील सर्व स्तरांना आपली दखल सध्या घ्यावयास लावली आहे. आगामी विधानसभेच्या निवडणुका त्यांच्याच नेतृत्वाखालील होणार असल्याने मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाला समर्थ पर्याय देण्याच्या दिशेने सध्या मुख्यमंत्र्यांची वाटचाल सुरु झाली आहे. सध्या मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे आज कोणता निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेले असते. केवळ माध्यमातील प्रतिनिधींचेच नव्हे तर संपूर्ण समाजमनाला मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या कृतीतून आपल्याकडे लक्ष देण्यास भाग पाडले होते. मुख्यमंत्रीपदी निवड झाल्यानंतर प्रथमच कार्यालयात गेल्यानंतर आपण मनोहर पर्रीकर होण्याचा प्रयत्न करणार नाही मात्र लक्ष्मीकांत पार्सेकरच असेन. त्यांनी तेव्हा काढलेले उद्‌गार आता प्रत्यक्षात येताना दिसत आहेत. विधानसभेच्या येत्या निवडणुका आपल्याच नेतृत्वाखालील होतील असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगून सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे. भाजप कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात आता समर्थ नेतृत्व राज्यात आहेत असे सुचक उद्‌गार काढून पुढील वाटचालीची झलक त्यांनी दाखवून दिली आहे. मुळात पार्सेकर यांच्या जागी दुसऱ्या पक्षाचा कोणी नेता मुख्यमंत्रीपदा आला असता तर त्याच्यासाठी काम सोपे होते. मात्र पर्रीकर यांच्यानंतर अचानकपणे पार्सेकर यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद आले त्याच्याआधी पर्रीकर यांनी अनेक निर्णय घेतले होते, काही निर्णयांची घोषणाही केली होती. भाजपच्याच मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय फिरवणे पार्सेकर यांना शक्‍य नव्हते त्यामुळे पूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करतानाच प्रशासनाला नवी दिशा देण्याचे आव्हान सुरवातीच्या टप्प्यात होते. आरोग्यमंत्री म्हणून काम करताना काही खात्यांचा अभ्यास पार्सेकर यांनी केला होता. पंचायत खाते त्यांनी मुळापासून समजून घेतले होते. पंचायती सक्षम करण्यासाठी त्यांना भरीव आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय पंचायतमंत्री म्हणून त्यांनी घेतला होता. त्यातून अनेक निरंतर उत्पन्न देणाऱ्या सुविधा पंचायती निर्माण करू शकल्या आहेत. त्यानंतर त्यांनी सगळी खाती समजून घेणे सुरु केले. त्यासाठी सुरवातीचे सहा महिने मंत्र्यांना त्यांनी तुमचे खाते तुम्ही स्वतंत्रपणे हाताळा असे सांगितले. मात्र आता झालेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात त्यांनी आपण साऱ्या गोष्टींची माहिती ठेवतो हे जनतेला आणि मंत्र्यांनाही दाखवून दिले. या अधिवेशनात जनकल्याणकारी अशा अनेक घोषणा त्यांनी केल्या. त्याचबरोबर लुईर बर्जर लाच प्रकरणी विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे यांनी सरकारवर चारित्र्यहननाचा पद्धतशीर प्रयत्न होत असल्याचा केलेला आरोप तेवढ्याच ताकदीने त्यांनी परतवला. त्यातून मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या शब्द सामर्थ्याचे दर्शन घडविले आणि सक्षम हाती गोवा सुरक्षित आहे असा दिलासाही जनतेला दिला. भाजपने 2012 ची निवडणूक मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली लढविली होती. भाजप मगो युतीचे सरकार आल्यावर ते मुख्यमंत्री होणार हे जनतेला ठाऊक होते. त्यामुळे युतीला झालेले मतदान हे पर्रीकरांसाठीच अधिक होते हे समजून घेण्याची गरज आहे. राज्यभर संपर्क यात्रा काढून तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारविरोधात वातावरण निर्माण करण्यात त्यांना यश आले होते. त्या लाटेवर स्वार होत भाजपचे उमेदवार निवडून आले आणि भाजपला विधानसभेत निव्वळ बहुमतही मिळाले. पूर्वीच्या करारानुसार मगोचे केवळ तीन आमदार निवडणून येऊनही दोन मंत्रीपदे त्यांच्या वाट्याला गेली. त्यानंतर मात्र परिस्थिती पालटत गेली आहे. मगो आपली संघटनात्मक बांधणी किमान 24 मतदारसंघात करत असल्याचे त्या पक्षाच्या जबाबदार पदाधिकाऱ्यानी अनेकदा सांगितले आहे. पर्रीकर मुख्यमंत्री असेपर्यंत या युतीत सारेकारी आलबेल आहे असे वरकरणी दिसणारे का असेना चित्र निर्माण केले जात असे. त्यावेळी भाजपचे संघटनमंत्री सतीश धोंड यांची पक्षावर असलेली पकडही यासाठी कारणीभूत ठरत असे. त्यानंतर पर्रीकर दिल्लीत संरक्षणमंत्रीपदी गेले, वेगळ्या जबाबदारीच्या निमित्ताने धोंड यांना संघटनमंत्रीपद अकाली सोडावे लागले त्यातून सरकार आणि पक्षीय पातळीवर बदल होत गेले. पार्सेकर यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना सार्वजनिक बांधकाम आणि वाहतूक खात्याबाबत जनतेचा अनुभव तितकासा चांगला नाही असे वक्तव्य करत आपला इरादा स्पष्ट केला आहे. निवडणूकपूर्व युतीतील सहकारी म्हणून मगोला कितीकाळ सोबत घ्यायचे याचा निर्णय घेण्याची वेळ पार्सेकर यांच्याच कालखंडात आली आहे. एकीकडे सरकारच्या प्रशासनाची घडी बसविण्याचे आव्हान पेलले जात असतानाच पक्षांतर्गत बाबीतही लक्ष देण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांवर अलीकडे आली आहे. लुईस बर्जर लाच प्रकरणी सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करण्यासाठी मोर्चा काढण्याची कल्पना भाजप नेत्यांच्या डोक्‍यात आली आणि त्याची घोषणाही झाली. आपल्याच सरकारविरोधात मोर्चा काढण्याची वेळ भाजपवर आल्यास त्याच वाईट संदेश जनतेपर्यंत जाईल याची कल्पना वेळीच मुख्यमंत्र्यांना आल्याने मोर्चा रद्द झाला. त्यानंतर याविषयी कोणीही जाहीर वक्तव्य केले नाही हेही तेवढेच विशेष. हे सारे होत असताना मुख्यमंत्री म्हणून आपण खंबीर भूमिका घेऊ शकतो हे दाखवून देण्याची संधी मुख्यमंत्र्यांना आली. अमेरिकेत लुईस बर्जर या कंपनीने गोव्यातील एका मंत्र्याला लाच दिल्याची तेथील न्यायालयात कबुली दिली. त्यात चर्चिल आलेमाव या माजी मुख्यमंत्र्यासह माजी सनदी अधिकारी आनंद वाचासुंदर याला झालेली अटक यातून सरकार खंबीरपणे कारवाई करू शकते याचा संदेश सर्वदूर गेला. वाचासुंदर याच्या अटकेमुळे अधिकारीवर्गात उडालेली खळबळ जवळून पाहिल्यास आजवर नव्या सरकराला फारसे गांभीर्याने न घेणाऱ्या अधिकारी वर्गाला आपण काय करू शकतो हे सरकारने दाखवून दिल्याची चर्चा आहे. त्या दिवसापासून नवे सरकार हे कृती करणारे आहे आणि कुणाचाही मुलाहिजा ठेवण्यात येणार नाही हे समजून आल्यामुळे कामेही गतिमान पद्धतीने हातावेगळी होत असल्याची दबकी चर्चा ऐकू येऊ लागली आहे. आलेमाव यांना लुईस बर्जर लाच प्रकरणात झालेली अटक ही तपास प्रक्रीयेचा भाग असली तरी सर्वसाधारपणे सरकारने आलेमावला आत टाकण्याचे धाडस दाखविले अशीच प्रतिक्रीया सर्वांची आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांचीही चौकशी करण्यासाठी पोलिसांना मुक्त हस्त देत सरकारने दक्षिण गोव्यातील मतदारांना भाजपचे सरकार 3 वर्षांनी का होईना कृती करत आहे असा आश्‍वासक दिलासा देण्याचा प्रयत्न सुरु झाला आहे. भाजपने विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस काळातील घोटाळेबाजांवर कारवाई करण्याचे जाहीर आश्‍वासन दिले होते. गेल्या तीन वर्षात त्यादिशेने फारसे काही न झाल्याने जनता कॉंग्रेस आणि भाजपच्या सरकारमध्ये फरक तो काय अशी चर्चा "सोशल मिडीया'च्या माध्यमातून सुरु झाली होती. त्या चर्चेने मोठे रुप धारण करण्यापूर्वी काहीतरी उपाययोजना हाती घेणे आवश्‍यक होते. त्यातच दिगंबर कामत यांची न्यायालयात बाजू मांडताना त्यांच्या वकीलाने खाण घोटाळाप्रकरणी ते गुंतल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत वा कोणत्याही अहवालात त्यांचे नाव नाही असा युक्तीवाद केला. झाले सरकारला निमित्त सापडले. मुख्यमंत्र्यांनी गेली तीन वर्षे रेंगाळत चाललेल्या विशेष तपास पथकाच्या कामगिरीचा आढावा आपल्या शैलीत घेतला. त्यानंतर आता तपासाने गती घेतली आहे. घोटाळेबाजांना सरकार पाठीशी घालणार नाही, योग्य त्या जागी ते जातील असे मुख्यमंत्र्यांनीच सांगून टाकल्याने येत्या सहा महिन्यात कडक कारवाईची तलवार अनेकांच्या डोक्‍यावर लटकू लागली आहे. कोडली येथे वेदान्ता या खाण कंपनीच्या कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी खाणी सुरु करण्याचा आदेश देण्यासही आपण मागेपुढे पाहणार नाही असे रोखठोक वक्तव्य करून 2007 नंतरच्या अवैध ठरलेल्या खाणकामाचे पैसे वसूल करण्याची ताकद सरकारकडे आहे असे सुचविले आहे. हा इशारा बरोबर योग्य जागी पोचला आहे. या साऱ्यातून मुख्यमंत्री विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी भाजपचे नेतृत्व करण्यास तयार होऊ लागले आहेत म्हणूनच खऱ्या अर्थाने त्यांची इनिंग सुरु झाली आहे.

खाणी कधी सुरू याचे उत्तर मिळाले

खाणी ऑक्‍टोबरमध्ये सुरू होतील असे मानले जात असतानाच सोमवारी वेदांताने खाणकाम सुरू करण्याची तयारी केली आहे. प्रत्यक्षातील खनन हे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज दरावरच अवलंबून असेल हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्वच्छ आहे. खाणी कधी सुरू होतील याचे उत्तर आता मिळाले आहे. कोडली येथे पूर्वाश्रमीच्या सेसा गोवाच्या मालकीच्या खाणीत वेदान्ता ही खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठी खाण कंपनी खाणकामास सुरवात करणार आहे. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे यावेळी उपस्थित असतील. राज्याच्या आर्थिक इतिहासातील हा महत्त्वाचा क्षण असेल. खाणी कधी सुरू होतील, त्या सुरू होतील की नाही याविषयी सप्टेंबर पासून सुरू असलेल्या उलटसुलट चर्चेला स्वल्पविराम देणारी अशी ही घटना ठरणार आहे. अजूनही अनेकांच्या मनात ऑक्‍टोबरमध्ये पूर्ण क्षमतेने खाणी सुरू होतील का याविषयी शंका असली तरी हजारोंना तात्पुरता दिलासा देणारा असा हा सोमवारचा दिवस असणार आहे. खाणी का बंद झाल्या आणि अमर्याद खाणकामामुळे झालेले पर्यावरणाचे नुकसान याविषयी सर्वांनाच माहीत आहे. मात्र लुईस बर्जर प्रकरण ज्या तडफेने राज्य सरकार हाताळत आहे. पोलिसांना तपासात मुक्त हस्त दिल्याचे चित्र निर्माण करण्यात सरकारला आलेले यश पाहता खाण घोटाळ्याच्या मुळापर्यंत हे सरकार जाईल अशी आशा करण्यास जागा निर्माण झाली आहे. खाण घोटाळा काय झाला तो कसा झाला, त्याला जबाबदार कोण या बाबी पोलिस तपासाच्या आहेत. त्यातून काय निष्पन्न होईल ते आताच सांगता येणार नाही. कुंपणानेच शेत खाल्ले असा प्रकारही बाहेर येऊ शकतो मात्र सरकारने ठरविले तर खाण घोटाळ्यातील बरीच रक्कम सरकार विनासायास वसूल करू शकते. सरकार अशी इच्छा शक्ती दाखवेल काय हाच खरा प्रश्‍न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर झालेले सारे खाणकाम बेकायदा व अवैध ठरविले आहे. त्यामुळे खाण कंपन्याला खननाला आलेले खर्च देऊन उर्वरीत सर्व रक्कम सरकार वसूल करू शकते. ते पर्यंत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत लोह खनिजाचे दर सर्वोच्च होते. याचकाळात कधी नव्हे ते मोठे नफे खाण कंपन्यांनी कमावले होते. ते सारे सरकारी तिजोरीत येऊ शकते. कोणत्या कंपनीने कोणता घोटाळा केला याच्या मागे न लागता. प्रत्येक कंपनीने ते किती निर्यात झाली याची आकडेवारी खाण कंपन्यांनीच खाण खात्याला दिली आहे. त्या आधारे निर्यात शुल्क आणि स्वामित्वधनही अदा केले आहे. ही आकडेवारी त्याचमुळे सहजपणे सरकारला उपलब्ध होणार आहे. तीच ग्राह्य मानून सरकारने वसुली करणे सुरू केले आणि पोलिसांना लुईस बर्जर प्रकरणाप्रमाणे मुक्त हस्त दिला तर सरकारला पुढील वर्षासाठी कोणतेही कर्ज घेण्याची आवश्‍यकता भासणार नाही. खाण घोटाळा सुरवातीला तत्कालीन विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनीच उघडकीस आणला होता. कंपन्यांच्या संघटनेने दिलेले खनिज निर्यातीचे आकडे आणि कंपन्यांनी अदा केलेले स्वामित्वधन यातील आकड्यांच्या तफावतीकडे बोट ठेवत त्यांनी हा घोटाळा सर्वांसमोर आणला. लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष म्हणून ते या प्रकरणाच्या मुळाशी गेले. केंद्र सरकारने नेमलेल्या न्या. एम. बी. शहा आयोगाने त्यापुढील काही सत्ये मांडली. गोवा फाउंडेशनने त्याचा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि सरकारनंतर न्यायालयानेही खाणकामावर बंदी घातली. आताच्या घडीला खाणकामात मोठा घोटाळा झाले हे म्हणणे सरकारने काही काळापुरते बाजूला ठेवले आणि नंतर खाण कंपन्यांनी कमावलेले पैसे हे आता सरकारच्या मालकीचे आहेत या मुद्यावरच लक्ष केंद्रित केले तरी सरकार खाण घोटाळ्याप्रकरणी कोणतीही कारवाई करत नाही या जाहीर आणि सार्वत्रिक आरोपातूनही सरकारला मुक्त होता येणार आहे. लुईस बर्जर घोटाळा अमेरिकेत उघडकीस आला तसे बेकायदा खाणकाम प्रकरणी केंद्र सरकारच्या सक्तवसुली संचालनालयाच्या तपासातून बाहेर आले ही नामुष्की टाळण्याची सरकारला हीच संधी आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने आता बेकायदा खाणकामात लक्ष घालण्यास सुरवात केली आहे. तपासकाम गतीने नसल्याने परिणाम जाणवत नाहीत मात्र ते गतीने होईल तेव्हा मग राज्य सरकारला आपल्या सध्या काहीच तपास केल्याचे ऐकावयास येत नसलेल्या विशेष तपास पथकाला जागे करावे लागणार आहे. या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर खाणकामास सोमवारी सुरवात होणार आहे. खाणी सुरू झाल्या की माझ्या गावात दुसऱ्या गावातील ट्रक नको पासून स्थानिकांनाच कामे द्या अशा नानाविध मागण्या आणि त्यावरून होणारी भांडणेही सुरू होणार आहेत. सरकारने याप्रश्‍नी फार खंबीर भूमिका घेणे आवश्‍यक आहे. कायद्याने अशी सक्ती करता येणार नाही अशी भूमिका मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी घेतली असली तरी यापुढे वाढत जाणाऱ्या नानाविध प्रकारच्या दबावाच्या वातावरणात त्यांना आपल्या भूमिकेवर ठाम राहण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. खाणी सुरू होतील, यंत्रे धडधडतील, गेली तीन वर्षे मृतप्राय असलेल्या खाण भागातील अर्थव्यवस्थेला थोडी धुगधुगी प्राप्त होईल मात्र हा सारा खेळ आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील खनिजाच्या दरावरच अवलंबून आहे. त्याचमुळे मुख्यमंत्र्यांनाही खाण कंपन्यांनी व्यवसाय सुरू करावा असे आवाहन करावे लागले आहे.आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिजाचा दर डॉलर प्रती टन असला तरी तो परडण्याजोगा नाही. कारण लोह खनिजात टक्के बाष्प असल्याचे मानले जाते. दरातून ती रक्‍कम सरळ वजा होते. खाणकामासाठी एका टनामागे डॉलर खर्च येतो. कमी प्रतीचे खनिज मिळत नसल्यामुळे एका टनासाठी चार टन खनन करावे लागते. प्रक्रियेवर डॉलर तर वाहतुकीवर डॉलर खर्च येतो. असे डॉलर झाल्यावर घसऱ्यावर डॉलर जातात. अशा पद्धतीने डॉलर खर्च येतो. त्यातून पुढे टक्के निर्यात शुल्क, टक्के कायम निधी असे वजावट करत राहिल्यास डॉलरमधून किती शिल्लक राहील हाच मोठा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे खाणी सध्याच्या परिस्थितीत सुरू करणे कंपन्यांना परवडणारे दिसत नाही. तरीही वेदांताने ही हिंमत दाखविली आहे. जागतिक बाजारपेठेतील घसरत्या किमतीची तमा न बाळगण्याचे त्यांनी सध्या ठरविले आहे. तसेच धाडसी पाऊल इतरांनी टाकले तर खाणकाम सुरू झाले असे खऱ्या अर्थाने म्हणता येणार आहे. असे म्हणत असताना बेकायदा खाणकामाबाबतचा खटला सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप निकाली काढलेला नाही हे विसरता येणारे नाही.

सागरी सुरक्षिततेसाठी पावसाळा महत्वाचा

पावसाळ्यात खोल समुद्रातील मासेमारी बंद असते. या कालावधीत मासेमारी नौकावर स्वयंचलित संदेश वहन यंत्रणा बसविण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे. या गोष्टीची पून्हा ऑक्‍टोबर उजाडल्यावर या गोष्टीची नव्याने चर्चा सुरु करणे निरर्थक ठरणार आहे. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर काल सिचाचीनच्या युद्धभूमीवर गेले. जगातील सर्वात उंच असे हे रणांगण आहे. मात्र देशाच्या तिन्ही दिशांना सागर आहे. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षिततेसाठी सागरी सीमा महत्वाची आहे. मुंबईवर हल्ला करण्यासाठी आलेले अतिरेकी हे सागरी मार्गेच आले होते आणि अलीकडे गुजरातच्या पोरबंदरलगत एका नौकेला तटरक्षक दलाने जलसमाधी दिली होती. यावरून सागरी सिमेचे डोळ्यात तेल घालून का रक्षण करणे आवश्‍यक आहे हे लक्षात येते. सागरी मार्गे अतिरेकी घुसून मुंबईवर हल्ला केल्यानंतर यावर कोणती उपाययोजना केली जावी याची चर्चा वरिष्ठ पातळीवर सुरु झाली होती. मंत्री गटानेही याविषयी चर्चा केली होती. त्यानंतर किनारी भागावर 24 तास नजर ठेऊ शकणारे शक्तीशाली कॅमेरे बसविण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. मात्र देशाच्या सुरक्षिततेत अनेक यंत्रणांचा हातभार असतो हे लक्षात घेऊन त्यासाठी एक खास सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले. त्याच्या वापरासाठी आता राज्य सरकारांच्या प्रयत्नांची गरज निर्माण झाली आहे. कोणतेही जहाज किनारी भागात भरकटत आले की किनारी सुरक्षितेची चर्चा सर्वच पातळ्यांवर रंगते. वर्षभरापूर्वी कोकणलगतच्या समुद्रात जपानी नौका मोल कंफर्टचे दोन तुकडे झाले. ते तुकडे किनाऱ्याच्या दिशेने वाहून येऊ लागले जहाजातील साडेचार हजार कंटेनरही अशाच पद्धतीने किनाऱ्यावर थडकण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आणि किनाऱ्यावरील सुरक्षिततेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला होता. रिव्हर प्रिन्सेस हे जहाज कांदोळी किनाऱ्यालगत असेच येऊन रुतून बसले होते. त्यामुळे उसणाऱ्या लाटांनी गोव्याचा काही भूभाग सागराने कायमचा गिळला असा सरकारी अहवाल आहे. किनाऱ्यावर नौका वाहून आल्याने ती हटवावी कशी असा प्रश्‍न उभा ठाकला होता. नौका वाहून येताना ती थोपविण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा सरकारी पातळीवर नव्हती हे त्यातून दिसून आले. सरकारी यंत्रणा केवळ ते जहाज अन्य नौकावर आदळू नये म्हणून सागरात जाणाऱ्या नौकांच्या कप्तानांना इशारा देण्यापलीकडे काही करू शकत नाही हे सत्यही यानिमित्ताने सर्वांसमोर आले. सागरी किनाऱ्यांवरील सुरक्षितता हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. किनारपट्टीवरील राज्यांनी सागरी पोलिस असा खास विभाग सुरू केले. काहीवेळ त्याचा मोठा गवगवा झाला.सागरी पोलिस ठाणीही कार्यान्वित झाली मात्र पोलिसांना दिलेल्या छोटेखानी नौका सागरातील गस्तीसाठी कुचकामी असल्याचा शोध लागला आहे. गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि आता देशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेले संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनीही सागरी पोलिसांसाठी मोठी नौका हवी असे स्पष्टपणे म्हटले होते. त्यामुळे आतातरी त्यांनी मोठ्या आणि सुसज्ज नौका पोलिसांना देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. मच्छीमारांनी सुरक्षा दलाना मदत करावी असे अनेकवेळा म्हटले जाते. मच्छीमाराच्या वेशात अतिरेकी वा देशविघातक कारवाया करणाऱ्या शक्ती देशात घुसू नयेत म्हणून बायोमेट्रीक पद्धतीची ओळखपत्रे मच्छीमारांना देण्याचा प्रयोग सुरवातीच्या काळात नेटाने राबविला. आता त्यात बऱ्यापैकी शैथिल्य आले आहे. मुळात मच्छीमार असतात ते ओरिसा, बिहारसारख्या परप्रांतातील. एकावर्षी ट्रॉलरवर खलाशी म्हणून काम करणारी अशी व्यक्ती दुसऱ्या वर्षी कामाला येईलच असे नाही. ती दुसऱ्या राज्यातही जाऊ शकते. त्यामुळे आजवर दिलेली ओळखपत्र वापरात आहे की नाही याची शाश्‍वती नाही. दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे या ओळखपत्रात त्या मच्छीमाराची सारी साठवलेली माहिती वाचण्यासाठी विशिष्ट यंत्रणा लागते. ती अद्याप पुरवलेलीच नसल्याने कार्ड असून नसल्यासारखीच आहेत. किनाऱ्यापासून 12 सागरी मैलापर्यंत सागरी पोलिसांची हद्द आहे. त्या त्या राज्याच्या पोलिसांनी या हद्दीत नौकांना हटकता येते. त्यापुढे 100 सागरी मैलापर्यंत तटरक्षक दल आहे तर त्यापुढे भारतीय आर्थिक विभागाचे रक्षण नौदल करते. 12 सागरी मैलाच्या पुढून आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग जातो. कोकणच्या किनाऱ्यालगतहून आखाती देशाकडे जाणारी शेकडो जहाजे दिवसा जा येत करत असतात. त्यामुळे प्रत्येक जहाज तपासणी शक्‍यच नाही. पोलिसांकडे असलेल्या नौका आणि मालवाहू अजस्त्र नौका यांची तुलनाच होऊ शकत नसल्याने 12 सागरी मैलाच्या आत एखादे मालवाहू जहाज आले तरी तटरक्षक दलाच्या मदतीशिवाय सागरी पोलिस कारवाई करूच शकत नाही ही आजची वस्तुस्थिती आहे. आता कुठे तटरक्षक दल रत्नागिरीजवळ आपला हवाई तळ स्थापन करू इच्छीत आहे. गोव्यात तसातळ वास्को येथे आहे. नौदलाचा गोव्यातील तळ सोडला तर कोकणच्या किनाऱ्यावर सुरक्षा यंत्रणांचे तळ नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या गस्तीवरच मर्यादा येतात. सागरी मार्गाने कोणी आले तर त्याला मुकाबला करण्यासाठी सह्याद्रीच्या पायथ्यापासून किनाऱ्यापर्यंत एकही लष्करी तळ नाही हेही एक कटू सत्य आहे. मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यानंतर नौदल, तटरक्षक दल आणि पोलिसांनी संयुक्तपणे सराव करणे सुरू केले आहे. सागर कवच नावाने दर सहा महिन्याने हा सराव केला जातो. त्यातील यशापयशाकडे न पाहता तो सराव केवळ जमिनीवर केला जातो हेही नजरेआज करता येणार नाही. सागरात हा सराव केला गेला पाहिजे. सागरमार्गे दहशतवादी येतील असे गृहित धरले तर नौदल, तटरक्षक दल आणि सागरी पोलिस यांचा समन्वय समुद्रात असला पाहिजे. केवळ एकमेकांच्या काम करण्याच्या पद्धती समजून घेऊन चालणार नाही तर मनुष्यबळातही समन्वय तयार करण्यावर भर देण्याची गरज आहे. तसे न केल्यास सराव केवळ उपचार राहण्याचीच भीती आहे. एरव्ही पोलिसांना 12 तास काम करावे लागते. प्रत्यक्षात या 12 तासाचे 16 तास कधी होतात तेच त्यांना समजत नाही. त्यामुळे सागरी पोलिसात बदली म्हणजे थोडा विरंगुळा असा समज होतो. त्याचे रुपांतर गस्तीत शैथिल्य येण्यात होते हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे सागरी पोलिसांसाठी खास भरती करणेच योग्य ठरणार आहे. पाण्यात केवळ पोहण्याचे प्रशिक्षण देऊन भागणारे नाही तर पाण्यात प्रसंगी दोन हात करण्याचे आणि पाण्याखाली शस्त्रे चालविण्याचेही प्रशिक्षण पोलिसांना द्यायला हवे. यासाठी कमांडोंच्या धर्तीवर सागरी पोलिसांची उभारणी करणे हाच पर्याय योग्य ठरणार आहे. सागरी पोलिसांकडे उत्कृष्ट संचार यंत्रणा नाही हे उघड असले तरी त्यांच्याकडे किमान उत्कृष्ट संपर्क यंत्रणा तातडीने देणे शक्‍य आहे. रत्नागिरीजवळ मालवाहू नौका वाहून येत असताना त्या नौकेशी संपर्क साधण्यासाठी व्हीएचएफ (व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सी) यंत्रणा उपलब्ध नसल्याचे दिसून आले होते. त्यामुळे त्या नौकेने जवळ असलेल्या एका खासगी आस्थापनाशी अशाच यंत्रणेने संपर्क साधून माहिती दिली होती. त्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांकडे अशी यंत्रणा आहे का आणि यंत्रणा असल्यास ती व्यवस्थित चालते की नाही याची वरचेवर पाहणी करण्याची वेळ आता आली आहे. आता पावसाळ्याच्या उपयोगाकडे पाहता येईल. दिल्लीलगत गुडगाव येथे किनाऱ्यावर बसविलेल्या सर्व कॅमेऱ्यांतून टिपण्यात येणारे चित्रीकरण पाहण्याची सोय आहे. आंतरराष्ट्रीय मार्गावर वाहतूक करणाऱ्या जहाजांवर स्वयंचलित यंत्रणा बसविलेली असते. त्यामुळे उपग्रह संदेश वहन यंत्रणेच्या माध्यमातून ते जहाज आता नेमके कुठे आहे हे पाहता येते. त्या जहाजाची दिशा, वेग याचीही माहिती मिळते. मच्छीमारी नौकांवर अशी यंत्रणा बसवावी असे केंद्र सरकारने सर्व किनारी राज्यांना कळविले आहे. मात्र राज्यांनी अद्याप हा विषय गांभीर्याने घेतल्याचे दिसत नाही. पावसाळ्यात मासेमारी बंद असल्याने नौका किनाऱ्यावर असतात. या तीन महिन्यांचा वापर अशी यंत्रणा बसविण्यासाठी केला पाहिजे. अन्यथा पून्हा ऑक्‍टोबरमध्ये किनारी सुरक्षितेतचा जुनाच मुद्दा उगाळणे हाती राहणार आहे.

निर्यात लोखंडाची की सोन्याची

सरकारने ई लिलाव पुकारण्याआधी मातीत लोखंडच आहे की सोने हे सरकारने तपासून घेण्याची वेळ आली आहे. लोखंडाच्या दरात सोने विकणे केव्हाही शहाणपणाचे ठरणार नाही.
गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारच्या खाण व भूगर्भशास्त्र खात्याने खाणीवर पडून असलेल्या खनिजमातीचा ई लिलाव पुकारणारी नोटीस आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली. 8 मे रोजी हा ई लिलाव पुकारण्यात येईल असे त्यात म्हटले होते मात्र त्यात आणखी एक महत्वाचे वाक्‍य होते ते म्हणजे खनिजाची प्रत किती आहे हे सांगता येणार नाही तरी लिलावात सहभागी होणाऱ्यांनी ते तपासून घेता येईल. यामुळे सध्या साठवून ठेवलेले लोह खनिजच आहे की अन्य काय याविषयी शंका घेण्यास जागा निर्माण झाली आहे.
गोवा विद्यापीठातील डॉ. नंदकुमार कामत यांनी दोन वर्षांपूर्वी येथील जमिनीत सोने दडले असल्याचे जाहीर करुन खळबळ उडवून दिली होती. त्यांनी मातीतूनच नव्हे तर रेतीतूनही सोने वेगळे करून दाखविले होते. त्यांचे ते प्रयोग राज्यकर्त्यांनी फारशा गांभीर्याने घेतले नसले तरी त्यांच्या म्हणण्यात अजिबात तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही. त्यालाही कारण आहे. ते कारण गोव्यातील नाही. गोव्याला उत्तरेकडे लागून असलेल्या सिंधुदुर्गातील खनिज निर्यात केली जाते. त्या खनिजात लोखंड म्हणून सोने पाठविण्यात येते अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सुनावणीस आली आहे. सिंधुदुर्गातील मातीत सोने असल्याचा शास्त्रीय अहवालही याचिकादाराने जोडला असून न्यायालयाच्या सुचनेनुसार केलेल्या पाहणीतही सोने असल्याचे आढळले आहे.
त्यामुळे गोव्यातील मातीत सोने असणार हा दाव्यात तथ्य असल्याचे म्हणता येते. ते धाडसाचे ठरणार नाही. कारण सिंधुदुर्ग ते गोव्यापासून कर्नाटकाच्या किनारपट्टीचा प्रदेश हा एका प्रकारच्याच खडकांपासून बनलेला आहे. गोव्याच्या मातीत सोने आहे हा जावईशोध खचितच नव्हे. राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या गझेटीयरमध्येही याचा उल्लेख आहे. गोव्याच्या मातीत खनिज साठे आहेत याचा पहिला उल्लेख 16 व्या शतकात सापडतो. जॉन एच. व्ही. लिंन्सहोडन या डच प्रवाशाने गोव्याच्या मातीत लोखंड आहे. शास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार तांबे आणि सोनेही गोव्याच्या मातीत आहे असे लिहून ठेवले आहे. लोखंड आणि मॅंगनीजचे साठे शोधणे 1905 मध्ये सुरु झाले असले तरी प्रत्यक्षातील खनिज निर्यात 1947 मध्ये सुरु झाली. 1949 मध्ये केवळ 188 टन तर दुसऱ्याचवर्षी म्हणजे 1950 मध्ये 1 लाख 12 हजार 230 टन लोह खनिजाची निर्यात करण्यात आल्याची नोंद सरकारी दप्तरी आहे. त्यावेळी लोह खनिजाचा दर केवळ 30 रुपये प्रति टन होता. त्यामुळे त्याकाळी सोन्याला मागणी नसेल आणि सोने वेगळे काढण्याचा प्रयत्न केला गेला नसेल असे गृहित धरता येते.
पोर्तुगीज काळात खनिज निर्यात करण्यापूर्वी सरकारच्या प्रयोगशाळेत मातीत नेमके काय दडले आहे याची तपासणी करून घ्यावी लागत असे. मातीत केवळ लोखंडाचेच अंश असल्याचा अहवाल आल्यानंतरच खनिजवाहू जहाजाला बंदर सोडण्याचा परवाना देण्यात येत असे. अशा प्रयोगशाळेत काम केलेली एक व्यक्ती आजही कुडतरीत हयात आहे.
गोवा मुक्तीनंतर ही पद्धती हळूहळू बंद झाली. कंपन्यांनीच तपासणी करून त्यात लोखंड आहे म्हणून सांगायचे आणि सरकारने ते प्रमाण मानायचे असे ठरुन गेले. त्यामुळे आजवर निर्यात केलेल्या खनिजात केवळ लोखंडच होते की सोन्यासारखा महत्वाचा धातूही होता हा प्रश्‍न अनुत्तरीतच राहिला आहे.
राज्यभरात साठवून ठेवलेल्या खनिज मातीच्या साठ्यांवर राज्य सरकारचा हक्क आहे हे सर्वोच्च न्यायालयानेच आपल्या आदेशातून स्पष्ट केले आहे. लोह खनिज काढलेल्या कंपनीस केवळ खननासाठी आलेला खर्च द्यायचा आहे. तो किती द्यावा हेही न्यायालयानेच ठरवून दिले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात लोह खनिजाचे दर गडगडत आहेत म्हणून लिलावास योग्य असा प्रतिसाद मिळत नाही असे सरकारचे म्हणणे आहे. लोह खनिज खाणी सुरु होण्यास कमी झालेले दर हाच प्रमुख अडसर आहे. त्यामुळे साठवून ठेवलेली माती हे लोह खनिजच आहे की अन्य काही हे तपासून घेण्याची संधी सरकारला यानिमित्ताने चालून आली आहे. मातीत सोन्याचे अंश सापडले तर सरकारच्या हाती घबाडच लागू शकते.
गोवा आणि सिंधुदुर्गातील साम्य लक्षात घेतले तर सरकारने यावर गांभीर्याने विचार करण्यास हरकत नाही. सिंधुदुर्गच्या मातीत सोने आणि प्लॅटिनम लपल्याचा दावा करणारे कुणी येरागबाळे नाहीत. 1980 च्या दशकात आर. एस. हजारे नावाच्या शासकीय सेवेतीलच एका तज्ज्ञाने सिंधुदुर्गातील जमिनीत मौल्यवान धातू असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर गेल्या तीस वर्षांत आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे भूगर्भशास्त्रज्ञ डॉ. एम. के. प्रभू यांच्यासह शिवाजी विद्यापीठाचा भूगर्भशास्त्र विभाग आणि अलीकडे डॉ. कामत यांनी याबाबत संशोधन केले. त्यांचे निष्कर्षही हजारेंच्या दाव्याला पुष्टी देणारे ठरले. संशोधकांच्या दाव्यांकडे शासनाने एकतर दुर्लक्ष केले किंवा ते अपूर्ण माहितीच्या आधारावर आहेत. सोने असले तरी ते काही भूगर्भातून काढणे व्यावहारिकदृष्ट्या परवडण्याएवढे नाही, अशी टिप्पणी देऊन शासनाकडून वेळ मारून नेण्यात आली.
1980 च्या दशकात रसायनशास्त्रज्ञ आर. एस. हजारे शासनाच्या खनिकर्म विभागात कार्यरत होते. त्यांनी स्वतः सिंधुदुर्गातील रेडी येथील माती नमुन्यांचा अभ्यास केला. त्या वेळी त्यांना येथील जमिनीमध्ये "सोने' आणि "प्लॅटिनम'चा किफायतशीर ठरू शकेल एवढा अंश असल्याचे आढळले. त्यांनी याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा केला. तेव्हा शासनाने त्यांच्या संशोधनाची दखल घेण्याऐवजी त्यांना सेवेतून निलंबितच केले. डॉ. एम. के. प्रभू हे महाराष्ट्र सरकारच्या भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय विभागात कार्यरत होते. त्या वेळी त्यांनी रेडी येथील नमुन्यांची तपासणी केली. त्यांना सोन्याचा अंश आढळून आला. कोलार येथील सोन्याच्या खाणीप्रमाणेच रेडीतील भूगर्भात "सिलिका रॉक्‍स'मध्ये कांडीच्या रूपात सोने आहे. येथे उच्च प्रतीच्या लोखंड असलेल्या "ब्लुडस्‌ पॉकेटस्‌'मध्ये सोने निश्‍चितपणे आढळते. डॉ. प्रभूंचे संशोधन अहवालही दडपून टाकण्यात आले आहेत.
डॉ. एम. जी. ताकवले हे शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू असताना कोल्हापूर येथील शास्त्रज्ञ आर. एस. हजारे, विद्यापीठाच्या भूगर्भशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. आर. आर. पाटील यांनी 13 डिसेंबर 2002 मध्ये रेडी आणि कळणे येथे भेट दिली. या वेळी त्यांनी दोन्ही ठिकाणच्या मातीचे नमुने घेतले. रेडीमध्ये त्या वेळी खाणकाम सुरू होते. त्यामुळे खाणीतून नमुने घेण्यात आले, तर कळणे येथे आज सुरू असलेल्या प्रकल्पाच्या परिसरातील नमुने गोळा करण्यात आले.
विद्यापीठाच्या प्रयोगशाळेत डॉ. आर. आर. पाटील यांनी माती नमुन्यांचे परीक्षण केले. त्यांनी आपला अहवाल 12 नोव्हेंबर 2003 ला कुलगुरू डॉ. ताकवले यांना सादर केला. यात म्हटल्याप्रमाणे "पेट्रोलॉजिकल' आणि "मायक्रोस्कॉपिक' अशा दोन पद्धती परीक्षणासाठी वापरण्यात आल्या. परीक्षणातून असे सिद्ध झाले की, रेडी येथील जमिनीमध्ये प्रतिटन 67 ग्रॅम आणि कळणे येथे प्रतिटन 20 ग्रॅम अशा प्रमाणात "सोने' व "प्लॅटिनम' हे मौल्यवान खनिज आहे. कळणे येथील मातीचे नमुने हे पृष्ठभागावरचे आहेत. त्यामुळे येथील खोल भागात मौल्यवान धातूंचे प्रमाण हे प्रतिटन 100 ग्रॅमपर्यंत जाऊ शकते, असेही अहवालात म्हटले आहे.
देशात कर्नाटक राज्यात सोन्याच्या खाणी आहेत. येथील "चित्रदुर्ग गोल्ड युनिट' आणि "हट्टी गोल्ड माइन लिमिटेड'च्या प्रयोगशाळांमध्ये कळणे व रेडी येथील माती नमुने विद्यापीठाने तपासणीसाठी पाठविले. तेथे "फायर ऍसे' पद्धतीने नमुन्यांचे परीक्षण करण्यात आले. त्या वेळीही विद्यापीठाचे निष्कर्ष योग्य असल्याचे सिद्ध झाले, असे अहवालात नमूद आहे. कोल्हापूरचे शास्त्रज्ञ हजारे यांनी केलेल्या संशोधनाची दखल शासनाने घेतली नाही. त्या वेळी कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सने 1986 मध्ये हजारेंच्या संशोधनाची दखल घेतली. चेंबर ऑफ कॉमर्सचे तत्कालीन अध्यक्ष शिवाजीराव देसाई यांनी पुढाकार घेऊन हजारेंच्या संशोधनाची पडताळणी केली. त्यांनी माती नमुन्यांचे देशातील तज्ज्ञांकरवी विविध शासनमान्य प्रयोगशाळेत पृथक्करण करवून घेतले. शिवाजी विद्यापीठ, गुलबर्गा विद्यापीठ, बडोदा विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, नॅशनल जिओग्राफिक रिसर्च इन्स्टिट्यूट, हैदराबाद, भारत गोल्ड माइन (कोलार गोल्ड फिल्ड), केयाटीचे कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, डी. वाय. पाटील कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग आणि गोपाळकृष्ण गोखले कॉलेज अशा नामवंत संस्थांचा त्यामध्ये सहभाग होता. सलग आठ वर्षे या विषयाचा अभ्यास करण्यात आला, त्या वेळी देशभरातील या संशोधन संस्थांनीही प्रतिटन किमान 30 ग्रॅम सोन्याचा अंश सिंधुदुर्गाच्या जमिनीमध्ये असल्याचे सिद्ध झाले. या संशोधनासाठी चेंबरने स्वतः निधी उभा केला. त्यानंतर श्री. देसाई यांनी स्वतः 8 ऑक्‍टोबर 1995 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून संशोधनाची दखल घेण्याची विनंती केली; मात्र सरकारने आपल्या बेफिकीरवृत्तीने संशोधनालाच कवडीमोल ठरविले. यातून आता गोव्याने धडा घेण्याची गरज आहे. 

सरहद्दीपर्यंत रेल्वेचे मोठे आव्हान

देशाच्या सरहद्दीपर्यंत लोहमार्ग घालण्याची घोषणा संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केले आहे. मात्र हे काम किती आव्हानात्मक आहे हे गेल्या आठवड्यात जम्मू, कटरा आणि रियासीच्या दौऱ्यात पाहता आले. देशाच्या सरहद्दीपर्यंत लोहमार्ग घालण्याची योजना संरक्षण मंत्रालयाने आखली आहे. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी 15 दिवसांपूर्वी पणजीत त्याची माहिती दिली. त्यानंतर आठवडाभरातच कोकण रेल्वेने जम्मू काश्‍मीरमधील रियासी जिल्ह्यातील पर्वत रांगात लोहमार्ग घालण्याचे काम दाखविण्यासाठी पत्रकारांचा दौरा आयोजित केला आणि संरक्षणमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी किती अवघड असेल याची कल्पना आली. कोकणात अनेक पूल आणि बोगदे खणून आता रेल्वे धावू लागल्यास आता 16 वर्षे झाली आहेत. मात्र जम्मू काश्‍मीरमधील भुसभुशीत डोंगर दऱ्यांतून लोहमार्ग टाकणे वाटते तितके सोपे नाही. सरहद्दीपर्यंत आपले सेनादल विनासायास नेता यावे यासाठी ही सारी धडपड आहे. काश्‍मीरच्या खोऱ्याला बारमाही अशी सुरक्षित आणि भरवशाची दळणवळणाची सुविधा देणे असाही उद्देश या लोहमार्ग योजनेमागे आहे. तशी ही योजना नवी नव्हे. 326 किलोमीटरचा असा लोहमार्ग घालण्याच्या या योजनेचे महत्त्व एवढे आहे की हा प्रकल्प आता राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून जाहीर केला असून पंतप्रधान कार्यालयातून त्यावर दैनंदिन देखरेख ठेवली जात आहे. जम्मू काश्‍मीरचे तत्कालीन राजे महाराजा प्रतापसिंह यांनी 1892 मध्ये जम्मू ते श्रीनगर असा लोहमार्ग घालण्याचा विचार सुरू केला होता. त्यासाठी 1 मार्च 1892 रोजी पायाभरणीही केल्याची नोंद जम्मू काश्‍मीरच्या इतिहासात सापडते. 1902 मध्ये तत्कालीन सत्ताधारी ब्रिटिशांनी श्रीनगर ते रावळपिंडी अशी लोहमार्गाची आखणी केली होती. मात्र मुघलमार्गाने श्रीनगर ते जम्मू जोडले गेल्याने या योजनेस स्थानिकांकडून म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नाही. पुढे 1905 मध्ये महाराजा प्रतापसिंह यांनी नॅरो गेज लोहमार्गाला मंजुरी दिली. तो मार्ग जम्मूहून रियासीमार्गे श्रीनगरला जाणार होता. महाराजा प्रतापसिंह यांचे 1925 मध्ये निधन झाल्यानंतर या लोहमार्ग प्रकल्पाचा नंतरच्या सत्ताधाऱ्यांनी पाठपुरावा केला नाही आणि असा प्रकल्प होता हे विस्मृतीतच गेल्यात जमा झाले होते. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर लष्करी हालचाली सुरळीत होण्यासाठी अशा लोहमार्गाची गरज ठळकपणे जाणवू लागली आणि 1981 मध्ये जम्मू ते उधमपूर असा लोहमार्ग प्रकल्प मंजूर करण्यात आला. 1994 मध्ये या लोहमार्गाचा श्रीनगरपर्यंत विस्तार करण्यास मंजुरी देण्यात आली. 1995 मध्ये उधमपूरहून कटरा येथे लोहमार्ग नेण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार आता लोहमार्ग प्रकल्प वेग घेऊ लागला आहे. उधमपूर ते कटरा हा 25 किलोमीटरचा लोहमार्ग तयार असून वापरातही आणला आहे. काझिगुंड ते बारामुल्ला हा 118 किलोमीटरचा लोहमार्गही वापरात आहे. त्यासाठी रेल्वे रस्तामार्गे काश्‍मीरच्या खोऱ्यात नेण्यात आल्या आहेत. आता सध्या काझिगुंड ते कटरा या 128 किलोमीटर लोहमार्गाचे काम सुरू आहे. आता काझिगुंडहून थोडीपुढे बनिहालपर्यंत बारामुल्लाहून रेल्वे येऊ लागली आहे. काझिगुंड ते बारामुल्ला हा भाग जास्त करून पठाराचा असल्याने तेथे लोहमार्ग घालणे तेवढे आव्हानात्मक नव्हते मात्र कटरा ते बनिहाल या मार्ग पूर्ण चढणीचा आणि पर्वत रांगाचा असल्याने हे काम कोकण रेल्वेकडे सोपविण्यात आले आहे. या ठिकाणच्या पर्वतरांगा या नवा हिमालय वर्गातील असल्याने खडकही केव्हा भुगा होऊन कोसळेल हे सांगता येत नाही. त्याचा अनुभव ठायीठायी घेत लोहमार्गाचे काम कोकण रेल्वेने सुरू ठेवले आहे. हे सारे करताना चिनाब नदीवर 359 मीटर उंचीचा (324 मीटर उंचीच्या आयफेल टॉवर पेक्षाही जास्त उंचीचा) पूल उभारण्यात येत आहे. 11 किलोमीटर लांब बोगदा (जो देशातील सर्वात जास्त लांबीचा वाहतूक बोगदा असेल) बांधण्यात येत आहे. कटरा ते काझिगुंड या भागातील लोहमार्गापैकी 80 टक्के लोहमार्ग बोगद्यातून तर 10 टक्के लोहमार्ग पुलांवर असेल. यावरून लोहमार्ग घालण्याच्या आव्हानांची कल्पना येऊ शकते. या भागात येणारी पाचही रेल्वे स्थानके एकतर बोगद्यात किंवा पुलावर आहेत. लोहमार्ग घालण्याच्या ठिकाणी जाण्यासाठी केवळ पायवाटा होत्या. तेथे जाण्यासाठीच 128 किलोमीटर रस्ते 2 हजार कोटी रुपये खर्चून तयार करावे लागले आहेत. त्याशिवाय रस्त्यांसाठी बोगदे खणावे लागले ते वेगळेच. या रस्त्यांमुळे कधी वाहन न पाहिलेल्या रियासी लगतच्या ग्रामीण भागात आता वाहने धावू लागली आहेत. बक्कल हा एक गाव धरमजवळ आहे. तेथे जाण्यासाठी तीन पहाड पाय वाटेने पार करून जावे लागत असे. आता प्रकल्पांच्या वाहनांसाठी बोगदा खणून बटलपर्यंत रस्ता करण्यात आल्याने तेथे प्रवासी वाहतूक सुरू झाली आहे. गनी, पैखाड, ग्रान बटलगाला, बक्कल, कावरी, दुग्गा, बराला, सुरुकोत, मोर्ह, अर्नास, कांथन अशी गावे प्रवासी वाहतुकीच्या नकाशावर केवळ या प्रकल्पामुळे आली आहेत. कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक भानुप्रकाश तायल यांनी सांगितले, की हा बोगदा खणण्यापूर्वी तेथील एकाने एक गाडी पहाडावरून उचलून नेत गावात नेली होती. रस्ता होईल तेव्हा आपली पहिली गाडी रस्त्यावरून धावेल अशी त्याची इच्छा होती. यावरून लोकांच्या उत्साहाची कल्पना यावी. धमकुंड येथे प्रकल्पासाठी रेल्वेने पूल उभारला आणि गावकऱ्यांची सोय झाली आहे. हे सारे ऐकावयास ठीक वाटते. मात्र सतत केंद्रीय राखीव पोलिसदलाच्या गराड्यातच या तंत्रज्ञानाना काम करावे लागत आहे. पहाडावरील माती आणि खडक कसे वागतील याची सुतराम कल्पना त्यांना येत नाही. भूगर्भशास्त्रज्ञ दिमतीला असूनही त्याचा काटेकोर अंदाज येत नाही. त्यामुळे निसर्गाच्या वागणुकीचा अंदाज घेतच लोहमार्गाचे काम त्यांना मुंगीच्या गतीने का होईना पुढे न्यावे लागत आहे. दिवसा मी म्हणणारे ऊन आणि रात्री रक्त गोठवणारी थंडी अशा प्रतिकूल हवामानात हे सारे काम करावे लागत आहे. त्याशिवाय या हवामानाला तोंड देणारे पोलादी पूल उभारणे हेही अभियांत्रिकी कौशल्याला एक आव्हानच आहे.जम्मूपासून केवळ 150 किलोमीटरच्या ग्रामीण भागात ही अवस्था तर देशाच्या सरहद्दीवरील भागात कोणती स्थिती असेल याची कल्पनाही करवत नाही.

आता वेळ मंत्रिमंडळ फेररचनेची

राज्य मंत्रिमंडळातील ग्रामीण विकासमंत्री फ्रान्सिस्को झेवियर ऊर्फ मिकी पाशेको यांनी अपेक्षेप्रमाणे राजीनामा सादर केला आहे. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी शिक्षा झालेली व्यक्ती आपल्या मंत्रिमंडळात असणे आपल्याला लाजीरवाणे वाटेल असे जाहीरपणे सांगितल्यानंतर पाशेको यांनी राजीनामा देणे ही केवळ तांत्रिक बाब राहिली होती. यापूर्वी पर्यटनमंत्रीपदही त्यांना अन्य एका प्रकरणात सोडावे लागले असल्याने मंत्रिपद सोडावे लागण्याचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी होता.
याखेपेला मात्र गोष्ट थोडी वेगळी आहे. 2012 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले. 40 पैकी 21 जागांवर भाजपचे उमेदवार निवडून आले. मनोहर पर्रीकर यांनी पणजी विधानसभा मतदारसंघातून राजीनामा दिल्यानंतर त्या जागी सिद्धार्थ कुंकळकर निवडून आले आहेत. त्यामुळे भाजपचे विधानसभेतील बळ कायम राहिले आहे. मगोची भाजपशी निवडणूकपूर्व युती आहे. त्यांना 12 जणांच्या मंत्रिमंडळात दोन जागा दिल्या होत्या, त्या आजही कायम आहेत.
मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडून केंद्रात संरक्षणमंत्रीपदी गेले आणि त्यांच्या जागी तत्कालीन आरोग्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांची निवड झाली. त्यांच्या रिकाम्या झालेल्या जागेवर गोवा विकास पक्षाच्या उमेदवारीवर नुव्यातून निवडून आलेले मिकी पाशेको यांची नियुक्ती झाली. अशा रितीने अवघ्या काही महिन्यांपूर्वीच पाशेको मंत्री झाले होते. त्यांना आज आपले पद गमवावे लागले होते.
मुळात पाशेको मंत्रिमंडळात आले ती जागा भाजपच्या वाट्याची होती. गोवा विकास पक्षाने भाजप मगो युती सत्तेवर आल्यावर त्या सरकारला पाठींबा दिला आहे. तसाच काही अपक्षांचाही पाठींबा आहे. त्यामुळे गोविपचा सत्तेतील समावेश ही केवळ भाजपची इच्छा आहे म्हणून झाला होता. आता पाशेको यांच्या जागी त्यांच्याच पक्षाचे बाणावलीचे आमदार कायतान सिल्वा यांचा समावेश होणार का अशी चर्चा सुरु झाली आहे.
या चर्चेला तसा फारसा अर्थ नाही. कारण भाजपमध्येच मंत्रिपदासाठी इच्छूकांची काही कमी नाही. त्यामुळे येत्या काही दिवसात मंत्रिपदी आपली वर्णी लागावी यासाठी आपापल्या परीने ज्याने त्याने प्रयत्न करणे साहजिक आहे. मात्र भाजपमध्ये अशा दबावाच्या राजकारणाला फारशी किंमत असत नाही. एकदा पक्षाच्या नेतृत्वाने (स्थानिक वा राष्ट्रीय) निर्णय घेतला की तो मानावाच लागतो. त्या निर्णयाची चिकीत्सा करण्याची वा कारणमिमांसा करण्याची सोय भाजपमध्ये नाही. त्यामुळे पाशेको यांच्या जागी कोण हे ठरविले जाईल.
पर्रीकर यांचे सरकार 9 मार्च 2012 रोजी सत्तारुढ झाले आणि 23 मार्च 2012 रोजी "गोमन्तक'ला दिलेल्या दीर्घ मुलाखतीत त्यांनी हे सरकार जनतेला आपले वाटले पाहिजे असा कारभार सरकारचा असेल असे स्पष्टपणे सांगितले होते. त्यासाठी काही प्रश्‍न सोडविण्याचे त्यांनी ठरविले होते. तशा घोषणाही दरम्यानच्या काळात झाल्या होत्या. मात्र सरकारचा कारभार त्या दिशेने सरकला का या प्रश्‍नाचे उत्तर थेटपणे होय असे देता येणार नाही. पणजीच्या विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपचा आरामात विजय झाला तरी जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीत भाजपने आपल्या निवडणूक चिन्हांवर निवडणूक लढवूनही घवघवीत यश मिळाले नाही. मागील खेपेला 4 सदस्य होते आता ती संख्या कित्येक पटीने वाढल्याचे भाजपचे म्हणणे असले तरी याखेपेला राज्यात भाजपच्या स्पष्ट बहुमताचे सरकार आहे हे बहुधा या विश्‍लेषणावेळी विसरले जाते.
जिल्हा पंचायत निवडणूक हा जनमानसाचा आरसा मानला तर राज्य सरकारच्या कारभारात सुधारणा होण्याची गरज त्यातून ठळकपणे पुढे आली आहे. दोन वर्षावर विधानसभेची निवडणूक आहे. त्यामुळे या कारभारात सुधारणा करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री पार्सेकरांवर आली आहे. हे सारे करण्यासाठी पाशेको यांचे मंत्रिमंडळातून जाण्याचे निमित्त त्यांना साधता येणार आहे. त्यांना मंत्रिमंडळाची फेररचना करता येणार आहे. ती संधी त्यांनी घेतली तर प्रशासन गतिमान करणे शक्‍य होणार आहे.
पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मंत्र्यांचे प्रगतीपुस्तक लिहीणार असे एक दोन वेळा सांगितले होते. त्याचा अर्थ मंत्रिमंडळाची फेररचना करणार असा घेतला गेला होता. जाहीरपणे त्यांनी तो नाकारलाही नव्हता. याचा अर्थ मंत्रिमंडळ फेररचनेची गरज एक वर्षाच्या कारभारानंतर पर्रीकर यांनाही भासली होती.
नवे मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनी असे प्रगतीपुस्तक आपण लिहीणार नसल्याचे सांगत प्रत्येक मंत्र्याला स्वातंत्र्य असेल असे पहिल्याच दिवशी जाहीर केले आहे. दिगंबर कामत यांच्या सरकारमध्ये प्रत्येक मंत्र्याला कमाल स्वातंत्र्य होते. प्रत्येक मंत्री आपल्या खात्याचा मुख्यमंत्रीच होता. त्यामुळे मंत्रिमंडळात एकवाक्‍यता वा एकजिनसीपणा होता असे अभावानेच दिसून येत होते. या साऱ्याचा परिणाम म्हणून सलगपाच वर्षे मुख्यमंत्रीपदी असूनही 2012 मध्ये कामत यांना सत्ता गमवावी लागली होती. यापासून योग्य तो धडा पार्सेकर यांनी घेण्याची वेळ आता आली आहे.
सरकारमध्ये असलेल्या 11 मंत्र्यांच्या कारभारावर जनतेची नजर असतेच. मंत्र्याने आपल्या विधानसभा मतदारसंघावर जास्त लक्ष दिले तर तो यापुढे आमदार म्हणून निवडून येईलही मात्र इतरांचे मत त्याच्याविषयी तेवढे चांगले असणार नाही. याचा एकत्रित परिणाम पक्षाच्या निवडणुकीतील कामगिरीवर होऊ शकतो. पक्षाचे स्थानिक नेतृत्वाला याची जाणीव नाही असे नाही मात्र फेररचना करताना कुणाला दुखवायचे हा प्रश्‍न आहे. मात्र तो कटू निर्णय घेण्याची वेळ आता आली आहे. केव्हातरी मंत्र्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेतला गेला पाहिजे. जनतेला सरकारच्या कारभाराबाबत काय वाटते याचा कानोसा मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी घेतला पाहिजे. पर्रीकर यांनी मार्च 2012 मध्ये म्हटल्याप्रमाणे हे सरकार जनतेला आपले वाटते का याविषयी कठोरपणे आणि साऱ्या भावना बाजूला ठेऊन आत्मपरिक्षण केले पाहिजे. अन्यथा विधानसभा निवडणुकीपर्यंत सध्याची परिस्थिती कायम ठेवण्याची राजकीय किंमत फार असू शकेल.
प्रादेशिक आराखड्याचा प्रश्‍न सुटलेला नाही, गावांतील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय अमलात आलेला नाही. त्याशिवाय पाणी व वीज दर आता वाढवले जाणार आहेत. लाडली लक्ष्मी, गृह आधार, दयानंद सामाजिक सुरक्षा या योजना आता जून्या होत गेल्या आहेत. कॉंग्रेस सातत्याने अर्थसंकल्पातील आश्वासनांची पूर्तता झाली नसल्याचा आरोप करत आहे. सध्या या आरोपांची व्याप्ती वृत्तपत्रांतील बातम्यांपुरती असली तरी विधानसभा निवडणूक जवळ येत जाईल तसे हे आरोप जाहीर मेळाव्यातील प्रमुख मुद्दे बनतील नक्कीच बनतील. 2012 मध्ये कॉंग्रेस नको म्हणून भाजपला झालेल्या भरभरून मतदानानंतर आता जनता कोणत्या बाजूने झुकते आहे याचा अंदाज राज्यकर्त्यांना आलाच पाहिजे. तसा अंदाज येत नसेल आणि जिल्हा पंचायतीत अपक्षांच्या वाढलेल्या संख्येकडे काणाडोळा करण्याचे धोरण पुढे सुरु ठेवायचे असल्यास 2017 ची निवडणूक अटीतटीच्या लढतीची असेल याची खूणगाठ आताच ठेवायला हवी.
सध्या लॅपटॉप वितरणाच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री राज्याचा दौरा करत आहेत. आरोग्यमंत्री झाल्यानंतर 2012 मध्ये त्यांनी असाच राज्यव्यापी दौरा केला होता. आताही त्यांनी लोकांच्या समस्या, गाऱ्हाणी ऐकण्यासाठी दौरे केले पाहिजेत. कल्याणकारी योजना राबविल्या म्हणजे लोकांच्या दैनंदिन जीवनातील सर्व समस्या दूर झाल्या असे मानणे बरोबर ठरेल का याचे नेमके उत्तर त्यांनी शोधले पाहिजे. हे उत्तर जेवढ्या लवकर त्यांना सापडेल तितक्‍या लवकर त्यांना मंत्रिमंडळ फेररचनेची गरज प्रकर्षाने जाणवणार आहे. यानंतर खरा प्रश्‍न एकच शिल्लक राहील की मिकी पाशेको यांच्या राजीनाम्यामुळे रिकामी झालेली मंत्रिमंडळाची जागा भरण्याचे निमित्त साधत मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर फेररचना करणार का.

आव्हान जिल्हा पंचायती सक्षम करण्याचे

जिल्हा पंचायतींवर भाजप-मगो-गोविपचा झेंडा फडकणार असल्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी जाहीर केले. आता त्यांच्यासमोर आजवर केवळ कागदी अस्तित्व असलेल्या जिल्हा पंचायती सक्षम करण्याचे आव्हान आहे. गोव्यात त्रिस्तरीय लोकशाही पद्धती स्वीकारल्यानंतर चौथ्यांदा जिल्हा पंचायतींची निवडणूक झाली आणि सत्ताधारी महायुतीच्या दिशेने सत्तेचा काटा सरकला. यापूर्वी पक्षीय पातळीवर ही निवडणूक होत नसे यंदा प्रथमच सरकारने पक्षीय पातळीवर ही निवडणूक घेतली. भाजप-मगो- गोविप आणि दोन अपक्ष मिळून त्यांनी एकत्रितपणे ही निवडणूक लढविली. राज्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी एकत्रितपणे निवडणूक लढविल्यामुळे अपेक्षित असलेले यश दिसले नाही तरी आमचेच बहुमत असा दावा खुद्द मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केला आहे. त्यामुळे जिल्हा पंचायतींना पुरेसे अधिकार देण्याची नैतिक जबाबदारीही त्यांच्यावर येऊन पडली आहे. जिल्हा पंचायतींना अधिकार देण्याबाबत गेली 15 वर्षे सरकार उदासिन आहे ही वस्तुस्थिती आहे. कॉंग्रेसचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष लुईझिन फालेरो यांनी मार्च 2005 मध्ये पत्रकार परिषदेत बोलताना कॉंग्रेस सत्तेवर आली तर जिल्हा पंचायतींना पुरेसे अधिकार देण्याची घोषणा केली होती. 2007 मध्ये कॉंग्रेस सत्तेवर आली मात्र हे अधिकार कागदावरच राहिले ते प्रत्यक्षात कधी आलेच नाहीत. सरकारची उदासीनता घटनाविरोधी आहे. जिल्हा पंचायतींना अधिकार देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आश्‍वासन सरकारने उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला पाचेक वर्षापूर्वी दिले होते पण, त्या दृष्टीने कोणतेही प्रयत्न झालेले नाहीत. अधिकार मिळवण्यासाठी जिल्हा पंचायतींनी न्यायालयात धाव घ्यावी लागली होती ती सरकारची नामुष्की होती. मुळात असे अधिकार का दिले जात नाहीत हा मुलभूत प्रश्‍न आहे. राज्यस्तरीय लोकप्रतिनिधींना जिल्हा पंचायतींची भीती वाटत असावी. ही संस्था बळकट झाल्यास आपले महत्त्व कमी होईल असे त्यांना वाटते पण, जिल्हा पंचायतींना अधिकार हे द्यावेच लागतील. घटनेतच तशी तरतूद असल्याने हे बंधनकारक आहे. सरकार याचे पालन करत नाही. सरकारची ही कृती स्पष्टपणे घटनाविरोधी आहे. घटनेतील तरतुदीनुसार जिल्हा पंचायतींनी अधिकार देण्यात कोणतीही अडचण सरकारला भासू नये आणि खरेतर मंत्री-आमदारांना जिल्हा पंचायतींना अधिकार देताना भीती वाटू नये. अधिकार दिल्यास जिल्हा पंचायत सदस्यांना आमदार-मंत्र्यांविषयी उलट कृतज्ञताच वाटेल. आमदार-मंत्री जिल्हा पंचायतींवर आपले नियंत्रणही ठेवू शकतील. गोव्यात जिल्हा पंचायतींची आवश्‍यकता नाही, असाही एक विचारप्रवाह आहे. अधिकार नसल्याने जिल्हा पंचायतींकडे विशेष काम नाही. मंत्री-आमदारांची संख्याही गोव्यात इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त असल्याने काही जणांना गोव्यात जिल्हा पंचायतींची आवश्‍यकता नाही, असे वाटते पण, आमदार हे कायदे मंडळाचे प्रतिनिधित्व करतात, त्यांनी कायदे करणे अपेक्षित आहे. घरोघरी फिरून कार्य करणे, सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोचवणे त्यांना शक्‍य नाही. हे कार्य जिल्हा पंचायत सदस्य प्रभावीरीत्या करू शकतात. त्यासाठी जिल्हा पंचायत संस्था बळकट करणे आवश्‍यक आहे. जिल्हा पंचायतींच्या स्थापनेला विशिष्ट हेतू आहे. राज्य सरकार तळागाळापर्यंत पोचू शकत नाही. सत्तेच्या खालच्या स्तरात कार्य करणाऱ्या जिल्हा पंचायती, ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रभावीपणे करू शकतात. म्हणून 73व्या घटना दुरुस्तीत जिल्हा पंचायतींना अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात आली. अधिकार देतानाच जिल्हा पंचायतींकडे कामेही सोपविता येतील. शिक्षण आणि आरोग्यसेवा जिल्हा पंचायतींकडे पहिल्या टप्प्यात सोपविता येऊ शकते. राज्यात जिल्हा पंचायती 15 वर्षे कार्यरत आहेत. मात्र त्यांच्या अधिकाराच्या कार्यकक्षा विस्तारण्यासाठी सरकारजवळ कोणताही ठोस कार्यक्रम दिसत नाही. शेजारच्या इतर राज्यांप्रमाणे जिल्हा पंचायतींना त्यांचे पूर्ण अधिकार दिल्यास आमदार, मंत्री यांच्या अधिकार क्षेत्राला कात्री लागणार आहे. या भीतीपोटीच येथील जिल्हा पंचायतींना त्यांचे अधिकार देण्यास सरकार तयार नाही, अशी उघड चर्चा ऐकावयास मिळते. जिल्हा पंचायतींच्या कामासाठी मिळणारा निधी फारच कमी आहे. जिल्हा पंचायत सदस्यांची तोंडे बंद करण्यासाठी सरकारतर्फे त्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जातात हे खरे आहे. जिल्हा पंचायतीच्या कक्षेतील विकासकामांच्या ज्या बाबी आहेत त्यापैकी किती अधिकार सरकारने जिल्हा पंचायतींना दिले आहेत ते अगोदर सरकारने जनतेच्या माहितीसाठी जाहीर करावेत. अर्थात सरकारने जर अशी माहिती जाहीर केली तर जिल्हा पंचायत सदस्यांच्या अधिकारांवर गदाच आल्याचे दिसून येईल. शिक्षण आणि आरोग्य ही महत्त्वाची दोन खाती सरकारने जिल्हा पंचायतीकडे सोपवायला हवीत.जर ही दोन महत्त्वाची खाती जिल्हा पंचायतीकडे सोपविण्यात आली असती तर सध्या शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात आलेली मरगळ दूर करता आली असती. सरकारने मूलभूत बाबींकडे लक्ष देऊन शिक्षण व आरोग्य ही खाती जिल्हा पंचायतीकडे द्यावी तसेच कचरा व्यवस्थापन आदी योजनाही जिल्हा पंचायतीकडे सुपूर्द कराव्यात. कारण या बाबी त्यांच्याकडे सोपविल्या तर जिल्हा पंचायतीना किमान ऊर्जितावस्था प्राप्त होऊन त्या कार्यक्षम होण्यास मदत होईल. अन्यथा राज्यात जिल्हा पंचायत असली काय नी नसली काय सारखेच आहे. दोन्ही जिल्हा पंचायतींना 15 वर्षे झाली तरीही अजून त्यांना ना महसूल, ना कर्मचारी धोरण, ना अध्यक्षांना लाल दिवा, ना स्वतःचे घर अशी अवस्था आहे. दोन्ही जिल्हा पंचायती अजूनही सरकारी कुबड्यांवर आहेत. 15 वर्षांपूर्वी पहिली जिल्हा पंचायत निवडणूक झाली आणि तेव्हापासून सत्तेचे विकेंद्रीकरण 73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार होऊ द्या, जिल्हा पंचायतींच्या वाट्याला किमान प्राथमिक पातळीवरील विकासकामे येऊ द्या, अशी सातत्याने मागणी होत आहे परंतु सरकार ढिम्म आहे. चौथ्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला तरी जिल्हा पंचायतींना अजूनही स्वतःचे महसुली क्षेत्रही नाही, असे चित्र आहे. जिल्हा पंचायतींना अधिकारच नसल्यामुळे ना कोणते दाखले देता येतात किंवा ना एक पै गोळा करता येते, किमान दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या अर्जावर सही करायचे अधिकार आम्हाला द्या, अशी जिल्हा पंचायत सदस्यांनी यापूर्वी केली होती तीही आता विस्मृतीत गेली आहे. जिल्हा पंचायत अध्यक्ष वा सदस्यांपेक्षा पंचायत पातळीवरील सरपंच, पंच खूपच चांगले आहेत. पंचायतींना अधिकारही आहेत, महसूलही मिळतो आणि स्वतःचे घरही आहे आणि त्यामुळे शिष्टाचारात व मानपानातही ते जिल्हा पंचायत सदस्यांपेक्षा वर असतात. नाही म्हणायला सरकारने जिल्हा पंचायतींना अधिकार देण्याच्या हालचाली पंचायतमंत्रीपदी मनोहर आजगावकर असताना केला होता. त्यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन वीजमंत्री आलेक्‍स सिकेरा यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. जिल्हा पंचायतींकडे काय कामकाज देता येईल याचा अभ्यास ही समिती करणार होती. जिल्हा पंचायतींना अधिकार द्यायचे झाल्यास पंचायतींचा रोष ओढवून घ्यावा लागणार होता. त्यामुळे पंचायतींच्या महसुलात कपातही होऊ शकणार होती व त्या पार्श्‍वभूमीवर पंचायतींच्या अधिकारात हस्तक्षेप न करता जिल्हा पंचायतींना सक्षम कसे करावे हे प्रश्‍नचिन्ह त्यावेळी सरकारसमोर होते. त्यामुळे अधिकार देण्याचा विषय नंतर समोर आलाच नाही.आहे. सरकार जास्त काळ जिल्हा पंचायतींना अधिकाराविना ठेवू शकणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी अधिकार देण्यात येणार असल्याचे सांगितले असले तरी सरकारने तशी हमी यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दिली आहे. जिल्हा पंचायतींना विकासकामांसाठीचा निधी व अधिकार यासंदर्भातचा दुसरा वित्त आयोग तयार करण्यात आला त्याच्या शिफारशी छाननी समितीकडे निर्णयासाठी पाठविण्यात येणार आहेत असे सरकारने न्यायालयाला कळविले होते. उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीच्या तत्कालीन अध्यक्ष अमोल मोरजकर व इतरांनी याविषयी याचिका सादर केली होती. जिल्हा पंचायतींना अधिकार व निधी देण्याची तरतूद भारतीय घटनेत असताना व त्यासंबंधी सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करून ते देण्यात आलेले नाहीत. सरकार गेली कित्येक वर्षे याकडे काणाडोळा व चालढकलपणा करीत आले आहे. त्यामुळे सरकारला सदर अधिकार व निधी देण्याचे आदेश द्यावेत अशी विनंती त्यांनी याचिकेतून केली होती. जिल्हा पंचायतींना घटनेत असलेले अधिकार देण्यासंदर्भात पुढील कार्यवाही केली जाईल, अशी बाजू तत्कालीन ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी मांडल्याने ती याचिका खंडपीठाने निकालात काढली होती. त्यामुळे सरकारने जिल्हा पंचायतींना अधिकार न दिल्यास न्यायालयाची बेअदबी केल्याचा खटला दाखलही केला जाऊ शकतो. यामुळे सरकारपुढे जिल्हा पंचायती अधिकार देत सक्षम करण्याचे मोठे आव्हान आता उभे ठाकले आहे.

भक्कम प्रहार क्षमता

भारताच्या प्रहार क्षमतेचे दर्शनच हिंडनच्या हवाई दल केंद्रावर झाले. आपण कुठेही कमी नाही अशी भावना तेथे भेट दिल्यानंतर झाल्यावाचून राहत नाही.
हिंडन हे तांत्रिकदृष्ट्या उत्तरप्रदेशात असलेले दिल्लीलगत असलेले शहर. देशाच्या नकाशावर एका ठिपक्‍याएवढ्या असलेल्या या शहराचे महत्व मात्र भोपळ्याएवढे मोठे आहे. शेजारील देशातच नव्हे तर एका झेपेत कारवाईसाठी आफ्रिका खंड, ऑस्ट्रेलियाचा खंड, अर्धा चीन आणि युरोपमध्ये खास लष्करी कमांडो उतरविण्याची क्षमता असलेली विमाने याच शहरातील हवाई दल केंद्रात तैनात असतात, तीही कारवाईसाठी आवश्‍यक त्या मनुष्यबळ सज्जतेसह. संरक्षण मंत्रालयाने गोव्यातील पत्रकारांसाठी आयोजित दौऱ्यावेळी ही सज्जता पाहता आली.
अमेरिकेने पाकिस्तानाच घुसून अल कायदाचा प्रमुख ओसामा बिन लादेन याचा खातमा केला. एवढेच नव्हे ज्या त्वरेने कारवाई केली त्याच तातडीने अमेरिकेने कमांडो पाकिस्तानच्या सीमा ओलांडून गेलेही. भारताने अशी कारवाई करावी अशी मागणी त्यावेळी जोर धरू लागली होती. आपल्याकडे अशी क्षमता आहे की नाही याची चर्चाही रंगू लागली होती. मात्र हिंडन येथील हवाई तळाला भेट दिली आणि खात्री पटली की देशाच्या नेतृत्वाने ( लष्करी भाषेत राजकीय नेतृत्वाने) ठरविले तर वर उल्लेख केलेल्या कोणत्याही ठिकाणी अशी कारवाई करण्याची क्षमता आपल्याकडे आहे. सध्या मदत पोचविण्यासाठीच अशा विशेष आवाज न करणाऱ्या विमानांचा वापर करण्यात येतो.
कोणत्याही धावपट्टीवर उतरण्याची या विमानांची क्षमता आहे. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर गेले होते. त्यावेळी त्यांनी तमीळींचा बालेकिल्ला असलेल्या जाफनालाही भेट दिली. जाफना येथील धावपट्टी जवळ जवळ नसल्यातच जमा आहे. प्रचंड धूळ आणि दगडधोंड्यांनी भरलेल्या या धावपट्टीवर पंतप्रधानांना घेऊन हे खास कारवाईसाठी वापरले जाणारे विमान उतरविले.
यापूर्वी अक्‍साई चीन या चीनच्या ताब्यात असलेल्या परिसरालगत असलेल्या दौलतबाद गोल्डी येथील कच्च्या धावपट्टीवर हे विमान उतरवून जगासमोर भारताची क्षमता आणण्यात आली होती. उत्तराखंडमध्ये शोध व सुटका कार्य करणाऱ्या हेलिकॉप्टरना इंधन पुरवठा, श्रीनगरातील पुरात अडकलेल्यांची सुटका करण्यासाठी ही विमाने वापरण्यात आली. हे त्यांचे मानवतावादी कार्य असले तरी ही विमाने मुळात खास कारवायांसाठी वापरण्यासाठीच खरेदी करण्यात आली आहेत. कोणत्याही हवामानात आणि अर्ध्या धावपट्टीचा वापर करूनही उड्डाण करण्याची क्षमता असलेली सी 1 30 जे ही विमाने अमेरिकेकडून घेण्यात आली आहेत. या विमानातून अंधाऱ्या रात्रीही स्वच्छपणे बाहेर बघण्याची सोय आहे. विमानाच्या समोर यासाठी खास रचना आहे. हवेतल्या हवेत इंधन भरण्याची सोयही या विमानात आहे तसेच विमानातच अतिरीक्त इंधन टाकीही आहे. त्यामुळे जगात दूरवर हे विमान झेपावू शकते. साहसा रडारवर पकडता न येणाऱ्या या विमानांच्या जोडीला महाकाय आकाराची सी 17 गोल्ब मास्टर ही विमानेही रणगाड्यांसह लष्करी आयुधांची वाहतूक करण्यास सक्षम आहेत.
हे सारे करताना लष्करी नेतृत्वाला सारासार विचार करावा लागतो. त्याचमुळे तीस वर्षे वा त्याहून अधिक काळ सेवा बजावलेले लष्करी अधिकारी, पोलिस अधिकारी व नागरी अधिकारी याना वर्षभर दिल्लीतील राष्ट्रीय संरक्षण महाविद्यालयात प्रशिक्षण दिले जाते. या अधिकाऱ्याना कारवाईचे आणि व्यूहात्मक हालचालींचे प्रशिक्षण कर्तव्य बजावत असताना सदोदीत दिले जाते. मात्र मोक्‍याच्या हालचाली कशा कराव्या आणि त्याचे परिणाम कोणकोणते होतील हे कसे अभ्यासावे याचे प्रशिक्षण येथे दिले जाते. लष्करी सेवेतील ब्रिग्रेडियर वा समकक्ष अधिकारी आणि नागरी सेवेतील मुख्य सचिव वा समकक्ष अधिकारी हे प्रशिक्षण देतात. 47 आठवड्यांचे निवासी स्वरूपाचे असे हे प्रशिक्षण असून त्याअंतर्गत देश वा विदेशातही भेट देण्याचा कार्यक्रम असतो. विविध क्षेत्रातील मान्यवर या महाविद्यालयात व्याख्याने देण्यासाठी येतात. हे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर मद्रास विद्यापीठाची एमफील पदवी देण्यात येते.
सर्वसामान्यांपासून हे महाविद्यालय फार दूर आहे. तेथे कोणाला प्रवेश नाही. अभ्यासक्रमासाठी तेथे प्रवेशही त्या त्या सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शिफारशीनुसार होतो. या प्रशिक्षणार्थीचे छोटे गट करून त्यांना एखाद्या समस्येचा अभ्यास करण्यास सांगण्यात येतो. समस्येची उकल करण्यास त्यांनी सुचविलेल्या मार्गाची चिकीत्सा मग सारेजण करतात. अशा बौद्धीक सत्रांतून तावूनसुलाखून प्रशिक्षणार्थी पूर्णतः निर्णय घेण्यास सक्षम होतो. त्याने दिलेल्या प्रबंधाची प्रत मग सरकारला दिली जाते. सरकारला निर्णय घेताना त्याचा उपयोग होतो. दिल्लीत मध्यवर्ती ठिकाणी खुशवंतसिंग यांच्या वडिलांचे हे घर, सरकारने नंतर ते संपादीत केले. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या पंतप्रधानपदाच्याकाळात हे महाविद्यालय 21 प्रशिक्षार्थी क्षमतेने सुरु करण्यात आले होते त्यानंतर आता ही क्षमता 100 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. मित्र देशांच्या अधिकाऱ्यांनाही येथे प्रशिक्षण दिले जाते. आजवर 3298 जणांना प्रशिक्षित केले असून त्यापैकी 724 जण विदेशी आहेत.
महाविद्यालयातील प्रशिक्षण आणि प्रहार क्षमता केवळ असून चालत नाही तर सक्षम टेहळणी यंत्रणाही दिमतीला लागते. देशातील किनारी भागातील जहाजांवर आणि अन्य हालचालींवर 24 तास नजर ठेवणारी यंत्रणा नौदलाने विकसित केली आहे. मुंबईवर हल्ला करण्यासाठी सागरी मार्गे दहशतवादी आल्यानंतर अशा व्यवस्थेची गरज भासली आहे. दिल्लीलगत हरियानात गुडगाव येथे आयमॅक नावाने ही यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. गोव्याच्या किनाऱ्यांलगत आता कोणत्या हालचाली चालल्या आहेत हे तेथे बसून पाहणारी सक्षम यंत्रणा तेथे बसविण्यात आली आहे. त्यासाठी 300 टनाहून अधिक क्षमतेच्या नौकांना विशिष्ट उपकरण बसविणे सक्तीचे केले आहे. हळूहळू राज्य सरकारांच्या मदतीने मच्छीमारी नौकांनाही हे उपकरण बसविण्याचा सुरक्षा यंत्रणांचा प्रयत्न आहे. ते सारे शक्‍य झाल्यास किनारी भागातून कोणीही अनोळखी घुसू शकणार नाही. आपले किनारे एकदम सुरक्षित होतील. या केंद्राचे उद्‌घाटन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केले आहे. हवाई दलाच्या तळाच्या आत असलेल्या या केंद्राच्या शेजारील असलेल्या मनोऱ्याचा वापर करून जगात कोठेही असलेल्या जहाजावर संदेश पाठविता येतो. यावरून या केंद्राची क्षमता लक्षात येते. एरव्ही गोपनीयतेच्या बुरख्याआड या साऱ्या व्यवस्था होत्या. आता त्या संरक्षणमंत्र्यांमुळे पाहता आल्या.

नव्या राजकीय समीकरणांची नांदी

जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीची तारीख जाहीर झाली आणि राजकीय हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. 2017 मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून या निवडणुकीची राजकीय गणिते मांडणे आतापासूनच सुरू झाले आहे.
उत्तर व दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीसाठी 18 मार्च रोजी तीही राजकीय पक्षांच्या चिन्हांवर निवडणूक होणार आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रमही जाहीर केला आहे. दुसरीकडे राजकीय पक्ष ही निवडणूक लढवू शकतील अशी कायदा दुरुस्ती सरकारने केली आहे. यामुळे विधानसभा निवडणुकी इतकेच महत्त्व या निवडणुकीला आले आहे. एकाच पक्षाची ग्रामपंचायत ते विधानसभेपर्यंत असावी अशी मानसिकता बलिष्ठ करणारे हे दिवस असल्याने हा निर्णय होणे अपेक्षित होते.
जिल्हा पंचायत निवडणुका मार्चमध्ये होणार याची चर्चा सुरू झाली तेव्हाच राजकीय समीकरणांची फेरजुळणी होणार हे नक्‍की झाले होते. भाजपने गेल्या महिनाभरात दोन वेळा घेतलेल्या चिंतन बैठकांत स्वबळाची भाषा व्यक्त झाली आहे. भाजपने विधानसभेतील युतीचा सहकारी असलेल्या मगोने पाठविलेल्या युतीच्या प्रस्तावाला घटस्फोटाची नोटीस संबोधून पक्षाच्या मनात काय चालले आहे याची चुणूक दाखविली आहे. एकीकडे मगोचे बोट धरून भाजप चालत होता, आता मगोने भाजपचे बोट धरावे अशी स्थिती आल्याचेही भाजप सुचवू पाहत आहे.
मगो हे सहजासहजी सहन करणार नाही. मागील खेपेला 2012 मध्ये सत्ताधारी कॉंग्रेस आघाडीला जनता नाकारणार हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्पष्ट असल्यामुळे कॉंग्रेसची साथ सोडून मगोने भाजपचा हात पकडला असला तरी तो कुठवर पकडून ठेवायचा हे कळण्याइतपत मगोचे नेतृत्व प्रगल्भ आहे. त्यामुळे 2017 मध्ये पुन्हा वेगळे चित्र दिसल्यास आश्‍चर्य वाटू नये. त्याची सुरवात जिल्हा पंचायत निवडणुकीपासूनच करावी अशी खुमखुमी दोन्ही पक्षांत आहे.
कार्यकर्ता पातळीवर असलेले हे वातावरण राजकीय वादळ निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरत आहे. भाजपनेही सुभाष फळदेसाईंकरवी मगोला इशारा दिला. त्या पत्रकार परिषदेच्या पाच मिनिटे आधी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर आणि सरचिटणीस खासदार ऍड नरेंद्र सावईकर ,दत्ता खोलकर यांच्यासह कार्यालयातून निघून गेले होते. प्रदेशाध्यक्षांनी मगोला इशारा दिला असता तर नक्‍कीच त्याची मोठी दखल घ्यावी लागली असती. त्यामुळे दोन्ही पक्ष एकमेकांचा अंदाज घेण्यातच सध्या मग्न असल्याचे दिसते. काही दिवस हे चित्र कायम राहील.
मगो भाजपच्या नेत्यांनी काहीही वक्तव्य केले तरी सुदिन ढवळीकर व मनोहर पर्रीकर हे दोन्ही नेते याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतील यात शंका नाही. त्यामुळे केवळ जास्त जागा पदरात पाडून घेण्यासाठी युती नको युती नको हा जप सुरू आहे हे समजून घेतले पाहिजे.
हे सारे जिल्हा पंचायत निवडणुकीत दोन्ही पक्षांना फार रस आहे म्हणून घडत नाही. 2017 मध्ये विधानसभेची निवडणूक आहे. कोणाचा कोणत्या भागावर वरचष्मा आहे, पकड आहे हे सिद्ध करण्याची जिल्हा पंचायत निवडणूक ही संधी आहे. त्यामुळे जिल्हा पंचायत निवडणुकीत जास्तीत जास्त जागांवर यश मिळवून विधानसभा निवडणुकीत तेवढ्या जागा आपल्या पक्षाकडे ठेवण्याची ही रणनीती आहे. या साऱ्यांमुळे पक्षीय पातळीवर यंदा प्रथमच लढविली जाणारी जिल्हा पंचायत निवडणूक विधानसभा निवडणुकीच्या अहमिकेने लढविली जाणार आहे. आरोप प्रत्यारोपाने त्याची सुरवात म्हणूनच आतापासून झाली आहे.
जिल्हा पंचायत पातळीवर काम करणाऱ्या काही नेत्यांना आपण विधानसभेत जावे असे वाटत आहे. गेली 10 वर्षे जिल्हा पंचायतीत काम करण्यांच्याबाबतीत अशी महत्त्वाकांक्षा असण्यातही काही गैर नाही. मात्र आताच जिल्हा पंचायत निवडणूक न लढविता विधानसभा निवडणुकीची प्रतीक्षा करत बसणेही या नेत्यांना शक्‍य नाही. त्यामुळे काहींनी आता तूर्त जिल्हा पंचायतीची निवडणूक लढवू नंतर विधानसभेची निवडणूक लढवू असे ठरविले आहे. राजकीय पक्षांनाही आपले विधानसभेचे उमेदवार कोण असतील हे आताच उघड करणेही अडचणीचे ठरू शकते. त्यातून अंतर्गत सुप्त स्पर्धेलाही सुरवात होण्याची भीती असते. हे सारे टाळण्यासाठी जिल्हा पंचायत निवडणुकीत मागील खेपेला असलेलेच बहुतांश चेहरे दिसतील. मात्र विधानसभा निवडणुकीनंतर काही ठिकाणी जिल्हा पंचायत पोट निवडणूक घ्यावी लागणार आहे.
भाजप सध्या सत्ताधारी पक्ष आहे. मगोची भाजपची विधानसभा निवडणूकपूर्व युती आहे तर निकालानंतर गोवा विकास पक्ष व काही अपक्ष आमदारांनी भाजपच्या सरकारला पाठिंबा दिला आहे. मगोने अलीकडे सदस्य नोंदणीचा सोडलेला संकल्प आणि प्रत्यक्षात केलेली सदस्य नोंदणी यामुळे भाजपच्या गोटात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. मागील खेपेला दाबोळी मतदारसंघातून मगोला यशाला थोडक्‍या मतांनी हुलकावणी दिली होती. मगोची अनेक मतदारसंघात परंपरागत मते आहेत. ती टिकून आहेत. भाजपला ती साह्यकारी ठरतात. मात्र शंभर टक्‍के भाजप या घोषणेत युती बसत नाही. त्यामुळे मगोसोबतची युती विधानसभेच्या पुढील निवडणुकीत भाजप कदाचित शिल्लक ठेवणार नाही.
मगोचे वेळोवेळी 24 विधानसभा मतदारसंघात आपले संघटनात्मक काम सुरू असल्याचे सांगितले आहे. राज्यात 17 वर्षे या पक्षाची सत्ता होती. त्यामुळे पक्षाची पाळेमुळे तळागाळापर्यंत पसरलेली आहेत. मगोच्या नेतृत्वाने मनात आणले तर विधानसभेत पाच ते सात आमदार निवडून आणण्याची ताकद त्यांच्याकडे आहे. या साऱ्याकडे भाजप निश्‍चित थंडपणे पाहणार नाही. त्यामुळे जिल्हा पंचायत निवडणुकीत भाजपसोबत मगो नकोची आरोळी अधूनमधून ऐकायला मिळते.
दुसऱ्या बाजूला कॉंग्रेसनेही पणजी विधानसभा पोट निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित केले होते. राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि माजी मुख्यमंत्री लुईझिन फालेरो यांना प्रदेशाध्यक्ष करून पक्षाने संघटनेत धुगधुगी आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. पणजीतून महापौर सुरेंद्र फुर्तादो यांना निवडणुकीत उतरवून त्यांनी रंगत आणण्याचा प्रयत्न केला मात्र भाजपच्या संघटनात्मक बांधणीपुढे त्यांचा प्रभाव फिका पडला. 2012 मध्ये कॉंग्रेसला जनतेने का नाकारले याचे आत्मपरीक्षण न करता कॉंग्रेसने पुढे जायचे ठरविले आहे. ज्या चेहऱ्यांना जनतेने नाकारले त्यांनाच घेऊन कॉंग्रेसने संघटनात्मक काम करण्याचे ठरविल्यास 2017 मध्ये कॉंग्रेस विरोधकांना प्रचारासाठी आयतेच मुद्दे दिल्यासारखे होणार आहे. मध्यंतरी मोठा गाजावाजा करून कॉंग्रेसने दोनापावलच्या गोवा इंटरनॅशनल सेंटरमध्ये दोन दिवसांची चिंतन बैठक घेतली. त्या बैठकीत चिंतन झाले की चिंता व्यक्त झाली हे नेमकेपणाने बाहेर आलेले नाही. प्रदेशाध्यक्षांनी त्यावेळी नव नेतृत्वाला उभारी देण्यात येईल, ज्येष्ठांनी मार्गदर्शकांची भूमिका बजवावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्यानंतर ऍड यतीश नाईक वगळता नवा कोणताही चेहरा कॉंग्रेसकडे वळल्याचे दिसले नाही. ज्या युवा नेत्यांचा उल्लेख होतो त्यांना संघटनेत तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडिस यांनी स्थान दिले होते. फर्नांडिस यांनी हाकालपट्टीचे सत्र सुरू केले होते. ते सत्र आता संपले असे फालेरो आपल्या पहिल्याच भाषणात म्हणाले होते. मात्र सांताक्रुझचे आमदार आतानासिओ मोन्सेरात यांना पाठविलेली नोटीस, दाबोळीचे आमदार माविन गुदिन्हो यांना दिलेला जाहीर इशारा यातून हे सत्र थांबलेले नाही हेच स्पष्ट होते. जॉन फर्नांडिस नको म्हणून साऱ्या नेत्यांनी फालेरो यांचे स्वागत केल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. त्या वातावरणाचा फायदा घेण्यात फालेरो यांना मर्यादीत यश आल्याचे आता दिसते.
जिल्हा पंचायत निवडणुकीत कॉंग्रेसला किती यश मिळते त्यावरच त्यांचे येत्या विधानसभेतील यश अवलंबून असणार आहे. पक्षाची संघटनात्मक बांधणीच अद्याप व्यवस्थित झाली नसताच जिल्हा पंचायत निवडणुकीला कॉंग्रेसला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यात अपेक्षित यश मिळाले नाही तर विधानसभा निवडणूक जिंकू हे मनोबल शिल्लक राहील की नाही यात शंका आहे. त्यातच मोन्सेरात व गुदिन्हो या आमदारांचे कार्यकर्ता पाठबळ पक्षासोबत नसेल. याचा फटका पक्षाला बसला तर त्याचे प्रतिबिंब 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत पडेल. हे सारे टाळण्यासाठी त्याचमुळे नव्या राजकीय फेरजुळणीवर त्यांचाही भर असेल.

गोव्याच्या पर्यटनाला आता रेल्वेची चाके

रेल्वेमंत्रिपदी सुरेश प्रभू आले आणि गोव्यासाठी खास पर्यटक रेल्वे धावू लागली आहे. ही एक सुरवात आहे, पल्ला अजून बराच दूर आहे. राज शिष्टाचारमंत्री म्हणून पर्यटनमंत्री दिलीप परुळेकर रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांचे स्वागत करण्यासाठी दाबोळी विमानतळावर जातात. परतीच्या प्रवासात एखादी पर्यटक रेल्वे गोव्यासाठी सुरू झाली तर पर्यटनाला मोठा हातभार लागेल असे सांगतात आणि आठवडाभरातच अशी रेल्वे धावूही लागते. स्वप्नवत वाटावे अशी ही गोष्ट रेल्वेमंत्र्यांच्या धडाडीतून शक्‍य झाली आहे. रेल्वेमंत्री प्रभू यांनी थिवी रेल्वे स्थानकाचा विस्तार हाती घेतला आहे. करमळी येथे लेक रिसॉर्टचे बांधकाम सुरू केले आहे. या साऱ्यामुळे पर्यटकांची पावले अधिक संख्येने वळण्यास मदत होणार आहे. पर्यटन क्षेत्राच्या विकासाला रेल्वेची चाके आता लाभली आहेत असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. रेल्वेमंत्र्यांनी तर त्यापुढे जात कर्नाटक गोवा व महाराष्ट्रातील पर्यटनस्थळे जोडणारी रेल्वे सुरू करण्याचा विचार चालविला आहे. कोकण रेल्वे महामंडळ व राज्य सरकार यांचे नाते नवे नाही. कोकण रेल्वेच्या स्थापनेवेळी राज्य सरकारने त्यात आपले पैसे गुंतवले आहेत. त्याच्या लाभांशही दरवर्षी मिळत असतो. विधानसभेत सादर करण्यासाठी कोकण रेल्वे महामंडळाचा वार्षिक अहवाल पाठविला जातो त्याच हक्कातून. मात्र पर्यटन क्षेत्राच्या वाढीसाठी कोकण रेल्वेचा उपयोग किती झाला याचे खरे उत्तर मर्यादितच झाला असे म्हणावे लागेल. मुंबईहून कोणी पर्यटक येणार असेल तर त्याला गोव्याकडे येण्यासाठी कोकण रेल्वेचा पर्याय उपलब्ध आहे. अन्य ठिकाणाहून रेल्वे येतात व जातात. पाचेक मिनिटांसाठी मडगावला या गाड्या थांबतात. लांब पल्ल्यांच्या या रेल्वे गाड्यांत गोव्यासाठी मोजकी आसनेच उपलब्ध असतात. त्यामुळे पर्यटनवृद्धीसाठी या गाड्यांचा काडीचाही उपयोग नाही. महाराष्ट्र सरकारने कोकणात पर्यटन क्षेत्र वाढीचे प्रयत्न चालविले आहेत. स्क्‍यूबा डायविंगपासून सारेकाही उपलब्ध केले आहे, हाऊसबोटी आणल्या आहेत. कर्नाटक सरकारही मागे नाही. त्यांनी दांडेलीत व्हाईट वॉटर रिव्हर राफ्टिंग सुरू केले आहे. धबधबे विकसित केले आहेत. जंगलातून मार्ग काढले आहेत. त्यामुळे शेजाऱ्यांचे या प्रयत्नांशी गोव्याने जुळवून घेतल्यास पर्यटक कोकणात येऊ शकतील. यासाठी महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटकचा समन्वय हवा. महाराष्ट्राने पर्यटकांसाठी खास रेल्वे गाडी सुरू केली. त्याची मोठी जाहिरातबाजी केली. कर्नाटकानेही त्याच पावलावर पाऊल टाकून खास रेल्वे आणली आणि ती पर्यटकांच्या आकर्षणाच्या केंद्रबिंदू बनविली. मध्यंतरी या दोन्ही गाड्या गोव्यात आणण्याचा प्रयत्न झाला होता मात्र नंतर तो ढेपाळला. त्यामुळे भौगोलिक सलगता आणि साम्यस्थळे असूनही पर्यटनदृष्ट्या एकसंधपणे विकास या भागाचा होऊ शकलेला नाही. आता रेल्वेमंत्री प्रभू यांच्या प्रयत्नाने या तिन्ही राज्यांना जोडणारी रेल्वे सुरू झाली की या दिशेने आणखी एक पाऊल पडणार आहे. कोणतेही पर्यटनस्थळ म्हटले की तेथे जाण्यासाठी साधनांची वानवा नसावी अशी सर्वसाधारणपणे अपेक्षा असते. दाबोळी विमानतळाची मर्यादा मान्य करून रस्ते आणि रेल्वेमार्गे म्हणावा तसा विकास या दिशेने झालेला नाही हे मान्य करावेच लागते. देशातील महत्त्वाच्या पर्यटनस्थळांपासून गोव्यात येण्यासाठी रेल्वे सुरू करण्याचा विचार आता सुरू झाला आहे. जयपूर मडगाव, कोलकता - थिवी, कन्याकुमारी - पेडणे, जम्मू मडगाव अशा गाड्यांचा विचार तरी कोणी कधी केला होता काय? याच नव्हे तर अशा नानाविध गाड्या रेल्वे सुरू करणार आहे. पर्यटन क्षेत्राच्या विकासात रेल्वे भागीदार होणार आहे. देशाच्या कोणत्याही भागातून थेटपणे गोव्यात येण्यासाठी रेल्वेसेवा सुरू करण्यात येणार आहे. यातून देशी पर्यटकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे. द्वितीय श्रेणी शयनयानातून कुटुंबासह पर्यटनासाठी फिरणाऱ्यांची संख्या फार मोठी आहे. आजवर अजमेर, जयपूर, आग्रा, द्वारका अशा पर्यटनातच अडकलेल्या या मध्यमवर्गीयांना गोव्याकडे वळविण्यासाठी रेल्वेची उपलब्धता हे मोठे आकर्षण ठरू शकते. रेल्वेमंत्री प्रभू यांनी थिवी येथील जाहीर कार्यक्रमात शक्‍य ते सारे करू अशी स्पष्ट ग्वाही दिली आहे. त्यामुळे येत्या वर्ष दोन वर्षात महत्त्वाचे बदल यातून दिसतील अशी अपेक्षा बाळगता येते. रेल्वे म्हणजे केवळ कोकण रेल्वे नव्हे. दक्षिण पश्‍चिम रेल्वेच्या नकाशावरही गोवा आहे. लोंढ्याहून पूर्वी येण्यासाठी मीटरगेज मार्ग होता. आता तो ब्रॉडगेज करण्यात आला. देशाला गोव्याला जोडणारा असा हा रेल्वेमार्ग आहे. त्यामुळे या मार्गावरही अनेक गाड्या सुरू कराव्या लागतील. एकतर वालांकणी आणि तिरुपती येथे जाण्यासाठी थेट रेल्वे हवी. त्याचा विचार रेल्वेला करावाच लागणार आहे. वास्को ते मिरज अशी पॅसेंजर सेवा दैनंदिन तत्त्वावर चालवता येऊ शकते. त्याशिवाय वास्को विजापूर, सोलापूर मार्गावरही रेल्वे सुरू करता येईल. वास्को यशवंतपूर ही आठवड्यातून दोन वेळा धावणारी रेल्वे दररोज चालविल्यास गोव्याचा बंगळूरशी असलेला संपर्क अधिक दृढ होण्यास मदत होणार आहे. विजयवाडा ते हुबळी अमरावती एक्‍स्प्रेस वास्कोपर्यंतही आणता येईल. या साऱ्याचा विचार रेल्वेच्या येत्या अर्थसंकल्पात झाला तर गोव्याच्या पर्यटनाच्या विकासासाठी ते दुसरे पाऊल असेल. रेल्वेमंत्र्यांनी ग्वाही दिल्याने दक्षिण पश्‍चिम रेल्वेमार्गावरही विकासाचा सूर्य गोव्यासाठी लवकरच उगवेल, अशी आशा करण्यास हरकत नाही. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी जगभरात हवे ते प्रयत्न केले तरी आपल्या देशातील विविध राज्यातील लोकांनाही बरेच आकर्षण आहे. मात्र गोव्यात येण्यास थेट रेल्वे नसल्याने अनेकांना आपल्या इच्छेला मुरड घालावी लागते. उदाहरण द्यायचेच झाल्यास गोव्यातून नागपूरला जाण्यासाठी दोन दिवसाचा रेल्वे प्रवास सध्या आहे. हवाईमार्गे प्रवास करायचा ठरवला तरी एक दिवस जातो. त्यामुळे सोलापूर यवतमाळमार्गे रेल्वे सुरू केल्यास 30 तासाच्या आत नागपूरहून गोव्यात येता येणार आहे. जागतिक पर्यटन नकाशावर मानाचे स्थान पटकावलेल्या गोव्याला रेल्वेच्या नकाशावरही तसे भक्कम व अढळ स्थान मिळायला हवे. पर्यटनाचा चेहरा बदलण्याच्या या काळात हे सारे झाले तर पर्यटनाला रेल्वेची चाके खऱ्या अर्थाने मिळणार आहेत. रेल्वे आणि पर्यटनाचेही नाते आहे. पर्यटन विकासासाठी रेल्वे मंत्रालयांतर्गत स्वतंत्र महामंडळच आहे. रेल्वे खानपानसेवा व पर्यटन विकास असे त्याचे नाव आहे. त्या महामंडळाच्या माध्यमातून गोव्यासाठी खास पर्यटक रेल्वे सुरू करण्यात आली आहे. गोमंतकीय वाटावी अशी या रेल्वेची अंतर्बाह्य रचना करण्यास वाव आहे. गोमंतकीय खाद्यपदार्थ उपलब्ध करावेत शिवाय जोडीला गोमंतकीय संगीतही हवे. पर्यटकाने या रेल्वेत पाय ठेवल्यापासून गोमंतकीय आतिथ्यशीलतेचा अनुभव त्याला यायला हवा यासाठी कर्मचारी गोमंतकीयच लागतील हे काही वेगळे सांगायला नको. त्यामुळे या दिशेने अद्याप बराच पल्ला गाठण्यास वाव आहे मात्र त्याची सुरवात नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला झाली हे आणखी एक वैशिष्ट्य. या लेखाच्या सुरवातीला म्हटल्याप्रमाणे चर्चा, सामंजस्य करार ते प्रत्यक्षात रेल्वे धावण्यास एक आठवड्याहूनही कमी कालावधी लागला यावरून रेल्वे मंत्रालयाने पर्यटन क्षेत्राला मदत करणे किती गांभीर्याने घेतले आहे याची पुष्टी मिळते. राज्य सरकारची गुंतवणूक असलेली पूजा नावाची तीन डब्यांची एक रेल्वे आहे. सध्या कारवार मडगाव मार्गावर ती चालविली जाते. खास करून सरकारी निमसरकारी आस्थापनांत साडेनऊ ते पावणेसहा काम करणाऱ्यांसाठी ती उपयोगी ठरते. या गाडीचा वापरही राज्यांतर्गत पर्यटकांची ने आण करण्यासाठी करता येऊ शकते. करमळीचे तळ्याकाठचे रिसॉर्ट लवकरात लवकर पूर्ण झाल्यास पर्यटकांना वाजवी दरात राहण्याची सोय उपलब्ध होऊ शकेल. थिवी स्थानकाचा मडगावच्या धर्तीवर विकास केल्यास तेथूनही अनेक गाड्या सोडल्या जाऊ शकतात. रेल्वेमंत्र्यांच्या विषयसुचीवर प्राधान्यक्रमाने कोकण रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण आणि विद्युतीकरण हे विषय आहेतच. या साऱ्यातून पर्यटन क्षेत्रासाठी नव्या वर्षात आशादायी चित्र तयार झाले आहे.