सागरी सुरक्षिततेसाठी पावसाळा महत्वाचा

पावसाळ्यात खोल समुद्रातील मासेमारी बंद असते. या कालावधीत मासेमारी नौकावर स्वयंचलित संदेश वहन यंत्रणा बसविण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे आवश्‍यक आहे. या गोष्टीची पून्हा ऑक्‍टोबर उजाडल्यावर या गोष्टीची नव्याने चर्चा सुरु करणे निरर्थक ठरणार आहे. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर काल सिचाचीनच्या युद्धभूमीवर गेले. जगातील सर्वात उंच असे हे रणांगण आहे. मात्र देशाच्या तिन्ही दिशांना सागर आहे. त्यामुळे देशाच्या सुरक्षिततेसाठी सागरी सीमा महत्वाची आहे. मुंबईवर हल्ला करण्यासाठी आलेले अतिरेकी हे सागरी मार्गेच आले होते आणि अलीकडे गुजरातच्या पोरबंदरलगत एका नौकेला तटरक्षक दलाने जलसमाधी दिली होती. यावरून सागरी सिमेचे डोळ्यात तेल घालून का रक्षण करणे आवश्‍यक आहे हे लक्षात येते. सागरी मार्गे अतिरेकी घुसून मुंबईवर हल्ला केल्यानंतर यावर कोणती उपाययोजना केली जावी याची चर्चा वरिष्ठ पातळीवर सुरु झाली होती. मंत्री गटानेही याविषयी चर्चा केली होती. त्यानंतर किनारी भागावर 24 तास नजर ठेऊ शकणारे शक्तीशाली कॅमेरे बसविण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. मात्र देशाच्या सुरक्षिततेत अनेक यंत्रणांचा हातभार असतो हे लक्षात घेऊन त्यासाठी एक खास सॉफ्टवेअर विकसित करण्यात आले. त्याच्या वापरासाठी आता राज्य सरकारांच्या प्रयत्नांची गरज निर्माण झाली आहे. कोणतेही जहाज किनारी भागात भरकटत आले की किनारी सुरक्षितेची चर्चा सर्वच पातळ्यांवर रंगते. वर्षभरापूर्वी कोकणलगतच्या समुद्रात जपानी नौका मोल कंफर्टचे दोन तुकडे झाले. ते तुकडे किनाऱ्याच्या दिशेने वाहून येऊ लागले जहाजातील साडेचार हजार कंटेनरही अशाच पद्धतीने किनाऱ्यावर थडकण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आणि किनाऱ्यावरील सुरक्षिततेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला होता. रिव्हर प्रिन्सेस हे जहाज कांदोळी किनाऱ्यालगत असेच येऊन रुतून बसले होते. त्यामुळे उसणाऱ्या लाटांनी गोव्याचा काही भूभाग सागराने कायमचा गिळला असा सरकारी अहवाल आहे. किनाऱ्यावर नौका वाहून आल्याने ती हटवावी कशी असा प्रश्‍न उभा ठाकला होता. नौका वाहून येताना ती थोपविण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा सरकारी पातळीवर नव्हती हे त्यातून दिसून आले. सरकारी यंत्रणा केवळ ते जहाज अन्य नौकावर आदळू नये म्हणून सागरात जाणाऱ्या नौकांच्या कप्तानांना इशारा देण्यापलीकडे काही करू शकत नाही हे सत्यही यानिमित्ताने सर्वांसमोर आले. सागरी किनाऱ्यांवरील सुरक्षितता हा नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. किनारपट्टीवरील राज्यांनी सागरी पोलिस असा खास विभाग सुरू केले. काहीवेळ त्याचा मोठा गवगवा झाला.सागरी पोलिस ठाणीही कार्यान्वित झाली मात्र पोलिसांना दिलेल्या छोटेखानी नौका सागरातील गस्तीसाठी कुचकामी असल्याचा शोध लागला आहे. गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि आता देशाच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेले संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनीही सागरी पोलिसांसाठी मोठी नौका हवी असे स्पष्टपणे म्हटले होते. त्यामुळे आतातरी त्यांनी मोठ्या आणि सुसज्ज नौका पोलिसांना देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. मच्छीमारांनी सुरक्षा दलाना मदत करावी असे अनेकवेळा म्हटले जाते. मच्छीमाराच्या वेशात अतिरेकी वा देशविघातक कारवाया करणाऱ्या शक्ती देशात घुसू नयेत म्हणून बायोमेट्रीक पद्धतीची ओळखपत्रे मच्छीमारांना देण्याचा प्रयोग सुरवातीच्या काळात नेटाने राबविला. आता त्यात बऱ्यापैकी शैथिल्य आले आहे. मुळात मच्छीमार असतात ते ओरिसा, बिहारसारख्या परप्रांतातील. एकावर्षी ट्रॉलरवर खलाशी म्हणून काम करणारी अशी व्यक्ती दुसऱ्या वर्षी कामाला येईलच असे नाही. ती दुसऱ्या राज्यातही जाऊ शकते. त्यामुळे आजवर दिलेली ओळखपत्र वापरात आहे की नाही याची शाश्‍वती नाही. दुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे या ओळखपत्रात त्या मच्छीमाराची सारी साठवलेली माहिती वाचण्यासाठी विशिष्ट यंत्रणा लागते. ती अद्याप पुरवलेलीच नसल्याने कार्ड असून नसल्यासारखीच आहेत. किनाऱ्यापासून 12 सागरी मैलापर्यंत सागरी पोलिसांची हद्द आहे. त्या त्या राज्याच्या पोलिसांनी या हद्दीत नौकांना हटकता येते. त्यापुढे 100 सागरी मैलापर्यंत तटरक्षक दल आहे तर त्यापुढे भारतीय आर्थिक विभागाचे रक्षण नौदल करते. 12 सागरी मैलाच्या पुढून आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग जातो. कोकणच्या किनाऱ्यालगतहून आखाती देशाकडे जाणारी शेकडो जहाजे दिवसा जा येत करत असतात. त्यामुळे प्रत्येक जहाज तपासणी शक्‍यच नाही. पोलिसांकडे असलेल्या नौका आणि मालवाहू अजस्त्र नौका यांची तुलनाच होऊ शकत नसल्याने 12 सागरी मैलाच्या आत एखादे मालवाहू जहाज आले तरी तटरक्षक दलाच्या मदतीशिवाय सागरी पोलिस कारवाई करूच शकत नाही ही आजची वस्तुस्थिती आहे. आता कुठे तटरक्षक दल रत्नागिरीजवळ आपला हवाई तळ स्थापन करू इच्छीत आहे. गोव्यात तसातळ वास्को येथे आहे. नौदलाचा गोव्यातील तळ सोडला तर कोकणच्या किनाऱ्यावर सुरक्षा यंत्रणांचे तळ नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या गस्तीवरच मर्यादा येतात. सागरी मार्गाने कोणी आले तर त्याला मुकाबला करण्यासाठी सह्याद्रीच्या पायथ्यापासून किनाऱ्यापर्यंत एकही लष्करी तळ नाही हेही एक कटू सत्य आहे. मुंबईतील दहशतवादी हल्ल्यानंतर नौदल, तटरक्षक दल आणि पोलिसांनी संयुक्तपणे सराव करणे सुरू केले आहे. सागर कवच नावाने दर सहा महिन्याने हा सराव केला जातो. त्यातील यशापयशाकडे न पाहता तो सराव केवळ जमिनीवर केला जातो हेही नजरेआज करता येणार नाही. सागरात हा सराव केला गेला पाहिजे. सागरमार्गे दहशतवादी येतील असे गृहित धरले तर नौदल, तटरक्षक दल आणि सागरी पोलिस यांचा समन्वय समुद्रात असला पाहिजे. केवळ एकमेकांच्या काम करण्याच्या पद्धती समजून घेऊन चालणार नाही तर मनुष्यबळातही समन्वय तयार करण्यावर भर देण्याची गरज आहे. तसे न केल्यास सराव केवळ उपचार राहण्याचीच भीती आहे. एरव्ही पोलिसांना 12 तास काम करावे लागते. प्रत्यक्षात या 12 तासाचे 16 तास कधी होतात तेच त्यांना समजत नाही. त्यामुळे सागरी पोलिसात बदली म्हणजे थोडा विरंगुळा असा समज होतो. त्याचे रुपांतर गस्तीत शैथिल्य येण्यात होते हे नाकारता येणार नाही. त्यामुळे सागरी पोलिसांसाठी खास भरती करणेच योग्य ठरणार आहे. पाण्यात केवळ पोहण्याचे प्रशिक्षण देऊन भागणारे नाही तर पाण्यात प्रसंगी दोन हात करण्याचे आणि पाण्याखाली शस्त्रे चालविण्याचेही प्रशिक्षण पोलिसांना द्यायला हवे. यासाठी कमांडोंच्या धर्तीवर सागरी पोलिसांची उभारणी करणे हाच पर्याय योग्य ठरणार आहे. सागरी पोलिसांकडे उत्कृष्ट संचार यंत्रणा नाही हे उघड असले तरी त्यांच्याकडे किमान उत्कृष्ट संपर्क यंत्रणा तातडीने देणे शक्‍य आहे. रत्नागिरीजवळ मालवाहू नौका वाहून येत असताना त्या नौकेशी संपर्क साधण्यासाठी व्हीएचएफ (व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सी) यंत्रणा उपलब्ध नसल्याचे दिसून आले होते. त्यामुळे त्या नौकेने जवळ असलेल्या एका खासगी आस्थापनाशी अशाच यंत्रणेने संपर्क साधून माहिती दिली होती. त्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांकडे अशी यंत्रणा आहे का आणि यंत्रणा असल्यास ती व्यवस्थित चालते की नाही याची वरचेवर पाहणी करण्याची वेळ आता आली आहे. आता पावसाळ्याच्या उपयोगाकडे पाहता येईल. दिल्लीलगत गुडगाव येथे किनाऱ्यावर बसविलेल्या सर्व कॅमेऱ्यांतून टिपण्यात येणारे चित्रीकरण पाहण्याची सोय आहे. आंतरराष्ट्रीय मार्गावर वाहतूक करणाऱ्या जहाजांवर स्वयंचलित यंत्रणा बसविलेली असते. त्यामुळे उपग्रह संदेश वहन यंत्रणेच्या माध्यमातून ते जहाज आता नेमके कुठे आहे हे पाहता येते. त्या जहाजाची दिशा, वेग याचीही माहिती मिळते. मच्छीमारी नौकांवर अशी यंत्रणा बसवावी असे केंद्र सरकारने सर्व किनारी राज्यांना कळविले आहे. मात्र राज्यांनी अद्याप हा विषय गांभीर्याने घेतल्याचे दिसत नाही. पावसाळ्यात मासेमारी बंद असल्याने नौका किनाऱ्यावर असतात. या तीन महिन्यांचा वापर अशी यंत्रणा बसविण्यासाठी केला पाहिजे. अन्यथा पून्हा ऑक्‍टोबरमध्ये किनारी सुरक्षितेतचा जुनाच मुद्दा उगाळणे हाती राहणार आहे.

निर्यात लोखंडाची की सोन्याची

सरकारने ई लिलाव पुकारण्याआधी मातीत लोखंडच आहे की सोने हे सरकारने तपासून घेण्याची वेळ आली आहे. लोखंडाच्या दरात सोने विकणे केव्हाही शहाणपणाचे ठरणार नाही.
गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारच्या खाण व भूगर्भशास्त्र खात्याने खाणीवर पडून असलेल्या खनिजमातीचा ई लिलाव पुकारणारी नोटीस आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली. 8 मे रोजी हा ई लिलाव पुकारण्यात येईल असे त्यात म्हटले होते मात्र त्यात आणखी एक महत्वाचे वाक्‍य होते ते म्हणजे खनिजाची प्रत किती आहे हे सांगता येणार नाही तरी लिलावात सहभागी होणाऱ्यांनी ते तपासून घेता येईल. यामुळे सध्या साठवून ठेवलेले लोह खनिजच आहे की अन्य काय याविषयी शंका घेण्यास जागा निर्माण झाली आहे.
गोवा विद्यापीठातील डॉ. नंदकुमार कामत यांनी दोन वर्षांपूर्वी येथील जमिनीत सोने दडले असल्याचे जाहीर करुन खळबळ उडवून दिली होती. त्यांनी मातीतूनच नव्हे तर रेतीतूनही सोने वेगळे करून दाखविले होते. त्यांचे ते प्रयोग राज्यकर्त्यांनी फारशा गांभीर्याने घेतले नसले तरी त्यांच्या म्हणण्यात अजिबात तथ्य नाही असे म्हणता येणार नाही. त्यालाही कारण आहे. ते कारण गोव्यातील नाही. गोव्याला उत्तरेकडे लागून असलेल्या सिंधुदुर्गातील खनिज निर्यात केली जाते. त्या खनिजात लोखंड म्हणून सोने पाठविण्यात येते अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सुनावणीस आली आहे. सिंधुदुर्गातील मातीत सोने असल्याचा शास्त्रीय अहवालही याचिकादाराने जोडला असून न्यायालयाच्या सुचनेनुसार केलेल्या पाहणीतही सोने असल्याचे आढळले आहे.
त्यामुळे गोव्यातील मातीत सोने असणार हा दाव्यात तथ्य असल्याचे म्हणता येते. ते धाडसाचे ठरणार नाही. कारण सिंधुदुर्ग ते गोव्यापासून कर्नाटकाच्या किनारपट्टीचा प्रदेश हा एका प्रकारच्याच खडकांपासून बनलेला आहे. गोव्याच्या मातीत सोने आहे हा जावईशोध खचितच नव्हे. राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या गझेटीयरमध्येही याचा उल्लेख आहे. गोव्याच्या मातीत खनिज साठे आहेत याचा पहिला उल्लेख 16 व्या शतकात सापडतो. जॉन एच. व्ही. लिंन्सहोडन या डच प्रवाशाने गोव्याच्या मातीत लोखंड आहे. शास्त्रज्ञांच्या म्हणण्यानुसार तांबे आणि सोनेही गोव्याच्या मातीत आहे असे लिहून ठेवले आहे. लोखंड आणि मॅंगनीजचे साठे शोधणे 1905 मध्ये सुरु झाले असले तरी प्रत्यक्षातील खनिज निर्यात 1947 मध्ये सुरु झाली. 1949 मध्ये केवळ 188 टन तर दुसऱ्याचवर्षी म्हणजे 1950 मध्ये 1 लाख 12 हजार 230 टन लोह खनिजाची निर्यात करण्यात आल्याची नोंद सरकारी दप्तरी आहे. त्यावेळी लोह खनिजाचा दर केवळ 30 रुपये प्रति टन होता. त्यामुळे त्याकाळी सोन्याला मागणी नसेल आणि सोने वेगळे काढण्याचा प्रयत्न केला गेला नसेल असे गृहित धरता येते.
पोर्तुगीज काळात खनिज निर्यात करण्यापूर्वी सरकारच्या प्रयोगशाळेत मातीत नेमके काय दडले आहे याची तपासणी करून घ्यावी लागत असे. मातीत केवळ लोखंडाचेच अंश असल्याचा अहवाल आल्यानंतरच खनिजवाहू जहाजाला बंदर सोडण्याचा परवाना देण्यात येत असे. अशा प्रयोगशाळेत काम केलेली एक व्यक्ती आजही कुडतरीत हयात आहे.
गोवा मुक्तीनंतर ही पद्धती हळूहळू बंद झाली. कंपन्यांनीच तपासणी करून त्यात लोखंड आहे म्हणून सांगायचे आणि सरकारने ते प्रमाण मानायचे असे ठरुन गेले. त्यामुळे आजवर निर्यात केलेल्या खनिजात केवळ लोखंडच होते की सोन्यासारखा महत्वाचा धातूही होता हा प्रश्‍न अनुत्तरीतच राहिला आहे.
राज्यभरात साठवून ठेवलेल्या खनिज मातीच्या साठ्यांवर राज्य सरकारचा हक्क आहे हे सर्वोच्च न्यायालयानेच आपल्या आदेशातून स्पष्ट केले आहे. लोह खनिज काढलेल्या कंपनीस केवळ खननासाठी आलेला खर्च द्यायचा आहे. तो किती द्यावा हेही न्यायालयानेच ठरवून दिले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात लोह खनिजाचे दर गडगडत आहेत म्हणून लिलावास योग्य असा प्रतिसाद मिळत नाही असे सरकारचे म्हणणे आहे. लोह खनिज खाणी सुरु होण्यास कमी झालेले दर हाच प्रमुख अडसर आहे. त्यामुळे साठवून ठेवलेली माती हे लोह खनिजच आहे की अन्य काही हे तपासून घेण्याची संधी सरकारला यानिमित्ताने चालून आली आहे. मातीत सोन्याचे अंश सापडले तर सरकारच्या हाती घबाडच लागू शकते.
गोवा आणि सिंधुदुर्गातील साम्य लक्षात घेतले तर सरकारने यावर गांभीर्याने विचार करण्यास हरकत नाही. सिंधुदुर्गच्या मातीत सोने आणि प्लॅटिनम लपल्याचा दावा करणारे कुणी येरागबाळे नाहीत. 1980 च्या दशकात आर. एस. हजारे नावाच्या शासकीय सेवेतीलच एका तज्ज्ञाने सिंधुदुर्गातील जमिनीत मौल्यवान धातू असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर गेल्या तीस वर्षांत आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे भूगर्भशास्त्रज्ञ डॉ. एम. के. प्रभू यांच्यासह शिवाजी विद्यापीठाचा भूगर्भशास्त्र विभाग आणि अलीकडे डॉ. कामत यांनी याबाबत संशोधन केले. त्यांचे निष्कर्षही हजारेंच्या दाव्याला पुष्टी देणारे ठरले. संशोधकांच्या दाव्यांकडे शासनाने एकतर दुर्लक्ष केले किंवा ते अपूर्ण माहितीच्या आधारावर आहेत. सोने असले तरी ते काही भूगर्भातून काढणे व्यावहारिकदृष्ट्या परवडण्याएवढे नाही, अशी टिप्पणी देऊन शासनाकडून वेळ मारून नेण्यात आली.
1980 च्या दशकात रसायनशास्त्रज्ञ आर. एस. हजारे शासनाच्या खनिकर्म विभागात कार्यरत होते. त्यांनी स्वतः सिंधुदुर्गातील रेडी येथील माती नमुन्यांचा अभ्यास केला. त्या वेळी त्यांना येथील जमिनीमध्ये "सोने' आणि "प्लॅटिनम'चा किफायतशीर ठरू शकेल एवढा अंश असल्याचे आढळले. त्यांनी याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा केला. तेव्हा शासनाने त्यांच्या संशोधनाची दखल घेण्याऐवजी त्यांना सेवेतून निलंबितच केले. डॉ. एम. के. प्रभू हे महाराष्ट्र सरकारच्या भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय विभागात कार्यरत होते. त्या वेळी त्यांनी रेडी येथील नमुन्यांची तपासणी केली. त्यांना सोन्याचा अंश आढळून आला. कोलार येथील सोन्याच्या खाणीप्रमाणेच रेडीतील भूगर्भात "सिलिका रॉक्‍स'मध्ये कांडीच्या रूपात सोने आहे. येथे उच्च प्रतीच्या लोखंड असलेल्या "ब्लुडस्‌ पॉकेटस्‌'मध्ये सोने निश्‍चितपणे आढळते. डॉ. प्रभूंचे संशोधन अहवालही दडपून टाकण्यात आले आहेत.
डॉ. एम. जी. ताकवले हे शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू असताना कोल्हापूर येथील शास्त्रज्ञ आर. एस. हजारे, विद्यापीठाच्या भूगर्भशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. आर. आर. पाटील यांनी 13 डिसेंबर 2002 मध्ये रेडी आणि कळणे येथे भेट दिली. या वेळी त्यांनी दोन्ही ठिकाणच्या मातीचे नमुने घेतले. रेडीमध्ये त्या वेळी खाणकाम सुरू होते. त्यामुळे खाणीतून नमुने घेण्यात आले, तर कळणे येथे आज सुरू असलेल्या प्रकल्पाच्या परिसरातील नमुने गोळा करण्यात आले.
विद्यापीठाच्या प्रयोगशाळेत डॉ. आर. आर. पाटील यांनी माती नमुन्यांचे परीक्षण केले. त्यांनी आपला अहवाल 12 नोव्हेंबर 2003 ला कुलगुरू डॉ. ताकवले यांना सादर केला. यात म्हटल्याप्रमाणे "पेट्रोलॉजिकल' आणि "मायक्रोस्कॉपिक' अशा दोन पद्धती परीक्षणासाठी वापरण्यात आल्या. परीक्षणातून असे सिद्ध झाले की, रेडी येथील जमिनीमध्ये प्रतिटन 67 ग्रॅम आणि कळणे येथे प्रतिटन 20 ग्रॅम अशा प्रमाणात "सोने' व "प्लॅटिनम' हे मौल्यवान खनिज आहे. कळणे येथील मातीचे नमुने हे पृष्ठभागावरचे आहेत. त्यामुळे येथील खोल भागात मौल्यवान धातूंचे प्रमाण हे प्रतिटन 100 ग्रॅमपर्यंत जाऊ शकते, असेही अहवालात म्हटले आहे.
देशात कर्नाटक राज्यात सोन्याच्या खाणी आहेत. येथील "चित्रदुर्ग गोल्ड युनिट' आणि "हट्टी गोल्ड माइन लिमिटेड'च्या प्रयोगशाळांमध्ये कळणे व रेडी येथील माती नमुने विद्यापीठाने तपासणीसाठी पाठविले. तेथे "फायर ऍसे' पद्धतीने नमुन्यांचे परीक्षण करण्यात आले. त्या वेळीही विद्यापीठाचे निष्कर्ष योग्य असल्याचे सिद्ध झाले, असे अहवालात नमूद आहे. कोल्हापूरचे शास्त्रज्ञ हजारे यांनी केलेल्या संशोधनाची दखल शासनाने घेतली नाही. त्या वेळी कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सने 1986 मध्ये हजारेंच्या संशोधनाची दखल घेतली. चेंबर ऑफ कॉमर्सचे तत्कालीन अध्यक्ष शिवाजीराव देसाई यांनी पुढाकार घेऊन हजारेंच्या संशोधनाची पडताळणी केली. त्यांनी माती नमुन्यांचे देशातील तज्ज्ञांकरवी विविध शासनमान्य प्रयोगशाळेत पृथक्करण करवून घेतले. शिवाजी विद्यापीठ, गुलबर्गा विद्यापीठ, बडोदा विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, नॅशनल जिओग्राफिक रिसर्च इन्स्टिट्यूट, हैदराबाद, भारत गोल्ड माइन (कोलार गोल्ड फिल्ड), केयाटीचे कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, डी. वाय. पाटील कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग आणि गोपाळकृष्ण गोखले कॉलेज अशा नामवंत संस्थांचा त्यामध्ये सहभाग होता. सलग आठ वर्षे या विषयाचा अभ्यास करण्यात आला, त्या वेळी देशभरातील या संशोधन संस्थांनीही प्रतिटन किमान 30 ग्रॅम सोन्याचा अंश सिंधुदुर्गाच्या जमिनीमध्ये असल्याचे सिद्ध झाले. या संशोधनासाठी चेंबरने स्वतः निधी उभा केला. त्यानंतर श्री. देसाई यांनी स्वतः 8 ऑक्‍टोबर 1995 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून संशोधनाची दखल घेण्याची विनंती केली; मात्र सरकारने आपल्या बेफिकीरवृत्तीने संशोधनालाच कवडीमोल ठरविले. यातून आता गोव्याने धडा घेण्याची गरज आहे.