गृहिणींच्या हातात पैसे

सरकारने महागाईला तोंड देण्यासाठी थेट महागाई भत्त्याच्या थाटात गृहिणींच्या हातात पैसे ठेवण्याची योजना आखली आहे. सध्या या योजनेचे अर्ज कधी उपलब्ध होतील याकडे सर्वाचेच लक्ष लागून राहिले आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे महागाईचे चटके राज्यातील जनतेला सहन करावे लागत होते. साधारणतः वर्षभरापूर्वी त्यावेळी राज्यात विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने कांदा स्वस्त दरात विकला, धरणे आंदोलन केले, राज्यभर सभाही घेतल्या. केंद्र आणि तत्कालीन कॉंग्रेस राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीच्या राज्यातील सत्ताधाऱ्यांचा नाकर्तेपणा उघड करण्याची एकही संधी भाजपने सोडली नव्हती. त्याचवेळी भाजप सत्तेवर आला तर महागाईच्या झळा जाणवू नयेत अशी व्यवस्था करू अशा घोषणा करण्यात येत होत्या. त्यावेळी ती कल्पना बाल्यावस्थेत होती. अखेर डिसेंबर 2011 मध्ये विधानसभेची निवडणूक जाहीर झाली आणि महागाईशी लढण्यासाठी जनतेला मदत करण्याच्या मुद्याला भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात स्थान मिळाले. मुलींना लग्नासाठी मदत करण्यासाठी लाडली लक्ष्मी योजनेसारखीच या योजनेकडेही अनेकांचे लक्ष तेव्हापासून लागले होते. पेट्रोलचे दर कमी करण्याचे आश्वासन 2 एप्रिल रोजी सरकारने पाळून दिलेला शब्द पाळला जाईल याची खात्री सरकारने दिली होती. पेट्रोलच्या निर्णयाची चर्चा राष्ट्रीय पातळीवर झाली होती. त्याचे अनुकरण करण्याचे धाडस अन्य कोणत्याही राज्याने (अगदी भाजप शासीतही) दाखवले नाही तरी काही दिवस गोव्यात पेट्रोल स्वस्तही नवलाई लोकांना वाटत राहिली होती. राज्यात पुरेसा भाजीपाला पिकत नाही. दूधदुभत्याचे उत्पादनही सुमारच आहे. मासे वगळता कडधान्यापासून सर्व गोष्टींसाठी राज्य इतर राज्यांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे ही दरवाढ रोखणे सरकारला शक्‍य होत नाही. नाही म्हणायला गोवा फलोत्पादन विकास महामंडळाशी सलग्न असणाऱ्या दुकानांतून रास्त दरात भाजीची विक्री करून सरकारने लोकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. या महामंडळाने शेतकरी बाजारासारखे बाजार सुरू करत दुकानांचे जाळे आणखी घट्टपणे विणण्याची योजनाही आखली आहे. मात्र महागाईच्या झळा लोकांपर्यंत पोचण्यापासून अशा कृती तोकड्या सिद्ध होतील याची जाण असणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी त्याचमुळे गृह आधार योजनेची रचना केली. सुरवातीला निवडणूक काळात भाजप सत्तेवर आल्यास गृहिणींना महागाई भत्ता मिळेल अशी जोरदार जाहिरातबाजी करण्यात आली होती. त्यावेळी भाजप सत्तेवर आल्यास आपल्या हाती चारपैसे येतील म्हणून गृहिणींनी भाजपला भरघोस मतदान केले हे मतदानाच्या निकालावेळी दिसून आले होते. त्याचमुळे सरकारने जाहीर केलेला हा भत्ता लवकरात लवकर सुरू करण्याची जबाबदारी सरकारवर आली होती. अखेरीस सरकारने दसऱ्याचा मुहूर्त गाठण्याचे ठरविले आहे. मुळात लाडली लक्ष्मी योजनेचे अर्ज निकालात काढताना महिला व बालकल्याण खात्याची पुरती दमछाक झाली आहे. त्यातच या योजनेच्या कार्यवाहीत खाते पूर्णतः दबून जाणार आहे. सर्वांना महागाईचा भत्ता मिळेल असे वाटणाऱ्या गृहिणींना पहिला धक्का उत्पन्नाची अट वाचून बसला आहे. मुळात उत्पन्नाची अट असेल अशी कल्पना सुरवातीला कोणी केली नव्हती. गृहिणींनी बॅंकेत खाते खोलले आणि अर्ज दिला की भत्ता सुरू होईल अशी भाबडी कल्पनाही अनेकींची होती. सरकारी थाटाच्या नियम अटी पाहून गृहिणींनी आतापासूनच आपल्याला या योजनेचा लाभ मिळेल की नाही याविषयी आपापसात चर्चा करताना दिसत आहेत. मुळात ही अट का घातली गेली हे समजून येत नाही. केवळ केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब म्हणून ही अट घालण्यात आली तर लाडली लक्ष्मीसाठी ती का नाही असाही प्रश्‍न येतो. हे पैसे गृहिणींनी घरखर्चासाठी वापरावेत असा सरकारचा उद्देश आहे. ही योजना जाहीर करतानाही मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी महागाईमुळे एखादी वस्तू महाग झाली असल्यास महागाई वाढलेल्या प्रमाणाइतकेच पैसे या योजनेतून खर्च करावे असे अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे केवळ 1 हजार रुपयांपुरतीच महागाई झाली का असेही विचारता येऊ शकते. सरसकट कडधान्यांचे दर दुप्पट झाले आहेत. दूध महागले आहे, मासेही महागत आहेत, गॅसवरील अनुदान फक्त सहा सिलींडरपुरते मर्यादीत झाले आहे. सिलींडर पाचशे रुपयाने महागणार हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे 1 हजार रुपये महागाईला रोखण्यासाठी तोकडेच पडतील यात शंका नाही. सरकारने उत्पन्न ठरविताना वार्षिक तीन लाख रुपयांच्या उत्पन्नाची अट घातली आहे. खरेतर उत्पन्न कितीही असो गृहिणी ही गृहिणी असते आणि तिच्यापुढील प्रश्‍नही समान असतात. घर चालविताना करावी लागणारी सर्कस थोड्याबहुत फरकाने सारखीच असते. या अटीमुळे महिन्याला 25 हजार रुपये असणारे कुटूंब या योजनेत सहभागी होऊ शकणार नाही. पूर्वीच्या काळी गरजा मर्यादीत होत्या, आता जीवनमान उंचावत गेले नि गरजा वाढल्या आहेत. त्या पुरे करताना हे 25 हजार रुपये आठवडाभरात कसे नाहीसे होतात याचा अनुभव गृहिणी घेत आहेत. दिवसाला 1 लीटर दूध घेतले तरी त्याचे महिन्याला 1140 रुपये होतात. सिलींडरसाठी सध्या 407 रुपये, भाड्याचे घर असल्यास तीन ते पाच हजार रुपये, मोटरसायकलच्या पेंट्रोलसाठी किमान 1800 आणि स्कूटरसाठी 1500 रुपये, किराणा मालासाठी 5 हजार रुपये, कारचे पेट्रोल किमान 2 हजार रुपये, वीज बिल 200 रुपये, पाणीपट्टी 110 रुपये, केबल टीव्ही वा डिश रिचार्जसाठी 200 ते 300 रुपये अशी त्याची वाटणी होते. फारच थोडे पैसे हातात शिल्लक राहतात. त्यातून विम्याचा हप्ता भरावा लागतो, व्यक्तीगत कारणासाठी (गाडी, घर, लग्न) कर्ज घेतलेले असल्यास ते फेडण्यासाठी रक्कम बाजूला काढावी लागते. मुलांच्या भविष्याच्या दृष्टीने थोडीफार गुंतवणूक करावी लागते. हे सारे केल्यावर 25 हजारातील काहीच रक्‍कम हाती राहत नाही हे सत्य आहे.  त्यामुळे 1 हजार रुपये का होईना ते मिळतील याचे एक आकर्षण गृहिणींना नक्कीच आहे. लोकप्रिय योजनांचा रांगेत या योजनेला त्याचमुळे स्थान मिळणार आहे.  पूर्वी नागरी पुरवठा व दर नियंत्रण असे खातेच अस्तित्वात होते. आता दर नियंत्रण हा शब्द जावून त्याजागी ग्राहक व्यवहार हा शब्द आला आहे. त्यामुळे नियंत्रण नाही तर व्यवहार हा ठरून गेलेलाच आहे. सरकारही त्याला अपवाद नाही. त्यानीही व्यवहार जाणत ही योजना तयार केली आहे. गृहिणींनी उत्पन्नाचा, 15 वर्षे रहिवाशी असल्याचा दाखला अर्जासोबत दिला की त्यांना हा भत्ता मिळणार आहे. सरकारने डिझेलवरील मूल्यवर्धित करात थोडीशी वाढ करून महागाई वाढविण्यात थोडाफार हातभार लावला तरी या योजनेच्या घोषणेत ते सत्य विरून गेल्यासारखेच आहे. सत्य हेच आहे की लाडली लक्ष्मीनंतर सध्या गृह आधारचेच सर्वांना आकर्षण आहे भले ते एक हजार रुपये महागाईशी लढण्यात तोकडे का असेनात.