मुख्यमंत्र्यांची खरी इनिंग सुरू

मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी समाजातील सर्व स्तरांना आपली दखल सध्या घ्यावयास लावली आहे. आगामी विधानसभेच्या निवडणुका त्यांच्याच नेतृत्वाखालील होणार असल्याने मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाला समर्थ पर्याय देण्याच्या दिशेने सध्या मुख्यमंत्र्यांची वाटचाल सुरु झाली आहे. सध्या मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे आज कोणता निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेले असते. केवळ माध्यमातील प्रतिनिधींचेच नव्हे तर संपूर्ण समाजमनाला मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या कृतीतून आपल्याकडे लक्ष देण्यास भाग पाडले होते. मुख्यमंत्रीपदी निवड झाल्यानंतर प्रथमच कार्यालयात गेल्यानंतर आपण मनोहर पर्रीकर होण्याचा प्रयत्न करणार नाही मात्र लक्ष्मीकांत पार्सेकरच असेन. त्यांनी तेव्हा काढलेले उद्‌गार आता प्रत्यक्षात येताना दिसत आहेत. विधानसभेच्या येत्या निवडणुका आपल्याच नेतृत्वाखालील होतील असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगून सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी झाला आहे. भाजप कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्यात आता समर्थ नेतृत्व राज्यात आहेत असे सुचक उद्‌गार काढून पुढील वाटचालीची झलक त्यांनी दाखवून दिली आहे. मुळात पार्सेकर यांच्या जागी दुसऱ्या पक्षाचा कोणी नेता मुख्यमंत्रीपदा आला असता तर त्याच्यासाठी काम सोपे होते. मात्र पर्रीकर यांच्यानंतर अचानकपणे पार्सेकर यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद आले त्याच्याआधी पर्रीकर यांनी अनेक निर्णय घेतले होते, काही निर्णयांची घोषणाही केली होती. भाजपच्याच मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय फिरवणे पार्सेकर यांना शक्‍य नव्हते त्यामुळे पूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करतानाच प्रशासनाला नवी दिशा देण्याचे आव्हान सुरवातीच्या टप्प्यात होते. आरोग्यमंत्री म्हणून काम करताना काही खात्यांचा अभ्यास पार्सेकर यांनी केला होता. पंचायत खाते त्यांनी मुळापासून समजून घेतले होते. पंचायती सक्षम करण्यासाठी त्यांना भरीव आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय पंचायतमंत्री म्हणून त्यांनी घेतला होता. त्यातून अनेक निरंतर उत्पन्न देणाऱ्या सुविधा पंचायती निर्माण करू शकल्या आहेत. त्यानंतर त्यांनी सगळी खाती समजून घेणे सुरु केले. त्यासाठी सुरवातीचे सहा महिने मंत्र्यांना त्यांनी तुमचे खाते तुम्ही स्वतंत्रपणे हाताळा असे सांगितले. मात्र आता झालेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात त्यांनी आपण साऱ्या गोष्टींची माहिती ठेवतो हे जनतेला आणि मंत्र्यांनाही दाखवून दिले. या अधिवेशनात जनकल्याणकारी अशा अनेक घोषणा त्यांनी केल्या. त्याचबरोबर लुईर बर्जर लाच प्रकरणी विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे यांनी सरकारवर चारित्र्यहननाचा पद्धतशीर प्रयत्न होत असल्याचा केलेला आरोप तेवढ्याच ताकदीने त्यांनी परतवला. त्यातून मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या शब्द सामर्थ्याचे दर्शन घडविले आणि सक्षम हाती गोवा सुरक्षित आहे असा दिलासाही जनतेला दिला. भाजपने 2012 ची निवडणूक मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली लढविली होती. भाजप मगो युतीचे सरकार आल्यावर ते मुख्यमंत्री होणार हे जनतेला ठाऊक होते. त्यामुळे युतीला झालेले मतदान हे पर्रीकरांसाठीच अधिक होते हे समजून घेण्याची गरज आहे. राज्यभर संपर्क यात्रा काढून तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारविरोधात वातावरण निर्माण करण्यात त्यांना यश आले होते. त्या लाटेवर स्वार होत भाजपचे उमेदवार निवडून आले आणि भाजपला विधानसभेत निव्वळ बहुमतही मिळाले. पूर्वीच्या करारानुसार मगोचे केवळ तीन आमदार निवडणून येऊनही दोन मंत्रीपदे त्यांच्या वाट्याला गेली. त्यानंतर मात्र परिस्थिती पालटत गेली आहे. मगो आपली संघटनात्मक बांधणी किमान 24 मतदारसंघात करत असल्याचे त्या पक्षाच्या जबाबदार पदाधिकाऱ्यानी अनेकदा सांगितले आहे. पर्रीकर मुख्यमंत्री असेपर्यंत या युतीत सारेकारी आलबेल आहे असे वरकरणी दिसणारे का असेना चित्र निर्माण केले जात असे. त्यावेळी भाजपचे संघटनमंत्री सतीश धोंड यांची पक्षावर असलेली पकडही यासाठी कारणीभूत ठरत असे. त्यानंतर पर्रीकर दिल्लीत संरक्षणमंत्रीपदी गेले, वेगळ्या जबाबदारीच्या निमित्ताने धोंड यांना संघटनमंत्रीपद अकाली सोडावे लागले त्यातून सरकार आणि पक्षीय पातळीवर बदल होत गेले. पार्सेकर यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना सार्वजनिक बांधकाम आणि वाहतूक खात्याबाबत जनतेचा अनुभव तितकासा चांगला नाही असे वक्तव्य करत आपला इरादा स्पष्ट केला आहे. निवडणूकपूर्व युतीतील सहकारी म्हणून मगोला कितीकाळ सोबत घ्यायचे याचा निर्णय घेण्याची वेळ पार्सेकर यांच्याच कालखंडात आली आहे. एकीकडे सरकारच्या प्रशासनाची घडी बसविण्याचे आव्हान पेलले जात असतानाच पक्षांतर्गत बाबीतही लक्ष देण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांवर अलीकडे आली आहे. लुईस बर्जर लाच प्रकरणी सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी करण्यासाठी मोर्चा काढण्याची कल्पना भाजप नेत्यांच्या डोक्‍यात आली आणि त्याची घोषणाही झाली. आपल्याच सरकारविरोधात मोर्चा काढण्याची वेळ भाजपवर आल्यास त्याच वाईट संदेश जनतेपर्यंत जाईल याची कल्पना वेळीच मुख्यमंत्र्यांना आल्याने मोर्चा रद्द झाला. त्यानंतर याविषयी कोणीही जाहीर वक्तव्य केले नाही हेही तेवढेच विशेष. हे सारे होत असताना मुख्यमंत्री म्हणून आपण खंबीर भूमिका घेऊ शकतो हे दाखवून देण्याची संधी मुख्यमंत्र्यांना आली. अमेरिकेत लुईस बर्जर या कंपनीने गोव्यातील एका मंत्र्याला लाच दिल्याची तेथील न्यायालयात कबुली दिली. त्यात चर्चिल आलेमाव या माजी मुख्यमंत्र्यासह माजी सनदी अधिकारी आनंद वाचासुंदर याला झालेली अटक यातून सरकार खंबीरपणे कारवाई करू शकते याचा संदेश सर्वदूर गेला. वाचासुंदर याच्या अटकेमुळे अधिकारीवर्गात उडालेली खळबळ जवळून पाहिल्यास आजवर नव्या सरकराला फारसे गांभीर्याने न घेणाऱ्या अधिकारी वर्गाला आपण काय करू शकतो हे सरकारने दाखवून दिल्याची चर्चा आहे. त्या दिवसापासून नवे सरकार हे कृती करणारे आहे आणि कुणाचाही मुलाहिजा ठेवण्यात येणार नाही हे समजून आल्यामुळे कामेही गतिमान पद्धतीने हातावेगळी होत असल्याची दबकी चर्चा ऐकू येऊ लागली आहे. आलेमाव यांना लुईस बर्जर लाच प्रकरणात झालेली अटक ही तपास प्रक्रीयेचा भाग असली तरी सर्वसाधारपणे सरकारने आलेमावला आत टाकण्याचे धाडस दाखविले अशीच प्रतिक्रीया सर्वांची आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांचीही चौकशी करण्यासाठी पोलिसांना मुक्त हस्त देत सरकारने दक्षिण गोव्यातील मतदारांना भाजपचे सरकार 3 वर्षांनी का होईना कृती करत आहे असा आश्‍वासक दिलासा देण्याचा प्रयत्न सुरु झाला आहे. भाजपने विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस काळातील घोटाळेबाजांवर कारवाई करण्याचे जाहीर आश्‍वासन दिले होते. गेल्या तीन वर्षात त्यादिशेने फारसे काही न झाल्याने जनता कॉंग्रेस आणि भाजपच्या सरकारमध्ये फरक तो काय अशी चर्चा "सोशल मिडीया'च्या माध्यमातून सुरु झाली होती. त्या चर्चेने मोठे रुप धारण करण्यापूर्वी काहीतरी उपाययोजना हाती घेणे आवश्‍यक होते. त्यातच दिगंबर कामत यांची न्यायालयात बाजू मांडताना त्यांच्या वकीलाने खाण घोटाळाप्रकरणी ते गुंतल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत वा कोणत्याही अहवालात त्यांचे नाव नाही असा युक्तीवाद केला. झाले सरकारला निमित्त सापडले. मुख्यमंत्र्यांनी गेली तीन वर्षे रेंगाळत चाललेल्या विशेष तपास पथकाच्या कामगिरीचा आढावा आपल्या शैलीत घेतला. त्यानंतर आता तपासाने गती घेतली आहे. घोटाळेबाजांना सरकार पाठीशी घालणार नाही, योग्य त्या जागी ते जातील असे मुख्यमंत्र्यांनीच सांगून टाकल्याने येत्या सहा महिन्यात कडक कारवाईची तलवार अनेकांच्या डोक्‍यावर लटकू लागली आहे. कोडली येथे वेदान्ता या खाण कंपनीच्या कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी खाणी सुरु करण्याचा आदेश देण्यासही आपण मागेपुढे पाहणार नाही असे रोखठोक वक्तव्य करून 2007 नंतरच्या अवैध ठरलेल्या खाणकामाचे पैसे वसूल करण्याची ताकद सरकारकडे आहे असे सुचविले आहे. हा इशारा बरोबर योग्य जागी पोचला आहे. या साऱ्यातून मुख्यमंत्री विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी भाजपचे नेतृत्व करण्यास तयार होऊ लागले आहेत म्हणूनच खऱ्या अर्थाने त्यांची इनिंग सुरु झाली आहे.

खाणी कधी सुरू याचे उत्तर मिळाले

खाणी ऑक्‍टोबरमध्ये सुरू होतील असे मानले जात असतानाच सोमवारी वेदांताने खाणकाम सुरू करण्याची तयारी केली आहे. प्रत्यक्षातील खनन हे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज दरावरच अवलंबून असेल हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्वच्छ आहे. खाणी कधी सुरू होतील याचे उत्तर आता मिळाले आहे. कोडली येथे पूर्वाश्रमीच्या सेसा गोवाच्या मालकीच्या खाणीत वेदान्ता ही खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठी खाण कंपनी खाणकामास सुरवात करणार आहे. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे यावेळी उपस्थित असतील. राज्याच्या आर्थिक इतिहासातील हा महत्त्वाचा क्षण असेल. खाणी कधी सुरू होतील, त्या सुरू होतील की नाही याविषयी सप्टेंबर पासून सुरू असलेल्या उलटसुलट चर्चेला स्वल्पविराम देणारी अशी ही घटना ठरणार आहे. अजूनही अनेकांच्या मनात ऑक्‍टोबरमध्ये पूर्ण क्षमतेने खाणी सुरू होतील का याविषयी शंका असली तरी हजारोंना तात्पुरता दिलासा देणारा असा हा सोमवारचा दिवस असणार आहे. खाणी का बंद झाल्या आणि अमर्याद खाणकामामुळे झालेले पर्यावरणाचे नुकसान याविषयी सर्वांनाच माहीत आहे. मात्र लुईस बर्जर प्रकरण ज्या तडफेने राज्य सरकार हाताळत आहे. पोलिसांना तपासात मुक्त हस्त दिल्याचे चित्र निर्माण करण्यात सरकारला आलेले यश पाहता खाण घोटाळ्याच्या मुळापर्यंत हे सरकार जाईल अशी आशा करण्यास जागा निर्माण झाली आहे. खाण घोटाळा काय झाला तो कसा झाला, त्याला जबाबदार कोण या बाबी पोलिस तपासाच्या आहेत. त्यातून काय निष्पन्न होईल ते आताच सांगता येणार नाही. कुंपणानेच शेत खाल्ले असा प्रकारही बाहेर येऊ शकतो मात्र सरकारने ठरविले तर खाण घोटाळ्यातील बरीच रक्कम सरकार विनासायास वसूल करू शकते. सरकार अशी इच्छा शक्ती दाखवेल काय हाच खरा प्रश्‍न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर झालेले सारे खाणकाम बेकायदा व अवैध ठरविले आहे. त्यामुळे खाण कंपन्याला खननाला आलेले खर्च देऊन उर्वरीत सर्व रक्कम सरकार वसूल करू शकते. ते पर्यंत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत लोह खनिजाचे दर सर्वोच्च होते. याचकाळात कधी नव्हे ते मोठे नफे खाण कंपन्यांनी कमावले होते. ते सारे सरकारी तिजोरीत येऊ शकते. कोणत्या कंपनीने कोणता घोटाळा केला याच्या मागे न लागता. प्रत्येक कंपनीने ते किती निर्यात झाली याची आकडेवारी खाण कंपन्यांनीच खाण खात्याला दिली आहे. त्या आधारे निर्यात शुल्क आणि स्वामित्वधनही अदा केले आहे. ही आकडेवारी त्याचमुळे सहजपणे सरकारला उपलब्ध होणार आहे. तीच ग्राह्य मानून सरकारने वसुली करणे सुरू केले आणि पोलिसांना लुईस बर्जर प्रकरणाप्रमाणे मुक्त हस्त दिला तर सरकारला पुढील वर्षासाठी कोणतेही कर्ज घेण्याची आवश्‍यकता भासणार नाही. खाण घोटाळा सुरवातीला तत्कालीन विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनीच उघडकीस आणला होता. कंपन्यांच्या संघटनेने दिलेले खनिज निर्यातीचे आकडे आणि कंपन्यांनी अदा केलेले स्वामित्वधन यातील आकड्यांच्या तफावतीकडे बोट ठेवत त्यांनी हा घोटाळा सर्वांसमोर आणला. लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष म्हणून ते या प्रकरणाच्या मुळाशी गेले. केंद्र सरकारने नेमलेल्या न्या. एम. बी. शहा आयोगाने त्यापुढील काही सत्ये मांडली. गोवा फाउंडेशनने त्याचा आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि सरकारनंतर न्यायालयानेही खाणकामावर बंदी घातली. आताच्या घडीला खाणकामात मोठा घोटाळा झाले हे म्हणणे सरकारने काही काळापुरते बाजूला ठेवले आणि नंतर खाण कंपन्यांनी कमावलेले पैसे हे आता सरकारच्या मालकीचे आहेत या मुद्यावरच लक्ष केंद्रित केले तरी सरकार खाण घोटाळ्याप्रकरणी कोणतीही कारवाई करत नाही या जाहीर आणि सार्वत्रिक आरोपातूनही सरकारला मुक्त होता येणार आहे. लुईस बर्जर घोटाळा अमेरिकेत उघडकीस आला तसे बेकायदा खाणकाम प्रकरणी केंद्र सरकारच्या सक्तवसुली संचालनालयाच्या तपासातून बाहेर आले ही नामुष्की टाळण्याची सरकारला हीच संधी आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने आता बेकायदा खाणकामात लक्ष घालण्यास सुरवात केली आहे. तपासकाम गतीने नसल्याने परिणाम जाणवत नाहीत मात्र ते गतीने होईल तेव्हा मग राज्य सरकारला आपल्या सध्या काहीच तपास केल्याचे ऐकावयास येत नसलेल्या विशेष तपास पथकाला जागे करावे लागणार आहे. या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर खाणकामास सोमवारी सुरवात होणार आहे. खाणी सुरू झाल्या की माझ्या गावात दुसऱ्या गावातील ट्रक नको पासून स्थानिकांनाच कामे द्या अशा नानाविध मागण्या आणि त्यावरून होणारी भांडणेही सुरू होणार आहेत. सरकारने याप्रश्‍नी फार खंबीर भूमिका घेणे आवश्‍यक आहे. कायद्याने अशी सक्ती करता येणार नाही अशी भूमिका मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी घेतली असली तरी यापुढे वाढत जाणाऱ्या नानाविध प्रकारच्या दबावाच्या वातावरणात त्यांना आपल्या भूमिकेवर ठाम राहण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे. खाणी सुरू होतील, यंत्रे धडधडतील, गेली तीन वर्षे मृतप्राय असलेल्या खाण भागातील अर्थव्यवस्थेला थोडी धुगधुगी प्राप्त होईल मात्र हा सारा खेळ आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील खनिजाच्या दरावरच अवलंबून आहे. त्याचमुळे मुख्यमंत्र्यांनाही खाण कंपन्यांनी व्यवसाय सुरू करावा असे आवाहन करावे लागले आहे.आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खनिजाचा दर डॉलर प्रती टन असला तरी तो परडण्याजोगा नाही. कारण लोह खनिजात टक्के बाष्प असल्याचे मानले जाते. दरातून ती रक्‍कम सरळ वजा होते. खाणकामासाठी एका टनामागे डॉलर खर्च येतो. कमी प्रतीचे खनिज मिळत नसल्यामुळे एका टनासाठी चार टन खनन करावे लागते. प्रक्रियेवर डॉलर तर वाहतुकीवर डॉलर खर्च येतो. असे डॉलर झाल्यावर घसऱ्यावर डॉलर जातात. अशा पद्धतीने डॉलर खर्च येतो. त्यातून पुढे टक्के निर्यात शुल्क, टक्के कायम निधी असे वजावट करत राहिल्यास डॉलरमधून किती शिल्लक राहील हाच मोठा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे खाणी सध्याच्या परिस्थितीत सुरू करणे कंपन्यांना परवडणारे दिसत नाही. तरीही वेदांताने ही हिंमत दाखविली आहे. जागतिक बाजारपेठेतील घसरत्या किमतीची तमा न बाळगण्याचे त्यांनी सध्या ठरविले आहे. तसेच धाडसी पाऊल इतरांनी टाकले तर खाणकाम सुरू झाले असे खऱ्या अर्थाने म्हणता येणार आहे. असे म्हणत असताना बेकायदा खाणकामाबाबतचा खटला सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप निकाली काढलेला नाही हे विसरता येणारे नाही.