शांत, निसर्गसुंदर गोव्यात गेली दोन वर्षे खाण घोटाळा गाजत आहे. पर्यावरण
दाखल्यातील मर्यादेपेक्षाही जादा खाणकाम झाल्याचा आरोप आहे. विधानसभेत हा विषय
चर्चेला आल्यानंतर आता तो 2012 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात पोचला आहे. खाणींमुळे
निसर्ग ओरबाडला गेल्याची चर्चा एकीकडे तर खाणकामबंदीमुळे हजारोजण बेरोजगार झाल्याची
चर्चा दुसरीकडे असा हा विषय आहे.
गोव्यातील राजकारणावर नेहमीच आपला अंकुश ठेवणाऱ्या खाण मालकांच्या मोजक्‍या घराण्यांची सद्दी संपविण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला कालच्या निकालातून दिली आहे. 3780 चौरस किलोमीटरच्या या छोटेखानी राज्यात सतत राजकीय अस्थिरताच असते आणि याची कारणे खाणकामातून निर्माण होणारा प्रचंड पैसा हे होय. धेंपो उद्योग समूहाने 2009 मध्ये आपल्या खाणी सेसा गोवा उद्योग समूहाला चालविण्यास दिल्या तेव्हा तो व्यवहार 1 हजार 700 कोटी रुपयांना झाला होता. त्यावेळी कंपनीतील किती संचित नफा धेंपोने काढून घेतला याची माहिती आजवर बाहेर आलेली नाही. एवढ्यावरून केवळ 8 हजार कोटी रुपयांचा वार्षिक अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या राज्य सरकारपेक्षाही खाण कंपन्यांची आर्थिक ताकद किती मोठी आहे हे दिसून येते.
पूर्वेकडचे रोम असा बोलबाला असलेला गोवा पर्यटनासाठी प्रसिद्ध आहेच मात्र अर्थव्यवस्थेचा कणा खाणकाम हाच राहिला आहे. राज्य सरकारला स्वामीत्वधनाच्या रूपाने थेटपणे 900 कोटी रुपये मिळतात. सप्टेंबर 2012 मध्ये खाणकामावर राज्य सरकारने बंदी घातली तेव्हा 14 लाख लोकसंख्येच्या या राज्यात 5 लाख लोकांच्या रोजगारावर परिणाम झाल्याचा दावा आकडेवारीसह करण्यात आला होता यावरूनही उद्योगाची व्याप्ती दिसून येते.
गोव्यावर 450 वर्षे राज्य केलेल्या पोर्तुगिजांनी आपल्या कारकिर्दीतच खाणकामास परवानगी दिली. काही कुटुंबांना त्यांनी तसे परवाने दिले. 19 डिसेंबर 1961 रोजी गोवा मुक्त झाल्यानंतर 1983 मध्ये खाणकामावर कर आकारण्यासाठी केंद्र सरकारने तयारी केली. अर्थात खाण कंपन्यांनी त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले ते टिकू शकले नाही. त्यानंतर हे परवाने रद्द करत त्याचे खाणपट्ट्यात रूपांतर करण्यासाठी संसदेने कायदा केला. त्यालाही उच्च न्यायालयात खाण कंपन्यांनी आव्हान दिले. ते तिथे टिकू न शकल्याने खाण कंपन्या सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या आहेत. सरकारने मात्र खाणपट्टे हाच शब्द ग्राह्य मानत स्वामीत्वधनासह इतर करांची आकारणी सुरू केलेली आहे.
खाणपट्टा राज्य सरकार देते, त्यानंतर राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेले गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि जिल्हाधिकारी जनसुनावणी घेतात, त्या आधारे केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय पर्यावरण परवाना देते, त्यानंतर आवश्‍यक ते ना हरकत दाखले घेतल्यानंतर अखेरीस प्रदूषण नियंत्रण मंडळ खाण सुरू करण्यात परवानगी देते. प्रत्यक्षात किती खनिज काढले यावर भारतीय खाण ब्युरोचे लक्ष असते. खाण कंपन्यांनी काढलेल्या खनिजावर राज्य सरकारला स्वामित्वधन (रॉयल्टी) मिळते. खाण वाहतुकीवर राज्य सरकारचे नियंत्रण असते. असा हा गुंतागुंतीचा व्यवहार आहे. त्यामुळे बेकायदा खाणकामाची जबाबदारी निश्‍चित करताना राज्य व केंद्र सरकारांचे एकमेकांवर बोट दाखविण्याचा प्रकार सुरू झाला आहे. त्यातूनच खाणींवर बंदी कोणी घातली हा प्रतिष्ठेचा प्रश्‍न बनला होता. त्याचमुळे राज्य सरकारने बंदी घातल्यापाठोपाठ केंद्रीय मंत्रालयाकडून सारे अधिकार आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न झाला आणि त्यातूनच परवान्यांचे निलंबन आणि नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या आणि आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर हा विषय पोचला आहे.
किती खनिज निर्यात झाले याची आकडेवारी खनिज निर्यातदार संघटना दरवर्षी प्रकाशित करते. ती आकडेवारी आणि स्वामित्वधन भरण्यासाठी कंपन्यांनी खाण व भूगर्भशास्त्र खात्याकडे सादर केलेली आकडेवारी यांच्यातील तफावतच हा मोठा घोटाळा बाहेर काढण्यास कारणीभूत ठरली आहे. सध्या मुख्यमंत्रिपदी असलेली मनोहर पर्रीकर यांनी 2009 मध्ये विधानसभेत ही तफावत दर्शवत स्वामित्वधन वसुलीची जोरदार मागणी केली. त्यानंतर 2012 मध्ये बेकायदा खाणकाम झाले असल्याचे न्या. एम. बी. शहा आयोगाने समोर आणले.
घोटाळा होण्यासाठी चीनमध्ये वाढलेली खनिजाची मागणी कारणीभूत ठरली होती. गोव्यात कमी प्रतीचे खनिज सापडले, ते थेटपणे पोलाद प्रकल्पात वापरता येत नाही. कर्नाटकातून आणलेल्या उच्च प्रतीच्या खनिजमातीत येथील कमी प्रतीची खनिजमाती मिसळून निर्यात करणे हाच गोव्यातील खाण कंपन्यांना प्रमुख व्यवसाय होता. केवळ खनिजमाती निर्यात करून त्यांनी बक्कळ पैसा कमावला आहे. त्याचमुळे आताच्या सरकारने खाणपट्टे नूतनीकरणासाठी शेकडो कोटी रुपयांचे शुल्क आकारण्याचे जाहीर केल्यावर त्यांनी विनासायास ते शुल्कही अदा केले आहे. वापरता न आलेली कमी प्रतीची खनिजमाती जी आजवर खाण परिसरात साठवून ठेवली जात होती. चीनमध्ये कमी प्रतीच्या खनिजमातीवर प्रक्रिया करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित झाले होते. त्यांनी बीजिंग ऑलिंपिकच्या निमित्ताने चीनमध्ये पायाभूत सुविधांची मोठ्या प्रमाणावर उभारणी सुरू केले होते. त्यावेळी ही कमी प्रतीची खनिजमाती भर आणि चीनला पाठव असे अमर्याद सत्र सुरू झाले होते. त्यातून खनिजाचा व्यापार करणारे 800 व्यापारी गोव्यात तयार झाले होते त्यापैकी सहाशेजणांचा पत्ताही सरकारला नंतर लागलेला नाही. या मोठ्या उलाढालीमुळे 20 हजार ट्रक, 430 बार्ज या व्यवसायात आल्या. 2 हजार कोटी रुपये कर्ज घेत अनेकांनी यंत्रे, ट्रक, बार्ज घेतल्या होत्या. त्यापैकी आज 1764 कोटी रुपयांचे कर्ज थकले आहे. न्या. शहा आयोगाने या वाढलेल्या व्यापामुळे राज्य सरकारचे सुमारे 35 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. गोवा विधानसभेच्या लोकलेखा समितीने हा आकडा 25 हजार कोटी रुपये वर्तवला होता. त्याशिवाय पर्यावरणाच्या झालेल्या हानीची पहाणी सध्या "निरी' करत आहे.
गोवा फाउंडेशन या बिगर सरकारी संस्थेने न्या. शहा आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाकडे पोचविला आहे. त्यावरील अंतरिम आदेशाने गोव्यातील खाणकामाचा चेहरामोहराच बदलण्यास जागा तयार झाली आहे. खाणपट्ट्यांची मुदत 1987 मध्ये संपली होती. ते नूतनीकरण करण्यासाठी असलेली 20 वर्षांची मुदतही 2007 मध्ये संपल्याने त्यानंतरचे खाणकाम न्यायालयाने बेकायदा ठरवले आहे. साठविलेल्या आणि खाणीबाहेर काढून ठेवलेल्या खनिजमातीवर राज्य सरकारची मालकी असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे शिवाय 2007 नंतर नूतनीकरण न झालेले खाणपट्टे रद्द केले आहेत. त्यामुळे खाणपट्टे लिलावाने द्यावेत की सरकारनेच महामंडळ स्थापन करून खाणकाम करावे हा निर्णय सरकारला करावा लागणार आहे. त्यामुळे आजवर आर्थिक ताकदीच्या जोरावर सरकारलाही वाकवणारे खाण कंपन्यांचे मालक आजच्या घडीला निष्प्रभ करण्याची संधी सरकारला चालून आली आहे. ती संधी घेत राजकारण खाणमाफीयामुक्त सरकार करेल काय हा खाण घोटाळ्यातील 35 हजार कोटी रुपये वसूल होतील काय एवढाच मोठा प्रश्‍न गोव्यात सध्या चर्चिला जात आहे.
गोव्यातील राजकारणावर नेहमीच आपला अंकुश ठेवणाऱ्या खाण मालकांच्या मोजक्‍या घराण्यांची सद्दी संपविण्याची संधी सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला कालच्या निकालातून दिली आहे. 3780 चौरस किलोमीटरच्या या छोटेखानी राज्यात सतत राजकीय अस्थिरताच असते आणि याची कारणे खाणकामातून निर्माण होणारा प्रचंड पैसा हे होय. धेंपो उद्योग समूहाने 2009 मध्ये आपल्या खाणी सेसा गोवा उद्योग समूहाला चालविण्यास दिल्या तेव्हा तो व्यवहार 1 हजार 700 कोटी रुपयांना झाला होता. त्यावेळी कंपनीतील किती संचित नफा धेंपोने काढून घेतला याची माहिती आजवर बाहेर आलेली नाही. एवढ्यावरून केवळ 8 हजार कोटी रुपयांचा वार्षिक अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या राज्य सरकारपेक्षाही खाण कंपन्यांची आर्थिक ताकद किती मोठी आहे हे दिसून येते.
पूर्वेकडचे रोम असा बोलबाला असलेला गोवा पर्यटनासाठी प्रसिद्ध आहेच मात्र अर्थव्यवस्थेचा कणा खाणकाम हाच राहिला आहे. राज्य सरकारला स्वामीत्वधनाच्या रूपाने थेटपणे 900 कोटी रुपये मिळतात. सप्टेंबर 2012 मध्ये खाणकामावर राज्य सरकारने बंदी घातली तेव्हा 14 लाख लोकसंख्येच्या या राज्यात 5 लाख लोकांच्या रोजगारावर परिणाम झाल्याचा दावा आकडेवारीसह करण्यात आला होता यावरूनही उद्योगाची व्याप्ती दिसून येते.
गोव्यावर 450 वर्षे राज्य केलेल्या पोर्तुगिजांनी आपल्या कारकिर्दीतच खाणकामास परवानगी दिली. काही कुटुंबांना त्यांनी तसे परवाने दिले. 19 डिसेंबर 1961 रोजी गोवा मुक्त झाल्यानंतर 1983 मध्ये खाणकामावर कर आकारण्यासाठी केंद्र सरकारने तयारी केली. अर्थात खाण कंपन्यांनी त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले ते टिकू शकले नाही. त्यानंतर हे परवाने रद्द करत त्याचे खाणपट्ट्यात रूपांतर करण्यासाठी संसदेने कायदा केला. त्यालाही उच्च न्यायालयात खाण कंपन्यांनी आव्हान दिले. ते तिथे टिकू न शकल्याने खाण कंपन्या सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या आहेत. सरकारने मात्र खाणपट्टे हाच शब्द ग्राह्य मानत स्वामीत्वधनासह इतर करांची आकारणी सुरू केलेली आहे.
खाणपट्टा राज्य सरकार देते, त्यानंतर राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेले गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि जिल्हाधिकारी जनसुनावणी घेतात, त्या आधारे केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय पर्यावरण परवाना देते, त्यानंतर आवश्‍यक ते ना हरकत दाखले घेतल्यानंतर अखेरीस प्रदूषण नियंत्रण मंडळ खाण सुरू करण्यात परवानगी देते. प्रत्यक्षात किती खनिज काढले यावर भारतीय खाण ब्युरोचे लक्ष असते. खाण कंपन्यांनी काढलेल्या खनिजावर राज्य सरकारला स्वामित्वधन (रॉयल्टी) मिळते. खाण वाहतुकीवर राज्य सरकारचे नियंत्रण असते. असा हा गुंतागुंतीचा व्यवहार आहे. त्यामुळे बेकायदा खाणकामाची जबाबदारी निश्‍चित करताना राज्य व केंद्र सरकारांचे एकमेकांवर बोट दाखविण्याचा प्रकार सुरू झाला आहे. त्यातूनच खाणींवर बंदी कोणी घातली हा प्रतिष्ठेचा प्रश्‍न बनला होता. त्याचमुळे राज्य सरकारने बंदी घातल्यापाठोपाठ केंद्रीय मंत्रालयाकडून सारे अधिकार आपल्याकडे घेण्याचा प्रयत्न झाला आणि त्यातूनच परवान्यांचे निलंबन आणि नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या आणि आता सर्वोच्च न्यायालयासमोर हा विषय पोचला आहे.
किती खनिज निर्यात झाले याची आकडेवारी खनिज निर्यातदार संघटना दरवर्षी प्रकाशित करते. ती आकडेवारी आणि स्वामित्वधन भरण्यासाठी कंपन्यांनी खाण व भूगर्भशास्त्र खात्याकडे सादर केलेली आकडेवारी यांच्यातील तफावतच हा मोठा घोटाळा बाहेर काढण्यास कारणीभूत ठरली आहे. सध्या मुख्यमंत्रिपदी असलेली मनोहर पर्रीकर यांनी 2009 मध्ये विधानसभेत ही तफावत दर्शवत स्वामित्वधन वसुलीची जोरदार मागणी केली. त्यानंतर 2012 मध्ये बेकायदा खाणकाम झाले असल्याचे न्या. एम. बी. शहा आयोगाने समोर आणले.
घोटाळा होण्यासाठी चीनमध्ये वाढलेली खनिजाची मागणी कारणीभूत ठरली होती. गोव्यात कमी प्रतीचे खनिज सापडले, ते थेटपणे पोलाद प्रकल्पात वापरता येत नाही. कर्नाटकातून आणलेल्या उच्च प्रतीच्या खनिजमातीत येथील कमी प्रतीची खनिजमाती मिसळून निर्यात करणे हाच गोव्यातील खाण कंपन्यांना प्रमुख व्यवसाय होता. केवळ खनिजमाती निर्यात करून त्यांनी बक्कळ पैसा कमावला आहे. त्याचमुळे आताच्या सरकारने खाणपट्टे नूतनीकरणासाठी शेकडो कोटी रुपयांचे शुल्क आकारण्याचे जाहीर केल्यावर त्यांनी विनासायास ते शुल्कही अदा केले आहे. वापरता न आलेली कमी प्रतीची खनिजमाती जी आजवर खाण परिसरात साठवून ठेवली जात होती. चीनमध्ये कमी प्रतीच्या खनिजमातीवर प्रक्रिया करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित झाले होते. त्यांनी बीजिंग ऑलिंपिकच्या निमित्ताने चीनमध्ये पायाभूत सुविधांची मोठ्या प्रमाणावर उभारणी सुरू केले होते. त्यावेळी ही कमी प्रतीची खनिजमाती भर आणि चीनला पाठव असे अमर्याद सत्र सुरू झाले होते. त्यातून खनिजाचा व्यापार करणारे 800 व्यापारी गोव्यात तयार झाले होते त्यापैकी सहाशेजणांचा पत्ताही सरकारला नंतर लागलेला नाही. या मोठ्या उलाढालीमुळे 20 हजार ट्रक, 430 बार्ज या व्यवसायात आल्या. 2 हजार कोटी रुपये कर्ज घेत अनेकांनी यंत्रे, ट्रक, बार्ज घेतल्या होत्या. त्यापैकी आज 1764 कोटी रुपयांचे कर्ज थकले आहे. न्या. शहा आयोगाने या वाढलेल्या व्यापामुळे राज्य सरकारचे सुमारे 35 हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. गोवा विधानसभेच्या लोकलेखा समितीने हा आकडा 25 हजार कोटी रुपये वर्तवला होता. त्याशिवाय पर्यावरणाच्या झालेल्या हानीची पहाणी सध्या "निरी' करत आहे.
गोवा फाउंडेशन या बिगर सरकारी संस्थेने न्या. शहा आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाकडे पोचविला आहे. त्यावरील अंतरिम आदेशाने गोव्यातील खाणकामाचा चेहरामोहराच बदलण्यास जागा तयार झाली आहे. खाणपट्ट्यांची मुदत 1987 मध्ये संपली होती. ते नूतनीकरण करण्यासाठी असलेली 20 वर्षांची मुदतही 2007 मध्ये संपल्याने त्यानंतरचे खाणकाम न्यायालयाने बेकायदा ठरवले आहे. साठविलेल्या आणि खाणीबाहेर काढून ठेवलेल्या खनिजमातीवर राज्य सरकारची मालकी असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे शिवाय 2007 नंतर नूतनीकरण न झालेले खाणपट्टे रद्द केले आहेत. त्यामुळे खाणपट्टे लिलावाने द्यावेत की सरकारनेच महामंडळ स्थापन करून खाणकाम करावे हा निर्णय सरकारला करावा लागणार आहे. त्यामुळे आजवर आर्थिक ताकदीच्या जोरावर सरकारलाही वाकवणारे खाण कंपन्यांचे मालक आजच्या घडीला निष्प्रभ करण्याची संधी सरकारला चालून आली आहे. ती संधी घेत राजकारण खाणमाफीयामुक्त सरकार करेल काय हा खाण घोटाळ्यातील 35 हजार कोटी रुपये वसूल होतील काय एवढाच मोठा प्रश्‍न गोव्यात सध्या चर्चिला जात आहे.
