पाण्याचा काळाबाजार - 6

राज्य सरकारने 6 नोव्हेंबर 2007 रोजीच कोणती गावे व कोणती शहरे टंचाईग्रस्त आहेत हे ठरविले आहे. जलस्रोत कायद्यातील तरतुदीनुसार या गावांत पाणी उपसा करण्यासाठी जलस्रोत खात्याकडून पूर्व परवानगी अनिवार्य करण्यात आली आहे. राजपत्रातही या गावांची नावे प्रसद्ध करण्यात आली आहेत.
ही गावे अशी ः पेडणे तालुका- कोरगाव, आगरवाडा, पार्से, विनोर्डा, तुये, केरी-तेरेखोल, हरमल, मांद्रे आणि मोरजी, बार्देश तालुका- हणजूण-कायसूव, हडफडे- नागोवा, कळंगुट, कांदोळी, नेरूल, रेईश मागूश, पिळर्ण, साळगाव, सांगोल्डा, थिवी, कुचेली, कोलवाळ, कामुर्ली, मायणा, माडेल. तिसवाडी तालुका- सेंट लॉरेन्स, आगशी, ताळगाव, कुडका-बांबोळी, गोवा वेल्हा (सांत आंद्रे), शिरदोन- पाळे, खोर्ली, जुनेगोवे, करमळी आणि गवंडाळी. मुरगाव तालुका- चिखली, चिकोळणे, वेळसाव पाळे, केळशी- आरोशी, माजोर्डा- उतोर्डा, कलाटा, वेर्णा, नागोवा, रासई, कुठ्ठाळी, सांकवाळ, दाबोळी. सासष्टी तालुका- कोलवा, बेताळभाटी, काणका बाणावली, कारमोणा, केळशी, सेरावली, ओर्ली आणि वार्का, नावेली, दवर्ली, नेसाई आणि कुडतरी. केपे तालुका- नाकेरी, बेतुल, माडेगळ, काजेबाग, पुनामळ, काकोडा, आंबावली, वर्दे आणि परीकट्टा. काणकोण तालुका- खोला, आगोंद, नगर्से, लोलये पोळे आणि पैंगीण, चावडी. सत्तरी तालुका- सालेली, भुईपाल, होंडा, पिसुर्ले. फोंडा तालुका - बेतोडा, निरंकाल, कुर्टी, कुंडई, कुंकळ्‌ळी, भोम, म्हार्दोळ, मडकई, शिरोडा, काराई, वाजे. डिचोली तालुका- सर्वण, मये.
याशिवाय पेडणे, म्हापसा, डिचोली, साखळी, वाळपई, फोंडा, पणजी, मुरगाव, केपे, कुडचडे, सांगे, कुंकळ्‌ळी आणि काणकोण नगरपालिका क्षेत्रेही अधिसूचित करण्यात आली आहेत. या भागातून व्यावसायिक वापरासाठी पाणी घ्यायचे असल्यास पूर्व परवानगी तर आवश्‍यक आहे याशिवाय जलस्रोत कायद्यानुसार कर भरणेही आवश्‍यक आहे. या गावातून किती पाणी उपसा करण्यासाठी परवानगी दिली आहे तर त्याचे उत्तर टॅंकर एवढेच मिळते. त्यामुळे दिवसाकाठी रस्त्यावर मिळणारे पाणीवाहू टॅंकर बेकायदा असतानाही कारवाई का होत नाही असा प्रश्‍न पडल्यावाचून राहत नाही.

टॅंकरवर कारवाईची अद्याप माहिती नाही
पाण्याच्या काळ्याबाजाराबाबत तत्कालीन जलस्रोतमंत्र्यांना 1 डिसेंबरला 2011 रोजी पत्र लिहून त्यांचे याकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. त्यात गेल्या अडीच वर्षांत जलस्रोत कायद्यानुसार प्रत घनमीटर पाण्यामागे 20 रुपये दराने अदा करावयाचा कर कसा चुकविण्यात आला आहे याची आकडेवारी देण्यात आली. त्यानंतर मंत्र्यांनी ते पत्र कार्यवाहीसाठी जलस्रोत खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांकडे पाठविले. त्यांनी त्याच्या आधारे उत्तर व दक्षिण गोव्याच्या कार्यकारी अभियंत्यांना पत्रे लिहिली. यानंतर त्यांनी वाहतूक संचालकांना पत्र लिहून पाणी वाहून नेण्यासाठी परवानगी देण्याचा अधिकार उत्तर व दक्षिण कार्यकारी अभियंत्यांना आहे, असे नमूद करून त्यांच्या संपर्काचे तपशीलही कळविले. तत्पूर्वी जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंता आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांशी या विषय घेऊन लढा देणाऱ्या जुझे फिलिप परेरा यांनी पत्रव्यवहार केला होता. मात्र त्यावेळी त्यांना सरकारी यंत्रणेने दाद दिली नव्हती. वकिलांमार्फत जलस्त्रोतमंत्र्यांशी पत्रव्यवहार करताच चक्रे हलली आणि किमान जलस्रोत खात्याने वाहतूक खात्याला टॅंकर्सवर कारवाई करण्याबाबत कळविले. असे असले तरी कोणत्या टॅंकरवर कारवाई झाली हे अद्याप समजलेले नाही.
दुसऱ्या बाजूने जलस्रोत खात्याने व्यावसायिक वापरासाठी पाणी उपसा केल्यावरून 13 ग्राहकांकडून 2009-10 साठी 2 लाख 64 हजार 70 रुपये वसूल केले. पाणी किती उपसले याचा हिशेब न ठेवताच हा कर गोळा करण्यात आला आहे. हा कर आकारण्यासाठी पाण्याचे मंजूर प्रमाण आधारभूत मानले गेले आहे. तसे स्पष्टपणे जलस्रोत खात्याने याविषयी माहितीच्या अधिकारात विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना म्हटले आहे. मीटर बसविण्यात आले आहेत की नाहीत याची माहिती याचवेळी विचारलेल्या प्रश्‍नाला दिलेली नाही. भूजल विभागाने जलउपशासाठी पूर्वपरवानही देणे आवश्‍यक असते. कर आकारणीही याच विभागाकडून केली जाते. या विभागाने अनेकांना कूपनलिका खोदण्यासाठी आणि जलउपसा करण्यासाठी आपल्या 14 व 15 व्या बैठकीत परवानग्या दिल्या आहेत. त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि कर आकारणी करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा आजच्या घडीला जलस्रोत खात्याकडे नाही. एका बाजूने यंत्रणा नाही तर काही जणांकडून 10 व 20 रुपये कसे आकारण्यात आले असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.