गोवा पोलिसांनी 11 सप्टेंबरला सिंघम चित्रपट पाहिला. सिंघम चित्रपटातील तडफदार पोलिस अधिकाऱ्यांची भूमिका गोव्यातील पोलिस अधिकाऱ्यांनी वठवावी अशी अपेक्षा पोलिस दलाचे प्रमुखांची आहे. त्यांची अपेक्षापूर्ती होईल की नाही हे आताच सांगणे अवघड आहे.
गुन्हा घडला की पोलिसांनी काय केले याची मोठी उत्सुकता असते. काही दिवसांनी वर्तमानपत्रातही तपासकाम थंडावल्याची बातमी येते. त्यानिमित्ताने खासगीत का होईना पोलिस अधिकाऱ्यांना टीकेचे धनी व्हावे लागते. पोलिसांना आपल्या खबऱ्यांचे जाळे विणण्यात आलेले अपयश याचेच हे निदर्शक आहे. महानगरात पोलिस बऱ्यापैकी खबऱ्यांवर अवलंबून असतात. बऱ्याचवेळी कुप्रसिद्ध गुंड आणि शार्प शूटर यांच्याशी पोलिसांच्या झालेल्या चकमकी या खबऱ्यांनी दिलेल्या माहितीवर आधारित होत्या यावरून खबऱ्यांचे महत्त्व निश्‍चितपणे अधोरेखित होते. गोव्यात पोलिसांना माहिती मिळवताना बराच त्रास होतो वा माहितीच मिळत नाही यावरून खबरे नाहीत वा त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद नाही असा समज होऊ शकतो. प्रत्यक्षात ते तसे नाही. एसएस (सिक्रेट सर्विस) नावाने ओळखली जाणारा निधी या दलाकडे असतो. त्याचा प्रभावी वापर कसा करायचा हे त्या त्या स्थानकप्रमुखाचे काम असते. त्यावरच माहिती मिळविण्यासाठीचा स्रोत किती भक्कम की दुबळा हे ठरत असते. आपण पाहतो की अमका एक अधिकारी तपास करतो म्हणजे गुन्हेगारापर्यंत पोलिसांचे हात पोचतील असा सर्वसामान्यांना विश्वास वाटू लागतो. ही सारी खबऱ्यांची किमया. ज्याचे खबरे समर्थ तो यशस्वी पोलिस अधिकारी असे समीकरण आहे. समाजाचा चेहरा बदलत असताना विशेषतः येथे जगभरातून आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यातून येणाऱ्या पर्यटकांच्या गर्दीत हवी ती नेमकी व्यक्ती शोधण्यासाठी वा एखाद्या पर्यटनस्थळी घडलेल्या गुन्ह्याची तातडीची माहिती मिळविण्यासाठी खबऱ्यांवर अवलंबून राहणे केव्हाही सोयीचे. समाजानेही माहिती देण्यासाठी पुढे यावे यासाठी पोलिस स्थानकातील अधिकारी आणि त्या परिसरातील जनता याचे नाते सौदार्हाचे असावे लागते. (प्रत्यक्षात ते सापा मुंगुसाचेही असू शकते नव्हे थोडेफार तसेच असते) मगच घटनेमागची कारणमीमांसा करणे पोलिसांना सोपे जाते. पोलिसांनी आरोपपत्र ठेवलेल्या बऱ्याचशा संशयितांची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता होते. जनता आणि पोलिस यांचे चांगले संबंध असतील तर जबानी देण्यासाठी अनेकजण पुढे येतात. पूरक माहिती आणि पुरावे गोळा करण्यात मदतही करतात. समाजाने हात दुमडून पोलिस काय ते करतील अशी भूमिका घेतली तर पोलिस तपासकामात फारशी प्रगती करू शकणार नाहीत. मागे गोव्यात पोलिसांनी "नेबरहूड पोलिस' ही सिंगापूरी संकल्पना स्वीकारली होती. त्याचे पुढे काय झाले हे पोलिसांनाच माहीत. सर्वसामान्य नको ती पोलिस ठाण्याची पायरी असे का म्हणतो याचा कधीतरी वरिष्ठ पोलिसांनी विचार जरूर करावा. पोलिसांनी पोलिस ठाण्यात येणाऱ्या प्रत्येकाकडे संशयाने बघणे सोडले तर बऱ्याचशा समस्या सुटू शकतील. अपघात झाल्यावर पहिली माहिती देणाऱ्याला विविध प्रश्‍न विचारून भंडावून सोडण्याची प्रवृत्ती त्यागली पाहिजे. तरच समाज पोलिसांचे नाक, कान, डोळे बनतील.तपासकामाची पारंपरिक पद्धतही मागे पडल्याची जाणीव पोलिसांना व्हायला हवी. पोलिस कोठडीतील चौकशी दरम्यान काही कारणाने संशयितांने दिलेला जबाब न्यायालयात ग्राह्य धरला जात नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. तेथे पुराव्यांची सूत्रबद्ध मांडणी आणि साक्षी विचारात घेतल्या जातात. त्यामुळे गुन्हा दाखल झाला की संशयिताला कर अटक ही संकल्पना मागे पडल्याचे भान आता ठेवायला हवे. तसे न करताही पुरावे गोळा करण्याकडे जास्त लक्ष पुरविल्यास खटला भक्कमपणे न्यायालयात टिकू शकतो. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार न्यायालयात जबानीसाठी तयार करण्यावरही लक्ष केंद्रित करून संशयिताला शिक्षा होण्यास पोलिस भाग पाडू शकतात. न्यायालयात एकाला शिक्षा झाली की त्याचा आपोआप संदेश समाजात जातो, त्याजोगे गुन्हेगारी कमी होण्यास मदत होते. पण पोलिस हे लक्षात कधी घेणार?
गुन्हा घडला की पोलिसांनी काय केले याची मोठी उत्सुकता असते. काही दिवसांनी वर्तमानपत्रातही तपासकाम थंडावल्याची बातमी येते. त्यानिमित्ताने खासगीत का होईना पोलिस अधिकाऱ्यांना टीकेचे धनी व्हावे लागते. पोलिसांना आपल्या खबऱ्यांचे जाळे विणण्यात आलेले अपयश याचेच हे निदर्शक आहे. महानगरात पोलिस बऱ्यापैकी खबऱ्यांवर अवलंबून असतात. बऱ्याचवेळी कुप्रसिद्ध गुंड आणि शार्प शूटर यांच्याशी पोलिसांच्या झालेल्या चकमकी या खबऱ्यांनी दिलेल्या माहितीवर आधारित होत्या यावरून खबऱ्यांचे महत्त्व निश्‍चितपणे अधोरेखित होते. गोव्यात पोलिसांना माहिती मिळवताना बराच त्रास होतो वा माहितीच मिळत नाही यावरून खबरे नाहीत वा त्यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद नाही असा समज होऊ शकतो. प्रत्यक्षात ते तसे नाही. एसएस (सिक्रेट सर्विस) नावाने ओळखली जाणारा निधी या दलाकडे असतो. त्याचा प्रभावी वापर कसा करायचा हे त्या त्या स्थानकप्रमुखाचे काम असते. त्यावरच माहिती मिळविण्यासाठीचा स्रोत किती भक्कम की दुबळा हे ठरत असते. आपण पाहतो की अमका एक अधिकारी तपास करतो म्हणजे गुन्हेगारापर्यंत पोलिसांचे हात पोचतील असा सर्वसामान्यांना विश्वास वाटू लागतो. ही सारी खबऱ्यांची किमया. ज्याचे खबरे समर्थ तो यशस्वी पोलिस अधिकारी असे समीकरण आहे. समाजाचा चेहरा बदलत असताना विशेषतः येथे जगभरातून आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यातून येणाऱ्या पर्यटकांच्या गर्दीत हवी ती नेमकी व्यक्ती शोधण्यासाठी वा एखाद्या पर्यटनस्थळी घडलेल्या गुन्ह्याची तातडीची माहिती मिळविण्यासाठी खबऱ्यांवर अवलंबून राहणे केव्हाही सोयीचे. समाजानेही माहिती देण्यासाठी पुढे यावे यासाठी पोलिस स्थानकातील अधिकारी आणि त्या परिसरातील जनता याचे नाते सौदार्हाचे असावे लागते. (प्रत्यक्षात ते सापा मुंगुसाचेही असू शकते नव्हे थोडेफार तसेच असते) मगच घटनेमागची कारणमीमांसा करणे पोलिसांना सोपे जाते. पोलिसांनी आरोपपत्र ठेवलेल्या बऱ्याचशा संशयितांची सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता होते. जनता आणि पोलिस यांचे चांगले संबंध असतील तर जबानी देण्यासाठी अनेकजण पुढे येतात. पूरक माहिती आणि पुरावे गोळा करण्यात मदतही करतात. समाजाने हात दुमडून पोलिस काय ते करतील अशी भूमिका घेतली तर पोलिस तपासकामात फारशी प्रगती करू शकणार नाहीत. मागे गोव्यात पोलिसांनी "नेबरहूड पोलिस' ही सिंगापूरी संकल्पना स्वीकारली होती. त्याचे पुढे काय झाले हे पोलिसांनाच माहीत. सर्वसामान्य नको ती पोलिस ठाण्याची पायरी असे का म्हणतो याचा कधीतरी वरिष्ठ पोलिसांनी विचार जरूर करावा. पोलिसांनी पोलिस ठाण्यात येणाऱ्या प्रत्येकाकडे संशयाने बघणे सोडले तर बऱ्याचशा समस्या सुटू शकतील. अपघात झाल्यावर पहिली माहिती देणाऱ्याला विविध प्रश्‍न विचारून भंडावून सोडण्याची प्रवृत्ती त्यागली पाहिजे. तरच समाज पोलिसांचे नाक, कान, डोळे बनतील.तपासकामाची पारंपरिक पद्धतही मागे पडल्याची जाणीव पोलिसांना व्हायला हवी. पोलिस कोठडीतील चौकशी दरम्यान काही कारणाने संशयितांने दिलेला जबाब न्यायालयात ग्राह्य धरला जात नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे. तेथे पुराव्यांची सूत्रबद्ध मांडणी आणि साक्षी विचारात घेतल्या जातात. त्यामुळे गुन्हा दाखल झाला की संशयिताला कर अटक ही संकल्पना मागे पडल्याचे भान आता ठेवायला हवे. तसे न करताही पुरावे गोळा करण्याकडे जास्त लक्ष पुरविल्यास खटला भक्कमपणे न्यायालयात टिकू शकतो. प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार न्यायालयात जबानीसाठी तयार करण्यावरही लक्ष केंद्रित करून संशयिताला शिक्षा होण्यास पोलिस भाग पाडू शकतात. न्यायालयात एकाला शिक्षा झाली की त्याचा आपोआप संदेश समाजात जातो, त्याजोगे गुन्हेगारी कमी होण्यास मदत होते. पण पोलिस हे लक्षात कधी घेणार?
