राज्य सरकारने खाण भागात मायनिंग कॉरिडॉर म्हणून ओळखला
जाणारा बगल मार्गाचा प्रकल्प रद्द केला. याचा अर्थ यापुढे मोठ्या प्रमाणावर खाणकाम
सुरू होणार नाही असाच निघतो.
खाण भागात सध्या कुठेही कधीही जाता येते. दोन वर्षापूर्वी अशी परिस्थिती नव्हती. ट्रकांनी रस्ते व्यापलेले असायचे. त्यांची लांबच्या लांब रांग लागलेली असायची. त्यातून चारचाकी सोडाच दुचाकी दामटणे सोपी गोष्ट नसायची. धुळीने आसमंत भरलेला असायचा त्यामुळे कपड्यांवर धुळीची पुटे कधी चढायची हे समजायचेच नाही. त्यामुळे खाण भागातील नातेवाइकांकडेही जाणे अनेकांना नकोसे वाटायचे.
गेल्या दोन वर्षांत ही स्थिती पालटली आहे. खाणकाम बंदीसोबत रस्त्यावरील हजारो ट्रकांची चाके जणू जमिनीत रुतली आहेत. त्यामुळे ट्रक मालकांवर आर्थिक अरिष्ट ओढवले असले तरी धुळीचे प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडी नाहीशी झाली आहे. या ट्रकांना त्या काळात गावाबाहेरून न्या, अशी मागणी खाणकाम सुरू असणाऱ्या अनेक भागांतून होत असे. सावर्डे, कुडचडेचा परिसर त्यात अग्रभागी होता. त्यामुळे त्या भागात सुरवातीला ट्रक गावाबाहेरून न्या, अशी हाकाटी सुरू झाली. वाढत्या अपघातांमुळे लोक त्रस्त झाले होते. ट्रकांची ये - जा थांबविली तर अर्थव्यवस्था आचके देईल, हे त्यांना समजत होते, तेथील नेतृत्वही त्या बाजूने नव्हते. त्यामुळे बगल मार्गाची कल्पना समोर आली. ती सहजासहजी मान्य झाली नाही. कारण ती साकारण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची गरज होती.
चीनमध्ये ऑलिंपिकपूर्व कामांना गती आलेल्या काळात लोहखनिजाची मागणी तेथे वाढली आणि येथे लोहखनिजाचा उपसा वाढला. पूर्वी काढून ठेवलेले लोहखनिजही निर्यातीसाठी पाठविण्यात येऊ लागले. यातून निर्माण झालेला खाण घोटाळा हा स्वतंत्र विषय, मात्र ट्रकांची संख्या त्या काळात कमालीची वाढली, हे सत्य आजही कोणाला नाकारता येणार नाही. यामुळे वाहतूक कोंडीचे प्रकार आणि अपघातही नित्याचेच झाले. शाळा भरण्याच्या आणि सुटण्याच्या वेळांत ट्रक वाहतूक बंद ठेवण्यासारखे तकलादू उपाय मध्यंतरी करण्यात आले होते, मात्र त्याने प्रश्‍न सुटला नाही. ट्रकांना फेरीमागे पैसे मिळत असल्याने दिवसभरात जास्तीत जास्त फेऱ्या मारण्याकडे त्यांचा कल असायचा यामुळे ट्रकांचा वेग सदैव हाताबाहेरच असायचा. या साऱ्यातून बगलमार्गाचा रेटा वाढला.
खनिज निर्यातीचा दरही वाढला होता. खनिज धक्‍क्‍यावर उभ्या असणाऱ्या बार्जपर्यंत नेण्यासाठी वाहतूक कोंडी न होणारे रस्तेही खाण कंपन्यांना हवे होते. त्यांनी ते कधीच बोलून दाखविले नाही. त्यामुळे जनतेच्या या मागणीला सरकारने सहानुभूती दाखवेपर्यंत खाण कंपन्या त्याचा खर्च करतील, अशी घोषणाही केली होती. त्यानंतर खाण कामातून सरकारला मिळणाऱ्या स्वामीत्वधनापैकी (रॉयल्टी) 60 टक्के रक्कम या रस्त्यांवर खर्च करण्याची तयारी सरकारने दाखविली होती. अर्थसंकल्पीय भाषणातही त्याचा उल्लेख केला होता. मात्र पुढे खाणकामावर बंदी आली आणि ही मागणी जणू विस्मृतीत गेली.
कुडचडे सावर्डेचा परिसरच नव्हे तर सत्तरीतील होंड्यातही ही मागणी त्यावेळी होती. होंडा ते सोनशी बगल रस्त्याचे काम तातडीने मार्गी लावण्याची गरज आहे त्यावेळी आग्रहीपणे मांडले जात होते. होंडा हे सत्तरी तालुक्‍याचे प्रवेशद्वार म्हटले जाते. त्याचप्रमाणे होंडा हे साखळी, वाळपई, पाळी या मतदारसंघांच्या मधोमध येत असल्याने विकासाचे केंद्रबिंदू म्हणून त्याकडे पाहिले जाते, सध्या होंडा पोलिस चौकीमार्गे तिस्क ते सोलये जंक्‍शनपर्यंत रस्ता अरुंद असल्याने दररोज नागरिकांना वाहतूक कोंडीच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत होते. फोंडा-वाळपईमार्गे होंडा, साखळी, वाळपई मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांवर तासन्‌तास वाहतूक कोंडीत अडकून पडण्याची पाळी येत होती. यासाठी होंडा बसस्थानक ते सोनशीपर्यंत जर बगलमार्गाची योजना मार्गी लागली तर तिस्कवरील वाहतुकीचा ताण कमी होईल, असा युक्तिवाद केला जात असे.
रिवण ते जांबावलीपर्यंत बगलमार्ग करून येथील रहिवाशांची धूळ प्रदूषण व अपघातांपासून सुटका करावी, अशी मागणीही त्या काळात पुढे आली होती. रिवण ग्रामविकास समिती तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना भेटून ही मागणी पुढे सरकवली होती. त्या भागातील खाण उद्योगांमुळे रिवण-जांबावली रस्त्यांवर पडणाऱ्या खनिज वाहतुकीच्या प्रचंड ताणाची कल्पना मुख्यमंत्र्यांना दिली होती. रिवण, जांबावली या भागात श्री दामोदर, श्री विमलेश्‍वर, घाटीवरील थंड पाण्याचे बारमाही झरे व इतर पर्यटन स्थळे असल्याने या भागात पर्यटकांची व भाविकांचीही मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते. या भागातील अरुंद रस्ता व त्यावरून चालणारी खनिज व इतर वाहनांची भरमसाट वाहतूक यामुळे हा भाग नेहमी धुळीने व्यापलेला असायचा व या रस्त्यावर नेहमीच लहान-मोठे अपघात होत असायचे. हे टाळण्यासाठी रिवण - जांबावली बगलमार्ग करावा, अशी मागणी समितीने मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती.
सरकार जोपर्यंत ताकवाडा-शिरवई येथील बगलमार्गाची फाईल मंजूर करीत नाही, तोपर्यंत केपे बाजारातून खनिज मालाची वाहतूक करण्यात सक्त विरोध केला जाईल, असा इशारा केप्याचे आमदार चंद्रकांत कवळेकर यांनी सरकारला दिला होता. त्यावेळी कॉंग्रेसचे सरकार होते व कवळेकर सत्ताधारी गटाचे आमदार होते. यावरून या प्रश्‍नाची तीव्रता लक्षात येते. कावरे-पिर्ला खाणीतील खनिज मालाची वाहतूक केपे बाजारातून करण्यात येत होती. या वाहतुकीमुळे लोकांना व खास करून विद्यार्थ्यांना त्रास होत असल्यामुळे या वाहतुकीला तीव्र विरोध होत होता. या भागातून खनिज वाहतूक त्वरित बंद करावी, अशी लोकांनी वेळोवेळी मागणी केली होती तसेच त्याच्या विरोधात आंदोलनही करण्यात आले होते. आमदार बाबू कवळेकर यांनी या समस्येवर उपाय काढण्यासाठी सरकारपुढे ताकवाडा ते शिरवई अशा बगलमार्गाचा प्रस्ताव पाठविला होता. सरकारने या प्रस्तावावर विचार करून त्वरित उपाययोजना करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्या आश्‍वासनाची पूर्तता न झाल्यामुळे कवळेकर यांनी संताप व्यक्त करत आंदोलनाचा इशारा दिला होता. या बगलरस्त्याचे काम मार्गी लावण्यासाठी कवळेकर यांनी परिश्रम घेतले होते, भूसंपादनाच्या वेळी झालेला विरोध कवळेकर यांनी सामोपचाराने मिटविला होता.
खरा प्रश्‍न सावर्डे कुडचड्याचा होता. केपे-सांगे-कुडचडे भागातून होणाऱ्या जीवघेण्या खनिज वाहतुकीतून सुटका व्हावी म्हणून येथील जनतेच्या अनेक काळापासूनच्या मागणीनुसार उगे ते गुड्डेमळ, गुड्डेमळ ते कापशे आणि कावरे ते उगे या खनिज वाहतुकीसाठी स्वतंत्र बगलमार्गाची कल्पना सरकारने उचलून धरली होती. या प्रकल्पाची घाई एवढी होती की भू-संपादनाआधीच कंत्राटदाराला काम सुरू करण्यास सांगण्यात आले होते. सुरवातीला खाण कंपन्यांचा पैसा ते रॉटल्टीचा पैसा वापरू, असे सांगण्यापर्यंत सरकारने प्रगती केली होती. हे असे असतानाच खाणबंदी आली आणि सर्व मनसुबे थबकले. खाणकाम आता सुरू होईल, नंतर सुरू होईल या आशेवर या प्रकल्पात धुगधुगी ठेवण्यात आली होती. खाणबंदी उठल्यानंतरही पूर्वीच्या वेगाने खाणकाम होणार नाही असे वाटत होते. सरकारकडून मात्र 20 ते 25 दशलक्ष टन खनिज काढण्यास सर्वोच्च न्यायालय परवानगी देईल, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र खाण बगल मार्ग प्रकल्प गुंडाळून तेवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खाणकाम होणार नाही हा सर्वसाधारण समजावर सरकारनेच शिक्कामोर्तब केले आहे. प्रकल्प गुंडाळण्याचा हाच साधा, सोपा आणि सरळ अर्थ आहे.
खाण भागात सध्या कुठेही कधीही जाता येते. दोन वर्षापूर्वी अशी परिस्थिती नव्हती. ट्रकांनी रस्ते व्यापलेले असायचे. त्यांची लांबच्या लांब रांग लागलेली असायची. त्यातून चारचाकी सोडाच दुचाकी दामटणे सोपी गोष्ट नसायची. धुळीने आसमंत भरलेला असायचा त्यामुळे कपड्यांवर धुळीची पुटे कधी चढायची हे समजायचेच नाही. त्यामुळे खाण भागातील नातेवाइकांकडेही जाणे अनेकांना नकोसे वाटायचे.
गेल्या दोन वर्षांत ही स्थिती पालटली आहे. खाणकाम बंदीसोबत रस्त्यावरील हजारो ट्रकांची चाके जणू जमिनीत रुतली आहेत. त्यामुळे ट्रक मालकांवर आर्थिक अरिष्ट ओढवले असले तरी धुळीचे प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडी नाहीशी झाली आहे. या ट्रकांना त्या काळात गावाबाहेरून न्या, अशी मागणी खाणकाम सुरू असणाऱ्या अनेक भागांतून होत असे. सावर्डे, कुडचडेचा परिसर त्यात अग्रभागी होता. त्यामुळे त्या भागात सुरवातीला ट्रक गावाबाहेरून न्या, अशी हाकाटी सुरू झाली. वाढत्या अपघातांमुळे लोक त्रस्त झाले होते. ट्रकांची ये - जा थांबविली तर अर्थव्यवस्था आचके देईल, हे त्यांना समजत होते, तेथील नेतृत्वही त्या बाजूने नव्हते. त्यामुळे बगल मार्गाची कल्पना समोर आली. ती सहजासहजी मान्य झाली नाही. कारण ती साकारण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची गरज होती.
चीनमध्ये ऑलिंपिकपूर्व कामांना गती आलेल्या काळात लोहखनिजाची मागणी तेथे वाढली आणि येथे लोहखनिजाचा उपसा वाढला. पूर्वी काढून ठेवलेले लोहखनिजही निर्यातीसाठी पाठविण्यात येऊ लागले. यातून निर्माण झालेला खाण घोटाळा हा स्वतंत्र विषय, मात्र ट्रकांची संख्या त्या काळात कमालीची वाढली, हे सत्य आजही कोणाला नाकारता येणार नाही. यामुळे वाहतूक कोंडीचे प्रकार आणि अपघातही नित्याचेच झाले. शाळा भरण्याच्या आणि सुटण्याच्या वेळांत ट्रक वाहतूक बंद ठेवण्यासारखे तकलादू उपाय मध्यंतरी करण्यात आले होते, मात्र त्याने प्रश्‍न सुटला नाही. ट्रकांना फेरीमागे पैसे मिळत असल्याने दिवसभरात जास्तीत जास्त फेऱ्या मारण्याकडे त्यांचा कल असायचा यामुळे ट्रकांचा वेग सदैव हाताबाहेरच असायचा. या साऱ्यातून बगलमार्गाचा रेटा वाढला.
खनिज निर्यातीचा दरही वाढला होता. खनिज धक्‍क्‍यावर उभ्या असणाऱ्या बार्जपर्यंत नेण्यासाठी वाहतूक कोंडी न होणारे रस्तेही खाण कंपन्यांना हवे होते. त्यांनी ते कधीच बोलून दाखविले नाही. त्यामुळे जनतेच्या या मागणीला सरकारने सहानुभूती दाखवेपर्यंत खाण कंपन्या त्याचा खर्च करतील, अशी घोषणाही केली होती. त्यानंतर खाण कामातून सरकारला मिळणाऱ्या स्वामीत्वधनापैकी (रॉयल्टी) 60 टक्के रक्कम या रस्त्यांवर खर्च करण्याची तयारी सरकारने दाखविली होती. अर्थसंकल्पीय भाषणातही त्याचा उल्लेख केला होता. मात्र पुढे खाणकामावर बंदी आली आणि ही मागणी जणू विस्मृतीत गेली.
कुडचडे सावर्डेचा परिसरच नव्हे तर सत्तरीतील होंड्यातही ही मागणी त्यावेळी होती. होंडा ते सोनशी बगल रस्त्याचे काम तातडीने मार्गी लावण्याची गरज आहे त्यावेळी आग्रहीपणे मांडले जात होते. होंडा हे सत्तरी तालुक्‍याचे प्रवेशद्वार म्हटले जाते. त्याचप्रमाणे होंडा हे साखळी, वाळपई, पाळी या मतदारसंघांच्या मधोमध येत असल्याने विकासाचे केंद्रबिंदू म्हणून त्याकडे पाहिले जाते, सध्या होंडा पोलिस चौकीमार्गे तिस्क ते सोलये जंक्‍शनपर्यंत रस्ता अरुंद असल्याने दररोज नागरिकांना वाहतूक कोंडीच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत होते. फोंडा-वाळपईमार्गे होंडा, साखळी, वाळपई मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांवर तासन्‌तास वाहतूक कोंडीत अडकून पडण्याची पाळी येत होती. यासाठी होंडा बसस्थानक ते सोनशीपर्यंत जर बगलमार्गाची योजना मार्गी लागली तर तिस्कवरील वाहतुकीचा ताण कमी होईल, असा युक्तिवाद केला जात असे.
रिवण ते जांबावलीपर्यंत बगलमार्ग करून येथील रहिवाशांची धूळ प्रदूषण व अपघातांपासून सुटका करावी, अशी मागणीही त्या काळात पुढे आली होती. रिवण ग्रामविकास समिती तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना भेटून ही मागणी पुढे सरकवली होती. त्या भागातील खाण उद्योगांमुळे रिवण-जांबावली रस्त्यांवर पडणाऱ्या खनिज वाहतुकीच्या प्रचंड ताणाची कल्पना मुख्यमंत्र्यांना दिली होती. रिवण, जांबावली या भागात श्री दामोदर, श्री विमलेश्‍वर, घाटीवरील थंड पाण्याचे बारमाही झरे व इतर पर्यटन स्थळे असल्याने या भागात पर्यटकांची व भाविकांचीही मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते. या भागातील अरुंद रस्ता व त्यावरून चालणारी खनिज व इतर वाहनांची भरमसाट वाहतूक यामुळे हा भाग नेहमी धुळीने व्यापलेला असायचा व या रस्त्यावर नेहमीच लहान-मोठे अपघात होत असायचे. हे टाळण्यासाठी रिवण - जांबावली बगलमार्ग करावा, अशी मागणी समितीने मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती.
सरकार जोपर्यंत ताकवाडा-शिरवई येथील बगलमार्गाची फाईल मंजूर करीत नाही, तोपर्यंत केपे बाजारातून खनिज मालाची वाहतूक करण्यात सक्त विरोध केला जाईल, असा इशारा केप्याचे आमदार चंद्रकांत कवळेकर यांनी सरकारला दिला होता. त्यावेळी कॉंग्रेसचे सरकार होते व कवळेकर सत्ताधारी गटाचे आमदार होते. यावरून या प्रश्‍नाची तीव्रता लक्षात येते. कावरे-पिर्ला खाणीतील खनिज मालाची वाहतूक केपे बाजारातून करण्यात येत होती. या वाहतुकीमुळे लोकांना व खास करून विद्यार्थ्यांना त्रास होत असल्यामुळे या वाहतुकीला तीव्र विरोध होत होता. या भागातून खनिज वाहतूक त्वरित बंद करावी, अशी लोकांनी वेळोवेळी मागणी केली होती तसेच त्याच्या विरोधात आंदोलनही करण्यात आले होते. आमदार बाबू कवळेकर यांनी या समस्येवर उपाय काढण्यासाठी सरकारपुढे ताकवाडा ते शिरवई अशा बगलमार्गाचा प्रस्ताव पाठविला होता. सरकारने या प्रस्तावावर विचार करून त्वरित उपाययोजना करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्या आश्‍वासनाची पूर्तता न झाल्यामुळे कवळेकर यांनी संताप व्यक्त करत आंदोलनाचा इशारा दिला होता. या बगलरस्त्याचे काम मार्गी लावण्यासाठी कवळेकर यांनी परिश्रम घेतले होते, भूसंपादनाच्या वेळी झालेला विरोध कवळेकर यांनी सामोपचाराने मिटविला होता.
खरा प्रश्‍न सावर्डे कुडचड्याचा होता. केपे-सांगे-कुडचडे भागातून होणाऱ्या जीवघेण्या खनिज वाहतुकीतून सुटका व्हावी म्हणून येथील जनतेच्या अनेक काळापासूनच्या मागणीनुसार उगे ते गुड्डेमळ, गुड्डेमळ ते कापशे आणि कावरे ते उगे या खनिज वाहतुकीसाठी स्वतंत्र बगलमार्गाची कल्पना सरकारने उचलून धरली होती. या प्रकल्पाची घाई एवढी होती की भू-संपादनाआधीच कंत्राटदाराला काम सुरू करण्यास सांगण्यात आले होते. सुरवातीला खाण कंपन्यांचा पैसा ते रॉटल्टीचा पैसा वापरू, असे सांगण्यापर्यंत सरकारने प्रगती केली होती. हे असे असतानाच खाणबंदी आली आणि सर्व मनसुबे थबकले. खाणकाम आता सुरू होईल, नंतर सुरू होईल या आशेवर या प्रकल्पात धुगधुगी ठेवण्यात आली होती. खाणबंदी उठल्यानंतरही पूर्वीच्या वेगाने खाणकाम होणार नाही असे वाटत होते. सरकारकडून मात्र 20 ते 25 दशलक्ष टन खनिज काढण्यास सर्वोच्च न्यायालय परवानगी देईल, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र खाण बगल मार्ग प्रकल्प गुंडाळून तेवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खाणकाम होणार नाही हा सर्वसाधारण समजावर सरकारनेच शिक्कामोर्तब केले आहे. प्रकल्प गुंडाळण्याचा हाच साधा, सोपा आणि सरळ अर्थ आहे.
