वेळेपेक्षा काम किती हेही तपासा

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सचिवालय पातळीवर सर्वाधिक उपस्थित असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून त्यांचे कौतुक केले आहे. प्रोत्साहन दिल्याने काम करण्याचा हुरूप वाढतो हे खरे आहे. त्याचदिवशी राज्याचे मुख्य सचिव बी. विजयन यांना संगणकाचा वापर गेम खेळण्यासाठी करणारे कर्मचारीही सापडले. सरकारने उचललेले पाऊल योग्य आहे का याविषयी फेरविचार करायला लावणारे चित्र मुख्य सचिवांच्या भेटीतून पुढे आले आहे. कामावर हजर असणे म्हणजे काम करणे नव्हे, असा त्याचा साधा सोपा सरळ अर्थ आहे. सरकारी नोकरीत चिकटणे म्हणजे काम नाही असा सार्वत्रिक झालेला आणि मूळ धरलेला समज या साऱ्या मानसिकतेला कारणीभूत आहे. फार पूर्वी लोकसेवक असे सरकारी कर्मचाऱ्यांना म्हटले जायचे. सेवक म्हणवून घेणे वाईट वाटणारे पब्लिक सर्व्हंट असे म्हणवून घेत असत. म्हणजेच सरकारी कार्यालयात येणाऱ्या लोकांची सेवा करण्यासाठी हे अधिकारी व कर्मचारी असतात. याचा साऱ्यांना विसर पडलेला आहे. आपल्या कामासाठी सरकारी कार्यालयांची पायरी चढणारी व्यक्ती ही कटकट आहे, अशाच नजरेने त्याच्याकडे काही अपवाद वगळता सरकारी कार्यालयांत पाहिले जाते. प्रशासन लोकांसाठी राबवण्याचा संकल्प मुख्यमंत्र्यांनी "गोमन्तक'ला 23 मार्च रोजी दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केला होता. त्यांच्या अपेक्षेनुसार प्रशासन गतिमान झाले का याविषयी तेच सांगू शकतील, परंतु लोकांचे विचारल्यास लोकांना सरकार बदलले असे जाणवण्याइतपत कार्यालयांत फरक पडलेला नाही. सरकारी काम म्हणजे सहा महिने थांब ही प्रथा मागील पानावरून पुढे चालू पद्धतीने आजही सुरू आहे. त्यामुळे कोणत्याही सरकारी कार्यालयात पाऊल टाकल्यास फायलींचे ढीग दृष्टीस पडतात. त्यातून ई-गव्हर्नन्सचा उडालेला फज्जाही दिसतो. परंतु तो या लेखाचा विषय नसल्याने त्या मुद्याचा विस्तार नको. राज्याच्या प्रशासनातले कोणतेही पद असो- वरिष्ठ वा कनिष्ठ- ते सार्वजनिक सेवेसाठी असते, हे त्या पदावर काम करणाऱ्यांनी सतत लक्षात ठेवले पाहिजे. प्रत्येक पदाच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये असतात. त्यांचे चोख पालन करण्यासाठी आवश्‍यक ती सर्व कौशल्ये आत्मसात करणे जरुरीचे असते. कर्तव्यपालनात कोणतीही कसूर किंवा कामात हयगय करू नये. आपला कार्यालयातील सर्व वेळ कर्तव्य पालनासाठीच वापरावा. कार्यालयात खासगी, वैयक्तिक काम करणे चुकीचे आहे. नियमितपणे दिलेला विश्रांतीच्या सुटीचा वेळ सोडल्यास चहा-पाण्याच्या निमित्ताने आपली जागा सोडून जाणे गैर आहे. मुख्य सचिवांना तंबी देण्याची वेळ का आली, याचा विचार कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी झगडणाऱ्या सरकारी कर्मचारी संघटनेनेही केला पाहिजे. कार्यालयात आलेला प्रत्येक नागरिक काही काम साधावे या अपेक्षेने येतो. त्याला शक्‍यतो निराश करता कामा नये. जे काम वाजवी असेल ते ताबडतोब करून द्यावे. त्याला एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलाकडे किंवा पुनः पुन्हा खेटे घालायला भाग पडू नये. प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांनी आपल्या सोयी-गैरसोयीपेक्षा नागरिकांच्या सोयी-गैरसोयीचा अधिक विचार केला पाहिजे. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुमच्याकडे कामासाठी येणाऱ्या सर्वांशी सौजन्याने वागणे. आपल्या पदाचा तोरा दाखवू नये. कर्मचाऱ्यांनी मन संवेदनशील ठेवून आपल्याकडे येणाऱ्यांचे प्रश्‍न नीट समजावून घ्यावेत व ते सोडवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावा. कामासाठी येणाऱ्या सर्व नागरिकांना जी माहिती हवी ती तत्परतेने पुरविणे जरुरीचे असते. त्यासाठी सकारात्मक दृष्टिकोन हवा, नकारात्मक नव्हे. प्रत्येक प्रशासकीय कृती कायद्यानुसार व नियमानुसार झाली पाहिजे. कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य टाळले पाहिजे. परंतु याचा अर्थ असा नव्हे, की कायद्यावर बोट ठेवून प्रत्येक कामात अडथळा आणावा. कायद्याचा व नियमांचा उद्देश लक्षात घेऊन तो लोकांच्या भल्यासाठी वापरला पाहिजे. प्रशासन व राजकारण यांतील फरक लक्षात ठेवून प्रशासनावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधी सरकार बनवतात व कायदे, धोरण व कार्यक्रम ठरवतात. पण याचा अर्थ असा नव्हे, की त्याचे पालन करताना लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनावर दबाब आणावा व प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्यापुढे झुकावे. ज्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होईल किंवा लोकहिताला ठेच पोचेल. कर्मचारी सरकारचे व जनतेचे नोकर खरे, परंतु सत्ताधारी राजकारण्यांचे खासगी चाकर नव्हेत हे लक्षात ठेवावे. चुकीचे किंवा बेकायदेशीर काम करण्यासाठी दबाव आल्यास खंबीरपणे पण संयमाने त्याचा प्रतिकार केला पाहिजे. आपल्या पदाची प्रतिष्ठा राखावी, लांगूलचालन करून ती प्रतिष्ठा घालवू नये, हे सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही लक्षात ठेवले पाहिजे. हा सारा आदर्शवाद झाला. माहिती हक्क कायदा झाल्यानंतर अनेक फायली वेगाने हातावेगळ्या होऊ लागल्या आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. तरीही लोकांची कामे वेळच्या वेळी होण्यासाठी दफ्तर दिरंगाई कायदा केला पाहिजे. प्रत्येक कार्यालय किंवा विभाग या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत नागरिकांची सनद (कार्यालयाने किंवा विभागाने दिलेल्या सुविधा किंवा सेवा यांची सूची; तसेच त्या पुरवण्यासाठी असलेली कालमर्यादा) तयार करून प्रसिद्ध करावी. नागरिकांच्या सनदेमध्ये समाविष्ट केलेल्या कालावधीमध्ये संबंधित अधिकाऱ्याकडून कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आला नाही, तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. प्रत्येक कार्यालयाचा किंवा विभागाचा प्रमुख त्याच्या हाताखाली काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सोपवण्यात आलेल्या अधिकारांची यादी प्रसिद्ध करावी. ती दरवर्षी एक एप्रिल रोजी अद्ययावत करण्यात येण्याची सक्ती केली जावी. प्रत्येक सरकारी कर्मचारी त्याला नेमून दिलेले किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेले शासकीय काम शक्‍य तितक्‍या लवकर पार पाडण्यास बांधील असेल. सर्वसाधारणपणे कोणतीही फाइल आठवड्यापेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहणार नाही. "तत्काळ फाइल' शक्‍यतो एका दिवसात किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळी आणि तातडीच्या स्वरूपाची फाइल शक्‍यतो चार दिवसांत निकाली काढण्यात येईल, याची व्यवस्था कायद्यात केली पाहिजे. दुसऱ्या कोणत्याही विभागाकडे विचारार्थ पाठवायची आवश्‍यकता नसलेल्या फायलींबाबत संबंधित विभाग 45 दिवसांच्या आत निर्णय घेईल; तर दुसऱ्या विभागाकडे फाइल पाठविणे आवश्‍यक असल्यास त्यावर तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्यात येईल, असे पाहिले गेले पाहिजे. सरकारी काम पार पाडण्यात जाणूनबुजून विलंब लावणे किंवा दुर्लक्ष करणे, ही कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्य पालनातील कसूर ठरेल. असा कर्मचारी शिस्तभंग कारवाईस पात्र होईल, असेही या कायद्यात नमूद केले पाहिजे. सरकारने असा कायदा केला आणि प्रामाणिकपणे त्याची अंमलबजावणी केली, तर आज सरकार दरबारी हेलपाटे घालून निराश झालेल्या जनतेला यातून एक आशेचा किरण दिसेल..!