आव्हान जिल्हा पंचायती सक्षम करण्याचे

जिल्हा पंचायतींवर भाजप-मगो-गोविपचा झेंडा फडकणार असल्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी जाहीर केले. आता त्यांच्यासमोर आजवर केवळ कागदी अस्तित्व असलेल्या जिल्हा पंचायती सक्षम करण्याचे आव्हान आहे. गोव्यात त्रिस्तरीय लोकशाही पद्धती स्वीकारल्यानंतर चौथ्यांदा जिल्हा पंचायतींची निवडणूक झाली आणि सत्ताधारी महायुतीच्या दिशेने सत्तेचा काटा सरकला. यापूर्वी पक्षीय पातळीवर ही निवडणूक होत नसे यंदा प्रथमच सरकारने पक्षीय पातळीवर ही निवडणूक घेतली. भाजप-मगो- गोविप आणि दोन अपक्ष मिळून त्यांनी एकत्रितपणे ही निवडणूक लढविली. राज्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी एकत्रितपणे निवडणूक लढविल्यामुळे अपेक्षित असलेले यश दिसले नाही तरी आमचेच बहुमत असा दावा खुद्द मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केला आहे. त्यामुळे जिल्हा पंचायतींना पुरेसे अधिकार देण्याची नैतिक जबाबदारीही त्यांच्यावर येऊन पडली आहे. जिल्हा पंचायतींना अधिकार देण्याबाबत गेली 15 वर्षे सरकार उदासिन आहे ही वस्तुस्थिती आहे. कॉंग्रेसचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष लुईझिन फालेरो यांनी मार्च 2005 मध्ये पत्रकार परिषदेत बोलताना कॉंग्रेस सत्तेवर आली तर जिल्हा पंचायतींना पुरेसे अधिकार देण्याची घोषणा केली होती. 2007 मध्ये कॉंग्रेस सत्तेवर आली मात्र हे अधिकार कागदावरच राहिले ते प्रत्यक्षात कधी आलेच नाहीत. सरकारची उदासीनता घटनाविरोधी आहे. जिल्हा पंचायतींना अधिकार देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आश्‍वासन सरकारने उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला पाचेक वर्षापूर्वी दिले होते पण, त्या दृष्टीने कोणतेही प्रयत्न झालेले नाहीत. अधिकार मिळवण्यासाठी जिल्हा पंचायतींनी न्यायालयात धाव घ्यावी लागली होती ती सरकारची नामुष्की होती. मुळात असे अधिकार का दिले जात नाहीत हा मुलभूत प्रश्‍न आहे. राज्यस्तरीय लोकप्रतिनिधींना जिल्हा पंचायतींची भीती वाटत असावी. ही संस्था बळकट झाल्यास आपले महत्त्व कमी होईल असे त्यांना वाटते पण, जिल्हा पंचायतींना अधिकार हे द्यावेच लागतील. घटनेतच तशी तरतूद असल्याने हे बंधनकारक आहे. सरकार याचे पालन करत नाही. सरकारची ही कृती स्पष्टपणे घटनाविरोधी आहे. घटनेतील तरतुदीनुसार जिल्हा पंचायतींनी अधिकार देण्यात कोणतीही अडचण सरकारला भासू नये आणि खरेतर मंत्री-आमदारांना जिल्हा पंचायतींना अधिकार देताना भीती वाटू नये. अधिकार दिल्यास जिल्हा पंचायत सदस्यांना आमदार-मंत्र्यांविषयी उलट कृतज्ञताच वाटेल. आमदार-मंत्री जिल्हा पंचायतींवर आपले नियंत्रणही ठेवू शकतील. गोव्यात जिल्हा पंचायतींची आवश्‍यकता नाही, असाही एक विचारप्रवाह आहे. अधिकार नसल्याने जिल्हा पंचायतींकडे विशेष काम नाही. मंत्री-आमदारांची संख्याही गोव्यात इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त असल्याने काही जणांना गोव्यात जिल्हा पंचायतींची आवश्‍यकता नाही, असे वाटते पण, आमदार हे कायदे मंडळाचे प्रतिनिधित्व करतात, त्यांनी कायदे करणे अपेक्षित आहे. घरोघरी फिरून कार्य करणे, सरकारी योजना लोकांपर्यंत पोचवणे त्यांना शक्‍य नाही. हे कार्य जिल्हा पंचायत सदस्य प्रभावीरीत्या करू शकतात. त्यासाठी जिल्हा पंचायत संस्था बळकट करणे आवश्‍यक आहे. जिल्हा पंचायतींच्या स्थापनेला विशिष्ट हेतू आहे. राज्य सरकार तळागाळापर्यंत पोचू शकत नाही. सत्तेच्या खालच्या स्तरात कार्य करणाऱ्या जिल्हा पंचायती, ग्रामपंचायती या स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रभावीपणे करू शकतात. म्हणून 73व्या घटना दुरुस्तीत जिल्हा पंचायतींना अधिकार देण्याची तरतूद करण्यात आली. अधिकार देतानाच जिल्हा पंचायतींकडे कामेही सोपविता येतील. शिक्षण आणि आरोग्यसेवा जिल्हा पंचायतींकडे पहिल्या टप्प्यात सोपविता येऊ शकते. राज्यात जिल्हा पंचायती 15 वर्षे कार्यरत आहेत. मात्र त्यांच्या अधिकाराच्या कार्यकक्षा विस्तारण्यासाठी सरकारजवळ कोणताही ठोस कार्यक्रम दिसत नाही. शेजारच्या इतर राज्यांप्रमाणे जिल्हा पंचायतींना त्यांचे पूर्ण अधिकार दिल्यास आमदार, मंत्री यांच्या अधिकार क्षेत्राला कात्री लागणार आहे. या भीतीपोटीच येथील जिल्हा पंचायतींना त्यांचे अधिकार देण्यास सरकार तयार नाही, अशी उघड चर्चा ऐकावयास मिळते. जिल्हा पंचायतींच्या कामासाठी मिळणारा निधी फारच कमी आहे. जिल्हा पंचायत सदस्यांची तोंडे बंद करण्यासाठी सरकारतर्फे त्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जातात हे खरे आहे. जिल्हा पंचायतीच्या कक्षेतील विकासकामांच्या ज्या बाबी आहेत त्यापैकी किती अधिकार सरकारने जिल्हा पंचायतींना दिले आहेत ते अगोदर सरकारने जनतेच्या माहितीसाठी जाहीर करावेत. अर्थात सरकारने जर अशी माहिती जाहीर केली तर जिल्हा पंचायत सदस्यांच्या अधिकारांवर गदाच आल्याचे दिसून येईल. शिक्षण आणि आरोग्य ही महत्त्वाची दोन खाती सरकारने जिल्हा पंचायतीकडे सोपवायला हवीत.जर ही दोन महत्त्वाची खाती जिल्हा पंचायतीकडे सोपविण्यात आली असती तर सध्या शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात आलेली मरगळ दूर करता आली असती. सरकारने मूलभूत बाबींकडे लक्ष देऊन शिक्षण व आरोग्य ही खाती जिल्हा पंचायतीकडे द्यावी तसेच कचरा व्यवस्थापन आदी योजनाही जिल्हा पंचायतीकडे सुपूर्द कराव्यात. कारण या बाबी त्यांच्याकडे सोपविल्या तर जिल्हा पंचायतीना किमान ऊर्जितावस्था प्राप्त होऊन त्या कार्यक्षम होण्यास मदत होईल. अन्यथा राज्यात जिल्हा पंचायत असली काय नी नसली काय सारखेच आहे. दोन्ही जिल्हा पंचायतींना 15 वर्षे झाली तरीही अजून त्यांना ना महसूल, ना कर्मचारी धोरण, ना अध्यक्षांना लाल दिवा, ना स्वतःचे घर अशी अवस्था आहे. दोन्ही जिल्हा पंचायती अजूनही सरकारी कुबड्यांवर आहेत. 15 वर्षांपूर्वी पहिली जिल्हा पंचायत निवडणूक झाली आणि तेव्हापासून सत्तेचे विकेंद्रीकरण 73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार होऊ द्या, जिल्हा पंचायतींच्या वाट्याला किमान प्राथमिक पातळीवरील विकासकामे येऊ द्या, अशी सातत्याने मागणी होत आहे परंतु सरकार ढिम्म आहे. चौथ्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला तरी जिल्हा पंचायतींना अजूनही स्वतःचे महसुली क्षेत्रही नाही, असे चित्र आहे. जिल्हा पंचायतींना अधिकारच नसल्यामुळे ना कोणते दाखले देता येतात किंवा ना एक पै गोळा करता येते, किमान दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या अर्जावर सही करायचे अधिकार आम्हाला द्या, अशी जिल्हा पंचायत सदस्यांनी यापूर्वी केली होती तीही आता विस्मृतीत गेली आहे. जिल्हा पंचायत अध्यक्ष वा सदस्यांपेक्षा पंचायत पातळीवरील सरपंच, पंच खूपच चांगले आहेत. पंचायतींना अधिकारही आहेत, महसूलही मिळतो आणि स्वतःचे घरही आहे आणि त्यामुळे शिष्टाचारात व मानपानातही ते जिल्हा पंचायत सदस्यांपेक्षा वर असतात. नाही म्हणायला सरकारने जिल्हा पंचायतींना अधिकार देण्याच्या हालचाली पंचायतमंत्रीपदी मनोहर आजगावकर असताना केला होता. त्यासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन वीजमंत्री आलेक्‍स सिकेरा यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. जिल्हा पंचायतींकडे काय कामकाज देता येईल याचा अभ्यास ही समिती करणार होती. जिल्हा पंचायतींना अधिकार द्यायचे झाल्यास पंचायतींचा रोष ओढवून घ्यावा लागणार होता. त्यामुळे पंचायतींच्या महसुलात कपातही होऊ शकणार होती व त्या पार्श्‍वभूमीवर पंचायतींच्या अधिकारात हस्तक्षेप न करता जिल्हा पंचायतींना सक्षम कसे करावे हे प्रश्‍नचिन्ह त्यावेळी सरकारसमोर होते. त्यामुळे अधिकार देण्याचा विषय नंतर समोर आलाच नाही.आहे. सरकार जास्त काळ जिल्हा पंचायतींना अधिकाराविना ठेवू शकणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी अधिकार देण्यात येणार असल्याचे सांगितले असले तरी सरकारने तशी हमी यापूर्वीच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दिली आहे. जिल्हा पंचायतींना विकासकामांसाठीचा निधी व अधिकार यासंदर्भातचा दुसरा वित्त आयोग तयार करण्यात आला त्याच्या शिफारशी छाननी समितीकडे निर्णयासाठी पाठविण्यात येणार आहेत असे सरकारने न्यायालयाला कळविले होते. उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीच्या तत्कालीन अध्यक्ष अमोल मोरजकर व इतरांनी याविषयी याचिका सादर केली होती. जिल्हा पंचायतींना अधिकार व निधी देण्याची तरतूद भारतीय घटनेत असताना व त्यासंबंधी सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करून ते देण्यात आलेले नाहीत. सरकार गेली कित्येक वर्षे याकडे काणाडोळा व चालढकलपणा करीत आले आहे. त्यामुळे सरकारला सदर अधिकार व निधी देण्याचे आदेश द्यावेत अशी विनंती त्यांनी याचिकेतून केली होती. जिल्हा पंचायतींना घटनेत असलेले अधिकार देण्यासंदर्भात पुढील कार्यवाही केली जाईल, अशी बाजू तत्कालीन ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी मांडल्याने ती याचिका खंडपीठाने निकालात काढली होती. त्यामुळे सरकारने जिल्हा पंचायतींना अधिकार न दिल्यास न्यायालयाची बेअदबी केल्याचा खटला दाखलही केला जाऊ शकतो. यामुळे सरकारपुढे जिल्हा पंचायती अधिकार देत सक्षम करण्याचे मोठे आव्हान आता उभे ठाकले आहे.

भक्कम प्रहार क्षमता

भारताच्या प्रहार क्षमतेचे दर्शनच हिंडनच्या हवाई दल केंद्रावर झाले. आपण कुठेही कमी नाही अशी भावना तेथे भेट दिल्यानंतर झाल्यावाचून राहत नाही.
हिंडन हे तांत्रिकदृष्ट्या उत्तरप्रदेशात असलेले दिल्लीलगत असलेले शहर. देशाच्या नकाशावर एका ठिपक्‍याएवढ्या असलेल्या या शहराचे महत्व मात्र भोपळ्याएवढे मोठे आहे. शेजारील देशातच नव्हे तर एका झेपेत कारवाईसाठी आफ्रिका खंड, ऑस्ट्रेलियाचा खंड, अर्धा चीन आणि युरोपमध्ये खास लष्करी कमांडो उतरविण्याची क्षमता असलेली विमाने याच शहरातील हवाई दल केंद्रात तैनात असतात, तीही कारवाईसाठी आवश्‍यक त्या मनुष्यबळ सज्जतेसह. संरक्षण मंत्रालयाने गोव्यातील पत्रकारांसाठी आयोजित दौऱ्यावेळी ही सज्जता पाहता आली.
अमेरिकेने पाकिस्तानाच घुसून अल कायदाचा प्रमुख ओसामा बिन लादेन याचा खातमा केला. एवढेच नव्हे ज्या त्वरेने कारवाई केली त्याच तातडीने अमेरिकेने कमांडो पाकिस्तानच्या सीमा ओलांडून गेलेही. भारताने अशी कारवाई करावी अशी मागणी त्यावेळी जोर धरू लागली होती. आपल्याकडे अशी क्षमता आहे की नाही याची चर्चाही रंगू लागली होती. मात्र हिंडन येथील हवाई तळाला भेट दिली आणि खात्री पटली की देशाच्या नेतृत्वाने ( लष्करी भाषेत राजकीय नेतृत्वाने) ठरविले तर वर उल्लेख केलेल्या कोणत्याही ठिकाणी अशी कारवाई करण्याची क्षमता आपल्याकडे आहे. सध्या मदत पोचविण्यासाठीच अशा विशेष आवाज न करणाऱ्या विमानांचा वापर करण्यात येतो.
कोणत्याही धावपट्टीवर उतरण्याची या विमानांची क्षमता आहे. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी श्रीलंकेच्या दौऱ्यावर गेले होते. त्यावेळी त्यांनी तमीळींचा बालेकिल्ला असलेल्या जाफनालाही भेट दिली. जाफना येथील धावपट्टी जवळ जवळ नसल्यातच जमा आहे. प्रचंड धूळ आणि दगडधोंड्यांनी भरलेल्या या धावपट्टीवर पंतप्रधानांना घेऊन हे खास कारवाईसाठी वापरले जाणारे विमान उतरविले.
यापूर्वी अक्‍साई चीन या चीनच्या ताब्यात असलेल्या परिसरालगत असलेल्या दौलतबाद गोल्डी येथील कच्च्या धावपट्टीवर हे विमान उतरवून जगासमोर भारताची क्षमता आणण्यात आली होती. उत्तराखंडमध्ये शोध व सुटका कार्य करणाऱ्या हेलिकॉप्टरना इंधन पुरवठा, श्रीनगरातील पुरात अडकलेल्यांची सुटका करण्यासाठी ही विमाने वापरण्यात आली. हे त्यांचे मानवतावादी कार्य असले तरी ही विमाने मुळात खास कारवायांसाठी वापरण्यासाठीच खरेदी करण्यात आली आहेत. कोणत्याही हवामानात आणि अर्ध्या धावपट्टीचा वापर करूनही उड्डाण करण्याची क्षमता असलेली सी 1 30 जे ही विमाने अमेरिकेकडून घेण्यात आली आहेत. या विमानातून अंधाऱ्या रात्रीही स्वच्छपणे बाहेर बघण्याची सोय आहे. विमानाच्या समोर यासाठी खास रचना आहे. हवेतल्या हवेत इंधन भरण्याची सोयही या विमानात आहे तसेच विमानातच अतिरीक्त इंधन टाकीही आहे. त्यामुळे जगात दूरवर हे विमान झेपावू शकते. साहसा रडारवर पकडता न येणाऱ्या या विमानांच्या जोडीला महाकाय आकाराची सी 17 गोल्ब मास्टर ही विमानेही रणगाड्यांसह लष्करी आयुधांची वाहतूक करण्यास सक्षम आहेत.
हे सारे करताना लष्करी नेतृत्वाला सारासार विचार करावा लागतो. त्याचमुळे तीस वर्षे वा त्याहून अधिक काळ सेवा बजावलेले लष्करी अधिकारी, पोलिस अधिकारी व नागरी अधिकारी याना वर्षभर दिल्लीतील राष्ट्रीय संरक्षण महाविद्यालयात प्रशिक्षण दिले जाते. या अधिकाऱ्याना कारवाईचे आणि व्यूहात्मक हालचालींचे प्रशिक्षण कर्तव्य बजावत असताना सदोदीत दिले जाते. मात्र मोक्‍याच्या हालचाली कशा कराव्या आणि त्याचे परिणाम कोणकोणते होतील हे कसे अभ्यासावे याचे प्रशिक्षण येथे दिले जाते. लष्करी सेवेतील ब्रिग्रेडियर वा समकक्ष अधिकारी आणि नागरी सेवेतील मुख्य सचिव वा समकक्ष अधिकारी हे प्रशिक्षण देतात. 47 आठवड्यांचे निवासी स्वरूपाचे असे हे प्रशिक्षण असून त्याअंतर्गत देश वा विदेशातही भेट देण्याचा कार्यक्रम असतो. विविध क्षेत्रातील मान्यवर या महाविद्यालयात व्याख्याने देण्यासाठी येतात. हे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर मद्रास विद्यापीठाची एमफील पदवी देण्यात येते.
सर्वसामान्यांपासून हे महाविद्यालय फार दूर आहे. तेथे कोणाला प्रवेश नाही. अभ्यासक्रमासाठी तेथे प्रवेशही त्या त्या सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या शिफारशीनुसार होतो. या प्रशिक्षणार्थीचे छोटे गट करून त्यांना एखाद्या समस्येचा अभ्यास करण्यास सांगण्यात येतो. समस्येची उकल करण्यास त्यांनी सुचविलेल्या मार्गाची चिकीत्सा मग सारेजण करतात. अशा बौद्धीक सत्रांतून तावूनसुलाखून प्रशिक्षणार्थी पूर्णतः निर्णय घेण्यास सक्षम होतो. त्याने दिलेल्या प्रबंधाची प्रत मग सरकारला दिली जाते. सरकारला निर्णय घेताना त्याचा उपयोग होतो. दिल्लीत मध्यवर्ती ठिकाणी खुशवंतसिंग यांच्या वडिलांचे हे घर, सरकारने नंतर ते संपादीत केले. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या पंतप्रधानपदाच्याकाळात हे महाविद्यालय 21 प्रशिक्षार्थी क्षमतेने सुरु करण्यात आले होते त्यानंतर आता ही क्षमता 100 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. मित्र देशांच्या अधिकाऱ्यांनाही येथे प्रशिक्षण दिले जाते. आजवर 3298 जणांना प्रशिक्षित केले असून त्यापैकी 724 जण विदेशी आहेत.
महाविद्यालयातील प्रशिक्षण आणि प्रहार क्षमता केवळ असून चालत नाही तर सक्षम टेहळणी यंत्रणाही दिमतीला लागते. देशातील किनारी भागातील जहाजांवर आणि अन्य हालचालींवर 24 तास नजर ठेवणारी यंत्रणा नौदलाने विकसित केली आहे. मुंबईवर हल्ला करण्यासाठी सागरी मार्गे दहशतवादी आल्यानंतर अशा व्यवस्थेची गरज भासली आहे. दिल्लीलगत हरियानात गुडगाव येथे आयमॅक नावाने ही यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. गोव्याच्या किनाऱ्यांलगत आता कोणत्या हालचाली चालल्या आहेत हे तेथे बसून पाहणारी सक्षम यंत्रणा तेथे बसविण्यात आली आहे. त्यासाठी 300 टनाहून अधिक क्षमतेच्या नौकांना विशिष्ट उपकरण बसविणे सक्तीचे केले आहे. हळूहळू राज्य सरकारांच्या मदतीने मच्छीमारी नौकांनाही हे उपकरण बसविण्याचा सुरक्षा यंत्रणांचा प्रयत्न आहे. ते सारे शक्‍य झाल्यास किनारी भागातून कोणीही अनोळखी घुसू शकणार नाही. आपले किनारे एकदम सुरक्षित होतील. या केंद्राचे उद्‌घाटन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी केले आहे. हवाई दलाच्या तळाच्या आत असलेल्या या केंद्राच्या शेजारील असलेल्या मनोऱ्याचा वापर करून जगात कोठेही असलेल्या जहाजावर संदेश पाठविता येतो. यावरून या केंद्राची क्षमता लक्षात येते. एरव्ही गोपनीयतेच्या बुरख्याआड या साऱ्या व्यवस्था होत्या. आता त्या संरक्षणमंत्र्यांमुळे पाहता आल्या.