जिल्हा पंचायतीच्या
निवडणुकीची तारीख जाहीर झाली आणि राजकीय हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. 2017 मध्ये
होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेवून या निवडणुकीची राजकीय गणिते मांडणे
आतापासूनच सुरू झाले आहे.
उत्तर व दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीसाठी 18 मार्च रोजी तीही राजकीय पक्षांच्या चिन्हांवर निवडणूक होणार आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रमही जाहीर केला आहे. दुसरीकडे राजकीय पक्ष ही निवडणूक लढवू शकतील अशी कायदा दुरुस्ती सरकारने केली आहे. यामुळे विधानसभा निवडणुकी इतकेच महत्त्व या निवडणुकीला आले आहे. एकाच पक्षाची ग्रामपंचायत ते विधानसभेपर्यंत असावी अशी मानसिकता बलिष्ठ करणारे हे दिवस असल्याने हा निर्णय होणे अपेक्षित होते.
जिल्हा पंचायत निवडणुका मार्चमध्ये होणार याची चर्चा सुरू झाली तेव्हाच राजकीय समीकरणांची फेरजुळणी होणार हे नक्‍की झाले होते. भाजपने गेल्या महिनाभरात दोन वेळा घेतलेल्या चिंतन बैठकांत स्वबळाची भाषा व्यक्त झाली आहे. भाजपने विधानसभेतील युतीचा सहकारी असलेल्या मगोने पाठविलेल्या युतीच्या प्रस्तावाला घटस्फोटाची नोटीस संबोधून पक्षाच्या मनात काय चालले आहे याची चुणूक दाखविली आहे. एकीकडे मगोचे बोट धरून भाजप चालत होता, आता मगोने भाजपचे बोट धरावे अशी स्थिती आल्याचेही भाजप सुचवू पाहत आहे.
मगो हे सहजासहजी सहन करणार नाही. मागील खेपेला 2012 मध्ये सत्ताधारी कॉंग्रेस आघाडीला जनता नाकारणार हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्पष्ट असल्यामुळे कॉंग्रेसची साथ सोडून मगोने भाजपचा हात पकडला असला तरी तो कुठवर पकडून ठेवायचा हे कळण्याइतपत मगोचे नेतृत्व प्रगल्भ आहे. त्यामुळे 2017 मध्ये पुन्हा वेगळे चित्र दिसल्यास आश्‍चर्य वाटू नये. त्याची सुरवात जिल्हा पंचायत निवडणुकीपासूनच करावी अशी खुमखुमी दोन्ही पक्षांत आहे.
कार्यकर्ता पातळीवर असलेले हे वातावरण राजकीय वादळ निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरत आहे. भाजपनेही सुभाष फळदेसाईंकरवी मगोला इशारा दिला. त्या पत्रकार परिषदेच्या पाच मिनिटे आधी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर आणि सरचिटणीस खासदार ऍड नरेंद्र सावईकर ,दत्ता खोलकर यांच्यासह कार्यालयातून निघून गेले होते. प्रदेशाध्यक्षांनी मगोला इशारा दिला असता तर नक्‍कीच त्याची मोठी दखल घ्यावी लागली असती. त्यामुळे दोन्ही पक्ष एकमेकांचा अंदाज घेण्यातच सध्या मग्न असल्याचे दिसते. काही दिवस हे चित्र कायम राहील.
मगो भाजपच्या नेत्यांनी काहीही वक्तव्य केले तरी सुदिन ढवळीकर व मनोहर पर्रीकर हे दोन्ही नेते याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतील यात शंका नाही. त्यामुळे केवळ जास्त जागा पदरात पाडून घेण्यासाठी युती नको युती नको हा जप सुरू आहे हे समजून घेतले पाहिजे.
हे सारे जिल्हा पंचायत निवडणुकीत दोन्ही पक्षांना फार रस आहे म्हणून घडत नाही. 2017 मध्ये विधानसभेची निवडणूक आहे. कोणाचा कोणत्या भागावर वरचष्मा आहे, पकड आहे हे सिद्ध करण्याची जिल्हा पंचायत निवडणूक ही संधी आहे. त्यामुळे जिल्हा पंचायत निवडणुकीत जास्तीत जास्त जागांवर यश मिळवून विधानसभा निवडणुकीत तेवढ्या जागा आपल्या पक्षाकडे ठेवण्याची ही रणनीती आहे. या साऱ्यांमुळे पक्षीय पातळीवर यंदा प्रथमच लढविली जाणारी जिल्हा पंचायत निवडणूक विधानसभा निवडणुकीच्या अहमिकेने लढविली जाणार आहे. आरोप प्रत्यारोपाने त्याची सुरवात म्हणूनच आतापासून झाली आहे.
जिल्हा पंचायत पातळीवर काम करणाऱ्या काही नेत्यांना आपण विधानसभेत जावे असे वाटत आहे. गेली 10 वर्षे जिल्हा पंचायतीत काम करण्यांच्याबाबतीत अशी महत्त्वाकांक्षा असण्यातही काही गैर नाही. मात्र आताच जिल्हा पंचायत निवडणूक न लढविता विधानसभा निवडणुकीची प्रतीक्षा करत बसणेही या नेत्यांना शक्‍य नाही. त्यामुळे काहींनी आता तूर्त जिल्हा पंचायतीची निवडणूक लढवू नंतर विधानसभेची निवडणूक लढवू असे ठरविले आहे. राजकीय पक्षांनाही आपले विधानसभेचे उमेदवार कोण असतील हे आताच उघड करणेही अडचणीचे ठरू शकते. त्यातून अंतर्गत सुप्त स्पर्धेलाही सुरवात होण्याची भीती असते. हे सारे टाळण्यासाठी जिल्हा पंचायत निवडणुकीत मागील खेपेला असलेलेच बहुतांश चेहरे दिसतील. मात्र विधानसभा निवडणुकीनंतर काही ठिकाणी जिल्हा पंचायत पोट निवडणूक घ्यावी लागणार आहे.
भाजप सध्या सत्ताधारी पक्ष आहे. मगोची भाजपची विधानसभा निवडणूकपूर्व युती आहे तर निकालानंतर गोवा विकास पक्ष व काही अपक्ष आमदारांनी भाजपच्या सरकारला पाठिंबा दिला आहे. मगोने अलीकडे सदस्य नोंदणीचा सोडलेला संकल्प आणि प्रत्यक्षात केलेली सदस्य नोंदणी यामुळे भाजपच्या गोटात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. मागील खेपेला दाबोळी मतदारसंघातून मगोला यशाला थोडक्‍या मतांनी हुलकावणी दिली होती. मगोची अनेक मतदारसंघात परंपरागत मते आहेत. ती टिकून आहेत. भाजपला ती साह्यकारी ठरतात. मात्र शंभर टक्‍के भाजप या घोषणेत युती बसत नाही. त्यामुळे मगोसोबतची युती विधानसभेच्या पुढील निवडणुकीत भाजप कदाचित शिल्लक ठेवणार नाही.
मगोचे वेळोवेळी 24 विधानसभा मतदारसंघात आपले संघटनात्मक काम सुरू असल्याचे सांगितले आहे. राज्यात 17 वर्षे या पक्षाची सत्ता होती. त्यामुळे पक्षाची पाळेमुळे तळागाळापर्यंत पसरलेली आहेत. मगोच्या नेतृत्वाने मनात आणले तर विधानसभेत पाच ते सात आमदार निवडून आणण्याची ताकद त्यांच्याकडे आहे. या साऱ्याकडे भाजप निश्‍चित थंडपणे पाहणार नाही. त्यामुळे जिल्हा पंचायत निवडणुकीत भाजपसोबत मगो नकोची आरोळी अधूनमधून ऐकायला मिळते.
दुसऱ्या बाजूला कॉंग्रेसनेही पणजी विधानसभा पोट निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित केले होते. राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि माजी मुख्यमंत्री लुईझिन फालेरो यांना प्रदेशाध्यक्ष करून पक्षाने संघटनेत धुगधुगी आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. पणजीतून महापौर सुरेंद्र फुर्तादो यांना निवडणुकीत उतरवून त्यांनी रंगत आणण्याचा प्रयत्न केला मात्र भाजपच्या संघटनात्मक बांधणीपुढे त्यांचा प्रभाव फिका पडला. 2012 मध्ये कॉंग्रेसला जनतेने का नाकारले याचे आत्मपरीक्षण न करता कॉंग्रेसने पुढे जायचे ठरविले आहे. ज्या चेहऱ्यांना जनतेने नाकारले त्यांनाच घेऊन कॉंग्रेसने संघटनात्मक काम करण्याचे ठरविल्यास 2017 मध्ये कॉंग्रेस विरोधकांना प्रचारासाठी आयतेच मुद्दे दिल्यासारखे होणार आहे. मध्यंतरी मोठा गाजावाजा करून कॉंग्रेसने दोनापावलच्या गोवा इंटरनॅशनल सेंटरमध्ये दोन दिवसांची चिंतन बैठक घेतली. त्या बैठकीत चिंतन झाले की चिंता व्यक्त झाली हे नेमकेपणाने बाहेर आलेले नाही. प्रदेशाध्यक्षांनी त्यावेळी नव नेतृत्वाला उभारी देण्यात येईल, ज्येष्ठांनी मार्गदर्शकांची भूमिका बजवावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्यानंतर ऍड यतीश नाईक वगळता नवा कोणताही चेहरा कॉंग्रेसकडे वळल्याचे दिसले नाही. ज्या युवा नेत्यांचा उल्लेख होतो त्यांना संघटनेत तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडिस यांनी स्थान दिले होते. फर्नांडिस यांनी हाकालपट्टीचे सत्र सुरू केले होते. ते सत्र आता संपले असे फालेरो आपल्या पहिल्याच भाषणात म्हणाले होते. मात्र सांताक्रुझचे आमदार आतानासिओ मोन्सेरात यांना पाठविलेली नोटीस, दाबोळीचे आमदार माविन गुदिन्हो यांना दिलेला जाहीर इशारा यातून हे सत्र थांबलेले नाही हेच स्पष्ट होते. जॉन फर्नांडिस नको म्हणून साऱ्या नेत्यांनी फालेरो यांचे स्वागत केल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. त्या वातावरणाचा फायदा घेण्यात फालेरो यांना मर्यादीत यश आल्याचे आता दिसते.
जिल्हा पंचायत निवडणुकीत कॉंग्रेसला किती यश मिळते त्यावरच त्यांचे येत्या विधानसभेतील यश अवलंबून असणार आहे. पक्षाची संघटनात्मक बांधणीच अद्याप व्यवस्थित झाली नसताच जिल्हा पंचायत निवडणुकीला कॉंग्रेसला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यात अपेक्षित यश मिळाले नाही तर विधानसभा निवडणूक जिंकू हे मनोबल शिल्लक राहील की नाही यात शंका आहे. त्यातच मोन्सेरात व गुदिन्हो या आमदारांचे कार्यकर्ता पाठबळ पक्षासोबत नसेल. याचा फटका पक्षाला बसला तर त्याचे प्रतिबिंब 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत पडेल. हे सारे टाळण्यासाठी त्याचमुळे नव्या राजकीय फेरजुळणीवर त्यांचाही भर असेल.
उत्तर व दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीसाठी 18 मार्च रोजी तीही राजकीय पक्षांच्या चिन्हांवर निवडणूक होणार आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रमही जाहीर केला आहे. दुसरीकडे राजकीय पक्ष ही निवडणूक लढवू शकतील अशी कायदा दुरुस्ती सरकारने केली आहे. यामुळे विधानसभा निवडणुकी इतकेच महत्त्व या निवडणुकीला आले आहे. एकाच पक्षाची ग्रामपंचायत ते विधानसभेपर्यंत असावी अशी मानसिकता बलिष्ठ करणारे हे दिवस असल्याने हा निर्णय होणे अपेक्षित होते.
जिल्हा पंचायत निवडणुका मार्चमध्ये होणार याची चर्चा सुरू झाली तेव्हाच राजकीय समीकरणांची फेरजुळणी होणार हे नक्‍की झाले होते. भाजपने गेल्या महिनाभरात दोन वेळा घेतलेल्या चिंतन बैठकांत स्वबळाची भाषा व्यक्त झाली आहे. भाजपने विधानसभेतील युतीचा सहकारी असलेल्या मगोने पाठविलेल्या युतीच्या प्रस्तावाला घटस्फोटाची नोटीस संबोधून पक्षाच्या मनात काय चालले आहे याची चुणूक दाखविली आहे. एकीकडे मगोचे बोट धरून भाजप चालत होता, आता मगोने भाजपचे बोट धरावे अशी स्थिती आल्याचेही भाजप सुचवू पाहत आहे.
मगो हे सहजासहजी सहन करणार नाही. मागील खेपेला 2012 मध्ये सत्ताधारी कॉंग्रेस आघाडीला जनता नाकारणार हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्पष्ट असल्यामुळे कॉंग्रेसची साथ सोडून मगोने भाजपचा हात पकडला असला तरी तो कुठवर पकडून ठेवायचा हे कळण्याइतपत मगोचे नेतृत्व प्रगल्भ आहे. त्यामुळे 2017 मध्ये पुन्हा वेगळे चित्र दिसल्यास आश्‍चर्य वाटू नये. त्याची सुरवात जिल्हा पंचायत निवडणुकीपासूनच करावी अशी खुमखुमी दोन्ही पक्षांत आहे.
कार्यकर्ता पातळीवर असलेले हे वातावरण राजकीय वादळ निर्माण करण्यास कारणीभूत ठरत आहे. भाजपनेही सुभाष फळदेसाईंकरवी मगोला इशारा दिला. त्या पत्रकार परिषदेच्या पाच मिनिटे आधी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकर आणि सरचिटणीस खासदार ऍड नरेंद्र सावईकर ,दत्ता खोलकर यांच्यासह कार्यालयातून निघून गेले होते. प्रदेशाध्यक्षांनी मगोला इशारा दिला असता तर नक्‍कीच त्याची मोठी दखल घ्यावी लागली असती. त्यामुळे दोन्ही पक्ष एकमेकांचा अंदाज घेण्यातच सध्या मग्न असल्याचे दिसते. काही दिवस हे चित्र कायम राहील.
मगो भाजपच्या नेत्यांनी काहीही वक्तव्य केले तरी सुदिन ढवळीकर व मनोहर पर्रीकर हे दोन्ही नेते याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतील यात शंका नाही. त्यामुळे केवळ जास्त जागा पदरात पाडून घेण्यासाठी युती नको युती नको हा जप सुरू आहे हे समजून घेतले पाहिजे.
हे सारे जिल्हा पंचायत निवडणुकीत दोन्ही पक्षांना फार रस आहे म्हणून घडत नाही. 2017 मध्ये विधानसभेची निवडणूक आहे. कोणाचा कोणत्या भागावर वरचष्मा आहे, पकड आहे हे सिद्ध करण्याची जिल्हा पंचायत निवडणूक ही संधी आहे. त्यामुळे जिल्हा पंचायत निवडणुकीत जास्तीत जास्त जागांवर यश मिळवून विधानसभा निवडणुकीत तेवढ्या जागा आपल्या पक्षाकडे ठेवण्याची ही रणनीती आहे. या साऱ्यांमुळे पक्षीय पातळीवर यंदा प्रथमच लढविली जाणारी जिल्हा पंचायत निवडणूक विधानसभा निवडणुकीच्या अहमिकेने लढविली जाणार आहे. आरोप प्रत्यारोपाने त्याची सुरवात म्हणूनच आतापासून झाली आहे.
जिल्हा पंचायत पातळीवर काम करणाऱ्या काही नेत्यांना आपण विधानसभेत जावे असे वाटत आहे. गेली 10 वर्षे जिल्हा पंचायतीत काम करण्यांच्याबाबतीत अशी महत्त्वाकांक्षा असण्यातही काही गैर नाही. मात्र आताच जिल्हा पंचायत निवडणूक न लढविता विधानसभा निवडणुकीची प्रतीक्षा करत बसणेही या नेत्यांना शक्‍य नाही. त्यामुळे काहींनी आता तूर्त जिल्हा पंचायतीची निवडणूक लढवू नंतर विधानसभेची निवडणूक लढवू असे ठरविले आहे. राजकीय पक्षांनाही आपले विधानसभेचे उमेदवार कोण असतील हे आताच उघड करणेही अडचणीचे ठरू शकते. त्यातून अंतर्गत सुप्त स्पर्धेलाही सुरवात होण्याची भीती असते. हे सारे टाळण्यासाठी जिल्हा पंचायत निवडणुकीत मागील खेपेला असलेलेच बहुतांश चेहरे दिसतील. मात्र विधानसभा निवडणुकीनंतर काही ठिकाणी जिल्हा पंचायत पोट निवडणूक घ्यावी लागणार आहे.
भाजप सध्या सत्ताधारी पक्ष आहे. मगोची भाजपची विधानसभा निवडणूकपूर्व युती आहे तर निकालानंतर गोवा विकास पक्ष व काही अपक्ष आमदारांनी भाजपच्या सरकारला पाठिंबा दिला आहे. मगोने अलीकडे सदस्य नोंदणीचा सोडलेला संकल्प आणि प्रत्यक्षात केलेली सदस्य नोंदणी यामुळे भाजपच्या गोटात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. मागील खेपेला दाबोळी मतदारसंघातून मगोला यशाला थोडक्‍या मतांनी हुलकावणी दिली होती. मगोची अनेक मतदारसंघात परंपरागत मते आहेत. ती टिकून आहेत. भाजपला ती साह्यकारी ठरतात. मात्र शंभर टक्‍के भाजप या घोषणेत युती बसत नाही. त्यामुळे मगोसोबतची युती विधानसभेच्या पुढील निवडणुकीत भाजप कदाचित शिल्लक ठेवणार नाही.
मगोचे वेळोवेळी 24 विधानसभा मतदारसंघात आपले संघटनात्मक काम सुरू असल्याचे सांगितले आहे. राज्यात 17 वर्षे या पक्षाची सत्ता होती. त्यामुळे पक्षाची पाळेमुळे तळागाळापर्यंत पसरलेली आहेत. मगोच्या नेतृत्वाने मनात आणले तर विधानसभेत पाच ते सात आमदार निवडून आणण्याची ताकद त्यांच्याकडे आहे. या साऱ्याकडे भाजप निश्‍चित थंडपणे पाहणार नाही. त्यामुळे जिल्हा पंचायत निवडणुकीत भाजपसोबत मगो नकोची आरोळी अधूनमधून ऐकायला मिळते.
दुसऱ्या बाजूला कॉंग्रेसनेही पणजी विधानसभा पोट निवडणुकीवर लक्ष केंद्रित केले होते. राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि माजी मुख्यमंत्री लुईझिन फालेरो यांना प्रदेशाध्यक्ष करून पक्षाने संघटनेत धुगधुगी आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. पणजीतून महापौर सुरेंद्र फुर्तादो यांना निवडणुकीत उतरवून त्यांनी रंगत आणण्याचा प्रयत्न केला मात्र भाजपच्या संघटनात्मक बांधणीपुढे त्यांचा प्रभाव फिका पडला. 2012 मध्ये कॉंग्रेसला जनतेने का नाकारले याचे आत्मपरीक्षण न करता कॉंग्रेसने पुढे जायचे ठरविले आहे. ज्या चेहऱ्यांना जनतेने नाकारले त्यांनाच घेऊन कॉंग्रेसने संघटनात्मक काम करण्याचे ठरविल्यास 2017 मध्ये कॉंग्रेस विरोधकांना प्रचारासाठी आयतेच मुद्दे दिल्यासारखे होणार आहे. मध्यंतरी मोठा गाजावाजा करून कॉंग्रेसने दोनापावलच्या गोवा इंटरनॅशनल सेंटरमध्ये दोन दिवसांची चिंतन बैठक घेतली. त्या बैठकीत चिंतन झाले की चिंता व्यक्त झाली हे नेमकेपणाने बाहेर आलेले नाही. प्रदेशाध्यक्षांनी त्यावेळी नव नेतृत्वाला उभारी देण्यात येईल, ज्येष्ठांनी मार्गदर्शकांची भूमिका बजवावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्यानंतर ऍड यतीश नाईक वगळता नवा कोणताही चेहरा कॉंग्रेसकडे वळल्याचे दिसले नाही. ज्या युवा नेत्यांचा उल्लेख होतो त्यांना संघटनेत तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडिस यांनी स्थान दिले होते. फर्नांडिस यांनी हाकालपट्टीचे सत्र सुरू केले होते. ते सत्र आता संपले असे फालेरो आपल्या पहिल्याच भाषणात म्हणाले होते. मात्र सांताक्रुझचे आमदार आतानासिओ मोन्सेरात यांना पाठविलेली नोटीस, दाबोळीचे आमदार माविन गुदिन्हो यांना दिलेला जाहीर इशारा यातून हे सत्र थांबलेले नाही हेच स्पष्ट होते. जॉन फर्नांडिस नको म्हणून साऱ्या नेत्यांनी फालेरो यांचे स्वागत केल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. त्या वातावरणाचा फायदा घेण्यात फालेरो यांना मर्यादीत यश आल्याचे आता दिसते.
जिल्हा पंचायत निवडणुकीत कॉंग्रेसला किती यश मिळते त्यावरच त्यांचे येत्या विधानसभेतील यश अवलंबून असणार आहे. पक्षाची संघटनात्मक बांधणीच अद्याप व्यवस्थित झाली नसताच जिल्हा पंचायत निवडणुकीला कॉंग्रेसला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यात अपेक्षित यश मिळाले नाही तर विधानसभा निवडणूक जिंकू हे मनोबल शिल्लक राहील की नाही यात शंका आहे. त्यातच मोन्सेरात व गुदिन्हो या आमदारांचे कार्यकर्ता पाठबळ पक्षासोबत नसेल. याचा फटका पक्षाला बसला तर त्याचे प्रतिबिंब 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत पडेल. हे सारे टाळण्यासाठी त्याचमुळे नव्या राजकीय फेरजुळणीवर त्यांचाही भर असेल.
