वेळेपेक्षा काम किती हेही तपासा

मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी सचिवालय पातळीवर सर्वाधिक उपस्थित असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून त्यांचे कौतुक केले आहे. प्रोत्साहन दिल्याने काम करण्याचा हुरूप वाढतो हे खरे आहे. त्याचदिवशी राज्याचे मुख्य सचिव बी. विजयन यांना संगणकाचा वापर गेम खेळण्यासाठी करणारे कर्मचारीही सापडले. सरकारने उचललेले पाऊल योग्य आहे का याविषयी फेरविचार करायला लावणारे चित्र मुख्य सचिवांच्या भेटीतून पुढे आले आहे. कामावर हजर असणे म्हणजे काम करणे नव्हे, असा त्याचा साधा सोपा सरळ अर्थ आहे. सरकारी नोकरीत चिकटणे म्हणजे काम नाही असा सार्वत्रिक झालेला आणि मूळ धरलेला समज या साऱ्या मानसिकतेला कारणीभूत आहे. फार पूर्वी लोकसेवक असे सरकारी कर्मचाऱ्यांना म्हटले जायचे. सेवक म्हणवून घेणे वाईट वाटणारे पब्लिक सर्व्हंट असे म्हणवून घेत असत. म्हणजेच सरकारी कार्यालयात येणाऱ्या लोकांची सेवा करण्यासाठी हे अधिकारी व कर्मचारी असतात. याचा साऱ्यांना विसर पडलेला आहे. आपल्या कामासाठी सरकारी कार्यालयांची पायरी चढणारी व्यक्ती ही कटकट आहे, अशाच नजरेने त्याच्याकडे काही अपवाद वगळता सरकारी कार्यालयांत पाहिले जाते. प्रशासन लोकांसाठी राबवण्याचा संकल्प मुख्यमंत्र्यांनी "गोमन्तक'ला 23 मार्च रोजी दिलेल्या मुलाखतीत व्यक्त केला होता. त्यांच्या अपेक्षेनुसार प्रशासन गतिमान झाले का याविषयी तेच सांगू शकतील, परंतु लोकांचे विचारल्यास लोकांना सरकार बदलले असे जाणवण्याइतपत कार्यालयांत फरक पडलेला नाही. सरकारी काम म्हणजे सहा महिने थांब ही प्रथा मागील पानावरून पुढे चालू पद्धतीने आजही सुरू आहे. त्यामुळे कोणत्याही सरकारी कार्यालयात पाऊल टाकल्यास फायलींचे ढीग दृष्टीस पडतात. त्यातून ई-गव्हर्नन्सचा उडालेला फज्जाही दिसतो. परंतु तो या लेखाचा विषय नसल्याने त्या मुद्याचा विस्तार नको. राज्याच्या प्रशासनातले कोणतेही पद असो- वरिष्ठ वा कनिष्ठ- ते सार्वजनिक सेवेसाठी असते, हे त्या पदावर काम करणाऱ्यांनी सतत लक्षात ठेवले पाहिजे. प्रत्येक पदाच्या जबाबदाऱ्या व कर्तव्ये असतात. त्यांचे चोख पालन करण्यासाठी आवश्‍यक ती सर्व कौशल्ये आत्मसात करणे जरुरीचे असते. कर्तव्यपालनात कोणतीही कसूर किंवा कामात हयगय करू नये. आपला कार्यालयातील सर्व वेळ कर्तव्य पालनासाठीच वापरावा. कार्यालयात खासगी, वैयक्तिक काम करणे चुकीचे आहे. नियमितपणे दिलेला विश्रांतीच्या सुटीचा वेळ सोडल्यास चहा-पाण्याच्या निमित्ताने आपली जागा सोडून जाणे गैर आहे. मुख्य सचिवांना तंबी देण्याची वेळ का आली, याचा विचार कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी झगडणाऱ्या सरकारी कर्मचारी संघटनेनेही केला पाहिजे. कार्यालयात आलेला प्रत्येक नागरिक काही काम साधावे या अपेक्षेने येतो. त्याला शक्‍यतो निराश करता कामा नये. जे काम वाजवी असेल ते ताबडतोब करून द्यावे. त्याला एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलाकडे किंवा पुनः पुन्हा खेटे घालायला भाग पडू नये. प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांनी आपल्या सोयी-गैरसोयीपेक्षा नागरिकांच्या सोयी-गैरसोयीचा अधिक विचार केला पाहिजे. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुमच्याकडे कामासाठी येणाऱ्या सर्वांशी सौजन्याने वागणे. आपल्या पदाचा तोरा दाखवू नये. कर्मचाऱ्यांनी मन संवेदनशील ठेवून आपल्याकडे येणाऱ्यांचे प्रश्‍न नीट समजावून घ्यावेत व ते सोडवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावा. कामासाठी येणाऱ्या सर्व नागरिकांना जी माहिती हवी ती तत्परतेने पुरविणे जरुरीचे असते. त्यासाठी सकारात्मक दृष्टिकोन हवा, नकारात्मक नव्हे. प्रत्येक प्रशासकीय कृती कायद्यानुसार व नियमानुसार झाली पाहिजे. कोणतेही बेकायदेशीर कृत्य टाळले पाहिजे. परंतु याचा अर्थ असा नव्हे, की कायद्यावर बोट ठेवून प्रत्येक कामात अडथळा आणावा. कायद्याचा व नियमांचा उद्देश लक्षात घेऊन तो लोकांच्या भल्यासाठी वापरला पाहिजे. प्रशासन व राजकारण यांतील फरक लक्षात ठेवून प्रशासनावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधी सरकार बनवतात व कायदे, धोरण व कार्यक्रम ठरवतात. पण याचा अर्थ असा नव्हे, की त्याचे पालन करताना लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनावर दबाब आणावा व प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांनी त्यापुढे झुकावे. ज्यामुळे त्यांच्यावर अन्याय होईल किंवा लोकहिताला ठेच पोचेल. कर्मचारी सरकारचे व जनतेचे नोकर खरे, परंतु सत्ताधारी राजकारण्यांचे खासगी चाकर नव्हेत हे लक्षात ठेवावे. चुकीचे किंवा बेकायदेशीर काम करण्यासाठी दबाव आल्यास खंबीरपणे पण संयमाने त्याचा प्रतिकार केला पाहिजे. आपल्या पदाची प्रतिष्ठा राखावी, लांगूलचालन करून ती प्रतिष्ठा घालवू नये, हे सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही लक्षात ठेवले पाहिजे. हा सारा आदर्शवाद झाला. माहिती हक्क कायदा झाल्यानंतर अनेक फायली वेगाने हातावेगळ्या होऊ लागल्या आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. तरीही लोकांची कामे वेळच्या वेळी होण्यासाठी दफ्तर दिरंगाई कायदा केला पाहिजे. प्रत्येक कार्यालय किंवा विभाग या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत नागरिकांची सनद (कार्यालयाने किंवा विभागाने दिलेल्या सुविधा किंवा सेवा यांची सूची; तसेच त्या पुरवण्यासाठी असलेली कालमर्यादा) तयार करून प्रसिद्ध करावी. नागरिकांच्या सनदेमध्ये समाविष्ट केलेल्या कालावधीमध्ये संबंधित अधिकाऱ्याकडून कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आला नाही, तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. प्रत्येक कार्यालयाचा किंवा विभागाचा प्रमुख त्याच्या हाताखाली काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सोपवण्यात आलेल्या अधिकारांची यादी प्रसिद्ध करावी. ती दरवर्षी एक एप्रिल रोजी अद्ययावत करण्यात येण्याची सक्ती केली जावी. प्रत्येक सरकारी कर्मचारी त्याला नेमून दिलेले किंवा त्याच्याशी संबंधित असलेले शासकीय काम शक्‍य तितक्‍या लवकर पार पाडण्यास बांधील असेल. सर्वसाधारणपणे कोणतीही फाइल आठवड्यापेक्षा अधिक काळ प्रलंबित राहणार नाही. "तत्काळ फाइल' शक्‍यतो एका दिवसात किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळी आणि तातडीच्या स्वरूपाची फाइल शक्‍यतो चार दिवसांत निकाली काढण्यात येईल, याची व्यवस्था कायद्यात केली पाहिजे. दुसऱ्या कोणत्याही विभागाकडे विचारार्थ पाठवायची आवश्‍यकता नसलेल्या फायलींबाबत संबंधित विभाग 45 दिवसांच्या आत निर्णय घेईल; तर दुसऱ्या विभागाकडे फाइल पाठविणे आवश्‍यक असल्यास त्यावर तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्यात येईल, असे पाहिले गेले पाहिजे. सरकारी काम पार पाडण्यात जाणूनबुजून विलंब लावणे किंवा दुर्लक्ष करणे, ही कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्य पालनातील कसूर ठरेल. असा कर्मचारी शिस्तभंग कारवाईस पात्र होईल, असेही या कायद्यात नमूद केले पाहिजे. सरकारने असा कायदा केला आणि प्रामाणिकपणे त्याची अंमलबजावणी केली, तर आज सरकार दरबारी हेलपाटे घालून निराश झालेल्या जनतेला यातून एक आशेचा किरण दिसेल..!

पत्रकारिता कोणत्या दिशेने?

पत्रकारिता हा तसा सामान्याशी संबंधित असलेला विषय असल्याने भरडले जाणारे लोक आपला एक आधार म्हणून पत्रकारांकडे पाहत असतात. वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध होते ते सगळे खरे असते असा मानणारा एक वर्ग अजूनही अस्तित्वात आहे. पण आजची पत्रकारिता ही खरोखर लोकांच्या अपेक्षांना पुरून उरली आहे काय, असा एक प्रश्‍न पडू शकतो, तसा प्रश्‍न पडण्याजोगी परिस्थिती सभोवताली तयार होत आहे. त्याला कारण कोण याची चर्चा नंतर करता येईल परंतु सध्या परिस्थिती तेवढी अनुकूल नाही असे म्हणता येते. गोवा हा छोटा प्रदेश असल्यामुळे येथे बांधिलकी निर्माण व्हायला वेळ लागत नाही. या बांधिलकीमुळेच पत्रकारांवर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या दडपण यायला लागते. अर्थात, ते दडपण त्यांनी झुगारायला हवे, असे सर्वसामान्यांना वाटल्यावाचून राहात नाही. पण पत्रकार हाही शेवटी एक माणूसच असल्यामुळे ते त्याला शक्‍य होईल, असे वाटत नाही. म्हणून एखाद्या राजकीय पक्षाची भाटगिरी करणे कधीही योग्य नाही. लेखणीचे फटके मारत येत नसतील तर कमीत कमी वस्तुस्थितीचे आकलन करण्याएवढे ज्ञान तरी पत्रकाराला असायलाच हवे. सध्याच्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी हाच एकमेव व अंतिम उपाय हाती राहिलेला आहे. सध्या खप वाढविण्यासाठी आपल्या दैनिकांतून क्‍ल्यू सोडण्याचे प्रकारही हल्ली भलतेच वाढले आहेत. बातमीसमोर प्रश्‍नचिन्ह छापले की झाले. उद्या ती बातमी खोटी ठरली तरी त्या दैनिकांचे वा बातमीदाराचे काहीही बिघडत नसते. पण या प्रकारामुळे त्या दैनिकाची विश्वासार्हता मात्र लोप पावत असते. सध्याच्या जीवघेण्या स्पर्धेमुळे वर्तमानपत्रे जास्तीत जास्त व्यावसायिक बनत चालली आहेत. आता याबाबत फक्त वर्तमानपत्रांनाच दोष देता कामा नये. आज आपण कोणताही "न्यूज' चॅनल पाहिला तर तो संपूर्णपणे व्यावसायिक झालेला दिसून येतो. पण म्हणून व्यावसायिकतेमुळे लेखणीवर बंधने येता कामा नयेत. या बंधनांमुळे पत्रकार लोकांसमोर स्पष्ट परिस्थिती आणू शकत नाही. म्हणूनच कोठे तरी व्यावसायिकता व निस्पृहता यामध्ये एक सीमारेषा आखलेली असली पाहिजे. पत्रकारिता हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असून तोच ढासळत चालला आहे, अशी एक तक्रार कधीही व कोणालाही करता येणे सहज शक्‍य आहे परंतु ही परिस्थिती का उद्‌भवली याचा विचार करण्यास कुणालाही वेळ नाही. आजचा पत्रकार काही अपवाद वगळता, तेवढा झुंजार राहिलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. खरे लिहिले तर समाजातला एक घटक आपल्याविरुद्ध जाईल, ही भीती सदैव त्याच्या मनी असते. आज प्रत्येकाला हवी असते ती स्तुती. जरा कोठे विरोधात लिहिले की तो घटक त्या पत्रकाराला कायमचा शत्रू बनत असतो. त्यांना स्पष्टवक्तेपणा कधी कधी त्याला भलताच महागही पडू शकतो. अर्थात ते लोक हातात लेखणी एक "शस्त्र' म्हणून घेतात ते परिस्थितीच्या विरोधात असूनही निर्भीडपणे लिहू शकतात. आपण नेहमी टिळक आगरकरांच्या पत्रकारितेची उदाहरणे देत असतो. पण ती पत्रकारिता इंग्रजांच्या विरोधात होती. आज आपल्याला लिहावे लागते ते स्वकीयांविरुद्ध. तसे लिहायला गेल्यास कित्येक जणांचे सभ्यपणाचे मुखवटे टराटरा फाडता येतील. पण समाजातील विविध बंधनामुळे ते शक्‍य होत नाही. त्यामुळेही पत्रकारितेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह लावणेही सोपे झाले आहे. सध्या प्रसारमाध्यमांत विशेषतः छापील (वृत्तपत्रांच्या) माध्यमात आज तीव्र स्पर्धा आहे. त्यातून टिकून राहणे हे आज या माध्यमापुढे मोठे आव्हान आहे. आज दृकश्राव्य माध्यमांचे ग्लॅमर तरुणपिढीला आकर्षित करीत आहे. मात्र छापील माध्यमात संधी असूनही पत्रकारिता अभ्यासक्रम करण्यासाठी तरुणवर्ग पुढे येत नाही. वृत्ताचे विश्‍लेषण करणे, लिहिणे, ते वाचणे व वाचकांसमोर सादर करणे म्हणजे पत्रकारिता असते. आज राजकारणाचा, उद्योजकांचा वृतपत्रांवर पगडा असल्याचेही पहायला मिळते. प्रत्येक वृत्तपत्राचा वाचकवर्ग असतो. त्यानुसार आपल्या वाचकांना हवे ते देण्याचा वृत्तपत्राचा प्रयत्न असतो. पत्रकार स्वातंत्र्याचा अर्थ या साऱ्याच्या जंजाळात आज म्हणूनच शोधावा लागत आहे. हे झाले एकंदर पत्रकारितेबद्दल. खुद्द गोव्यातही स्थिती फारशी वेगळी नाही. पोर्तुगीज राजवटीत मराठी भाषेचे उच्चाटन करण्याचे प्रयत्न पोर्तुगीज राजसत्तेने केले. हे सारे प्रयत्न अयशस्वी ठरले त्या गोव्याच्या भूमीत मुक्त मराठी पत्रकारितेची गुढी सर्वप्रथम दै."गोमन्तक' या वृत्तपत्राने उभी केली. त्याअन्वये मराठी पत्रकारितेचा पाया घालण्यात आला. तिच्यावर नंतर पन्नास वर्षांत जो कळस घातला गेला त्याविषयी चर्चा करता या क्षेत्रात आलेले व येणारे विविध मतप्रवाह लक्षात घ्यावे लागतात. क्तीनंतर गोव्यात लोकशाही व्यवस्था आली. त्याकरिता लोकशिक्षण हाच उद्देश ठेवून मराठी पत्रकारितेची वाटचाल सुरू झाली. मनोरंजन हा त्यातील एक भाग होता. आपल्या ध्येय-धोरणांची अंमलबजावणी करताना मराठी पत्रकारिता समाजाच्या वेदनांची आणि भावनांची दखल घेत राहिली. वृत्तपत्रातील आर्थिक व्यवहार हा विषय त्या काळात दुसऱ्या क्रमांकावर होता. दै. गोमन्तक हे वृत्तपत्र सुरू करताना श्रेष्ठ उद्योगपती विश्‍वासराव चौगुले यांनी औद्योगिक केंद्र या दृष्टिकोनातून या वृत्तपत्रीय क्षेत्राकडे पाहिले नव्हते. त्यामुळे दै. गोमन्तक ही एक लोकसंस्था म्हणूनच पुढे येऊ लागली. हे पहिल्या दोन दशकातील चित्र आहे. एक लोकमान्य संस्था म्हणून गोमंतकीय जनतेने हे सत्य मान्य केले होते. पत्रकारितेस खूप मोठा इतिहास आहे. "दर्पण'कारांपासून लोकमान्य टिळकांपर्यंत आणि आगरकरांपासून आचार्य अत्रेंपर्यंत पत्रकारितेतील विधायक दृष्टी राष्ट्र उभारणीच्या कामात जुंपली होती. मुक्तीनंतर गोव्यात ही विधायक दृष्टी आली, तथापि ही विचारसरणी कायम राहिली नाही. समाजातील नागरी शास्त्र जसे फॅशनच्या नावाखाली बदलत जाते तशी मराठी पत्रकारिता राजकारणातील विविध प्रवाहांमुळे चेंगरत गेली. चेंगरत मरण्याऐवजी जगण्याची धडपड करताना मराठी पत्रकारितेने अनेक समझोते केले. त्यातून या क्षेत्रात अनेक बदल होताना दिसू लागले. या प्रवाहांशी लढाई करीत स्व. माधव गडकरी, स्व. भाऊसाहेब ऊर्फ द्वा.भ. कर्णिक यांनी धाडसाने नव्या पिढीकडे परंपरांनी नटलेल्या लेखण्या स्वाधीन केल्या. गोव्यात लोकशाही आली म्हणजे आता मराठी पत्रकारितेस निश्‍चितपणे चांगले दिवस लाभतील असे दै. "गोमन्तक'चे पहिले संपादक स्व. बा.द. ऊर्फ दादा सातोस्कर यांनाही वाटत होते. तसे काही घडत आहे, असा अनुभव मराठी पत्रकारांना आला नाही. मराठी वाचकांनी सर्व मराठी नियतकालिकांमागे आपली शक्ती उभी केली. म्हणून मराठी भाषा, परंपरा, संस्कृती पत्रकारितेने टिकवून धरली. गोव्यात रोज प्रकाशित होणाऱ्या मराठी दैनिकांनी आपापल्या कुवतीनुसार याच धोरणाची अंमलबजावणी केली. त्यामुळे लोकशिक्षणा बाबतीत मराठी पत्रकारितेचे गोव्यातील कार्य उल्लेखनीय वाटते. दिवसभर घडलेल्या घटनांचे वृत्त गोळा करून दुसऱ्या दिवशी पहाटे ते लोकांपर्यंत पोचवण्याचे काम वृत्तपत्रांनी केले वा करताहेत. मराठी वाचक रात्री झोपतात तेव्हा दैनिकांची छपाई होते. पत्रकारिता घड्याळाबरोबर पळत असते. एके काळी "हे माझे वृत्तपत्र' असे मराठी पत्रकार म्हणत असत. आज परिस्थिती बदलते आहे. कारण नवे कायदे-कानून आले. कामात सुसूत्रता यावी यासाठी सरकार कामगारांचे हित पाहू लागले. त्यातून वृत्तपत्रीय कामाची दिशा बदलली. वृत्तपत्र म्हणजे आरसा असे मानून नवी पिढी वावरू लागली. परिणामी बऱ्या वाईट घटनांचे प्रतिबिंब मराठी पत्रकारितेत दिसू लागले. आणि या घाईगडबडीत वृत्तपत्रीय परंपरेचा विसर पडतोय की काय अशी शंका येऊ लागली. नव्या पिढीची मराठी पत्रकारितेकडे पाहण्याची दृष्टीच बदलली आहे. मराठी वाचकसुद्धा पूर्वीप्रमाणे आत्मीयतेने वृत्तपत्रीय आरशात पाहत नाही. मराठी पत्रकारिता आणि मराठी वाचक यांच्यामध्ये अंतर वाढत आहे. इलेक्‍ट्रॉनिक प्रसार माध्यमांनी भारतीय संस्कृती ढकलून बाजूस सारली आहे व पाश्‍चिमात्य परंपरेचा प्रचार सुरू केला. तिथे तरुणवर्ग लवकर आकर्षित होऊ पाहत आहे. त्याचसाठी मराठी पत्रकारितेस यापुढे तरी समाजप्रबोधनाचे व्रत स्वीकारावे लागेल. विश्वासार्हता नव्याने निर्माण करावी लागेल. मराठी पत्रकारितेतील प्रशासन व्यवस्था हा एक स्वतंत्र विषय मानला गेला तरी त्या व्यवस्थेवर पत्रकारिता उभी असते. आर्थिक व्यवहार समाजातील वाचकवर्ग सांभाळू शकतो. सरकारी अनुदान जाहिरात रूपाने मिळते त्यावर ही मराठी पत्रकारिता वर्षभर चालणार नाही. गोव्यात तर मराठी पत्रकारितेस सरकारी दडपणास कायम सामोरे जावे लागते. त्या व्यवहारात जी तडजोड करावी लागते ती मराठी पत्रकारितेतील बदलत्या प्रवाहांचे दर्शन नकळत देत असते. द.शं. पोतनीस, गोविंद तळवलकर, यदुनाथ थत्ते, दत्ता सराफ आदी मराठी पत्रकारांनी या व्यवसायास एक आकार देण्याचा नेहमीच प्रयत्न केला. समाजातील बदलत्या काळाची आव्हाने लक्षात घ्या हेच हे पत्रकार आपल्या लेखनातून करीत आले. त्या बरोबर मराठी पत्रकारिता एक स्वाभिमानी, धाडसी, सत्यवादी वाचक उभा करील असेही त्यांना वाटत होते. हे त्यांच्या दीर्घ लेखनातूनही सिद्ध होते. मात्र आज मराठी पत्रकारिता व्यवहाराकडे अधिक झुकू लागली आहे. प्रसंगी आडवळणातूनही जाताना दिसते. हेच बदलते प्रवाह मानले जातात. मग ते पाहून इतर जाणत्यांनी गप्प राहावे असे म्हणता येत नाही. वाचक वर्गाची बौद्धिक क्षमता मराठी पत्रकारितेने का वापरू नये? गोवा ही बुद्धिवंतांची, गुणवंतांची भूमी आहे. या भूमीतून त्यांना शोधून काढण्यासाठी मराठी पत्रकारितेने एक शोध मोहीम हाती घ्यावी लागेल. अशा शोधकार्यान्वये मराठी पत्रकारिता समाजाच्या भावनांना स्पर्श करू शकेल. पुढे हेच वाचक वृत्तपत्राच्या पाठीशी उभे राहातील. आज वृत्तपत्र व वाचक यांच्यामध्ये अंतर दिसते, ते मग दिसणार नाही. 1980 व 1990 या काळाचा मागोवा घेत आपण पुढे गेलो तर या दशकात बेकारी संपवावी म्हणून अनेक तरुण तरुणी या क्षेत्रात आल्या व त्यांच्या व्यावसायिक अज्ञानातून मोठे संकटरूपी वातावरण मराठी पत्रकारितेत तयार झाले. तिथे दुरुस्ती करण्यासाठी गोव्यातूनच नव्हे तर इतर राज्यातीलही प्रादेशिक भाषांमधील पत्रकारांना स्वतः:हून प्रयत्न केले. गोव्यातील दळणवळणास फार मर्यादा आहेत. ही बाब लक्षात घेतली तर मराठी पत्रकारितेचे अर्थकारणही अशा मर्यादेतच राहणार आहे. या मर्यादांवर कधी खुली चर्चा सरकार दरबारी अथवा सार्वजनिक व्यासपीठावर होत नाही. मराठी पत्रकारितेचे भवितव्य मराठी पत्रकारांबरोबर वाचकांनीही ठरवायचे असते. 1970 पर्यंत मराठी वाचकांच्या आशाआकांक्षांना वृत्तपत्रात अधिकाराने स्थान मिळत होते. कालांतराने नव्या कायद्यांची झळ मत स्वातंत्र्यास लागू लागली. या मर्यादांमुळेही वाचक संभ्रमात पडला. आपण वाट्टेल तेव्हा मराठी वृत्तपत्र वापरू शकतो, ही वाचकांची अपेक्षा फोल ठरू लागली. तेव्हाही मराठी पत्रकारितेवरील वाचकांचा विश्‍वास वितळू लागला. वाचक, वितरक, जाहिरातदार, वार्तालेखक व इतर संपादकीय वर्ग रोज जे परिश्रम करतो त्या मराठी पत्रकारितेविषयी अनास्था कुणी बाळगू नये. विविध प्रवाह येत असले तरी गोव्यातील मराठी पत्रकारिता तशीच न डगमगता चालणार आहे. उणीव आहे ती ध्येयवादी तरुण पिढीची, प्रशिक्षित पत्रकारांची. सामाजिक बांधिलकी हाच वृत्तपत्रांचा प्राण असतो. ही बांधिलकी मानणारे सच्चा दिलाचे वार्तालेखक मराठी पत्रकारिता खऱ्या अर्थाने सांभाळू शकतील. लोकभाषा जर ओळखता आली तर सतत बदलत्या प्रवाहातही मराठी पत्रकारिता गोव्यात प्रथम क्रमांकावरच राहणार आहे. आजही एक प्रकारची कमतरता जाणवते ती अशी की, मुक्तीनंतरच्या मराठी पत्रकारितेवर संशोधन झाले नाही. संशोधन करायचे असे कुणी ठरवलेच तर आधी मराठी पत्रकारितेचा विकास दाखवावा लागेल. आजच्या घटकेस अनेक आव्हाने मराठी पत्रकारितेसमोर उभी आहेत. त्यात वृत्तपत्र उत्पादनाचा वाढीव खर्च, सरकारकडून मिळणाऱ्या सोयी, सवलतीत कपात आदींचा समावेश आहे. त्याचसाठी समाज प्रबोधनाची अधिक गरज आहे. मराठी वाचकांच्या श्रद्धांची मस्करी न करता पत्रकारिता एक बलशाली बुद्धिवादी समाज घडवू शकते. ते सामर्थ्य गोव्यातील पत्रकारितेत आहे. ही मराठी पत्रकारिता मराठी माणसाची संस्कृती, भाषा, सांभाळून धरील असे गृहीत धरले जाते. हा विचारप्रवाह लक्षात घेता या क्षेत्राने आता वर्तमान व भविष्यकाळासाठी परिवर्तनाची भाषा स्वीकारावी लागेल. समाजात नित्य नियमाने दिसणारे प्रवाह आपल्या बौद्धिक वाढीस लाभकारी असतातच असे नाही. वृत्तपत्रांची भूमिका ही कधी कधी वकिलाची असावी लागते. तेव्हा बदलत्या प्रवाहाला रोखून धरता येते. मराठी पत्रकारितेतून वाचकांना सद्विचार देण्याची परंपरा होती., आज ती नाही. सामाजिक जाणिवेचे भान ठेवून समाजातील सत्याचा ठाव घेणे आणि असत्यावर घाव घालणे पत्रकाराचे खरे काम आहे. त्यासाठी सभ्यतेचे सोंग घेतलेल्यांचे बुरखे पत्रकारांनी फाडायला हवेत. पत्रकारितेच्या क्षेत्रात अनेक वर्षे काम करणाऱ्यांना पत्रकार का व्हावसे वाटते, या प्रश्‍नाचे उत्तर देता येत नाही. नाट्य समीक्षण, मुलाखत किंवा दैनंदिन कार्यक्रम करणे म्हणजे पत्रकारिता नव्हे. समाजप्रबोधन आणि मनोरंजन ही वृत्तपत्राची भूमिका असते. समाजप्रबोधन अधिक महत्त्वाचा घटक आहे; मात्र सध्या मनोरंजनाला अधिक महत्त्व आले आहे. ""प्रबोधनाची नेमकी व्याख्या नसली तरी केवळ सत्यदर्शन म्हणजे प्रबोधन नव्हे. जे असत्य आहे तेही सांगण्याची गरज आहे. व्यक्तिगत विकासासाठी पत्रकारिता करता कामा नये. राजकारण, उच्च क्षेत्र गढूळ झाले आहे. याला समाजही कारण आहे. असे असले तरी पत्रकाराने सामाजिक जाणिवेचे भान ठेवून लेखणी चालवायला हवी. सभ्यतेचे सोंग घेऊन समाजात वावरणाऱ्यांचे बुरखे फाडण्याचे काम त्यांनी करायला हवे. समाजाची वेदना पत्रकाराने समजावून घेऊन या समस्येला थेट भिडले पाहिजे. पत्रकाराच्या शब्दांत भाव असले तर पत्रकाराला भाव येतो. स्वतःकरता पत्रकारिता करणं हा व्यवसाय आहे, तर समाजाकरिता केलेली पत्रकारिता ही खरी पत्रकारिता असे मानले पाहिजे.

बदलते पर्यटन

गोव्याच्या पर्यटन क्षेत्राने कात टाकण्याची वेळ आली आहे. तसे न केल्यास पर्यटन क्षेत्रालाही ओहोटी लागण्यास वेळ लागणार नाही. दुसऱ्या क्रमांकाचा रोजगार देणाऱ्या या क्षेत्राकडे म्हणूनच लक्ष पुरविण्याची गरज आहे. गेल्या महिन्यात यंदाचा पर्यटन हंगाम सुरू झाला. अद्याप तरी किनारी भागात पार्ट्या सुरू झाल्या आणि मोठ्याने ध्वनीक्षेपक, संगीताच्या आवाजामुळे स्थानिकांच्या झोपेचे खोबरे झाले अशा बातम्या वाचनात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे सारेकाही आलबेल असल्याचे चित्र सध्या आहे. राज्यात मार्चमध्ये सत्तारुढ झालेल्या नव्या सरकारने पर्यटनाचा चेहरामोहरा बदलण्याची घोषणा प्रत्यक्षात अवतरण्याजोगी स्थिती निर्माण होत असल्याचे मानता येईल असे वातावरण आहे. गोव्यातील किनारे पर्यटकांना भूरळ घालत असले तरी किनारी भागातील सोयींकडे राज्य मुक्तीच्या 50 वर्षात कुणीही गंभीरपणे लक्ष पुरविलेले नाही हे वास्तव आहे. पर्यटन क्षेत्र आपोआप फोफावले आणि त्यातून ते रुजले असे म्हणणेही अतिशोक्तीचे ठरणार नाही. गोमंतकीय जनतेच्या रक्तातच असलेल्या आतिथ्यशीलतेला फारतर त्याचे श्रेय देता येईल. मात्र जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर मानाने झळकणाऱ्या गोव्याच्या किनाऱ्यांवर मुलभूत सुविधाही नसाव्यात या मोठा विरोधाभास आहे. असे असले तरी दरवर्षी देशी विदेशी पर्यटकांचा आकडा वाढतच आहे आणि त्यातून या सुविधा तयार करण्याची गरजही पुसट होत गेली होती. किनाऱ्यावर येणारे पर्यटक हे प्रामुख्याने समुद्रस्नानासाठी येतात. त्यांना कपडे बदलण्यासाठी व्यवस्था असणे आणि किनाऱ्यावर एकावेळी हजारोंच्या संख्येने असणाऱ्या पर्यटकांसाठी प्रसाधनगृहाची व्यवस्था असणे आवश्‍यक आहे मात्र तेवढीही सुविधा किनाऱ्यांवर नव्हती आता सरकारने पुढाकार घेऊन ही व्यवस्था करणे सुरू केले आहे. नाही म्हणायला गेल्या वर्षीपासून जीवरक्षक नेमून आणि सध्या अस्तित्वात नसलेले पर्यटक सुरक्षा दल नेमून सरकारने आपले कर्तव्याचे सोपस्कार पूर्ण केले होते. किनारी पर्यटनापेक्षा इतर पर्यटन क्षेत्रांचीही व्यवस्था नीट नाही. पर्यटकांनी गोव्यात येऊन काय पहावे याचे नीटपणे मार्गदर्शन करणारी कोणताही व्यवस्था आजच्या घडीला नाही. किनारे, मंदिरे यांच्याभोवतीच पर्यटनाचा फेरा फिरत राहिलेला आहे. तोंडी लावण्यापुरते कृषी पर्यटन आहे. पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा लागतात त्याचे नियोजन व्यवस्थितरीत्या न केल्याने आजवर अनेक पर्यटनस्थळे दुर्लक्षितच राहिली आहेत. गोवा म्हणजे केवळ मंदिरे आणि किनारे याभोवतीच पर्यटन फिरत ठेवल्याने त्या पर्यटनाला मर्यादा आली आहे. मुळात एकेकाळी सुंदर असलेले किनारे तसे राहिलेले नाहीत.  किनाऱ्यांवर आता कॉंक्रिटची जंगले उभी राहिली आहेत. निसर्ग हा अभावानेच शिल्लक राहिलेला आहे. त्याच्या जोडीला किनाऱ्यांची धूपही वाढत आहे. मंदिराच्या पर्यटनालाही मर्यादा आहे. केवळ सणांच्या निमित्ताने दरवर्षी येणारे आणि निव्वळ पर्यटनांसाठी येऊन मार्गदर्शकाने सुचविले म्हणून मंदिरांना भेटी देणारे सोडले तर मंदिर पर्यटनाच्या मर्यादा स्पष्ट होणाऱ्या आहेत. कुठल्याही मंदिराची व्यवस्थित माहिती देणारे फलक, छायाचित्रे आणि त्याची पर्यटन व्यवसायाची सांगड यांचा अभाव या क्षेत्राच्या वाढीच्या मुळावर आला आहे. गोव्याच्या या पर्यटनाचा चेहरा आपण बदलणार असे नवे पर्यटनमंत्री दिलीप परुळेकर यांनी सांगितले आणि त्या दिशेने पावलेही टाकण्यास सुरवात केली आहे. गोव्यात कधी नव्हे ते रिव्हर राफ्टींग सुरू झाले आहे. साहस पर्यटनासाठी गोव्यात असलेल्या नानाविध संधीपैकी ही एक संधी. दुधसागराचे पाणी वाहून जाते. कुळ्याहून दुधसागरापर्यंत याच पाण्यातून जीप जातात. पण या मार्गाचा वापर साहस पर्यटनासाठी होऊ शकतो याचा विचारही केला गेलेला नाही. पर्यटकांची पावले राज्याच्या आतील भागात वळविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मुळात असे करताना काही मुलभूत गोष्टी कराव्या लागतात याकडे आजवर लक्ष दिलेले नाही. कोणते पर्यटनस्थळ कोठे आहे, तेथे जायचे कसे, तेथे कोणत्या सुविधा आहेत, अंतर किती याची माहिती देणारे फलक रस्त्याच्या कडेला पर्यटकांना समजतील अशा भाषेत लावणे आवश्‍यक आहे. शेजारील महाराष्ट्र व कर्नाटकाने अशा फलकांच्या बाबतीत बरीच प्रगती केली आहे. गोव्याचे सांस्कृतिक जीवन, लोकजीवन, लोकनृत्ये, लोकसंगीत, वाद्यसंगीत यांची सांगड पर्यटनाशी घातली गेली पाहिजे. केरळने पर्यटनाच्या माध्यमातून आपल्या कला जगभरात पोचविल्या. केरळ देवभूमी ही जाहिरातबाजी त्यांनी आक्रमकपणे केली. केरळच्या तुलनेत गोव्याकडे देण्यासारखे बरेचकाही आहे. हिंदू, ख्रिस्ती आणि मुस्लीमांच्या लोकसंस्कृतीचे प्रदर्शन जगभरातील पर्यटकांना भूरळ घालू शकेल. कार्निवल बघण्यासाठी पर्यटक येत असतील तर शिमगोत्सवाची मिरवणूक देश पातळीवर प्रसिद्ध केली पाहिजे. त्यासाठी याची वैशिष्ट्ये लोकांपर्यंत नेण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न झाले पाहिजेत. शिमगोत्सव, धालोत्सव यासह फुगडीचे नानाविध प्रकार पर्यटकांना निश्‍चितपणे आवडू शकतात. शेजारील सावंतवाडीत डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या सावंतवाडी महोत्सवात कोकणी लोककला आणि लोकसंस्कृतीचे प्रदर्शन पर्यटकांसाठी केले जाते व त्याला भरभरून प्रतिसाद मिळतो. गोमंतकीय समाज उत्सवप्रिय आहे. त्याच्या उत्सवप्रियतेला पर्यटनाची जोड दिल्यास पर्यटनाला वेगळा चेहरा देण्याची सरकारची इच्छा प्रत्यक्षात येऊ शकते. अलीबागजवळ म्हैशीच्या पाठीवर पर्यटकाला बसवून डोहात डुंबण्याची व्यवस्था करण्याचे कृषी पर्यटन बऱ्यापैकी रुजले आहे. त्याच धर्तीवर गोव्याचे वैशिष्ट्य असलेले काजू फेणीचे गाळप हेही पर्यटकांसाठी आकर्षण ठरू शकते. पावाची बेकरीही पर्यटक अनुभवू शकतात. गोवा म्हणजे किनारे आणि मंदिरे या पलीकडे विचार करण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे. कारण शेजारील सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीने तसेच कारवारपासून उडूपीपर्यंतच्या पट्ट्याने पर्यटकांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी पावले टाकणे सुरू केले आहे. त्यामुळे या व्यवसायाने परीवर्तनरूपी कात टाकण्याची हीच योग्य वेळ आहे. अन्यथा कोणेएकेकाळी पर्यटन व्यवसाय हाही अर्थव्यवस्थेचा कणा होता असे म्हणण्याची वेळ येण्यास वेळ लागणार नाही.