सुशासनाच्या दिशेने पाऊल

सरकारी कामात सुसुत्रता आणण्यासाठी मुक्तीनंतर पन्नास वर्षांनी का होईना प्रयत्न करावेसे सरकारला वाटले याचे स्वागत केले पाहिजे. कल्याणकारी राज्य त्यामुळेच अस्तित्वात येणार आहे. सरकारी काम आणि सहा महिने थांब असे मस्करीने म्हटले जाते मात्र ते वास्तव आहे. सरकारी काम कोणाचा तरी वरदहस्त असल्याशिवाय वेळेवर होत नाही हा सर्वांचाच अनुभव असतो. कोणत्याही सरकारी कार्यालयात गेल्यास कामांसाठी अनेक चकरा मारणारे नागरिक तेथे भेटतात. सरकार 21 व्या शतकात आजही कागदपत्रांसाठी सरकारचे उंबरठे झिजवणारे नागरिक हे चित्र बदलू शकलेले नाही हे वास्तव आहे. सरकारी कामांसाठी लागणारी प्रक्रीया वेळकाढू असते. नागरिकांची सनद मध्यंतरी चर्चेत आली होती. अनेक कार्यालयात भिंतीवर ती लटकावण्यात आली होती. मात्र ती प्रत्यक्षात कधी आलीच नाही. माहिती हक्क कायदा आणि नागरिकांची सनद या दोन्ही चळवळी देशात एकाचवेळी सुरु झाल्या. माहिती हक्काला कायद्याचे स्वरुप मिळाले मात्र नागरिकांची सनद कायद्याचे रुप घेण्यास आणखी काही काळ लागणार आहे. पूर्वीच्या काळी सरकारी कर्मचाऱ्यांना लोकसेवक म्हटले जात असे. ते जनतेसाठी आहेत ही भावना वाढीस लागण्यासाठी पब्लीक सर्वंट हा शब्द मुद्दामहून वापरण्यात येत होता. हळूहळू त्या शब्दाचे रुपांतर गर्वर्नमेंट सर्वंट म्हणजे सरकारी कर्मचारी केव्हा झाले तेच समजले नाही. मात्र हा नवा शब्द अक्षरक्षः खरा आहे. कर्मचारी हे जनतेसाठी की सरकारसाठी असा प्रश्‍न पुढे आल्यास ते सरकारसाठी असेच उत्तर द्यावे लागेल. राज्याची लोकसंख्या 15 लाख गृहित धरून 60 हजार सरकारी कर्मचारी आहेत असे मानले तर 25 कर्मचाऱ्यांमागे एक सरकारी कर्मचारी असे हे प्रमाण आहे. असे असताना लोकांना कामांसाठी हेलपाटे घालावे लागतात याचा सरळ अर्थ कर्मचारी काम करत नाहीत असा होतो. ते काम करतील हे पाहण्याची जबाबदारी संचालक आणि सचिव पातळीवरील अधिकाऱ्यांवर असते. त्यांनी आपले कर्तव्य नीट पार पाडले नाही म्हणून सरकार त्यांच्यावर यापुढे तरी कारवाई करणार का हा मूळ प्रश्‍न आहे. कर्मचाऱ्यांनी संचालकांच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे हा झाला सर्वसाधारण समज. मात्र प्रत्यक्षात तसे नाही. सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी काय काय करावे लागते कोणालाही विश्‍वासात घेऊन विचारले तर सत्य बाहेर येते. राजकीय आशिर्वादाशिवाय सरकारी नोकरीपर्यंत पोचलेला नशीबवानच म्हणायला हवा. त्यामुळे नोकरीसाठी आशिर्वाद देणारा राजकारणी त्या कर्मचाऱ्याची नंतरही पाठराखण करतो, त्यामुळे कर्मचाऱ्याची बांधीलकी खात्यापेक्षा त्या राजकारण्याशीच जास्त असते. त्यामुळे तळव्यावरील फोडासारखे अशा कर्मचाऱ्यांना जपणे त्या खातेप्रमुखाला अनेकदा भाग पडते. त्यातून तोटा होत असल्यास तो सरकारचा नव्हे तर जनतेचा होतो. कामे न करणारे कर्मचारी ही एक गंभीर बाब आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तीवेळचे फायदे आणि निवृत्तीवेतन यावर सरकार किती खर्च करते याची माहिती गुरुवारी दिली आहे. त्याचवेळी त्या तुलनेत त्या दर्जाची सेवा मिळते का असाही प्रश्‍न त्यांनी विचारला. तोच प्रश्‍न महत्वाचा आहे. सध्या वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्यासाठी सरकारी कर्मचारी संघटनेने आंदोलन सुरु केले आहे. गेली चार वर्षे हा प्रश्‍न सुटलेला नाही. आता निर्णायक लढा देण्याचे त्यांनी ठरविले आहे. संपाची नोटीसही दिली आहे. संघटनेने आपल्या सदस्यांचे हित पाहण्यात काही गैर नाही, मात्र कर्मचारी काम करतात की नाही हे पाहण्याची नैतिक जबाबदारी संघटना कधी घेणार. सरकारी कर्मचाऱ्यांपैकी कितीजण संघटनेचे सदस्य आहेत हा आणखी एक स्वतंत्र विषय. तरीही संघटनेने कर्मचाऱ्यांत कामाची शिस्त बाणावण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. अलीकडेच मुख्यमंत्र्यांनी म्हापशातील कार्यालयांची अचानक पाहणी केली. त्यावेळी कर्मचारीच कामाच्या जागी नसल्याचे आढळले. सचिवांनीही पणजीत उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पकडले होते. त्यामुळे लोकांची कामे न होण्याचा कामे न करणारे कर्मचारीच नव्हे तर कामाच्यावेळी आपली कामे करत गावभर फिरणारे कर्मचारीच जबाबदार आहेत हे सिद्ध झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरु केले आहे. त्यामुळे एकीकडे हे सगळे कामे करत नाहीत मात्र हक्कांसाठी भांडतात असा सर्वसामान्य माणसाचा समज झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी भेट देऊन पाहणी केल्यानंतर त्यांनी तालुका पातळीवरही अचानकपणे पाहणी करावी अशी अनेकांना वाटणे यातून सरकारी कार्यालयांत काय चालले आहे याची पुरेशी कल्पना येते. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी सरकारने आता मान्य केली नाही तरी जनमताचा रेटा त्यामागे नसेल. जनता या कर्मचाऱ्यांच्या वर्तणुकीला वैतागली आहे. अमूक एक काम ठराविक वेळेत होण्यासाठी मंजूर झालेल्या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. तो कायदा लागू करण्यासाठी आता फक्त नियमावली तयार करण्याचाच अवकाश आहे. त्यात दंडाची तरतूद आहे. सुरवातीला ती तरतूद लागू करता येणार नाही कारण कर्मचाऱ्यांची पुरेशी संख्या आहे की नाही हे पाहणे आवश्‍यक आहे असे सरकारला वाटत होते. मात्र तसे काही वाटण्याची गरज नाही. 25 नागरिकामागे एक कर्मचारी असताना कर्मचाऱ्यांचा अभाव जाणवणे शक्‍यच नाही. एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात बदली करण्यासाठीची तरतुद केली पाहिजे. त्यासाठी समान केडर हवे असल्यास प्रत्येक पातळीवर करावे. मात्र जेथे गरज आहे तेथे कर्मचारी द्यावेत आणि तेथे जास्त आहेत तेथून त्यांना दुसऱ्या जागी हलवावे. असे करण्यास फारतर सहा महिने लागू शकतील. मात्र नव्या आर्थिक वर्षात नागरिकांना आपली कामे पटापट होतील हा सुखद अनुभव सरकारने द्यावा. कर्मचाऱ्यांना कामाला लावणे हा झाला एक भाग. दुसरा भाग आहे तो कामात सुसुत्रता आणण्याचा. अगदी बेकायदा बांधकामांचा विचार केल्यास घर बांधण्यासाठी लागणारे नानाविध परवाने घेण्यात जाणारा वेळ पाहिल्यास पंचायतीकडून ना हरकत दाखला घेऊन छप्पराची सोय करणे कोणालाही सोपे वाटते. रेशनकार्ड हरवले तर नवे मिळविण्यासाठी दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी लागत नाही. कागदोपत्री एखादे काम आठवडाभरात व्हावे असे असले तरी प्रत्यक्षात त्याला महिना लागणे ठरून गेलेलेच असते. निवासी दाखला मिळविण्यासाठी करावी लागणारी प्रक्रीयाही अशीच किचकट आहे. युवक वा युवतीसाठी निवासी दाखला घ्यायचा असल्यास जन्माला आल्याचा दाखला, तो वा ती शाळेत होती याचा दाखला असे नानाविध दाखले दिल्यानंतरही पून्हा तलाठी चौकशी करणार. कितीही वेगाने हे काम झाले तरी दोन महिने यात जातात. या सर्वांची सुटका या प्रतीक्षा कालावधीतून करणे सरकारचे कर्तव्य आहे. सरकारने आता त्यातही लक्ष घातले ही एक चांगली बाब आहे. एन. डी. अगरवाल या निवृत्त अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली सर्व खात्यातील प्रक्रीया सुटसुटीत करण्यासाठी अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली आहे. अगरवाल याना या समितीचे अन्य दोन सहकारी अद्याप मिळायचे आहेत. त्यानंतर प्रत्यक्षात हे काम सुरु होणार आहे. सरकारी मुद्रणालयाचे संचालकपदी असताना अगरवाल यांनी स्वतःच अभ्यास करून कायद्याची पुस्तके अद्ययावत केली. त्यामुळे अभ्यास करण्याची त्यांना सवय आहे. पणजी मार्केट घोटाळ्याचा तपासही त्यांनी केला होता. कर्तव्यकठोरपणामुळे कर्मचारी त्यांच्यावर नेहमीच नाराज असतात. हा भाग सोडला तरी अगरवाल होते म्हणून मडगावातील कार्यालये तेथील प्रशासकीय कार्यालय संकुल इमारतीत अल्पावधीत आणि कोणत्याही गोंधळाविना हलविणे शक्‍य झाले असे मुख्यमंत्र्यांचेच म्हणणे होते. त्यामुळे येत्या काही महिन्यात महसूल, पंचायत, वीज, पाणी असा सर्वसामान्यांचा नेहमी संबंध येणाऱ्या खात्यातील कामकाजाची प्रक्रीया जरी सुटसुटीत केली तरी बहुतांश काम झाले असे मानावे लागेल. अगरवाल ही सूचना करताना कर्मचाऱ्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीवरही बोट ठेवणार का याविषयी कुतूहल आहे. आजवर मामलेदार ते जिल्हाधिकारी असा प्रवास करताना त्यांची बदली अनेक खात्यात झाली. गेले तेथे आपल्या कामाचा ठसा त्यांनी उमटवला होता. अगदी समाजकल्याण संचालकपदी असताना बोगस लाभार्थ्यांची यादी उघडकीस आणली होती. त्यांच्या कामाच्या पद्धतीबद्दल आक्षेप असू शकतील मात्र जनतेचे पैसे घेता तर त्यांच्यासाठी काम करा हा त्यांचा संदेश नजरेआड करता येणारा नाही. केवळ अगरवाल यांना या समितीचे अध्यक्षपद दिले म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या समितीकडे साशंकतेने पाहता कामा नये. त्यांनीही समितीला आपणहून सूचना केल्या पाहिजेत. अनेकवर्षे त्या खात्यात काम केल्यामुळे त्यांनाच काम सुटसुटीत होण्यासाठी काय केले पाहिजे याचे ज्ञान इतर कोणापेक्षा जास्त असणार. त्याचा फायदा त्यांनी करून दिला पाहिजे. त्याचमुळे सर्वसामान्यांची कामे लवकर होतील आणि सरकार म्हणत असलेले सुशासन खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षात येण्यास वेळ लागणार नाही.

कॉंग्रेस खरेच पुन्हा उभी राहील?

कॉंग्रेसला प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून नाव कमावण्याची संधी चालून आली आहे. कॉंग्रेस ही संधी घेते की 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीची वाट पाहात राहते याच्या उत्तरावरच सारेकाही अवलंबून आहे. बायणा किनाऱ्यावरील बेकायदा ठरविलेली बांधकामे हटविण्यावरून निर्माण झालेल्या वादामुळे कॉंग्रेस पक्ष पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. बायणा किनाऱ्यावरील ही बांधकामे भर पावसात हटविण्यास सुरवात झाल्यामुळे त्या झोपडपट्टीतील लोकांनी कॉंग्रेस हाऊसमध्ये धाव घेतली. प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडिस यांनी त्यांच्याशी जिव्हाळ्याने संवाद साधला. उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत या कारवाईला स्थगिती दिल्याने हा प्रश्‍न तात्पुरता निकाली निघाला असला तरी कॉंग्रेसकडे दाद मागायला येण्यातून वेगळा संदेश गेला आहे. राज्यात कॉंग्रेसला 2012 मधील विधानसभा निवडणुकीत जनतेनेच विरोधी पक्षाची भूमिका दिली आहे. अडीच वर्षे झाली तरी कॉंग्रेसला आपण सत्ताभ्रष्ट झालो हे पचनी पडलेले नाही. आजही कॉंग्रेसचे नेते सरकारला सल्ला देण्याच्याच भूमिकेत वावरत आहेत. निदान बोलताना आव तरी तसा आणतात. त्यांनी सरकार चुकत असेल तर जाब विचारला पाहिजे. जनतेचे प्रश्‍न धसास लावले पाहिजेत. मात्र गेल्या अडीच वर्षात असे चित्र अभावानेच दिसले. विधानसभेतही कॉंग्रेसचा एकसंधपणा दिसला नाही. प्रदेशाध्यक्षपदी जॉन फर्नांडिस आले तरी चित्र फारसे आशादायी झालेले नाही. राज्यात सारेकाही आलबेल आहे, असे चित्र तयार झाले आहे. कॉंग्रेस आक्रमक होत नसल्याने जनतेलाही आपणाला कोणी वाली आहे का याचा विसर पडला आहे. राज्यात विरोधी पक्ष अस्तित्वात आहे, पणजीत त्याचे कार्यालय आहे हे बहुधा विस्मृतीत गेले असावे. कॉंग्रेस हाऊसमध्ये आमदार कितीवेळा फिरकतात, हाही एक संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे पक्ष संघटनेने ठरविलेल्या गोष्टींची अंमलबजावणी विधिमंडळ गट करेल, याची शाश्‍वती नाही. याचे एक ताजे उदाहरण म्हणजे कॉंग्रेसचे प्रभारी दिग्विजयसिंह गोव्यात आले आणि त्यांनी राज्य सरकारवर पक्ष आरोपपत्र सादर करेल, अशी घोषणा केली. विरोधी पक्षनेते राज्यपाल आणि सभापतींना आरोपपत्र सादर करतील असे त्यांनी सांगितले होते. खुद्द राणे यांनाच विचारले असता पक्षाने आरोपपत्र तयार करायचे आहे ते काम कुठे पोचले ते मला माहीत नाही असे सरळ उत्तर पत्रकार परिषदेत दिले. यावरून कॉंग्रेस पक्ष व आमदार यांच्यातील नात्याची योग्य ती कल्पना येते. राणे यांनीच संघटना व विधिमंडळ गट यांच्यात दरी निर्माण झाल्याची कबुलीही दिली आहे. ही दरी मिटविण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. याउलट प्रदेशाध्यक्ष पदावर आल्यापासून यापूर्वीच्या नेत्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात जॉन फर्नांडिस यांनी धन्यता मानली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षातील कार्यकर्त्यांची हकालपट्टी करण्याचा सपाटा त्यांनी लावला होता. त्यामुळे कॉंग्रेसमध्ये कोणी शिल्लक राहतो की नाही असे चित्र तयार झाले होते. लोकसभा निवडणुकीत पक्षाने सपाटून मार खाल्ल्यानंतरही आजही पक्ष आत्मपरीक्षण करण्याच्या तयारीत नाही. मागील विधानसभा निवडणुकीत जनतेने नाकारलेल्याच्या जागी कॉंग्रेस पर्याय शोधत नाही तोवर पक्ष पुन्हा उभा राहील, असे मानणे फारच भाबडेपणाचे ठरणार आहे. सध्या कॉंग्रेस म्हणजे केवळ नेत्यांचा पक्ष झाला आहे. प्रत्येक नेत्याचा आपला एक मतदारसंघ त्यात तो नेता म्हणजे ते अंतिम सत्य. पक्षाने त्या नेत्याच्या तालावर चालायचे हे सगळे सुरू आहे. जॉन फर्नांडिस यांनी हे चित्र बदलण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यात यश येण्यापूर्वीच ते आणि विरोधी पक्षनेते यांच्यातील संघर्षाचे चित्र तयार झाले आहे. भालचंद्र नाईक या खाण व्यावसायिकाने केलेल्या लाचखोरीच्या आरोपावरून पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने राणे यांच्याविरोधात प्रथम माहिती अहवाल नोंदवला. तत्पूर्वी नाईक याला कॉंग्रेस हाऊसमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधायला दिला आणि नाईक यांनी केलेल्या आरोपावेळी त्याच्याशी असहमती दर्शविली नाही यावरून जॉन वादात सापडले आहेत. राणे यांना कुडतरीचे आमदार आलेक्‍स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी कृतीतून सक्रिय पाठिंबा दिला आहे. मात्र राणे यांच्या विधिमंडळातील इतर सहकाऱ्यांची याविषयी भूमिका कोणती आहे, हे मात्र जाहीर झालेले नाही. सरकारने डिवचल्याने राणे यांचे आक्रमक रूप विधानसभेत याखेपेला पाहायला मिळेल, अशी अपेक्षा करता येईल, मात्र संघटनात्मक पातळीवर कॉंग्रेस जनतेपर्यंत कधी जाईल? रस्त्यावर आल्याशिवाय कॉंग्रेसला आता तरणोपाय नाही. बायणातील जनतेशी संवाद साधण्यासाठी कॉंग्रेसने दाखविलेली तत्परता सर्वत्र दाखविली पाहिजे. समाजाच्या कोणत्या गटावर सध्या अन्याय होत आहे, हे हेरले पाहिजे. त्यांच्यापर्यंत पोचले पाहिजे. त्यांचे प्रश्‍न हाती घेतले पाहिजेत. त्यातून कॉंग्रेसला जनाधार पुन्हा मिळू शकेल. विधानसभेच्या मागील निवडणुकीत जनतेने कॉंग्रेसला नाकारले की गैरव्यवहार केल्याचा बोलबाला झाल्याने कॉंग्रेसच्या उमेदवारांना नाकारले, हे जॉन फर्नांडिस यांनी तपासून पाहिले पाहिजे. त्यातूनच पुढे जाण्याचा मार्ग त्यांना गवसणार आहे. संघटनात्मक पातळीवर युवा वर्गाला संधी देत त्यांनी या दिशेने चालण्याची पक्षाची तयारी असल्याचे संकेत दिले तरी सर्वच पातळ्यांवर ते घडले पाहिजे. विधानसभा निवडणुकीला अद्याप अडीच वर्षे आहेत. हा तसा फार मोठा कालावधी आहे. पक्षाला उभारी घेण्याची संधीही याच कालावधीत दडली आहे. केवळ आरोप प्रत्यारोपात, कुरघोड्या करण्यात वेळ फुकट घालवणार की जनतेने दिलेली विरोधी पक्षाची सक्षम भूमिका बजावणार यावरच कॉंग्रेस विधानसभेची पुढील निवडणुकीत कशी कामगिरी करेल, हे अवलंबून आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची आघाडी होती. त्यापैकी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रतिनिधित्व विधानसभेत नाही तरी सरकारच्या कारभाराचा पंचनामा करत केवळ पत्रकार परिषदा घेऊन पक्षाचे अस्तित्व त्यांनी ठेवले आहे. कॉंग्रेसने हाती घेतलेला एकही मुद्दा आजवर गाजला नाही, की सरकारने त्याची दखल घेतली. त्यामुळे विरोधी पक्ष कोणता, असा प्रश्‍न पडल्यावाचून राहात नाही. भारतवीर वांच्छू राज्यपालपदी असेपर्यंत प्रत्येक गोष्टीसाठी राजभवनावर धाव घेण्याची सवय कॉंग्रेसवाल्यांना जडली होती. आता मार्गारेट आल्वा या पूर्वाश्रमीच्या कॉंग्रेसच्या राज्य प्रभारी राज्यपाल म्हणून येणार असल्याने राजभवनावर सरकारच्या कृत्यांचा पाढा वाचला जाईल. राजभवनावर जाण्यापेक्षा जनतेत जाणे आज आवश्‍यक आहे, हे कॉंग्रेसच्या नेत्यांना कोणीतरी सांगायला हवे. निवडणुका अशा कागदीघोड्यांनी लढता येत नाहीत, त्यासाठी भक्कम जनाधार लागतो. 2012 मध्ये गमावलेला जनाधार परत मिळविण्यासाठी कठोर मेहनतीची गरज आहे. ती केल्यासच कॉंग्रेस उभी राहू शकेल. त्यासाठी नवे चेहरे हा उपाय आहे तो स्वीकारण्याची धमक पक्षात आहे का यावरच पक्षाचे राज्यातील भवितव्य अवलंबून आहे.

दाबोळीच्या विकासातून पर्यटनाचा महामार्ग

दाबोळी विमानतळाचा देशी हवाई वाहतूक संकुल म्हणून विकास करण्यातून पर्यटन क्षेत्र दुपटीने विकसित होईल. जागतिक पर्यटनासोबत तेथील अनेक गोष्टी येथे येतील, त्या आपण स्वीकारणार का हाच प्रश्‍न आहे.
गेला आठवडाभर बिकिनी परिधान करणे आणि पब संस्कृती येथे असावी की, नसावी यावरून वाद विवाद झडत आहेत. श्रीराम सेनेच्या प्रमोद मुतालिकांनी आपली शाखा येथे सुरू करून संस्कृती रक्षणाचे काम हाती घेणार हे जाहीर केल्यानंतर समाजमनात या विषयाबाबत प्रतिक्रियांचे तरंग उठू लागले आहेत. आता तरंगांच्या लाटा झाल्याने त्या धडकू लागल्या आहेत. गोवा हे जागतिक नकाशावरील पर्यटनस्थळ असल्याने साहजिकच प्रसार माध्यमांचे डोळे गोव्याकडे नेहमीच लागलेले असतात. त्यामुळे येथे कुठे खुट्ट झाले की, त्याचे पडसाद कारण, अकारण सगळीकडे ऐकावयास मिळतात.
हे सारे सुरू असताना गुरुवारी उद्योगपती रतन टाटा गोव्यात आले होते. प्रसार माध्यमांशी अवाक्षरही त्यांनी काढले नसले तरी विमानतळावरील कक्षात त्यांनी भारतीय उद्योग महासंघाच्या राज्य शाखेचे अध्यक्ष किरीट मगनलाल, अतुल पै काणे आदींशी केलेल्या चर्चेवेळी राज्याला पर्यटन विकासात असलेल्या संधीबाबत आपली मते स्वच्छपणे मांडली होती. टाटांना गोवा हा एक दिवस जागतिक पातळीवर पर्यटन क्षेत्रात नाव कमावेल, याचा अंदाज आता आलेला नाही. त्यांनी गोव्यात ताज हॉटेलांची साखळी विणली तेव्हाच त्यांना त्याची कल्पना होती.
एका बाजूने पर्यटनाच्या एका अंगाला विरोध होत असतानाच पर्यटन विकासाचे स्वप्न घेऊन टाटा गोव्यात आले होते. देशी वाहतुकीसाठी दाबोळी विमानतळाचा संकुल म्हणून विकास करण्याचा प्रस्ताव एअर आशिया कंपनी स्वीकारण्यास इच्छुक असल्याचे संकेत देण्यासाठी टाटा त्या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी टोनी फर्नांडिस यांच्यासह आले होते. हा विकास झाला तर पर्यटनात दुपटीने वाढ होणे उद्योग महासंघाने अपेक्षित धरले आहे.
खरेतर ही कल्पना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातून पुढे आली आहे. दाबोळी विमानतळाचा विकासाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते की, चार दशलक्ष प्रवाशांची हाताळणी करणे आता दाबोळीवर शक्‍य झाले आहे. अनेक विमाने गोव्याकडे यावी यासाठी आणि विमानतळाचे संकुलात रूपांतर करावे म्हणून राज्य हवाई वाहतूक धोरण आखणार आहे. जी कंपनी आपली चार विमाने दाबोळीवर रात्रभर ठेवून दुसऱ्या दिवशी अपारंपरिक मार्गावर वाहतुकीसाठी उपलब्ध करेल, त्या कंपनीला इंधनावरील मूल्यवर्धित करावर सवलत दिली जाईल. यामुळे 2017 पर्यंत सहा दशलक्ष पर्यटक गोव्यात येतील, असा अंदाज आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या या निवेदनामुळेच पर्यटनाला चालना देण्यासाठीच विमानतळ संकुल ही कल्पना असल्याचे स्पष्ट होते. गोव्यात पोर्तुगीज काळापासून कार्यरत असलेला दाबोळीचा नागरी विमानतळ राज्याच्या मध्यभागी असून उत्तरेतील पेडणे व दक्षिणेतील काणकोण तालुक्‍यापर्यंतच्या लोकांना विमानसेवेसाठी केंद्र ठरत आहे. दाबोळी विमानतळाच्या क्षेत्रातील सर्वाधिक जमिनीवर नौदलाचा ताबा आहे. या विमानतळाचा भूखंड व विदेशातून येणारी चार्टर्ड विमाने, पर्यटकांची सख्या लक्षात घेतल्यास देशातील 17 आंतरराष्ट्रीय विमानतळांपैकी याचा 13 वा क्रमांक लागत असून गेल्या दोन वर्षांपर्यंत सरकारने या विमानतळाकडे विशेष लक्ष दिलेले नव्हते. दाबोळी विमानतळाचा विस्तार महत्त्वाचा आहे. तो आता होणे सुरू झाले आहे. दाबोळी विमानतळावर एका तासात 2750 प्रवासी उतरण्याची सोय असून ही सोय पुढील 10 ते 12 वर्षांपर्यंत पुरेशी आहे. विमानतळ प्राधिकरण सध्या 75 कोटी रुपये खर्चून रन-वेची क्षमता पाचपटीने वाढवत आहे. सरकार 2035 साली 9.5 दशलक्ष पर्यटक येतील या निकषावर मोपा विमानतळाच्या निर्माणाचे समर्थन करीत आहे, पण सध्या दाबोळीची पर्यटक वाहतुकीची क्षमता चार दशलक्ष इतकी आहे. दाबोळीचा विस्तार झाल्यास ती आणखी सहा दशलक्षापर्यंत वाढणार आहे. त्यामुळे दाबोळीचा विस्तार केल्यास 2035 सालीही विमान वाहतुकीसाठी दाबोळी पुरेसे ठरणार आहे.
सध्या दाबोळी विमानतळावर वर्षाकाठी 3.5 दशलक्ष पर्यटक उतरण्याची सोय होती. या विस्तारीकरणामुळे पर्यटक उतरण्याच्या क्षमतेत मोठी वाढ झालेली आहे. यामुळे राज्यात पुढील 30 वर्षे आणखी दुसऱ्या विमानतळाची गरजच भासणार नाही. नौदलाने नऊ एकर जमीन दाबोळी विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी दिल्यामुळे तेही काम मार्गी लागणार आहे. गेल्या वर्षी "बोईंग 787 ड्रीम लाईनर'चे विमान दाबोळीवर उतरले आणि या विमानतळाची क्षमता सिद्ध झाली. या विमानातून 391 ब्रिटिश पर्यटक गोव्यात आले होते. दाबोळी विमानतळावर आजवर उतरलेले ते सर्वांत मोठे विमान होते.
जगातील सर्वांत मोठे असलेल्या या विमानाची हाताळणी ब्रिटिश चार्टर्ड एजन्सीच्या थॉमसन कंपनीने केली होती. अशा प्रकारचे विमान एअर इंडियाने खरेदी केले असून, दिल्ली ते ऑस्टेलिया या मार्गावर ते विमान फेऱ्या मारीत आहे. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे "ड्रीम लाईनर बोईंग 787' हे विमान गेल्या वर्षी जून महिन्यात दाबोळी विमानतळावर उतरविण्यासाठी परवानगी मागण्यात आली होती. परंतु ती मान्य न करता नोव्हेंबर महिन्यात हे विमान उतरविण्यात परवानगी देण्यात आली होती. त्यानुसार नोव्हेंबरमध्ये विमान दाबोळी विमानतळावर प्रवासी घेऊन उतरले. दाबोळी विमानतळ प्राधिकरणाने अशा प्रकारच्या मोठ्या विमानांना येथे उतरविण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. जेणेकरून येथे येणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत वाढ होण्यास मदत होईलच शिवाय राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीला हातभार लागण्यास मदत होईल.
हे सारे दाबोळीकडे असताना दाबोळीच्या विकासासाठी खुद्द टाटांकडून हात पुढे येणे यासारखी दुसरी चांगली बाब नाही. टाटांच्या भागीदारीत असलेल्या एअर आशिया या हवाई वाहतूक कंपनीने दाबोळीचा विकास संकुल म्हणून करण्यास आपणास रस असल्याचे शुक्रवारी जाहीर केले आहे. दाबोळीचा देशांतर्गत विमान वाहतुकीचे संकुल म्हणून झाल्यास देशातील प्रत्येक शहरातून गोव्यात येण्यास येण्यास विमान उपलब्ध असेल. आजही पुणे, नागपूरसारख्या जवळच्या ठिकाणी जाण्यासाठी सोयीच्या वेळी विमाने नाहीत. नागपूरला जाण्यासाठी अक्षरशः मुंबईत थांबून दिवसभर प्रवास करण्याची वेळ येते. त्यामुळे देशातील महत्त्वाच्या शहरांशी गोवा जोडला गेल्याने देशांतर्गत पर्यटकांचे पायही गोव्याकडे वळतील.
उद्योग महासंघाच्या म्हणण्यानुसार पर्यटकांची संख्या दुपटीने वाढेल आणि बारमाही रोजगारनिर्मिती यातून होईल. त्यामुळे हा विषय सरळपणे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेशी निगडित आहे. राज्य सरकारने किनारी पर्यटनाला अंतर्गत पर्यटनाचा नवा चेहरा देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. केंद्रीय पर्यटनमंत्रिपदही उत्तर गोव्याचे खासदार श्रीपाद नाईक यांच्याकडे आहे. त्यामुळे येत्या एक दोन वर्षात राज्याने पर्यटन क्षेत्रात कधी मारली नव्हती एवढी मुसंडी मारण्याची संधी आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून गोव्यात येण्यास आणि गोव्यातून देशाच्या कानाकोपऱ्यात जाण्यासाठी विमानसेवा उपलब्ध झाली तर पर्यटकांची ये-जा किती वाढू शकेल, याची कल्पनाही करवत नाही. यासाठी येथे तेवढ्या संख्येने पायाभूत सुविधा तयार कराव्या लागतील, हे काही वेगळे सांगण्याची आवश्‍यकता नाही.
हे सारे केले जात असताना पर्यटनाचा चेहरा आटोक्‍यात राहील असे मानणे मात्र भाबडेपणाचे ठरणार आहे. जागतिक पातळीवर या व्यवसायात आणि क्षेत्रात असलेले बरेवाईट प्रवाह येथे येणार आहेत. गोमंतकीय संस्कृतीवर ते आक्रमण मानायचे की, पर्यटन हा मुख्य व्यवसाय असलेल्या राज्यात अशा काही गोष्टी असणारच असे गृहीत धरायचे याच्या निर्णयावर सारे काही अवलंबून आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पर्यटनाला बाटलीबंद करणे आता शक्‍य नाही. एकतर पर्यटन स्वीकारा किंवा नाकारा, असा हा सरळ मामला आहे. नाकारणे तर शक्‍यच नाही त्यामुळे पर्यटन विकासाच्या हाकेला "ओ' देत राज्य सरकारने आता दाबोळी विमानतळाचा संकुल म्हणून विकास करण्यासाठी प्रत्यक्ष निर्णय करण्याची गरज आहे. त्यातूनच विकासाच्या महामार्गाची कवाडे खुली होणार आहेत.