कथा बायंगिणीच्या प्रकल्पाची

बायंगिणी येथील कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला रविवारी २८ जुलै २०१९ रोजी अपेक्षितपणे विरोध झाला. जनतेचा हा आक्रोश केवऴ मर्यादीत नजरेने पाहता कामा नयेत. त्याला अनेक पदर आहेत. सरसकटपणे विचार करायचे झाल्यास सरकारी यंत्रणेवरील लोकांचा उडालेला विश्वास यातून अधोरेखित होतो. सत्ताधारी सांगतिल तसे वागतील याची कोणतीही हमी आज राहिलेली नाही. गेल्या काही वर्षात राज्यात झालेले तडजोडीचे आणि तृष्टीकरणाचे राजकारण यातून वाढता असंतोष आहे. याला बव्हंशी जनता जबाबदार असली तरी समाजातील सर्वच घटक मी आणि माझा एवढ्यापुरताच विचार करू लागल्याने बळी तो कान पिळी य नात्याने निवडून येणेही सोपे झाले आहे. या साऱ्याचा परीपाक म्हणून राजकारण्यांची एक जमात उदयाला आली आहे. राजकारणात येणारे कशासाठी येतात हे कोणीही आज सांगू शकतो. निव्वळ समाजकारणासाठी राजकारणात येणारे आज विरळच. सारा घोळ यातच आहे. राजकारणाचे शुद्धीकरण त्यामुळे आजच्या घडीला मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आजचा विषय हा तो नसल्याने चर्चा केवळ बायंगिणीपुरती मर्यादीत ठेवायची झाल्यास बायंगिणीच्या आधी पणजीत काय घडले होते ते पाहिले गेले पाहिजे. आजच्या पिढीला ठाऊक नसेल पण पणजी नगरपालिका असता कुडका येथे कचऱ्यावर प्रक्रीया केली जात होती. तेथे पणजीचाच कचरा जात होता तोवर सारे ठीक होते. मात्र कसलाही विचार न करता येथे इतर ठिकाणचा कचरा आणला जाऊ लागला आणि त्या तो प्रकल्प कचऱ्याखाली केव्हा बुडाला हे कोणालाच समजले नाही. कुडका अशा लांबवरच्या ठिकाणी हे होत होते त्यावेळी माध्यमांचेही लक्ष तेथे गेले नव्हते. मानव आपली मर्यादा ओलांडतो तेव्हा निसर्ग आपला रंग दाखवतो असे म्हणतात. कुडका येथे मोठा पाऊस पडला आणि हा कचरा पुराबरोबर गावात शिरला. घराघरात हे कचरायुक्त पाणी साचले. तेव्हापासून कुडका येथे कचरा टाकण्यास स्थानिकांनी विरोध केला तो आजतागायत कायम आहे. आजही कुडका येथे कचरा प्रक्रीयेचे नाव ना राज्य सरकार उच्चारू शकत की पणजी महापालिका. कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी शिरावर घेतलेले नवे मंत्री मायकल लोबो यांनीही बायंगिणीऐवजी कुड़का येथील प्रकल्पाचा विचार त्याचमुळे केला असावा. कुडका येथील हा अनुभव बायंगिणी  येथील
 जनतेला ठाऊक असे नसेल पण त्यांना वाटणारी धास्ती ही अनाठायी ठरणार नाही.
साळगाव येथील कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प असाच कचऱ्याखाली बुडणार होता. प्रकल्पाची क्षमता संपली होती.कचऱ्याचे ढिग साचू लागले होते. साळगावातील जनता दुर्गंधीने त्रस्त होती. साळगावचे आमदार जयेश साळगावकर त्यावेळी मंत्री होते. त्यामुळे इतर ठिकाणाहून येणारा अतिरीक्त कचरा थांबवण्यात आला. त्यामुळे साळगावच्या प्रकल्पाची वाटचालल कुडकाच्या धर्तीवर होण्याचे वाचले. बायंगिणी येथे तसे होईलच असे नाही. पण जनतेचा सरकारवर अशा काही कारणांमुळे विश्वास राहिलेला नाही.  एखाद्याला निवडून देणे आणि त्याच्यावर विश्वास असणे या दोन वेगवेगळ्या बाजू आहेत हे समजून घेतले पाहिजे.
‘पर्यावरणशास्त्र की अर्थशास्त्र’ हा प्रश्न आज सत्ताधाऱ्यांपुढे आहे. त्यातून जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी ‘पर्यावरण की विकास?’ असा गुगलीवजा प्रश्न ते सातत्याने सर्वांसमोर फेकत असतात. अशा खोचक वा भ्रामकच नव्हे, तर प्रामाणिकपणे विचार करायला लावणाऱ्या प्रश्नांवर संवाद झालाच पाहिजे. तो होताना दिसत नाही. सरकार आपल्या भूमिकेवर तर विरोधक, आंदोलक आपल्या भूमिकेवर ठाम असतात. यातून न्यायालयीन लढे उदयाला येतात आणि त्यातून प्रकल्पाची जी हानी व्हायची असते ती होतेच. बायंगिणी येथे झालेली जनसुनावणी ही पर्यावरण आघात मूल्यमापन  अहवालावरEIA (Environmental impact assessment)  आधारीत झाली. अभ्यासाकडे केवळ प्रकल्पाला मंजुरी मिळवण्याकरता, पूर्ण करण्याची प्रकल्पपूर्व अट म्हणून न पाहता, विकासाने भारावलेल्यांना भांडवली गुंतवणूक ही केवळ पैशाचीच नव्हे तर निसर्ग संसाधनांचीही असतेच, हा आधार आहे हे समजून घेतले पाहिजे. जनसुनावण्यांत साऱ्यांना स्थानही असते, पण त्यांचा आवाज ऐकला जातो का हा खरा प्रश्न आहे. या प्रक्रियेलाही विकासविरोधी मानत, त्यावर पाणी फिरवणे म्हणजे कधी त्यात भ्रष्ट हस्तक्षेप, कधी सुनावणीपूर्व धमक्या वा प्रलोभने, कधी रिपोर्टच दाबून, जनविरोध डावलून प्रकल्प पुढे रेटणे हे सारे होत होते आणि पुढे वाढत गेले. तरीही ‘तुम्हाला नसेल मंजूर किंवा राजकीय वा आर्थिक घोटाळा दिसत असेल तर कोर्टात जा ना!’ असे सांगणाऱ्यांना अनेकदा कोर्टानेही खणखणीत उत्तर दिलेले आहे.
त्यातून कोणी धडा घेतल्याचे दिसत नाही. सरकारने असाच मागचाफुडचा काहीही विचार न करता तेरेखोल केरी जलमार्गावर पूल बांधण्याचा प्रयत्न केला. पर्यावऱणवादी कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर पुलाचे काम स्थगित ठेवण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. सरकारमात्र याचे खापर पर्यावरणाची जबाबदारी स्वखुशीने शिरावर घेतलेल्या कार्यकर्त्यांच्या माथ्यावर फोडून मोकळे होते. सरकारच्या या भूमिकेमुळे संवादाला जागा उरत नाही आणि त्याची परिणती नव्या प्रकल्पांना विरोध होण्यात होते. सरकार हे समजून घेईल तो सुदिन.

सरकारी गलथानपणाचा नमूना

सरकारी काम आणि सहा महिने थांब अशी म्हण रुढ आहे. पण त्याही पलिकडे जाण्याची आता गरज निर्माण झाली आहे. सरकारी गलथानपणा किती असू शकतो हे राज्याची अधिस्वीकृत अशी प्रयोगशाळा नसण्यातून दिसून आले आहे. या प्रयोगशाळेची कहाणी सरकारी काम कशा पद्धतीने चालते याचा उत्कृष्ट नमूना आहे.  २०११ मध्ये जागतिक बॅंकेकडून मिळालेल्या निधीतून जलसंपदा खात्याचे मुख्यालय पर्वरी येथे उभाऱण्यात आले. त्या इमारतीत राज्याची वायू व जल चाचणी प्रयोगशाळा उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले. त्यासाठी लाखो रुपये खर्च करून प्रयोगशाळेत लागणारी उपकरणे आणण्यात आली. त्यासाठी साहजिकपणे जलसंपदा खात्याने कर्मचारी भरती करणे अपेक्षित होते. मात्र सरळ झाले तर ते सरकारी काम कसले?
त्या प्रयोगशाळेत काम करण्यासाठी तांत्रिक सहायकांची पदे पर्यावरण खात्यात निर्माण करण्यात आली. ती पदे भरण्यात आली. पर्यावरण खात्यात प्रयोगशाळा नाही तरी हे कर्मचारी त्या खात्यातच राहिले.त्यांना कधीही प्रतिनियु्क्तीवर या प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले नाही. त्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन लोकांनी आपल्या घामाच्या पैशातून भरलेल्या कराच्या पैशातून अदा करण्यात येते याचे भानही खातेप्रमुखांना राहिले नाही. सरकारी नोकरी म्हणजे कोणी काही विचारणार नाही असाच हा मामला होता व आहे.
त्यापुढे जात जलसंपदा खात्याने नमूने गोळा करण्यासाठी कर्मचारी नेमले. ते कर्मचारी नमूने गोळा केल्यानंतर त्याची चाचणी कोणीतरी केली पाहिजे याचा विचारही केला गेला नाही. ते कर्मचारीही बसून आणि पर्यावरण खात्यातील कर्मचारीही बसून आणि प्रयोगशाळेसाठी आणलेले साहित्य पडून अशी स्थिती पाच वर्षे होती. त्या कर्मचाऱ्यांना ज्या कामासाठी नियुक्ती झाली होती ते काम न करताही वेतन विनासायास मिळत होते. त्यांच्यातही त्याबाबत ना अपराधीपणाची भावना होती ना खातेप्रमुखाच्या चेहऱ्यावर जबाबदारीची जाणीव.राष्ट्रीय हरीत लवादाने काठी उगारली नसती तर वर्षानुवर्षे या कर्मचाऱ्यांनी बसूनच पगार खाल्ला असता आणि वयोमान झाल्यावर एक दिवस ते निवृत्त होऊन निवृत्तीवेतनाचे हक्कदार झाले असते.
हे झाले राज्य प्रयोगशाळेचे. त्याहीपेक्षा भयानक बाब आहे ती राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रयोगशाळेची. या प्रयोगशाळेत जल व वायूचे नमूने प्रदूषणाच्या संशयावरून तपासले जातात. त्यात नमूने प्रदूषणकारी असल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाते. ही कारवाई दंडाच्या स्वरुपात असते, कित्येकदा संबंधित प्रदूषणास कारणीभूत आस्थापनेस टाळे ठोकण्यात येते. अाजवर अनेकांवर मंडळाने अशी कारवाई केली आहे. या प्रयोगशाळेला राष्ट्रीय प्रयोगशाळा अधिस्वीकृती मंडळाकडून मान्यता घेण्यात आलेली नाही. म्हणजे प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी किती बेजबाबदारपणे पार पाडली जात होते हे दिसून येते. या प्रयोगशाळेला आणि राज्य प्रयोगशाळेला अधिस्वीकृती नसणे ही गंभीर बाब आहे.पर्यावरण ऱ्हासाविषयी सजग असल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारचा बुरखा यातून टराटरा फाडला गेला आहे पण त्याचे कोणाला काही पडून गेलेले आहे हा खरा प्रश्न आहे.

बदलणारे कारवारी नाटक

गोव्यात शिमगोत्सवात वा देवस्थानच्या सणावेळी गावच्याच लोकांनी नाट्यप्रयोग सादर करण्याची पद्धत आहे. गोव्याला लागून असलेल्या कारवार भागातही ही पद्धती रुढ आहे. एकेकाळी या भागातील ग्रामपंचायतींनी कारवार, भालकी, बिदरसह बेळगाव महाराष्ट्रात समाविष्ट झाले पाहिजे यासाठी आंदोलने केली होती. कारवारच्या जनतेने पुण्यातील येरवडा तुरुंगाची हवाही या आंदोलनावेळी अनुभवली आहे. असे असले तरी गोव्याचा मोठा प्रभाव या भागावर सध्या आहे.
याला एक प्रमुख कारण म्हणजे या भागातील लोक रोजगारासाठी गोव्यावर अवलंबून आहेत. गोवा मुक्तीनंतर पोलिस खात्यात कारवारचे लोक मोठ्या प्रमाणावर रुजू झाले. त्यानंतर आता गोव्यातील खासगी उद्योगांत कष्टाळू मनुष्यबळाची उणीव कारवारच्या युवक युवतींनी जाणवू दिली नाही. गोव्यातील समाजात काय चालते ते हा युवा वर्ग पाहत आला आहे. आपल्याही गावात तसे झाले पाहिजे यासाठी तो फार आग्रही आहे. कारवार परिसरातील गावागावात असलेल्या मंदिरांचा वर्धापनदिन सोहळा मोठ्या प्रमाणावर साजरा करणे आणि त्या मंदिरात दिवजोत्सव साजरा करणे या गोष्टी कारवार परिसरात निश्चितपणे गोव्यातून आल्या आहेत.
गोव्याची अशी छाप कारवारवर असली तरी कारवारमधील अस्मितेलाही हुंकार फुटू लागले आहेत. कारवारच्या गावागावात पू्र्वीपासून जत्रोत्सवात मराठी नाटके सादर केली जात होती. त्यासाठी लागणारे नेपथ्यही गोव्यातून आणले जात होते. कारवारच्या गावागावात तेव्हा सातवीपर्यंतच्या मराठी शाळा शिल्लक होत्या. मराठीविषयी जनतेच्या हृदयात प्रेम होते. हळूहळू कानटीकरणाचा वरवंटा बेळगावनंतर कारवार परिसरावर फिरू लागला. गावागावातील मराठी शाळा बंद पडू लागल्या. कानडी शाळांकडे मुले वळली. पुढे सरकारी नोकरीसाठी कानडी भाषा आवश्यक झाल्याने कानडीची कास या भागातील जनतेने धरली. उच्च शिक्षणासाठी उपलब्ध नसलेले मराठी माध्यम हेही याला कारण ठरले.
कारवारमध्ये आता कारवारी कोकणीत नाटके लिहिणारे अनेकजण लेखक होऊ लागले आहेत. जनतेलाही ही नाटके आपलीशी वाटू लागली आहेत. नेपथ्य साहित्य पुरवणारे अनेक व्यवसाय उदयाला आले आहेत.  नाट्यप्रयोग म्हटला की हार्मोनियम व तबला ही आवश्यक वाद्ये ठरून गेलेली असतात. कारवारमधील गेल्या पाच वर्षात कारवारमधील नाटक आपली कूस बदलू लागले आहे.
हार्मोनियमची जागा कि बोर्डने घेतली आहे. तबला आहे पण तबलजीच्या मनगटावर घुंगरू आले आहेत, ऑक्टोपॅड वाद्यवृंदाचा भाग झाला आहे. त्याशिवाय नाट्यगीतांच्या पारंपरिक चाली आणि संगीत या नाटकांनी आता झुगारून दिले आहे. त्याऐवजी उडच्या चालीच्या  हिंदी, मराठी चित्रपट संगीताला पसंती दिली आहे. त्यांची धून गावागावातील नाट्यरसिकांना परिचित असल्याने या गाण्यांना विशेष पसंती मिळू लागली आहे. क्वचितप्रसंगी शिट्टीही ऐकू येऊ लागली आहे. नाट्यपदे नाट्यकलाकारांनी म्हणण्याऐवजी त्यासाठी गायक, गायिकांना जागा कि बोर्ड वादकाशेजारी जागा आरक्षित झाली आहे. नाटकातील कलाकरांच्या वाट्याला केवळ ओठांची हालचाल करणेच हाती राहिले आहे.
कोल्हापूर परिसरात ऑर्केस्ट्राचे रुपांतर नाटकात होते. तसे काही कारवार परिसरात आता होऊ लागले आहे. नाटकांत वाद्यवृंदाचा शिरकाव होऊ लागला आहे. कारवारच्या जनतेच्या बदलच्या अभिरुचीचे हे लक्षण आहे. याचा प्रवास अंतिमतः कुठवर होईल हे आताच सांगता येणार नाही.
पण बेळगाव, भालकी, बिदर आणि कारवारसह महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, याचे काय होणार हा त्याहून मोठा प्रश्न आहे.

पर्रीकर यांच्या वारशाची कथा

माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांचे निधन झाल्याने गोमंतकीय राजकारणात एक पोकळी निर्माण झाली ही गोष्ट खरी असली त्याही पेक्षा भाजप राज्यात पोरका झाला ही गोष्ट मोठी आहे. पर्रीकर यांची प्रतिमा पक्षातीत होती त्यामुळे पणतीतील साडेचार हजार ख्रिस्ती व बाराशे मुस्लीम मतांपैकी बहुतांश मते ते भाजपचे उमेदवार असूनही सहा निवडणुकांत त्यांना मिळत राहिली होती.
पर्रीकर यांच्या जाण्यानंतर त्यांच्या राजकीय वारशाची चर्चा होणे ही अपरिहार्य अशी बाब होती. तशी ती चर्चा झाली मात्र त्याचा शेवट हा क्लेशदायी झाला आहे. तो भाजपला उपकारक ठरणार नाही उलट पणजीच्या विधानसभा पोट निवडणुकीत भाजपला त्याचाच जास्त फटका बसणार आहे. पर्रीकर हे या जगाचा एवढ्या लवकर निरोप घेतील अशी कोणालाही कल्पना नव्हती. खुद्द त्यांनाही त्याची कल्पना आली नाही, दिल्लीत गेल्यावर प्रकृतीच्या कुरबुरी सुरु झाल्या होत्या,त्याचे खापर ते दिल्लीतील प्रदूषित हवेवर फोडून मोकळे होत होते. नेहमीप्रमाणे १२.-१४तास राबत होते. मात्र नियतीच्या मनात वेगळेच होते. ते मुख्यमंत्रीपदी परत आले आणि आघाडी सरकारची तारेवरची कसरत करताना झालेली दगदग त्यांना पेलवली नाही आणि इहलोकाची यात्रा त्यांना लवकर आटोपती घ्यावी लागली.
पर्रीकर यांना दुर्धर असा आजार झाल्याचे निदान झाल्यापासून वर्षभर ते उपचाराखालीच राहिले. एककेंद्रीत सत्ता राबवण्याच्या त्यांच्या स्वभावामुळे त्यांनी आपला राजकीय उत्तराधिकारी शोधला नाही. संरक्षणमंत्री जाताना त्यांनी आपलेच संयुक्त सचिव असलेले सिद्धार्थ कुंकळ्येंकर यांना राजकीय आखाड्यात उतरवले. पुढच्या निवडणुकीत आपण राज्यात परत येऊ, संरक्षण मंत्रालयाची दशकभर विस्कळीत झालेली घडी बसवण्यापुरतेच आपले दिल्लीत काम आहे अशी त्यांची धारणा होती. लोकसभा निवडणुकीआधी भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तर पंतप्रधानपदासाठी सर्वमान्य चेहरा म्हणून त्यांचे नाव पुढे करण्याची योजना तयार होती. मात्र २०१४ ची निवडणूक नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या करिश्यावर जिंकल्यानंतर आपण आणखीन राजकीय पल्ला गाठू शकणार नाही याची पुरेपूर कल्पना पर्रीकर यांना आली होती. त्यामुळे ते राज्यात परतण्यासाठी इच्छूक होते.
तसे ते परत आले परंतु राज्यशकट फारकाळ हाकू शकले नाहीत. जेमतेम वर्षभरात त्यांना दुर्धर आजाराने गाठल्याचे निदान झाले, त्यानंतर वर्षभर त्यांनी मृत्यूशी झुंज दिली. त्यात ते अपयशी ठरले आणि पणजीत विधानसभा पोट निवडणूक जाहीर झाली. सुरवातीला कुंकळ्येंकर हेच भाजपचे उमेदवार असतील असे वाटत होते मात्र मध्येच पर्रीकर यांचे ज्येष्ठ पूत्र उत्पल यांच्या नावाचे पिल्लू सोडून देण्यात आले. उत्पल हे राजकारणात येणार नाहीत असाच सर्वांचा होरा होता. पर्रीकर यांनी आपल्या कुटुंबियांना राजकारण व सरकार यापासून मुद्दामहून दूर ठेवले होते. आपला व्यक्तीगत खर्चही स्वतःच्या खिशातून करण्याची साधनशुचिता जपणाऱ्या पर्रीकर यांनी हे जाणीवपूर्वक केले होते. तरीही काहींनी उत्पल यांना भरीस पाडले. त्यांनीही तयारी दर्शवली. त्याचे नाव दिल्लीत पाठवल्याची घोषणा प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर यांनी केली.
दिल्लीत मात्र वेगळेच झाले, उमेदवारी कुंकळ्येंकर यांना जाहीर झाली. त्यामुळे उत्पल यांना राजकारणात ओढू पाहणाऱ्यांचे चेहरे बधण्यासारखे झाले. त्यांना उमेदवारी का नाकारली याचे कारण भाजपचा कोणताही नेता आजवर देऊ शकला नाही यातच सारेकाही आले. मात्र उत्पल यांचे नाव चर्चेत आणून त्यांना उमदेवारी नाकारण्याची किंमत  भाजपला मोजावी लागणार आहे. पर्रीकर यांचा राजकीय वारसा खरोखरच पुढे न्यायचा होता तर पणजीत बिनविरोध निवडणूक करून त्यांना खरोखरची श्रद्धांजली वाहणे योग्य ठरले असते. पण राजकीय साठमारीत असा संवेदनाशील विचार कोणी करेल का?

केवळ दंड झाला म्हणून

राष्ट्रीय हरित लवादाच्या दिल्ली येथील मुख्य पीठाने गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाला पर्यावऱणाच्या हानीबद्दल अंतरीम भरपाई म्हणून आठवडाभरात एक कोटी रुपये जमा करण्याचा आदेश दिला आणि अजगरासारखी सुस्त असलेली सरकारी यंत्रणा खडबडून जागी झाली.   त्या यंत्रणेला आगोंद, मांद्रे व मोरजी या तीन किनाऱ्यांवर १७१ बेकायदा बांधकामे असल्याचा साक्षात्कार झाला. ती बांधकामे केलेल्यांकडून प्रत्येकी एक लाख  रुपये दंड आणि ती बांधकामे १० मे पूर्वी पाडण्याचे आदेश जारी झाले आहेत.
हा प्रश्न केवळ तीन किनाऱ्यांपुरता मर्यादीत नाही. सारेच किनारे अशा बेकायदा व्यवसायांनी गिळंकृत केले आहे. काही हॉटेलांनी किनाऱ्यांवर जाणाऱ्या पारंपरिक वाटा ताब्यात घेऊन किनाऱ्यांचे आपल्या परीने खासगीकरण केले अाहे. त्यातील दोनापावलचे प्रकरण तर उच्च न्यायालयापर्यंत पोचले होते. किनारे कोणाचे हा प्रश्न आहे. सर्वसामान्य माणूस कुटुंबासह किनाऱ्यावर फिरणार असेल तर त्याच्यासाठी आज मोकळी जागाच शिल्लक राहिलेली नाही. आगोंद सारख्या किनाऱ्यावर जाण्यासाठी रस्ता त किनारा यांच्यामध्ये असलेल्या रेस्टॉरंटमधून वाट काढत जावे लागते. किनाऱ्यावर किती खाटा घालाव्यात याला काही सुमार नाही. सरकारी यंत्रणा या बेकायदा व्यावसायिकांची बटीक असावी अशी स्थिती आहे. त्याची कोणाला ना खंत ना खेद.
तीन किनाऱ्यांवर १७१ बेकायदा बांधकामे तर इतर किनाऱ्यांची काय कथा. किनारे साऱ्या अतिक्रमणांपासून मुक्त केले पाहिजेत. किनाऱ्यांना मोकळा श्वास घेऊ दिला पाहिजे. यातून अशा व्यवसायांना संरक्षण देणाऱ्यांचे खिसे भरले जाणार नाहीत पण पर्यटकांचा चांगले दिवस येतील. मुळात हे बेकायदा व्यवसाय करणारे कोण आणि त्यांना बेकायदा व्यवसाय का करावा लागत आहे याची कारणे सरकारने शोधली पाहिजेत. गोवा, गोमंतकीय आणि गोमंतकीयत्व या केवळ घोषणा न रहाता किनारी भागातही त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
किनाऱ्यांवर आज स्वच्छता नाही, भिकाऱ्यांसह फिरत्या विक्रेत्यांचा उपद्रव आहे. समुद्र आणि किनारा यांच्यातील मोजकीच जागा पर्यटकांसाठी उपलब्ध आहे, वर खाटा आणि त्यामागे रेस्टॉरंट उभी आहेत. त्यात केवळ पैसे उधळू शकणाऱ्या पर्यटकांनाच जागा आहे. दरनियंत्रण नावाचे सरकारचे खाते होते हा इतिहास झाला. आंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्राला साजेसे सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात न येणारे असे हे पर्यटन आहे. त्यातूनही सरकारला कोणताही महसूल येत नाही कारण सारेच काही बेकायदा.
पर्यटन क्षेत्राचा विकास केल्याचे छाती फुगवून सांगणाऱ्यांच्या तोंडावर हे वास्तव फेकायला हवे. केवळ जगभर सहली काढल्या म्हणून पर्यटक येणार नाहीत. किनारे स्वच्छ व अतिक्रमण विरहीत असायला हवेत. गोव्यापेक्षा जास्त सुंदर किनारे कर्नाटकचा उत्तरकन्नड जिल्हा (कारवार) आणि सिंधुदुर्गात आहेत. विदेशी पर्यटकांनी आपला मोर्चा तिकडे वळवला आहे. हळूहळू पर्यटन क्षेत्राला उतरती कळा लागली आहे.पर्यटन व्यावसायिकही यंदा व्यवसाय मंदावल्याची ओऱड करत आहेत. मात्र खरे कारण कोणीच सांगत नाही. पर्यटन व्यवसाय अनियंत्रितणे फोफावला, त्यातून मूळ गोमंतकीय हरवला हे त्याचे खरे कारण आहे.
राष्ट्रीय हरीत लवादाच्या आदेशाच्या निमित्ताने का असेना चुकीची दुरूस्ती करण्याची संधी सरकारकडे चालून आली आहे. त्यांनी हे तीन किनारेच कशाला सर्व किनाऱ्यांवरील बेकायदा गोष्टी नष्ट केल्या पाहिजेत. पर्यटकांना उपद्रव देणाऱ्या जलक्रीडा प्रकारांना पायबंद घातला पाहिजे. कांपालवरून जलसफरींना निघणाऱ्या बेकायदा बोटींच्या फेऱ्या थांबवल्या पाहिजेत. हे सारे बोलायला ठीक आहे मात्र यातून निर्माण होणारा काळा पैसा जोवर सत्ताधिशांच्या खिशात जात राहील तोवर हे काही थांबणार नाही हेही तितकेच सत्य आहे. नवे सरकार तरी ही हिंमत दाखवेल काय?

मायकल यांची फ्रंट सीट

सध्या गोवा विधानसभेचे प्रभारी सभापती असलेल्या मायकल लोबो यांची मुख्यमंत्री होण्याची मनीषा पुन्हा एकदा डोकावू लागली आहे. तशी त्यांना आपणच मुख्यमंत्री व्हावे अशी उबळ अधूनमधून येत असते. माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांना लोबो यांच्या या स्वभावाची पूर्ण कल्पना होती. त्याचमुळे की काय त्यांनी लोबो यांना एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे येऊ दिले नव्हते. कळंगुटपुरतीच लोबो यांची ओळख आजही कायम आहे असे म्हटले तरी वावगे ठरु नये, विधानसभेतही आजवर त्यांची गाडी पर्यटनापलीकडे फारशी सरकू शकली नाही हेही वास्तव आहे. राज्यशकट हाकताना जे भान हवे ते त्यांच्याकडे आहे का हा खरा प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर आजच्या घडीला नकारार्थीच आहे. मात्र लक्षात कोण घेतो.
मुख्यमंत्रीपद म्हणजे मानमतराब, कोणतीही फाईल केव्हाही मंजूर करता येईल, कळंगुटचे आणखीन कॉंक्रिटीकरण करता येईल असेच चित्र लोबो यांच्या मनात असावे. त्यांना किती दूरदृष्टी आहे हे कळंगुट पाहिल्यानंतर लक्षात येते. त्यांच्या मतदारसंघात फिरताना त्यातील बहुतांश भाग हा गोव्यात आहे असे सांगावे लागेल अशी भयावह स्थिती आहे. एकेबाजूने सरकार गोवा, गोमंतकीय आणि गोमंतकीयत्वाचा उठता बसता घोष करत असताना कळंगुट हा भाग विदेशाचाच एक असावा असा विकसित केला गेला आहे.
ज्येष्ठ कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांच्या म्हणण्यानुसार पर्यटन क्षेत्र विकसित झाले पण ते गोमंतकीय युवक युवतींना बारमाही रोजगार देण्यात अपयशी ठरले आहे. हे जर खरे असेल तर पर्यटन क्षेत्राचा फायदा कोणाला, जास्तीत जास्त पैसे मोडणारे पर्यटक यावेत म्हणून दरवर्षी पर्यटन खाते कोट्यवधीची उधळण करते मग त्यातून निर्माण होणारा व्यवसाय कोणाच्या वाट्याला जातो हा खरा प्रश्न आहे.
लोबो संचालक असलेले हॉटेल असेच सीआरझेड उल्लंघनाच्या फेऱ्यात सापडले आहे. सध्या तो विषय न्यायप्रविष्ट आहे. त्याशिवाय बनावट सीआरझेड दाखल्याच्या प्रकरणाची सुईही लोबो यांच्यादिशेने हिंदकळत असते. या साऱ्या पार्श्वभू्मीवर लोबो यांची ही महत्वाकांक्षा तपासून पहायला हवी. पर्रा गावातून राजकीय कारकिर्दीचा श्रीगणेशा करणारे लोबो भाजपचे जिल्हा पंचायत सदस्य होते. कॉंग्रेसचे आग्नेल फर्नांडिस आणि जोसेफ सिक्वेरा यांच्यातील वादामुळे होणाऱ्या मतविभाजनाचा फायदा लोबो यांना होत गेला हे राजकीय चित्र आहे. कळंगुटचे प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी मिळाल्यानंतर विकासकामे करण्याचा धडाका लोबो यांनी लावला. त्या परीसरातील रस्ते चकाचक केले आणि अरुंद पूल रूंद केले. पण विकासाची त्यांची संकल्पना येथेच थांबते हेच ते राज्याचेशकट हाकण्यास योग्य ठरू शकत नाहीत खरे कारण आहे. कळंगुट मतदारसंघातील प्रमुथ व्यवसाय असलेल्या पर्यटन क्षेत्राच्या विकासात स्थानिकांचा वाटा काय आणि त्यासाठी पुरक असे कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यात सरकारचा वाटा काय या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे मिळवल्यास लोबो यांचे अपयश ठळकपणे पुढे येते.
बेधडक बोलण्यामुळे लोबो यांच्याविषयी जनतेत आकर्षण असले तरी त्यांच्या धोरणात स्पष्टता नाही. मध्यंतरी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अॅड फ्रांसिस डिसोझा यांच्याशी उभा वाद त्यांनी सुरु केला. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी हस्तक्षेप करूनही लोबो यांचे फुरफुरणे बंद झाले नव्हते. त्याच डिसोझा यांच्या पुत्राच्या जोसुआच्या प्रचारात लोबो हिरीरीने सहभागी झाले होते त्याहीपेक्षा जोसुआ यांनाच उमेदवारी दिली पाहिजे असेही त्यांनी जाहिरपणे सांगितले होते. लोबो यांनी २०१७ मध्ये भाजपकडे स्पष्ट बहुमत सोडाच सर्वाधिक आमदार नसतानाही जोडतोड करून सरकार स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेतला. गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई यांच्याशी असलेली मैत्री पणाला लावली. सरकार सत्तारुढ झाले, त्याचे नेतृत्व करण्यासाठी संरक्षणमंत्रीपद सोडून स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी गोवा गाठला होता. तरीही त्या सरकारमध्ये लोबो यांना स्थान मिळाले नाही.
तेव्हाच लोबो यांनी आपली मर्यादा ओळखायला हवी होती. पर्रीकर मुख्यमंत्रीपद सोडून संरक्षणमंत्री होण्यासाठी दिल्लीला गेले तेव्हा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अॅ़ड फ्रांसिस डिसोझा यांचा नैसर्गिकपणे मुख्यमंत्रीपदावर हक्क होता. मात्र भाजपच्या राजकारणात अल्पसंख्याक नेत्यांना एका विशिष्ट मर्यादेपलीकडे पुढे येऊ द्यायचे नाही असे ठरलेलेच असते. त्यामुळे डिसोझा आहे तिथेच राहिले आणि आरोग्यमंत्री ते मुख्यमंत्री अशी लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी वाटचाल केली. यातूनही लोबो यांनी कोणता धडा घेतला नाही. आताही ते भाजप आपल्याला मुख्यमंत्री करेल या आशेवर आहेत. सध्या ते प्रभारी सभापती असताना भाजपकडून डिचोलीचे आमदार राजेश पाटणेकर यांना सभापती करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. त्यामुळे केवळ स्वैर बोलण्यातून लोबो यांनी राजकारणातील फ्रंट सीट पटकावली असली तरी त्यातून ते आपले लक्ष्य गाठू शकणार नाहीत हे कालाधीत सत्य आहे. लोबो यांना आपली महत्वाकांक्षा पुर्ण करण्यासाठी भाजप पक्षाचा त्याग करणे हाच आताच्या घडीला एकमेव मार्ग आहे. तोच त्यांना फॉरवर्ड नेऊ शकेल.

गोव्यातील राजकारणाचा रात्रीस खेळ चाले

मनोहर पर्रीकर यांचे मुख्यमंत्रीपदी असताना निधन झाल्याने रिक्‍त मुख्यमंत्रीपदावर डॉ. प्रमोद सावंत यांची निवड करून उर्वरीत मंत्रिमंडळ आहे तसेच ठेवले गेले आहे. वरवर पाहता मंत्रिमंडळाचा केवळ नेता बदलला असे दिसत असले तरी हे सारे करण्यासाठी भाजपच्या धुरीणांना चक्क 30 तासांची राजकीय कसरत करावी लागली आहे.
पर्रीकर यांची प्रकृती खालावल्याचे शनिवारी पहाटेच सगळ्यांच्या लक्षात आले होते. सोमवारपर्यंत ते आजाराशी लढू शकणार नाहीत असे त्यांचे निकटवर्तीय सांगत होते. सोमवारी अप्रिय वार्ता समजेल त्याची मनाची तयारी स्थानिक भाजप नेत्यांनी केली होती. शनिवारी पहाटे त्यांचे ठोके पूर्ण मंदावले होते. प्राणवायूचा पुरवठा पर्रीकर यांच्या कुडीला करत त्यांचे प्राण वाचवण्याची शर्थ डॉक्‍टर करत होते. त्यांचा देह उपचारांना प्रतिसाद देत नव्हता. रविवारी सायंकाळी सहाच्या दरम्यान त्यांची प्राणज्योत मावळल्याचे निकटवर्तीयांच्या लक्षात आले. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांना तातडीने ही माहिती देण्यात आली. राष्ट्रपतींनी रविवारी रात्री ट्विटरवर श्रद्धांजली वाहिली आणि जगाला पर्रीकर हे आता या जगात राहिले नसल्याचे समजले. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून त्यांच्या निधनाची अधिकृत माहिती रात्री 9.20 वाजता देण्यात आली.
त्यानंतर राजकीय हालचाली खऱ्या अर्थाने सुरु झाल्या. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी 2017 मध्ये गोव्यातील सरकार आकाराला आणले होते. पर्रीकर यांचे निधन झाले तेव्हा गडकरी दिल्लीतील भाजप मुख्यालयात केंद्रीय निवडणूक समितीच्या बैठकीत होते. तेथेच त्यांना गोव्यातील संभाव्य राजकीय पेचाविषयी माहिती देण्यात आली. त्यांनी आणि भाजपचे केंद्रीय संघटनमंत्री बी. एल. संतोष यांनी खास विमानाने गोव्याला जावे असे ठरवण्यात आले. त्यामुळे पूर्वनियोजित नागपूर दौरा रद्द करून उत्तररात्री 2 वाजता गडकरी गोव्याच्या विमानतळावर उतरले आणि राजकीय नाट्याचा पहिला अंक सुरु झाला.
गडकरी आले तेव्हा भाजपच्या आमदारांची बैठक पणजीतील हॉटेल मांडवीत सुरु होती. गडकरी आले ते तडक दोनापावल येथील सिदाद द गोवा हॉटेलमध्ये गेले. त्यांच्या पाठोपाठ भाजपचे नेते व आमदारही तेथे पोचले व नंतरचे 30 तास तेच हॉटेल राजकीय हालचालींचे केंद्रबिंदू ठरले. गडकरीनी सुरवातीला भाजपच्या प्रत्येक आमदारांशी स्वतंत्रपणे चर्चा केली. दिल्लीतून निघताना संतोष हे मागे राहिल्याने त्यांना नंतर यावे लागले ते या चर्चेत तासभर उशिराने सहभागी झाले. त्यानंतर मगोच्या तिन्ही आमदारांना गडकरी यांनी काही प्रश्‍न विचारले. गोवा फॉरवर्डचे तीन व दोन अपक्ष आमदार एकत्र आले. अपक्ष आमदार प्रसाद गावकर हे बैठकीच्या ठिकाणी फिरकले नव्हते. अखेर शोधशोध करून माजी मंत्री आतनासिओ मोन्सेरात त्यांना कुठेतरी जाऊन घेऊन आले. त्याआधी गावकर कोल्हापूरला गेल्याचे सांगण्यात आले होते. या बैठक सत्रानंतर भाजपने डॉ. प्रमोद सावंत, विश्‍वजित राणे, केंद्रीय आयुषमंत्री श्रीपाद नाईक यांचा विचार मुख्यमंत्रीपदासाठी चालवल्याचे समजले मात्र यापैकी कोणत्याही नावावर मतैक्‍य न झाल्याने पहाटे 5 वाजता ही चर्चा थांबवण्याचे गडकरी यांनी ठरवले.
पर्रीकर यांच्या पार्थिवाच्या अंत्यदर्शनाची तयारी एका बाजूला सुरु असतानाच दुसरीकडे पुन्हा राजकीय बैठकांचे सत्र सोमवारी सुरु होते. दुपारी डॉ. प्रमोद यांचे नाव भाजपने विधीमंडळ नेता म्हणून समोर आल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र त्या नावाला घटक पक्ष व अपक्षांची संमती नव्हती. मगोचे नेते सुदिन ढवळीकर यांना ज्येष्ठतेप्रमाणे मुख्यमंत्रीपद हवे होते तर ढवळीकर यांना मुख्यमंत्रीपद देण्यास गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांचा आक्षेप होता. त्यांना उपमुख्यमंत्रीपद हवे होते. अपक्षांपैकी प्रसाद पावसकर यांना कोणत्या तरी चांगल्या महामंडळाचे अध्यक्षपद आणि मगोचे दीपक पाऊसकर यांना मंत्रिपद हवे होते. त्यामुळे तीन महामंडळांची अध्यक्षपदे आणि तीन मंत्रीपदे मगोने मागितली होती. पर्रीकर यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यापुरती दुपारी चार ते सायंकाळी सहा असे दोन तास ही राजकीय चर्चा थांबली असली तरी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या उपस्थितीत ती पून्हा तीन तास चालली. त्यावेळी शहा यांनी कठोर भूमिका घेतली. घटक पक्षांना सरकार चालवायचे आहे की नाही असे त्यांनी सरळ विचारले. भाजपची निवडणुकीला सामोरे जाण्याची तयारी आहे असे त्यांनी तोंडावर ऐकवले. भाजपच्या या आक्रमक रुपापुढे घटक पक्ष व अपक्षांची थोडी पिछेहाट झाली अखेर मगो व गोवा फॉरवर्डला एकेक उपमुख्यमंत्रीपद देण्यावर मतैक्‍य झाले. मात्र तोवर मुख्यमंत्रीपदाची मागणी करणारे ढवळीकर हॉटेलमधून निघून गेले होते.
ढवळीकर यांची शोधाशोध करेपर्यंत रात्रीचे साडेअकरा वाजले. त्यांनीही अखेर गडकरींच्या मैत्रीखातर उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली आणि सारेजण पावणेबारा वाजता राजभवनावर निघाले. डॉ. सावंत हे विधानसभेचे सभापती असल्याने त्यांचा राजीनामा आधी घेणे आवश्‍यक होते. उपसभापती मायकल लोबो यांच्याकडे त्यानी तेथल्या तेथे राजीनामा सादर केला. लोबो यांनी तो मंजूर केल्याचे पत्रही राजभवनावरच तयार करून दिले. घटक पक्षांच्या पाठींब्याची पत्रे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर यांनी राज्यपालांना सादर केली आणि राज्यपालांनी पाऊण वाजता मुख्यमंत्री नियुक्तीचा आदेश जारी केला. मागील आणि आताच्या सरकारच्या स्थापनेत महत्वाची भूमिका बजावलेले लोबो यांना मंत्रिपद अपेक्षित होते मात्र पूर्वीचेच मंत्री कायम राहणार हे लक्षात आल्यावर ते निघून गेले व जाता आपण सभापतीपद स्वीकारणार नाही असे मोठ्या आवाजात सांगण्यास ते विरसले नाहीत. हे सारे गडकरींच्या उपस्थितीत होत होते.अखेरीस पावणेदोन वाजता राजभवनाच्या छोटेखानी दरबार सभागृहात राज्यपाल डॉ. मृदुला सिन्हा यांनी डॉ. सावंत यांनी पद व गोपनियतेची शपथ दिली आणि तीस तास चाललेल्या राजकीय नाट्यावर पडदा पडला.