गोव्यातील दुचाकी स्वारी

गोव्याची अलीकडे मधुचंद्राचे ठिकाण म्हणून झालेली पसंती आणि रेंट ए बाईक योजनेचे नाते वेगळेच आहे. लग्नानंतरच्या दिवसात भटकंती करताना दुचाकीवरील जवळीक अनुभवण्याची सोय फक्त गोव्यातच आहे. त्यामुळे मधुचंद्रासाठीच्या कॅलेंडरवरही गोव्याला अढळ असे स्थान मिळालेले आहे.
गोव्यात आल्यानंतर ओळखीचा पुरावा आणि काही रक्कम अनामत म्हणून दिल्यावर बाईकवर सुसाट जाण्याचा मार्ग मोकळा. बाईकची नवनवी मॉडेल्स येथे भाड्याने मिळतात. या बाईक्‍सचे भाडे सर्वसाधारणपणे दिवसाकाठी आकारले जाते. काही नेहमीचे पर्यटक महिन्याच्या तत्वावरही दुचाक्‍या भाड्याने घेतात. देशी आणि विदेशी पर्यटकांच्या तेवढ्याच पसंतीला उतरलेली सेवा म्हणजे रेंट अ बाईक योजना.
भूरळ घालणारे समुद्रकिनारे व निसर्गरम्य ठिकाणी सामूहिक सहल करण्यापेक्षा स्वतः दुचाकीने भटकण्यातील मजा और असते. ती मजा गोव्यात बाईकवरच्या रपेटीमुळे घेता येते. स्वतःला हवे त्या ठिकाणी हवा तेवढा वेळ भटकायला मिळत असल्याने ही सेवा पर्यटकांत व विशेषतः तरुणांमध्ये लोकप्रिय आहे. विदेशी पर्यटक तर याच सेवेला अग्रक्रम देतात.
गोव्यात "रेंट अ बाईक'च्या पाच हजाराहून अधिक दुचाक्‍या आहेत. सध्या या योजनेत दुचाक्‍यांची नोंदणी थांबविण्यात आली आहे. या दुचाक्‍या भाड्याने देताना कोणती काळजी घ्यावी याचे मार्गदर्शन पोलिसांकरवी करण्यात येत आहे. या योजनेसाठी मार्गदर्शक तत्वे सरकार तयार करत आहे. ती लागू झाली की पून्हा या योजनेंतर्गत दुचाकी नोंदणी सुरू होऊन हा आकडा कधी सातेक हजारावर पोचेल हे सांगता येणार नाही. पूर्वी गोव्यातील लोक आपल्या दुचाक्‍या ओळखीच्या पर्यटकांना भाड्याने देत असत. त्यातून पर्यटकाने दुचाकी चोरली तर अनोळखी व्यक्तीने दुचाकी चोरल्याची तक्रार नोंद होत असे. सरकारला यातून काहीच उत्पन्न मिळत नसे. स्थानिक कोण व पर्यटक कोण हेही या दुचाकीस्वारांतून पोलिस व अन्य कोणालाही समजून येत नसत. सरकारने त्यातून मार्ग काढण्यासाठी 2004 मध्ये रेंट अ बाईक योजना साकारली. खासगी बाईक्‍सच्या क्रमांकपट्ट्या या पांढऱ्यावर काळे या रंगात असतात, या रेंट अ बाईक योजनेतील दुचाक्‍यांच्या क्रमांकपट्ट्या काळ्यावर पिवळ्या रंगात अशा रंगविणे बंधनकारक करण्यात आले. त्यामुळे एखादी दुचाकी रेंट ए बाईक योजनेतील आहे की नाही हे लांबवरूनही ओळखता येणे शक्‍य झाले आहे. सुरवातीपासूनच या योजनेला किनारपट्टीतील तरुणांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला व या योजनेखाली वाहन नोंदणी मोठ्या प्रमाणात झाली. हा व्यवसाय स्वयंरोजगाराचे साधन बनल्याने किनारी भागातील अनेक तरुणांनी हा व्यवसाय स्वीकारला आहे.
पणजी, म्हापसा या शहरांसह किनारी भागात "रेंट अ बाईक' असे लिहिलेले काळ्या व पिवळ्या रंगातील असंख्य फलक दिसतात. फलकांच्या या गर्दीत "रेंट अ बाईक' सेवेची लोकप्रियता प्रतिबिंबित होते. पणजी शहरातील कदंब बसस्थानकाजवळ टूर अँड ट्रॅव्हल्स एजन्सीची अनेक कार्यालये आहेत. या परिसरात जवळपास प्रत्येक दुकानावर "रेंट अ बाईक'चे फलक आढळतात.
"रेंट अ बाईक' सेवेखाली दुचाकी भाड्याने घेण्यासाठी ओळख पटवून देणारी कागदपत्रे वाहन मालकाकडे ठेवावी लागतात. "पासपोर्ट, निवडणूक कार्ड, पॅन कार्ड या वस्तू किंवा त्यांच्या झेरॉक्‍स प्रती ठेवल्या जातात. पर्यटक हॉटेलच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत संपर्क साधतात. पूर्वी येऊन गेलेला पर्यटक मित्रांना येथील "रेंट अ बाईक' व्यावसायिकांचा दूरध्वनी क्रमांक देतो. तर काही पर्यटक थेट संपर्क साधतात.
ऑक्‍टोबर ते मे हा गोव्यात मुख्य पर्यटन हंगाम आहे. या हंगामात दिवसाकाठी 150 ते 200 रुपये असे भाडे आकारले जाते. नाताळमध्ये गोव्यात अफाट गर्दी असते. साहजिकच या काळात मागणी जास्त असल्याने भाड्याच्या दरातही वाढ होते. या काळात 300 ते 500 रुपये भाडे आकारले जाते. पर्यटक असे भाडे देण्यास राजी असतात. त्यांना हवे त्या वेळी, हवे त्या ठिकाणी मनसोक्त भटकायला मिळते. भटकण्यासाठी कोणतेही बंधन त्यांच्यावर नसते. त्यामुळे पर्यटकांत ही सेवा लोकप्रिय आहे. जोमाने वाढत असलेला हा व्यवसाय गोव्यातील पर्यटन व्यवसायासाठी पूरक ठरला आहे. स्थानिक तरुणांना रोजगार देण्याबरोबरच या व्यवसायामुळे पर्यटकांच्या प्रवासाची चांगली सोय होते.

भटकळची सुखावणारी नवी ओळख

भटकळ दक्षिण कर्नाटकातील बंदरगाव वजा शहर. पूर्वीपासून मुस्लीम बहुसंख्य असल्याने इस्लामी संस्कृतीचा पगडा शहरावर स्पष्टपणे जाणवणारा. आजही ते रूप पालटलेले नाही. आमदार चित्तरंजन यांची हत्या झाली आणि भटकळ पेटले. जातीय दंगलीमुळे मुंबईनंतर भटकळने जगाचे लक्ष वेधून घेतले. तेथील लोक मुंबई व आखातात नोकरीच्या निमित्ताने पूर्वीपासून स्थायिक झालेले. त्यामुळे तेथून लोंढेच्या लोंढे भटकळमध्ये येऊन आदळले. दंगलीचा अंमल साधारणपणे आठवडाभर टिकला. इमारती जाळल्या गेल्या, कैक जणांना आपल्या प्राणाची आहुती द्यावी लागली. तेव्हापासून आजवर भटकळकडे पोलिस यंत्रणा संशयानेच पाहत आहे. देशभरात कुठेही काही झाले तर त्याचे पडसाद भटकळमध्ये उमटू नयेत म्हणून सावधगिरी बाळगली जाते. 1993 च्या मुख्य दंगलीनंतर झालेले किमान सहा दंगे पोलिसांच्या या भीतीस आधारभूत ठरत आहेत. त्यात प्राणहानी झाली नाही तरी हिंसाचारामुळे भटकळ शहर संवेदनशील बनले होते. दंगलीनंतर उध्वस्त झालेले शहर मी पाहिले होते. जळालेल्या इमारती, त्यांचे ढिगारे, बसस्थानकाच्या ठिकाणी राहिलेले मोठे शून्य माझ्या नजरेसमोर आजही येते. सिनेमा थिएटर तर दोन दिवस धुमसत होते. कैक कुटुंबे यामुळे उघड्यावर आली. मासेमारीसाठीचे साहित्य जळाल्याने अनेकांची रोजीरोटी हिरावली गेली. आता सुनामीग्रस्त केरळ व तामीळनाडूच्या दौऱ्यावरून परतताना जानेवारीत मी एक दिवस भटकळला राहिलो. उध्वस्त भाग बघून परतल्याने भटकळची झालेली पुर्नबांधणी चटकन नजरेत भरली. जणू दशकापूर्वी आगीत हे शहर होरपळलेलेच नव्हते, अशा पद्धतीने दैनंदिन व्यवहार सुरू होते. सहज म्हणून मी बंदरावर डोकावलो. तेथे भर दुपारी मासळी उतरवून घेण्याचे काम उत्साहात सुरू होते. जाळी जळाल्याने हताश न होता फिनिक्‍स पक्षाप्रमाणे राखेतून झेप घेत उभा राहिलेला कष्टकरी दालदी समाज (मुस्लीमांतील एक पोटजात) तेथे पाहता आला. दंगलीत एकमेव वाचनालयही खाक झाले होते. त्याची नवी सुंदर वास्तू आता उभी राहिली आहे. थिएटर, बसस्थानक यांची पुर्नबांधणी तर झाली आहेच याशिवाय लहानमोठ्या वस्त्याही उभ्या राहिल्या आहेत. विशेष म्हणजे कुठेही जाळपोळीच्या खुणा जपल्या गेल्या नाहीत. मासेमारीसाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या या शहराचा आता कायापालट झाला आहे. पूर्वी परदेशी मालावर आयात बंदी होती. त्यावेळी तशा परदेशी वस्तूंचे आकर्षण होते. त्यावेळीही भटकळमध्ये अशा वस्तू चोरीछुपे पद्धतीने मिळत असत. दक्षिणेच्या सहलीवर जाणारे अशा वस्तूंसाठी एकतर रामेश्‍वरम किंवा भटकळला भेट देत असत. आता तर गल्फ बाजार, दुबई मार्केट या नावाच्या मोठाल्या इमारतीच तेथे उभ्या राहिल्या आहेत. कालिकत (केरळ) च्या धर्तीवर भटकळचा हा बाजार विकसित झाला आहे. साध्या परदेशी सुई पासून दुचाकीपर्यंत काय हवे ते विचारा क्षणार्धात हजर करणारा हजरजबाबी विक्रेता येथेच भेटेल. मुंबईतून चोरीस जाणारे मोबाईलही भटकळच्या अशा बाजारात स्वस्तात मिळतात असा समजही मध्यंतरी पसरला होता. परदेशी वस्तूंच्या साहाय्याने तेथील अर्थव्यवस्थेला एक नवी उभारी मिळू लागली आहे. भटकळला नैसर्गिक बंदर आहे. पूर्वी मंगळूरच्या बरोबरीची मान आयातीच्या बाबतीत भटकळला मिळत असे. आता मंगळूर बंदर विकसित झाल्याने आयातीचा ओघ मंगळूरकडे वळला आणि बंदर ही भटकळची ओळख पुसली जाऊ लागली आहे. तरीही तेथील जनतेने काळाची पावले ओळखत या परदेशी वस्तू विक्रीच्या नव्या व्यवसायात पाय रोवले आहेत. कोरीयन, चिनी, तैवानी बनावटीच्या साहित्याने दुकाने तर भरली आहेत वर चोखंदळ ग्राहकासाठी युरोप वा अमेरिकी बनावटीच्या साहित्याची उपलब्धता ही बाजाराची खासियत. ती टिकवून ठेवण्यासाठी लागणारी उपजत हुशारी व्यापाऱ्यांत असल्याने प्रत्येक ग्राहक आपल्याला स्वस्तात वस्तू मिळाली या समाधानातूनच बाजारातून निघतो तोच आपल्या मित्रांना या बाजाराविषयी अवगत करायच्या निश्‍चयाने. त्यामुळे कुठेही औपचारिक जाहिरातबाजी न करता भटकळचा परदेशी वस्तूंचा बाजार आता सर्वामूखी झाला आहे. पूर्वी गोव्याचे हणजूण, बागा, कळंगुट , कोलवा येथील किनारे अशा बाजारांसाठी प्रसिद्ध होते आता हा ओघ भटकळकडे वळल्याचे जाणवते. त्यामुळे दशकापूर्वी आगीत होरपळलेल्या भटकळवर या परदेशी वस्तूंच्या व्यवहाराची फुंकरच पडली आहे.

मोर्चातून राजकीय "एकी'

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेले खाणकाम गेले वर्षभर बंद असल्याने आर्थिक अरिष्ट ओढवलेल्यांनी पणजीत मोर्चा काढून कायदेशीर खाणकाम सुरू करावे हा आवाज बुलंद केला. या मोर्चानंतर झालेल्या सभेत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे यांच्यासह प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहभागी होऊन खाणी सुरू करण्यासाठी राजकीय पातळीवरही एकमत असल्याचे आश्‍वासक चित्र राज्यातील जनतेसमोर तयार केले आहे. खरेतर असे चित्र याआधीच तयार होण्याची गरज होती. खाणकाम बंद झाल्यामुळे राज्य सरकारचे 150 कोटी रुपयांचे तर केंद्र सरकारचे 10 हजार कोटी रुपयांचे महसुली नुकसान झाले आहे. मात्र हा विषय सरकारी महसुलापुरता आणि विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध न होण्यापुरता मर्यादित नाही. अर्थव्यवस्थेच्या आकडेवारीत कधीही डोकावणारा एक मोठा वर्ग असंघटित क्षेत्रात आहे. त्याच्यावर खाणकाम बंदीचा मोठा परिणाम झाला आहे. त्यांची गेल्यावर्षीची दिवाळी अंधारात गेली, यंदाची चतुर्थीही कशीबशी साजरी होणार आहे. या वर्गाचा मोर्चाला मिळालेला मोठा प्रतिसाद यासंदर्भात पुरेसा बोलका आहे. पणजीतील आझाद मैदानावर झालेल्या जाहीर सभेच्यावेळी राजकीय एकीचे दर्शन घडले असले तरी त्यामागे खाण भागातील जनतेप्रती असलेली खरीखुरी सहानुभूती किती आहे, की लोकसभेची येऊ घातलेली निवडणूक आहे याचे उत्तर मिळणारच आहे. काही का असेना, राजकीय आवाज कायदेशीर खाणींच्या बाजूने एका सुरात आला हेही नसे थोडके! राज्य सरकारने परवाने तपासणीसाठी खाणकामावर सरसकट बंदी घातली त्यानंतर "गोवा फाऊंडेशन'ने माजी न्यायमूर्ती एम. बी. शहा आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाने अंतरिम आदेशाद्वारे खाणकामावर बंदी घातली. या घटनेला आता वर्ष होत आले तरी पुढे सुनावणीच न झाल्याने राज्याची बाजू न्यायालयासमोर सरकारला मांडताच आलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र खाणी बंद करण्यास कारणीभूत कोण, यावरून सुरवातीच्या काळात बरीचशी राजकीय चिखलफेक झाली. त्यातच केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन यांनी राज्यात येऊन खाणींचे पर्यावरण दाखले निलंबित करण्याची घोषणा केल्यामुळे राजकीय श्रेयवादाचा वास या विषयाला सुरवातीला होता. या साऱ्यामुळे खाणी न्यायालयाच्या आदेशाने बंद झालेल्या आहेत, हे सत्य थोडे बाजूला पडल्यासारखे झाले होते. राज्य सरकारने पाच महिन्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्रही विरोधकांच्या टीकेचे लक्ष्य झाले होते, तर विरोधक सत्तेत असताना हा खाण घोटाळा झाल्याचा आरोप आताच्या सत्ताधाऱ्यांकडून केला गेला आहे. सभेवेळी सर्व एकत्र आल्याने आरोप-प्रत्यारोपाऐवजी मतैक्‍य झाले असे मानता येणार आहे. राजकीय खेळीसाठी असे आरोप-प्रत्यारोप केले जाणे साहजिक असले तरी यामुळे कायदेशीर खाणी सुरू करण्यासाठी लागणारी तयारी यामुळे होऊ शकलेली नाही. न्या. शहा आयोगाने उपस्थित केलेल्या मुद्यांची चिकित्सा करण्यासाठी नेमलेली न्या. आर. एम. एस. खांडेपारकर समितीही आता गुंडाळण्यात आलेली आहे. सरकारने लोकायुक्त आणि पोलिसांच्या गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे तक्रारी नोंदविल्या आहेत. पोलिसांनी अहवालात नोंद असलेल्या व्यक्‍तींविरोधात प्रथमदर्शनी अहवालही नोंदविला आहे. त्याचा उपयोग कायदेशीर भाषेत केवळ तपासकाम सुरू करण्यासाठीच असतो. त्यामुळे त्यातून काय निष्पन्न होईल, हे आताच सांगता येणार नाही. बेकायदा खाणकामाचा मुद्दा केवळ गोव्यापुरता मर्यादित नाही. ओडिशा, कर्नाटकातही हा प्रश्‍न आहे. पर्यावरणाचा झालेला ऱ्हास भरून काढण्यासाठी कर्नाटकप्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे गोव्यातही लागू केल्यास काय होईल, हे गृहीत धरूनच पुढील वाटचाल सरकारला करावी लागणार आहे. त्यासाठी न्या. शहा आयोगाच्या अहवालात नमूद पर्यावरण ऱ्हास आणि प्रत्यक्षातील चित्र याची तुलना करून तो ऱ्हास भरून काढण्यासाठी कालबद्ध पद्धतीने करण्याची उपाययोजना सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडावी लागणार आहे. केंद्रीय अधिकार समितीने दिलेले प्रतिकूल चित्रही नजरेआड करता येणारे नाही. एकंदरीत कायदेशीर खाणकाम सुरू होणे हे दिसते तेवढे सोपे राहिलेले नाही, मात्र या मोर्चाने त्यासाठी आश्‍वासक वातावरणनिर्मिती तयार केली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी खाणी सुरू करण्याशिवाय गत्यंतर नसल्याचे निवेदन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी याच आठवड्यात संसदेत केले. तत्पूर्वी मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी रुपयाच्या अवमूल्यनामागे लोहखनिजाची बंद झालेली निर्यात कशी कारण आहे, हे सप्रमाण मांडले होते. त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकार पातळीवर खाणी सुरू व्हाव्यात असे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे तयार झाले असतानाच जनतेची भावनाही तीच आहे असे मोर्चाने दाखवून दिले आहे. सरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयात सलगपणे होणाऱ्या सुनावणीत कायदेशीर खाणी कशा सुरू करता येतील, हे पटवून द्यावे. त्यातूनच मोर्चात सहभागी झालेल्यांच्या भावनांची योग्य ती दखल घेतल्यासारखे होणार आहे.

मोपा विमानतळाला चिपीचे आव्हान

मोपा येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दक्षिण गोव्यातून विशेषतः सासष्टीतून विरोध होत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील परुळे-चिपी येथे विमानतळ होण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे भू संपादनासाठी प्रथमच निधीची तरतूदही करून त्यांनी ते काम पूर्णही केले आहे.
सिंधुदुर्गात विमानतळ उभारणीची संकल्पना 1992 च्या दरम्यान चर्चेत आली. त्यावेळी गोव्यात विमानांच्या हवाई कसरतींचे आयोजन करायचे होते; पण यासाठी कसरतींच्या ठिकाणापासून 70 किलोमीटरवर विमानतळ असणे आवश्‍यक असते. त्यावेळी सिंधुदुर्गात विमानतळ उभारण्याबाबत चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर 1995 ला प्रत्येक जिल्ह्यात राष्ट्रीय विमानतळ उभारावा, यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. सिंधुदुर्गात परुळे-चिपी, गावराई-कुंदेमाळ, कासार्डे-माळ या जागा विमानतळासाठी चर्चेत आल्या. त्यातील परुळे-चिपी येथील जागा निवडण्यात आली. त्यावेळी साऱ्यांनी सिंधुदुर्गात विमानतळ होणार की कल्पनाच हास्यास्पद ठरविली होती. त्याच सिंधुदुर्गात आता धावपट्टीही आकाराला आली आहे.
महाराष्ट्रात नारायण राणे मुख्यमंत्रिपदी असताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाची संकल्पना पुढे आली. राणे यांनी यासाठी पुढाकार घेतला. परुळे-चिपी येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ करण्याचे युती शासनाने ठरवले. त्यासाठीची प्रक्रिया पूर्ण करून 1999 मध्ये भूमीपूजनही झाले; मात्र युती शासन सत्तेतून गेल्यावर हा विषय मागे पडला. मात्र राणे हे महसूल नंतर उद्योगमंत्री झाल्यावर त्यांनी हा विषय मार्गी लावला आहे. धावपट्टीसाठी 53 हेक्‍टर जागा संपादित करून त्याचे कामही जवळजवळ पूर्ण केले आहे. चिपी येथील विमानतळासाठी चिपी गावची 176 हेक्‍टर, कर्ली गावची 4.51 हेक्‍टर व परुळे गावची 90.86 हेक्‍टर मिळून 271.86 हेक्‍टर जमीन अधिसूचित करण्यात आली होती; मात्र ती आता ताब्यात आल्याने खासगी भागीदारीतून ग्रीनफिल्ड विमानतळाचे काम मार्गी लावणे सुरू झाले आहे. राणे यांच्यात मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे हे काम सोपविण्यात आले आहे.
आपण सारे गोव्यात समांतर कार्यरत हाऊ पाहणाऱ्या "मोपा' व दाबोळी या विमानतळांच्या शक्‍याशक्‍यतेवर सुरू असलेला वादविवाद ऐकत असतानाच केंद्रीय सुकाणू समितीने सिंधुदुर्गात "ग्रीनफिल्ड विमानतळा'ला तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. मुख्यत्वे देशी हवाई वाहतूक हाताळणाऱ्या या प्रस्तावित विमानतळामुळे गोव्यातील दाबोळी विमानतळावरील हवाई वाहतुकीचा ताण हलका होऊ शकेल, असा दावाही करण्यात येत आहे. मात्र त्याचा धोका प्रस्तावित मोपा विमानतळाला आहे, याकडे लक्ष जाणार नाही याची काळजीही घेण्यात येत आहे.
सिंधुदुर्गात चिपी (ता. वेंगुर्ले) येथे होऊ घातलेल्या या विमानतळाचे क्षेत्रफळ 271 हेक्‍टर असून, त्यासाठी 492 कोटी रुपये प्राथमिक खर्च अपेक्षित आहे. केंद्रीय सुकाणू समितीने मान्यता दिलेला हा भारतातील अशा प्रकारचा पहिलाच विमानतळ आहे. या विमानतळाच्या "कॅचमेंट' क्षेत्रात अन्य कोणताही विमानतळ नसल्यामुळे सिंधुदुर्गातील विमानतळाला मान्यता देण्यास हरकत नसल्याचे सुकाणू समितीने विमानतळाच्या तांत्रिक व आर्थिक शक्‍याशक्‍यता अहवालात म्हटले आहे.
एखाद्या विमानतळाचा प्रस्ताव अभ्यासताना विविध संबंधित खात्यांशी समन्वय साधणे व प्रकल्पासाठी संबंधित खात्यांची मान्यता मिळवण्याचे सोपस्कार करण्याची जबाबदारी या सुकाणू समितीवर आहे. सिंधुदुर्ग येथील विमानतळ "बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा' (बूट) तत्त्वावर उभारण्यात येईल, तर प्रकल्पासाठीचे गुंतवणूकदार निश्‍चित करण्याची जबाबदारी "महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ' (एमआयडीसी) पार पाडणार आहे. प्रस्तावित विमानतळासाठीची जमीन "औद्योगिक क्षेत्रा'खाली असल्याने कुटुंबांचे स्थलांतर करावे लागणार नाही, तसेच भूखंडाचे रूपांतर करण्याची गरज नसेल, असे महाराष्ट्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पुढील तीन वर्षात चिपीहून विमानोड्डाण पहावयास मिळेल अशी आशा करण्यास हरकत नाही.
या साऱ्या गोष्टी आपल्याला अलिप्ततेने पाहता येणार नाहीत. मोपा येथील विमानतळाची उभारणी खासगी क्षेत्रातून करण्यात येणार आहे. म्हणजे गुंतवणूकदाराला आणली गुंतवणूक योग्य त्या परताव्यासह परत मिळेल याची हमी आधी मिळायला हवी. दाबोळी विमानतळ पूर्ण क्षमतेने वापरला जात नाही. रात्रीच्यावेळी विमान उतरविण्याची सोय असतानाही त्याचा पुरेसा वापर होत नाही, असे निरीक्षण संसदेच्या समितीने याआधी नोंदविलेले आहे. त्यामुळे मोपा हवा की नको या चर्चेला बळ मिळत आहे. दुसऱ्या बाजूने मोपा हवा दाबोळी नको यासाठी पेडण्यातील जनतेने जो लावला आहे. या साऱ्या मतभेदांना लोकसभा निवडणूक जाहीर झाली, की उधाण येणार आहे. आताच्या छोट्या बैठकांचे रूपांतर जाहीर सभांत होण्यास वेळ लागणार नाही. पूर्वानुभव पाहता मोपाला विरोध हे राजकीय हत्यार होणार आहे. त्याला तसेच उत्तर देण्याचा उत्तर गोव्यातून झाल्यास या वादावादीत मोपाचे घोडे पुढे सरकणार नाही. अद्याप या विमानतळाच्या उभारणीत जगभरातून कोणी इच्छुक आहे का, याची चाचपणी करण्यासाठी प्राथमिक देकारही मागवायचे आहेत. वादावादी वाढल्यास देकार मागविण्याची प्रक्रिया पर्यायाने विमानतळ उभारण्यासाठीची दुसरी पायरी लांबू शकते. सरकारने नेटाने भू संपादन प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. मात्र सारेकाही 2014 मधील निवडणुकीवर अवलंबून आहे. काही नेत्यांना तेथे फिल्मसिटी उभारायची आहे. लोकसभा निवडणुकीत त्यांचे पारडे जड झाले, तर विमानतळाचा प्रस्ताव मोपासाठी कसा योग्य नाही हे पटवून देण्यासाठी ते नेते आक्रमकपणे पुढे येत चित्रपटसृष्टीतच शाश्‍वत रोजगाराचा मार्ग असल्याचे सर्वांच्या गळी उतरविण्यात येणार आहे.
मोपा येथे विमानतळाला स्थानिकांचा विरोध नाही, असे चित्र समोर आणण्यात आले. मात्र ते चित्र राज्याच्या जनमानसावर अद्याप ठसलेले नाही. उत्तर गोव्यातील जनतेला मोपासाठी संघटित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र मोपाला विरोध करण्यासाठी दक्षिण गोव्यात घोंगावू पाहणाऱ्या वादळाच्या तुलनेत मोपाचे समर्थन किती जोरकसपणे, तेही प्रतिकूल राजकीय परिस्थितीत केले जाणार आहे, यावरच मोपा येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होणार की नाही हे बहुतांशदृष्ट्या ठरणार आहे. दाबोळी विमानतळाच्या नव्या टर्मिनलचे उद्‌घाटन झाल्यानंतर विमान पार्किंगसाठी जास्त जागा उपलब्ध होणार, असे चित्र आता मांडण्यात येत आहे. वास्तवात तसे झाले तर दाबोळीचा वापर आणखी काही वर्षे विनातक्रार करता येणार आहे. विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसनेही त्याचमुळे तूर्त मोपा नकोची मागणी केली आहे. मोपासाठी सारे राजकीय पक्ष काही वर्षांपूर्वी एकत्र आल्याचे चित्र आता फाटले आहे. ते एकसंध होण्याचीही सध्या शक्‍यता दिसत नाही. त्यामुळे "मोपा हवा' हा आवाज क्षीण होत गेल्यास मोपा नकोचे वर्चस्व दिसून येईल. याचा फायदा चिपीला मिळेपर्यंत कोणालाही काही समजणार नाही.
दुसऱ्या बाजूने पर्यावरण खात्याच्या परवानगीमुळे रखडलेले चिपी विमानतळाचे काम आता मार्गस्थ झाले आहे. केंद्रीय पर्यावरण खात्याने या विमानतळाला परवानगी देत असल्याचे महाराष्ट्र सरकारला दिले आहे. सध्या चिपी विमानतळाला राष्ट्रीय परवानगी असली, तरी त्याचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे प्रकल्प डोळ्यासमोर ठेवून तसा करण्यात येणार आहे. या विमानतळाला लवकरच आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे राणे यांनी यापूर्वी जाहीर केले आहे. आयआरबी या कंपनीकडे 260 हेक्‍टर जमीन विमानतळ विकासासाठी दिली गेली आहे. गेल्या 18 महिन्यांत धावपट्टी बनविली गेली आहे. या धावपट्टीची लांबी 3 हजार 450 मीटर आहे. दाबोळी विमानतळापेक्षा ही धावपट्टी 600 मीटर पेक्षा अधिक लांब आहे. त्यामुळे चिपीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. मोपा येथे विमानतळ हवा, तर चिपी विमानतळाच्या बांधकाम वेगाशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. अन्यथा मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्यास अनेक अडचणी उभ्या राहू शकतील. पण हे कोणी समजून घेणार आहे का?

पाकच्या गोळीबारातून मुत्सद्देगिरीला आव्हान

पाकिस्तानकडून सीमेपलीकडून केला जाणारा गोळीबार हा नवी बाब नाही असे वाटू लागेल, मात्र आजवर हा गोळीबार जम्मू परिसरात मर्यादित होता. तेथे आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे. बाघासारखीच सीमा जम्मू लगतच्या ऑक्‍ट्रॉय येथेही आहे याची अनेकजणांना कल्पना नाही. आता तेथून फक्त संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वाहनांना ये-जा करण्यास मुभा आहे. तेथून पुढे मेंढर ते द्रास अशी प्रत्यक्ष ताबा रेषा आहे. काश्‍मीरमधील पूँछ जवळील चाकन दा बाग येथे प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर अर्धा दिवस व पूर्ण रात्र राहण्याची संधी मला संरक्षण मंत्रालयाच्या सौजन्याने मिळाली होती. कर्नल एस. के. सखुजा यांनी स्थानिकांशी संवाद साधण्याची संधीही दिली. त्यावेळी एक किस्सा मला ऐकता आला. सध्याच्या पाकिस्तानातील परिस्थितीवर तो भाष्य करणारा आहे असे मला वाटते. चाकन दा बाग येथे दोन्ही बाजूने पेरलेले भू सुरुंग निकामी केल्यानंतर महामार्ग बांधण्यात आला. तेथे फाटके बसविण्यात आली. ती फाटके काही काळासाठी खुली केल्यानंतर पाकिस्तानातील हजारोजण भारतात येण्यासाठी धावत निघाले, त्यांना थोपविण्यासाठी पाकिस्तानी रेंजर्सना गोळीबार करावा लागला. यावरून पाकिस्तानात सर्वसामान्य जनता कशी भरडली जात आहे याची कल्पना येऊ शकते. सर्व काही सुरळीत करण्यासाठी पावले टाकल्याचा दावा पाकचे पंतप्रधान नवाज शरीफ भले कितीही व कसाही करू देत, पण पाकिस्तानमध्ये भयानक स्थिती असल्याचे सत्य नाकारता येत नाही. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पाकिस्तानला मिळणारी जागतिक मदत लष्करी सामग्रीच्या खरेदीसाठी वापरल्याने तेथे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
जम्मूपासून वीस किलोमीटरवर असलेली ऑक्‍ट्रॉय ही सीमा वगळता इतर दोन ठिकाणी प्रत्यक्ष ताबारेषेवर सीमावर्ती भागातील लोकांना काही महिन्यांसाठी सीमापार जाण्यासाठी परवाने देण्यात येतात. त्यासाठी महिन्यातून एकदा या सीमा एका दिवसासाठी खुल्या केल्या जातात. त्यावेळी भारतात नातेवाइकांकडे आलेले पाकिस्तानी नागरिक जीवनावश्‍यक वस्तू कशा नेतात याची वर्णने ऐकली तरी तेथे महागाईने सर्वसामान्यांचा कणा कसा मोडला गेला आहे याचे दृश्‍य डोळ्यासमोर तरळल्याशिवाय राहत नाही.
पाकिस्तानने यापूर्वीच वझिरिस्तान करार केला आहे. पाकिस्तानमधील या डोंगराळ केंद्रशासित प्रदेशात स्थानिक जमाती शक्तिशाली आहेत. त्यांच्याशी करार केल्यामुळे तालिबानला या भागात मुक्त वावर करणे शक्‍य झाले आहे. प्रचार, भरती, निधी, शस्त्रास्त्रांची जमवाजमव, दारूगोळा, वाहने, इंधन, प्रशिक्षण... या सर्व बाबी करणे शक्‍य झाले आहे. जनरल हमीद गुल यासारखे "आयएसआय' अधिकारी तालिबानला खुलेपणाने मदत करीत असल्याच्या बातम्या प्रसारित झाल्या आहेत. तालिबानींकडे आता आधुनिक शस्त्रास्त्रे, वाहने असल्याचे निरीक्षकांनी नोंदवले आहे. तालिबानच्या या हालचालींना मदत करणारे आणखीही काही घटक आहेत. पहिली बाब म्हणजे उदंड भ्रष्टाचार, अकार्यक्षम आणि लाचखोर प्रशासन. यामुळे पाकिस्तानमधील जनतेचा भ्रमनिरास झाला आहे. यामुळे लोक सरकारपासून, प्रशासनापासून दूर जात आहेत. आपसांतील तंटे सोडविण्यासाठी लोक तालिबानकडे जात असल्याच्या बातम्या येत आहेत. त्यामुळे या मुद्यांपासून लोकांचे लक्ष भारताकडे वळवण्यासाठी हा केला जाणारा गोळीबार आहे.
भारताने पाकव्याप्त प्रदेशही आमचाच आहे याचा संसदेत संमत केलेला ठरावही पाकिस्तानला लोकांच्या मनात भारताविषयी अकारण भीती निर्माण करण्यासाठी असा उपकारक ठरला आहे.
दुसरा राहिला मुद्दा चाकन दा बाग परिसरात झालेल्या भारतीय सैनिकांच्या हत्येचा. पूंछवरून विसेक किलोमीटरवर चाकन दा बाग हे भारताचे शेवटचे ठाणे. त्या पलीकडे रावलाकोट हे पाक व्याप्त काश्‍मीरमधील गाव. सध्या चाकन दा बाग भागातील लोक वगळता बाहेरच्या लोकांसाठी या परिसरात प्रवेश निषिद्ध. कारण ही आहे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा. अवघ्या काही मीटरवर पाकिस्तानी लष्कर (रेंजर्स नव्हेत) मशिनगनच्या चापावर बोट ठेवून खडे. आपल्याकडेही तसेच चित्र. कुठून केव्हा गोळी सुटेल व गोळ्यांचा वर्षाव सुरू होईल हे सांगणे महाकठीण काम. तसेच सीमावर्ती भाग भू सुरूंगांनी भरलेला. एखाद्या नको त्या ठिकाणी पाय पडला तर जीवच गमवावा लागायचा (नाहीतर पाय गमवावा लागणे हे ठरून गेलेलेच). त्यामुळे मी तेथे जाण्याअगोदर सोबत असलेल्या मेजरचा सल्ला तंतोतंत पाळण्याबाबत वारंवार सूचना करायला वरिष्ठ लष्करी अधिकारी विसरले नव्हते. सुरुंग कुठे आहेत याचे आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार फलक लावलेले असतात तरी प्रेमात आणि युद्धात सारे क्षम्य अशीही स्थिती असते. त्यामुळे रस्ता सोडून विशेष म्हणजे मेजरची साथ सोडून कुठे जाऊ नये असे सांगण्यात आले होते.
काश्‍मिरी जनतेला पाकव्याप्त काश्‍मीरमधील आपल्या नातेवाइकांना भेटण्यासाठी (पाकव्याप्त काश्‍मीरमधील लोकांना काश्‍मीरमधील नातेवाइकांनीही भेटण्यास येण्यासाठी) तीन मार्ग खुले करण्याबाबत भारत पाकिस्तानचे एकमत झाले होते. त्यापैकी एक मार्ग उरी येथून खुला करण्यात आला. दुसरा मार्ग चाकन दा बाग येथून खुला करण्यात आला, तिसरा मार्ग (जम्मू सियालकोट) ऑक्‍ट्रॉय येथून खुला होणार आहे. चाकन दा बाग हा भाग प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचा परिसर असल्याने तेथे निर्मनुष्य प्रदेश (नो मेन्स) नाही. भारताचे नियंत्रण संपते त्याच्या दुसऱ्या इंचालाच पाकिस्तानचे नियंत्रण सुरू होते. तेथे आंतरराष्ट्रीय सीमेसारखे फाटक बसवावे अशी कल्पनाही केली जाऊ शकत नव्हती. पण सरकारी इच्छेमुळे ते शक्‍य झाले आहे. चाकन दा बाग येथील घनदाट अरण्य साफ करून तेथे आता हॉटमिक्‍स पद्धतीने डांबरीकरण केलेला रस्ता अस्तित्वात आला आहे. दोन्ही बाजूला फाटके बसविण्यात आली. फाटकांना समांतर अशी तारेच्या कुंपणाचीही व्यवस्था करण्यात आली. एमिग्रेशनचा परवाना देण्यासाठी आता प्रशस्त कार्यालयही चाकन दा बाग येथे सुरू करण्यात आले आहे.
महिन्यातून दोन सोमवारी पाकिस्तानकडून चाळिसेक नातेवाइकांना भारतात प्रवेशासाठी पाठविले जाते. तेवढेच नातेवाईक भारताकडूनही पलीकडे पाठविले जातात. एरवीही या लोकांना पाकिस्तानात जाण्यासाठी पंजाबमधील बाघा सीमेवरून पाकिस्तानात जाऊन पाकव्याप्त काश्‍मीरमध्ये यावे लागत असे वा त्याच पद्धतीने पलीकडच्या लोकांनाही द्राविडी प्राणायामाचा अनुभव येत असे. आता या सीमेवरून (चाकन दा बाग) फक्त जम्मू काश्‍मीरमधील लोकच पाकव्याप्त काश्‍मीरमध्ये जाऊ शकतात, त्यासाठीही सीमेपलीकडे नातेवाइकांची यादी देऊन त्या नातेवाइकांनीही या प्रवासाला मान्यता द्यावी लागते. हीच पद्धती तेथून भारतात येणाऱ्यांसाठीही लागू आहे. मात्र पाकिस्तानकडून केल्या गेलेल्या आगळिकीमुळे दोन्ही देशातील लष्करात स्थानिक पातळीवर निर्माण झालेल्या विश्‍वासाला तडा गेला आहे.
अफगाणिस्तानमधून नाटोच्या सैन्याने काढता पाय घेतल्यानंतर तेथे विरोध करण्यासारखे काही राहिलेले नाही. त्यामुळे आजवर रसद पुरवठा करून जगविलेल्या लढवय्या अफगाणींच्या हातातील बंदुकांना कुठेतरी काम हवे ते देण्याचाही हा प्रयत्न आहे. भारताने एक पाऊल पुढे टाकावे यासाठी पाकिस्तानने चालविलेला हा हेतुतः प्रयत्न आहे. त्यामुळे पाकिस्तानी सैनिकांच्या वेशात हे भाडोत्री सैनिक लढू शकतील असे समीकरण पाकिस्तानने मांडले आहे. भारताने त्याला किती व कसा प्रतिसाद द्यावा यातच मुत्सद्देगिरीचा कस लागणार आहे.

सरकार सातवा वेतन आयोग कसा पेलेल?

सातवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेने मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन देऊन केली आहे. वेतन आयोग हा सध्या तरी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे. केंद्र सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर राज्य सरकारनेही स्वीकारल्या होत्या. राज्यात सर्वसाधारणपणे केंद्र सरकारने महागाई भत्ता जाहीर केला, की तो भत्ता राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनाही लागू केला जातो. गोवा केंद्रशासित प्रदेश असल्यापासूनची ही व्यवस्था घटक राज्य झाल्यानंतरही कायम आहे.
त्यामुळे केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा करावी यासाठी विविध राज्यांतील कर्मचारी संघटनांच्या महासंघाने प्रयत्न सुरू केल्याकडे राज्यातील पन्नासेक हजार कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची तामिली केल्यामुळे सरकारी तिजोरीला बसलेल्या दणक्‍याची झळ (विशेषतः राज्य सरकारांच्या तिजोऱ्या) अजून निवते न निवते तोच सातवा वेतन आयोग स्थापण्याची गरज आहे का, मोठ्या प्रमाणात असलेल्या संघटित रोजगारातही असलेल्या सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीची ही खिरापत काय म्हणून; सहाव्या वेतन आयोगाच्या, कर्मचारी कपातीसंदर्भातील शिफारशींच्या तामिलीचे काय, सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू होणारी वेतनवाढ आणि या कर्मचाऱ्यांची उत्पादकता यांची काही तरी सांगड असते का... या धर्तीच्या प्रतिक्रिया लगोलग खासगीत व्यक्त झाल्या आहेत. या विविध प्रतिक्रियांमधून उमटलेल्या सुरात व्यक्त झालेल्या भावना वास्तव असल्या तरी सरकारच्या मनुष्यबळाशी संलग्न असलेल्या या एका महत्त्वाच्या बाबीची चिकित्सा केवळ इतक्‍या मर्यादित चौकटीतच करणे चुकीचे आहे. उदारीकरण आणि खासगीकरणाच्या काळात "सरकार' आणि "खासगी क्षेत्र' या अर्थकारणाच्या क्षेत्रातील दोन भिडूंच्या कार्यकक्षांची फेरआखणी होते आहे. त्यानुसार सरकारची एकंदर अर्थव्यवहारातील भूमिका बदलते आहे. खासगीकरणाचे ढोल-ताशे कितीही बेभानपणे बडविले तरी संरक्षण, कायदा-सुव्यवस्था-न्यायपालिका, पायाभूत सेवासुविधा, प्राथमिक शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, ग्रामीण विकास यांसारख्या क्षेत्रांत सरकारची मध्यवर्ती भूमिका भविष्यातही कायम राहणार आहे. मात्र, सरकारच्या कार्यपद्धतीत बदल करावा लागेल; तसेच उच्च शिक्षित, प्रशिक्षित, कल्पक मनुष्यबळाची सरकारला असणारी गरजही वाढेल. या साऱ्या घडामोडींच्या चौकटीत वेतन आयोग आणि त्याच्या शिफारशींचा विचार होणे यापुढे गरजेचे आहे.
वेतन आयोगाच्या शिफारशींमुळे सरकारच्या महसुली उत्पन्न व खर्चाचा मेळ विस्कटून जातो आणि सुटीचा वाढता ढीग बोकांडी बसल्याने एकंदरच सार्वजनिक वित्त व्यवस्थेची घडी पार मोडते, ही बाब वेतन आयोगांच्या संदर्भात हिरिरीने मांडली जाते. या प्रतिपादनात सत्यांश अजिबातच नाही, असे कोणीही म्हणणार नाही. परंतु, या वास्तवाची छाननीदेखील सरकारच्या एकंदर वित्त व्यवहारांच्या व्यापक चौकटीतच केली गेली पाहिजे. सरकारी जमा-खर्चांची एकंदर जडण-घडण, त्यात आजवर होत आलेले बदल, महसुली खर्चाची संरचना, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते याव्यतिरिक्त महसुली खात्यावरील खर्चाच्या अन्य बाबी, सरकारी महसूल, महसूलवाढीचा वेग, हा वेग वाढण्यासाठी सरकारने केलेले प्रयत्न, एकंदर सरकारी वित्त व्यवस्थेतील बेशिस्त अथवा शिस्त यांसारख्या अन्य आनुषंगिक बाबींचीही काटेकोर चिकित्सा होणे अगत्याचे आहे. अन्यथा, सरकारच्या ढासळलेल्या वित्तीय समतोलाचे खापर फोडण्याचे हुकमी ठिकाण, असे स्वरूप वेतन आयोगाच्या शिफारशींना येईल.
सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी राज्य सरकारांची-वित्तीय प्रकृती नाजूक बनली, असे विश्‍लेषण केले जाते. हे विश्‍लेषण चुकीचे मुळीच नाही. पण म्हणून पूर्ण सत्यही ठरत नाही. सहाव्या वेतन आयोगामुळे केंद्र सरकारच्या वित्त व्यवस्थेची प्रकृती "बिघडली' असे म्हणण्यापेक्षा, आयोगाच्या शिफारशींपायी ती "अधिक बिघडली' असे म्हणणे अधिक सयुक्तिक ठरेल. कारण, सहावा वेतन आयोग स्थापन झाला आणि त्याची अंमलबजावणी 2006 झाली. केंद्र व राज्य सरकारांची वित्तीय प्रकृती बिघडण्यास प्रारंभ झाला तो थेट 1980 च्या दशकाच्या आगेमागे. वित्तीय बेशिस्तीपायी केंद्राच्या वित्तीय तब्येतीची हेळसांड सहावा वेतन आयोग स्थापन होण्यापूर्वीपासूनच सुरू होती. सहाव्या वेतन आयोगामुळे ती सारी हेळसांड डोळ्यांत खूप लागली एवढेच!
सरकारच्या वाढत्या वित्तीय तुटीपेक्षाही अधिक चिंताजनक आहे. ती महसुली तूट. सरकारी कारभार चालविण्यासाठी लागणारा पैसा सरकारी (कर तसेच करेतर) महसुलाद्वारे तिजोरीवर जमा होत होता. मात्र, 1980-81 सालापासून चित्र पालटलेले दिसते. 1980 च्या दशकापासून महसुली खात्यावर सातत्याने वाढती तूट आहे. म्हणजेच, सरकारचा दैनंदिन खर्च चालवण्यासाठीही कर्ज उभारणी करावी लागते आहे. सरकारने वेळोवेळी उभारलेल्या कर्जांवरील व्याजात सतत होत असलेली वाढ, हे महसुली लुटीचे एकमात्र कारण आहे, असा निष्कर्ष काढण्यास जागा आहे. महसुली खर्चातून व्याजाची रक्कम बाजूला काढून उर्वरित खर्च महसुली जत्रेतून वजा केला, तर महसुली खात्यावर तूट दिसत नाही. याचा अर्थ एवढाच की वित्तीय बेशिस्तीपायी वाढलेले कर्ज हे दुखण्याचे खरे आहे.
याचा अर्थ सरकारने कर्ज उभारणी करताच कामा नये, असा अजिबातच नाही. कर्जउभारणी कशासाठी केली जाते आणि कर्जाऊ निधीचा वापर किती उत्पादक पद्धतीने होतो, यावर त्या कर्जाची गुणवत्ता अवलंबून असते. सरकारच्या महसुली तुटीचे सरकारच्या वित्तीय तुटीशी असलेले प्रमाण हे या गुणवत्तेचे द्योतक असते. महसुली तुटीचे एकंदर वित्तीय तुटीशी असणारे प्रमाण वाढत जाते आहे. याचाच अर्थ हा, की कर्जाचा विनियोग अनुत्पादक पद्धतीने, रोजचे हातखर्च भागविण्यासाठी करण्याचा कल, प्रवृत्ती वाढते आहे. परिणामी, कर्जाची परतफेड आणि व्याजाचा भरणा करण्याएवढे किमान उत्पन्न देणारी भांडवली मालमत्ता काही या कर्जाऊ निधीच्या विनियोगाद्वारे निर्माण होत नाही. असे कर्ज अनुत्पादक ठरल्याने त्याच्यावरील व्याजाचा भरणा करण्यासाठीदेखील पुन्हा प्रसंगी नव्याने कर्ज घ्यावे लागते! सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची तामिली झाल्यानंतर या बेशिस्तीची पाळे-मुळे-उपमुळे उघडी पडली इतकेच.
वेतन आयोगांची स्थापना रोखल्याने वा लांबणीवर टाकल्याने आज ढासळलेला वित्तीय समतोल पूर्ववत होऊन सारे कसे एकदम आलबेल होईल, असे समजणे निव्वळ भाबडेपणा ठरेल. उलट, आजच्या कमालीच्या स्पर्धात्मक जगात, चांगले गुणवान, दर्जेदार, प्रशिक्षित आणि कार्यक्षम मनुष्यबळ मिळविण्यासाठी, ते टिकवून ठेवण्यासाठी, यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांची कार्यप्रवणता व इच्छाशक्ती बुलंद राखण्यासाठी सरकारला चांगली घसघशीत आकर्षक "पे पॅकेजेस' श्रमांच्या बाजारपेठेत मांडावीच लागतील. तेव्हा, कर्मचाऱ्यांवरील खर्च हा वाढतच राहणार आहे. सरकारपुढे खरे आव्हान असणार आहे ते या वेतनदारांमध्ये व्यावसायिक दृष्टिकोन रुजविण्याचे, "पे पॅकेज'च्या जोडीनेच त्यांची "प्रॉडक्‍टिव्हिटी'ही वाढविण्याचे!

"शेजाऱ्यांची' गोव्याशी स्पर्धा दखलपात्र

दाबोळीवर नागरी विमाने उतरणे बंद होणार की मोपा विमानतळ हवा की नको, असे वाद नव्याने पुन्हा सुरू झाले आहेत. किनाऱ्यांवर अमली पदार्थांची रेलचेल पुन्हा सुरू झाली असून, माफियाराज सुरू झाल्याचे खुलेआमपणे मान्य केले जात आहे. कसिनो मांडवी नदीतून हटवावे की नको यावरही परस्परविरोधी मते व्यक्त केली जात आहेत. प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम मराठी-कोकणी असावे अशी सरकारची भूमिका असल्याने इंग्रजी प्राथमिक शाळांचे अनुदान सुरू ठेवावे की नाही यावरही वाद रंगत आहे. माध्यान्ह आहार द्यावा की नको, शाळांची वेळ किती असावी असेही वाद चर्चेत आणले जात आहेत. अधूनमधून प्रादेशिक आराखडा रद्द करा, दुरुस्त करा अशीही हाकाटी पिटली जाते.
केंद्र सरकार सध्या छोटी-छोटी राज्ये तयार करण्याच्या मनःस्थितीत आहे. प्रशासकीय दृष्ट्या आणि विकास करण्यासाठी छोटी राज्ये सोयीची होतात, असा दावा यामागे करण्यात येतो. या न्यायाने गोव्याकडे पाहिल्यास काय दृष्टीस पडते? विकसित राज्य म्हणून राज्याचा देशपातळीवर अनेकदा गौरव झालेला आहे. जागतिक ख्यातीचे पर्यटन केंद्र म्हणून गोव्याने कमावलेल्या नावाला कोणी आक्षेप घेऊ शकत नाही. तरीही गोव्याच्या पर्यटनाला मुक्तीनंतरच्या 52 वर्षानंतरही बऱ्याच मर्यादा आहेत, त्यासाठी पुरेशा पायाभूत सुविधाही उभ्या राहिलेल्या नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. आरोग्य क्षेत्राचा विकास झाल्याचा दावा केला जात असला तरी आजही प्राथमिक आरोग्य केंद्रे ही बांबोळीच्या गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात रुग्ण पाठविणारी केंद्रे यापलीकडे स्वतःची ओळख निर्माण करू शकलेली नाहीत. रोजगार निर्मितीसाठी सरकारकडेच नजर लावून पाहण्याची वेळ युवकांवर येते याला काय म्हणावे?
राज्यापुढील कटकटी मात्र दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत. खाणकामावर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशाने बंदी घातली आणि राज्यावर आर्थिक संकट आल्याचेच चित्र निर्माण झाले आहे. राज्य आर्थिक संकटात आहे असे जाहीरपणे मान्य करण्यात आले नसले, तरी केंद्राकडे अतिरिक्त मदतीची मागणी करण्यातच सारे काही आले. खाणकाम आणि पर्यटन यावर अर्थव्यवस्थेचा डोलारा उभा होता. खाणकाम बंद झाल्याने आता फक्त पर्यटन क्षेत्रच आर्थिक आधारासाठी शिल्लक राहिले आहे. सरकारकडूनही कसिनो मांडवी नदीबाहेर काढण्यास होणाऱ्या विलंबाला कसिनोंमधून मिळणाऱ्या महसुलाचे कारण सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षात अर्थव्यवस्था विविध क्षेत्रांत विभागण्यात आलेले अपयश ठळक झाले आहे.
राज्याच्या उत्पन्नाचा स्रोत कोणता असावा हे ठरविण्याचा राज्याला पूर्ण अधिकार असतो. तो वापरण्यासाठी आजवरच्या सत्ताधाऱ्यांनी शक्ती खर्ची घालायला हवी होती. मात्र प्रत्येक वर्षी सुरू होणारा नवा वाद आणि त्यावर भूमिका घेण्यात नंतर कोणत्या तरी एका गटाच्या समाधानासाठी निर्णय घेत, दुसऱ्या गटाची नाराजी ओढवून घेण्यात सरकारची आजवरची शक्ती गेल्या अनेक वर्षांत खर्ची पडल्याचे दिसते. राज्य म्हणून असणाऱ्या गरजा पूर्ण करण्याइतपत सुविधा येथे तयार होऊ शकलेल्या नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. सध्या राज्य अवलंबून असलेल्या पर्यटन क्षेत्राचाही विचार केल्यास त्यासाठी लागणारे मासे, चिकन, भाजीपाला, अळंबी आणि हॉटेल्सच्या खोल्यांमध्ये दैनंदिन लागणाऱ्या वस्तू या शेजारील राज्यातून येतात हे सत्य आहे.
त्यामुळे त्यातून निर्माण होणारा पैसा स्थानिक अर्थव्यवस्थेत येत नाही. हॉटेल्सची मालकीही गोमंतकीयांकडे असण्याचे प्रमाणही अत्यल्प असल्याचे किनारी भागात फिरताना दिसून येते. त्यामुळे सरकारला कर रूपाने महसूल मिळत असला तरी स्थानिक अर्थव्यवस्था बळकट करण्यात याचा मोठा वाटा नाही, हेही मान्य करावे लागेल.
गेल्या अनेक वर्षात राज्य म्हणून या प्रांताचा सर्वांगीण विकास झाला नसतानाच आता आपलेच शेजारी असलेले बेळगाव, कारवार आणि सिंधुदुर्ग जिल्हे विकासाची गती घेणार असल्याचे दिसते. कारवार आणि त्या परिसरात पर्यटन केंद्रे विकसित करण्यावर कर्नाटक सरकारने जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. गोकर्णमध्ये 10 वर्षांपूर्वी राहण्यासाठी एक चांगले हॉटेल नव्हते. आता तिथे पाच मोठी हॉटेल्स उभी राहिली आहेत. दांडेली लगतचा परिसरही पर्यटनासाठी गेल्या पाच वर्षातच विकसित झाला आहे. गोव्याआधी "रिव्हर राफ्टींग' सुरू करण्याचा मानही दांडेलीला जातो. कारवली उत्सव कर्नाटकात सुरू झाला. शिर्सी, बनवासी परिसरात पायाभूत सुविधा विकसित करण्यात आल्या आहेत. त्या भागात अद्याप औद्योगिक विकास झाला नसला तरी कर्नाटक सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात कारवार येथे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी तरतूद केली आहे. त्या भागातील हातांना काम देण्यासाठी कारवार जिल्ह्यात उद्योजकांनी यावे, यासाठी काही गोमंतकीय उद्योजकांशी तेथील जमीन मालकांनी यापूर्वीच बोलणीही केली आहे. गणेश चतुर्थीनंतर हे उद्योजक तेथे जमीन पाहणीसाठीही जाणार आहेत. विशाल गोमंतक कल्पनेचे समर्थन करतेवेळी तेथील जमीन विकासासाठी उपलब्ध होईल, अशी कल्पना मांडण्यात आली होती. मात्र आता तेथील लोकांनी आपला विकास साधण्यास सुरवात करण्याचे ठरविल्याचे दिसते. कारवारचा आशिया खंडातील सर्वांत मोठा नौदल तळ, कैगा येथील अणुभट्ट्या यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला थोडी का होईना सध्या गती मिळालेली आहे. त्यामुळे गोव्याशी स्पर्धा करण्यासाठी हा विभाग सज्ज होत असल्याचे दिसून येते.
शेजारील सिंधुदुर्ग जिल्हाही पर्यटन आणि उद्योग क्षेत्रात लगतच्या गोव्याला स्पर्धा करण्यासाठीची तयारी करू लागला आहे. गोव्याइतकीच या जिल्ह्यात नैसर्गिक क्षमता आहे, मात्र आतापर्यंत त्याचा वापर होत नव्हता. गेल्या आठ-दहा वर्षात या दिशेने सिंधुदुर्गाची पावले पडू लागली आहेत. गोवा आणि सिंधुदुर्ग यांच्यात भौगोलिकदृष्ट्या बरेच साम्य आहे. असे असले तरी गोव्यात पर्यटन, खाण उद्योग अनेक वर्षांपासून रुजला आहे. गेल्या काही वर्षात उद्योगातही गोव्याने बाजी मारली आहे. सिंधुदुर्गात गोव्यासारखी प्रगती करण्याचे स्वप्न आतापर्यंत अनेक राजकीय नेत्यांनी दाखविले, त्या दिशेने प्रयत्न मात्र झाले नाहीत. आता विकासाच्या कक्षा सगळीकडेच रुंदावू लागल्या आहेत. याला सिंधुदुर्गही अपवाद नाही. या ठिकाणी गावोगाव मूलभूत सुविधा पोहोचल्या आहेत. यामुळे पर्यटनही वाढू लागले आहे. भविष्यात गोव्याचे पर्यटन सिंधुदुर्गापर्यंत विस्तारणार आहे. मोपा येथे होणारे आंतरराष्ट्रीय विमानतळही सिंधुदुर्गाजवळ आहे. यामुळे पर्यटन सिंधुदुर्गाच्या दिशेने झेपावायला संधी आहे.
उद्योग क्षेत्राबाबत आतापर्यंत गोव्याशी स्पर्धेचा सिंधुदुर्गने विचारही केला नव्हता. येथे उद्योग, व्यवसाय फारसे टिकत नाहीत असा समज होता. मात्र आता महाराष्ट्र राज्याचे उद्योग मंत्रालय सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नारायण राणे यांच्याकडे आहे. त्यांनी गोव्याच्या सीमेला लागून असलेल्या दोडामार्ग तालुक्‍यात एमआयडीसी उभारण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासाठी आडाळी, केर या गावांमध्ये जागेसाठी चाचपणी सुरू आहे. या ठिकाणी पहिल्या टप्प्यात एक हजार उद्योग आणण्याचे नियोजन आहे. गोव्यातील उद्योग क्षेत्रात कार्यरत बहुसंख्य कामगार सिंधुदुर्गातील आहेत. येथील हॉटेल व्यवसायातील कामातही सिंधुदुर्गातील तरुणांचा भरणा मोठा आहे. सिंधुदुर्गात पर्यटन व उद्योग विकास झाला तर तेथील तरुणांना सिंधुदुर्गातच काम मिळेल. गोव्यालगत एमआयडीसी झाली तर विविध कंपन्यांना लगतच्या गोव्यातील दळण-वळण व इतर सुविधांचा उपयोग होऊ शकेल.
एकूणच सिंधुदुर्ग गोव्याशी स्पर्धा करण्यासाठी सज्ज झाला आहे. गोव्यात वाढीला मर्यादा असल्याने या ठिकाणी पर्यटन व उद्योग क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळेल, असा विश्‍वास महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांना आहे. त्यामुळे गोव्याने गाफील राहण्याची वेळ केव्हाच निघून गेली आहे.