बंद खाणींच्या वापरातून रोजगारनिर्मितीही शक्‍य

पर्यावरणाचे नुकसान व खाण व्यवसाय यामधील समतोल आता हळूहळू ढासळू लागला आहे. या ढासळत्या पर्यावरणाची दखल घेऊन राज्यातील पडीक खनिज खाणीचे शास्त्रीय पुनर्वसन (रिक्‍लेमेशन) करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. इंडियन ब्युरो ऑफ माईन्स या संस्थेने देशभरातील पडीक खाणींचा अभ्यास करून संपूर्णतः बंद पडलेल्या खाणींची यादी तयार केली आहे. यामध्ये अनेक खाणींचा समावेश आहे. गोव्यात शेकडो खाणी आहेत ज्यामध्ये उत्खनन थांबलेले आहे. परंतु त्याठिकाणी भविष्यात खनिज मिळू शकेल किंवा कालातरांने या खाणी पुन्हा सुरू करता येतील या सबबीपोटी वन संपदा व भूगर्भजलव्यवस्थेचा ऱ्हास पत्करून अनेक खाणी पुनर्वसनाविना पडून आहेत. खनिजसाठा संपुष्टात आल्यावर ही खाण पडीक ठरविण्याचे अधिकार आयबीएम या संस्थेला आहेत. परंतु राज्यातील भौगोलिक क्षेत्रफळ व खाणींची संख्या लक्षात घेता, जुन्या खाणी बंद करून त्याचे योग्य पुनर्वसन होणे गरजेचे आहे. माईन्स क्‍लोजर प्लॅन नियम ( खाण बंद आराखडा) अस्तित्वात असून पर्यावरणाच्या नुकसानाची दखल घेऊन ठराविक काळानंतर एखादी खाण बंद करून त्याचे पुनर्वसन करण्याची तरतूद आहे. प्रत्येक खाण कंपनीला संबंधित खाणीचा क्‍लोजर प्लॅन खाण सुरू करण्यापूर्वी आयबीएमला सादर करावा लागतो. त्यामध्ये खाणीचे पुनर्वसन कसे होईल व अपेक्षित असलेला खनिजसाठा याची सविस्तर माहिती द्यावी लागते. मात्र खाण आराखड्यानुसार खनिज उत्खनन होते का? याची पाहणी करण्याची व्यवस्था अद्याप अस्तित्वात नाही. ज्याठिकाणी खनिज मिळण्याची शक्‍यता कमी आहे, किंवा अनेक वर्षांपासून खाणी बंद आहेत, त्याचे पुनर्वसन करण्यासाठी आतातरी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सेझा गोवाच्या साखळीलगत असलेल्या तीन खाणपट्ट्यांपैकी दोन खाणपट्ट्यांत खाणकाम बंद करण्यात आले आहे. 203 हेक्‍टर जमिनीपैकी आता 170 हेक्‍टरवर पुनर्वसन करण्यात आले आहे. खाणकाम बंद झाल्यामुळे सोडून देण्यात आलेल्या खाणीत थोडी माती घालत, एकात मासे पाळण्यात आले आहेत. तर दुसरी खाण पाणी शुद्ध करून पिण्यासाठी पुरवठा करण्यासाठी वापरली जाते. एक टन खनिज माती काढली जाते, तेव्हा आणखी तीन टन टाकाऊ माती वर येते. ती खाणीशेजारी उभा ढीग पद्धतीने साठविली जाते. खाणकाम बंद करण्यासाठी भारतीय खाण ब्युरोची परवानगी घ्यावी लागते. खाणीत थोडीशी तरी खनिज माती शिल्लक असल्यास ती खाण पुन्हा सुरू करण्याच्या शक्‍यतेने बुजविता येत नाही. खाणकाम बंद केल्यानंतर खाणींशेजारील ढिगाऱ्यांवर आकेशियाची झाडे लावण्यात आली होती. त्यावेळी खनिज टाकाऊ मातीत अन्य कोणती स्थानिक झाडे लावल्यास मरतात असा अनुभव होता. त्यावर मात करणारे तंत्रज्ञान आता निर्माण झाले आहे. टाकाऊ मातीवर झाड लावण्यापूर्वी तेथे खड्डा खणून, तेथे जैव खते पुरून तो भाग सुपीक करण्यात येतो. त्यानंतर झाड लावल्यानंतर तीन वर्षे निगा घ्यावी लागते. त्यानंतर झाड आपोआप वाढते. त्यांनी या परिसरात बांबूच्या 32 जाती लावल्या आहेत. नक्षत्र वनही उभारले आहे. फुलपाखरांसाठी ताटवाही उभारला आहे. 40 प्रकारची फुलपाखरे निसर्ग अभ्यासक पराग रांगणेकर यांना त्या भागात आढळली होती. यातून रोजगारनिर्मिती कशी करता येईल हे पाहण्यासाठी मात्र बेळगावातील "संकल्प भूमी' हे सुटीच्या काळात राहण्यासाठीचे ठिकाण गाठावे लागेल. तेथील उद्यमनगर परिसरात टाकून दिलेल्या चिरेखाणीत आता संजय कुलकर्णी या अभियंत्याने निसर्ग फुलवला आहे. त्यातून स्थानिकांना रोजगारही मिळवून दिला आहे. एका बाजूने मोठा दगडी पहाड आहे. तेथून पावसाळ्यात वेगाने पाणी खाली झेपावत असते. पावसाळ्यानंतरही दोनेक महिने हे चित्र कायम असते. या भागात मोठा खाणीचा खड्डा होता. कचरा फेकण्यासाठी या जागेची वापर होत असे. कुलकर्णी यांच्या शोधक नजरेने ही जमीन हेरली. निसर्ग ओराबाडला गेल्याने तो पूर्ववत तरी करू म्हणून त्यांनी ही जमीन मिळविली. त्यांची फौंड्री आहे. त्यांनी त्या खाणीच्या खड्ड्यात फौंड्रीत जळालेली वाळू ओतणे सुरु केले. यातून ती जमीन समतल झाली. हे करताना मात्र त्यांनी पाण्याचे प्रवाह नष्ट केले नाहीत. उलट त्यांना वाट करून दिली. एका नाल्याचे रूपांतर त्यांनी तरण तलावात केले. दुसऱ्या एका नाल्यातील खळाळत्या प्रवाहाचा आधार घेत नौकाविहार करता येईल अशी व्यवस्था केली. या जमीनीच्या मागील भागात एक वीस फूट खोल खाणीचा खड्डा आहे. तेथे सतत खडकातील फटींतून पाणी झिरपत असते. त्यामुळे खड्ड्याच्या एका बाजूने ते पाणी बाहेरही पडत असते. त्या खड्ड्याच्या काठावर दोन खडकांच्या मध्ये कुटीरे उभारण्याचा विचार त्यांनी केला आणि ती उभीही केली. आज त्या खड्यातील पाण्यात तराफाही सोडला आहे. नाल्यात नौकानयनाची व्यवस्था करताना तेथेही कुटीरे उभारली. कोणीतरी जाहीर कार्यक्रमासाठी जागा पाहिजे अशी विनंती केली त्यातून ध्वनीवर्धकाशिवाय वापरता येणारी यंत्रणा ध्वनी प्रतिध्वनीच्या तंत्राने त्यांनी निर्माण केले. परिषदेसाठी आवश्‍यक ते सभागृहही उभारले. शाकाहारी व मांसाहारी अन्नपदार्थांसाठी दोन रेस्टॉरंटही सुरु केली. हे वाचून एक प्रश्‍न पडेल यात नवल ते काय. नवल हे की हे सारे करताना त्यांनी निसर्गाचे देणे निसर्गाला परत दिले पाहिजे हा विचार सोडला नाही. त्यांनी हे सारे टाकावू वस्तूंतून उभारले. प्रसाधनगृहातील सोयी वगळता कोणत्याही गोष्टी त्यांनी नव्या कोऱ्या विकत आणल्या नाहीत. त्यासाठी ते वाडे पाडण्याच्या व्यवसायात शिरले. कोणत्याही बिल्डरला वा विकासकाला वाडा पाडून त्या जागी इमारत पाडायची असल्यास ते काम ते स्वतःकडे घेत. दरवाजे, भिंतीतील कपाटे, सळ्या, तुळ्या, वासे, रीप यांची बेगमी करत. आसपासच्या 10 किलोमीटरच्या परिसरात कोणीतरी वापरून टाकून दिलेली वस्तू जमा करत त्यांनी हे सारे केले आहे. त्यातून त्या जागेच्या आसपास राहणाऱ्यानाच रोजगार मिळवून दिला आहे. खाणीचा टाकून दिलेला खड्ड्याचे निसर्गमय परिसरात रुपांतर करताना तेथे लागणारा भाजीपालाही तेथेच पिकविण्यावर त्यांनी भर दिला आहे. त्यामुळे टाकावू खाणीतून काय करता येते याचे एक उदाहरण सर्वांसमोर उभे राहिले आहे.

किनारी भाग शांततेच्या प्रतीक्षेत

देशाला दीड हजार कोटींचे विदेशी चलन गोवा केवळ पर्यटन व्यवसायाद्वारे मिळवून देतो. मात्र पर्यटनाच्या नावाखाली येणाऱ्या विकृतींचे परिणाम काय असतात तेही गोव्याने गेल्या पंचविसेक वर्षात अनुभवले आहे.
डिसेंबर महिना सुरु झाला, की किनारी भागात होत असलेल्या ध्वनी प्रदूषणाविषयी स्थानिक लोक आवाज उठवणे सुरु करतात. मुळात असे ध्वनी प्रदूषण पर्यटनासाठी आवश्‍यक आहे का याचा विचार केला गेला पाहिजे. विधानसभेत बोलताना सांत आंद्रेचे आमदार विष्णू वाघ यांनी पर्यटन क्षेत्राचा विकास करताना गोव्याची ओळख हरवू देऊ नका असे परखड बोल सुनावले होते. खरे तर त्या त्या भागाची ओळख अनुभवण्यासाठी पर्यटक येतात. त्यांना गोवा जसा आहे तसा अनुभवण्यास द्यायला हवा. आपण पर्यटकांच्या गरजेनुसार बदलत गेलो तर एक दिवस मूळ गोवा वस्तू संग्रहालयातच पाहण्याची वेळ येऊ शकते.
पर्यटकांसाठी किनारी भागात नाताळच्या आसपास पार्ट्या सुरु होतात. नववर्ष स्वागतासाठी सारे बेहोश होतात आणि किनारी भागाच्या शांततेचा कधी बळी जातो कुणालाच समजत नाही. ध्वनीची पातळी ही डेसिबलमध्ये मोजतात. ध्वनिप्रदूषण हे सर्वांत धोकादायक आहे. कारण इतर प्रदूषणामुळे केवळ शारीरिक स्वास्थ्य बिघडते, पण ध्वनिप्रदूषणामुळे मानसिक स्वास्थ्यही बिघडते, पर्यायाने कुटुंबावर व समाजावर त्याचे परिणाम होतात. ध्वनिप्रदूषणाबाबतची सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे प्रदूषणाचा काळ जास्त असेल, तेवढे परिणाम अधिक तीव्र होतात. 40 ते 50 डेसिबलच्या सतत आवाजाने श्रवणशक्ती कमी होते. आवाजाची पातळी, त्याची तीव्रता व त्याचा काळ यावर ध्वनिप्रदूषणाचे परिणाम अवलंबून असतात. दिल्ली येथील नॅशनल फिजिकल लॅबेरोटरीने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार सतत 85 डेसिबलपेक्षा जास्त ध्वनिपातळी असल्यास कायमस्वरूपी बहिरेपण येऊ शकते. आवाजामुळे झोप चाळवली जाते, झोपेतून जाग येते व परत लवकर झोप लागत नाही. ज्या व्यक्तीची झोप सावध असते, अशा व्यक्तीला जाग येण्यास 45 डेसिबल आवाज पुरेसा होतो व ज्या व्यक्तीला गाढ झोप लागत असेल, त्याला 60 डेसिबल आवाजाने जाग येते. झोपेमध्ये अडथळा आणणे, हा ध्वनिप्रदूषणाचा फार महत्त्वाचा परिणाम आहे. झोप म्हणजे विश्रांती. झोप व्यवस्थित नसेल तर माणसाचे आरोग्य बिघडते.
लोक पार्ट्यांमुळे आवाजाला विरोध करतात त्यामागे हे कारण आहे. गोव्यात कर्णकर्कश ध्वनिप्रदूषणाबाबत जे कायदे आहेत तेही बरेच अपुरे आहेत. ध्वनीसंदर्भात मध्य प्रदेश कायदा आहे तोच गोव्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार रात्री 12 ते पहाटे 4 या वेळेत कर्णकर्कश संगीताला बंदी आहे आणि त्याचा भंग केला गेला तर पोलिस त्याविरुद्ध कारवाई करू शकतात. या उलट मुंबईतील ध्वनिप्रदूषणाचे कायदे बरेच स्पष्ट आणि विस्तृत आहेत त्यामुळे कारवाई करणे त्यांना सोयीस्कर होते. तो कायदा गोव्याने आपला स्वतःचा कायदा तयार करेपर्यंत वापरात आणला पाहिजे.
औद्योगिक, व्यावसायिक, निवासी आणि शांतता विभाग अशा चार विभागांमध्ये (झोन) आवाजाच्या तीव्रतेनुसार ध्वनी प्रदूषण ठरविले जाते. तथापि, गोव्यात या विविध विभागांच्या विभागणीत सुस्पष्टता नाही. ध्वनी प्रदूषणाबाबत कारवाई करायची तर पोलिसांसमोरील ही एक फार मोठी डोकेदुखी आहे. एखादी ध्वनिप्रदूषणासंदर्भात पोलिसांकडे तक्रार आल्यास त्याची कार्यवाही केली जाते. पोलिस दखल घेत नाहीत अशाही तक्रारी नंतर होत जातात. ज्याने तक्रार दिली त्याच्या ठिकाणापासून "डेसिबल मीटर्स' या ध्वनिप्रदूषण मोजमाप उपकरणाने ध्वनी प्रदूषणाची तीव्रता मोजली जाते. असे मीटर्स मामलेदार व उपजिल्हाधिकारी कार्यालयांकडेही उपलब्ध आहेत मात्र त्याचा प्रभावी वापर कोणी केला असे ऐकीवात नाही. गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे अशी यंत्रणा आहे मात्र अपुऱ्या मनुष्यबळाचा प्रश्‍न त्यांच्याकडे आहे. शिवाय त्यांच्याकडे सुरक्षा व्यवस्था नसल्याने मागे सनबर्न संगीत महोत्सवावेळी आवाजाची पातळी नोंद करणाऱ्या मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना महोत्सवाच्या बाऊन्सर्सकडून मार पडण्यापासून ते जरा वाचले होते. यामुळे ध्वनी प्रदूषणाची पातळी मापन हेही किती जिकीरीचे असते याची कल्पना येऊ शकते.
किनारी भागात रात्री 10 नंतर या आवाजाचा त्रास जाणवतो. ध्वनिवर्धकांच्या भिंती (12- 15 ध्वनिवर्धक) उभ्या केल्याने त्याचा आवाज वाढतो. तो साधारण अर्धा-एक किलोमीटरपर्यंत जातो व सर्वांनाच त्याच्या दणदणीत आवाजाचा त्रास होतो. म्हणजे नुसती ध्वनिवर्धकांची संख्या वाढविल्यानेच त्रास होतो असे नाही, तर ध्वनिवर्धकांना ऍम्प्लिफायरमार्फत शक्ती पुरविली जाते. त्यामुळे तो आवाज "ऍम्प्लिफाय' होतो. या 12-15 ध्वनिवर्धकांना आवाज वाढविण्यासाठी जे ऍम्प्लिफायर वापरले जातात ते 250 ते 1000 वॉटचे असतात. त्यामुळेच तो आवाज वाढून एक किलोमीटरपर्यंत जातो.
या ध्वनिवर्धकांमध्ये बासचे म्हणजे खर्जातले आवाज निर्माण करणारे वूफर्स, बेसबिन स्पीकर्स, हायफ्रिक्वेन्सीचे आवाज निर्माण करणारे मिड स्पीकर्स, ट्यूटर्स असे सर्व मिळून 12- 15 स्पीकर्स असतात. या 250 ते 1000 वॉटच्या ऍम्प्लिफायरमार्फत त्यांना भरपूर शक्ती मिळते व कर्णकर्कश आवाज निर्माण होतो. हा आवाज कमी करण्यासाठी मुळातच फक्त 100 वॉटचा एकच ऍम्प्लिफायर लावला तर या 12-15 ध्वनिवर्धकांना शक्ती कमी मिळून हा आवाज कमी होईल व तो फक्त 100 मीटरपर्यंतच ऐकू जाईल. यापेक्षा ध्वनिवर्धकांसाठी 100 वॉटचा एकच ऍम्प्लिफायर लावण्याची ही सक्ती केली तरच आवाज कमी होईल व ध्वनिवर्धकांमुळे होणारे ध्वनिप्रदूषण कमी होईल, सुसह्य होईल. 100 वॉटच्या ऍम्प्लिफायरला फक्त दोनच साधे ध्वनिवर्धक पुरेसे होतात. 100 वॉटच्या ऍम्प्लिफायरला स्पीकर्सची भिंत जरी लावली तरी तो आवाज 100 मीटरपर्यंतच जाईल. त्यांना मिळणारी शक्ती कमी केली तरच हे होऊ शकते. स्पीकर्सची संख्या कमी करणे, हा उपाय नाही. त्याकडे आता तरी सरकारने लक्ष पुरवले पाहिजे.
गोव्याच्या किनारी भागात रात्रीच्यावेळी कुणीही गेले तर तो भाग गोव्याचा आहे असे वाटतच नाही. हा विदेशी प्रांत आहे असाच प्रत्येकाचा समज होतो. उत्तर गोव्यातील मोरजी, बागा, हरमल, अंजुणा, कळंगुट, कांदोळी आणि दक्षिण गोव्यातील कोलवा, पाळोळे, केळशी, माजोर्डा या किनारी भागांमध्ये पर्यटनाच्या नावाखाली हे सारी पार्टी संस्कृती पहावयास मिळते आहे. गोमंतकीय माणूस पर्यटनाने दिलेल्या रोजगारामुळे सुखावला आहे पण पर्यटनाच्या दुष्परिणामांनी धास्तावला आहे. एकेदिवशी नको हे पर्यटन असा लोकजागर होण्याआधी सरकारने याला पायबंद घालून अस्सल गोमंतकीय पर्यटन वाढीवर भर दिला पाहिजे. 25 डिसेंबर फार दूर नाही.

गोव्याला मिळेल खास राज्याचा दर्जा?

गोव्यात सध्या उत्तर गोव्यात मोपा येथे विमानतळ हवा की नको आणि गोव्याला खास राज्याचा दर्जा मिळणार की नाही यावरून जेथे जाल तेथे वाद रंगत आहेत. या वादामुळेच सध्या छोटेखानी आकाराचे हे राज्य बऱ्यापैकी चर्चेत आहे. मुळात गोव्याचा आकार सध्या आहे तेवढाच होता का याविषयी अनेक मतप्रवाह आहेत. सध्या असलेली पत्रादेवीपासून पोळेपर्यंतची उत्तर दक्षिण सीमा चर्चेसाठी मान्य केली तरी खास राज्याच्या दर्जाची मागणी व्यवहार्य ठरणार नाही असे मानणारा एक घटक वर्ग आहे. या उलट परप्रांतीयांचे लोंढे थोपविण्यासाठी आणि त्यांना राज्यातील जमीन घेण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी खास राज्याचा दर्जा मिळालाच पाहिजे अशी आग्रही भूमिका मांडणारा दुसरा वर्ग आहे. दोन्ही वर्ग आपापल्या म्हणण्यांवर ठाम आहेत. सरकार मात्र या प्रश्‍नी केंद्र सरकारकडे शिष्टमंडळ नेऊ असे म्हणत याप्रश्‍नी ठोस भूमिका घेण्यापासून स्वतःला वाचवित आले आहे. मुळात हा प्रश्‍न का निर्माण झाला हे पाहणे महत्वाचे आहे. पोर्तुगीजांच्या जोखडातून 1961 मध्ये गोव्याला मुक्ती मिळाल्यानंतर शिक्षक, तलाठी, ग्रामसेवक, पोलिस अशा जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी शेजारील राज्यांतील तरुण- तरुणींना त्यावेळच्या सरकारने संधी दिली. तेव्हापासून स्थानिक विरोधात परराज्यातून आलेल्या संघर्षाचा जन्म झाला आहे. गोवा विकसित होत गेला तशा नानाविध संधी तयार होत गेल्या त्या संधी परराज्यातून आलेले पटकावत गेले आणि हा संघर्ष गडद झाला. त्यानंतर गेल्या दोन दशकांत पर्यटन फोफावले. त्यानिमित्ताने जगभरात गोव्याचे नाव झाले. अनेकांना या राज्याने भूरळ घातली आणि ते गोव्यात येऊन स्थायिक होऊ लागले. त्यामुळे मूळ गोमंतकीय आजच्या घडीला आपल्याच राज्यात अल्पसंख्याक झाले आहेत. त्यातूनच परराज्यातील लोकांनी येथे येऊन जमिनी घेऊ नयेत असे वाटणारा एक वर्ग तयार झाला आहे, त्यातूनच खास राज्याच्या दर्जाची मागणी होऊ लागली आहे. घटनेच्या 371 व्या कलमात दुरुस्ती करून केंद्र सरकारने गोव्याला हा दर्जा द्यावा अशी मागणी करणारा ठराव राज्य विधानसभेने अनेकदा मंजूर केला आहे. आजवर ही मागणी केवळ चर्चेच्या पातळीवर राहिलेली होती मात्र आता सरकारने यासाठी शिष्टमंडळ नेण्याची तयारी दाखविल्याने प्रत्यक्ष कृती दिसू लागल्याने मागणी मान्य होण्याचा आधार दिसू लागला आहे. गोव्याची आजची लोकसंख्या सुमारे 14 लाख आहे. डिसेंबर 1961 मध्ये गोवा पोर्तुगीज राजवटीतून मुक्त झाला. त्या आधीच्या वर्षी म्हणजेच 1960 साली झालेल्या जनगणनेत ती पाच लाख 89 हजार 997 होती. 1900 सालापासून 1960 पर्यंत झालेल्या सात जनगणनांमध्ये लोकसंख्या वाढीचा कमाल दर 7.77 टक्के होता. गोवा मुक्तीनंतरच्या पहिल्या जनगणनेत 1971 मध्ये गोव्याची लोकसंख्या एकदम 7 लाख 95 हजारावर गेली. या दहा वर्षात लोकसंख्या दोन लाख 5 हजारांनी (34.77 टक्के) वाढली. त्या पुढच्या जनगणनेत ती दहा लाखाच्या पुढे गेली. ही वाढ 2 लाख 12 हजारांची (26.74 टक्के) होती. लोकसंख्यावाढीची ही टक्केवारी नैसर्गिक वाढ दाखवणारी नव्हे. नैसर्गिक लोकसंख्यावाढीचा दर अगदी दहा टक्के धरला तरी 2001 पर्यंत गोवेकरांची लोकसंख्या साडेआठ ते नऊ लाखांच्यावर गेली नसती. याचाच अर्थ आताच्या लोकसंख्येत साडेचार ते पाच लाख लोक परराज्यातील आहेत. त्यातील किमान अडीच लाख लोक गोवा मुक्तीनंतरच्या दोन दशकात गोव्यात आलेले असावेत असे ढोबळ अनुमान काढता येते. त्यामुळे स्थानिकांना असुरक्षित वाटू लागले आहे हे आज होणाऱ्या खास राज्याच्या मागणीमागील खरे वास्तव आहे. गोव्याकडे परराज्यातून येणाऱ्यांचा ओघ आजही थांबलेला नाही. गावागावात मोठी गृहनिर्माण संकुले उभी होत आहेत. गेल्या तीन वर्षाचा आढावा घेतला तर बहुतेक ग्रामसभा या गृहनिर्माण संकुलाना विरोध करण्यामुळेच गाजल्या होत्या हे दिसून येते. परराज्यातून येणारे शहरी वा निमशहरी भागालाच पसंती देतात. सत्तरी, सांगे, केपे व धारबांदोडा हे चार तालुके सोडले तर इतर तालुक्‍यांचा बहुतांश भाग शहरी वा निमशहरीच झाला आहे. 1960 मध्ये शहरी भागातील लोकसंख्या 87 हजार 329 (एकूण लोकसंख्येत 14.80 टक्के) होती, 1981 मध्ये ती तीन लाख 22 हजारांवर आणि आता सहा लाख 70 हजारावर (49.76टक्के) गेली आहे. 1971 च्या जनगणनेनुसार तोपर्यंतच्या दशकात शहरी भागाच्या लोकसंख्येत 132 टक्के वाढ झाली. त्यामुळे आता येणाऱ्यांना ग्रामीण भागाचा चेहरा बदलून त्याचे रुपांतर शहरी भागात करण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही. त्याला अनेक ठिकाणी गावकऱ्यांचा विरोध असतो. तोही संघर्ष खास राज्याच्या मागणीमागे आहे. गोव्यातील सुमारे दहा टक्के लोक जगातील विविध देशात आहेत. तेथून गोव्यात येणाऱ्या पैशाची एक समांतर अर्थव्यवस्था आहे. विदेशात जाऊन प्रसंगी कष्टाची कामे करणारा गोमंतकीय सध्या राज्यात मात्र कष्टाची कामे करण्यास नाखूश असतो. कर्नाटकातील गुलबर्गा, बिदरपर्यंत आणि आंध्रप्रदेशातील बेल्लारीपर्यंत वाटेल तितके कष्ट उपसण्याची तयारी असलेल्या, परंतु रोजगाराची साधने नसलेल्या, पावसाअभावी शेती करणे अशक्‍यप्राय झालेल्या कष्टकरी-शेतकरी वर्गाने ही संधी हेरली आणि त्यांनी गोव्यात आपले बस्तान बसविले आहे. वर्षभरात अशी भरपूर कामे उपलब्ध असल्याने हे मजूर इथेच स्थायिक होऊ लागले आहेत. त्यांनीही जमिनी घेऊन घरे बांधली आहेत. यामुळेही खास राज्याच्या दर्जाची मागणी सातत्याने रेटा लावत असल्याचे दिसते. रोजगार मिळवून देणाऱ्या पिढीजात क्षेत्रातही परप्रांतीयांची घुसखोरी आता सवयीची झाली आहे. शेतीशिवाय अनेक पारंपरिक व्यवसायातून गोवेकर अंग काढून घेऊ लागला आहे. गवंडी कामात पेडण्यातील लोक नावाजलेले. गेट ेव ऑफ इंडियाचे बांधकाम करतानाही पेडण्यातून गवंडी गेले होते असे आजही सांगितले जाते.त्यांची जागा आज कर्नाटक किंवा आंध्रातला कामगाराने घेतली आहे. केशकर्तनालये ही स्थानिक कारागिरांच्या हातून जात या व्यवसायाच्या नाड्या आंध्रप्रदेशमधल्या कारागिराच्या हाती गेल्या आहेत. बेकरी व्यवसायात केरळीयन लोकांनी जम बसविला आहे. मिठाईचा, हॉटेलिंगचा व्यवसाय गुजराती, उडपी लोकांनी उचललेला आहे. सुतारकाम करणारे गावागावातून लुप्त झाले आहेत. त्यांची जागा उत्तरप्रदेश व राजस्थानी माणसांनी घेतली आहे. बसचे चालक वाहक परराज्यातील आहेत. पर्यटकांची लयलूट असलेल्या किनारी भागात काश्‍मीरमधल्या वा अन्य प्रांतातल्या लोकांनी आपले धंदे आणून त्यात जम बसविला आहे. मोठी हॉटेल्स देशभरातील बड्या कंपन्यांनी उभारली आहेत. वडा-पाव, अंडा ऑमलेटचा व्यवसाय करणारेही चंगल्या घराचे धनी झाले आहेत. पर्यटकांबरोबर आलेल्या रोजगाराच्या वा अर्थार्जनाच्या या संधी परराज्यातून आलेल्यांनीच घेतल्या आहेत. स्थानिकांनीही आपले व्यवसाय परराज्यातील लोकांना भाड्याने देत आराम करणे पसंत केले आहे. अशा आरामदायी गोमंतकीयांना खरोखर खास राज्याचा दर्जा मिळेल का हा आजच्या घडीला पडलेला मोठा प्रश्‍न आहे. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर संरक्षणमंत्री झाल्याने तेवढाच एक आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.

लक्ष्मीकांत पार्सेकर

राजकीय वाटचालीपासून आजवर केवळ भाजपमध्येच असलेल्या लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांना त्यांच्या निष्ठेचे फळ मुख्यमंत्रिपदाच्या रूपाने मिळाले आहे. पेडणे या मागास तालुक्‍यातील मांद्रे मतदारसंघात 25 वर्षे आमदार असलेल्या आणि तत्कालीन विरोधी पक्षनेते ऍड रमाकांत खलप यांना टक्कर देत पार्सेकर यांनी आपली राजकीय कारकीर्द फुलविली आहे.
पार्सेकर यांचे घराणे मराठा, जमीनदार, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे कट्टर समर्थक. भाजपची उमेदवारी घेण्यासाठी कोणीही इच्छुक नसायचे वा त्या पक्षाशी संबंध सांगायलाही लोक तयार होत नसत त्याकाळात म्हणजे 80 च्या दशकात पार्सेकर यांनी भाजपचा उमेदवार म्हणून मांद्रेतून प्रथम निवडणूक लढविली. अनामत रक्कमही गमावण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. त्यावेळी खलप यांनी प्रचारासाठी पार्सेकर यांच्या कुटुंबातीलच ट्रक वापरला होता यावरून कुटुंबाचा मगोला किती पाठिंबा होता हे दिसून येते.
यामुळे कुटुंबातच बंडखोर ठरलेले पार्सेकर त्यानंतरची विधानसभा निवडणूक गमावूनही खचले नाहीत मात्र 1999 मध्ये पराभूत होऊनही अनामत वाचविण्यात यश आले यातच त्यांना समाधान होते. पेशाने शिक्षक असलेले पार्सेकर सायंकाळी मिळणारा वेळ जनसंपर्कासाठी वापरत होते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमातून त्यांनी तरुण कार्यकर्त्याची फळी तयार केली आणि विजय मिळविण्याचा निश्‍चय केला. विज्ञान शाखेत पदव्युत्तर पदवी आणि शिक्षण शास्त्रातील पदवी घेतलेल्या पार्सेकरांचे थेट मुद्याला हात घालणारे वक्तृत्व लोकांना भावू लागले. अखेर 2002 मध्ये अवघ्या 750 मतांनी खलप यांचा पराभव करून ते विधानसभेत पोचले.  त्यानंतर सतत दोन वेळा विधानसभा निवडणूक जिंकले आहेत.
भाजपचे दोन वेळा ते प्रदेशाध्यक्ष झाले. त्यावेळी भाजपचे सरकार गोव्यात सत्तेत आले. त्यामुळे 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीआधी पार्सेकर यांच्याकडेच प्रदेशाध्यक्षपद देणार असे मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितले होते. भाजपची एकनिष्ठ असणारे पार्सेकर मागील खेपेला मंत्रिमंडळात आले नाहीत. त्यांनी ज्येष्ठ असूनही इतरांना संधी दिली. भाजपला पूर्ण बहुमत मिळाल्यानंतर चौथ्या क्रमाकांचे स्थान त्यांनी मंत्रिमंडळात मिळविले.
जे दिसते ते बोलून दाखवायचे हा पार्सेकर यांचा स्वभाव. सकाळी वर्तमानपत्रांचे वाचन केल्यावर व्यायाम वा पोहण्यासाठी आवर्जून वेळ देत आपल्या आरोग्याची काळजी घेणारे ते आरोग्यमंत्री. कधीही मोबाईलवर संपर्क केला तर उत्तर देणारे, कार्यकर्त्यांत रमणारे असे त्यांचे व्यक्तिमत्त्व. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रेडी येथील ते जावई. त्यांच्या पत्नी स्मिता या हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिका. पूर्णवेळ राजकारणासाठी उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या प्राचार्यपदावरून पार्सेकर यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली तरी स्मिता या आजही नोकरी करतात. मागील आठवड्यात देवदर्शनासाठी शेगाव येथे जाऊन आलेले पार्सेकर यांचे मालवणजवळील तारकर्ली हे सुटीसाठीचे आवडीचे ठिकाण. तारकर्ली व आपल्या हरमलमध्ये काहीच फरक नसल्याने घरच्याच वातावरणात निवांतपणा तेथे मिळतो असे त्यांचे म्हणणे.
दिलखुलासपणे प्रत्येकाचे स्वागत करणाऱ्या पार्सेकरांचा स्वभाव मात्र आक्रमक आहे. विधानसभेत आमदाराने प्रश्‍न विचारत खोडी काढण्याचा प्रयत्न केला की पार्सेकरांचा अवतार बघण्यासारखा असतो. ते प्रत्येक मुद्याची राजकीय विरोधकांना चिमटे काढत चिरफाड करतात ती पाहण्यासारखी असते. होय मी करू शकतो, ही भूमिका व्यक्तिगत आयुष्यात बाळगणारे पार्सेकर मुख्यमंत्रिपदी पोचले आहेत. त्यामुळे होय मी पर्रीकरानंतर राज्यशकट हाकू शकतो हेही त्यांनी सिद्ध करण्यासाठी पावले टाकणे त्यांनी सुरू केले आहे.

संरक्षण क्षेत्राला अच्छे दिनांची प्रतीक्षा

संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना येत्या काही दिवसात बरेच निर्णय झटपट पण पारदर्शी पद्धतीने घ्यावे लागणार आहेत. 10 वर्षे निर्णय न घेण्याची सवय जडलेल्या साउथ ब्लॉकमधील संरक्षण मंत्रालयाला कामाला लावणे आवश्‍यक आहे.
संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी शुक्रवारी (ता.14) गोवा शिपयार्ड या संरक्षण क्षेत्रातील जहाजांची बांधणी करणाऱ्या कंपनीला भेट दिली. तेथे कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक रिअर ऍडमिरल (निवृत्त) शेखर मित्तल यांनी शिपयार्डचा व्यवसाय घटत असल्याकडे संरक्षणमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. 1026 कोटी रुपयांचा व्यवसाय करण्याची क्षमता सिद्ध केलेल्या शिपयार्डकडे केवळ 506 कोटी रुपयांची कामे आहेत. नौदल, तटरक्षक दलाला गरज असूनही सरकार जहाज बांधणीचे काम देत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. संरक्षण सचिव, संरक्षण सामग्री खरेदीचे महासंचालक यांना भेटूनही कामे दिली जात नसल्याचे चित्र त्यांनी शब्दांतून उभे केले.
खरोखर एका बाजूला देशाला संरक्षण क्षेत्राच्या सज्जतेची गरज असताना दुसरीकडे निर्णय घेणे बंद पडल्याचे हे चित्र कोणत्याही संवेदनशील माणसाला अस्वस्थ करणारे आहे. गेल्या 10 वर्षात सत्ताधाऱ्यांनी नेमके काय केले याचे हे बोलके उदाहरण आहे. आता हे सारे चित्र नवे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना बदलावे लागणार आहे. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना येत्या काही दिवसात बरेच निर्णय झटपट पण पारदर्शी पद्धतीने घ्यावे लागणार आहेत. 10 वर्षे निर्णय न घेण्याची सवय जडलेल्या साउथ ब्लॉकमधील संरक्षण मंत्रालयाला कामाला लावणे आवश्‍यक आहे.
गेल्या दहा वर्षात संरक्षण सज्जतेबाबत ठोस पावले उचलली गेली नाहीत आणि निर्णय घेतले गेले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. शस्त्रसज्जतेबाबत सेनादले मागे पडली आहेत, हे सत्य पचवायला कठीण असले तरी ते मान्य करूनच पुढे गेले पाहिजे. आपल्या देशाचा 1962 च्या युद्धात पराभव झाला आणि सेना दलांच्या आधुनिकीकरणाकडे लक्ष पुरविण्यास सुरवात झाली होती. ही गती कमी अधिक प्रमाणात कायम असली तरी गेल्या दहा वर्षात जगाच्या तुलनेत आपण फार संथगतीने प्रगती केली आहे.
संरक्षणमंत्री म्हणून 2004 मध्ये प्रणव मुखर्जी आले, ते स्थिरस्थावर होत आहेत असे वाटत असतानाच 2006 मध्ये ए. के. ऍण्टोनी यांच्याकडे हे पद आले. त्यानंतर लालफितीने या मंत्रालयाला वेढले. आपल्यावर गैरव्यवहाराचे आरोप होऊ नयेत यासाठी अतिदक्ष ऍण्टोनी यांनी जवळजवळ निर्णय घेणे बंद केले होते. बदलते आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि भविष्यातील आव्हानांची व्याप्ती लक्षात घेऊन काही निर्णय हे वेळच्यावेळी घेणे आवश्‍यक होते. तसे न झाल्याने शस्त्रसज्जतेबाबतची कोंडी फोडण्याचे मोठे आव्हान पर्रीकर यांच्यासमोर आहे.
केंद्र सरकारने अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधानपदी असताना संरक्षण क्षेत्रात 26 थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली. देशात संरक्षण क्षेत्रात शस्त्रास्त्रांचे संशोधन आणि विकास करणाऱ्या DRDO आणि HAL या दोन सरकारी मालकीच्या संस्था आहेत. देशात खासगी कंपन्यांनी संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासामध्ये सहभागी व्हावे आणि स्पर्धात्मक वातावरणात उत्तमोत्तम शस्त्रांस्त्रांची निर्मिती व्हावी, अशा या विदेशी गुंतवणुकीला वाव देण्यामागे हेतू होता. मात्र गेल्या दहा वर्षात हा 26 टक्के कायम राहिला. त्यामुळे विदेशी गुंतवणुकीसाठी कोणतीही मोठी कंपनी पुढे आली नाही ना भारतीय कंपनी स्वबळावर उभी राहिली नाही. त्यामुळे आजही विदेशातून बक्‍कळ पैसे देऊन शस्त्रास्त्रे आणावी लागतात. आता नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा 49 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविली आहे. सोबत मेक इन इंडियाचा नारा दिला आहे. त्यामुळे संरक्षण मंत्र्यांना या आघाडीवर काम करण्यास बराच वाव तयार झाला आहे.
DRDO म्हणजे संशोधन आणि विकास संस्थेच्या कारभाराचा नमुना म्हणून तेजस या देशी विमाननिर्मितीच्या रखडलेल्या प्रकल्पाचे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. जगातील सर्वात छोटे लढाऊ विमान असा तेजसचा बोलबाला आहे. या विमाननिर्मिती प्रकल्पाला 1983 मध्ये मान्यता मिळाली. अनेक आराखडे बदलत विमान कागदावर तयार झाले. अखेर प्रकल्प मार्गी लागला आणि 19 वर्षांनी 2001 मध्ये या विमानाने पहिल्यांदा हवेत झेप घेतली. आता या घटनेला 13 वर्षे होत आली तरी हे विमान अजूनही हवाई दलात दाखल झाले नाही. दुसरे उदाहरण अर्जुन रणगाड्याचे. 20 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीनंतर रणगाडा तयार केला गेला तेव्हा लष्कराच्या गरजा बदललेल्या होत्या. त्यामुळे DRDO ला मुळापासून हलवत संशोधन विकासाला गती देणेही संरक्षणमंत्र्यांना प्राधान्याने करावे लागणार आहे.
पाणबुड्यांच्या आघाडीवरही असेच चित्र आहे. सध्या देशाकडे 13 पाणबुड्या असल्याचे सांगण्यात येते. गेल्या दहा वर्षात फ्रान्सचे तंत्रज्ञान असलेल्या सहा स्कोर्पियन बांधण्याचा निर्णय झाला तरी बांधणी 4 ते 5 वर्षे मागे आहे. त्यातच देशी तंत्रज्ञानाने पाणबुडी बांधण्याचा निर्णय झालेला नाही. विदेशी तंत्रज्ञानाने आणखी 6 पाणबुड्यांची बांधणी लालफितीतच अडकून पडली आहे.
तेजसचा प्रकल्प रखडलेला असतानाच विदेशातून लढाऊ विकत घेण्यासाठीही तत्परता दाखविण्यात आलेली नाही. मध्यम वजनाची 126 लढाऊ विमाने घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तब्बल चार वर्षांनी 2012 मध्ये फ्रान्सची दासॉल्त कंपनीची विमाने घेण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. त्यासाठी 70 हजार कोटी रुपये मोजावे लागणार होते. मात्र यासाठी नंतर करारच झालेला नाही. आता हा करार केला तरी प्रत्यक्षात विमाने मिळण्यास चार वर्षे लागणार आहेत.
लढाई जिंकण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या तोफा असणे आवश्‍यक असते. स्वीडनच्या बोफोर्स तोफांचा व्यवहार गैरव्यवहारामुळे गाजला. जेमतेम 400 तोफांची त्यावेळी खरेदी झाली. 28 ते 40 किलोमीटर मारा करणाऱ्या या तोफांसारख्या अन्य तोफा घेण्याचा विचार गेली कित्येक वर्षे केवळ सुरू आहे. त्यांचे सुटे भागही आता मिळत नाही. त्याशिवाय 40 वर्षांपूर्वीच्या तंत्रज्ञानाने चालणारी चेतक आणि चिता ही ती हेलिकॉप्टर्स असून ते तंत्रज्ञान आता जुने झाले आहे. हवाई दल, लष्कर आणि नौदलाला टेहेळणी, गस्त आणि प्रसंगी शोध, सुटकेच्या कारवाया करणाऱ्या 200 हेलीकॉप्टर्सची गरज असल्याची चर्चा मध्यंतरी होती.
HAL म्हणजे हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्‍स लिमिटेड ही कंपनी सेनादलांसाठी विविध प्रकारची लढाऊ विमाने, मालवाहू विमाने व हेलिकॉप्टर उत्पादित करणारी कंपनी. या कंपनीच्या प्रमुखपदी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिकारी असतो. या संस्थेच्या किमान दुसऱ्या क्रमांकाच्या पदावर हवाई दलातील अधिकारी हवा, असे त्या दलाचे जुनेच म्हणणे आहे. संरक्षण क्षेत्राची नेमकी गरज काय, काय निर्णय घ्यायला हवेत, प्रकल्प कुठला आधी रेटायला हवा याबाबतीत प्रशासकीय अधिकाऱ्यापेक्षा हवाई दलाचाच अधिकारी अधिक चांगले निर्णय घेऊ शकतो. त्यामुळे अनेक वर्षे रेंगाळलेले, कुर्म गतीने सुरू असलेले प्रकल्प लवकर पूर्ण होऊ शकतात. सध्याची लष्करी सज्जतेची आवश्‍यकता लक्षात घेता सरकारने असा निर्णय घेणे अपेक्षित असून संरक्षण मंत्र्यांना याहीकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे.
वैमानिकरहित विमाने अमेरिकेने पाकिस्तानात हल्ले केल्यानंतर चर्चेत येतात. त्यांना ड्रोन असे म्हणतात. आपल्याकडेही केवळ टेहेळणी करणारी अशी विमाने आहेत. वैमानिकविरहीत लढाऊ विमाने ही आजची खरी गरज आहे. अमेरिकेचे विमान उडते पाकिस्तानवर मात्र त्याचे नियंत्रण होते अमेरिकेतून. आपल्या देशाची विस्तृत भौगोलिक सीमा लक्षात घेतली तर अशा सुसज्ज विमानांचा ताफा आपल्याकडे हवा.
हे सारे चित्र नकारात्मक असले तरी पंतप्रधानांच्या मेक इन इंडियाच्या घोषणेने थोडेसे सकारात्मक वातावरण तयार झाले आहे. रशियाने तत्काळ उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ पाठवून विमाने हेलिकॉप्टर आणि उपग्रह संदेश वहन यंत्रणा निर्मितीचे प्रकल्प उभारण्यासाठीचे प्रस्ताव दिले आहेत. रशियाचे अध्यक्ष व्लादमोर पुतीन पुढील महिन्यात भारतात आल्यावर त्याविषयी ठोस निर्णय घेता येणार आहे. त्यामुळे येते काही दिवस संरक्षणमंत्र्यांसाठी धावपळीचे असणार आहेत.

सुशासनाच्या दिशेने पाऊल

सरकारी कामात सुसुत्रता आणण्यासाठी मुक्तीनंतर पन्नास वर्षांनी का होईना प्रयत्न करावेसे सरकारला वाटले याचे स्वागत केले पाहिजे. कल्याणकारी राज्य त्यामुळेच अस्तित्वात येणार आहे. सरकारी काम आणि सहा महिने थांब असे मस्करीने म्हटले जाते मात्र ते वास्तव आहे. सरकारी काम कोणाचा तरी वरदहस्त असल्याशिवाय वेळेवर होत नाही हा सर्वांचाच अनुभव असतो. कोणत्याही सरकारी कार्यालयात गेल्यास कामांसाठी अनेक चकरा मारणारे नागरिक तेथे भेटतात. सरकार 21 व्या शतकात आजही कागदपत्रांसाठी सरकारचे उंबरठे झिजवणारे नागरिक हे चित्र बदलू शकलेले नाही हे वास्तव आहे. सरकारी कामांसाठी लागणारी प्रक्रीया वेळकाढू असते. नागरिकांची सनद मध्यंतरी चर्चेत आली होती. अनेक कार्यालयात भिंतीवर ती लटकावण्यात आली होती. मात्र ती प्रत्यक्षात कधी आलीच नाही. माहिती हक्क कायदा आणि नागरिकांची सनद या दोन्ही चळवळी देशात एकाचवेळी सुरु झाल्या. माहिती हक्काला कायद्याचे स्वरुप मिळाले मात्र नागरिकांची सनद कायद्याचे रुप घेण्यास आणखी काही काळ लागणार आहे. पूर्वीच्या काळी सरकारी कर्मचाऱ्यांना लोकसेवक म्हटले जात असे. ते जनतेसाठी आहेत ही भावना वाढीस लागण्यासाठी पब्लीक सर्वंट हा शब्द मुद्दामहून वापरण्यात येत होता. हळूहळू त्या शब्दाचे रुपांतर गर्वर्नमेंट सर्वंट म्हणजे सरकारी कर्मचारी केव्हा झाले तेच समजले नाही. मात्र हा नवा शब्द अक्षरक्षः खरा आहे. कर्मचारी हे जनतेसाठी की सरकारसाठी असा प्रश्‍न पुढे आल्यास ते सरकारसाठी असेच उत्तर द्यावे लागेल. राज्याची लोकसंख्या 15 लाख गृहित धरून 60 हजार सरकारी कर्मचारी आहेत असे मानले तर 25 कर्मचाऱ्यांमागे एक सरकारी कर्मचारी असे हे प्रमाण आहे. असे असताना लोकांना कामांसाठी हेलपाटे घालावे लागतात याचा सरळ अर्थ कर्मचारी काम करत नाहीत असा होतो. ते काम करतील हे पाहण्याची जबाबदारी संचालक आणि सचिव पातळीवरील अधिकाऱ्यांवर असते. त्यांनी आपले कर्तव्य नीट पार पाडले नाही म्हणून सरकार त्यांच्यावर यापुढे तरी कारवाई करणार का हा मूळ प्रश्‍न आहे. कर्मचाऱ्यांनी संचालकांच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे हा झाला सर्वसाधारण समज. मात्र प्रत्यक्षात तसे नाही. सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी काय काय करावे लागते कोणालाही विश्‍वासात घेऊन विचारले तर सत्य बाहेर येते. राजकीय आशिर्वादाशिवाय सरकारी नोकरीपर्यंत पोचलेला नशीबवानच म्हणायला हवा. त्यामुळे नोकरीसाठी आशिर्वाद देणारा राजकारणी त्या कर्मचाऱ्याची नंतरही पाठराखण करतो, त्यामुळे कर्मचाऱ्याची बांधीलकी खात्यापेक्षा त्या राजकारण्याशीच जास्त असते. त्यामुळे तळव्यावरील फोडासारखे अशा कर्मचाऱ्यांना जपणे त्या खातेप्रमुखाला अनेकदा भाग पडते. त्यातून तोटा होत असल्यास तो सरकारचा नव्हे तर जनतेचा होतो. कामे न करणारे कर्मचारी ही एक गंभीर बाब आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तीवेळचे फायदे आणि निवृत्तीवेतन यावर सरकार किती खर्च करते याची माहिती गुरुवारी दिली आहे. त्याचवेळी त्या तुलनेत त्या दर्जाची सेवा मिळते का असाही प्रश्‍न त्यांनी विचारला. तोच प्रश्‍न महत्वाचा आहे. सध्या वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्यासाठी सरकारी कर्मचारी संघटनेने आंदोलन सुरु केले आहे. गेली चार वर्षे हा प्रश्‍न सुटलेला नाही. आता निर्णायक लढा देण्याचे त्यांनी ठरविले आहे. संपाची नोटीसही दिली आहे. संघटनेने आपल्या सदस्यांचे हित पाहण्यात काही गैर नाही, मात्र कर्मचारी काम करतात की नाही हे पाहण्याची नैतिक जबाबदारी संघटना कधी घेणार. सरकारी कर्मचाऱ्यांपैकी कितीजण संघटनेचे सदस्य आहेत हा आणखी एक स्वतंत्र विषय. तरीही संघटनेने कर्मचाऱ्यांत कामाची शिस्त बाणावण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. अलीकडेच मुख्यमंत्र्यांनी म्हापशातील कार्यालयांची अचानक पाहणी केली. त्यावेळी कर्मचारीच कामाच्या जागी नसल्याचे आढळले. सचिवांनीही पणजीत उशिरा येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पकडले होते. त्यामुळे लोकांची कामे न होण्याचा कामे न करणारे कर्मचारीच नव्हे तर कामाच्यावेळी आपली कामे करत गावभर फिरणारे कर्मचारीच जबाबदार आहेत हे सिद्ध झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरु केले आहे. त्यामुळे एकीकडे हे सगळे कामे करत नाहीत मात्र हक्कांसाठी भांडतात असा सर्वसामान्य माणसाचा समज झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी भेट देऊन पाहणी केल्यानंतर त्यांनी तालुका पातळीवरही अचानकपणे पाहणी करावी अशी अनेकांना वाटणे यातून सरकारी कार्यालयांत काय चालले आहे याची पुरेशी कल्पना येते. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी सरकारने आता मान्य केली नाही तरी जनमताचा रेटा त्यामागे नसेल. जनता या कर्मचाऱ्यांच्या वर्तणुकीला वैतागली आहे. अमूक एक काम ठराविक वेळेत होण्यासाठी मंजूर झालेल्या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. तो कायदा लागू करण्यासाठी आता फक्त नियमावली तयार करण्याचाच अवकाश आहे. त्यात दंडाची तरतूद आहे. सुरवातीला ती तरतूद लागू करता येणार नाही कारण कर्मचाऱ्यांची पुरेशी संख्या आहे की नाही हे पाहणे आवश्‍यक आहे असे सरकारला वाटत होते. मात्र तसे काही वाटण्याची गरज नाही. 25 नागरिकामागे एक कर्मचारी असताना कर्मचाऱ्यांचा अभाव जाणवणे शक्‍यच नाही. एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात बदली करण्यासाठीची तरतुद केली पाहिजे. त्यासाठी समान केडर हवे असल्यास प्रत्येक पातळीवर करावे. मात्र जेथे गरज आहे तेथे कर्मचारी द्यावेत आणि तेथे जास्त आहेत तेथून त्यांना दुसऱ्या जागी हलवावे. असे करण्यास फारतर सहा महिने लागू शकतील. मात्र नव्या आर्थिक वर्षात नागरिकांना आपली कामे पटापट होतील हा सुखद अनुभव सरकारने द्यावा. कर्मचाऱ्यांना कामाला लावणे हा झाला एक भाग. दुसरा भाग आहे तो कामात सुसुत्रता आणण्याचा. अगदी बेकायदा बांधकामांचा विचार केल्यास घर बांधण्यासाठी लागणारे नानाविध परवाने घेण्यात जाणारा वेळ पाहिल्यास पंचायतीकडून ना हरकत दाखला घेऊन छप्पराची सोय करणे कोणालाही सोपे वाटते. रेशनकार्ड हरवले तर नवे मिळविण्यासाठी दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी लागत नाही. कागदोपत्री एखादे काम आठवडाभरात व्हावे असे असले तरी प्रत्यक्षात त्याला महिना लागणे ठरून गेलेलेच असते. निवासी दाखला मिळविण्यासाठी करावी लागणारी प्रक्रीयाही अशीच किचकट आहे. युवक वा युवतीसाठी निवासी दाखला घ्यायचा असल्यास जन्माला आल्याचा दाखला, तो वा ती शाळेत होती याचा दाखला असे नानाविध दाखले दिल्यानंतरही पून्हा तलाठी चौकशी करणार. कितीही वेगाने हे काम झाले तरी दोन महिने यात जातात. या सर्वांची सुटका या प्रतीक्षा कालावधीतून करणे सरकारचे कर्तव्य आहे. सरकारने आता त्यातही लक्ष घातले ही एक चांगली बाब आहे. एन. डी. अगरवाल या निवृत्त अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली सर्व खात्यातील प्रक्रीया सुटसुटीत करण्यासाठी अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली आहे. अगरवाल याना या समितीचे अन्य दोन सहकारी अद्याप मिळायचे आहेत. त्यानंतर प्रत्यक्षात हे काम सुरु होणार आहे. सरकारी मुद्रणालयाचे संचालकपदी असताना अगरवाल यांनी स्वतःच अभ्यास करून कायद्याची पुस्तके अद्ययावत केली. त्यामुळे अभ्यास करण्याची त्यांना सवय आहे. पणजी मार्केट घोटाळ्याचा तपासही त्यांनी केला होता. कर्तव्यकठोरपणामुळे कर्मचारी त्यांच्यावर नेहमीच नाराज असतात. हा भाग सोडला तरी अगरवाल होते म्हणून मडगावातील कार्यालये तेथील प्रशासकीय कार्यालय संकुल इमारतीत अल्पावधीत आणि कोणत्याही गोंधळाविना हलविणे शक्‍य झाले असे मुख्यमंत्र्यांचेच म्हणणे होते. त्यामुळे येत्या काही महिन्यात महसूल, पंचायत, वीज, पाणी असा सर्वसामान्यांचा नेहमी संबंध येणाऱ्या खात्यातील कामकाजाची प्रक्रीया जरी सुटसुटीत केली तरी बहुतांश काम झाले असे मानावे लागेल. अगरवाल ही सूचना करताना कर्मचाऱ्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीवरही बोट ठेवणार का याविषयी कुतूहल आहे. आजवर मामलेदार ते जिल्हाधिकारी असा प्रवास करताना त्यांची बदली अनेक खात्यात झाली. गेले तेथे आपल्या कामाचा ठसा त्यांनी उमटवला होता. अगदी समाजकल्याण संचालकपदी असताना बोगस लाभार्थ्यांची यादी उघडकीस आणली होती. त्यांच्या कामाच्या पद्धतीबद्दल आक्षेप असू शकतील मात्र जनतेचे पैसे घेता तर त्यांच्यासाठी काम करा हा त्यांचा संदेश नजरेआड करता येणारा नाही. केवळ अगरवाल यांना या समितीचे अध्यक्षपद दिले म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या समितीकडे साशंकतेने पाहता कामा नये. त्यांनीही समितीला आपणहून सूचना केल्या पाहिजेत. अनेकवर्षे त्या खात्यात काम केल्यामुळे त्यांनाच काम सुटसुटीत होण्यासाठी काय केले पाहिजे याचे ज्ञान इतर कोणापेक्षा जास्त असणार. त्याचा फायदा त्यांनी करून दिला पाहिजे. त्याचमुळे सर्वसामान्यांची कामे लवकर होतील आणि सरकार म्हणत असलेले सुशासन खऱ्या अर्थाने प्रत्यक्षात येण्यास वेळ लागणार नाही.

कॉंग्रेस खरेच पुन्हा उभी राहील?

कॉंग्रेसला प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून नाव कमावण्याची संधी चालून आली आहे. कॉंग्रेस ही संधी घेते की 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीची वाट पाहात राहते याच्या उत्तरावरच सारेकाही अवलंबून आहे. बायणा किनाऱ्यावरील बेकायदा ठरविलेली बांधकामे हटविण्यावरून निर्माण झालेल्या वादामुळे कॉंग्रेस पक्ष पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. बायणा किनाऱ्यावरील ही बांधकामे भर पावसात हटविण्यास सुरवात झाल्यामुळे त्या झोपडपट्टीतील लोकांनी कॉंग्रेस हाऊसमध्ये धाव घेतली. प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडिस यांनी त्यांच्याशी जिव्हाळ्याने संवाद साधला. उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत या कारवाईला स्थगिती दिल्याने हा प्रश्‍न तात्पुरता निकाली निघाला असला तरी कॉंग्रेसकडे दाद मागायला येण्यातून वेगळा संदेश गेला आहे. राज्यात कॉंग्रेसला 2012 मधील विधानसभा निवडणुकीत जनतेनेच विरोधी पक्षाची भूमिका दिली आहे. अडीच वर्षे झाली तरी कॉंग्रेसला आपण सत्ताभ्रष्ट झालो हे पचनी पडलेले नाही. आजही कॉंग्रेसचे नेते सरकारला सल्ला देण्याच्याच भूमिकेत वावरत आहेत. निदान बोलताना आव तरी तसा आणतात. त्यांनी सरकार चुकत असेल तर जाब विचारला पाहिजे. जनतेचे प्रश्‍न धसास लावले पाहिजेत. मात्र गेल्या अडीच वर्षात असे चित्र अभावानेच दिसले. विधानसभेतही कॉंग्रेसचा एकसंधपणा दिसला नाही. प्रदेशाध्यक्षपदी जॉन फर्नांडिस आले तरी चित्र फारसे आशादायी झालेले नाही. राज्यात सारेकाही आलबेल आहे, असे चित्र तयार झाले आहे. कॉंग्रेस आक्रमक होत नसल्याने जनतेलाही आपणाला कोणी वाली आहे का याचा विसर पडला आहे. राज्यात विरोधी पक्ष अस्तित्वात आहे, पणजीत त्याचे कार्यालय आहे हे बहुधा विस्मृतीत गेले असावे. कॉंग्रेस हाऊसमध्ये आमदार कितीवेळा फिरकतात, हाही एक संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे पक्ष संघटनेने ठरविलेल्या गोष्टींची अंमलबजावणी विधिमंडळ गट करेल, याची शाश्‍वती नाही. याचे एक ताजे उदाहरण म्हणजे कॉंग्रेसचे प्रभारी दिग्विजयसिंह गोव्यात आले आणि त्यांनी राज्य सरकारवर पक्ष आरोपपत्र सादर करेल, अशी घोषणा केली. विरोधी पक्षनेते राज्यपाल आणि सभापतींना आरोपपत्र सादर करतील असे त्यांनी सांगितले होते. खुद्द राणे यांनाच विचारले असता पक्षाने आरोपपत्र तयार करायचे आहे ते काम कुठे पोचले ते मला माहीत नाही असे सरळ उत्तर पत्रकार परिषदेत दिले. यावरून कॉंग्रेस पक्ष व आमदार यांच्यातील नात्याची योग्य ती कल्पना येते. राणे यांनीच संघटना व विधिमंडळ गट यांच्यात दरी निर्माण झाल्याची कबुलीही दिली आहे. ही दरी मिटविण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. याउलट प्रदेशाध्यक्ष पदावर आल्यापासून यापूर्वीच्या नेत्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात जॉन फर्नांडिस यांनी धन्यता मानली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षातील कार्यकर्त्यांची हकालपट्टी करण्याचा सपाटा त्यांनी लावला होता. त्यामुळे कॉंग्रेसमध्ये कोणी शिल्लक राहतो की नाही असे चित्र तयार झाले होते. लोकसभा निवडणुकीत पक्षाने सपाटून मार खाल्ल्यानंतरही आजही पक्ष आत्मपरीक्षण करण्याच्या तयारीत नाही. मागील विधानसभा निवडणुकीत जनतेने नाकारलेल्याच्या जागी कॉंग्रेस पर्याय शोधत नाही तोवर पक्ष पुन्हा उभा राहील, असे मानणे फारच भाबडेपणाचे ठरणार आहे. सध्या कॉंग्रेस म्हणजे केवळ नेत्यांचा पक्ष झाला आहे. प्रत्येक नेत्याचा आपला एक मतदारसंघ त्यात तो नेता म्हणजे ते अंतिम सत्य. पक्षाने त्या नेत्याच्या तालावर चालायचे हे सगळे सुरू आहे. जॉन फर्नांडिस यांनी हे चित्र बदलण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यात यश येण्यापूर्वीच ते आणि विरोधी पक्षनेते यांच्यातील संघर्षाचे चित्र तयार झाले आहे. भालचंद्र नाईक या खाण व्यावसायिकाने केलेल्या लाचखोरीच्या आरोपावरून पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने राणे यांच्याविरोधात प्रथम माहिती अहवाल नोंदवला. तत्पूर्वी नाईक याला कॉंग्रेस हाऊसमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधायला दिला आणि नाईक यांनी केलेल्या आरोपावेळी त्याच्याशी असहमती दर्शविली नाही यावरून जॉन वादात सापडले आहेत. राणे यांना कुडतरीचे आमदार आलेक्‍स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी कृतीतून सक्रिय पाठिंबा दिला आहे. मात्र राणे यांच्या विधिमंडळातील इतर सहकाऱ्यांची याविषयी भूमिका कोणती आहे, हे मात्र जाहीर झालेले नाही. सरकारने डिवचल्याने राणे यांचे आक्रमक रूप विधानसभेत याखेपेला पाहायला मिळेल, अशी अपेक्षा करता येईल, मात्र संघटनात्मक पातळीवर कॉंग्रेस जनतेपर्यंत कधी जाईल? रस्त्यावर आल्याशिवाय कॉंग्रेसला आता तरणोपाय नाही. बायणातील जनतेशी संवाद साधण्यासाठी कॉंग्रेसने दाखविलेली तत्परता सर्वत्र दाखविली पाहिजे. समाजाच्या कोणत्या गटावर सध्या अन्याय होत आहे, हे हेरले पाहिजे. त्यांच्यापर्यंत पोचले पाहिजे. त्यांचे प्रश्‍न हाती घेतले पाहिजेत. त्यातून कॉंग्रेसला जनाधार पुन्हा मिळू शकेल. विधानसभेच्या मागील निवडणुकीत जनतेने कॉंग्रेसला नाकारले की गैरव्यवहार केल्याचा बोलबाला झाल्याने कॉंग्रेसच्या उमेदवारांना नाकारले, हे जॉन फर्नांडिस यांनी तपासून पाहिले पाहिजे. त्यातूनच पुढे जाण्याचा मार्ग त्यांना गवसणार आहे. संघटनात्मक पातळीवर युवा वर्गाला संधी देत त्यांनी या दिशेने चालण्याची पक्षाची तयारी असल्याचे संकेत दिले तरी सर्वच पातळ्यांवर ते घडले पाहिजे. विधानसभा निवडणुकीला अद्याप अडीच वर्षे आहेत. हा तसा फार मोठा कालावधी आहे. पक्षाला उभारी घेण्याची संधीही याच कालावधीत दडली आहे. केवळ आरोप प्रत्यारोपात, कुरघोड्या करण्यात वेळ फुकट घालवणार की जनतेने दिलेली विरोधी पक्षाची सक्षम भूमिका बजावणार यावरच कॉंग्रेस विधानसभेची पुढील निवडणुकीत कशी कामगिरी करेल, हे अवलंबून आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची आघाडी होती. त्यापैकी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रतिनिधित्व विधानसभेत नाही तरी सरकारच्या कारभाराचा पंचनामा करत केवळ पत्रकार परिषदा घेऊन पक्षाचे अस्तित्व त्यांनी ठेवले आहे. कॉंग्रेसने हाती घेतलेला एकही मुद्दा आजवर गाजला नाही, की सरकारने त्याची दखल घेतली. त्यामुळे विरोधी पक्ष कोणता, असा प्रश्‍न पडल्यावाचून राहात नाही. भारतवीर वांच्छू राज्यपालपदी असेपर्यंत प्रत्येक गोष्टीसाठी राजभवनावर धाव घेण्याची सवय कॉंग्रेसवाल्यांना जडली होती. आता मार्गारेट आल्वा या पूर्वाश्रमीच्या कॉंग्रेसच्या राज्य प्रभारी राज्यपाल म्हणून येणार असल्याने राजभवनावर सरकारच्या कृत्यांचा पाढा वाचला जाईल. राजभवनावर जाण्यापेक्षा जनतेत जाणे आज आवश्‍यक आहे, हे कॉंग्रेसच्या नेत्यांना कोणीतरी सांगायला हवे. निवडणुका अशा कागदीघोड्यांनी लढता येत नाहीत, त्यासाठी भक्कम जनाधार लागतो. 2012 मध्ये गमावलेला जनाधार परत मिळविण्यासाठी कठोर मेहनतीची गरज आहे. ती केल्यासच कॉंग्रेस उभी राहू शकेल. त्यासाठी नवे चेहरे हा उपाय आहे तो स्वीकारण्याची धमक पक्षात आहे का यावरच पक्षाचे राज्यातील भवितव्य अवलंबून आहे.

दाबोळीच्या विकासातून पर्यटनाचा महामार्ग

दाबोळी विमानतळाचा देशी हवाई वाहतूक संकुल म्हणून विकास करण्यातून पर्यटन क्षेत्र दुपटीने विकसित होईल. जागतिक पर्यटनासोबत तेथील अनेक गोष्टी येथे येतील, त्या आपण स्वीकारणार का हाच प्रश्‍न आहे.
गेला आठवडाभर बिकिनी परिधान करणे आणि पब संस्कृती येथे असावी की, नसावी यावरून वाद विवाद झडत आहेत. श्रीराम सेनेच्या प्रमोद मुतालिकांनी आपली शाखा येथे सुरू करून संस्कृती रक्षणाचे काम हाती घेणार हे जाहीर केल्यानंतर समाजमनात या विषयाबाबत प्रतिक्रियांचे तरंग उठू लागले आहेत. आता तरंगांच्या लाटा झाल्याने त्या धडकू लागल्या आहेत. गोवा हे जागतिक नकाशावरील पर्यटनस्थळ असल्याने साहजिकच प्रसार माध्यमांचे डोळे गोव्याकडे नेहमीच लागलेले असतात. त्यामुळे येथे कुठे खुट्ट झाले की, त्याचे पडसाद कारण, अकारण सगळीकडे ऐकावयास मिळतात.
हे सारे सुरू असताना गुरुवारी उद्योगपती रतन टाटा गोव्यात आले होते. प्रसार माध्यमांशी अवाक्षरही त्यांनी काढले नसले तरी विमानतळावरील कक्षात त्यांनी भारतीय उद्योग महासंघाच्या राज्य शाखेचे अध्यक्ष किरीट मगनलाल, अतुल पै काणे आदींशी केलेल्या चर्चेवेळी राज्याला पर्यटन विकासात असलेल्या संधीबाबत आपली मते स्वच्छपणे मांडली होती. टाटांना गोवा हा एक दिवस जागतिक पातळीवर पर्यटन क्षेत्रात नाव कमावेल, याचा अंदाज आता आलेला नाही. त्यांनी गोव्यात ताज हॉटेलांची साखळी विणली तेव्हाच त्यांना त्याची कल्पना होती.
एका बाजूने पर्यटनाच्या एका अंगाला विरोध होत असतानाच पर्यटन विकासाचे स्वप्न घेऊन टाटा गोव्यात आले होते. देशी वाहतुकीसाठी दाबोळी विमानतळाचा संकुल म्हणून विकास करण्याचा प्रस्ताव एअर आशिया कंपनी स्वीकारण्यास इच्छुक असल्याचे संकेत देण्यासाठी टाटा त्या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी टोनी फर्नांडिस यांच्यासह आले होते. हा विकास झाला तर पर्यटनात दुपटीने वाढ होणे उद्योग महासंघाने अपेक्षित धरले आहे.
खरेतर ही कल्पना मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणातून पुढे आली आहे. दाबोळी विमानतळाचा विकासाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते की, चार दशलक्ष प्रवाशांची हाताळणी करणे आता दाबोळीवर शक्‍य झाले आहे. अनेक विमाने गोव्याकडे यावी यासाठी आणि विमानतळाचे संकुलात रूपांतर करावे म्हणून राज्य हवाई वाहतूक धोरण आखणार आहे. जी कंपनी आपली चार विमाने दाबोळीवर रात्रभर ठेवून दुसऱ्या दिवशी अपारंपरिक मार्गावर वाहतुकीसाठी उपलब्ध करेल, त्या कंपनीला इंधनावरील मूल्यवर्धित करावर सवलत दिली जाईल. यामुळे 2017 पर्यंत सहा दशलक्ष पर्यटक गोव्यात येतील, असा अंदाज आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या या निवेदनामुळेच पर्यटनाला चालना देण्यासाठीच विमानतळ संकुल ही कल्पना असल्याचे स्पष्ट होते. गोव्यात पोर्तुगीज काळापासून कार्यरत असलेला दाबोळीचा नागरी विमानतळ राज्याच्या मध्यभागी असून उत्तरेतील पेडणे व दक्षिणेतील काणकोण तालुक्‍यापर्यंतच्या लोकांना विमानसेवेसाठी केंद्र ठरत आहे. दाबोळी विमानतळाच्या क्षेत्रातील सर्वाधिक जमिनीवर नौदलाचा ताबा आहे. या विमानतळाचा भूखंड व विदेशातून येणारी चार्टर्ड विमाने, पर्यटकांची सख्या लक्षात घेतल्यास देशातील 17 आंतरराष्ट्रीय विमानतळांपैकी याचा 13 वा क्रमांक लागत असून गेल्या दोन वर्षांपर्यंत सरकारने या विमानतळाकडे विशेष लक्ष दिलेले नव्हते. दाबोळी विमानतळाचा विस्तार महत्त्वाचा आहे. तो आता होणे सुरू झाले आहे. दाबोळी विमानतळावर एका तासात 2750 प्रवासी उतरण्याची सोय असून ही सोय पुढील 10 ते 12 वर्षांपर्यंत पुरेशी आहे. विमानतळ प्राधिकरण सध्या 75 कोटी रुपये खर्चून रन-वेची क्षमता पाचपटीने वाढवत आहे. सरकार 2035 साली 9.5 दशलक्ष पर्यटक येतील या निकषावर मोपा विमानतळाच्या निर्माणाचे समर्थन करीत आहे, पण सध्या दाबोळीची पर्यटक वाहतुकीची क्षमता चार दशलक्ष इतकी आहे. दाबोळीचा विस्तार झाल्यास ती आणखी सहा दशलक्षापर्यंत वाढणार आहे. त्यामुळे दाबोळीचा विस्तार केल्यास 2035 सालीही विमान वाहतुकीसाठी दाबोळी पुरेसे ठरणार आहे.
सध्या दाबोळी विमानतळावर वर्षाकाठी 3.5 दशलक्ष पर्यटक उतरण्याची सोय होती. या विस्तारीकरणामुळे पर्यटक उतरण्याच्या क्षमतेत मोठी वाढ झालेली आहे. यामुळे राज्यात पुढील 30 वर्षे आणखी दुसऱ्या विमानतळाची गरजच भासणार नाही. नौदलाने नऊ एकर जमीन दाबोळी विमानतळाच्या विस्तारीकरणासाठी दिल्यामुळे तेही काम मार्गी लागणार आहे. गेल्या वर्षी "बोईंग 787 ड्रीम लाईनर'चे विमान दाबोळीवर उतरले आणि या विमानतळाची क्षमता सिद्ध झाली. या विमानातून 391 ब्रिटिश पर्यटक गोव्यात आले होते. दाबोळी विमानतळावर आजवर उतरलेले ते सर्वांत मोठे विमान होते.
जगातील सर्वांत मोठे असलेल्या या विमानाची हाताळणी ब्रिटिश चार्टर्ड एजन्सीच्या थॉमसन कंपनीने केली होती. अशा प्रकारचे विमान एअर इंडियाने खरेदी केले असून, दिल्ली ते ऑस्टेलिया या मार्गावर ते विमान फेऱ्या मारीत आहे. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाकडे "ड्रीम लाईनर बोईंग 787' हे विमान गेल्या वर्षी जून महिन्यात दाबोळी विमानतळावर उतरविण्यासाठी परवानगी मागण्यात आली होती. परंतु ती मान्य न करता नोव्हेंबर महिन्यात हे विमान उतरविण्यात परवानगी देण्यात आली होती. त्यानुसार नोव्हेंबरमध्ये विमान दाबोळी विमानतळावर प्रवासी घेऊन उतरले. दाबोळी विमानतळ प्राधिकरणाने अशा प्रकारच्या मोठ्या विमानांना येथे उतरविण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. जेणेकरून येथे येणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत वाढ होण्यास मदत होईलच शिवाय राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीला हातभार लागण्यास मदत होईल.
हे सारे दाबोळीकडे असताना दाबोळीच्या विकासासाठी खुद्द टाटांकडून हात पुढे येणे यासारखी दुसरी चांगली बाब नाही. टाटांच्या भागीदारीत असलेल्या एअर आशिया या हवाई वाहतूक कंपनीने दाबोळीचा विकास संकुल म्हणून करण्यास आपणास रस असल्याचे शुक्रवारी जाहीर केले आहे. दाबोळीचा देशांतर्गत विमान वाहतुकीचे संकुल म्हणून झाल्यास देशातील प्रत्येक शहरातून गोव्यात येण्यास येण्यास विमान उपलब्ध असेल. आजही पुणे, नागपूरसारख्या जवळच्या ठिकाणी जाण्यासाठी सोयीच्या वेळी विमाने नाहीत. नागपूरला जाण्यासाठी अक्षरशः मुंबईत थांबून दिवसभर प्रवास करण्याची वेळ येते. त्यामुळे देशातील महत्त्वाच्या शहरांशी गोवा जोडला गेल्याने देशांतर्गत पर्यटकांचे पायही गोव्याकडे वळतील.
उद्योग महासंघाच्या म्हणण्यानुसार पर्यटकांची संख्या दुपटीने वाढेल आणि बारमाही रोजगारनिर्मिती यातून होईल. त्यामुळे हा विषय सरळपणे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेशी निगडित आहे. राज्य सरकारने किनारी पर्यटनाला अंतर्गत पर्यटनाचा नवा चेहरा देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. केंद्रीय पर्यटनमंत्रिपदही उत्तर गोव्याचे खासदार श्रीपाद नाईक यांच्याकडे आहे. त्यामुळे येत्या एक दोन वर्षात राज्याने पर्यटन क्षेत्रात कधी मारली नव्हती एवढी मुसंडी मारण्याची संधी आहे. देशाच्या कानाकोपऱ्यातून गोव्यात येण्यास आणि गोव्यातून देशाच्या कानाकोपऱ्यात जाण्यासाठी विमानसेवा उपलब्ध झाली तर पर्यटकांची ये-जा किती वाढू शकेल, याची कल्पनाही करवत नाही. यासाठी येथे तेवढ्या संख्येने पायाभूत सुविधा तयार कराव्या लागतील, हे काही वेगळे सांगण्याची आवश्‍यकता नाही.
हे सारे केले जात असताना पर्यटनाचा चेहरा आटोक्‍यात राहील असे मानणे मात्र भाबडेपणाचे ठरणार आहे. जागतिक पातळीवर या व्यवसायात आणि क्षेत्रात असलेले बरेवाईट प्रवाह येथे येणार आहेत. गोमंतकीय संस्कृतीवर ते आक्रमण मानायचे की, पर्यटन हा मुख्य व्यवसाय असलेल्या राज्यात अशा काही गोष्टी असणारच असे गृहीत धरायचे याच्या निर्णयावर सारे काही अवलंबून आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पर्यटनाला बाटलीबंद करणे आता शक्‍य नाही. एकतर पर्यटन स्वीकारा किंवा नाकारा, असा हा सरळ मामला आहे. नाकारणे तर शक्‍यच नाही त्यामुळे पर्यटन विकासाच्या हाकेला "ओ' देत राज्य सरकारने आता दाबोळी विमानतळाचा संकुल म्हणून विकास करण्यासाठी प्रत्यक्ष निर्णय करण्याची गरज आहे. त्यातूनच विकासाच्या महामार्गाची कवाडे खुली होणार आहेत.

नागरिकांना कर्तव्याची जाणीव कधी होईल?

कचरा व्यवस्थापन हे प्रत्येक घर पातळीवर होईल तेव्हाच राज्य चकाचक खऱ्या अर्थाने होणार आहे. तोवर सरकारी प्रयत्न पडले तोकडे असेच चित्र कायम राहणार आहे. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी 18 जून या क्रांतिदिनी पुढील वर्षापर्यंत राज्य चकाचक करण्याची घोषणा केली आहे. विकासात, साक्षरतेत आणि सधनतेत अग्रेसर असलेल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याला अशी घोषणा करावी लागणे योग्य की अयोग्य याची चर्चा केली जाऊ शकते. मात्र कचऱ्याच्या समस्येने राज्याला, लोकांना आणि सरकारलाही घेरले आहे हे वास्तव आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने या समस्येची स्वेच्छा दखल घेऊन सूचना केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती यासाठी नेमण्यातही आली आहे. कचरा व्यवस्थापन हा खरेतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अख्यत्यारीत येणारा विषय. घटनेच्या 73 व 74 व्या दुरुस्तीनंतर या संस्थांना म्हणजे पंचायती आणि पालिकांना अधिकार मिळाले. हे अधिकार मिळाले तसे त्यांनी कर्तव्याचे पालनही करावे अशी सरकारची भूमिका काल परवापर्यंत होती. त्यामुळे कचरा व्यवस्थापनासाठी अनुदान देण्यापुरती सरकारची भूमिका मर्यादित होती. त्यातच जागोजागी कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांना होत असलेल्या विरोधाची मोठी कटकट सर्वांनाच जाणवत होती. याप्रश्‍नी लोकांचा विरोध अनाठायी होता असेही म्हणता येणार नाही. कुडका येथे कचरा व्यवस्थापनाचा कसा बोजवारा उडाला आणि घाणपाणी गावात कसे घुसले हे सर्वांनी पाहिले, ऐकले आहे. त्याशिवाय कचरा प्रक्रिया प्रकल्पामुळे कशी दुर्गंधी सुटते ते सारेजण पाटो-पणजी भागात अनुभवत असतात. तेथे उग्र दर्पच स्वागत करत असतो. कचरा व्यवस्थापन प्रकल्पातून जराही दुर्गंधी येणार नाही हे सांगूनही त्याचमुळे कुणाला खरे वाटत नव्हते. अखेर सरकारने मोठे शिष्टमंडळ विदेशात पाठविले. तेथील प्रकल्प पाहिल्यानंतर कचरा व्यवस्थापनासाठीचे तंत्रज्ञान प्रगत टप्प्यावर आल्याचे सर्वांच्याच लक्षात आले. राज्याचे मुख्य सचिव बी. विजयन यांनी कचरा व्यवस्थापनासाठी पडद्याआड बजावलेली भूमिकाही तेवढीच महत्त्वाची आहे. पंच, सरपंच, नगरसेवक, नगराध्यक्ष, गटविकास अधिकारी, पालिका मुख्याधिकारी यांच्याशी चर्चा करून त्यांनी सुका कचरा गोळा करण्याची मोहीम सुरू केली आहे. वासवदत्ता सिमेंटच्या सेदाम (कर्नाटक) येथील प्रकल्पात उच्च तापमानात आणि उच्च दाबात हा सुका कचरा जाळण्याची मोफत व्यवस्था करवून घेतली आहे. त्यामुळे कचरा संकलनाचे काम जवळजवळ राज्यभर सुरू झाले आहे. अनेक ग्रामपंचायती आणि पालिकांनी घरोघर कचरा गोळा करणे सुरू केले आहे. साळगाव येथे उभा राहणारा प्रकल्प सर्व कचरा आपल्यात सामावून घेणार आहे. त्यानंतर वासवदत्ताला हा कचरा द्यावा लागणार नाही. मात्र प्रकल्प दररोज सुरू राहण्यासाठी कचरा संकलनाची सवय लागायला हवी ती लावण्याचे काम सध्या सुरू झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दुसऱ्या बाजूने रस्त्याच्या बाजूला फेकला जाणारा कचरा गोळा करण्याची पर्यायी यंत्रणा तयार केली आहे. पत्रादेवी ते पोळे महामार्गालगतचा कचरा आता नियमितपणे हटविण्याची जबाबदारी विविध सरकारी खात्यांवर देण्यात आली आहे. राज्यातील प्रमुख मार्गांवर या योजनेचे विस्तारीकरण करण्यात येत आहे. असे करून सार्वजनिक ठिकाणे स्वच्छ करण्यात येणार आहे. असे करून सर्व राज्य चकाचक होईल का हा प्रश्‍नच आहे. मुळात कचरा व्यवस्थापन हे घरच्या पातळीवर झाले पाहिजे. नद्यात कचरा फेकू नका, असे सांगणारी पर्यावरण खात्याने तयार केलेली जाहिरात स्थानिक दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरून दाखविण्यात येत होती. कचरा व्यवस्थापन हे प्रत्येकाचे कर्तव्य असल्याचे मुख्यमंत्र्यांचाही संदेश दाखविण्यात येतो. यातून घराघरांत कचरा व्यवस्थापनाचा संदेश पोचविण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. प्रत्यक्षात मात्र आजही सकाळी कामावर येताना मांडवी नदीत कचरा फेकणारे अनेकजण दिसतात. कचरा प्रक्रिया प्रकल्प साळगावच्या पठारावर उभा राहिल्यानंतर अशा व्यक्तींवर दंडात्मक कारवाई करण्याचा मार्ग सरकार चोखाळणार आहे. मात्र अशी जागृती आणि कारवाई या दोन्ही परस्परविरोधी बाबी आहेत. जागृती आधी मग कारवाई की कारवाईतून जागृती हाही तसाच वादग्रस्त ठरणारा मुद्दा आहे. "कचरा' हा कचरा कुंडीतच टाकायचा असतो, ही सवय जणू काही प्रत्येक माणसाच्या नसानसांत भिनली पाहिजे. कचरा टाकायला जवळ कुंडी उपलब्ध नसेल तर तो एका छोट्या प्लॅस्टिकच्या पिशवीत गोळा करून ठेवायचा व कुंडी दिसल्यास त्यात टाकायचा ही पद्धत रुढ करायला हवी. सिगारेटची थोटके, केळीच्या साली, चॉकलेटचे रॅपर्स, खाद्य पदार्थांच्या रिकाम्या पिशव्या, फळांची साले, चहा/ कॉफीचे थर्मोकोलचे ग्लास आदी पदार्थ अशा पद्धतीने गोळा करून कचरा कुंडीत टाकण्याची सवय या लोकांना लावली गेली पाहिजे. त्यामुळे तेथे रस्त्यात कचरा पडलेला दिसणार नाही. तसेच येथे कचरा कुंड्यांची संख्यापण भरपूर असावी. प्रत्येक बसथांब्यावर, प्रत्येक मॉल, स्टोअर, सार्वजनिक ठिकाणे, पार्क्‍समध्ये कुंड्या हव्यात. त्यामुळे कचरा टाकण्यासाठी म्हणून फार लांब जायची गरज भासणार नाही. घरापासूनच कचरा व्यवस्थापनाची सुरवात करायला हवी. कायदे करून किंवा कायद्याचा बडगा दाखवून लोकांना चांगल्या सवयी लावता येतात, यावर तेथील प्रशासनाचा विश्‍वास नसावा. अर्थात यासाठी गरज आहे संस्कारांची! प्रत्येक घरात कचऱ्याचे डबे ठेवण्याच्या जागा ठरलेल्या असाव्यात. किचनमध्ये सिंकखाली कपाट करता येते. तसेच बैठकीच्या खोलीत सिंकखाली कपाटे करता येतात. त्यामध्ये कचरा कुंडी ठेवता येईल. त्यामुळे घरामध्येच अनेक ठिकाणी कचरा गोळा करण्याची सोय उपलब्ध होईल. कचरा गोळा करण्यासाठी प्लॅस्टिकच्या पिशव्या वापरता येतील. कचरा कुंडीत या पिशव्या आतून लावण्यात येतील व कचरा पण या पिशव्यातच टाकावा. कचरा कुंडी भरली की या पिशव्या बाहेर काढून प्लॅस्टिकच्या बंदीच्या साहाय्याने त्यांचे तोंड बंद करता येईल व त्या जागी दुसरी पिशवी बसविता येईल. त्यामुळे कचरा सांडणार नाही वा घाण वास पण येणार नाही. प्लॅस्टिकचा व कागदाचा कचरा गोळा करण्यासाठी वेगळे प्लॅस्टिकचे ट्रे सुद्धा ठेवता येतील. प्लॅस्टिकचा कचरा- जसे प्लॅस्टिकच्या बाटल्या, कॅन्स, पिशव्या व इतर वस्तू वेगळ्या ट्रेमध्ये गोळा करून ठेवता येतील; तसेच कागदाचा कचरा- जसे वर्तमानपत्राची रद्दी, मासिके, कागदाच्या पिशव्या, कागदाची खोकी व कागदाचे इतर पदार्थ एका वेगळ्या ट्रेमध्ये गोळा करून ठेवता येतील. कारण हा कचरा सर्वसाधारणपणे "रिसर्कुलेशन'साठी पाठविता येईल. म्हणजेच या कचऱ्याचा उपयोग करून तेथे नवीन वस्तू बनविता येतील. त्यामुळे घरातच कचऱ्याचे विभाजन करण्यात येते. अशा प्रकारे व्यवस्थापन केल्यास रोज कचरा नेण्याची गरज भासणार नाही. आठवड्यातून एकदा कचरा गोळा करणारी गाडी पाठविता येईल. त्यामुळे आठवड्याचा कचरा गोळा करून ठेवावा लागणार आहे. त्यासाठी मोठे प्लॅस्टिकचे ड्रम्स पुरवावे लागतील. त्याला घट्ट बसणारी झाकणे असावीत. घरच्या कचऱ्यासाठी वेगळा ड्रम, प्लॅस्टिक व कागदाच्या कचऱ्यासाठी वेगळा ड्रम असावा. यात दोन कप्पे असावे. एका कप्प्यात प्लॅस्टिकचा व दुसऱ्या कप्प्यात कागदाचा कचरा टाकावा. कोणत्या कप्प्यात कोणता कचरा टाकायचा हे त्या ड्रमच्या झाकणावर चित्ररूपाने दाखवावे. कचरा उचलणाऱ्या गाड्यांमध्येच उचलेला कचरा दाबणे तसेच कागदाच्या, प्लॅस्टिकच्या वस्तूंचे बारीक तुकडे करणे वा भुकटी करणे ही यंत्रणा बसवलेली असते व एकच माणूस गाडी चालवणे व कचरा उचलणे या दोन्ही गोष्टी करणे आता शक्‍य आहे. राज्याची शहरीकरणाकडे झालेली वाटचाल विविध पाहणीतून उघड होत आलेली आहे. शहरीकरणाला जोडून येणाऱ्या अनेक समस्यांपैकी एक आहे शहरात निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावायची ही. या कचऱ्याचं स्वरूप वेगवेगळं असतं. प्लास्टिक, धातू, कागद, काच, पालापाचोळा, काटक्‍याकुटक्‍या, भाजीपाल्याचा कचरा, खरकटं अन्न, औद्योगिक कचरा, इलेक्‍ट्रॉनिक कचरा इ. अनेक गोष्टी या कचऱ्याच्या घटक असतात. यापैकी औद्योगिक व इलेक्‍ट्रॉनिक कचऱ्याचं व्यवस्थापन हा एक मोठा आणि वेगळा विषय आहे. त्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीत कायद्याची भूमिका तंत्रज्ञानाच्या भूमिकेपेक्षा जास्त महत्त्वाची आहे. यापैकी पुनर्वापर करता येणाऱ्या कचऱ्याला खरं म्हणजे कचरा म्हणणं चुकीचं आहे. कारण एकाचा कचरा हे दुसऱ्याचं उपजीविकेचे साधन ठरतं. या दृष्टीने घरगुती पातळीवर तयार होणाऱ्या कचऱ्यात प्रामुख्याने प्लास्टिक व कागद यांचा समावेश होतो. ज्याच्या विल्हेवाटीचा खरा प्रश्न आहे तो आहे जैविक कचरा. म्हणजे बागेतला पालापाचोळा वगैरे आणि स्वयंपाकघरात तयार होणारा कचरा यांचा त्यात समावेश आहे. साळगावचा प्रकल्प मार्गी लावल्यावर तो प्रश्‍न मार्गी लागू शकेल आणि चकाचक गोवा हे मुख्यमंत्र्यांचे स्वप्न प्रत्यक्षातही येऊ शकेल. मात्र ते चित्र कायम राहण्यासाठी घर पातळीवरील कचरा व्यवस्थापन हाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे, नाहीतर पुन्हा चित्र धुसर होण्यास वेळ लागणार नाही.

गोव्यात भाजपचा नवा राजकीय अध्याय

गोव्यातील दोन्ही जागा जिंकत भाजपने नव्या राजकीय अध्यायाची केलेली सुरवात आणखी पुढे नेली आहे. समाजमानसावर पकड आहे असा समजल्या जाणाऱ्या चर्चने याखेपेला धर्मनिरपेक्ष उमेदवारांनाच मतदान करा असा आदेश देऊनही जनतेने राज्य सरकारने दोन वर्षात राबविलेल्या कल्याणकारी योजनांना पसंतीची मोहर या निकालातून उमटवली आहे.
उत्तर गोव्यातून श्रीपाद नाईक हे चौथ्यांदा विजयी झाले असून दक्षिण गोव्यातून ऍड नरेंद्र सावईकर हे प्रथमच निवडून आले आहेत. सावईकर हे राज्य कायदा आयोगाचेही अध्यक्ष आहेत. दक्षिण गोव्यात भाजपने अल्पसंख्याक असलेल्या ख्रिस्ती समाजातील किंवा गावडा, कुणबी, वेळीप या आदिवासी समाजातील उमेदवार का ठेवला नाही असा प्रश्‍न उपस्थित करून भाजपसमोर सुरवातीला कटकटी निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात सभा घेणे सुरु केले आणि भाजपच्या बाजूने वातावरण तयार केले. देशभर नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने मते भाजपने मते मागितली तरी गोव्यात गेल्या दोन वर्षात राबविलेल्या कल्याणकारी योजनांवर आणि सुशासनावर भर देण्यात आला होता. कॉंग्रेसने खासदार फ्रांसिस सार्दिन यांना उमेदवारी नाकारून कुडतरीचे आमदार आलेक्‍स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांना उमेदवारी दिली. त्यामुळे चिडून कॉंग्रेसमधून चर्चिल आलेमाव बाहेर पडले आणि तृणमूल कॉंग्रेसचे उमेदवार झाले. यानंतर कॉंग्रेसच्या गोटात एकसंघपणा दिसलाच नाही. अनेक गटसमित्या बरखास्त कर, स्थानिक नेत्यांची पक्षविरोधी कारवायांसाठी हाकालपट्टी कर यातच कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडिस मग्न राहिले. फातोर्ड्याचे अपक्ष आमदार विजय सरदेसाई यांनी रेजिनाल्ड विजयी होण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले मात्र एकेकाळी कॉंग्रेसचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या ख्रिस्तीबहुल सासष्टी तालुक्‍यापेक्षा (सात विधानसभा मतदारसंघ यात आहेत) भाजपने अन्य भागात लक्ष केंद्रीत केले आणि तीच व्यूहरचना त्यांना विजयापर्यंत घेऊन गेली आहे.
उत्तर गोव्यात श्रीपाद नाईक यांच्याविरोधात माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक यांना कॉंग्रेसने रिंगणात उतरवले होते. दोघेही भंडारी समाजाचे असल्याने उत्तरेत 60 टक्के असलेल्या या समाजाच्या मतविभागणीचा फायदा रवी नाईक यांना होईल असा कॉंग्रेसचा अंदाज होता. मात्र कॉंग्रेस पक्ष आणि रवी नाईक यांची प्रचार यंत्रणा यांचे कधी पटल्याचे दिसले नाही. पक्षाच्या कार्यालयातून त्यांच्या दुसऱ्या दिवसाच्या प्रचाराचा कार्यक्रमही मिळत नव्हता एवढी दरी दिसून येत होती. मात्र रवी यांनी एकहाती प्रचार केला. आपल्या स्वतःच्या बळावर ते लढले. विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे हे प्रचारासाठी अनेकठिकाणी फिरले मात्र 2012 मध्ये सत्तेवर असलेल्या कॉंग्रेसला सपशेल नाकारणाऱ्या जनतेने याही खेपेला भाजपच्याच बाजून कौल दिला. आम आदमी पक्षाने उत्तरेतून एकेकाळी नायलॉन 6.6 विरोधी आंदोलन पुकारणारे डॉ. दत्ताराम देसाई यांना उत्तरेतून तर विशेष आर्थिक क्षेत्रांविरोधात (सेझ) न्यायालयीन लढाई जिंकलेल्या स्वाती केरकर यांना दक्षिणेतून रिंगणात उतरविले होते. मात्र त्यांची डाळही या निवडणूकीत शिजली नाही.
दक्षिण गोव्यातील बलाढ्य समजल्या जाणाऱ्या चर्चिल आलेमाव यांनाही जनतेने त्यांची जागा दाखवून दिली आहे. हे सारे होत असताना चर्चचा समाजमानसावरील निसटलेला प्रभाव ठळक झाला आहे. भाजपने आपणही धर्मनिरपेक्ष असल्याचे ठासून सांगितले होते, त्यावर जनतेने शिक्कामोर्तब केले असा दावा भाजप आता करू शकेल. मात्र राजकीय समीकरणे मोडीत काढत अल्पसंख्यांकांना सोबत घेत भाजपने गोव्यात नवा राजकीय अध्याय सुरू केल्याचे आज दिसून आले.

प्रश्‍न केवळ पाण्याचा नाही

धारवाड, हुबळी व इतर शहरांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी मृतवत असलेल्या मलप्रभेत कळसा-भांडुरा नाल्याचे पाणी वळविण्याचे प्रयत्न कर्नाटक सरकार करीत आहे. त्याला गोव्याने आक्षेप घेतला आहे. म्हादईचे पाणी मलप्रभेत वळविण्यास जलवाटप तंटा लवादाने अंतरिम आदेशाने बंदी घातली आहे. यामुळे पाण्याची शाश्‍वती झाली असा सरळ अर्थ काढला जात असला तरी हा विषय केवळ पाण्यापुरता मर्यादित नाही. मांडवी ही गोव्याची मुख्य जीवनदायिनी. सत्तरीत तिला म्हादई या नावाने ओळखतात. म्हादई म्हणजे मोठी आई. सत्तरी आणि कर्नाटकातील ज्या परिसरातून ही नदी वाहते तेथील मानव जातीच्याच नव्हे तर वनस्पती, जीवजंतू यांना जगवण्याचे काम ती करते. इतिहासपूर्व काळापासून रानावनात भटकंती करणाऱ्या आदिमानवाला याच नदीत जगण्याचा मंत्र दिला. हजारो वर्षांपासून ही नदी या प्रदेशातील मानवजातीचे अस्तित्व टिकविण्यास महत्त्वाचे व प्रमुख कारण राहिलेली आहे. त्यामुळेच या नदीला मातेचे, मोठ्या आईचे स्थान पूर्वजांनी दिलेले आहे. सत्तरी परिसरातून ही नदी जेव्हा गांजेहून फोंडा महालात प्रवेश करते तेव्हा सगळेच जण तिला मांडवी म्हणून ओळखतात. कर्नाटक आणि गोव्याच्या भूमिपुत्रांनी आपल्या म्हादईची पूजा केळबाय, गजलक्ष्मीच्या रूपात केली आहे. त्यामुळेच या ठिकाणच्या परिसरात गजलक्ष्मीरूपी म्हादईच्या मूर्ती सापडतात. कर्नाटकच्या बेळगाव जिल्ह्यात खानापूर विभागातील शिरोली-हेम्माडगा पंचायत विभागात देगावच्या डोंगरांतून म्हादईचा उगम होतो. इथून म्हादईला शीतल पाण्याचा पुरवठा करणारी ओला पानसिरा ही नदी वाहते. देगावातून म्हादई डोंगरातून गवाळी गावात जाते. मधल्या वाटेने तिला नेरसे गावात भंडुरा हा ओहोळ मिळतो. चिखले गावातून आंबेशीच्या झरीच्या रूपात बैल नदीचा उगम होतो. ही नदी मग धोणलो धबधबा होऊन कोसळते. बैल नदीवरही आता धरण बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. आमगाव येथे एक ओहोळ आहे. पावसात तो भरभरून वाहतो. पण उन्हाळ्यात थेंबभरही पाणी नसते. किरवळे गावातून येणारा "डोल्ड' आणि कोंग येथून येणारा कोंगंळा ओहोळ आपले पाणी म्हादईत एकरूप करतात. म्हादई ज्यावेळी तळेवाडीला पोचते तेव्हा तिला मरडुहाल आणि पानशिऱ्याचे पाणी मिळते. गवाळीहून म्हादई जेव्हा जांबोटी घाटावरून खाली उतरते. जांबोटीच्या चापोळा गावात कोटणी येथे कर्नाटकने मेगावॉट वीज प्रकल्प उभारण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. कोटणी येथील जंगलातून जाणाऱ्या म्हादईचे विहंगम दृश्‍य दृष्ट लागण्यासारखे असते. गवाळी आणि चापोली गावातून वाहणारी म्हादई व्रजा पोया येथून उंचावरून खाली कोसळते. म्हादई नदीवर अनेक धबधबे आहेत. पण वज्रा पोयाच सर्वांगसुंदर आहे. देगावाहून नेरसे, कोंगंला, किरवाळे, चापोली, गवाळी, आमगाव, मेंडील होयडा... अशा अनेक गावातून लहान मोठे ओहोळ मिळतात व म्हादईची ताकद वाढते. भीमगडला कुशीत घेऊन वाहणारी म्हादई कृष्णापुरला येते. तिथून कडवळ व पुढे बोंदीर गावात प्रवेश करते. सोनाळ, सावर्डे, वेळगे, खडकी, गुळेली, गांजे इथून सत्तरीची ही म्हादई उसगावहून मांडवी म्हणून ओळखतात. आज पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून या नदीवर अनेक संकटे आहेत. कर्नाटकातील धरण व वीज निर्मिती प्रकल्पांनी तिला बंदिस्त करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. "कळसा' ही म्हादईची उपनदी असून म्हादई खोऱ्यातील जीवसंपदा या नदीवर पोसली जाते. कळसा - भांडुरा प्रकल्पाद्वारे म्हादईचे पाणी "मलप्रभा' नदीत वळविण्यात येणार आहे. मलप्रभा नदी ही म्हादईची बहीण समजली जाते. म्हादईची उपनदी कळसा व मलप्रभेचा उगम एकाच ठिकाणी आहे. कणकुंबी येथील रामेश्‍वर मंदिरानजीक या नद्या उगम पावत असून त्याचा एक फाटा पश्‍चिमेला (कळसा नाल्याच्या स्वरूपात) व दुसरा पूर्वेला (मलप्रभा नदी) जातो. कळसा नाला म्हादई नदीत विलीन होऊन अरबी समुद्रात, तर मलप्रभा कृष्णा नदीला मिळताना थेट बंगालच्या उपसागरात विलीन होते. आता मलप्रभेचे पात्र आटले आहे. धारवाड, हुबळी व इतर शहरांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी मृतवत असलेल्या मलप्रभेत कळसा-भांडुरा नाल्याचे पाणी वळविण्याचे प्रयत्न कर्नाटक सरकार करीत आहे. त्याला गोव्याने आक्षेप घेतला आहे. लवादाने अंतरिम आदेश गोव्याच्या बाजूने दिला असला तरी ही लढाई दिसते तितकी सोपी नाही. म्हादईप्रश्‍नी केंद्राने नेमलेल्या लवादासमोर आता आकडेवारीवर दोन्ही राज्ये भर देणार आहे. गोवा सरकारच्या म्हणण्यानुसार मांडवीच्या खोऱ्यात केवळ 1531 दशलक्ष घनमीटर पाणी आहे तर कर्नाटकाच्या म्हणण्यानुसार 5600 दशलक्ष घनमीटर पाणी आहे. गोवा संघप्रदेश असताना व घटक राज्य झाल्यानंतर काही काळ केंद्र सरकारच्या जलस्रोत खात्याने नदीतील पाणी मोजण्याचे काम केले होते. ती आकडेवारी गोवा सरकारला मान्य नाही. पुन्हा यंत्रे बसविण्याचा मुद्दा समोर आला तर त्यातच 10-15 वर्षे जाऊ शकतील. तोवर कर्नाटक पाणी वळवू शकणार नाही, असे त्यांच्या भूमिकेवरून दिसते. गोवा सरकारने 9 जुलै 2002 रोजी केंद्र सरकारला एका पत्राद्वारे लवादाची मागणी केली होती. कर्नाटकाने 16 एप्रिल 2002 रोजी पत्र लिहिले आणि केंद्रीय जल आयोगाने काही पाणी वळविण्यास कर्नाटकाला परवानगी दिली होती. त्यानंतर गोव्याने आक्षेप घेत ही परवानगी स्थगित करवून घेतली. त्यानंतर गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. आता हा प्रश्‍न लवादासमोर पोचला आहे. कळसा-भांडुरा प्रकल्पाविरोधात 9 जानेवारी 2009 मध्ये गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यानंतर 20 फेब्रुवारी 2009 मध्ये केंद्राने प्रकरणाची पाहणी करून अहवाल सादर करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला बजावले होते. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निवड केलेल्या समितीने केलेल्या पाहणीत म्हादई नदी वळविली जात असल्याने पश्‍चिम घाटाचे अस्तित्व धोक्‍यात आले असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले होते. असे असतानाही प्रकल्प पुढे रेटण्यात आला होता. कर्नाटकात सरकार कोणाचेही असू दे, त्यांनी हा प्रकल्प इमानेइतबारे पूर्ण करण्यावर भर दिला. भाजपकडून आलेल्या दबावामुळेच आपण म्हादई नदीवरील कळसा-भंडुरा बंधारा प्रकल्पासाठी पायाभरणी केली; मात्र हा प्रकल्प प्रामाणिकपणे मार्गी लावण्याची भाजपची इच्छा नव्हती, अशी कबुली कर्नाटकाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी 2008 मध्ये दिली होती. नंतर सत्तेवर आलेल्या भाजपच्या येडीयुराप्पा आणि त्यानंतर आता कॉंग्रेसचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनीही या प्रकल्पाचे काम बंद पाडले नव्हते. कर्नाटक सरकार म्हादई नदीचे पाणी वळविण्याचा एकतर्फी प्रयत्न करीत असून त्यांत केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून तंटा सोडवावा, अशी मागणी खासदार शांताराम नाईक यांनी राज्यसभेत केली होती. म्हणजे हा विषय संसदेतही पोचला होता. त्यांनी त्यावेळी गोव्यात म्हादई खोऱ्याचे 1850 चौरस मीटर लाभक्षेत्राचा भाग आहे तर कर्नाटकात फक्त 375 चौरस मीटर असल्याची आकडेवारी मांडली होती. मात्र त्यावेळी सरकारने हस्तक्षेप करणे नाकारले होते. तत्कालीन केंद्रीय जलस्त्रोतमंत्री पवनकुमार बन्सल यांनी म्हादई नदीच्या पाणी तंट्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी दिल्लीत कर्नाटक व गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक येत्या 5 फेब्रुवारी 2010 रोजी बोलावली होती. त्यातूनही तोडगा निघालेला नव्हता. त्यामुळे लवाद लवकर काहीतरी करेल अशा अपेक्षेत राहणे चूक ठरणार आहे. कारण कर्नाटकाचा पाण्यावरून महाराष्ट्र, केरळशी उभा वाद आहे आणि तो सुटलेला नाही. त्यातच त्याने गोव्यासोबत हा वाद सुरू केला आहे. या प्रस्तावित प्रकल्प क्षेत्रात 73 प्रजातीचे मासे, 21 प्रकारचे उभयचर प्राणी, 79 सरपटणारे प्राणी, 84 सस्तन प्राण्यांच्या प्रजाती असल्याचे आढळून आले आहे. याव्यतिरिक्त 600 प्रकारच्या औषधी वनस्पती, 333 प्रजातीचे पक्षी, 79 प्रकारची फुलपाखरे आढळतात. एवढा हा प्रदेश समृद्ध आहे. त्यामुळे हा प्रश्‍न केवळ पाणी अडविण्याचा नाही.

कावरेतील लढ्यातून घ्यावा धडा

कावरे येथील जनतेने खनिजवाहू वाहतूक रोखली, उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाला घेराव घातला. खाण भागात यापुढे घडू शकणाऱ्या संभाव्य आंदोलनाचे बीज यात दडले आहे.
कावरे येथील ग्रामस्थांनी गुरुवारी (ता. 8) खनिज वाहतूक रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून 34 जणांना पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून ताब्यात घेतले. शुक्रवारी सुमारे 300 ग्रामस्थ केपे येथील उपजिल्हाधिकारी अजित पंचवाडकर यांच्या कार्यालयावर थडकले. स्थानिकांना खनिज वाहतुकीतून रोजगार मिळाला पाहिजे अशी त्यांची गुरुवारी मागणी होती, शुक्रवारी त्यांनी एकंदर सर्व व्यवहार पारदर्शीपणे केला जाण्याची मागणी केली आहे. केप्यात खाण खात्याचे उपसंचालक पराग नगर्सेकर यांची वाट पाहात लोक थांबले होते.
या आंदोलनामुळे राज्यात पुन्हा खाण काम सुरू झाल्याची दखल, राष्ट्रीय प्रसार माध्यमांनीही घेतली. नेसाय येथे झालेल्या स्फोटाच्या बरोबरीने कावरेतील लोकलढ्यालाही स्थान मिळाले होते.
कावरे हे गाव कुठे आहे, असा प्रश्‍न पडावा एवढे छोटे गाव. राज्यातील बहुतांश जनतेने या गावाला कधी भेटही दिलेली नाही. कारण खाणी वगळल्या तर गावात प्रसिद्ध असे काहीच नाही. पुंजक्‍या-पुंजक्‍याने वेळीप व गावडा समाजाची विखुरलेली छोटीशी घरे, या घरांना चहूबाजूने वेढलेले घनदाट जंगल अन्‌ या गावाच्या वैभवाचा दिमाख वाढविणाऱ्या इथल्या दाटीवाटीने उभ्या असलेल्या नारळ, पोफळीच्या बागायती व दूरवर पसरलेली भात शेती. निसर्गाचा वरदहस्त लाभलेला, जलस्त्रोताने समृद्ध असलेला केपे तालुक्‍यातील हा चिमुकला "कावरे' गाव. समृद्ध जंगल, जल व सुपीक जमिनीमुळे स्वयंघोषित असलेला हा गाव खाण व्यवसायाच्या विळख्यात मध्यंतरी सापडला होता.
पिण्याच्या पाण्यापासून ते शेती व बागायतींना होणाऱ्या जलसिंचनाची पूर्ण भिस्त इथल्या नैसर्गिक झऱ्यांवर असलेला कावरे गोव्यातील एकमेव गाव. गावची लोकसंख्या सुमारे दोन हजार असून बहुतांशी जमीन लागवडीखाली आहे. त्यामुळे शेती हा येथील प्रमुख व्यवसाय आहे. गाव बागायतींचा आहे. पिण्याचे पाणी, धुणी-भांडी तसेच बागायतींच्या सिंचनासाठी कावरेवासीय पूर्णतः या झऱ्यांवर अवलंबून आहेत. स्वच्छ पाण्याने झुळझुळणारे येथील झरे खऱ्या अर्थाने कावरेचे वैभव समजले जाते. मात्र या वैभवाला खाण प्रदूषणाचे ग्रहण लागले होते. झऱ्यांच्या उगमस्थानांवर बेछूट खनिज उत्खनन व जंगलतोडीमुळे घाला घातला जात आहे. भूगर्भ जलपातळीपेक्षा अधिक उत्खनन केल्यामुळे झऱ्यांचे पाणी कमी व्हायला सुरुवात झाली आहे. त्याचप्रमाणे जलप्रदूषण होत असल्याचे येथील कावरे आदिवासी बचाव समितीचे निमंत्रक नीलेश गावकर यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी लढ्यास सुरवात केली.
कावरेतील या लढ्याकडे तोवर कोणाचेच लक्ष नव्हते. अखेर 1 मार्च 2011 रोजी शेकडो कावरेवासीय पणजीत आले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने खाणीला पूर्ण कागदपत्रे नसतानाही परवाना दिल्याचा आरोप करून ती खाण बंद करावी अशी त्यांची साधी, सरळ मागणी होती. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षांच्या कक्षाबाहेर त्यांनी ठिय्या दिला. अखेर सायंकाळी साडेसहाच्या दरम्यान मंडळाने परवाना मागे घेतला. तो मागे घेतल्यावर खाण खात्याने खाण बंद करावी म्हणून रात्री उशिरापर्यंत त्यांनी लढा दिला. तत्कालीन खाण संचालक अरविंद लोलयेकर हे खाण बंदीचा आदेश देऊपर्यंत त्यांच्याच कक्षात कावरेवासीय बसून होते. अखेर त्यांना तसा आदेश जारी करावा लागला.
हे सारे आठवण्यास कावरेवासीयांना पुन्हा सुरू केलेले आंदोलनच आहे. आता खाणकामाबाबत स्थानिकांना विश्‍वासात घ्या, असे त्यांचे म्हणणे आहे. कावरेतील खाणीला त्यावेळी केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाचा पर्यावरण दाखला नव्हता त्यामुळे खाणकाम बंद करण्याचा आदेश त्यांनी मिळवला होता. डिसेंबर 2010 मध्ये खाण बंदीचा आदेश खात्याने देऊनही नंतरचे दोन महिने खाण सुरू होती, असे स्थानिकांचे म्हणणे होते. पोलिस बंदोबस्तात खनिज माल नेला जातो, अडविणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जातात, असे त्यांनी पणजीत ठासून सांगितले होते. 1 मार्च रोजीही खाण काम सुरू आहे, सोबत या तुम्हाला ते दाखवतो, असे खुले आव्हान त्यांनी खाण खात्यालाच दिले होते आणि अर्थात खात्याचा एकही अधिकारी वा कर्मचारी ते पेलू शकला नव्हता.
पोलिसी दडपशाहीने खाणकाम चालवता येते याचा दाहक अनुभव कावरेवासीयांनी घेतला होता, म्हणून ते आता सरकारी यंत्रणेवर विश्‍वास ठेवण्यास तयार नाहीत. त्यांच्या म्हणण्यात तथ्यांश आहे.
किती खनिज नेणार याचा हिशेब कसा ठेवणार, असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. आजवर बेकायदा खाणकाम झाल्याचा मुद्दा ज्या ज्यावेळी चर्चेला येतो त्यावेळी सरकारी यंत्रणेच्या आशीर्वादाशिवाय ते होणेच शक्‍य नसते हे लक्षात घेतले पाहिजे. खाणकाम म्हणजे खाणीतून खनिजमाती काढणे, ट्रक बार्जमध्ये भरून बंदरात नेणे आणि तेथून बोटीतून विदेशात पाठवणे. खाणीबाहेर खनिज नेण्यास खात्याचा परवाना लागतो, नदीतील बार्ज वाहतुकीतीसाठी बंदर कप्तान खात्याचा परवाना लागतो, शेवटी निर्यातीसाठी स्वामीत्वशुल्क (रॉयल्टी) अदा केल्याचा परवाना आणि निर्यात शुल्क अदा केल्याचा दाखला केंद्रीय सीमाशुल्क खात्याकडून घ्यावा लागतो. मर्यादेतच खाणकाम केले की, नाही याची पाहणी इंडियन ब्युरो ऑफ माईन्स ही केंद्र सरकारची यंत्रणा करत असते. म्हणजे या साऱ्या यंत्रणांनी हातमिळवणी केली तरच एखाद्याला बेकायदा खाणकाम करणे शक्‍य होते. त्यामुळे कावरेतील जनता सरकारी यंत्रणेला संशयाने का पाहते याचे उत्तर दडले आहे.
त्यांची दुसरी मागणी आहे स्थानिकांना रोजगार द्या, खाणीवर काम द्या, त्यांच्या ट्रकांना वाहतूक करण्यास प्राधान्य द्या. यातून खाण भागातील जनतेच्या रोजीरोटीची काळजी गेल्या पावणेदोन वर्षात कशी घेतली नाही, याचे वास्तव समोर आले आहे. मोजके ट्रक, मशिनरीवाले, बार्जवाले सोडले तर खाण कंपन्यांच्या दप्तरीही नोंद नसलेल्यांना कोणी वाली नाही, हे ढळढळीत सत्य आहे. त्याचमुळे खाण कंपन्यांनी गेल्या दोन वर्षात एकही बेरोजगार नाही, असे खाण कंपन्यांना कळविले आहे. त्यांच्यालेखी कोणी रोजगार गमावला नाही मग खाण भागातील लोक रोजगार बुडाला असे खोटेच सांगत आहे असे खाण कंपन्यांना सुचवायचे आहे का, असा प्रश्‍न तयार होतो. रस्त्यावर पडलेला खनिजमाल झाडून बाजूला करणाऱ्या रोजंदारीवरील महिला, गॅरेजमध्ये काम करणारे, हॉटेल, टपऱ्या चालवणारे, घरे भाड्याने देणारे, खानावळी चालवणारे अशांची यात गणतीच नाही. खाणकाम सुरू होते म्हटल्यावर आपल्याला रोजगार मिळाला पाहिजे असे यातील प्रत्येकाला वाटणे साहजिक आहे. यापूर्वीही स्थानिक आणि बाहेरचे असा रोजीरोटीचा संघर्ष पहावयास मिळत होता, तो पावणेदोन वर्षाच्या बंदीनंतर आणखी तीव्र झाला इतकेच. त्यामुळे खाणकामाला सुरवात करण्यापूर्वी कोणती काळजी घ्यावी लागेल याचा धडा सरकारने यातून घेतला पाहिजे.

कावरे भागात 15 झरे
कावरेमध्ये दहा झऱ्यांचे पाणी प्रामुख्याने सिंचन, पिण्यासाठी वापरले जाते. यामध्ये "पायकाची झर' हा महत्त्वाचा झरा आहे. कावरेच्या पिढ्यान्‌पिढ्या या झऱ्याच्या पाण्यावर पोसल्या गेल्या आहेत. गावात एकूण पंधरा झरे आहेत त्यापैकी खास पुरुष झर, तळयेपट झर, भुलमेची झर, खुटेची झर, मेस्तान झर, गावकारान झर, वान्सान झर, गालाची झर या जलस्त्रोतांवर गेल्या कित्येक पिढ्यांपासून सुरू असलेला नैसर्गिक जलपुरवठा कृत्रिम जलपुरवठा यंत्रणेला लाजवेल असा आहे. सध्या "वान्सान झर' व "गालाची झर' या झऱ्यांच्या सभोवताली खनिज उत्खनन मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्यामुळे हे झरे बुजण्याची भीती गावकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

खाणकामाला मुभा, मक्तेदारीला लगाम

शांत, निसर्गसुंदर गोव्यात गेली दोन वर्षे खाण घोटाळा गाजत आहे. पर्यावरण दाखल्यातील मर्यादेपेक्षाही जादा खाणकाम झाल्याचा आरोप आहे. विधानसभेत हा विषय चर्चेला आल्यानंतर आता तो 2012 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात पोचला आहे. खाणींमुळे निसर्ग ओरबाडला गेल्याची चर्चा एकीकडे तर खाणकामबंदीमुळे हजारोजण बेरोजगार झाल्याची चर्चा दुसरीकडे असा हा विषय आहे.
गोव्यातील राजकारणावर नेहमीच आपला अंकुश ठेवणाऱ्या खाण मालकांच्या मोजक्‍या घराण्यांची सद्दी संपविण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला कालच्या निकालातून दिली आहे. 3780 चौरस किलोमीटरच्या या छोटेखानी राज्यात सतत राजकीय अस्थिरताच असते आणि याची कारणे खाणकामातून निर्माण होणारा प्रचंड पैसा हे होय. धेंपो उद्योग समूहाने 2009 मध्ये आपल्या खाणी सेसा गोवा उद्योग समूहाला चालविण्यास दिल्या तेव्हा तो व्यवहार 1 हजार 700 कोटी रुपयांना झाला होता. त्यावेळी कंपनीतील किती संचित नफा धेंपोने काढून घेतला याची माहिती आजवर बाहेर आलेली नाही. एवढ्यावरून केवळ 8 हजार कोटी रुपयांचा वार्षिक अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या राज्य सरकारपेक्षाही खाण कंपन्यांची आर्थिक ताकद किती मोठी आहे हे दिसून येते.
पूर्वेकडचे रोम असा बोलबाला असलेला गोवा पर्यटनासाठी प्रसिद्ध आहेच मात्र अर्थव्यवस्थेचा कणा खाणकाम हाच राहिला आहे. राज्य सरकारला स्वामीत्वधनाच्या रूपाने थेटपणे 900 कोटी रुपये मिळतात. सप्टेंबर 2012 मध्ये खाणकामावर राज्य सरकारने बंदी घातली तेव्हा 14 लाख लोकसंख्येच्या या राज्यात 5 लाख लोकांच्या रोजगारावर परिणाम झाल्याचा दावा आकडेवारीसह करण्यात आला होता यावरूनही उद्योगाची व्याप्ती दिसून येते.
गोव्यावर 450 वर्षे राज्य केलेल्या पोर्तुगिजांनी आपल्या कारकिर्दीतच खाणकामास परवानगी दिली. काही कुटुंबांना त्यांनी तसे परवाने दिले. 19 डिसेंबर 1961 रोजी गोवा मुक्त झाल्यानंतर 1983 मध्ये खाणकामावर कर आकारण्यासाठी केंद्र सरकारने तयारी केली. अर्थात खाण कंपन्यांनी त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले ते टिकू शकले नाही. त्यानंतर हे परवाने रद्द करत त्याचे खाणपट्ट्यात रूपांतर करण्यासाठी संसदेने कायदा केला. त्यालाही उच्च न्यायालयात खाण कंपन्यांनी आव्हान दिले. ते तिथे टिकू न शकल्याने खाण कंपन्या सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या आहेत. सरकारने मात्र खाणपट्टे हाच शब्द ग्राह्य मानत स्वामीत्वधनासह इतर करांची आकारणी सुरू केलेली आहे.
खाणपट्टा राज्य सरकार देते, त्यानंतर राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेले गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि जिल्हाधिकारी जनसुनावणी घेतात, त्या आधारे केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय पर्यावरण परवाना देते, त्यानंतर आवश्‍यक ते ना हरकत दाखले घेतल्यानंतर अखेरीस प्रदूषण नियंत्रण मंडळ खाण सुरू करण्यात परवानगी देते. प्रत्यक्षात किती खनिज काढले यावर भारतीय खाण ब्युरोचे लक्ष असते. खाण कंपन्यांनी काढलेल्या खनिजावर राज्य सरकारला स्वामित्वधन (रॉयल्टी) मिळते. खाण वाहतुकीवर राज्य सरकारचे नियंत्रण असते. असा हा गुंतागुंतीचा व्यवहार आहे. त्यामुळे बेकायदा खाणकामाची जबाबदारी निश्‍चित करताना राज्य व केंद्र सरकारांचे एकमेकांवर बोट दाखविण्याचा प्रकार सुरू झाला आहे. त्यातूनच खाणींवर बंदी कोणी घातली हा प्रतिष्ठेचा प्रश्‍न बनला होता. त्याचमुळे राज्य सरकारने बंदी घातल्यापाठोपाठ केंद्रीय मंत्रालयाकडून सारे अधिकार आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न झाला आणि त्यातूनच परवान्यांचे निलंबन आणि नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या आणि आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर हा विषय पोचला आहे.
किती खनिज निर्यात झाले याची आकडेवारी खनिज निर्यातदार संघटना दरवर्षी प्रकाशित करते. ती आकडेवारी आणि स्वामित्वधन भरण्यासाठी कंपन्यांनी खाण व भूगर्भशास्त्र खात्याकडे सादर केलेली आकडेवारी यांच्यातील तफावतच हा मोठा घोटाळा बाहेर काढण्यास कारणीभूत ठरली आहे. सध्या मुख्यमंत्रिपदी असलेली मनोहर पर्रीकर यांनी 2009 मध्ये विधानसभेत ही तफावत दर्शवत स्वामित्वधन वसुलीची जोरदार मागणी केली. त्यानंतर 2012 मध्ये बेकायदा खाणकाम झाले असल्याचे न्या. एम. बी. शहा आयोगाने समोर आणले.
घोटाळा होण्यासाठी चीनमध्ये वाढलेली खनिजाची मागणी कारणीभूत ठरली होती. गोव्यात कमी प्रतीचे खनिज सापडले, ते थेटपणे पोलाद प्रकल्पात वापरता येत नाही. कर्नाटकातून आणलेल्या उच्च प्रतीच्या खनिजमातीत येथील कमी प्रतीची खनिजमाती मिसळून निर्यात करणे हाच गोव्यातील खाण कंपन्यांना प्रमुख व्यवसाय होता. केवळ खनिजमाती निर्यात करून त्यांनी बक्कळ पैसा कमावला आहे. त्याचमुळे आताच्या सरकारने खाणपट्टे नूतनीकरणासाठी शेकडो कोटी रुपयांचे शुल्क आकारण्याचे जाहीर केल्यावर त्यांनी विनासायास ते शुल्कही अदा केले आहे. वापरता न आलेली कमी प्रतीची खनिजमाती जी आजवर खाण परिसरात साठवून ठेवली जात होती. चीनमध्ये कमी प्रतीच्या खनिजमातीवर प्रक्रिया करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित झाले होते. त्यांनी बीजिंग ऑलिंपिकच्या निमित्ताने चीनमध्ये पायाभूत सुविधांची मोठ्या प्रमाणावर उभारणी सुरू केले होते. त्यावेळी ही कमी प्रतीची खनिजमाती भर आणि चीनला पाठव असे अमर्याद सत्र सुरू झाले होते. त्यातून खनिजाचा व्यापार करणारे 800 व्यापारी गोव्यात तयार झाले होते त्यापैकी सहाशेजणांचा पत्ताही सरकारला नंतर लागलेला नाही. या मोठ्या उलाढालीमुळे 20 हजार ट्रक, 430 बार्ज या व्यवसायात आल्या. 2 हजार कोटी रुपये कर्ज घेत अनेकांनी यंत्रे, ट्रक, बार्ज घेतल्या होत्या. त्यापैकी आज 1764 कोटी रुपयांचे कर्ज थकले आहे. न्या. शहा आयोगाने या वाढलेल्या व्यापामुळे राज्य सरकारचे सुमारे 35 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. गोवा विधानसभेच्या लोकलेखा समितीने हा आकडा 25 हजार कोटी रुपये वर्तवला होता. त्याशिवाय पर्यावरणाच्या झालेल्या हानीची पहाणी सध्या "निरी' करत आहे.
गोवा फाउंडेशन या बिगर सरकारी संस्थेने न्या. शहा आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाकडे पोचविला आहे. त्यावरील अंतरिम आदेशाने गोव्यातील खाणकामाचा चेहरामोहराच बदलण्यास जागा तयार झाली आहे. खाणपट्ट्यांची मुदत 1987 मध्ये संपली होती. ते नूतनीकरण करण्यासाठी असलेली 20 वर्षांची मुदतही 2007 मध्ये संपल्याने त्यानंतरचे खाणकाम न्यायालयाने बेकायदा ठरवले आहे. साठविलेल्या आणि खाणीबाहेर काढून ठेवलेल्या खनिजमातीवर राज्य सरकारची मालकी असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे शिवाय 2007 नंतर नूतनीकरण न झालेले खाणपट्टे रद्द केले आहेत. त्यामुळे खाणपट्टे लिलावाने द्यावेत की सरकारनेच महामंडळ स्थापन करून खाणकाम करावे हा निर्णय सरकारला करावा लागणार आहे. त्यामुळे आजवर आर्थिक ताकदीच्या जोरावर सरकारलाही वाकवणारे खाण कंपन्यांचे मालक आजच्या घडीला निष्प्रभ करण्याची संधी सरकारला चालून आली आहे. ती संधी घेत राजकारण खाणमाफीयामुक्त सरकार करेल काय हा खाण घोटाळ्यातील 35 हजार कोटी रुपये वसूल होतील काय एवढाच मोठा प्रश्‍न गोव्यात सध्या चर्चिला जात आहे.

...शेतजमीन तरी गोमंतकीयांसाठी राखून ठेवूया!

गोव्यातील शेत जमीन राज्याबाहेरील व्यक्तींनी विकत घेण्यास प्रतिबंध घालण्यात येईल. विधानसभेच्या येत्या अधिवेशनात तसे विधेयक सादर करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी "गोमन्तक' ला दिलेल्या मुलाखतीत दिली. ते म्हणाले, राज्याला खास राज्याचा दर्जा आम्ही मागितला. विधानसभेने ठरावही संमत केला. केंद्र सरकारने तो मान्य करेपर्यंत गोवा टिकविण्यासाठी शेतीच्या सरसकट भूरुपांतरावर कायद्याने बंदी घालण्यात येईल. याशिवाय शेतजमीनही बिगर गोमंतकीयांना विकत घेता येणार नाही अशी कायदेशीर तरतूद करण्यात येईल. त्या विधेयकाचे प्रारुप तयार आहे. येत्या अधिवेशनात ते मांडले जाईल. गोव्यातील जमीन गोमंतकीयांसाठी ठेवण्यासाठी सरकार बांधील आहे. त्यांच्याशी झालेली प्रश्‍नोत्तरे अशी ः प्रश्‍न- गेल्या दोन वर्षात दखल घेण्याजोगी कामगिरी झाली नाही. पहिले वर्ष तर कसे सरले ते समजलेही नाही. कारण काय? मुख्यमंत्री - सरकार मार्च 2012 मध्ये सत्तेवर आले तेव्हा अनेक प्रकल्प अपुरे होते. त्यासाठी पुरेशी आर्थिक तजवीजही नव्हती. दक्षिण गोवा जिल्हा मुख्यालय इमारतीवर 140 कोटी रुपये खर्च व्हायचे होते आणि केवळ 53 कोटी रुपये खर्च केले होते. उर्वरीत रक्कम तर फेडावी लागलीच शिवाय इमारतीत सर्व कार्यालये सामावून घेण्यासाठी अंतर्गत रचनेतही बदल करावे लागले. वाळपईच्या बसस्थानकाचे काम 30 टक्के झाले होते, तेथील मार्केट, इस्पितळाचीही स्थिती तशीच होती. साखळीतील सांडपाणी व मलनिस्सारण प्रकल्प, डिचोलीतील इस्पितळ, फोंड्यातील आयडी इस्पितळ, तिस्क इस्पितळ, साखळीतील रवींद्र भवनाचे काम पूर्ण करण्यावर पहिल्या वर्षभरात लक्ष द्यावे लागले. मागील सरकारने 976 कोटी रुपयांच्या कामांचे आदेश दिले मात्र आर्थिक तरतूद 323 कोटी रुपयांचीच केली होती. याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम खात्याने कंत्राटदारांची 450 कोटी रुपयांची बिले अदा करायची होती. त्यामुळे पहिले वर्ष यातच सरले. प्रश्‍न- त्यामुळे विकासकामांकडे दुर्लक्ष झाले, राजकीय विषयसूचीवरील कल्याणकारी योजनांवर जास्त लक्ष दिले गेले? मुख्यमंत्री- नाही तसे नाही. सरकारने अनेक विकासकामे पूर्ण केली, मार्गी लावली. कालवी- कारोणा पूल विक्रमी वेळेत पूर्ण केला. त्याचे आश्वासन जाहीरपणे दिले होते. चोडण पुलाचे कामही भूसंपादनानंतर मार्गी लागणार आहे. तुये - कामुर्ली पुलाचे कामही सुरु होणार आहे. पणजी - बेती पुलाचे कामही पावसाळ्यानंतर सुरु झालेले दिसेल. पणजीतील धक्के आणि बहुमजली पार्किंग इमारतीचे काम पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे विकासकामांकडे सरकारने लक्ष दिले नाही या आरोपात तथ्य नाही. सरकारने कल्याणकारी योजनांवर भर दिलाही मात्र तसे करताना पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीकडे जरुर लक्ष पुरविले आहे. दक्षिणेत केप्याचा पूलही पूर्ण केला आहे. तळपण - गालजीबाग पुलाचे बांधकामही यावर्षी हाती घेण्यात येणार आहे. अनेक ठिकाणी रस्ता रुंदीकरणाची कामे सुरु आहेत. 1500 कोटी रुपयांची विकासकामे गोवा साधनसुविधा विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मार्गी लावली त्यात दूरदृष्टी आहे. जुने गोवे येथे होणाऱ्या संत फ्रांसिस झेवियर शवदर्शन सोहळ्यानिमित्ताने त्या परिसरात विकासकामे हाती घेतली गेली आहेत. हळर्ण - तळर्ण पुलाचे कामही आम्ही पूर्ण केले आहे. मडगावातील जिल्हा इस्पितळाचे कामही हाती घेण्यात येणार आहे. प्रश्‍न ः आर्थिक व्यवस्थापनावर जास्त लक्ष द्यावे लागण्याचा फटका साऱ्याला बसला असे म्हणता येईल? मुख्यमंत्री ः खाणकामावर आलेली बंदी अनपेक्षित होती. त्यातून सरकारने 2 हजार कोटी रुपयांचा महसूल गमावला. पेट्रोलवरील मूल्यवर्धित कर कमी केल्याने 450 कोटी रुपयांची घट झाली. असे असले तरी कल्याणकारी योजनांना सरकारने पैसा कमी पडू दिला नाही. केंद्र सरकार योजना आखते. मात्र त्याचा प्रत्यक्षातील लाभ गरजवंतापर्यंत पोचत नाही. केंद्र सरकारने लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात लाभ देण्यास सुरवात करण्यापूर्वीच 12 वर्षे आधी आम्ही ही पद्धत राज्यात रुढ केली. ज्येष्ठ नागरिक व गरजवंतांसाठी दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना लागू केली. लाडली लक्ष्मी योजनेचा हेतूही तसाच आहे. उच्च शिक्षणासाठी मुलीला त्या पैशाचा वापर करता येऊ शकतो, ती स्वयंरोजगाराकडेही वळू शकते, अर्थात तिच्या लग्नासाठीही या रकमेची मदत होते. पालकांना मुलगी ही ओझे वाटू नये यासाठी ही योजना आहे. गृहआधार योजनेतून महागाईवर लढण्यास महिलांना बळ दिले आहे. भाजी व फळे अनुदानित दरात मिळतातच परंतु इतर जिन्नसांचे दर वाढत आहेत. त्यामुळे ही योजना लागू केली आहे. याचा लाभ थेट लाभार्थ्याच्या बॅंक खात्यात जात असल्याने दुरुपयोग वा गैरव्यवहाराला यात वाव नाही. प्रश्‍न ः या साऱ्या अडथळ्यांवर मात करत येत्या 3 वर्षात राज्याला प्रगतीच्या कोणत्या टप्प्यापर्यंत नेणार आहात? मुख्यमंत्री- कल्याणकारी राज्य तयार करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न आहेत. मोपा विमानतळाचे काम येत्या तीन वर्षात सुरु झालेले असेल. भले काहींच्या म्हणण्यानुसार 10 वर्षांनी मोपा विमानतळाची गरज भासेल मात्र मोठ्या प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी लागणारा वेळ लक्षात घेता तो आताच हाती घ्यावा लागणार आहे. हवाई इंधनावर मूल्यवर्धित करात सुट देण्याची योजना मार्गी लागली की दाबोळीवरील ताण वाढून तो अपुरा पडू लागेल आणि मोपाची गरज समोर येईल. शिक्षणाची आणि रोजगाराची सांगड घालायची आहे. कामावर प्रत्यक्षात अनुभव देणारी ऍप्रेंटीसशिप योजना मार्गी लावायची आहे. शेतीतील उत्पन्न वाढवायचे आहे. 24 तास पाणी पुरवठ्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवायचे आहे. छत्तीसगडातून 450 मेगावॅट वीज मिळविणे सुरु करायचे आहे. हे सारे करण्यासाठी आता 3 वर्षे हातात आहेत. प्रश्‍न ः हे सारे विनासायास करता येईल का? मुख्यमंत्री ः समाजातील काही जण प्रत्येक कृतीकडे संशयाच्या नजरेने पाहतात. ते अडथळे आणतात. त्यामुळे काम करणाऱ्याचा उत्साह तर मावळतो शिवाय अडचणींना तोंड द्यावे लागते. त्यांनी सकारात्मक दृष्टीने पाहिल्यास विकासकामे आणि कल्याणकारी निर्णयांची अंमलबजावणी वेगाने करता येईल. नकारात्मकतेतून काहीही साध्य होत नाही, सरकारचा त्यात वेळ वाया जाणे म्हणजे लोकांचाच वेळ वाया जाणे आहे हे त्यांनी समजून घेतले पाहिजे. समाजात अशी थोडीच माणसे आहेत मात्र त्यांचा उपद्रव फार मोठा असतो. तो कमी झाला तर देशात कल्याणकारी राज्यात गोव्याचा पहिला क्रमांक असेल. तो मिळवणे हेच आता ध्येय आहे.

कचरा व्यवस्थापनामागचा "माणूस'

सध्या गावातून एक माणूस पुरुषभर उंचीच्या कचराकुंड्या ओढत नेताना दिसतो. प्रत्येक घराच्या समोर थांबत तो शिट्टीही वाजवतो. सुका व ओला कचरा गोळा करून तो पुढे निघून जातो. असे चित्र बऱ्याच गावात दिसू लागले आहे. दिवसेंदिवस अशा गावांची संख्या वाढत आहे. मुक्तीनंतर पन्नास वर्षांत गावागावात कचरा संकलन मार्गी लागले नव्हते ते गेल्या दीड वर्षात शक्‍य झाले. विशेष म्हणजे प्रत्येकाने कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी ओळखली आहे.
कचरा व्यवस्थापनाचे तंत्रज्ञान पाहण्यासाठी सरकारने 38 जणांचे शिष्टमंडळ विदेशात पाठविले म्हणून हे शक्‍य झालेले नाही. मात्र कचरा व्यवस्थापन का होत नाही याचा बारकाव्याने अभ्यास करत प्रश्‍न सोडविल्याने ते शक्‍य झाले आहे. हे सारे शक्‍य होण्यामागे राज्याचे मुख्य सचिव बी. विजयन यांचा हात आहे. सुरवातीला हे पटणार नाही. मुख्य सचिव दर्जाचा अधिकारी कचऱ्यात लक्ष घालतो हेच एक आश्‍चर्य. त्यांनी केवळ कार्यालयात बसून लक्ष घातले नाही, तर प्रत्येक तालुक्‍यात जात प्रत्येक सरपंच, नगराध्यक्ष आणि पंच, नगरसेवकांशी संवाद साधला. पालिका मुख्याधिकारी आणि पंचायत सचिवांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. कचऱ्याविषयी सुरवातीला असलेली नकारात्मक मानसिकता नाहीशी करण्यात त्यांना तूर्त यश आले आहे. आपल्याला अद्याप बराच पल्ला गाठायचा आहे याचीही जाणीव त्यांना आहे. म्हणूनच दररोज या विषयात कोणती प्रगती झाली याची माहिती ते "एसएमएस'द्वारे जाणून घेतात.
विजयन यांनी पहिली बैठक घेतली तीच अनोख्या शैलीत. मुख्य सचिव कचरा व्यवस्थापनावर बैठक बोलावणार त्यात अडचणींचा पाढा वाचण्याच्या तयारीने अनेकजण आले होते. मात्र कचरा व्यवस्थापन म्हणजे काय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी यावर ठोकळेबाज भाषण देण्यापेक्षा त्यांनी संवादावर भर दिला. पालिका आणि पंचायती प्लास्टिकचा कचरा सरकारला देणार काय, अशी विचारणा केली. काहींनी तयारी दाखविली, तर अनेकांनी असा सुका कचरा आहे कोठे अशी विचारणा केली.
यातूनच कचरा संकलनाची कल्पना त्यांनी मांडली. ते म्हणाले, प्लास्टिकचा कचरा राज्यभर विखुरलेला आहे. तो गोळा केला पाहिजे. त्यातून मग गोळा करण्यासाठी कंत्राटदार नेमायचा की कामगार नेमायचा असा प्रश्‍न पुढे आला. काहींनी यासाठी सरकारने मोटारसायकली देण्याची मागणी केली. त्यावर मोटारसायकली का असा विजयन यांचा प्रतिप्रश्‍न आला. त्यांनी काणकोण तालुक्‍यातील लोलयेच्या सरपंचाकडून एक कामगार गावात फिरून सुका कचरा गोळा करू शकतो हे सिद्ध झाल्याचे ऐकले होते. त्याच्याकडूनच तो अनुभव सगळ्यांना ऐकवला. त्यामुळे मोटारसायकलीची कल्पना मागे पडली. कचरा ठेवण्यासाठी जागा नसल्याचा मुद्दा पुढे आला. त्यावर साळगावच्या पंचायतीने आपल्याच आवारात गोण्यात भरून एका लोखंडी पिंजऱ्यात सुका कचरा ठेवल्याचे विजयन यांना आठवले. त्यांनी त्याची छायाचित्रे मिळवून सर्वांना दाखवली. तशा व्यवस्थेसाठी एक हजार रुपयेच खर्च येणार होता, मात्र यासाठी निधी कोण देणार अशी अडचण समोर आली. कंपन्यांकडून सामाजिक दायित्व निधीतून मदत घ्या, असे सुचविल्यावर आमच्या पंचायत क्षेत्रात अशी कंपनी नाही असे सांगण्यात आले. अखेरीस काही कंपन्यांनी अशी मदत देण्यात विजयन यांनाच लक्ष घालावे लागले.
प्लास्टिकचा कचरा गोळा करण्याची सुरवात तशी गेल्या वर्षीच झाली होती. पर्यावरणमंत्री एलिना साल्ढाणा यांच्या पुढाकारातून शाळांत ठेवलेल्या कचरा पेट्यांत घरातून आणलेला सुका कचरा विद्यार्थी गोळा करत होते. नंतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काही खात्यांना महामार्गालगतचा कचरा हटवण्याची जबाबदारी दिली आणि तोही सुका कचरा गोळा होऊ लागला होता. मात्र त्याचे प्रमाण अत्यल्प होते. काकोडा येथे या सुक्‍या कचऱ्यातून पुनर्प्रक्रिया करण्याजोगा कचरा वेगळा काढून इतर कचऱ्याचे तुकडे करण्यात येत होते. याच काळात सेदाम (कर्नाटक) येथील वासवदत्ता या सिमेंट कंपनीने हा सुका कचरा घेण्याची तयारी दाखवली. सरकारने स्थापन केलेल्या कचरा व्यवस्थापन विभागावर याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. उत्तर गोव्यात सर्वण येथे तर दक्षिण गोव्यात काकोडा येथे कचरा तुकडे करण्याची यंत्रणा आता दोन वेगवेगळ्या कंपन्यांनी बसवली असून, तेच तेथे तुकडे करण्याचेही काम करतात. उत्तर गोव्यातून पुनर्प्रक्रिया केला जाणारा कचरा नाशिकलगतची कंपनी घेऊन जाते तर काकोड्याहून पुनर्प्रक्रिया न होणारा कचरा वासवदत्ताला पाठविला जातो.
सरकारने विदेशात पाठवलेल्या शिष्टमंडळात विजयनही होते. ते विज्ञान तंत्रज्ञान खात्याचे सचिव या नात्याने सहभागी झाले होते. तेथे त्यांनी पाहिले की सुक्‍या कचऱ्यातून कागद, काच, पुठ्ठे, कपडे वेगळे काढण्यासाठी साधे तंत्रज्ञान वापरले जाते. एकच ट्रे वेगवेगळ्या वेगात वेगवेगळ्या दिशेने स्वयंचलित पद्धतीने हलवून हे करता येते हे त्यांनी पाहिले. मनातच त्यांनी राज्यातील कचरा व्यवस्थापनाची परिस्थिती डोळ्यासमोर आणली, तेथून परतल्यावर दोन वर्षांत कचरा प्रक्रिया प्रकल्प मार्गी लावण्याचे लक्ष्य त्यांच्यासमोर होते. विदेशातील नागरिकांना कचऱ्याचे वर्गीकरणाची सवय लावण्यासाठी तेथील प्रशासनाला 25 वर्षे लागली होती. आजही तेथे 75 टक्के कचऱ्याचे वर्गीकरण होते, तर 25 टक्के कचरा आहे तसाच प्रकल्पात आणला जातो हे त्यांना दिसून आले. त्यामुळे विदेशातून परतल्यावर याच विषयाला त्यांनी प्राधान्य दिले. राज्यातील 189 पंचायतीपैकी 18 पंचायतींनी सुका कचरा देणे सुरू केले आहे. 13 नगरपालिकांपैकी पाच जणांनी तयारी केली असून, चार पालिकांनी प्रत्यक्षात सुका कचरा देणे सुरू केले आहे.
हा कचरा गोळा करण्यासाठी सरकारने कंत्राटदार नेमला आहे. तो महिन्यातून एकदा वा पुरेसा कचरा जमल्यावर पंचायतीने ठरविलेल्या जागी ट्रक नेतो व तो कचरा काकोड्यातील केंद्रावर जमा करतो. हळूहळू सुका कचरा देणाऱ्या पंचायतींची संख्या वाढत जाईल, असा विजयन यांना विश्वास आहे.
सुका कचरा गोळा करण्याची व्यवस्था तयार झाल्याने ओला कचरा गोळा करणे आणि त्यावर प्रक्रिया करणे हे त्यामुळे आव्हान राहणार नाही, असे गणित त्यांनी मांडले आहे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी हे करावे यासाठी त्यांच्या नागरिकांकरवी दबाव आणण्याची व्यूहरचनाही त्यांनी केली आहे. दोन वर्षांत प्रकल्प उभा राहीपर्यंत राज्य कचरामुक्त करण्याचे डोंगराएवढे आव्हान अद्यापही त्यांच्यासमोर आहे.
.............................

यासीनबाबत "अबोल' भटकळ...

पर्दानी कॉलनीत राहणाऱ्या अब्दुल मौलाना हे भटकळ शहराविषयी बरीच माहिती देत होते. मात्र चर्चेची गाडी यासिनवर आली आणि हा विषयच जणू वर्ज्य असल्यागत ते म्हणाले, "और कुछ पुछो भई!'
भटकळमध्ये यासीनचा विषय टाळणारे मौलाना हे एकटेच नव्हेत. या गावातील सगळ्यांनाच ही नवी ओळख नकोशी झाली आहे. गावात आलेल्या कुणीही यासिनविषयी विचारण्याचा प्रयत्न केला तर; एकतर विषयांतर करायचे किंवा बोलायचेच नाही, असे भटकळमध्ये सर्वजण ठरवून करत आहेत. यासीनचे या शहराशी असलेले नातेच पुसण्याचा हा प्रयत्न आहे.
पत्र सूचना कार्यालयाने आयोजित केलेल्या दौऱ्यावेळी पणजीपासून 210 किलोमीटरवरील भटकळला भेट दिली... भटकळवर पूर्वीपासून मुस्लीम बहुसंख्य असल्याने इस्लामी संस्कृतीचा पगडा शहरावर स्पष्टपणे जाणवणारा आहे. आजही ते रूप पालटलेले नाही. कुख्यात अतिरेकी यासीन भटकळ पकडला गेला आणि दक्षिण कर्नाटकातील बंदरगाव वजा शहर असलेले भटकळ 8 वर्षांनी पुन्हा प्रसिद्धीस आले. तत्पूर्वी येथील भाजपचे आमदार डॉ. यु. चित्तरंजन यांची 11 एप्रिल 1996 रोजी हत्या झाली आणि भटकळ पेटले. जातीय दंगलीमुळे मुंबईनंतर भटकळने जगाचे लक्ष वेधून घेतले. तेथील लोक मुंबई व आखातात नोकरीच्या निमित्ताने पूर्वीपासून स्थायिक झालेले. त्यामुळे तेथून लोंढेच्या लोंढे भटकळमध्ये येऊन आदळले. दंगलीचा अंमल साधारणपणे आठवडाभर टिकला. इमारती जाळल्या गेल्या, कैकजणांना आपल्या प्राणांची आहुती द्यावी लागली. तेव्हापासून आजवर भटकळकडे पोलिस यंत्रणा संशयानेच पाहत आहे. देशभरात कुठेही काही झाले तर त्याचे पडसाद भटकळमध्ये उमटू नयेत म्हणून सावधगिरी बाळगली जाते. 1993 च्या मुख्य दंगलीनंतर झालेले किमान सहा दंगे पोलिसांच्या या भीतीस आधारभूत ठरत आहेत. त्यात प्राणहानी झाली नाही तरी हिंसाचारामुळे भटकळ शहर संवेदनशील बनले होते.
दंगलीनंतर उद्‌ध्वस्त झालेले शहर या प्रतिनिधीने पाहिले होते. जळालेल्या इमारती, त्यांचे ढिगारे, बसस्थानकाच्या ठिकाणी राहिलेले मोठे शून्य आजही नजरेसमोर येते. सिनेमा थिएटर तर दोन दिवस धुमसत होते. कैक कुटुंबे यामुळे उघड्यावर आली. मासेमारीसाठीचे साहित्य जळाल्याने अनेकांची रोजीरोटी हिरावली गेली होती.

नजरेत भरणारी पुनर्बांधणी
या पार्श्वभूमीवर यामुळे आता भटकळची झालेली पुनर्बांधणी चटकन नजरेत भरते. जणू दशकापूर्वी आगीत हे शहर होरपळलेलेच नव्हते, अशा पद्धतीने दैनंदिन व्यवहार सुरू होते. सहज म्हणून बंदरावर डोकावल्यावर तेथे भर दुपारी मासळी उतरवून घेण्याचे काम उत्साहात सुरू असल्याचे दिसले. राखेतून झेप घेत उभा राहिलेला कष्टकरी दालदी समाज (मुस्लिमांतील एक पोटजात) तेथे पाहता आला.
दंगलीत एकमेव वाचनालयही खाक झाले होते. त्याची नवी सुंदर वास्तू आता उभी राहिली आहे. थिएटर, बसस्थानक यांची पुनर्बांधणी तर झाली आहेच याशिवाय लहानमोठ्या वस्त्याही उभ्या राहिल्या आहेत. विशेष म्हणजे कुठेही जाळपोळीच्या खुणा जपल्या गेल्या नाहीत.
मासेमारीसाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या या शहराचा आता कायापालट झाला आहे. पूर्वी परदेशी मालावर आयात बंदी होती. त्यावेळी तशा परदेशी वस्तूंचे आकर्षण होते. त्यावेळीही भटकळमध्ये अशा वस्तू चोरीछुपे पद्धतीने मिळत असत. दक्षिणेच्या सहलीवर जाणारे अशा वस्तूंसाठी एकतर रामेश्‍वरम किंवा भटकळला भेट देत असत. आता तर गल्फ बाजार, दुबई मार्केट या नावाच्या मोठाल्या इमारतीच तेथे उभ्या राहिल्या आहेत. कालिकतच्या (केरळ) धर्तीवर भटकळचा हा बाजार विकसित झाला आहे. साध्या परदेशी सुई पासून दुचाकीपर्यंत काय हवे ते विचारा क्षणार्धात हजर करणारा हजरजबाबी विक्रेता येथेच भेटतो. याच बाजारात खलिफा मार्गावरील जाफर शाबुद्दीन भेटले. यासीन असे ऐकल्यावर ते झपाझप चालतच पुढे गेले. जणू या विषयावर त्यांना बोलायचेच नव्हते. असे करणारे ते एकटे नव्हते. भटकळ तालुक्‍यातील बेंग्रे येथील इराप्पा नाईक यांनाही विचारल्यावर त्यांनीही, "जो हो गया सो हो गया, आता तो विषय कशाला' असा सवाल मोडक्‍या हिंदीत केला. यावरून येथील एकूणच मानसिकता लक्षात येते.

भटकळ बाजार सर्वमुखी....
परदेशी वस्तूंच्या साहाय्याने तेथील अर्थव्यवस्थेला एक नवी उभारी मिळू लागली आहे. भटकळला नैसर्गिक बंदर आहे. पूर्वी मंगळूरच्या बरोबरीची मान आयातीच्या बाबतीत भटकळला मिळत असे. आता मंगळूर बंदर विकसित झाल्याने आयातीचा ओघ मंगळूरकडे वळला आणि बंदर ही भटकळची ओळख पुसली जाऊ लागली आहे. तरीही तेथील जनतेने काळाची पावले ओळखत या परदेशी वस्तू विक्रीच्या नव्या व्यवसायात पाय रोवले आहेत. कोरियन, चिनी, तैवानी बनावटीच्या साहित्याने दुकाने तर भरली आहेत वर चोखंदळ ग्राहकासाठी युरोप वा अमेरिकी बनावटीच्या साहित्याची उपलब्धता ही बाजाराची खासियत. ती टिकवून ठेवण्यासाठी लागणारी उपजत हुशारी व्यापाऱ्यांत असल्याने प्रत्येक ग्राहक आपल्याला स्वस्तात वस्तू मिळाली या समाधानातूनच बाजारातून निघतो, तो आपल्या मित्रांना या बाजाराविषयी अवगत करायच्या निश्‍चयाने. त्यामुळे कुठेही औपचारिक जाहिरातबाजी न करता भटकळचा परदेशी वस्तूंचा बाजार आता सर्वमुखी झाला आहे. पूर्वी गोव्याचे हणजूण, बागा, कळंगुट, कोलवा येथील किनारे अशा बाजारांसाठी प्रसिद्ध होते. आता हा ओघ भटकळकडे वळल्याचे जाणवते. त्यामुळे दशकापूर्वी आगीत होरपळलेल्या भटकळवर या परदेशी वस्तूंच्या व्यवहाराची फुंकरच पडली आहे.

गोकर्ण की हिप्पींचा बाजार

पणजीपासून 160 किलोमीटरवरील गोकर्ण हे खरेतर तीर्थक्षेत्र. अनेकांचे श्रद्धास्थान. मात्र अलीकडे गोकर्णची ही ओळख पुसली जाते की काय अशी शंका यावी, असे वातावरण तेथे तयार होत आहे. गोव्यात अमली पदार्थविरोधी कारवाया सुरू झाल्यानंतर विदेशींनी आपले बस्तान तेथे हलविल्याचे दिसून येत आहे.
पत्र सूचना कार्यालयाने पत्रकारांसाठी आयोजित केलेल्या अभ्यास दौऱ्यावेळी हे बदललेले गोकर्ण पाहता आले. एकेकाळी धार्मिक वस्तू म्हणजे कुंकू, गंध, चंदनाचे हार, पूजेचे साहित्य मिळणाऱ्या दुकानात आज विदेशींना आवडणारे कपडे आणि ढोलकीही मिळत आहेत. विदेशींच्या मागे मोडक्‍या तोडक्‍या इंग्रजीत संभाषण करणारे तरुण या वस्तू खपवताना धावताना दिसतात. महाशिवरात्रीच्या दिवशीही भाविकांच्या संख्येशी स्पर्धा करेल इतक्‍या संख्येने विदेशी आले होते. यावरून त्यांना गोकर्ण किती पसंत आहे हे दिसून येते.
तेथील ज्येष्ठ नागरिक राम भट यांच्याशी चर्चा केली असता समजले, की गोकर्ण परिसरातील अतिशय सुंदर समुद्रकिनारे आणि विदेशी पर्यटकांना आवश्‍यक असलेला एकांत यामुळे गोकर्ण येथील प्रमुख समुद्रकिनाऱ्यांसह ओम बीच, हाफमून बीच, पॅराडाईज बीच आणि कुडले बीचवर सुमारे दहा ते पंधरा हजार विदेशी पर्यटक दाखल होतात. गोकर्णमध्ये दाखल होणाऱ्या विदेशी पर्यटकांमध्ये रशिया, जर्मन, फ्रान्स, इंग्लंड, इस्राईल, पोर्तुगाल, स्पेन, सारख्या अनेक विकसित देशातील नागरिकांचा समावेश असतो. गोकर्ण मध्ये दाखल होणारे बहुतेक विदेशी पर्यटक गोव्याहून आलेले असतात तर काही पर्यटक इतिहासप्रसिद्ध हंपी येथून दाखल झालेले असतात. पर्यटकांपैकी 75 ते 80 टक्के पर्यटक सातत्याने गोकर्णमध्ये दाखल होतात आणि 20 ते 25 टक्के पर्यटक नव्याने गोकर्ण मध्ये दाखल होतात. यामुळे गोकर्ण मध्ये दाखल होणाऱ्या बहुतेक पर्यटकांची बऱ्यापैकी ओळख स्थानिक नागरिकांना आणि पोलिसांना असते. काही वर्षांपूर्वी येथे दाखल होणारे पर्यटक गोकर्णवासियांच्या घरातच वास्तव्य करून राहायचे तथापि अलीकडच्या काळात विदेशी पर्यटकांच्या वास्तव्यासाठी वेगवेगळ्या समुद्रकिनाऱ्यावर व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामध्ये आधुनिक आणि सुसज्ज रिसॉर्टांचाही समावेश आहे.
तेथील पोलिस उपनिरीक्षक संतोष टायकिणी यांनी सांगितले, की गोव्याच्या तुलनेत गोकर्णमध्ये मद्य आणि अंमलीपदार्थाचा वापर पर्यटकांकडून थोडासा जपून केला जातो. मद्याच्या तुलनेत येथील पर्यटक बिअरच अधिक पितात. गांजा, चरस, आदी अंमलीपदार्थांचा वापरही काही पर्यटक करतात, पण गोकर्ण येथे अंमलीपदार्थांचा पुरवठा करणारे ड्रग्ज, माफिया कार्यरत नाहीत गोव्याहून येत असताना ते अमलीपदार्थ घेऊन येतात कधी कधी अमलीपदार्थ सेवन करणाऱ्यांवर गोकर्ण पोलिसाकडून कारवाई केली जाते. पण जप्त केलेला साठा अल्प प्रमाणातील असतो. अद्याप तरी येथे अंमलीपदार्थाचे मोठे घबाड जप्त करण्यात पोलिसांना यश आलेले नाही. गेल्या वर्षी पाच गुन्हे दाखल केले तर यंदा आजवर दोघाजणांना अटक केली आहे.
ड्रग माफियांचे आश्रयस्थान
गोकर्ण परिसर ड्रग्ज माफियांचे आश्रयस्थान बनले असल्याचे दिसत असले तरी, त्या भागात खबऱ्यांचे जाळे उभे करणेच हे एक पोलिसांपुढे आव्हान आहे. सरकार पर्यटनाला प्रोत्साहन देते, विदेशी पर्यटकांच्या रूपाने देशाला परकीय चलन मिळते. त्यामुळे त्यांची उठसूट झडती घेता येत नसल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. अशीच वागणूक भारतीय पर्यटकाला विदेशात मिळाली, तर आपली काय भावना होईल? असा प्रश्‍नही त्यांनी केला. गोकर्ण पोलिस ठाण्याकडे उपलब्ध असलेल्या मर्यादित संख्याबळाच्या आधारे विस्तृत भूभागावर नियंत्रण ठेवावे लागते. तसेच तो परिसर निबिड अरण्याचा असल्याने कारवाईवरही मर्यादा येतात.

मायनिंग कॉरिडॉर रद्द करण्याचा अर्थ

राज्य सरकारने खाण भागात मायनिंग कॉरिडॉर म्हणून ओळखला जाणारा बगल मार्गाचा प्रकल्प रद्द केला. याचा अर्थ यापुढे मोठ्या प्रमाणावर खाणकाम सुरू होणार नाही असाच निघतो.
खाण भागात सध्या कुठेही कधीही जाता येते. दोन वर्षापूर्वी अशी परिस्थिती नव्हती. ट्रकांनी रस्ते व्यापलेले असायचे. त्यांची लांबच्या लांब रांग लागलेली असायची. त्यातून चारचाकी सोडाच दुचाकी दामटणे सोपी गोष्ट नसायची. धुळीने आसमंत भरलेला असायचा त्यामुळे कपड्यांवर धुळीची पुटे कधी चढायची हे समजायचेच नाही. त्यामुळे खाण भागातील नातेवाइकांकडेही जाणे अनेकांना नकोसे वाटायचे.
गेल्या दोन वर्षांत ही स्थिती पालटली आहे. खाणकाम बंदीसोबत रस्त्यावरील हजारो ट्रकांची चाके जणू जमिनीत रुतली आहेत. त्यामुळे ट्रक मालकांवर आर्थिक अरिष्ट ओढवले असले तरी धुळीचे प्रदूषण आणि वाहतूक कोंडी नाहीशी झाली आहे. या ट्रकांना त्या काळात गावाबाहेरून न्या, अशी मागणी खाणकाम सुरू असणाऱ्या अनेक भागांतून होत असे. सावर्डे, कुडचडेचा परिसर त्यात अग्रभागी होता. त्यामुळे त्या भागात सुरवातीला ट्रक गावाबाहेरून न्या, अशी हाकाटी सुरू झाली. वाढत्या अपघातांमुळे लोक त्रस्त झाले होते. ट्रकांची ये - जा थांबविली तर अर्थव्यवस्था आचके देईल, हे त्यांना समजत होते, तेथील नेतृत्वही त्या बाजूने नव्हते. त्यामुळे बगल मार्गाची कल्पना समोर आली. ती सहजासहजी मान्य झाली नाही. कारण ती साकारण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची गरज होती.
चीनमध्ये ऑलिंपिकपूर्व कामांना गती आलेल्या काळात लोहखनिजाची मागणी तेथे वाढली आणि येथे लोहखनिजाचा उपसा वाढला. पूर्वी काढून ठेवलेले लोहखनिजही निर्यातीसाठी पाठविण्यात येऊ लागले. यातून निर्माण झालेला खाण घोटाळा हा स्वतंत्र विषय, मात्र ट्रकांची संख्या त्या काळात कमालीची वाढली, हे सत्य आजही कोणाला नाकारता येणार नाही. यामुळे वाहतूक कोंडीचे प्रकार आणि अपघातही नित्याचेच झाले. शाळा भरण्याच्या आणि सुटण्याच्या वेळांत ट्रक वाहतूक बंद ठेवण्यासारखे तकलादू उपाय मध्यंतरी करण्यात आले होते, मात्र त्याने प्रश्‍न सुटला नाही. ट्रकांना फेरीमागे पैसे मिळत असल्याने दिवसभरात जास्तीत जास्त फेऱ्या मारण्याकडे त्यांचा कल असायचा यामुळे ट्रकांचा वेग सदैव हाताबाहेरच असायचा. या साऱ्यातून बगलमार्गाचा रेटा वाढला.
खनिज निर्यातीचा दरही वाढला होता. खनिज धक्‍क्‍यावर उभ्या असणाऱ्या बार्जपर्यंत नेण्यासाठी वाहतूक कोंडी न होणारे रस्तेही खाण कंपन्यांना हवे होते. त्यांनी ते कधीच बोलून दाखविले नाही. त्यामुळे जनतेच्या या मागणीला सरकारने सहानुभूती दाखवेपर्यंत खाण कंपन्या त्याचा खर्च करतील, अशी घोषणाही केली होती. त्यानंतर खाण कामातून सरकारला मिळणाऱ्या स्वामीत्वधनापैकी (रॉयल्टी) 60 टक्के रक्कम या रस्त्यांवर खर्च करण्याची तयारी सरकारने दाखविली होती. अर्थसंकल्पीय भाषणातही त्याचा उल्लेख केला होता. मात्र पुढे खाणकामावर बंदी आली आणि ही मागणी जणू विस्मृतीत गेली.
कुडचडे सावर्डेचा परिसरच नव्हे तर सत्तरीतील होंड्यातही ही मागणी त्यावेळी होती. होंडा ते सोनशी बगल रस्त्याचे काम तातडीने मार्गी लावण्याची गरज आहे त्यावेळी आग्रहीपणे मांडले जात होते. होंडा हे सत्तरी तालुक्‍याचे प्रवेशद्वार म्हटले जाते. त्याचप्रमाणे होंडा हे साखळी, वाळपई, पाळी या मतदारसंघांच्या मधोमध येत असल्याने विकासाचे केंद्रबिंदू म्हणून त्याकडे पाहिले जाते, सध्या होंडा पोलिस चौकीमार्गे तिस्क ते सोलये जंक्‍शनपर्यंत रस्ता अरुंद असल्याने दररोज नागरिकांना वाहतूक कोंडीच्या समस्येला तोंड द्यावे लागत होते. फोंडा-वाळपईमार्गे होंडा, साखळी, वाळपई मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या नागरिकांवर तासन्‌तास वाहतूक कोंडीत अडकून पडण्याची पाळी येत होती. यासाठी होंडा बसस्थानक ते सोनशीपर्यंत जर बगलमार्गाची योजना मार्गी लागली तर तिस्कवरील वाहतुकीचा ताण कमी होईल, असा युक्तिवाद केला जात असे.
रिवण ते जांबावलीपर्यंत बगलमार्ग करून येथील रहिवाशांची धूळ प्रदूषण व अपघातांपासून सुटका करावी, अशी मागणीही त्या काळात पुढे आली होती. रिवण ग्रामविकास समिती तत्कालीन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना भेटून ही मागणी पुढे सरकवली होती. त्या भागातील खाण उद्योगांमुळे रिवण-जांबावली रस्त्यांवर पडणाऱ्या खनिज वाहतुकीच्या प्रचंड ताणाची कल्पना मुख्यमंत्र्यांना दिली होती. रिवण, जांबावली या भागात श्री दामोदर, श्री विमलेश्‍वर, घाटीवरील थंड पाण्याचे बारमाही झरे व इतर पर्यटन स्थळे असल्याने या भागात पर्यटकांची व भाविकांचीही मोठ्या प्रमाणात गर्दी असते. या भागातील अरुंद रस्ता व त्यावरून चालणारी खनिज व इतर वाहनांची भरमसाट वाहतूक यामुळे हा भाग नेहमी धुळीने व्यापलेला असायचा व या रस्त्यावर नेहमीच लहान-मोठे अपघात होत असायचे. हे टाळण्यासाठी रिवण - जांबावली बगलमार्ग करावा, अशी मागणी समितीने मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती.
सरकार जोपर्यंत ताकवाडा-शिरवई येथील बगलमार्गाची फाईल मंजूर करीत नाही, तोपर्यंत केपे बाजारातून खनिज मालाची वाहतूक करण्यात सक्त विरोध केला जाईल, असा इशारा केप्याचे आमदार चंद्रकांत कवळेकर यांनी सरकारला दिला होता. त्यावेळी कॉंग्रेसचे सरकार होते व कवळेकर सत्ताधारी गटाचे आमदार होते. यावरून या प्रश्‍नाची तीव्रता लक्षात येते. कावरे-पिर्ला खाणीतील खनिज मालाची वाहतूक केपे बाजारातून करण्यात येत होती. या वाहतुकीमुळे लोकांना व खास करून विद्यार्थ्यांना त्रास होत असल्यामुळे या वाहतुकीला तीव्र विरोध होत होता. या भागातून खनिज वाहतूक त्वरित बंद करावी, अशी लोकांनी वेळोवेळी मागणी केली होती तसेच त्याच्या विरोधात आंदोलनही करण्यात आले होते. आमदार बाबू कवळेकर यांनी या समस्येवर उपाय काढण्यासाठी सरकारपुढे ताकवाडा ते शिरवई अशा बगलमार्गाचा प्रस्ताव पाठविला होता. सरकारने या प्रस्तावावर विचार करून त्वरित उपाययोजना करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्या आश्‍वासनाची पूर्तता न झाल्यामुळे कवळेकर यांनी संताप व्यक्त करत आंदोलनाचा इशारा दिला होता. या बगलरस्त्याचे काम मार्गी लावण्यासाठी कवळेकर यांनी परिश्रम घेतले होते, भूसंपादनाच्या वेळी झालेला विरोध कवळेकर यांनी सामोपचाराने मिटविला होता.
खरा प्रश्‍न सावर्डे कुडचड्याचा होता. केपे-सांगे-कुडचडे भागातून होणाऱ्या जीवघेण्या खनिज वाहतुकीतून सुटका व्हावी म्हणून येथील जनतेच्या अनेक काळापासूनच्या मागणीनुसार उगे ते गुड्डेमळ, गुड्डेमळ ते कापशे आणि कावरे ते उगे या खनिज वाहतुकीसाठी स्वतंत्र बगलमार्गाची कल्पना सरकारने उचलून धरली होती. या प्रकल्पाची घाई एवढी होती की भू-संपादनाआधीच कंत्राटदाराला काम सुरू करण्यास सांगण्यात आले होते. सुरवातीला खाण कंपन्यांचा पैसा ते रॉटल्टीचा पैसा वापरू, असे सांगण्यापर्यंत सरकारने प्रगती केली होती. हे असे असतानाच खाणबंदी आली आणि सर्व मनसुबे थबकले. खाणकाम आता सुरू होईल, नंतर सुरू होईल या आशेवर या प्रकल्पात धुगधुगी ठेवण्यात आली होती. खाणबंदी उठल्यानंतरही पूर्वीच्या वेगाने खाणकाम होणार नाही असे वाटत होते. सरकारकडून मात्र 20 ते 25 दशलक्ष टन खनिज काढण्यास सर्वोच्च न्यायालय परवानगी देईल, असे सांगण्यात येत आहे. मात्र खाण बगल मार्ग प्रकल्प गुंडाळून तेवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खाणकाम होणार नाही हा सर्वसाधारण समजावर सरकारनेच शिक्कामोर्तब केले आहे. प्रकल्प गुंडाळण्याचा हाच साधा, सोपा आणि सरळ अर्थ आहे.