बंद खाणींच्या वापरातून रोजगारनिर्मितीही शक्‍य

पर्यावरणाचे नुकसान व खाण व्यवसाय यामधील समतोल आता हळूहळू ढासळू लागला आहे. या ढासळत्या पर्यावरणाची दखल घेऊन राज्यातील पडीक खनिज खाणीचे शास्त्रीय पुनर्वसन (रिक्‍लेमेशन) करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. इंडियन ब्युरो ऑफ माईन्स या संस्थेने देशभरातील पडीक खाणींचा अभ्यास करून संपूर्णतः बंद पडलेल्या खाणींची यादी तयार केली आहे. यामध्ये अनेक खाणींचा समावेश आहे. गोव्यात शेकडो खाणी आहेत ज्यामध्ये उत्खनन थांबलेले आहे. परंतु त्याठिकाणी भविष्यात खनिज मिळू शकेल किंवा कालातरांने या खाणी पुन्हा सुरू करता येतील या सबबीपोटी वन संपदा व भूगर्भजलव्यवस्थेचा ऱ्हास पत्करून अनेक खाणी पुनर्वसनाविना पडून आहेत. खनिजसाठा संपुष्टात आल्यावर ही खाण पडीक ठरविण्याचे अधिकार आयबीएम या संस्थेला आहेत. परंतु राज्यातील भौगोलिक क्षेत्रफळ व खाणींची संख्या लक्षात घेता, जुन्या खाणी बंद करून त्याचे योग्य पुनर्वसन होणे गरजेचे आहे. माईन्स क्‍लोजर प्लॅन नियम ( खाण बंद आराखडा) अस्तित्वात असून पर्यावरणाच्या नुकसानाची दखल घेऊन ठराविक काळानंतर एखादी खाण बंद करून त्याचे पुनर्वसन करण्याची तरतूद आहे. प्रत्येक खाण कंपनीला संबंधित खाणीचा क्‍लोजर प्लॅन खाण सुरू करण्यापूर्वी आयबीएमला सादर करावा लागतो. त्यामध्ये खाणीचे पुनर्वसन कसे होईल व अपेक्षित असलेला खनिजसाठा याची सविस्तर माहिती द्यावी लागते. मात्र खाण आराखड्यानुसार खनिज उत्खनन होते का? याची पाहणी करण्याची व्यवस्था अद्याप अस्तित्वात नाही. ज्याठिकाणी खनिज मिळण्याची शक्‍यता कमी आहे, किंवा अनेक वर्षांपासून खाणी बंद आहेत, त्याचे पुनर्वसन करण्यासाठी आतातरी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सेझा गोवाच्या साखळीलगत असलेल्या तीन खाणपट्ट्यांपैकी दोन खाणपट्ट्यांत खाणकाम बंद करण्यात आले आहे. 203 हेक्‍टर जमिनीपैकी आता 170 हेक्‍टरवर पुनर्वसन करण्यात आले आहे. खाणकाम बंद झाल्यामुळे सोडून देण्यात आलेल्या खाणीत थोडी माती घालत, एकात मासे पाळण्यात आले आहेत. तर दुसरी खाण पाणी शुद्ध करून पिण्यासाठी पुरवठा करण्यासाठी वापरली जाते. एक टन खनिज माती काढली जाते, तेव्हा आणखी तीन टन टाकाऊ माती वर येते. ती खाणीशेजारी उभा ढीग पद्धतीने साठविली जाते. खाणकाम बंद करण्यासाठी भारतीय खाण ब्युरोची परवानगी घ्यावी लागते. खाणीत थोडीशी तरी खनिज माती शिल्लक असल्यास ती खाण पुन्हा सुरू करण्याच्या शक्‍यतेने बुजविता येत नाही. खाणकाम बंद केल्यानंतर खाणींशेजारील ढिगाऱ्यांवर आकेशियाची झाडे लावण्यात आली होती. त्यावेळी खनिज टाकाऊ मातीत अन्य कोणती स्थानिक झाडे लावल्यास मरतात असा अनुभव होता. त्यावर मात करणारे तंत्रज्ञान आता निर्माण झाले आहे. टाकाऊ मातीवर झाड लावण्यापूर्वी तेथे खड्डा खणून, तेथे जैव खते पुरून तो भाग सुपीक करण्यात येतो. त्यानंतर झाड लावल्यानंतर तीन वर्षे निगा घ्यावी लागते. त्यानंतर झाड आपोआप वाढते. त्यांनी या परिसरात बांबूच्या 32 जाती लावल्या आहेत. नक्षत्र वनही उभारले आहे. फुलपाखरांसाठी ताटवाही उभारला आहे. 40 प्रकारची फुलपाखरे निसर्ग अभ्यासक पराग रांगणेकर यांना त्या भागात आढळली होती. यातून रोजगारनिर्मिती कशी करता येईल हे पाहण्यासाठी मात्र बेळगावातील "संकल्प भूमी' हे सुटीच्या काळात राहण्यासाठीचे ठिकाण गाठावे लागेल. तेथील उद्यमनगर परिसरात टाकून दिलेल्या चिरेखाणीत आता संजय कुलकर्णी या अभियंत्याने निसर्ग फुलवला आहे. त्यातून स्थानिकांना रोजगारही मिळवून दिला आहे. एका बाजूने मोठा दगडी पहाड आहे. तेथून पावसाळ्यात वेगाने पाणी खाली झेपावत असते. पावसाळ्यानंतरही दोनेक महिने हे चित्र कायम असते. या भागात मोठा खाणीचा खड्डा होता. कचरा फेकण्यासाठी या जागेची वापर होत असे. कुलकर्णी यांच्या शोधक नजरेने ही जमीन हेरली. निसर्ग ओराबाडला गेल्याने तो पूर्ववत तरी करू म्हणून त्यांनी ही जमीन मिळविली. त्यांची फौंड्री आहे. त्यांनी त्या खाणीच्या खड्ड्यात फौंड्रीत जळालेली वाळू ओतणे सुरु केले. यातून ती जमीन समतल झाली. हे करताना मात्र त्यांनी पाण्याचे प्रवाह नष्ट केले नाहीत. उलट त्यांना वाट करून दिली. एका नाल्याचे रूपांतर त्यांनी तरण तलावात केले. दुसऱ्या एका नाल्यातील खळाळत्या प्रवाहाचा आधार घेत नौकाविहार करता येईल अशी व्यवस्था केली. या जमीनीच्या मागील भागात एक वीस फूट खोल खाणीचा खड्डा आहे. तेथे सतत खडकातील फटींतून पाणी झिरपत असते. त्यामुळे खड्ड्याच्या एका बाजूने ते पाणी बाहेरही पडत असते. त्या खड्ड्याच्या काठावर दोन खडकांच्या मध्ये कुटीरे उभारण्याचा विचार त्यांनी केला आणि ती उभीही केली. आज त्या खड्यातील पाण्यात तराफाही सोडला आहे. नाल्यात नौकानयनाची व्यवस्था करताना तेथेही कुटीरे उभारली. कोणीतरी जाहीर कार्यक्रमासाठी जागा पाहिजे अशी विनंती केली त्यातून ध्वनीवर्धकाशिवाय वापरता येणारी यंत्रणा ध्वनी प्रतिध्वनीच्या तंत्राने त्यांनी निर्माण केले. परिषदेसाठी आवश्‍यक ते सभागृहही उभारले. शाकाहारी व मांसाहारी अन्नपदार्थांसाठी दोन रेस्टॉरंटही सुरु केली. हे वाचून एक प्रश्‍न पडेल यात नवल ते काय. नवल हे की हे सारे करताना त्यांनी निसर्गाचे देणे निसर्गाला परत दिले पाहिजे हा विचार सोडला नाही. त्यांनी हे सारे टाकावू वस्तूंतून उभारले. प्रसाधनगृहातील सोयी वगळता कोणत्याही गोष्टी त्यांनी नव्या कोऱ्या विकत आणल्या नाहीत. त्यासाठी ते वाडे पाडण्याच्या व्यवसायात शिरले. कोणत्याही बिल्डरला वा विकासकाला वाडा पाडून त्या जागी इमारत पाडायची असल्यास ते काम ते स्वतःकडे घेत. दरवाजे, भिंतीतील कपाटे, सळ्या, तुळ्या, वासे, रीप यांची बेगमी करत. आसपासच्या 10 किलोमीटरच्या परिसरात कोणीतरी वापरून टाकून दिलेली वस्तू जमा करत त्यांनी हे सारे केले आहे. त्यातून त्या जागेच्या आसपास राहणाऱ्यानाच रोजगार मिळवून दिला आहे. खाणीचा टाकून दिलेला खड्ड्याचे निसर्गमय परिसरात रुपांतर करताना तेथे लागणारा भाजीपालाही तेथेच पिकविण्यावर त्यांनी भर दिला आहे. त्यामुळे टाकावू खाणीतून काय करता येते याचे एक उदाहरण सर्वांसमोर उभे राहिले आहे.

किनारी भाग शांततेच्या प्रतीक्षेत

देशाला दीड हजार कोटींचे विदेशी चलन गोवा केवळ पर्यटन व्यवसायाद्वारे मिळवून देतो. मात्र पर्यटनाच्या नावाखाली येणाऱ्या विकृतींचे परिणाम काय असतात तेही गोव्याने गेल्या पंचविसेक वर्षात अनुभवले आहे.
डिसेंबर महिना सुरु झाला, की किनारी भागात होत असलेल्या ध्वनी प्रदूषणाविषयी स्थानिक लोक आवाज उठवणे सुरु करतात. मुळात असे ध्वनी प्रदूषण पर्यटनासाठी आवश्‍यक आहे का याचा विचार केला गेला पाहिजे. विधानसभेत बोलताना सांत आंद्रेचे आमदार विष्णू वाघ यांनी पर्यटन क्षेत्राचा विकास करताना गोव्याची ओळख हरवू देऊ नका असे परखड बोल सुनावले होते. खरे तर त्या त्या भागाची ओळख अनुभवण्यासाठी पर्यटक येतात. त्यांना गोवा जसा आहे तसा अनुभवण्यास द्यायला हवा. आपण पर्यटकांच्या गरजेनुसार बदलत गेलो तर एक दिवस मूळ गोवा वस्तू संग्रहालयातच पाहण्याची वेळ येऊ शकते.
पर्यटकांसाठी किनारी भागात नाताळच्या आसपास पार्ट्या सुरु होतात. नववर्ष स्वागतासाठी सारे बेहोश होतात आणि किनारी भागाच्या शांततेचा कधी बळी जातो कुणालाच समजत नाही. ध्वनीची पातळी ही डेसिबलमध्ये मोजतात. ध्वनिप्रदूषण हे सर्वांत धोकादायक आहे. कारण इतर प्रदूषणामुळे केवळ शारीरिक स्वास्थ्य बिघडते, पण ध्वनिप्रदूषणामुळे मानसिक स्वास्थ्यही बिघडते, पर्यायाने कुटुंबावर व समाजावर त्याचे परिणाम होतात. ध्वनिप्रदूषणाबाबतची सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे प्रदूषणाचा काळ जास्त असेल, तेवढे परिणाम अधिक तीव्र होतात. 40 ते 50 डेसिबलच्या सतत आवाजाने श्रवणशक्ती कमी होते. आवाजाची पातळी, त्याची तीव्रता व त्याचा काळ यावर ध्वनिप्रदूषणाचे परिणाम अवलंबून असतात. दिल्ली येथील नॅशनल फिजिकल लॅबेरोटरीने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार सतत 85 डेसिबलपेक्षा जास्त ध्वनिपातळी असल्यास कायमस्वरूपी बहिरेपण येऊ शकते. आवाजामुळे झोप चाळवली जाते, झोपेतून जाग येते व परत लवकर झोप लागत नाही. ज्या व्यक्तीची झोप सावध असते, अशा व्यक्तीला जाग येण्यास 45 डेसिबल आवाज पुरेसा होतो व ज्या व्यक्तीला गाढ झोप लागत असेल, त्याला 60 डेसिबल आवाजाने जाग येते. झोपेमध्ये अडथळा आणणे, हा ध्वनिप्रदूषणाचा फार महत्त्वाचा परिणाम आहे. झोप म्हणजे विश्रांती. झोप व्यवस्थित नसेल तर माणसाचे आरोग्य बिघडते.
लोक पार्ट्यांमुळे आवाजाला विरोध करतात त्यामागे हे कारण आहे. गोव्यात कर्णकर्कश ध्वनिप्रदूषणाबाबत जे कायदे आहेत तेही बरेच अपुरे आहेत. ध्वनीसंदर्भात मध्य प्रदेश कायदा आहे तोच गोव्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार रात्री 12 ते पहाटे 4 या वेळेत कर्णकर्कश संगीताला बंदी आहे आणि त्याचा भंग केला गेला तर पोलिस त्याविरुद्ध कारवाई करू शकतात. या उलट मुंबईतील ध्वनिप्रदूषणाचे कायदे बरेच स्पष्ट आणि विस्तृत आहेत त्यामुळे कारवाई करणे त्यांना सोयीस्कर होते. तो कायदा गोव्याने आपला स्वतःचा कायदा तयार करेपर्यंत वापरात आणला पाहिजे.
औद्योगिक, व्यावसायिक, निवासी आणि शांतता विभाग अशा चार विभागांमध्ये (झोन) आवाजाच्या तीव्रतेनुसार ध्वनी प्रदूषण ठरविले जाते. तथापि, गोव्यात या विविध विभागांच्या विभागणीत सुस्पष्टता नाही. ध्वनी प्रदूषणाबाबत कारवाई करायची तर पोलिसांसमोरील ही एक फार मोठी डोकेदुखी आहे. एखादी ध्वनिप्रदूषणासंदर्भात पोलिसांकडे तक्रार आल्यास त्याची कार्यवाही केली जाते. पोलिस दखल घेत नाहीत अशाही तक्रारी नंतर होत जातात. ज्याने तक्रार दिली त्याच्या ठिकाणापासून "डेसिबल मीटर्स' या ध्वनिप्रदूषण मोजमाप उपकरणाने ध्वनी प्रदूषणाची तीव्रता मोजली जाते. असे मीटर्स मामलेदार व उपजिल्हाधिकारी कार्यालयांकडेही उपलब्ध आहेत मात्र त्याचा प्रभावी वापर कोणी केला असे ऐकीवात नाही. गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे अशी यंत्रणा आहे मात्र अपुऱ्या मनुष्यबळाचा प्रश्‍न त्यांच्याकडे आहे. शिवाय त्यांच्याकडे सुरक्षा व्यवस्था नसल्याने मागे सनबर्न संगीत महोत्सवावेळी आवाजाची पातळी नोंद करणाऱ्या मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना महोत्सवाच्या बाऊन्सर्सकडून मार पडण्यापासून ते जरा वाचले होते. यामुळे ध्वनी प्रदूषणाची पातळी मापन हेही किती जिकीरीचे असते याची कल्पना येऊ शकते.
किनारी भागात रात्री 10 नंतर या आवाजाचा त्रास जाणवतो. ध्वनिवर्धकांच्या भिंती (12- 15 ध्वनिवर्धक) उभ्या केल्याने त्याचा आवाज वाढतो. तो साधारण अर्धा-एक किलोमीटरपर्यंत जातो व सर्वांनाच त्याच्या दणदणीत आवाजाचा त्रास होतो. म्हणजे नुसती ध्वनिवर्धकांची संख्या वाढविल्यानेच त्रास होतो असे नाही, तर ध्वनिवर्धकांना ऍम्प्लिफायरमार्फत शक्ती पुरविली जाते. त्यामुळे तो आवाज "ऍम्प्लिफाय' होतो. या 12-15 ध्वनिवर्धकांना आवाज वाढविण्यासाठी जे ऍम्प्लिफायर वापरले जातात ते 250 ते 1000 वॉटचे असतात. त्यामुळेच तो आवाज वाढून एक किलोमीटरपर्यंत जातो.
या ध्वनिवर्धकांमध्ये बासचे म्हणजे खर्जातले आवाज निर्माण करणारे वूफर्स, बेसबिन स्पीकर्स, हायफ्रिक्वेन्सीचे आवाज निर्माण करणारे मिड स्पीकर्स, ट्यूटर्स असे सर्व मिळून 12- 15 स्पीकर्स असतात. या 250 ते 1000 वॉटच्या ऍम्प्लिफायरमार्फत त्यांना भरपूर शक्ती मिळते व कर्णकर्कश आवाज निर्माण होतो. हा आवाज कमी करण्यासाठी मुळातच फक्त 100 वॉटचा एकच ऍम्प्लिफायर लावला तर या 12-15 ध्वनिवर्धकांना शक्ती कमी मिळून हा आवाज कमी होईल व तो फक्त 100 मीटरपर्यंतच ऐकू जाईल. यापेक्षा ध्वनिवर्धकांसाठी 100 वॉटचा एकच ऍम्प्लिफायर लावण्याची ही सक्ती केली तरच आवाज कमी होईल व ध्वनिवर्धकांमुळे होणारे ध्वनिप्रदूषण कमी होईल, सुसह्य होईल. 100 वॉटच्या ऍम्प्लिफायरला फक्त दोनच साधे ध्वनिवर्धक पुरेसे होतात. 100 वॉटच्या ऍम्प्लिफायरला स्पीकर्सची भिंत जरी लावली तरी तो आवाज 100 मीटरपर्यंतच जाईल. त्यांना मिळणारी शक्ती कमी केली तरच हे होऊ शकते. स्पीकर्सची संख्या कमी करणे, हा उपाय नाही. त्याकडे आता तरी सरकारने लक्ष पुरवले पाहिजे.
गोव्याच्या किनारी भागात रात्रीच्यावेळी कुणीही गेले तर तो भाग गोव्याचा आहे असे वाटतच नाही. हा विदेशी प्रांत आहे असाच प्रत्येकाचा समज होतो. उत्तर गोव्यातील मोरजी, बागा, हरमल, अंजुणा, कळंगुट, कांदोळी आणि दक्षिण गोव्यातील कोलवा, पाळोळे, केळशी, माजोर्डा या किनारी भागांमध्ये पर्यटनाच्या नावाखाली हे सारी पार्टी संस्कृती पहावयास मिळते आहे. गोमंतकीय माणूस पर्यटनाने दिलेल्या रोजगारामुळे सुखावला आहे पण पर्यटनाच्या दुष्परिणामांनी धास्तावला आहे. एकेदिवशी नको हे पर्यटन असा लोकजागर होण्याआधी सरकारने याला पायबंद घालून अस्सल गोमंतकीय पर्यटन वाढीवर भर दिला पाहिजे. 25 डिसेंबर फार दूर नाही.

गोव्याला मिळेल खास राज्याचा दर्जा?

गोव्यात सध्या उत्तर गोव्यात मोपा येथे विमानतळ हवा की नको आणि गोव्याला खास राज्याचा दर्जा मिळणार की नाही यावरून जेथे जाल तेथे वाद रंगत आहेत. या वादामुळेच सध्या छोटेखानी आकाराचे हे राज्य बऱ्यापैकी चर्चेत आहे. मुळात गोव्याचा आकार सध्या आहे तेवढाच होता का याविषयी अनेक मतप्रवाह आहेत. सध्या असलेली पत्रादेवीपासून पोळेपर्यंतची उत्तर दक्षिण सीमा चर्चेसाठी मान्य केली तरी खास राज्याच्या दर्जाची मागणी व्यवहार्य ठरणार नाही असे मानणारा एक घटक वर्ग आहे. या उलट परप्रांतीयांचे लोंढे थोपविण्यासाठी आणि त्यांना राज्यातील जमीन घेण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी खास राज्याचा दर्जा मिळालाच पाहिजे अशी आग्रही भूमिका मांडणारा दुसरा वर्ग आहे. दोन्ही वर्ग आपापल्या म्हणण्यांवर ठाम आहेत. सरकार मात्र या प्रश्‍नी केंद्र सरकारकडे शिष्टमंडळ नेऊ असे म्हणत याप्रश्‍नी ठोस भूमिका घेण्यापासून स्वतःला वाचवित आले आहे. मुळात हा प्रश्‍न का निर्माण झाला हे पाहणे महत्वाचे आहे. पोर्तुगीजांच्या जोखडातून 1961 मध्ये गोव्याला मुक्ती मिळाल्यानंतर शिक्षक, तलाठी, ग्रामसेवक, पोलिस अशा जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी शेजारील राज्यांतील तरुण- तरुणींना त्यावेळच्या सरकारने संधी दिली. तेव्हापासून स्थानिक विरोधात परराज्यातून आलेल्या संघर्षाचा जन्म झाला आहे. गोवा विकसित होत गेला तशा नानाविध संधी तयार होत गेल्या त्या संधी परराज्यातून आलेले पटकावत गेले आणि हा संघर्ष गडद झाला. त्यानंतर गेल्या दोन दशकांत पर्यटन फोफावले. त्यानिमित्ताने जगभरात गोव्याचे नाव झाले. अनेकांना या राज्याने भूरळ घातली आणि ते गोव्यात येऊन स्थायिक होऊ लागले. त्यामुळे मूळ गोमंतकीय आजच्या घडीला आपल्याच राज्यात अल्पसंख्याक झाले आहेत. त्यातूनच परराज्यातील लोकांनी येथे येऊन जमिनी घेऊ नयेत असे वाटणारा एक वर्ग तयार झाला आहे, त्यातूनच खास राज्याच्या दर्जाची मागणी होऊ लागली आहे. घटनेच्या 371 व्या कलमात दुरुस्ती करून केंद्र सरकारने गोव्याला हा दर्जा द्यावा अशी मागणी करणारा ठराव राज्य विधानसभेने अनेकदा मंजूर केला आहे. आजवर ही मागणी केवळ चर्चेच्या पातळीवर राहिलेली होती मात्र आता सरकारने यासाठी शिष्टमंडळ नेण्याची तयारी दाखविल्याने प्रत्यक्ष कृती दिसू लागल्याने मागणी मान्य होण्याचा आधार दिसू लागला आहे. गोव्याची आजची लोकसंख्या सुमारे 14 लाख आहे. डिसेंबर 1961 मध्ये गोवा पोर्तुगीज राजवटीतून मुक्त झाला. त्या आधीच्या वर्षी म्हणजेच 1960 साली झालेल्या जनगणनेत ती पाच लाख 89 हजार 997 होती. 1900 सालापासून 1960 पर्यंत झालेल्या सात जनगणनांमध्ये लोकसंख्या वाढीचा कमाल दर 7.77 टक्के होता. गोवा मुक्तीनंतरच्या पहिल्या जनगणनेत 1971 मध्ये गोव्याची लोकसंख्या एकदम 7 लाख 95 हजारावर गेली. या दहा वर्षात लोकसंख्या दोन लाख 5 हजारांनी (34.77 टक्के) वाढली. त्या पुढच्या जनगणनेत ती दहा लाखाच्या पुढे गेली. ही वाढ 2 लाख 12 हजारांची (26.74 टक्के) होती. लोकसंख्यावाढीची ही टक्केवारी नैसर्गिक वाढ दाखवणारी नव्हे. नैसर्गिक लोकसंख्यावाढीचा दर अगदी दहा टक्के धरला तरी 2001 पर्यंत गोवेकरांची लोकसंख्या साडेआठ ते नऊ लाखांच्यावर गेली नसती. याचाच अर्थ आताच्या लोकसंख्येत साडेचार ते पाच लाख लोक परराज्यातील आहेत. त्यातील किमान अडीच लाख लोक गोवा मुक्तीनंतरच्या दोन दशकात गोव्यात आलेले असावेत असे ढोबळ अनुमान काढता येते. त्यामुळे स्थानिकांना असुरक्षित वाटू लागले आहे हे आज होणाऱ्या खास राज्याच्या मागणीमागील खरे वास्तव आहे. गोव्याकडे परराज्यातून येणाऱ्यांचा ओघ आजही थांबलेला नाही. गावागावात मोठी गृहनिर्माण संकुले उभी होत आहेत. गेल्या तीन वर्षाचा आढावा घेतला तर बहुतेक ग्रामसभा या गृहनिर्माण संकुलाना विरोध करण्यामुळेच गाजल्या होत्या हे दिसून येते. परराज्यातून येणारे शहरी वा निमशहरी भागालाच पसंती देतात. सत्तरी, सांगे, केपे व धारबांदोडा हे चार तालुके सोडले तर इतर तालुक्‍यांचा बहुतांश भाग शहरी वा निमशहरीच झाला आहे. 1960 मध्ये शहरी भागातील लोकसंख्या 87 हजार 329 (एकूण लोकसंख्येत 14.80 टक्के) होती, 1981 मध्ये ती तीन लाख 22 हजारांवर आणि आता सहा लाख 70 हजारावर (49.76टक्के) गेली आहे. 1971 च्या जनगणनेनुसार तोपर्यंतच्या दशकात शहरी भागाच्या लोकसंख्येत 132 टक्के वाढ झाली. त्यामुळे आता येणाऱ्यांना ग्रामीण भागाचा चेहरा बदलून त्याचे रुपांतर शहरी भागात करण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही. त्याला अनेक ठिकाणी गावकऱ्यांचा विरोध असतो. तोही संघर्ष खास राज्याच्या मागणीमागे आहे. गोव्यातील सुमारे दहा टक्के लोक जगातील विविध देशात आहेत. तेथून गोव्यात येणाऱ्या पैशाची एक समांतर अर्थव्यवस्था आहे. विदेशात जाऊन प्रसंगी कष्टाची कामे करणारा गोमंतकीय सध्या राज्यात मात्र कष्टाची कामे करण्यास नाखूश असतो. कर्नाटकातील गुलबर्गा, बिदरपर्यंत आणि आंध्रप्रदेशातील बेल्लारीपर्यंत वाटेल तितके कष्ट उपसण्याची तयारी असलेल्या, परंतु रोजगाराची साधने नसलेल्या, पावसाअभावी शेती करणे अशक्‍यप्राय झालेल्या कष्टकरी-शेतकरी वर्गाने ही संधी हेरली आणि त्यांनी गोव्यात आपले बस्तान बसविले आहे. वर्षभरात अशी भरपूर कामे उपलब्ध असल्याने हे मजूर इथेच स्थायिक होऊ लागले आहेत. त्यांनीही जमिनी घेऊन घरे बांधली आहेत. यामुळेही खास राज्याच्या दर्जाची मागणी सातत्याने रेटा लावत असल्याचे दिसते. रोजगार मिळवून देणाऱ्या पिढीजात क्षेत्रातही परप्रांतीयांची घुसखोरी आता सवयीची झाली आहे. शेतीशिवाय अनेक पारंपरिक व्यवसायातून गोवेकर अंग काढून घेऊ लागला आहे. गवंडी कामात पेडण्यातील लोक नावाजलेले. गेट ेव ऑफ इंडियाचे बांधकाम करतानाही पेडण्यातून गवंडी गेले होते असे आजही सांगितले जाते.त्यांची जागा आज कर्नाटक किंवा आंध्रातला कामगाराने घेतली आहे. केशकर्तनालये ही स्थानिक कारागिरांच्या हातून जात या व्यवसायाच्या नाड्या आंध्रप्रदेशमधल्या कारागिराच्या हाती गेल्या आहेत. बेकरी व्यवसायात केरळीयन लोकांनी जम बसविला आहे. मिठाईचा, हॉटेलिंगचा व्यवसाय गुजराती, उडपी लोकांनी उचललेला आहे. सुतारकाम करणारे गावागावातून लुप्त झाले आहेत. त्यांची जागा उत्तरप्रदेश व राजस्थानी माणसांनी घेतली आहे. बसचे चालक वाहक परराज्यातील आहेत. पर्यटकांची लयलूट असलेल्या किनारी भागात काश्‍मीरमधल्या वा अन्य प्रांतातल्या लोकांनी आपले धंदे आणून त्यात जम बसविला आहे. मोठी हॉटेल्स देशभरातील बड्या कंपन्यांनी उभारली आहेत. वडा-पाव, अंडा ऑमलेटचा व्यवसाय करणारेही चंगल्या घराचे धनी झाले आहेत. पर्यटकांबरोबर आलेल्या रोजगाराच्या वा अर्थार्जनाच्या या संधी परराज्यातून आलेल्यांनीच घेतल्या आहेत. स्थानिकांनीही आपले व्यवसाय परराज्यातील लोकांना भाड्याने देत आराम करणे पसंत केले आहे. अशा आरामदायी गोमंतकीयांना खरोखर खास राज्याचा दर्जा मिळेल का हा आजच्या घडीला पडलेला मोठा प्रश्‍न आहे. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर संरक्षणमंत्री झाल्याने तेवढाच एक आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.