पाण्याचा काळाबाजार- 3

पाण्याचा काळाबाजार- 3 औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्या भूगर्भातील पाण्याचा उपसा करतात, पण स्वामित्वधनापोटी, अथवा जलस्रोत कायद्यांतर्गत करापोटी किती रक्कम जमा झाली याची मात्र आकडेवारीच औद्योगिक विकास महामंडळाकडे उपलब्ध नाही. महामंडळानेच माहिती हक्क कायद्यांतर्गत दिलेल्या माहितीतून हे स्पष्ट झाले आहे.वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत पाण्याचा बेसुमार आणि अनिर्बंध उपसा होतो, हे सिद्ध झाल्यावर जॉन फिलिप परेरा यांनी पाण्याच्या काळ्याबाजाराचा छडा लावण्याचे ठरवले. त्यांना वासुदेव तांबा यांची साथ मिळाली. या द्वयींनी माहिती हक्क कायद्याचा वापर करत राज्यभरातील औद्योगिक वसाहतीत किती कूपनलिका, विहिरी आहेत आणि त्यातील पाण्याचा व्यावसायिक वापरापोटी किती रकमेचा कर जमा केला जातो याची माहिती मिळवणे सुरू केले. त्यातून एक भयानक वास्तव पुढे आले. करापोटी पाच पैसेही न फेडता राजरोसपणे या पाण्याचा वापर केला जात आहे. कूपनलिका व विहिरींची नोंद सरकारी यंत्रणेकडे आहे. त्यातून उपसा केल्या जाणाऱ्या पाण्यावर मात्र नियंत्रण व नजर मात्र नाही, अशीही स्थिती यानिमित्ताने समोर आली आहे.बेतोडा औद्योगिक वसाहतीत 8 कंपन्यांकडे कूपनलिका वा विहीर आहे, पण त्यांच्याकडून कराच्या रूपाने रक्कम जमा होते का याची माहिती महामंडळाकडे नाही. त्यापैकी फक्त दोन कंपन्यांनी पाणी उपशासाठी परवानगी घेतली होती. त्यांनी एक लाख 21 हजार 680 रुपये करापोटी जमा केले आहेत. इतरांनी परवानगीही घेतली नाही, पैसेही भरले नाहीत आणि त्यांच्यावर कारवाईही नाही, असे माहिती हक्क कायद्यांतर्गत मिळालेल्या कागदपत्रांतून दिसून येते. कुंडई औद्योगिक वसाहतीतील 25 कंपन्यांनी पाणी वाटपासाठी परवानगी तर घेतली, पण पैसे किती अदा केले नि पाणी किती खेचले याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. मडगाव औद्योगिक वसाहतीतील काही विहिरी वापराविना आहेत, अशी माहिती सरकारी यंत्रणेने दिली. पण इतरांनी परवानगी घेतली होती काय व किती रक्कम अदा केली याची माहितीच दिली नाही. त्याविषयीचे रकाने चक्क रिकामे ठेवण्यात आले आहेत.मोले तपासणी नाक्‍याजवळ असलेल्या एका रिसॉर्टने पाणी वापराबाबत रक्कम अदा केली नसल्याची माहितीही जलस्रोत खात्याच्या दक्षिण गोव्यातील कार्यकारी अभियंत्यांनी दिली आहे. याशिवाय खाणींवर वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचा करही संबंधित खाण कंपन्यांनी अदा केला नाही, तसेच बांधकाम व्यावसायिकांनी रक्कम अदा केली नसल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. ही माहिती त्यांनी ऑगस्ट 2011 मध्ये दिली असून, संबंधितांनी 16 सप्टेंबर 2009 पासूनचा कर अदा करणे आवश्‍यक होते. चाललेच नाहीत!वेर्णा औद्योगिक वसाहतीत पाहणी झाल्यानंतर तेथे पाण्याचा उपसा जाणून घेऊन त्याआधारे कर आकारणी करण्यासाठी मीटर बसवण्यात आले. त्या मीटरने किती आकडेवारी कुठल्या कालावधीत दाखवली याची माहिती मागितली असता, आजतागायत ते मीटर चाललेच नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. गेल्या वर्षी (2011) जानेवारी व फेब्रुवारीत हे मीटर बसविण्यात आले आहेत. यंदा त्याविषयी माहिती मागितल्यावर रीडिंग शून्य असल्याचे उत्तर संबंधित यंत्रणेने माहिती हक्क कायद्यानुसार दिले आहे.