शेतीच्याबाबतीत किमान आत्मनिर्भर

कोकणकाशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गोव्याला शेतीच्याबाबतीत किमान आत्मनिर्भर करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी चालविला आहे. जागतिक ख्यातीचे पर्यटन केंद्र असलेल्या गोव्यात स्थानिक अशा भाताच्या 28 जाती आढळतात तर लागवड बंद झाल्याने भाताच्या 34 जाती नष्ट झाल्याची माहितीही अनेकांना नाही. इतिहासात गोव्याच्या बार्देश व सासष्टी तालुक्‍यांचा उल्लेख हा तांदळाची कोठारे म्हणून केला गेला आहे. देशात 1972 मध्ये दुष्काळ पडला होता तेव्हाही गोव्यात अन्नधान्याची टंचाई नव्हती असे सांगण्यात येते. यावरून गोवा हे कृषीप्रधान राज्य होते हे वेगळे सांगावयास लागू नये. काळाच्या ओघात पर्यटन केंद्र म्हणून गोव्याने जागतिक नकाशावर नाव कमावले असले तरी गावागावातील शेती आजही टिकून आहे. शहरालगतची शेते बांधकामासाठी बुजविली गेली तरी आजही पावसाळ्यात डुलणारी शेते ही गोव्याची शान टिकवून आहे. शेती आज परवडणारी राहिलेली नाही हा सार्वत्रिक न्याय गोव्यालाही लागू आहे. गोवा सरकारने यातून मार्ग काढून गोवा फलोत्पादन विकास महामंडळ स्थापन केले. कृषी खात्याच्या निकषातून शेतकऱ्यांना मदत देताना सरकारला अनेक निकषांचा आणि अटींचा त्रास जाणवत असे. महामंडळाच्या मार्फत सर्व प्रक्रीया सुलभ केली. 5 शेतकऱ्यांचा एक गट एकत्र आला, स्थानिक ग्रामपंचायतीने ते शेतकरी त्यांच्या मालकीच्या नसलेल्या जमिनीत भाजीपाल्याचे पीक घेतात असा दाखला दिला की केवळ पाहणी झाल्यानंतर कुंपण घालण्यापासून पाण्याचा पंप देण्यापर्यंत सारी कामे महामंडळाने दिलेल्या शंभर टक्के अनुदानातून करता येतात. या शेतकऱ्यांनी पिकविलेला शेतमाल रस्त्याच्या कडेला विकण्यासाठी दुकाने घेण्यासाठीही महामंडळच पैसे देते. फलोत्पादन महामंडळाने त्यानंतर गावोगावी अशी दुकाने सुरू केली. त्या माध्यमातून स्थानिक शेतकऱ्यांच्या भाजीची हमी भावाने खरेदी सुरू केली. पाच शेतकऱ्यांचा समूह असेल तर महामंडळाचे कर्मचारी शेतावर जाऊन भाजीची खरेदी करतात. या दुकानातून सहा महिन्यांसाठी नक्की केलेल्या भावातच भाजीची विक्री केली जाते. बाजारात भाव गडगडले तरी या दुकानांवर शेतकऱ्यांना ठरलेला भावच मिळतो. त्यामुळे शेतकऱ्याला भाजी विक्रीसाठी बाजारात जाण्याचीही वेळ येत नाही.  मनोहर पर्रीकर यांनी आता त्याही पुढे जाण्याचे ठरविले आहे. त्यानी गोव्यात कंत्राटी शेती सुरू करण्यासाठी कायदेशीरबाबी तपासण्यास गोवा कायदा आयोगाला सांगितले आहे. एकदा ही संकल्पना प्रत्यक्षात आली की पडिक जमिन लागवडीखाली येणार आहे. शेती अवजारांवर 75 टक्के अनुदान देणारे हे राज्य कमी संख्येने असलेल्या शेतकऱ्याचे हित जपण्यासाठी प्राधान्य देत आहे आणि देणार आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना ते अनुकरणीय आहे. देशात पेट्रोलवरील मूल्यवर्धित कर रद्द करून गोव्याने त्यादिशेने यापूर्वीच श्रीगणेशा केला होता. आता शेतीच्या बाबतचे धडेही गोव्याकडून घेण्याची वेळ आली आहे. गोव्याने चेन्नई आणि पॅण्डीचेरीच्या धर्तीवर शेतकरी बाजार सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. गावागावातील शेतकरी पून्हा शेतीकडे वळावा म्हणून सरकार शेतकरी कल्याण निधीतून चार महिन्यांच्या वापरासाठी बिनव्याजी कर्ज देणार आहे. शेतकऱ्याला शेती पिकविण्यासाठी मजुरापासून, खतापर्यंतचा सारा खर्च या कर्जातून तो भागवू शकेल. याशिवाय भातासाठी 17 रुपये किलो, सुपारीला 170 रुपये किलो, काजूला 90 रुपये किलो, ऊसाला 2400 रुपये किलो हमीभाव देण्याची घोषणा गोवा सरकारने केली आहे. देशात भातासाठी सध्या जास्तीत जास्त 12 रुपये हमी भाव आहे. त्याच्या 60 टक्के जास्त भाव देऊन गोव्याने आपण पर्यटकांचीच नव्हे तर आपल्या शेतकऱ्यांचीही काळजी घेतो हे दाखवून दिले आहे.