पोलिसांनी कार्यक्षमता व कार्यतत्परता टिकवावी

दिल्लीत तरुण तेजपाल प्रकरणात पोलिस पोचले आणि टिचभर गोव्यातील पोलिस हजारो किलोमीटरवर असलेल्या देशाच्या राजधानीतही कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहत नाहीत हे सिद्ध झाले. पोलिसांनी ही कार्यतत्परता सर्वच प्रकरणात दाखवावी अशी जनतेची अपेक्षा आहे. सर्वसाधारणपणे पोलिस ठाण्यात कोणी तक्रार घेऊन गेला तर ठाणे अंमलदार त्याचे म्हणणे ऐकून घेतो. त्याने तक्रार अर्ज आणला असेल तर तो मिळाला एवढी नोंद करून एक प्रत तक्रारदाराला परत करतो. गुन्हा कसा दखलपात्र नाही हे सांगण्याचा सर्वसाधारणपणे पोलिसाचा प्रयत्न असतो. मारहाणीचे प्रकरण असेल तर वैद्यकीय तपासणी केली जाते त्यानंतर सावकाशपणे तक्रार नोंदविली जाते. पोलिस ठाण्यात स्वागत कक्ष सुरू झाले मात्र पोलिस ठाण्याची पायरी चढणाऱ्याकडे बघण्याची दृष्टी बदलली का या प्रश्‍नाचे उत्तर नकारात्मकच मिळते. सर्वोच्च न्यायालयाने दखलपात्र गुन्ह्यांत एफआयआर नोंदविण्याचा आदेश दिला असला तरी पोलिसांनी एफआयआर नोंदवावा म्हणून न्यायालयात दाद मागावी लागण्याची प्रकरणे गोव्यात थोडी घडलेली नाहीत. याचा अर्थ असा की पोलिस तक्रारीशिवाय एफआयआर तर नोंदवतच नाहीत शिवाय तक्रार आली तरी एफआयआर नोंदविण्यास टाळाटाळ करतात असे दिसते. एकीकडे हे असे चित्र असताना प्रसारमाध्यमांतील बातम्यांची दखल घेत सरकार चौकशीचा आदेश देते आणि दिवसभरात पोलिस प्रथम माहिती अहवालही (एफआयआर) नोंद करतात हेही तरुण तेजपाल प्रकरणात सर्वांनी पाहिले आहे. नादिया तोरादो आत्महत्या प्रकरणात आमदार मिकी पाशेकोंच्या संदर्भात आणि आता तेजपाल यांच्या प्रकरणात पोलिस फारच वेगाने वागले अशी चर्चा सध्या कुठेही ऐकू येते. पोलिसांनी वेगाने कारवाई करण्यात काही गैर नाही मात्र प्रत्येक प्रकरणात त्यांनी असेच वागावे अशी जनतेची भावना आहे. पोलिसांनी ठरवून प्रकरणे हाताळू नयेत एवढीच रास्त अपेक्षा सर्वांची आहे. पोलिसांच्या कारभारात राजकीय हस्तक्षेप होत नाही असे ठणकावून सांगण्यात येते. त्यात तथ्य किती हे पोलिसांनाही माहित आहे आणि जनतेलाही ठाऊक आहे. सरकार बदलले की तालुक्‍याच्या ठिकाणचा वा शहरातील पोलिस निरीक्षक का बदलला जातो याचे उत्तर कोणी नेमकेपणाने मिळविल्यास येथे काय म्हणायचे आहे ते अचूक समजू शकते. त्यामुळे राजकीय हस्तक्षेप कालही होता, आजही होता व उद्याही राहणार आहे. त्याचे प्रमाण किती असावे हे ज्याने त्याने ठरवावे. अमूक सरकार आले की काही अधिकारी महत्वाच्या ठिकाणी अन्यवेळी ते राखीव पोलिस दलात असे चित्रच राजकीय हस्तक्षेप आहे की नाही हे सांगून जाते. पोलिस दलातील राजकारण्यांच्या हस्तक्षेपावर आजवर बरीच चर्चा झाली, हे दुखणे जुनेच आहे. त्यावर अनेक तज्ज्ञांनी जालीम उपाय सुचविले, पण उपचाराची इच्छाशक्ती नसल्याने म्हणा, पण दुखणे काही कमी झाले नाही. सत्ता कोणाचीही असो, पोलिस दल आपल्या प्रभावाखाली असावे, असे सत्ताधाऱ्यांना नेहमीच वाटत आले आहे. त्यात काही बदल व्हावा, ही आशा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पल्लवित झाली आहे. राष्ट्रीय पोलिस आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी दहा वर्षांपूर्वी प्रकाश सिंग या पोलिस अधिकाऱ्याने जनहितयाचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिस दलातील सुधारणेसाठी सात शिफारशी सुचविल्या आहेत. सुरक्षा आयोगाची स्थापना, पोलिस अधिकाऱ्यांची दोन वर्षे तरी बदली करू नये, कायदा व सुव्यवस्था आणि गुन्हे प्रकटीकरण या दोन स्वतंत्र शाखांची निर्मिती करणे, पोलिस आस्थापना मंडळाची निर्मिती आणि पोलिस तक्रार प्राधिकरणाची स्थापना आदींचा त्यात समावेश आहे. त्या अमलात आणल्याने राज्यकर्त्यांचा पोलिसांच्या कामकाजातील हस्तक्षेप कमी होईल, अशी आशा आहे. पोलिस दल आधुनिक व सक्षम व्हावे, अशी सर्वांचीच इच्छा आहे; मात्र त्यासाठी ते स्वतंत्र असायला हवे. त्यात राजकारण्यांचा हस्तक्षेप नसावा. पोलिसांच्या नेमणुकांत वशिलेबाजी नसावी. बदल्या-बढत्या राजकारण्यांच्या हाती नसाव्यात; पोलिसांच्या स्वतंत्र समितीने तो निर्णय घ्यावा. महत्त्वाच्या ठिकाणच्या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका सचिवालयातून न होता आजी-माजी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र समितीमार्फत व्हाव्यात, अशीही मागणी मध्यंतरी ऐकू येत होती. राजकीय लोभापायी काही वेळा राजकारणी गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्यासाठी पोलिसांवर दबाव आणतात हे पोलिस अधिकाऱ्यांशी खासगीत बोलल्यावर लक्षात येते. हा हस्तक्षेप एवढ्या टोकाचा असतो, की प्रामाणिक अधिकाऱ्यांचे म्हणणेही ऐकून घेतले जात नाही. उलट राजकारण्यांचे हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीला नियमबाह्य पद्धतीने मदत करण्याचे आदेश येतात, त्यामुळे राजकारणी व गुन्हेगार या दोघांशीही पोलिसांना सलोख्याचे संबंध ठेवावे लागतात. या स्थितीत सामान्य माणसाने तक्रार तरी कोणाकडे करायची, असे प्रश्‍न निर्माण होतात. पोलिस दलात अलीकडे आधुनिकतेचे वारे येऊ घातले असले, तरी ते फारसे रुजलेले नाही. त्याचे कारण पोलिस यंत्रणेतील महत्त्वाचा घटक असलेला पोलिस कर्मचारीच उपेक्षित आहे. त्यांची शैक्षणिक पात्रता, त्यांना मिळणारा पगार, त्यांच्यावर असलेला कामाचा ताण, त्यांना देण्यात येणारी घरे, इतर सुविधा आणि त्यांचे आरोग्य याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. पोलिसांच्या अडचणी सोडविण्याच्या घोषणा प्रतिवर्षी होतात. नंतर त्या विरूनही जातात. त्यातून पोलिसांच्या पदरी निराशाच येते. हे सारे असतानाही पोलिसांनी दाखविलेली कार्यतत्परता वाखाणण्याजोगी आहे. पोलिसांनी तेजपाल यांच्यापर्यंत पोचण्याआधी पुरावे आणि तेही कायदेशीरपणे गोळा करण्यावर भर दिला हेही याप्रकरणी महत्वाचे आहे. राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासनाची कार्यक्षमता एकत्र आली, तर काय होऊ शकते याचे पत्रकार तरुणी लैंगिक अत्याचार प्रकरणाचा तपास हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. सध्या पोलिस मात्र कौतुकाचे धनी झाले आहेत. राजकीय हस्तक्षेप झुगारून देणाऱ्या जिगरबाज पोलिस अधिकाऱ्याची कथा असलेला "सिंघम' सिनेमा दाखवून पोलिसांचे मनोबल उंचावण्याचा प्रयत्न मध्यंतरी पोलिस खात्याने केला होता. हा प्रयत्न किती लटका होता याचा प्रत्यय त्योवळी लगेच आलाही होता. "सिंघम'च्या डोसचा अंमल अजून उतरलेला नसतानाच राजकीय नेत्याशी पंगा घेतल्याबद्दल एका पोलिस उपनिरीक्षकावर बदलीचा आदेश स्वीकारण्याची पाळी आली होती. दोघा राजकीय नेत्यांच्या वैरत्वामुळे या पोलिस उपनिरीक्षकाचा बळी गेल्याचा तो प्रकार होता. जुने गोवे पोलिस स्थानकातील पोलिस उपनिरीक्षक रमेश शिरोडकर यांची तडकाफडकी राखीव पोलिस दलात बदली करण्यात आली होती. एका राजकीय नेत्याशी त्यांची "तू तू मै मै' झाल्याने त्यांच्यावर ही पाळी आल्याची उघड चर्चा त्यावेळी पोलिस करत होते. कुंभारजुवे येथे 21 दिवसांच्या गणपतीचे विसर्जन करण्यात येत असताना दोन गटांत उद्‌भवलेल्या वादात एक राजकीय नेता सहभागी झाला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी अमुक लोकांवर कारवाई का करत नाही, असे अनेक लोकांसमक्ष या नेत्याने शिरोडकर यांना सुनावले. या उपनिरीक्षकाने त्यांना उत्तर दिल्याने नेत्याचा पारा चढला. नंतर या नेत्याने सूत्रे हलवून शिरोडकर याची राखीव पोलिस दलात बदली केली असेही ऐकायला मिळत होते. पोलिसांचे मनोबल वाढवण्यासाठी "सिंघम' दाखवण्याचा प्रयोग पोलिस खात्याने केला, असे पोलिस महानिरीक्षक आदित्य आर्य यांनी त्यावेळी सांगितले होते. मात्र प्रत्यक्षात पोलिस सिंघम होऊ शकत नाहीत हेही सिद्ध झाले होते. आता या प्रकरणी पोलिसांनी केलेल्या वेगवान कारवाईमुळे पोलिस दल सुधारण्याचा नव्या सरकारने सुरू केलेल्या प्रयत्नांना यश आल्याचे मानण्यास जागा तयार झाली आहे. मात्र ती प्रतिमा तशीच ठेवायची, उजळायची की डागाळायची हे सारे पोलिस खात्यावरच अवलंबून आहे. सर्वच प्रकरणांची पोलिसांनी तत्परतेने घेतल्यास पोलिस व जनता यांच्यात विश्वासाचे नाते दृढ होईलच शिवाय नायजेरीयांनी पोलिसांवर हल्ला केला तेव्हा स्थानिकांनी पोलिसांना मदत करण्यासाठी रस्त्यावर धाव घेतली त्याहीपेक्षा जास्त संख्येने जनता प्रामाणिक पोलिस अधिकाऱ्याच्या मागे राहील. मात्र खरोखरच असे घडेल?

आव्हान गोव्याची बदनामी रोखण्याचे

एका पत्रकार तरुणीचा "थिंक फेस्ट'मध्ये विनयभंग झाल्याचे प्रकरण चर्चेत आले आणि महिलांच्या सुरक्षिततेविषयीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला. नवीदिल्लीतील सामूहिक बलात्कार प्रकरण असो किंवा वास्कोतील शाळकरी मुलीवरील अत्याचाराचे प्रकरण असो, अशी प्रकरणे प्रसार माध्यमांत आल्यानंतर महिलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा चर्चेत येतो. त्यामुळे अकारण गोमंतकीय महिला असुरक्षित असल्याचे चित्र समोर आणले जाते. गोव्यातील कोणतीही महिला असुरक्षित नाही. अगदी दुचाकीवरून मध्यरात्रीही महिला प्रवास करते.
गोव्याने पर्यटनातून विकास हे प्रारूप स्वीकारल्यानंतर काही गोष्टी येथे ओघाने येणे साहजिकच आहे. वास्को हे बंदराचे शहर असल्याने त्या शहराला लागून वेश्‍यावस्ती असणेही नैसर्गिकच होते. सरकारने मोठ्या हिमतीने बायणातील वस्ती हटविली तरी शरीरविक्रयाचा व्यवसाय थंडावला असे म्हणता येणार नाही. तो इतरत्र पसरला. देशी महिलांसह विदेशी महिलांना या व्यवसायात ओढले गेले आहे. कायदा यात गुंतलेली महिला बळी (व्हिक्‍टीम) असे म्हणतो. मात्र, प्रत्यक्षात तसे असते का हा प्रश्‍न विचार करायला लावणारा आहे. विदेशातून येथे येऊन या महिला कोणते प्रकार करतात हे जाणून घेण्यासाठी "गोवा एस्कॉर्टस' एवढे शब्द जरी "गुगल'मध्ये "सर्च' केले तरी नको असलेली बरीच माहिती मिळून जाते.
दीडेक वर्षांपूर्वी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. नंदकुमार कामत यांनी मला काही वेबसाईटच्या लिंक ईमेलवर पाठविल्या होत्या. गोव्याची वेबदुनियेत कशी बदनाम प्रतिमा आहे याची माहिती ती वेबसाइट पाहिल्यावर मिळाली. ती प्रतिमा सुधारण्यासाठी सरकारी पातळीवर कोणतेही प्रयत्न झाल्याचे ऐकिवात नाही. याउलट जगभरात गोव्याची जाहिरात करण्यासाठी या वेबसाईटवरील छायाचित्रांशी साधर्म्य दाखविणारी छायाचित्र असलेली दिनदर्शिका सरकारी यंत्रणांनीच प्रसारित केली होती. काही महिला संघटनांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यावर त्या यंत्रणेने निर्णयाचे जोरदार समर्थनही केले होते. आता हा मुद्दा दोघांच्याही विस्मृतीत गेला तरी सध्याच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर दुर्लक्षित येणारा नाही. त्यामुळे गोव्यात या खा, प्या, मजा करा अशी खुशालचेंडू प्रतिमा गेल्या अनेक वर्षात तयार झाली आहे. त्यातून महिलांची सुरक्षितता धोक्‍यात आली आहे, पण ती गोमंतकीय महिलांची नव्हे. पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून गोमंतकीय महिला सर्वच क्षेत्रात वावरतात. त्यांना पुरुष सहकाऱ्यांचे अकारण भय वाटत नाही. महिलांच्या कर्तबगारीचे एक उदाहरण येथे नमूद केल्यास देश कुठे आहे आणि गोवा कुठे आहे हे पटू शकेल. नवीदिल्लीतील सामूहिक बलात्कार प्रकरणानंतर नेमलेल्या चौकशी आयोगाच्या शिफारशीनंतर महिलांनी महिलांसाठी चालविलेली बॅंक सुरू करण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला. परवा मुंबईत त्याचे पंतप्रधान व केंद्रीय वित्तमंत्र्यांच्या उपस्थितीत उद्‌घाटनही झाले. गोव्यात मात्र महिलांनी महिलांसाठी चालविलेली बॅंक कित्येक वर्षे सुरू आहे. यावरून गोव्यातील महिला किती सक्षम आहेत हे दिसून येते.
काही राज्ये आता मुलींना पित्याच्या मालमत्तेत वाटा देऊ लागली आहेत, गोव्यात हा हक्क पूर्वीपासूनच आहे. समान नागरी कायदा लागू असलेल्या या राज्याचा आदर्श इतरांनी घ्यायला हवा. मात्र, तसे न करता इतर राज्यातून येथे येणारे गोवा बदनाम होण्यासाठीच हातभार लावत आहेत. तरुण मुलीला एकटे टाकून स्कार्लेट किलिंग या ब्रिटिश तरुणीची आई गोकर्ण येथे गेली होती. गोकर्ण हे हिंदूंसाठी पवित्र धार्मिक स्थळ असले, तरी अलीकडे ते विदेशींच्या का पसंतीस उतरू लागले आहे हे उघड गुपित आहे. त्या स्कार्लेटचा हणजुणच्या किनाऱ्यावर खून झाला व बदनामी मात्र गोव्याची झाली. गोमंतकीय किनारे असुरक्षित आहेत असे चित्र काही दिवसांपुरते का होईना आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी रंगविले होते. मध्यरात्रीनंतर एकटी तरुणी किनाऱ्यावर काय करत होती असा प्रश्‍न कोणालाही विचारावासा वाटला नाही.
देशात आचार स्वातंत्र्य असले तरी समाजमान्य असे नितीसंकेत आहेत. त्याचे पालन हे व्हायलाच हवे. आजवर अनेक खून प्रकरणात बळी पडलेले आणि मारेकरी हे दोन्ही परराज्यातील आहेत. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी परराज्यात गुन्हे करून लपण्यासाठी जागा म्हणून गोव्याची निवड करणारे अनेकजण असतात हे वारंवार सांगितले आहे. त्यांच्यातील ती प्रवृत्ती येथे बळावते व आणखी एका गुन्ह्याचा जन्म होतो. त्यामुळेही राज्यातील गुन्हेगारीचा आलेख अकारण उंचावतो आणि गुन्हेगारीची अमुक टक्‍केवारी असणारे राज्य असा शिक्का विनाकारण पडतो. पत्रकार तरुणीच्या प्रकरणातही असेच झाले आहे. सर्व संबंधित येथील नव्हेत केवळ एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने गोव्यात येतात, गुन्हा घडतो आणि बातम्यांत मात्र गोव्याचे नाव येत राहते.
हे असे असले तरी एक काळ असा होता, की मुली व महिलांनी सायंकाळी किंवा रात्रीच्यावेळी निश्‍चिंतपणे फिरणे हे धोक्‍याचे वाटत नव्हते. गेल्या पंचवीस वर्षांत गोवा बदलला आणि त्या बदलातून आलेल्या विकृतींमुळे सारेच वातावरण भयावह बनले. एसटीडी बूथवर किंवा झेरॉक्‍स दुकानावर काम करणाऱ्या मुली, बसमधून महाविद्यालयात जाणाऱ्या युवती, नोकरीनिमित्त दुचाकी घेऊन शहरात जाणाऱ्या गावातील महिला या सर्वांचे जीवन असुरक्षित करून ठेवणारी प्रवृत्ती गेल्या वीस- पंचवीस वर्षांत फोफावली आहे. अद्याप त्याची झळ गावांपर्यंत पोचली नसली तरी किनारी भागात महिलांनी सायंकाळी उशिरानंतर एकट्याने प्रवास करणे अतिउत्साही पर्यटकांमुळे धोक्‍याचे ठरू शकते.
यासंदर्भात विचार करताना असे दिसते, की समाजाची घडीच विस्कटू लागली आहे, अशी भीती आता वाटली पाहिजे. चांगले शिक्षण घेणारे, चांगली नोकरी करणारे, आपल्या कुटुंबात व समाजातही चांगल्याप्रकारे राहणाऱ्या तरुणांचा वर्ग एका बाजूला दिसतो आणि दुसऱ्या बाजूला मद्य व अमलीपदार्थांच्या आहारी गेलेल्या, व्यसनी बनलेल्या युवकांचा वर्ग उभा असलेला दिसतो. एकाच गोव्यात हे दोन गोवा दिसून येतात. त्याचा विचार सरकारने केला पाहिजे. त्यातूनही पुढील गोवा घडविण्यासाठी मदत होणार आहे.
मुळात गोमंतकीय महिला रोजगारासाठी घराबाहेर पडणे नवी गोष्ट नव्हे. परंतु 1990 मध्ये आपल्याकडे आर्थिक उदारीकरणाचे वारे वाहू लागले. या बदलत्या जागतिक परिणामांमुळे महिलांनाही अनेक संधी निर्माण झाल्या. आजपर्यंत चूल आणि मूल या पारंपरिक मानसिकतेमध्ये गुरफटलेली स्त्री बाहेर पडली. प्रगतीची अनेक क्षितिजे तिला खुणावू लागली. नवऱ्याच्या पैशावरच जगणाऱ्या स्त्रिया आर्थिक स्वावलंबनाकडे वाटचाल करू लागल्या. या बदलत्या प्रवाहात ज्याप्रमाणे महिला स्वतः:ला बदलत होत्या, त्याप्रमाणेच समाजही स्त्रीकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनात कासवगतीने का होईना बदल करीत होता. स्त्रिया घराबाहेर पडल्या. विविध क्षेत्रात नोकरी करू लागल्या. यामध्येही सुरवातीला सकाळी 10 ते 5 या कालावधीतील नोकरी स्वीकारली जायची; परंतु हळूहळू यामध्येही फरक पडला आणि महिला रात्रपाळी करू लागल्या. सुरवातीला आपल्या समाजाने वा व्यवस्थापनानेही महिलांच्या रात्रपाळीला स्वीकारले नाही. भरपूर विरोध केला. मात्र, आता ते सवयीचे झाले आहे.
महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमुळे गोमंतकीय महिला असुरक्षित झाल्याचा निष्कर्ष काढणे चुकीचे आहे. काही गोमंतकीय महिलांवर अत्याचार झाल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत, घडत आहेत. पोलिसांत गुन्हे नोंद होऊन आरोपींना शिक्षाही झाली आहे, बरेचसे खटले सुरूही आहेत. मात्र, 15 लाख वस्तीच्या गोव्यात अशा गुन्ह्यांचे प्रमाण किती याचा विचार केला, तर फारशी भयावह स्थिती नाही. बस आणि रेल्वेत महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी सशस्त्र पोलिस नेमण्याची वेळ अद्याप आलेली नाही. बंगळूरमध्ये परवा एटीएममध्ये महिलेवर झालेला हल्ला तेथील महिलांच्या सुरक्षिततेविषयी आणि मुंबईतील पत्रकार तरुणीवरील अत्याचार तेथील महिलांच्या सुरक्षिततेविषयी पुरेसे बोलके आहेत. तसे प्रकार येथे झालेले नाहीत आणि होऊही नयेत. मात्र, कुठून तरी येथे येऊन येथे गुन्हा करणाऱ्यांमुळे राज्याचे नाव बदनाम होते हे थांबवले पाहिजे.

पश्‍चिम घाटाच्या रक्षणासाठी पडले पाऊल पुढे...

पश्‍चिम घाट वाचविण्यासाठी केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने अखेर खाणकामासह, प्रदूषणकारी उद्योगांवर बंदी घातली. पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांनी गेली अनेक वर्षे चालविलेल्या संघर्षाचे हे फलित आहे. पश्‍चिम घाट क्षेत्रातील खाणकामावर अपेक्षेप्रमाणे केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने कायमची बंदी घातली. त्या भागात 20 हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त आकाराचा गृहनिर्माण प्रकल्प उभारता येणार नाही किंवा प्रदूषणकारी प्रकल्पही सुरू करता येणार नाहीत असे मंत्रालयाने राज्यांना पाठविलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे. खाणकामावर बंदी आली आणि पर्यावरण जतनासाठी कोणी बोलत असेल, तर तो समाजविरोधी आहे अशी भावना मुद्दामहून गेले काही महिने पसरवली जात आहे. पश्‍चिम घाट केवळ गोव्यातच आहे असे नाही इतर राज्यातही आहे. पश्‍चिम घाट वाचविण्यासाठी उपाययोजना सुचविणाऱ्या प्रा. माधव गाडगीळ अहवालाच्या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याची भाषा शेजारील महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांनी चालविली आहे. आपल्याकडे तसे जाहीर वक्तव्य केलेले नसले, तरी हा अहवालही सरकारने स्वीकारलेला नाही. एकच गोष्ट अनेकदा सांगत राहिल्याने कालांतराने ती खरी वाटू लागते तसे अगदी ठरवून खाणकाम आणि पर्यटन हे व्यवसाय अर्थव्यवस्थेचे कणे असल्याचे लोकांच्या मनावर ठसविले गेले आहे. त्यामुळे खाणकामावर बंदी आल्यानंतर राज्यावर जणू आकाशच कोसळल्याचे अनेकांना वाटले होते. आणि असे वाटणाऱ्यांना पर्यावरणप्रेमी खलनायक वाटत आहेत. सरकारनेही आता खाण कंपन्यांच्या बाजूने आपण आहोत हे निर्माण झालेले चित्र पुसण्याची गरज आहे. लोकही खाणींच्या विरोधात नाहीत. मुळात विस्तारलेल्या खाणकामाचा सर्वसामान्यांना कोणता फायदा झाला आणि त्यासाठी त्यांनी कोणती किंमत चुकविली आहे हा संशोधनाचा व चर्चेचा विषय ठरू शकतो. सरकारने अकारण केंद्र सरकारने लादलेल्या निर्बंधाकडे बोट दाखवून आपली सुटका करून घेऊ नये. खाणींवर आलेली बंदी हे रोजगाराचे नवे मार्ग चोखाळण्याची संधी आहे असे मानून आता पावले टाकली पाहिजेत. मुळात पर्यावरण रक्षणासाठी अचानकपणे कोणी उठून न्यायालयात गेलेला नाही. गोवा फाउंडेशनने किमान दोनेक डझन खटले पर्यावरण रक्षणासाठी यापूर्वी न्यायालयात घातले होते आणि त्यांना त्यात यशही आले होते. राज्यातही पर्यावरण रक्षणासाठी इको फोरमसारखे पर्यावरणप्रेमींनी एकत्र येण्याचे प्रयोग यापूर्वी झाले आहेत. आजही पर्यावरण रक्षणासाठी अनेकजण कार्यरत आहेत. एखादा रमेश गावस सारखा कार्यकर्ता समाजासमोर सत्य बाजू मांडण्याचे धाडस दाखवतो आणि त्यामुळे पर्यावरणविषय सर्वांपर्यंत पोचतो. पर्यावरणासाठी परिषदा आयोजित करून गुपचूपपणे आपले काम पुढे नेणारेही काहीजण आहेत. या साऱ्यांचेच योगदान दुर्लक्षून चालणारे नाही. पश्‍चिम घाटात जगातील दुर्मिळ अशी जीवसंपदा आणि वनस्पतीसंपदा आहे अशी गेली अनेक वर्षे सांगण्यात येत होते. केंद्र सरकार हे मानण्यास तयार नव्हते. त्यावेळी पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांना रस्त्यावर उतरणे भाग पडले होते. पर्यावरणवाद्यांच्याविरोधात रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करणाऱ्यांनी तेव्हा हजारोंच्या संख्येने 100 दिवसांची पदयात्रा या पर्यावरणप्रेमींनी केली होती हे लक्षात घ्यायला हवे. पुण्यालगत पवना खोरे परिसरात पर्यावरण जतनाचे काम करणाऱ्या (स्व) जगदीश गोडबोले यांनी याकामी पुढाकार घेतला आणि नवापूर ते कन्याकुमारी अशी 100 दिवसांची पदयात्रा काढली. फोंड्यालगतच्या बांदोडा येथे नवापूर आणि कन्याकुमारीहून सुरू झालेल्या पदयात्रांचा संगम तेथे झाला. या पदयात्रेची दखल राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी मोठ्या प्रमाणावर घेतली होती. साहजिकपणे केंद्र सरकारने पश्‍चिम घाट विकास कार्यक्रम जारी केला आणि आजही तो सुरू आहे. पश्‍चिम घाटात झालेला पर्यावरण ऱ्हास थोपविण्यासाठी ही उपाययोजना थोडी उपयोगी पडली तरी पश्‍चिम घाटातील खाणकाम आणि विविध प्रकल्पांसाठी होणारी जंगलतोड यामुळे पर्यावरणाची घसरणारी गाडी सावरणे पर्यावरणप्रेमींना अगत्याचे वाटत होते. सहा राज्यात पसरलेला सह्याद्री वाचला नाही, तर पाण्याचे दुर्भिक्ष्य परिसराला जाणवणार याची भीती अनेकांना वाटत होती. त्यातून पुण्यातील गुलाब सपकाळ आणि सहकाऱ्यांनी पाणी परिषदेसाठी पुढाकार घेतला. चिपळूला सह्याद्री निसर्ग मित्रच्या नावाखाली तरुण एकवटले. या साऱ्यांमुळे पश्‍चिम घाट वाचला पाहिजे असे वातावरण तयार झाले. त्यातून केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने प्रा. गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. पश्‍चिम घाटातील लोकांना विकास हवा, पर्यावरण रक्षण नको अशी चुकीची समजूत करून देण्याचा उद्योग काहींनी सुरू केला आहे. खाणकामाला समर्थन देण्याचा छुपा हेतू त्यामागे आहे. केरळमधील सायलेंट व्हॅलीचे नाव पर्यावरण रक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही आदराने घेतले जाते. तेथील स्थानिकांनीच पर्यावरण रक्षणासाठी पुढाकार घेतला होता व आहे. त्यामुळे पर्यावरण रक्षणासाठी स्थानिक पातळीवर तळमळ नाही असे मुळीच नाही. सह्याद्री म्हणजेच पश्‍चिम घाट वाचला तर त्या भागातील लोकच नव्हे तर सर्वचजण वाचतील याचे परंपरागत ज्ञान पूर्वजांना होते. त्यामुळे धर्माच्या, देवाच्या नावावर देवराया आणि पाणसाठ्यांचे जतन त्यांनी केले होते. पर्यावरणाचा खरा प्रश्‍न माणसाच्या हव्यासाबरोबर सुरू झाला आहे. खाणकाम पूर्वीही चालायचे. मात्र, त्यावेळी पर्यावरण ऱ्हासाची तक्रार कोणी केली नव्हती. सारेकाही मर्यादेत होते. मर्यादा ओलांडल्याची किंमत म्हणून मंत्रालयाच्या या नव्या निर्णयाकडे पाहावे लागणार आहे. पश्‍चिम घाट अमर्यादपणे ओरबाडला, त्याचा फटका पर्यावरणाला बसला आणि मंत्रालयानेच नेमलेल्या प्रा. गाडगीळ समितीला लोकसहभागाने पर्यावरण रक्षणाची उपाययोजना सूचवावी लागली. या अहवालाची व्यवहार्यता तपासून अंमलबजावणीचा मार्ग सुचविण्यासाठी डॉ. के. कस्तुरीरंगन सारख्या ख्यातनाम शास्त्रज्ञाच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयाने दुसरी समिती नेमली. याही समितीने पश्‍चिम घाट वाचला पाहिजे हे प्रा. गाडगीळ समितीच्या अहवालातील महत्त्वाचे सूत्र कायम ठेवत अंमलबजावणीसाठी मार्ग सुचविला. त्यांनीही पश्‍चिम घाटाच्या जैव संवेदनशील क्षेत्रात खाणकाम नकोच हे सूत्र मान्य केले. आता राष्ट्रीय हरित लवादासमोर हा अहवाल स्वीकारल्याची भूमिका केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने घेतल्याने खाणकामासह प्रदूषणकारी उद्योग तसेच मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांवर बंदी घालण्याचा आदेश जारी करणे क्रमप्राप्तच होते. पश्‍चिम घाटातील सर्व कामांवर या आदेशाने निर्बंध येतील असे नव्हे. त्या भागात केल्या जाणाऱ्या शेतीकामावर, बागायतींवर कोणतेही निर्बंध नाहीत. कुटीरोद्योग आणि पोटापाण्याच्या कोणत्याही व्यवसायावर बंदी घालण्यात आलेली नाही. याशिवाय जलविद्युत प्रकल्प आणि पवनऊर्जा प्रकल्पांना मुभा देण्यात आली आहे. म्हणजेच त्या भागात राहणाऱ्या एखाद्या माणसाला हॉटेल घालायचे असेल वा दुकान सुरू करायचे असेल, तर त्यावर बंदी नाही. भाजीपाला पिकविण्यासाठी कोणतेही नियंत्रण नाही की प्रक्रिया उद्योगाला मर्यादा नाही. त्यामुळे केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाच्या निर्णयाला सर्वसामान्य माणसाला मोठा फटका बसेल असे चित्र रंगविणे चुकीचे आहे. खाणी सुरू होणार नसल्यामुळे त्यावर अवलंबून असलेल्यांचा रोजगार बुडणार आहे. त्यासाठी पर्यायी रोजगारनिर्मितीची जबाबदारी सरकारवर येऊन पडते. त्यामुळे आता सरकार नेमके काय करते यावर बरेच काही अवलंबून आहे. खाणी बंद झाल्यानंतर त्या भागातील जनतेसाठी राज्य सरकारने आर्थिक मदत देणे सुरू केले आहे. मात्र, रोजगारनिर्मितीच्या पातळीवर काहीतरी धडाकेबाज सुरू झाले आहे असे ऐकिवात नाही. त्यामुळे खाणी नाहीत तर काय याचे उत्तर दुसरा कोणी देणार नसून ते जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारला द्यावे लागणार आहे. रोजगारनिर्मितीतून त्यांनी ते करणे अपेक्षित आहे.

दांडेलीच्या जंगलात...

दांडेलीला जावे की नको असा विचार महिनाभर सुरू होता. तसे पाहिले तर कद्रा धरणाने मला गेल्या वर्षापूर्वीच भुरळ घातली होती. विस्तीर्ण जलाशय बघून डोळे दिपले होते. त्यातच गोव्यात येणारे हत्ती दांडेलीतून येतात हे समजल्याने अखेरीस दांडेली पाहणे मला पत्रकार या नात्याने क्रमप्राप्त होते. त्यातच दांडेली येथील पत्रकार मित्र कृष्णा पाटील सारी व्यवस्था करणार असल्याने तेथे जाणे तसे सोपे वाटत होते.
सुखद थंडी व अतिशय सुंदर रेखीव रस्ते यामुळे तो परिसर मला आवडला. गेलो होतो हत्ती गोव्यात का येतात हे पाहण्यासाठी, पण तो निसर्गरम्य परिसर हत्तींना सोडवतो का, हा प्रश्‍न येताना मनात घर करून राहिला. तुरळक वस्तीचे व छोटी बाजारपेठ असलेले खेडे म्हणजे दांडेली. घनदाट जंगल, नागमोडी वळणे, खाचखळगे व चिखलाने भरलेला निर्मनुष्य रस्ता, वाहनांची ये-जा अगदी तुरळक. परिसर हिरवागार, जंगलाने वेढलेला. एका बाजूला घनदाट जंगल तर दुसऱ्या बाजूला काळ्या नदीचे विस्तीर्ण पात्र. त्या परिसरातच जीपने फिरत होतो. जंगलात जातानाच तेथे असलेले छोटेसे संग्रहालयही पाहता आले. त्यात जंगलातील पशू-पक्षी, झाडे-फुले यांची माहिती व छायाचित्रे आहेत. या जंगलात वाघ हत्ती, चित्ते, लांडगे, गवे, कोल्हे, माकडे, हरणे, विविध पक्षी, फुलपाखरे आहेत. आपल्याला काय काय बघायला मिळणार, या कुतूहलमिश्रित आनंदाने आम्ही जीपमध्ये बसलो. वन खात्याची दोन माणसे आमच्याबरोबर होती. जंगलाच्या आत जाण्यासाठी कच्चे रस्ते आहेत. सकाळी सकाळीच दाट झाडीमध्ये काही बघायला मिळते का, याचा शोध सुरू होता. समोरच्या झुडपात दोन गव्यांचे दर्शन झाले. तेही मान वळवून प्रकाशाकडे बघत होते. फक्त दोन-तीन मिनिटेच... क्षणार्धात हे गवे झुडपांत अदृश्‍य झाले. जीपसमोरून अंगावर ठिपके असलेली दोन-तीन हरणे पळत गेली. आम्ही थांबून उत्सुकतेने पाहू लागलो, तर काय! समोरून एकापाठोपाठ 15-20 हरणांचा कळप बागडत आला. आम्ही फोटो काढायला कॅमेरा सरसावला, तेवढ्यात ती सर्व झाडीत गायब झाली. ती परत बाहेर येतील असे वाटले म्हणून थोडी वाट पाहिली, पण ती आलीच नाहीत. रान अगदी हिरवेकंच. साग, देवदार, पिंपळ, शिसम, बाभूळ, आंबा, ऍकेशिया, कढीपत्ता व जाड खोडाचे बांबू मुबलक प्रमाणात आहेत. या झाडांना बिलगलेल्या अक्राळविक्राळ वेलीही आहेत. सगळा परिसर हिरव्या-पोपटी रंगाने भरलेला. ठिकठिकाणी पाण्याची छोटी तळी दिसतात. रस्त्याच्या कडेला लाजाळूची झुडपे जांभळ्या रंगाची पखरण करत पसरलेली. निळी, पांढरी, जांभळी अशी अनेक रंगांची फुले सर्वत्र पसरलेली, हिमालयातील व्हॅली ऑफ फ्लॉवर्सची आठवण करून देणारी. निसर्गाचे इतके सुंदर रूप बघायला मिळाले, की आम्ही अगदी हरवून गेलो. आपण निसर्गाची मुक्त उधळण असलेल्या सुंदर देशात राहतो याचा खूप अभिमान वाटला. हे सुंदर रूप डोळ्यांत साठवत आम्ही खडकाळ-डोंगराळ भागात येऊन पोचलो. इथे प्रचंड प्रमाणात शिसे, कॉपर, मॅग्नेशियमच्या खाणी आहेत. हे क्षेत्र आता वन खात्याच्या ताब्यात असून, खाणीतील खोदकाम बंद करण्यात आले आहे. काळ्या दगडावरून बोट फिरवले तर बोट काळे होईल, इतक्‍या प्रचंड प्रमाणात इथे शिसे उपलब्ध आहे. लाल, काळे, पिवळे प्रचंड खडक सर्वत्र दिसतात. हजारो वर्षांपूर्वी ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून हा सुंदर परिसर निर्माण झालेला आहे. सगळेच आश्‍चर्यकारक व स्तिमित करणारे आहे. येथेच सनसेट पॉइंट आहे. नजर ठरत नाही तिथपर्यंत गर्द हिरवेगार जंगल आहे. बऱ्याच झाडांना मोहोर आलेला होता. त्याचा वातावरणात मोहक गंध पसरला होता. सुतारपक्षी, निळकंठ, पोपट, मैना, हिरव्या चिमण्या व असंख्य रंगीबेरंगी फुलपाखरे दिसतात.
निसर्गात मनसोक्त वावरणारे प्राणी-पक्षी यांचे रूप वर्णन करणे शब्दांच्या पलीकडले आहे. उग्र दर्प असलेला धिप्पाड रानगवा दिसला. पाच मिनिटे जरी तुम्ही जंगलातील गवतात उतरलात तर मुंग्या-किडे पायाचा चावा घेतात. सर्वत्र मोठमोठी वारुळे दिसतात. जंगल जितके सुंदर आहे, तितकेच भयावहही आहे, याची जाणीव झाल्याशिवाय राहिली नाही. त्याचबरोबर भावले निसर्गाचे विराट रूप आणि मानवाचे थिटेपण!
उत्तर कर्नाटकातील उत्तर कन्नडा जिल्ह्यातील पश्‍चिम घाटात पसरलेले दांडेलीचे जंगल पक्षिप्रेमींसाठी स्वर्गच आहे. इथे 200 पेक्षा जास्त पक्षी दिसतात व या जंगलाला भारतातून दर वर्षी हजारो पर्यटक भेट देतात. दांडेली या शब्दाचा उगम पुराण कथेतील "दंडकारण्य' या शब्दातून झाला असून, या जंगलानजीकच्या दांडेली शहरालादेखील तेच नाव आहे. दांडेली शहर भारतातील एक प्रमुख कागदनिर्मिती केंद्र होते; पण सध्या बऱ्याच समस्यांमुळे इथल्या कागद मिल बंद पडल्या आहेत. एकच सुरू आहे. 434.13 चौ. कि.मी. क्षेत्रफळाच्या या अभयारण्याची स्थापना 1956 मध्ये झाली. इथल्या वाघांच्या वाढत्या संख्येला लक्षात घेऊन इथे 2007 मध्ये व्याघ्र प्रकल्प घोषित झाला. शरावती - खानापूर या संपूर्ण पट्ट्यामध्ये एकूण 33 वाघांची नोंद झाली आहे. दांडेली सदाहरित प्रकारचे जंगल असून, इथला बांबू भारतातील सर्वांत मोठ्या बांबू प्रजातींपैकी एक आहे. बांबूसोबतच इथे ब्रिटिशांनी लावलेल्या सागवानाचे जंगल असून, आज सागवानाची किंमत करोडो रुपयांपर्यंत होईल. वाघांबरोबरच इथे गवे, सांबर, चितळ, हत्ती असे विविध मोठे सस्तन प्राणीदेखील आढळतात. दांडेलीमध्ये "स्लेडर लॉरीस' (लाजवंती) हा अतिशय दुर्मिळ प्राणी आढळतो. दांडेलीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे "काळा बिबट्या'. काळा बिबट्या हा नेहमीचाच बिबट्या असून, फक्त याचा रंग काळसर असतो. दांडेलीच्या जंगलात "काळी नदी'चा उगम होतो. काळी नदी ही "रिव्हर राफ्टिंग' या साहसी खेळ-प्रकारासाठी प्रसिद्ध आहे. दांडेलीमधील पक्ष्यांमध्ये तांबट, सुतार, शामा, नाचरा, गरुड, बाज, स्वर्गीय नर्तक, रानकोंबडे, घुबड व मंडूकमुखी अशा विविध प्रजातींचा समावेश आहे.
दांडेलीला पोचण्यासाठी आधी बेळगावपर्यंत पोचावे लागेल. बेळगावपासून दांडेली 95 कि.मी.वर असून, रस्ते चांगले असून घनदाट जंगलातून जातात. इथे राहण्यासाठी बरीच खासगी हॉटेले असून, वन विभागाचे कुळगी येथील कॅम्प साइट राहण्यासाठी उत्तम आहे. कुळगीला राहून स्वतःच्या वाहनाने जंगलात फिरता येते. इथे सिथेरी रॉक्‍स, धरण, मॅंगेनीजच्या खाणी, कावला केव्ह्‌स या काही उत्तम जागा पाहण्यासारख्या आहेत. दांडेलीला कमीत कमी तीन दिवस राहून पक्षिनिरीक्षण व जंगलवाचन करता येते.
पक्ष्यांमध्ये सुतार, तांबट, शामा, नाचरा, स्वर्गीय नर्तक, रानकोंबडा, घुबड, मंडूकमुखी, पहाडी मैना, गरुड, बाज, शिक्रा असे बहुविध पक्षी दिसत असले, तरी दांडेली अभयारण्याची खरी ओळख म्हणजे इथले धनेश पक्षी (Hornbill). दांडेलीमध्ये मलबारी धनेश, मोठा धनेश, मलबारी राखी धनेश, साधा धनेश असे विविध जातींचे धनेश सहज बघायला मिळतात. एवढ्या विपुलतेने व विविध धनेश दिसण्याचे कारण म्हणजे इथे असणारे अनेक जातींचे फळधारी वृक्ष. फळांनी लगडलेल्या झाडांवर एका वेळेस शंभरहून अधिक धनेश बघितल्याची नोंद आहे.
आवश्‍यक सामानाची जुळवाजुळव करून आम्ही चौघे जण (मी, पत्नी व दोन्ही कन्या) आमच्या गाडीने भल्या पहाटे कारवारकडे निघालो. पहाटेची प्रसन्न वेळ, सुखद थंडी व अतिशय सुंदर आखीवरेखीव रस्ते यामुळे आमचा कारवारपर्यंतचा प्रवास अगदी छान झाला. वाटेत सासुरवाडीला काही वेळ थांबणे क्रमप्राप्तच होते. कारवार दांडेली या रस्त्यावर प्रचंड कद्रा धरण लागते. त्याचे विस्तीर्ण जलाशय बघून डोळेच दिपले. आजूबाजूचा परिसर हिरवागार, जंगलाने वेढलेला. रस्ता जंगलातून- नागमोडी वळणाचा. कारवारपासून 130 कि.मी.चा प्रवास आणि तोही दुपारी; पण रुंद आणि प्रशस्त असा डांबरी रस्ता, दोन्ही बाजूंना बांबू, ऐन, साग यांची गर्द झाडी यामुळे तणाव जाणवत नव्हता. झाडी इतकी दाट होती की सावलीमुळे रस्त्यावरही गारवा वाटत होता. इतके सुंदर निसर्गरम्य रस्ते महाराष्ट्रात क्वचितच नजरेस पडतात. मधूनच रस्त्यालगत बांधलेली लाल दगडी मंदिरं याची अजूनच शोभा वाढवत होती. वळसा घेत रस्ता वर सरकत होता. एके ठिकाणी मोठ्या पिंपळाखाली मला काही वानरांची टोळी बसलेली दिसली. येणाऱ्या-जाणाऱ्यांकडे, वाहनांकडे ती वानरं आशाळभूत नजरेनं पाहत होती. कोणी काही खाऊ देईल याची वाट पाहत होती.
संध्याकाळी चार-साडेचारला आम्ही दांडेलीला अंदाजे 270 कि.मी. अंतर पार करून पोचलो. दांडेली तुरळक वस्तीचे व छोटी बाजारपेठ असलेले खेडे आहे. गावातील लॉजमध्ये न राहता जंगलाचा खराखुरा आनंद घ्यायचा असेल तर जंगलातील रिसॉर्टमध्ये मुक्काम करणे योग्य. आम्ही मात्र सरकारी गेस्ट हाऊसमध्येच राहणे पसंत केले. थंडीचे दिवस असल्यामुळे हळूहळू अंधार पडायला लागला. घनदाट जंगल, नागमोडी वळणे, खाचखळगे व चिखलाने भरलेला निर्मनुष्य रस्ता, वाहनांची ये-जा अगदी तुरळक.
गेस्ट हाऊसच्या एका बाजूला घनदाट जंगल आहे व दुसऱ्या बाजूला काळ्या नदीचे विस्तीर्ण पात्र आहे. यात राहण्याचा अनुभव खूप मजेशीर आहे. जेवण करून दुसऱ्या दिवशी पहाटेच जंगल सफरीला निघायचे होते, म्हणून आम्ही लगबगीने रूमकडे जायला निघालो. तेवढ्यात जवळच्या झाडीमध्ये हिरवेगार दोन डोळे चमकले. आम्ही टॉर्चच्या उजेडात तिकडे बघितले, तर लांबट काळसर आकृती आम्हाला दिसली. रात्रीच्या नीरव शांततेचा व अंधाराचा फायदा घेत रिसॉर्टवर कोल्हे येतात व इथल्या कोंबड्यांचा फडशा पाडतात, असे कळले. हा आम्ही पाहिलेला पहिला वन्य प्राणी.
दुसऱ्या दिवशी पहाटे साडेचारलाच आम्ही गरम कपडे घालून उघड्या जीपमधून जंगल सफारीला निघालो. जंगल सफारीचा रस्ता 32-35 कि.मीटर जंगलाच्या आत होता. जंगलात प्रवेश करण्याआधी वन खात्याच्या ऑफिसमध्ये चेकिंग करून पास दिला जातो. येथे छोटेसे संग्रहालय आहे. यात जंगलातील पशू-पक्षी, झाडे-फुले यांची माहिती व छायाचित्रे आहेत. या जंगलात वाघ हत्ती, चित्ते, लांडगे, गवे, कोल्हे, माकडे, हरणे, विविध पक्षी, फुलपाखरे आहेत. आपल्याला काय काय बघायला मिळणार, या कुतूहलमिश्रित आनंदाने आम्ही जीपमध्ये बसलो. वन खात्याची दोन माणसे सोबत होती.
जंगलाच्या आत जाण्यासाठी कच्चे रस्ते झाडाझुडपात केलेले आहेत. टॉर्चच्या उजेडात दाट झाडीमध्ये काही बघायला मिळते का, याचा शोध घेतला जातो. आम्हाला समोरच्या झुडुपात दोन गव्यांचे दर्शन झाले. तेही मान वळवून प्रकाशाकडे बघत होते. फक्त दोन-तीन मिनिटेच... क्षणार्धात हे गवे झाडाझुडुपांत अदृश्‍य झाले. थोडे अंधूक उजाडल्यावर आमच्या जीपसमोरून अंगावर ठिपके असलेली दोन-तीन हरणे पळत गेली. आम्ही थांबून उत्सुकतेने पाहू लागलो, तर काय! समोरून एकापाठोपाठ 15 ते 20 हरणांचा कळप बागडतच आला. आम्ही फोटो काढायला कॅमेरा सरसावला, तेवढ्यात ती सर्व झाडीत गायब झाली. ती परत बाहेर येतील असे वाटले म्हणून थोडी वाट पाहिली, पण ती आलीच नाहीत.
आता छान उजाडले होते. जंगलाचे सौंदर्य दिसू लागले होते. दोन दिवसांपूर्वी या भागात खूप पाऊस झाल्यामुळे रान अगदी हिरवेकंच व तुकतुकीत झाले होते. साग, देवदार, पिंपळ, शिसम, बाभूळ, आंबा, ऍकेशिया, जंगली कढीपत्ता व सर्वत्र जाड खोडाची बांबूची मुबलक प्रमाणात झाडे आहेत. या झाडांना बिलगलेल्या अक्राळविक्राळ वेलीही आहेत. सगळा परिसर हिरव्या-पोपटी रंगाने भरलेला. ठिकठिकाणी पाण्याची छोटी तळी दिसतात. रस्त्याच्या कडेला लाजाळूची झुडुपे जांभळ्या रंगाची पखरण करत पसरलेली. निळी, पांढरी, जांभळी अशी अनेक रंगांची फुले सर्वत्र पसरलेली, हिमाचल प्रदेशातील व्हॅली ऑफ फ्लॉवरची आठवण करून देणारी.
निसर्गाचे इतके सुंदर रूप बघायला मिळाले, की आम्ही अगदी हरवून गेलो. आपण भारतासारख्या सुजलाम्‌ - सुफलाम्‌, निसर्गाची मुक्त हस्ते उधळण असलेल्या सुंदर देशात राहतो याचा खूप अभिमान वाटला. हे सुंदर रूप डोळ्यांत साठवत आम्ही खडकाळ-डोंगराळ भागात येऊन पोचलो. इथे प्रचंड प्रमाणात शिसे, कॉपर, मॅग्नेशियम उपलब्ध असलेल्या खाणी आहेत. हे क्षेत्र आता वन खात्याच्या ताब्यात असून, खाणीतील खोदकाम बंद करण्यात आले आहे. काळ्या दगडावरून बोट फिरवले तर बोट काळे होईल, इतक्‍या प्रचंड प्रमाणात इथे शिसे उपलब्ध आहे. लाल, काळे, पिवळे प्रचंड खडक सर्वत्र दिसतात. हजारो वर्षांपूर्वी ज्वालामुखीच्या उद्रेकातून हा सुंदर परिसर निर्माण झालेला आहे. सगळेच आश्‍चर्यकारक व स्तिमित करणारे आहे. येथेच सनसेट पॉइंट आहे. नजर ठरत नव्हती तिथपर्यंत गर्द हिरवेगार जंगल आहे. बऱ्याच झाडांना मोहोर आलेला होता. वातावरणात मोहक गंध पसरलेला होता. स्वच्छ मोकळी हवा यात प्रसन्न करते. सुतारपक्षी, निळकंठ, पोपट, मैना, हिरव्या चिमण्या व असंख्य रंगीबेरंगी फुलपाखरे दिसतात. परतीच्या प्रवासात लांबच लांब शेपटी असलेला झाडावर बसलेला डौलदार मोर बघायला मिळाला. निसर्गात मनसोक्त वावरणारे प्राणी-पक्षी यांचे रूप वर्णन करणे शब्दांच्या पलीकडले आहे.
एकूणच दांडेलीचा सगळा परिसर शांत व अतिशय सौंदर्याने नटलेला आहे, स्वच्छ मोकळी आल्हाददायक हवा मनाला तजेला देते. व्यवसायीकरण कमी असल्यामुळे खूप गर्दी गजबजाट नाही. प्लॅस्टिक कचरा होऊ नये म्हणून कटाक्षाने काळजी घेतली जाते. सर्व शिणवटा दूर करून ताजेतवाने होऊन आम्ही दांडेलीचे सौंदर्य मनात जतन करत परत निवांत वेळ मिळाल्यावर इकडे यायचे, असे ठरवत गोव्याकडे प्रस्थान ठेवले.

चक्ररोगाचा धोका अधिक ठळक

गोव्यात 19 ते 22 सप्टेंबर अशी दरम्यान इसोपोल म्हणजेच लिस्टेरिओसिस रोगासंबंधी आंतरराष्ट्रीय परिषद झाली. 28 देशातील 250 प्रतिनिधी यात सहभागी झाले होते. आशिया खंडात प्रथमच आयोजित केलेल्या या परिषदेविषयी...
लिस्टेरिओसिस किंवा चक्ररोग हे नाव ऐकून 25 दिवसांपूर्वी गोव्यात कोणालाच काहीच बोध होत नव्हता. मुळात असा काही रोग अस्तित्वात असू शकतो याची कल्पनाही कोणाला नव्हती मात्र जगभरातून मोठ्यासंख्येने शास्त्रज्ञ या परिषदेसाठी येणार आणि या रोगाच्या लागणीमुळे गोव्यात अलीकडच्या काळात मानवी गर्भपाताच्या किमान चार घटना समोर आल्याची माहिती मिळाल्यावर या परिषदेची उपयुक्तता पटली. हा रोग लिस्टेरिया मोनोसायटोजिनस या जीवाणूमुळे होतो. मनुष्य, शेळ्या, मेंढ्या, गायी, म्हशी, डुकरे, घोडे, उंट अशा अनेक प्राण्यांमध्ये या रोगाचा प्रादुर्भाव होतो. हे जिवाणू वेगवेगळ्या अन्नाद्वारे प्रसारित होतात. दूध, दुधाचे पदार्थ, गोठविलेले मांस, समुद्री मासे, भाजीपाला यातून या जिवाणूंचा प्रसार होऊ शकतो. हा रोग प्रामुख्याने ज्येष्ठ नागरिक, रोग प्रतिकार शक्ती कमी असलेले, गर्भवती, बालके, कर्करोगी, मधुमेहाने पीडित अशा व्यक्तींना होऊ शकतो. गर्भपात, बाळाचा अकाली जन्म, अतिसार, मेंदूचा दाह, ताप येणे अशी या रोगाची लक्षणे आहेत. या रोगाची लक्षणे काही दुसऱ्या रोगांप्रमाणेच असल्याने या रोगाचे वर्गीकरण करता येत नाही. शिवाय देशातील काही मोजक्‍या प्रयोगशाळांतच हा रोग ओळखण्याची क्षमता आहे. या साऱ्यामुळे ही परिषद महत्त्वाची ठरली होती.
आजही आपल्या देशात या रोगाविषयी जागरूकता नाही. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या जुने गोवे संकुलात काम करणारे डॉ. सु. ब. बारबुद्धे हे या रोगावर गेली काही वर्षे काम करत आहेत. त्यांनी खारफुटीच्या जंगलातून हा जिवाणू शोधला आहे. या परिषदेच्या निमित्ताने जागतिक पातळीवर या रोगाविषयी चाललेल्या संशोधनाविषयी माहितीचे आदानप्रदान तर झालेच शिवाय देशातील अन्न प्रक्रिया उद्योजकांना आता अन्नपदार्थ निर्यात करताना कोणती काळजी घ्यावी लागणार याची कल्पना आली. देशातील आघाडीच्या अन्न प्रक्रिया उद्योगांचे प्रतिनिधीही त्याचमुळे परिषदेत सहभागी झाले होते. आपली बदलती खाद्यसंस्कृती आणि या परिषदेचा तसा निकटचा संबंध होता. नव्या खाद्य संस्कृतीनुसार खाण्यास तयार किंवा हवाबंद अशा प्रकारच्या अन्नपदार्थांची चलती आहे. पण अशा अन्न सवयींमुळे अन्नाद्वारे पसरणाऱ्या रोगांचे प्रमाण वाढू शकते हे या परिषदेतील चर्चेतून स्पष्ट झाले.
परिषदेत अमेरिकेतील रोग नियंत्रण आणि प्रतिबंधक केंद्र, कॉर्नेल विद्यापीठ, पेनसिल्वानिया विद्यापीठ, कॅलिफोर्निया विद्यापीठ, व्हरमांह विद्यापीठ, जर्मनीतील पाश्‍चर संस्था, जस्टम लिबिग विद्यापीठ, स्वित्झर्लंडमधील झुरीच विद्यापीठ, डेन्मार्कमधील कोपनहेगन विद्यापीठ, इंग्लंडमधील सार्वजनिक आरोग्य संस्थेतील संशोधक सहभागी झाले होते. आपल्या देशातील अनेक वैद्यकीय संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेशी संलग्न संस्थेतील शास्त्रज्ञ, पशुवैद्यक व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठातील संशोधक, राष्ट्रीय मत्स्य विकास महामंडळ, सागरी पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण, अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरण आणि अन्न उद्योगांतील प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. त्यामुळे चर्चा अनेक पातळ्यांवर रंगली होती. आपल्या देशात अन्नातून विषबाधा व इतर रोग होण्याचे प्रमाण बऱ्यापैकी आहे. बऱ्याचवेळी योग्यवेळी निदान न झाल्यामुळे उपचारात हयगय होते. विकसित देशांमध्ये याविषयीची यंत्रणा फार प्रगत आहे. तेथील सर्व प्रयोगशाळा एक केंद्रीय संस्थेशी संलग्न असतात. यामुळे देशांतर्गत साथीचे निदान व निर्मूलन सहज शक्‍य होते. अशी यंत्रणा आपल्या देशात निर्माण होण्याची गरज या परिषदेनंतर ठळकपणे समोर आली आहे. या परिषदेत अनेक वक्‍त्यांनी भारत व शेजारी देश यामध्ये अन्नातून होणाऱ्या विषबाधा यावर एक प्रभावी यंत्रणा विकसित व्हावी, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली.
या परिषदेत जागतिक आरोग्य संघटना आणि रोम येथील अन्न व कृषी संघटनेच्या प्रतिनिधींनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. भारतातील लोकांचे आरोग्य आणि त्यावर होणारे परिणाम तसेच उपाय यावर त्यांनी चर्चा केली. आपल्या देशातून अन्न पदार्थ बऱ्यापैकी निर्यात केले जातात. निर्यात करण्यासंबंधीचे कायदे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य केले जातात. त्यामुळे निर्यातयोग्य अन्नाची योग्य प्रत राखणे आवश्‍यक असल्यावरही परिषदेत प्रकाश टाकण्यात आला आहे. लिस्टेरिओसिसचे सोप्या पद्धतीने निदान करण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित व्हावे यावरही एकमत झाले आहे.
लिस्टेरिओसिसवर अशी परिषद दर तीन वर्षांनी जगात कुठेतरी होते. अठरावी परिषद गोव्यात झाली. खाद्यजनित संक्रमण करणाऱ्या जीवाणूंसंदर्भात एक प्रकारच्या माहितीचा खजिनाच या परिषदेच्या निमित्ताने खुला झाला होता.
ही परिषद आयोजित करण्यामागे भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या जुने गोवे संकुलातील डॉ. सु. ब. बारबुद्धे यांचा मोठा वाटा होता. जागतिक पातळीवरील अशी परिषद आयोजित करणे ही अग्निपरीक्षाच असते. विविध विषयांवर संशोधन करणाऱ्या संशोधन करणाऱ्या संशोधकांना एकत्र आणत डॉ. बारबुद्धे यांनी संघटन कौशल्याचे दर्शन घडविले. देशात फारशी चर्चा नसलेल्या रोगावर अखंडपणे संशोधन करत, अखेर त्या संशोधनाची दखल जागतिक पातळीवर घेण्यास या जागतिक परिषदेच्या निमित्ताने डॉ. बारबुद्धे यांनी भाग पाडले आहे. यामुळे या रोगावर संशोधन केल्या जाणाऱ्या काही मोजक्‍या केंद्रात गोव्याच्या नावाचाही समावेश झाला आहे.

विदेशी नागरिकांचे करणार काय?

पणजीत असलेल्या पोर्तुगालच्या वकिलातीतून दररोज सहा गोमंतकीय पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतात ही माहितीच चक्रावणारी आहे. कोणीही आपण ते का व कशासाठी करतो याचे कितीही लंगडे समर्थन करत असला, तरी दुसऱ्या देशाचा पासपोर्ट घेणे म्हणजे भारतीय नागरिकत्व त्यागणे हा त्याचा सरळ अर्थ होतो. त्यामुळे दररोज सहा गोमंतकीय भारतीय नागरिकत्व सोडतात असे म्हणता येते. सध्या अशा पासपोर्ट घेणाऱ्यांची नावे मतदारयादीतून कमी करण्याचा सपाटा निवडणूक आयोगाने लावला आहे. आयोग हा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील यंत्रणा. त्यामुळे त्यांनी तत्परतेने कार्यवाही केली तरी राज्य सरकारने त्याची म्हणावी तशी दखल घेतल्याचे दिसत नाही. पोर्तुगालचा पासपोर्ट घेतल्यानंतर येथील वाहन परवाना, वीज- पाणी जोड असल्यास तो आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे मालमत्तेवरील हक्क सोडावा लागणार आहे. त्याची कार्यवाही राज्य सरकारच्या कक्षेत येते. विदेशी नागरिकांसाठी वाहन चालक परवाना, वीज पाणी जोड आणि मालमत्ता घेण्याविषयक नियम हे केंद्र सरकारने तयार केलेले आहेत. त्यांचे पालन करावे लागणार आहे. माता पित्यापैकी एकाने या पद्धतीने विदेशी नागरिकत्व घेतले तर त्यांच्या मुलांचे काय हाही एक गहन प्रश्‍न आहे. राज्य सरकारने कायद्यावर बोट ठेवून कारवाई सुरू केली, तर त्याचे फार मोठे पडसाद उमटू शकतात. त्याचमुळे बोटचेपे धोरण अमलात आणण्यास राज्य सरकारला भाग पडले असावे. आजवर खाणकामासाठी असलेल्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीकडे सर्वच पातळीवर झालेल्या दुर्लक्षाची परिणती खाणकाम बंदीच्या रूपाने सर्वांसमोर आली आहे. विदेशी नागरिकत्वाचा मुद्दा असाच एक ना एक दिवस उफाळून येणार आहे. त्यावेळी बोट दाखवण्यासाठी सरकारी यंत्रणेसमोर कोणीही असणार नाही. पोर्तुगीज पासपोर्ट घेणे ही राज्यात निर्माण झालेली नाजूक समस्या म्हणावी लागेल. दुहेरी नागरिकत्व (Duel Citizenship) या गोंडस नावाने ही समस्या येत्या काही वर्षात भेडसावणार आहे. गोव्यातच कायम वास्तव्य करून देखील मिळणारे पोर्तुगीज नागरिकत्व घेणाऱ्या गोमंतकीयांची संख्या सध्या वाढतच आहे. एका अनधिकृत माहितीनुसार पणजी व ताळगाव मतदारसंघातच ही संख्या साडेसात हजार आणि संपूर्ण गोव्यात मिळून 37,000 च्या वर आहे. पोर्तुगीज नागरिक बनलेले हे गोमंतकीय व्हिसा न घेता कायम गोव्यात/भारतात राहू शकतात, जमीनजुमला खरेदी करू शकतात, गोवा सरकार/भारत सरकारच्या प्रशासनात अगदी आतील गोटापर्यंत, मोठ्या हुद्द्याची नोकरी करू शकतात, भारतीय नागरिकाला मिळणारे सर्व लाभ घेऊ शकतात. मतदानाचा हक्क गमावल्याने ते आपल्याला हवा तो पंच, सरपंच, आमदार, खासदार आता निवडून आणू शकणार नाहीत. 22 हजार गोमंतकीयांच्या जन्माची नोंद पोर्तुगालमध्ये गेल्याची माहिती विधानसभेच्या गेल्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दिली होती. नुव्याचे आमदार फ्रासिस्को पाशेको यांनी याविषयी प्रश्‍न विचारला होता. पाशेको यांनी मुद्दा मांडला होता, की एका अधीक्षक दर्जाच्या पोलिस अधिकाऱ्याने आपल्या जन्माची नोंद पोर्तुगालमध्ये केली. त्यासाठी त्याने सरकारची कोणतीही परवानगी घेतलेली नाही. सेवाशर्तीच्या नियमानुसार पासपोर्ट घेण्यासाठीही सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्‍यक असते. जन्मनोंदीसाठीही परवानगी आवश्‍यक असते. 1964 च्या सेवाशर्तीनुसार हे आवश्‍यकच आहे. आमदाराने मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केल्यावर त्याची दखल घेणार की नाही. चार वर्षांनी माहिती उपलब्ध नाही, असे का सांगितले जाते. त्या देशाकडे माहिती मागा. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाला कळविल्यास ते माहिती मिळवून देतील. नागरिकत्व कायदा मला पूर्णपणे माहीत आहे. अमेरिकन नागरिकत्व मी घेऊन सोडलेही आहे. एका वाहनाची दोन ठिकाणी नोंदणी करता येत नाही, तशी जन्माची नोंदणीही दोन ठिकाणी करता येत नाही. सरकार मी दिलेल्या तक्रारीवर किती कालावधीत चौकशी करून कारवाई करणार ते सांगावे. पासपोर्टधारण करणे ही वेगळी बाब. पासपोर्ट हा फक्त प्रवास परवाना असतो. त्याचा व नागरिकत्वाचा तसा संबंध जोडू नये. मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर सांगितले होते, की नोंद नाही हे जे उत्तर आहे ते पोर्तुगालमध्ये जन्माची नोंद केल्याबद्दल आहे. तशा नोंदी पोर्तुगीज सरकारकडेच असतील. या तक्रारीवर विचार करताना त्या अधिकाऱ्याने पूर्वपरवानगी घेतल्याची माहिती नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. सेवाशर्ती तयार करताना कोणी कर्मचारी आपल्या जन्माची नोंद विदेशातही करेल, असे कोणी गृहीतही धरले नव्हते, त्यामुळे त्याविषयी नेमकेपणाने तरतूद नाही. गोवा मुक्त झाला त्यावेळी सर्वजण पोर्तुगीज नागरिक होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने 2 ऑगस्ट 1962 मध्ये एक आदेश दिला की ज्यांना भारतीय नागरिकत्व नको असेल, त्यांनी या आदेशापासून 30 दिवसांत अर्ज करावा. म्हणजे ज्यांनी अर्ज केला नाही, ती व्यक्ती आपोआपच भारतीय नागरिक झाली आहे. आता काहीजण पोर्तुगालमध्ये आपला जन्म नोंद करत आहेत. त्यांचा जन्म पोर्तुगिजांची येथे सत्ता असताना झाला असावा. माझाही जन्म 1955 मध्ये पोर्तुगीजकाळात झाला आहे. पोर्तुगीज सरकारने त्या नोंदी येथून पोर्तुगालला पाठवल्या असतील, तर लिस्बनलाही माझ्या जन्माची नोंद असेल. त्यामुळे मी काही पोर्तुगीज नागरिक ठरत नाही. 22 हजार गोमंतकीयांनी आपल्या जन्माची नोंद पोर्तुगालमध्ये केल्याची एक माहिती उपलब्ध आहे. मात्र त्याचे परिणाम काय असतील याबाबत कायदेशीर बाब सरकार पडताळून पाहत आहे. कोण्या एका व्यक्तीचा हा प्रश्‍न नाही. त्यासाठी सहा महिने तरी लागतील. कारण विदेशातूनही माहिती मागवावी लागणार आहे. काही जणांनी पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतल्याची माहिती मिळाल्याने त्यांची नावे मतदारयाद्यांतून कमी केली आहेत. विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे यांनी यापूर्वीच्या विधानसभा अधिवेशनात विचारलेल्या प्रश्‍नावेळी एका मतदारसंघातच सातशे जणांनी पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतल्याची माहिती सरकारने दिली होती, याकडे लक्ष वेधून यावर लक्ष ठेवण्याची गरज व्यक्त केली होती. दाबोळीचे आमदार माविन गुदिन्हो यांनी युरोपमध्ये व्हिसाशिवाय जाणे शक्‍य व्हावे, आपल्याला नव्हे तर आपल्या पाल्याला शिक्षण रोजगारानिमित्ताने युरोपमधील संचाराला मोकळीक मिळावी म्हणून अनेकजण पोर्तुगालमधील जन्माच्या नोंदीचा आधार घेतात. गोमंतकीयांना मिळालेली ही सवलत फायदेशीर आहे. ती सरकारने काढून घेऊ नये. गोमंतकीयांना मदत करण्याचीच भूमिका सरकारने घ्यावी असे मत व्यक्त केले होते. या साऱ्यामुळे विधानसभेच्या येत्या अधिवेशनातही हा मुद्दा गाजेल यात शंका नाही. निदान पाशेको तरी हा विषय उपस्थित करतील. याच आठवड्यात राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी याबाबतची आकडेवारी अधिकृतपणे जाहीर केल्याने आणि पोर्तुगीज पासपोर्ट घेणाऱ्यांत 500 सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याने हा विषय भुवया उंचावणारा ठरला आहे. पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतल्याने युरोपातील इतर देशांत जाण्यासाठी व्हिसाची गरज नसते. युरोप महासंघाने तसा करारही केला आहे. मात्र या एकाच कारणास्तव पोर्तुगीज पासपोर्ट घेतला गेला असे मानता येणार नाही. युरोपात सध्या आर्थिक मंदी आहे. त्यामुळे तेथील रोजगारनिर्मिती थंडावल्यातच जमा आहे. मात्र दुसरीकडे पोर्तुगीज पासपोर्ट घेण्यासाठी पोर्तुगालच्या वकिलातीसमोर भर उन्हात (पावसातही) रांगा लावणाऱ्यांची संख्या काही कमी होत नाही. त्यामुळे पोर्तुगीज पासपोर्टमागे अन्य कारणेही असू शकतात. ती कारणे सरकारने शोधली पाहिजेत. देशाच्या सीमावर्ती भागात विदेशी नागरिकांनी आश्रय घेण्याच्या घटना वाढत आहेत. त्यामुळे केंद्रीय यंत्रणांचे लक्ष त्यांच्याकडे आहे. पोर्तुगालचा पासपोर्ट घेणाऱ्यांची या घुसखोरांशी तुलना करता येणार नाही, मात्र भारतीय नागरिकत्व कायद्यात अन्य देशाचा पासपोर्ट घेण्याची तरतूद नसल्याने विदेशी पासपोर्ट घेतल्याने भारतीय नागरिकत्वच सोडावे लागते. त्यामुळे यापुढे असा पासपोर्ट घेतलेल्यांना एकतर तो पासपोर्ट वा देश यापैकी एकाचा त्याग करण्याची वेळ येऊ शकते. भावनिक पातळीवर या समस्येकडे आज याकडे दुर्लक्ष करण्याची मोठी किंमत नंतर चुकवावी लागणार आहे.

विशेष राज्याच्या दर्जाचे मृगजळ

वन व पर्यावरणमंत्री एलिना साल्ढाणा यांनी केंद्रात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यावर गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा मिळेल असे वक्तव्य केले आहे. त्यांनी असे वक्तव्य केल्यानेच राजकीय चर्चेचा तो विषय झाला आहे. अन्य कोणी मंत्र्याने असे विधान केले असते तर त्याकडे एवढे लक्ष दिले गेले नसते. विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने त्यांच्या म्हणण्याला तत्काळ प्रत्युत्तर दिले, त्यातून त्यांच्या या विधानाची राजकीय ताकद किती आहे हे दिसून येते. राज्यात आजही अनेकजण संघटितपणे येथे परप्रांतीयानी येऊ नये असे म्हणणारे आहेत. त्यांना जवळ जाणारे हे वक्तव्य आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर असा विचार करणारा लोकसमूह आपल्यापासून दुरावू नये, म्हणून विरोधी पक्षांनी एलिना साल्ढाणा यांना प्रत्युत्तर देणे साहजिकच आहे. एलिना साल्ढाणांनी विशेष राज्याच्या दर्जाची केलेली मागणी नवी निश्‍चितच नव्हे. देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा देऊ असे आश्वासन दिले होते, असा दावा करत अनेकांनी अनेकदा आपल्याला सोयीस्करवेळी हा मुद्दा चर्चेला आणला होता. या मुद्यावरून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने एलिना यांना संघाच्या प्रचारक ठरवले, तर कॉंग्रेसने आंदोलनासाठी मंत्रिपद त्यागण्याचे आव्हान दिले. यापैकी दोन्ही गोष्टी एलिना करणार नसल्या तरी त्यांच्या विधानाने राजकीय राळ उठवून दिली आहे. लोकसभेची निवडणूक आता जवळ आल्याचे संकेत केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग जाहीर करून दिली आहे. आता गजाआडच्या नेत्यांना निवडणूक लढविण्यास बंदी घालणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशासंदर्भात संबंधित कायद्यात दुरुस्ती करणारा जारी केलेला अध्यादेशही केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडीने मागे घेण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे त्याच्या काहीदिवस आधीच एलिना यांनी विशेष राज्याच्या दर्जाच्या मागणीसाठी आयोजित सभेत भाग घेतला होता. राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा मिळायला हवा असे आग्रही प्रतिपादन एलिना यांचे दिवंगत पती माथानी यांनी हयातभर केले. ते म्हणाले होते, की गोव्याला लाभलेले मर्यादित भौगोलिक क्षेत्र, नैसर्गिक स्रोत व साधनसुविधांचा विचार करता हे राज्य परप्रांतीयांची अतिरिक्त लोकसंख्या, उद्योग, व्यवसाय अन्‌ नागरी वसाहतींचे वाढते प्रमाण सहन करू शकणार नाही. गोव्याची स्वतंत्र ओळख जपण्यासाठी इथली लोकसंख्या गोठवताना, नैसर्गिक स्रोतांचे संवर्धन होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी गोव्याला घटनेच्या कलमाखाली तसेच पाचव्या परिशिष्ठानुसार विशेष राज्याचा दर्जा द्यावा. गोव्यात उद्योग व नागरी वसाहतींकरता बिल्डर लॉबींना जमिनी विकल्या जात आहेत. त्यामुळे शहर तसेच ग्रामीण भागांतही परराज्यातील लोकांच्या वसाहती, हॉटेल रिसॉर्ट दिवसेंदिवस वाढत आहे. परराज्यातील व्यावसायिकांद्वारे इथल्या जमिनींवर होणारे अतिक्रमण भविष्यात स्थानिक लोकांचे वर्चस्व संपुष्टात आणेल. स्थलांतरित लोकांचे वीस वर्षांपासून गोव्यात वास्तव्य आहे त्यांना समान नागरिक संहिता लागू करावी, अनुसूचित जाती, जमाती व इतरमागासवर्गींयांचे स्थलांतर राष्ट्रपती आदेशानुसार 19 फेब्रुवारी 1968 पूर्वीपासूनचे गृहीत धरावे, जी व्यक्ती गोमंतकीय नाही तिला याठिकाणी व्यवसाय सुरू करण्यासाठी स्थानिक व्यक्तीशी भागीदारी सक्तीची करावी. माथानींचे हे विचार तेव्हाच्या सरकारने ऐकले असते तर गोवा आज सुरक्षित राहू शकला असता. ज्यावेळी भारताची घटना लिहिण्यात आली त्यावेळी गोवा राज्य घटना परिषदेचा भाग नव्हता. इथली 40 टक्के लोकसंख्या अनुसूचित जाती व जमाती, मागासवर्गीय आहे त्यामुळे त्यांची जमीन, संस्कृती व अधिकारांचे रक्षण होणे गरजेचे आहे, त्यासाठी विशेष राज्याची मागणी मान्य करून घेणे केव्हाच शक्‍य होते. मध्यंतरी राज्याला मिझोराम आणि नागालॅण्डच्या धर्तीवर खास राज्याचा दर्जा द्यावा अन्यथा गोवाच हरवून जाईल, अशी मागणी "गोंयच्या राखणदारांचो आवाज' संघटनेने केली होती. खास राज्याचा दर्जा मुक्तीनंतर पन्नास वर्षांनी का मागता, अशी विचारणा होईल, पण आताच्या परिस्थितीवरून त्याची गरज निर्माण झाली आहे. भारतीय घटना अनेकवेळा दुरुस्त करण्यात आली, त्यामुळे गोव्याला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यासाठी ती पुन्हाही दुरुस्त करता येईल. गोव्यात आज वापरायोग्य अशी काही चौरस किलोमीटरच जमीन शिल्लक आहे. वर्षाला हजारो लोक गोव्यात स्थायिक होत आहेत. यामुळे मूळ गोमंतकीय अल्पसंख्याक ठरण्याची भीती आहे. लोकसंख्येची घनता ही सहन करण्याइतपत असावी, अन्यथा त्यातून अनेक सामाजिक प्रश्‍नही उभे राहू शकतात. मोठ्याप्रमाणावरील पैसा सध्या गोव्यातील जमिनी विकत घेण्यासाठी वापरला जात आहे. एकाबाजूने सागरी अधिनियम, तर दुसऱ्या बाजूने पश्‍चिम घाटाची निसर्गसंपदा, यामुळे विकसित करण्यासाठी थोडीशीच जमीन शिल्लक आहे. तीही इतरांनी विकत घेतली, तर गोमंतकीयांसाठी काय राहील? आज खाणींनी निसर्गावर घाला घातल्याचे बोलले जाते. खास राज्याचा दर्जा असता तर खाणींना केंद्राने परवानगी देण्यापूर्वी राज्याला विचारावे लागले असते. राज्यात 30 टक्के लोक इतर मागासवर्गीय, मागासवर्गीय आणि अनुसूचित जमातींचे आहेत, हेही कारण खास दर्जा देण्यासाठी विचारात घेण्याची गरज होती. सर्वसामान्य गोमंतकीयाला जमीन विकत घेऊन बांधणे केव्हाच कठीण झाल्याची कबुली मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी अनेकदा बोलताना दिली आहे. त्यामुळे असा दर्जा पूर्वीच मिळणे कसे आवश्‍यक होते हे पटते. राष्ट्रीय पातळीवर पाहिले तर दिसते, की ओरिसा, छत्तीसगड, राजस्थान, बिहार या राज्यांनी विशेष दर्जा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे. डॉ. रघुराम राजन यांच्या समितीने 26 सप्टेंबरला विकासात बिहार मागे पडल्याचे निरीक्षण नोंदवल्यावर बिहारचे मुख्यमंत्री नीतिशकुमार यांनी तत्काळ यामुळे बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा मिळण्याची संधी बळकट झाल्याचे मत व्यक्त केले आहे. हा निकष जमेस धरला तर गोव्याला या समितीने सर्वांत विकसित राज्य म्हटले आहे. म्हणजे विशेष राज्याचा दर्जा मिळण्याची गोव्याची संधी हुकली असा त्याचा सरळ अर्थ होतो. आजवर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्‍मीर, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालॅंड, सिक्कीम, त्रिपुरा व उत्तराखंड या राज्यांना विशेष दर्जा मिळाला आहे. त्यांच्याशी साधर्म्य असल्याचे पुरावे सादर करणे तसे आता कठीण आहे. कारण एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत मूळ गोमंतकीय 30 टक्के सुद्धा नसतील. त्यामुळे जात, वंश यांच्या जतनासाठी पूर्वोत्तर राज्यांना मिळाला त्या धर्तीवर विशेष राज्याचा दर्जा आता मिळणे कठीण आहे. राष्ट्रीय विकास मंडळाने (नॅशनल डेव्हलपमेंट कौन्सिल) कोणत्याही राज्याला विशेष दर्जा न देण्याचा निर्णय केलेला आहे त्यामुळे गोवाही त्यापासून वंचित राहिला आहे. हा निर्णय बदलला जात नाही तोवर अशी मागणीही केंद्र सरकार विचारात घेऊ शकणार नाही. गोवा मुक्त झाल्यानंतर संघराज्यात सामावला होता. 1987 साली गोव्याला राज्य दर्जा मिळाला तो लोकसंख्या व विकासाची गती पाहून. त्यामुळे विशेष राज्याच्या दर्जाच्या मागणीसाठी तशीच सबळ कारणे द्यावी लागणार आहेत मात्र तशी कारणे दिसून येत नाहीत कारण ज्या कारणांसाठी स्व. माथानी यांनी ही मागणी केली होती तीच परिस्थिती आज उद्‌भवली आहे. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय विकास मंडळात सर्व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना प्रतिनिधित्व असते त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना तेथे हा उपस्थित करण्यास संधी आहे. तूर्त हा विषय राजकीय चर्चेचा, निवडणुकीत मतदारांना आकृष्ट करण्याचा ठरणार असला तरी प्रत्यक्षात ते मृगजळ आहे हेच वास्तव आहे.

गोव्यात गुन्हेगार का दडतात?

देशभरात अनेक राज्यांच्या पोलिसांना, दहशतवादविरोधी पथकांना हवा असणारा यासीन भटकळ हा गोव्यात राहत होता हे धक्कादायक वाटू शकते. मात्र गोव्याच्या बदललेल्या चेहऱ्याचा अभ्यास केला तर यात नवे काही नाही हे दिसून येते. आजही गोव्यात पर्यटक म्हणून कोण येत आहे यावर नजर ठेवणारी यंत्रणाच नाही. एवढेच कशाला मजूर म्हणून देशभरातून येथे येणाऱ्यांची पार्श्वभूमी कोणती हे तपासणारी यंत्रणा संथगतीने चालते की चार दोन महिने डोके लपविण्यासाठी कोणताही गुन्हेगार येथे बिनधास्तपणे राहू शकतो.
यासीन भटकळला एका स्थानिक मध्यस्थाच्या ओळखीमुळे घर भाड्याने मिळाल्याची माहिती आजवर समोर आली आहे. स्थानिक पोलिस केवळ याप्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणा तपास करत आहे असे म्हणत हाताची घडी घालून बसणार आहेत, की तेही मुळात या स्थानिकांची त्याच्याशी ओळख कशी झाली. त्याला काही इतर राज्यातील लोकांचा थेट हातभार आहे का, याचा तपास केला जाणार आहे की नाही, यावरच याप्रकरणाचा पोलिसांनी धडा घेतला की नाही हे समजणार आहे.
"सिमी'चे कार्यकर्ते संघटनेचे नाव बदलून गोव्यात वावरत असल्याचा दावा भाजपचे प्रदेश तत्कालीन प्रवक्ते गोविंद पर्वतकर यांनी पत्रकार परिषदेत केला होता. इंटेलिजन्स ब्युरोच्या अहवालाचा हवाला देऊन त्यांनी सांगितले होते, की "सिमी' संघटनेच्या कारवाया बऱ्याच दिवसांपासून गोव्यात चालू आहेत. सभागृह समितीच्या गृह खात्यावरील चर्चेच्यावेळी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्याशी राज्याच्या पोलिस महानिरीक्षकांनीही ते उघड केले होते. "सिमी'चे नाव बदलून स्टुडंटस इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया असे करण्यात आले असून, या संघटनेचे कार्यकर्ते गोव्यात आहेत. आता भाजपच सत्तेवर असल्याने अशा कारवाया सुरू आहेत की बंद झाल्या आहेत. त्याला आळा घातला तर नेमक्‍या कोण त्या कारवाया करत होत्या याची माहिती देण्याची जबाबदारीही आज भाजपवर येऊन पडते. त्यांनी याप्रकरणी मौन बाळगल्यास पोलिसांप्रमाणे त्यांनीही हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले नाही, असेच म्हणावे लागेल.
यासीनने घर भाड्याने घेतले, मुळात घर भाड्याने दिल्यानंतर पोलिसांत तशी माहिती दिली होती की नाही, याबाबत अद्याप परस्परविरोधी माहिती समोर येत आहे. त्याने अन्य व्यक्तीच्या नावाने घर भाड्याने घेतले असे घरमालकाचे म्हणणे असेल, तर एकाने भाड्याने घेतलेल्या घरात अन्य व्यक्तीच राहत आहे हे लक्षात कसे आले नाही, याचे उत्तरही मिळाले पाहिजे.

घरे भाड्याने देण्याचा
व्यवसाय अनियंत्रित
राज्याच्या किनारी भागासह सर्वत्र खोल्या आणि घरे भाड्याने देण्याचा व्यवसाय अलीकडे फोफावला आहे. त्याला जोड दुचाक्‍या भाड्याने देण्याची आहे. त्याचा आणि गुन्हेगारांनी लपण्यासाठी सुरक्षित आश्रयस्थाने शोधण्याचा थेट संबंध आहे.
गोवा जागतिक ख्यातीचे पर्यटनस्थळ म्हणून विकसित झाल्यावर देश विदेशातील पर्यटकांना दीर्घकाळ येथे राहावेसे वाटू लागले. हॉटेलमधील काहीशा बंदिस्त वातावरणाऐवजी एखादे घर वा खोली घेऊन चवीने स्वयंपाक करून तेथे महिनोंमहिने राहण्यासाठी दरवर्षी येणाऱ्यांची संख्याही काही हजारांत आहे. या विनासायास भाड्याने मिळणाऱ्या खोल्याच गुन्हेगारांची आश्रयस्थाने बनल्यास नवल ते कोणते? जमीन विकली की हक्काचे निश्‍चित उत्पन्न म्हणून भाड्याच्या खोल्या बांधायच्या व महिन्याला काही लाखांत, तर काही हजारांत उत्पन्न मिळवायचे, असा समज असल्याने भाड्याच्या खोल्या बांधण्याकडे लोकांचा कल वाढलेला आहे. भाड्याच्या खोल्या ही संकल्पना मोठ्या प्रमाणात रुजली आहे. किनारी भागात हजारांवर भाड्याच्या खोल्या आहेत व अजूनही बांधकामे सुरू आहेत. ग्रामपंचायत दप्तरी मात्र खोल्यांच्या नोंदी कमी प्रमाणात आहेत. अनेकजण अशा खोल्यांची नोंदही ग्रामपंचायतींत करत नाहीत, कारण त्यांना उगाच घरपट्टी वाढलेली नको असते. भाड्याच्या खोल्यांची वाढीव घरपट्टी भरावी लागत नसल्याने खोलीमालकही निर्धास्त आहेत. या खोल्या शंभर, दोनशे, अडीचशे, तीनशे स्क्वेअर फुटाच्या आहेत. काही खोल्या डबलरूम स्वरूपात आहेत. बहुतांश खोल्या सिमेंट पत्र्याच्या चाळी आहेत. काहींनी आरसीसी बांधकामातील दोन-तीन मजल्यापर्यंत ही खोल्या केल्या आहेत. या खोल्यांना सुविधेनुसार भाडे आकारले जाते. साधारणपणे एक हजार ते दोन हजार रुपये असे भाडे आकारले जाते. किनारी परिसरात भाड्याच्या खोल्या कोणाच्या किती आहेत, हे समजत नाही. या खोल्यांत कोण राहतात, याचे खोली मालकाला काही देणे-घेणे नसते. त्याला फक्त महिन्याला भाडे किती मिळते, याची काळजी असते. आपल्या खोल्या रिकाम्या राहणार नाहीत ना याची काळजी तो घेत असतो. अशा दुर्लक्षामुळे परराज्यांत, तसेच राज्याच्या इतर भागात गुन्हे करून आलेले सराईत गुन्हेगार येथे महिनोन्‌महिने राहतात. परिसरातही गुन्हे करतात. पकडले गेले तर कोठे, कोणत्या खोलीत राहत होते, हे उघड होते. पण बहुतांश पकडले जात नाहीत. त्यामुळे गुन्हेगारांचे फावते आहे.

गुन्हेगारांचे बनले आश्रयस्थान
भाड्याच्या खोल्या म्हणजे त्यांचे विनाकाळजीचे आश्रयस्थान झाले आहे. या खोल्यांत दिल्ली, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार तसेच राज्याच्या इतर भागातील गुन्हेगार, फरारी आरोपी राहतात. खोली मालक जे भाडे सांगेल ते देतात. या खोल्यांत ऐषारामी जीवन जगतात. हे गुन्हेगार इतर खोल्यांत राहणाऱ्या विवाहिता, तरुणी यांना पैशाचे, नोकरीचे, लग्नाचे आमिष दाखवून परराज्यांत पळवून नेतात, असेही अनेक प्रकार घडले आहेत. काही परराज्यांतील गुन्हेगार या खोल्यांत वास्तव्य करून, त्यांच्या राज्यातील इतर गुन्हेगारांशी मोबाईलवर संपर्क साधून गुन्हेगारीचे प्रकार करतात. असे काही प्रकार उघडकीस आल्यानंतर परराज्यांतील पोलिस या परिसरात येतात व स्थानिक पोलिसांशी संपर्क साधून या गुन्हेगारांना त्यांच्या राज्यात नेतात. असे प्रकार उघडकीस आल्यानंतर खोली मालकाला कळते.
खोल्यांत कोण भाडेकरू राहतो, याची नोंद काही खोली मालकांकडे असते. भाड्याच्या खोल्यांत एक-दोन महिने हे गुन्हेगार राहतात व खोली बदलून दुसऱ्या ठिकाणी जातात. ज्याठिकाणी ते राहतात त्या खोली मालकाला ते चुकीची, खोटी नावे सांगतात. मालकाला छायाचित्रही देत नाहीत. त्यांच्या गावाची नावे खोटी सांगतात. मालकही त्यांची माहिती ठेवत नाहीत. त्यामुळे एखादा गुन्हा करून हे गुन्हेगार रातोरात हलतात, असेही चित्र आहे. भाड्याच्या खोल्यांत राहणाऱ्या व्यक्तींची नोंद नसल्यामुळे पोलिसांना तपासात अडथळे निर्माण होतात. त्यामुळे खोल्यांतील भाडेकरूंची छायाचित्रासहीत सर्व नोंद खोली मालक, ग्रामपंचायत, पोलिस यांच्याकडे असणे आवश्‍यक आहे, पण अशा नोंदी केल्या जात नाहीत. त्यामुळे गुन्हेगारांना अशा खोल्यांत राहणे सोपे वाटते.
जिल्ह्यात भाड्याच्या खोल्यांत जे भाडेकरू राहतात, त्यांच्या नोंदी होण्यासाठी 144 प्रमाणे अधिसूचना काढण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी वारंवार दिला आहे. दर सह महिन्याने तसा आदेश जारी केला जातो. या आदेशाचे पालन केल्यास भाडेकरूचे नाव, छायाचित्र, पत्ता, मूळ गाव, मूळ गावातील दोन प्रतिष्ठित व्यक्तींची नावे, मूळ गावातील दूरध्वनी क्रमांक, संबंधित नातेवाईकाचा मोबाईल क्रमांक, स्वतःचा मोबाईल क्रमांक, खोलीत कोण राहते, त्या सर्व व्यक्तींची नावे, कौटुंबिक माहिती, व्यवसाय, नोकरी आदी सर्व माहिती पोलिसांना द्यावी लागेल. त्यामुळे गुन्हेगार ओळखता येईल.
मुळात गोव्यात आताच गुन्हेगार येऊ लागले आहेत, असे मानणेही चुकीचे ठरणार आहे. पर्वरी येथील ओ कोकेरो हॉटेलमध्ये कुख्यात चार्ल्स शोभराज याला मुंबईचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक मधुकर झेंडे यांनी पकडले, त्यावेळी तो मोठा चर्चेचा विषय ठरला होता. त्याआधी आग्वाद तुरुंगातील सुकूर नारायण बाखिया पलायन प्रकरणानेही भुवया उंचावण्यास लावल्या होत्या. दोन वर्षांपूर्वी सीमीशी संबंधित संशयित दहशतवादी दोन दिवस कुठलीही नोंद न करता पणजीतील एका हॉटेलात राहून गेल्याचे स्पष्ट होताच पोलिसांची धावाधाव झाली होती. त्यानंतर आगरवाडा येथे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हवा असलेल्या मेन्सोसा ऍडम पोइत्रा याला पकडल्याने गोवा हे गुन्हेगारांचे आश्रयस्थान बनत चालले आहे यावर शिक्कामोर्तबच झाले होते. आता यासीनच्या वावराचे पुरावे समोर आल्याने गोवा हे सुरक्षितही राहिलेले नाही हे समजले आहे. पर्यटकांच्या रूपात येथे कोण येतो हे डोळे फाडून पाहण्याची गरज आहे. विदेशी पर्यटक येथे आल्यानंतर त्याने 24 तासांच्या आत माहिती देणे बंधनकारक नाही. फक्त पर्यटक सहा महिन्यांहून अधिक काळाच्या व्हिसावर आला असेल तरच त्याला पोलिसांच्या विदेशी नागरिक व्यवहार विभागाकडे नोंदणी करून घ्यावी लागते. अन्यथा कोण पर्यटक कोठे येतो, कोठे राहतो याची माहिती संकलित करण्याची कुठलीही कायदेशीर व अधिकृत व्यवस्था सध्या नाही. ती व्यवस्था जोवर उभी राहत नाही तोवर पर्यटकांच्या बुरख्याआड दडलेल्या अपप्रवृत्तीच्या लोकांना हटकणे सोपे जाणार नाही. नाही म्हणायला हवालदार वा त्यावरील कोणत्याही पोलिस अधिकाऱ्याला कधीही विदेशी नागरिकांकडे त्याच्या कागदपत्रांची मागणी करण्याचा अधिकार आहे, पण अधिकार बजावतो कोण हाच प्रश्‍न आहे.
येथे राहण्यासाठी विदेशींना परवाना देणारा व्हिसा वाढवून घेता येतो. त्यासाठी दिल्लीत पर्यटकांना अशी वाढ देणारी यंत्रणा सक्रिय असावी इतक्‍या सोप्या पद्धतीने मुदतवाढ मिळत असल्याचे दिसून येते. त्याचमुळे चार पाच वर्षे येथे तळ ठोकून असलेले आणि नानाविध व्यवसाय करणारे विदेशी पर्यटकही दिसतात. मुळात सुरवातीला मजेसाठी येणारे हे विदेशी आता येथील अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वाचे घटक बनले आहेत. स्थानिक विविध सेवांसाठी तुलनेने अधिक रक्कम घेतात हे लक्षात आल्यानंतर विदेशींनी या सेवा पुरविण्याच्या क्षेत्रातच गुंतवणूक केली. एक एक करत सर्व व्यवसाय काबीज केले. आज गाड्या भाड्याने देण्यापासून सदनिका भाड्याने देण्यापर्यंत ते रेस्टॉरंट चालवण्यापर्यंत या विदेशींची मजल गेल्याचे दिसते. बरे सारे काही सुरू असते, पण प्रत्यक्षात ते स्थानिकाच्या नावावरच असते. जगात इतक्‍या प्रामाणिकपणे कुठे व्यवहार होत नसेल. गोमंतकीय जनतेच्या या गुणाचा नेमका फायदा या विदेशींनी घेतला आहे. तसाच फायदा गुन्हेगारही घेत आहेत. आता या साऱ्यात सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय पर्याय नाही. आधीच विदेशी पर्यटकांची संख्या घटत असल्याची देश पातळीवरील आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे. त्यातच गोवा असुरक्षित असा ब्रभा झाल्यास झाल्यास राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला टेकू देणारा हा व्यवसायही संपण्यास वेळ लागणार नाही.

एलओसीची सैर

ऑक्‍ट्रॉय म्हटले की नजरेसमोर येतो जकात हा शब्द. जम्मूत जाईपर्यंत ऑक्‍ट्रॉय नावाचे गाव आहे हे मला माहीतही नव्हते. जम्मूत पाय ठेवला आणि पीटीआयचे तेथील ज्येष्ठ प्रतिनिधी अनिल भट यांनी जम्मूत आठवडाभर राहणार तर ऑक्‍ट्रॉयला भेट दे असे सुचविले. अनिल माझ्याबरोबर त्यापूर्वी प्रशिक्षणाच्या काळात 15 दिवस असल्याने ऑक्‍ट्रॉयला जाण्यासाठी त्याची कार मागण्या इतकी जवळीक निर्माण झाली होती. अखेर ती दुपार उजाडली.  अनिल, ई टीव्हीचे प्रतिनिधी अमित जोशी, राजस्थान पत्रिकेचे उपसंपादक उपेंद्र शर्मा यांच्यासोबत मी जम्मूहून ऑक्‍ट्रॉयला निघालो. भारत पाकिस्तान यांच्यातील शांतता करारानुसार काश्‍मीरमधून पाकिस्तानात जाण्यासाठी आणखी एक मार्ग खुला करण्यात येणार आहे. पुढील महिन्यात जम्मू ते सियालकोट बससेवा सुरू होणार आहे. हा मार्ग ऑक्‍ट्रॉय येथूनच जातो. पाकिस्तानबरोबरची आंतरराष्ट्रीय सीमा म्हटल्यावर आपल्या डोळ्यासमोर पंजाबमधील वाघा सीमा येते. ऑक्‍ट्रॉयला जातानाही माझ्याही मनात तसेच चित्र होते. अनिलने त्या माझ्यासाठी नव्या असलेल्या रस्त्यावर कार चालविण्याची संधी मला दिली होती. कारची चारही चाके खड्ड्यातून कशी चुकवावी हा मला त्या वेळी काश्‍मीरमध्ये शांतता नांदण्यासाठी काय केले जावे असा केंद्र सरकारला पडणाऱ्या प्रश्‍नाइतकाच गहन प्रश्‍न पडला होता. गाडीचे चाक खड्ड्यात गेले की अनिलच्या चेहऱ्यावरील भाव टिपत माझे चालकत्वाचे कर्तव्य मी पार पाडत होतो. मधून मधून अमित हे गोव्याचे रस्ते नव्हेत अशी आठवणही करून देत होता (नौदल सराव बातमीदारीसाठी अमित एकदा गोव्यात आला होता). जम्मूहून वीस किलोमीटरवर ही सीमा आहे. जे एस नगर पार केले नि अनिलने माहिती देणे सुरू केले. त्याने रस्त्याच्या समांतर असलेल्या मातीच्या ढिगाऱ्याकडे लक्ष वेधत पूर्वी सियालकोटहून जम्मूला येण्यासाठी रेल्वेसेवा कशी होती, दोन्ही बाजूने व्यापार कसा चालायचा याची माहिती देणे सुरू केले. न जाणो आजही मातीच्या ढिगाऱ्यावरील थोडी माती दूर केली तर रेल्वेचे रूळ दिसतील असे मला वाटत होते. पण रस्त्यावरील वाहनांच्या गर्दीमुळे मला गाडी थांबविण्याची संधीच मिळाली नाही. जम्मूहून ऑक्‍ट्रॉयकडे जाणाऱ्या रस्त्याची गेल्या कित्येक वर्षांत दुरुस्तीच झालेली नाही. एका वेळी जेमतेम एक बस जाऊ शकेल इतपत रुंद असा तो रस्ता सध्या दुरुस्त करण्यात येत आहे. अनेक ठिकाणी भराव घालून रस्ता रुंदही केला जात आहे. त्या रुंदीकरणात इतिहासाचे साक्षीदार असलेले रूळही मातीखाली जाणार याची चिंताही आमच्या बोलण्यातून डोकावत होती. तावी नदीत मिळणारे पांढरे शुभ्र गोटे आणून ते रस्त्याच्या बाजूला रचून ठेवण्यात येत होते. त्यावर माती टाकून रुंदीकरण तर काही भागात डांबरीकरण केले जात आहे. वाटेत आम्ही थांबलो त्या वेळी मुसा सय्यद या स्थानिक व्यक्तीशी आमची भेट झाली. त्याने सांगितले की यानिमित्ताने का होईना रस्ता रुंदीकरण होते याचा आनंद आहे. त्याही पुढे गेले दीडवर्ष सीमेपलीकडून होणारा गोळीबार थांबला असल्याने शेती कसता येते याचा आनंद आहे. नाही तर दिवसा गोळी लागून कोणी जखमी झाला नाही असा दिवस सीमावर्ती भागात उजाडायचा नाही. गुरांनाही हकनाक जीव गमवावा लागायचा. शेत कापणीच्या वेळीही बेछूट गोळीबार व्हायचा. दोन वर्षांपूर्वी ऑक्‍ट्रॉयलगतच्या गावांत लष्कराने रणगाडे आणून ठेवले होते. रडार व्यवस्था तैनात केली होती. त्यामुळे शेती करणे अवघड झाले होते. आता शांततेच्या काळात त्याच जमिनींवर भातशेती डोलत आहे. ऑक्‍ट्रॉयहून पाकिस्तानात जाण्याची परवानगी मिळाली तर तात्पुरता व्हिसा देण्याची व्यवस्था भारत सरकार कुठे करेल, किती दिवसांसाठी व्हिसा असेल, व्यापारालाही परवानगी असेल का? सीमेपलीकडील नातेवाईक किती दिवस राहू शकतील असे प्रश्‍न स्थानिकांसमोर आहेत, मुसा यांनीही तीच भावना बोलून दाखविली. सध्या ऑक्‍ट्रॉयहून पाकिस्तानात जाण्यासाठी पक्का मार्ग आहे. आपल्या आणि पलीकडच्या बाजूने फाटकेही आहेत. पण ती उघडली जातात फक्त संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वाहनांसाठीच. एरवी हा मार्ग अधिकृतरीत्या बंद आहे. पलीकडे पाकिस्तानी रेंजर्स तर आपल्या बाजूने सीमा सुरक्षा दलाचा खडा पहारा. सुरक्षा दलाच्या बड्या अधिकाऱ्यांची परवानगी अनिलने आधीच घेऊन ठेवली होती. ऑक्‍ट्रॉयला पोचताच मला रेल्वे स्थानकासदृश वास्तू दिसली. ती सध्या सुरक्षा दलाची चौकी आहे. अनिलकडे विचारणा केली असता तो म्हणाला, तुझा अंदाज बरोबर आहे. पूर्वी तेथे रेल्वे स्थानकच होते. फाळणीनंतर पाकिस्तानातून येणाऱ्या रेल्वे याच स्थानकावर थांबत असत. (फाळणीच्या वेळचा रक्तरंजित इतिहास त्याने मला या वेळी ऐकवला) फाटक उघडून पलीकडे गेल्यावर शंभर मीटरवर पाकिस्तानी फाटक आहे. त्याच्या बाजूला दिल है पाकिस्तानी असा ठळक फलकही आहे. पाकिस्तान झिंदाबादच्या फाटकावरील नाऱ्यास आपल्याबाजूच्या फाटकावरील सारे जहॉंसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा या नाऱ्याने प्रत्युत्तर दिले आहे. मला दोन्ही देशांना विभागणारी नेमकी रेषा कोणती हे जाणून घ्यायचे होते. तशी इच्छा मी सुरक्षा दलाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे बोलूनही दाखविली. त्या अधिकाऱ्याने दाखविले की एक लोखंडी पाण्याच्या पाइप सारखी वस्तू आडवी टाकली गेली आहे ती सीमा. मला पक्‍क्‍यास्वरूपाच्या उभ्या खांबावरील नोंदीचा शोध घ्यायचा होता त्यावर त्याने एक पिंपळाच्या वृक्षाकडे बोट दाखविले. दोन्ही फाटकामंधील रस्त्याच्या उजव्या बाजूला पिंपळ आहे त्या ठिकाणी तेथे हद्द दर्शविणारा सिमेंटचा खांब होता. पिंपळाच्या रोपट्याचे वृक्षात रूपांतर झाले त्या वेळी खांब पिंपळाच्या बुंध्यात सामावला गेला. आता पिंपळ हीच आंतरराष्ट्रीय सीमा. पिंपळाच्या दोन्ही बाजूंनी दोन्ही देशांनी व्यासपीठ उभारले आहे, त्याचा उपयोग काय हा प्रश्‍न मात्र अनुत्तरीतच राहिला. पलीकडे पन्नास मीटरवरून पाकिस्तानी रेंजर्सचा जवान डोळ्याला दुर्बीण लावून आमच्या हालचाली न्याहाळतोय हे पाहत पाहतच आम्ही माघारी फिरलो पण येताना सीमेला लागूनच असलेल्या जगन्नाथाच्या मंदिरात आमची पावले नकळतपणे वळली.

डान्सबार संस्कृती अपरिहार्य?

कांपाल येथे डान्सबारवर पोलिसांनी  छापा टाकला. यानंतर डान्सबार संस्कृतीने राजधानीच्या शहरापर्यंत मजल मारल्याची चर्चा सुरू झाली आणि मात्र याची बीजे दोन दशकांपूर्वीच रोवली गेली होती, याकडे सोईस्कर डोळेझाक होत आहे.

गोवा म्हणजे पूर्वेकडचे रोम अशी ओळख पूर्वी केली जायची. ती पुसून नवी ओळख निर्माण व्हावी असे अनेकांना वाटत होते, मात्र आहे ती ओळख पुसतानाच नवी तयार होणारी ओळख कोणती आहे याचे भान कोणी ठेवले नाही. त्यामुळे भरवस्तीत डान्सबार सुरू होता हे सत्य समोर आले आहे. खाणींवरील कामकाज बंद झाल्यानंतर राज्याची अर्थव्यवस्था पर्यटन उद्योगामुळे तरून राहिली हे सत्य असले तरी पर्यटन व्यवसायवृद्धीची कोणती किंमत राज्याने मोजली आहे, याचाही कधीतरी हिशेब केला गेला पाहिजे. राज्य मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानंतर तरी ही प्रक्रिया केली जावी.
ऐंशीच्या दशकात विदेशींना गोव्यातील नितांत सुंदर समुद्रकिनाऱ्यांची भुरळ पडली. केवळ मौखिक प्रसिद्धीतून गोव्याने जागतिक पर्यटन नकाशावर स्थान मिळविले होते ते आजवर टिकवले असले तरी पर्यटनामुळे येथील पायाभूत सुविधांवर आणि संस्कृतीवर पडलेला ताण कमालीचा आहे. पर्यटनातून येणारा पैसाही राज्यात आज राहत नाही असे दिसून येते. हा व्यवसाय स्थानिक तरुणांना बारमाही रोजगारही देऊ शकत नाही हेही वास्तव आहे. यामुळे पर्यटन विकासाची दिशा चुकली की काय अशी शंका घेण्यास जागा आहे.
गोव्याला निसर्ग सौंदर्याप्रमाणे भजन, कीर्तन, गणेशचतुर्थी, प्रत्येक मंदिरात साजरा होणारा देवदेवतांचा पालखी उत्सव, शिमगोत्सव असा सांस्कृतिक वारसा लाभलेला आहे. अशा सभ्य व सुसंस्कृत संस्कृतीला तडा देऊन डान्सबार व रेव्हपार्ट्या यांना समर्थन देणे म्हणजे गोव्याच्या नावलौकिकाला काळिमा फासून गोव्याची प्रतिमा देशात तसेच परदेशात मलिन करण्यासारखे आहे.
गोव्यात पर्यटनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने डान्सबार वा रेव्ह पार्ट्यांची गरज नाही. गोव्याचे किनारे व नैसर्गिक सौंदर्यच पर्यटकांना आकर्षित करण्यास पुरेसे आहे. डान्सबार व रेव्हपार्ट्यांमुळे गोव्याची नवी पिढी बिघडण्याची शक्‍यता आहे. तसेच गोवा म्हणजे "कार्निव्हल' अशी जाहिरात केली जाते. परंतु गोवा म्हणजे शिमगोत्सव, येथील भव्य मंदिरे असे दाखविले जात नाही. म्हणूनच गोव्याची संस्कृती व उज्ज्वल परंपरा टिकवायची असेल, तर राज्यात डान्सबार व रेव्हपार्ट्यांना अजिबात थारा नको. अलीकडे विदेशात पर्यटनासंदर्भात केलेली जाहिरात आक्षेपार्ह आहे, असा आक्षेप घेतल्यावर सरकारी पातळीवर तेथील जनतेच्या अभिरुचीप्रमाणे जाहिरातबाजी करावी लागते असे समर्थन केले गेले आहे. त्यामुळे जगभरातील अभिरुचीनुसार येथील पर्यटनाने चेहरा धारण करावा, अशी व्यवस्थाच सरकारी पातळीवर केली जात आहे असे मानता येते.
मुळात मनोरंजन हा समाज स्वास्थ्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा घटक असून, त्यात दररोज लाखो माणसे रममाण झालेली असतात, म्हणून इतर माणसांना आपले दैनंदिन जीवन शांततेत जगता येते, हे कटुसत्य आहे. हे कटुसत्य आपण कसे स्वीकारणार आहोत, याचाही या निमित्ताने विचार झाला पाहिजे. वेश्‍या व्यवसाय आणि डान्सबारही मनोरंजनात मोडतात आणि या प्रकारची मोकळीक जगात सर्वत्र पाहायला मिळते. काही देशांमध्ये खुबीने या प्रकारांना प्रोत्साहनही दिले जाते. पर्यटकांची संख्या त्यामुळे त्या देशांमध्ये वाढते. येथे पुन्हा व्यापारच महत्त्वाचा ठरतो, असे दिसते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारने घातलेली डान्सबार बंदी अमान्य करत व्यवसायाचा हक्क हिरावून घेणे घटनाबाह्य असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. त्यामुळे सध्या तरी डान्सबार रोखण्यासाठी कायदा पुरेसा नाही. यापुढेही कायदा केल्यास कायद्याच्या प्रत्येक कलमातील पळवाट शोधण्याचा हा खेळ केवळ तरुण पिढीच नव्हे, तर अख्ख्या समाजाला पोखरून काढणार आहे. त्याची चिंता असणाऱ्यांना केवळ बंदीच्या घोषणा करून थांबता येणार नाही. त्याही पुढे समाज सुधारण्यासाठी पावले टाकावी लागणार आहेत.
"डीजे' आणि "फॅशन शो' आयोजित करून आपण मूळ संस्कृतीपासून दुरावत आहोत, याचा विचार कोणी करत नाही. फॅशन शो आयोजित करून डान्सबारचे भूत वेगळ्या तऱ्हेने साकारत जात नाही कशावरून? "फॅशन शो'सारखे कार्यक्रम व डीजे लावून गाण्यांच्या बोलांवर वेडेवाकडे अंगविक्षेप करून नाचणे ही आपली संस्कृती नव्हे. यातून कोणताही सामाजिक दृष्टिकोन व योग्य वातावरण साध्य होत नाही. आपणच आपल्या संस्कृतीपासून दूर जात आहोत. संस्कृती जपण्यासाठी आपण जर डान्स बार बंद करीत असू, तर मग "फॅशन शो'सारखे कार्यक्रम आयोजित करून डान्स बारचे भूत कशासाठी जागवत आहोत?
सार्वजनिक गणेशोत्सवाची कल्पना लोकमान्य टिळकांनी स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी केली. आज गणेशोत्सवाचेही फिल्मोत्सव झाले आहे. गणेशोत्सवात कोणती गाणी अथवा कार्यक्रम ठेवावे याचे भान आयोजकांना असणे गरजेचे आहे. सण-उत्सवात भजन-कीर्तन ही गोव्याची परंपरा जर डीजे आणि फिल्मी गीतांबरोबरच "फॅशन शो'मध्ये परिवर्तित होणार असेल, तर त्याचा वेळीच विचार व्हायला हवा. संस्कृतीचे आपण काही देणे-घेणे लागतो, याचा संयोजकांनी विचार करायला हवा आणि या गोष्टी सण-उत्सवात तरी बंद व्हायला हव्यात.
पर्यटनाच्या आघाडीवर विचार करताना किनारी भागात कॉंक्रिटचे जंगल नंतर उभे झाल्याचे दिसते. पूर्वी सुंदर किनाऱ्यांसाठी येणारे पर्यटक त्यानंतर कॉंक्रिटच्या जंगलात हरविण्यासाठी येऊ लागले. विदेशातील पर्यटकांचे अड्डे तयार झाले. आजही इंटरनेटवर गोवा एस्कॉर्ट हे दोन शब्द टाइप केल्यावर गोव्यात नेमके काय सुरू आहे याचे दर्शन घडविणाऱ्या नानाविध वेबसाइट दिसतात. त्यामुळे किनारी भाग निव्वळ सोज्वळ पर्यटनावर अवलंबून आहे ही फारच भाबडेपणाचे होणार आहे. अधून मधून पोलिस वेश्‍यांना पकडतात पण त्यांच्याबरोबर पुरुष मात्र नसतात. पुरुष सोबतीला नसताना वेश्‍या आपल्या व्यवसाय कशा काय करू शकतात ते पोलिसच जाणे. पर्यटनात प्रतिष्ठित वेश्‍याव्यवसाय आहे तो "कॉलगर्ल्स"चा. पंचतारांकित पर्यटन संस्कृतीचा तो अविभाज्य भाग आहे. त्याला पायबंद घालण्यात आलेले अपयश त्याच भरीला कसिनो संस्कृतीचे झालेले आगमन आणि डान्सबारच्या रूपाने त्यांचे जाणवलेले अस्तित्व हे सारे ठरवून झाले आहे. गेली दोन दशके राज्याच्या पर्यटनाला किनारी पर्यटनाऐवजी दुसरा चेहरा देता येईल या शक्‍यतेवर फारसा भरच दिला गेला नाही. आजही अनेक पर्यटनस्थळी जाण्यासाठी धड रस्तेही नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे किनारी भागातील अनियंत्रित पर्यटन व्यवसायाला आलेल्या सुजेला प्रगती समजण्याची चूक सगळ्याच पातळ्यांवर झाली आहे. "मागणी तसा पुरवठा' या न्यायाने जगभरात पर्यटनातील सर्व प्रवृत्ती अपप्रवृत्ती येथे आल्या आणि स्थिरावल्या आहेत. अमली पदार्थ व्यवहार, देहव्यापार ही त्याची प्रमुख अंगे आहेत. मात्र यावर नियंत्रण आणणे, हे वाटते तेवढे सोपे नाही. कारण त्यामुळे पर्यटन व्यवसाय कोलमडण्याचीच शक्‍यता अधिक आहे. पर्यटनाचा चेहरा नियोजनबद्ध पद्धतीने बदलणे हाच यावरील जालीम उपाय आहे. तोवर या "पर्यटन संस्कृतीची' अपरिहार्यता जाणवतच राहील.
.................................

कसिनोतून कोट्यवधीचा महसूल
नागरिकांच्या लेखी जुगाराचा एक प्रकार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कसिनोद्वारे गोवा सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. 2012-13 या आर्थिक वर्षात कसिनोच्या माध्यमातून 135.45 कोटी रुपये गोवा सरकारला मिळाले आहेत. राज्य सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार कसिनो उद्योगाने विविध करांच्या रूपात 135.45 कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत जमा केले आहेत. या करांमध्ये करमणूक कर, मद्य परवाने, प्रवेश शुल्क व बंदर शुल्क आदींचा समावेश आहे. या सर्व करांची वसुली राज्य सरकारच्या विविध विभागांनी केली आहे. एका कसिनोमध्ये साधारणपणे 500 रुपये प्रवेश शुल्क आकारले जाते. प्रवेश शुल्काची सर्व रक्कम सरकारकडे भरली जाते. ही रक्कम एकूण 17.96 कोटी रुपये झाली आहे. 2011-12 या आर्थिक वर्षात हे शुल्क प्रतिव्यक्ती दोन हजार रुपये होते. कसिनोच्या ऑफशोअर परवान्याच्या रूपात प्रतिकसिनो 6.5 कोटी रुपये; तर ऑनशोअर परवान्याच्या रूपात प्रतिकसिनो 2.5 कोटी रुपये सरकारला मिळाले आहेत.
...............................................
व्यवहार मादक पदार्थांचा
नायजेरियन आणि केनियामधील अमली पदार्थ "व्यावसायिकां'नी 1980 मध्ये उत्तर गोव्यात हातपाय पसरण्यास प्रारंभ केला. 90 च्या दशकात अंजुणाच्या पट्ट्यात इस्रायली माफियांनी येण्यास प्रारंभ केला. आता किनारी भागातील अमली पदार्थ व्यवहाराची सारी सूत्रे रशियन माफियांनी हाती घेतली आहेत. 1997 व 98 मध्ये इस्रायली मंडळींनी किनारपट्टी भागात कहरच माजविला होता. इस्त्रायलींनी रेव्ह पार्ट्या आयोजित करण्याचा मक्‍ताच घेतला व अशा पार्ट्यांमधून अमली पदार्थांचे मोठ्या प्रमाणात व्यवहार होऊ लागले होते.

गोव्यातील दुचाकी स्वारी

गोव्याची अलीकडे मधुचंद्राचे ठिकाण म्हणून झालेली पसंती आणि रेंट ए बाईक योजनेचे नाते वेगळेच आहे. लग्नानंतरच्या दिवसात भटकंती करताना दुचाकीवरील जवळीक अनुभवण्याची सोय फक्त गोव्यातच आहे. त्यामुळे मधुचंद्रासाठीच्या कॅलेंडरवरही गोव्याला अढळ असे स्थान मिळालेले आहे.
गोव्यात आल्यानंतर ओळखीचा पुरावा आणि काही रक्कम अनामत म्हणून दिल्यावर बाईकवर सुसाट जाण्याचा मार्ग मोकळा. बाईकची नवनवी मॉडेल्स येथे भाड्याने मिळतात. या बाईक्‍सचे भाडे सर्वसाधारणपणे दिवसाकाठी आकारले जाते. काही नेहमीचे पर्यटक महिन्याच्या तत्वावरही दुचाक्‍या भाड्याने घेतात. देशी आणि विदेशी पर्यटकांच्या तेवढ्याच पसंतीला उतरलेली सेवा म्हणजे रेंट अ बाईक योजना.
भूरळ घालणारे समुद्रकिनारे व निसर्गरम्य ठिकाणी सामूहिक सहल करण्यापेक्षा स्वतः दुचाकीने भटकण्यातील मजा और असते. ती मजा गोव्यात बाईकवरच्या रपेटीमुळे घेता येते. स्वतःला हवे त्या ठिकाणी हवा तेवढा वेळ भटकायला मिळत असल्याने ही सेवा पर्यटकांत व विशेषतः तरुणांमध्ये लोकप्रिय आहे. विदेशी पर्यटक तर याच सेवेला अग्रक्रम देतात.
गोव्यात "रेंट अ बाईक'च्या पाच हजाराहून अधिक दुचाक्‍या आहेत. सध्या या योजनेत दुचाक्‍यांची नोंदणी थांबविण्यात आली आहे. या दुचाक्‍या भाड्याने देताना कोणती काळजी घ्यावी याचे मार्गदर्शन पोलिसांकरवी करण्यात येत आहे. या योजनेसाठी मार्गदर्शक तत्वे सरकार तयार करत आहे. ती लागू झाली की पून्हा या योजनेंतर्गत दुचाकी नोंदणी सुरू होऊन हा आकडा कधी सातेक हजारावर पोचेल हे सांगता येणार नाही. पूर्वी गोव्यातील लोक आपल्या दुचाक्‍या ओळखीच्या पर्यटकांना भाड्याने देत असत. त्यातून पर्यटकाने दुचाकी चोरली तर अनोळखी व्यक्तीने दुचाकी चोरल्याची तक्रार नोंद होत असे. सरकारला यातून काहीच उत्पन्न मिळत नसे. स्थानिक कोण व पर्यटक कोण हेही या दुचाकीस्वारांतून पोलिस व अन्य कोणालाही समजून येत नसत. सरकारने त्यातून मार्ग काढण्यासाठी 2004 मध्ये रेंट अ बाईक योजना साकारली. खासगी बाईक्‍सच्या क्रमांकपट्ट्या या पांढऱ्यावर काळे या रंगात असतात, या रेंट अ बाईक योजनेतील दुचाक्‍यांच्या क्रमांकपट्ट्या काळ्यावर पिवळ्या रंगात अशा रंगविणे बंधनकारक करण्यात आले. त्यामुळे एखादी दुचाकी रेंट ए बाईक योजनेतील आहे की नाही हे लांबवरूनही ओळखता येणे शक्‍य झाले आहे. सुरवातीपासूनच या योजनेला किनारपट्टीतील तरुणांकडून मोठा प्रतिसाद मिळाला व या योजनेखाली वाहन नोंदणी मोठ्या प्रमाणात झाली. हा व्यवसाय स्वयंरोजगाराचे साधन बनल्याने किनारी भागातील अनेक तरुणांनी हा व्यवसाय स्वीकारला आहे.
पणजी, म्हापसा या शहरांसह किनारी भागात "रेंट अ बाईक' असे लिहिलेले काळ्या व पिवळ्या रंगातील असंख्य फलक दिसतात. फलकांच्या या गर्दीत "रेंट अ बाईक' सेवेची लोकप्रियता प्रतिबिंबित होते. पणजी शहरातील कदंब बसस्थानकाजवळ टूर अँड ट्रॅव्हल्स एजन्सीची अनेक कार्यालये आहेत. या परिसरात जवळपास प्रत्येक दुकानावर "रेंट अ बाईक'चे फलक आढळतात.
"रेंट अ बाईक' सेवेखाली दुचाकी भाड्याने घेण्यासाठी ओळख पटवून देणारी कागदपत्रे वाहन मालकाकडे ठेवावी लागतात. "पासपोर्ट, निवडणूक कार्ड, पॅन कार्ड या वस्तू किंवा त्यांच्या झेरॉक्‍स प्रती ठेवल्या जातात. पर्यटक हॉटेलच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत संपर्क साधतात. पूर्वी येऊन गेलेला पर्यटक मित्रांना येथील "रेंट अ बाईक' व्यावसायिकांचा दूरध्वनी क्रमांक देतो. तर काही पर्यटक थेट संपर्क साधतात.
ऑक्‍टोबर ते मे हा गोव्यात मुख्य पर्यटन हंगाम आहे. या हंगामात दिवसाकाठी 150 ते 200 रुपये असे भाडे आकारले जाते. नाताळमध्ये गोव्यात अफाट गर्दी असते. साहजिकच या काळात मागणी जास्त असल्याने भाड्याच्या दरातही वाढ होते. या काळात 300 ते 500 रुपये भाडे आकारले जाते. पर्यटक असे भाडे देण्यास राजी असतात. त्यांना हवे त्या वेळी, हवे त्या ठिकाणी मनसोक्त भटकायला मिळते. भटकण्यासाठी कोणतेही बंधन त्यांच्यावर नसते. त्यामुळे पर्यटकांत ही सेवा लोकप्रिय आहे. जोमाने वाढत असलेला हा व्यवसाय गोव्यातील पर्यटन व्यवसायासाठी पूरक ठरला आहे. स्थानिक तरुणांना रोजगार देण्याबरोबरच या व्यवसायामुळे पर्यटकांच्या प्रवासाची चांगली सोय होते.

भटकळची सुखावणारी नवी ओळख

भटकळ दक्षिण कर्नाटकातील बंदरगाव वजा शहर. पूर्वीपासून मुस्लीम बहुसंख्य असल्याने इस्लामी संस्कृतीचा पगडा शहरावर स्पष्टपणे जाणवणारा. आजही ते रूप पालटलेले नाही. आमदार चित्तरंजन यांची हत्या झाली आणि भटकळ पेटले. जातीय दंगलीमुळे मुंबईनंतर भटकळने जगाचे लक्ष वेधून घेतले. तेथील लोक मुंबई व आखातात नोकरीच्या निमित्ताने पूर्वीपासून स्थायिक झालेले. त्यामुळे तेथून लोंढेच्या लोंढे भटकळमध्ये येऊन आदळले. दंगलीचा अंमल साधारणपणे आठवडाभर टिकला. इमारती जाळल्या गेल्या, कैक जणांना आपल्या प्राणाची आहुती द्यावी लागली. तेव्हापासून आजवर भटकळकडे पोलिस यंत्रणा संशयानेच पाहत आहे. देशभरात कुठेही काही झाले तर त्याचे पडसाद भटकळमध्ये उमटू नयेत म्हणून सावधगिरी बाळगली जाते. 1993 च्या मुख्य दंगलीनंतर झालेले किमान सहा दंगे पोलिसांच्या या भीतीस आधारभूत ठरत आहेत. त्यात प्राणहानी झाली नाही तरी हिंसाचारामुळे भटकळ शहर संवेदनशील बनले होते. दंगलीनंतर उध्वस्त झालेले शहर मी पाहिले होते. जळालेल्या इमारती, त्यांचे ढिगारे, बसस्थानकाच्या ठिकाणी राहिलेले मोठे शून्य माझ्या नजरेसमोर आजही येते. सिनेमा थिएटर तर दोन दिवस धुमसत होते. कैक कुटुंबे यामुळे उघड्यावर आली. मासेमारीसाठीचे साहित्य जळाल्याने अनेकांची रोजीरोटी हिरावली गेली. आता सुनामीग्रस्त केरळ व तामीळनाडूच्या दौऱ्यावरून परतताना जानेवारीत मी एक दिवस भटकळला राहिलो. उध्वस्त भाग बघून परतल्याने भटकळची झालेली पुर्नबांधणी चटकन नजरेत भरली. जणू दशकापूर्वी आगीत हे शहर होरपळलेलेच नव्हते, अशा पद्धतीने दैनंदिन व्यवहार सुरू होते. सहज म्हणून मी बंदरावर डोकावलो. तेथे भर दुपारी मासळी उतरवून घेण्याचे काम उत्साहात सुरू होते. जाळी जळाल्याने हताश न होता फिनिक्‍स पक्षाप्रमाणे राखेतून झेप घेत उभा राहिलेला कष्टकरी दालदी समाज (मुस्लीमांतील एक पोटजात) तेथे पाहता आला. दंगलीत एकमेव वाचनालयही खाक झाले होते. त्याची नवी सुंदर वास्तू आता उभी राहिली आहे. थिएटर, बसस्थानक यांची पुर्नबांधणी तर झाली आहेच याशिवाय लहानमोठ्या वस्त्याही उभ्या राहिल्या आहेत. विशेष म्हणजे कुठेही जाळपोळीच्या खुणा जपल्या गेल्या नाहीत. मासेमारीसाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या या शहराचा आता कायापालट झाला आहे. पूर्वी परदेशी मालावर आयात बंदी होती. त्यावेळी तशा परदेशी वस्तूंचे आकर्षण होते. त्यावेळीही भटकळमध्ये अशा वस्तू चोरीछुपे पद्धतीने मिळत असत. दक्षिणेच्या सहलीवर जाणारे अशा वस्तूंसाठी एकतर रामेश्‍वरम किंवा भटकळला भेट देत असत. आता तर गल्फ बाजार, दुबई मार्केट या नावाच्या मोठाल्या इमारतीच तेथे उभ्या राहिल्या आहेत. कालिकत (केरळ) च्या धर्तीवर भटकळचा हा बाजार विकसित झाला आहे. साध्या परदेशी सुई पासून दुचाकीपर्यंत काय हवे ते विचारा क्षणार्धात हजर करणारा हजरजबाबी विक्रेता येथेच भेटेल. मुंबईतून चोरीस जाणारे मोबाईलही भटकळच्या अशा बाजारात स्वस्तात मिळतात असा समजही मध्यंतरी पसरला होता. परदेशी वस्तूंच्या साहाय्याने तेथील अर्थव्यवस्थेला एक नवी उभारी मिळू लागली आहे. भटकळला नैसर्गिक बंदर आहे. पूर्वी मंगळूरच्या बरोबरीची मान आयातीच्या बाबतीत भटकळला मिळत असे. आता मंगळूर बंदर विकसित झाल्याने आयातीचा ओघ मंगळूरकडे वळला आणि बंदर ही भटकळची ओळख पुसली जाऊ लागली आहे. तरीही तेथील जनतेने काळाची पावले ओळखत या परदेशी वस्तू विक्रीच्या नव्या व्यवसायात पाय रोवले आहेत. कोरीयन, चिनी, तैवानी बनावटीच्या साहित्याने दुकाने तर भरली आहेत वर चोखंदळ ग्राहकासाठी युरोप वा अमेरिकी बनावटीच्या साहित्याची उपलब्धता ही बाजाराची खासियत. ती टिकवून ठेवण्यासाठी लागणारी उपजत हुशारी व्यापाऱ्यांत असल्याने प्रत्येक ग्राहक आपल्याला स्वस्तात वस्तू मिळाली या समाधानातूनच बाजारातून निघतो तोच आपल्या मित्रांना या बाजाराविषयी अवगत करायच्या निश्‍चयाने. त्यामुळे कुठेही औपचारिक जाहिरातबाजी न करता भटकळचा परदेशी वस्तूंचा बाजार आता सर्वामूखी झाला आहे. पूर्वी गोव्याचे हणजूण, बागा, कळंगुट , कोलवा येथील किनारे अशा बाजारांसाठी प्रसिद्ध होते आता हा ओघ भटकळकडे वळल्याचे जाणवते. त्यामुळे दशकापूर्वी आगीत होरपळलेल्या भटकळवर या परदेशी वस्तूंच्या व्यवहाराची फुंकरच पडली आहे.

मोर्चातून राजकीय "एकी'

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेले खाणकाम गेले वर्षभर बंद असल्याने आर्थिक अरिष्ट ओढवलेल्यांनी पणजीत मोर्चा काढून कायदेशीर खाणकाम सुरू करावे हा आवाज बुलंद केला. या मोर्चानंतर झालेल्या सभेत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे यांच्यासह प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहभागी होऊन खाणी सुरू करण्यासाठी राजकीय पातळीवरही एकमत असल्याचे आश्‍वासक चित्र राज्यातील जनतेसमोर तयार केले आहे. खरेतर असे चित्र याआधीच तयार होण्याची गरज होती. खाणकाम बंद झाल्यामुळे राज्य सरकारचे 150 कोटी रुपयांचे तर केंद्र सरकारचे 10 हजार कोटी रुपयांचे महसुली नुकसान झाले आहे. मात्र हा विषय सरकारी महसुलापुरता आणि विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध न होण्यापुरता मर्यादित नाही. अर्थव्यवस्थेच्या आकडेवारीत कधीही डोकावणारा एक मोठा वर्ग असंघटित क्षेत्रात आहे. त्याच्यावर खाणकाम बंदीचा मोठा परिणाम झाला आहे. त्यांची गेल्यावर्षीची दिवाळी अंधारात गेली, यंदाची चतुर्थीही कशीबशी साजरी होणार आहे. या वर्गाचा मोर्चाला मिळालेला मोठा प्रतिसाद यासंदर्भात पुरेसा बोलका आहे. पणजीतील आझाद मैदानावर झालेल्या जाहीर सभेच्यावेळी राजकीय एकीचे दर्शन घडले असले तरी त्यामागे खाण भागातील जनतेप्रती असलेली खरीखुरी सहानुभूती किती आहे, की लोकसभेची येऊ घातलेली निवडणूक आहे याचे उत्तर मिळणारच आहे. काही का असेना, राजकीय आवाज कायदेशीर खाणींच्या बाजूने एका सुरात आला हेही नसे थोडके! राज्य सरकारने परवाने तपासणीसाठी खाणकामावर सरसकट बंदी घातली त्यानंतर "गोवा फाऊंडेशन'ने माजी न्यायमूर्ती एम. बी. शहा आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाने अंतरिम आदेशाद्वारे खाणकामावर बंदी घातली. या घटनेला आता वर्ष होत आले तरी पुढे सुनावणीच न झाल्याने राज्याची बाजू न्यायालयासमोर सरकारला मांडताच आलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र खाणी बंद करण्यास कारणीभूत कोण, यावरून सुरवातीच्या काळात बरीचशी राजकीय चिखलफेक झाली. त्यातच केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन यांनी राज्यात येऊन खाणींचे पर्यावरण दाखले निलंबित करण्याची घोषणा केल्यामुळे राजकीय श्रेयवादाचा वास या विषयाला सुरवातीला होता. या साऱ्यामुळे खाणी न्यायालयाच्या आदेशाने बंद झालेल्या आहेत, हे सत्य थोडे बाजूला पडल्यासारखे झाले होते. राज्य सरकारने पाच महिन्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्रही विरोधकांच्या टीकेचे लक्ष्य झाले होते, तर विरोधक सत्तेत असताना हा खाण घोटाळा झाल्याचा आरोप आताच्या सत्ताधाऱ्यांकडून केला गेला आहे. सभेवेळी सर्व एकत्र आल्याने आरोप-प्रत्यारोपाऐवजी मतैक्‍य झाले असे मानता येणार आहे. राजकीय खेळीसाठी असे आरोप-प्रत्यारोप केले जाणे साहजिक असले तरी यामुळे कायदेशीर खाणी सुरू करण्यासाठी लागणारी तयारी यामुळे होऊ शकलेली नाही. न्या. शहा आयोगाने उपस्थित केलेल्या मुद्यांची चिकित्सा करण्यासाठी नेमलेली न्या. आर. एम. एस. खांडेपारकर समितीही आता गुंडाळण्यात आलेली आहे. सरकारने लोकायुक्त आणि पोलिसांच्या गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे तक्रारी नोंदविल्या आहेत. पोलिसांनी अहवालात नोंद असलेल्या व्यक्‍तींविरोधात प्रथमदर्शनी अहवालही नोंदविला आहे. त्याचा उपयोग कायदेशीर भाषेत केवळ तपासकाम सुरू करण्यासाठीच असतो. त्यामुळे त्यातून काय निष्पन्न होईल, हे आताच सांगता येणार नाही. बेकायदा खाणकामाचा मुद्दा केवळ गोव्यापुरता मर्यादित नाही. ओडिशा, कर्नाटकातही हा प्रश्‍न आहे. पर्यावरणाचा झालेला ऱ्हास भरून काढण्यासाठी कर्नाटकप्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे गोव्यातही लागू केल्यास काय होईल, हे गृहीत धरूनच पुढील वाटचाल सरकारला करावी लागणार आहे. त्यासाठी न्या. शहा आयोगाच्या अहवालात नमूद पर्यावरण ऱ्हास आणि प्रत्यक्षातील चित्र याची तुलना करून तो ऱ्हास भरून काढण्यासाठी कालबद्ध पद्धतीने करण्याची उपाययोजना सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडावी लागणार आहे. केंद्रीय अधिकार समितीने दिलेले प्रतिकूल चित्रही नजरेआड करता येणारे नाही. एकंदरीत कायदेशीर खाणकाम सुरू होणे हे दिसते तेवढे सोपे राहिलेले नाही, मात्र या मोर्चाने त्यासाठी आश्‍वासक वातावरणनिर्मिती तयार केली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी खाणी सुरू करण्याशिवाय गत्यंतर नसल्याचे निवेदन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी याच आठवड्यात संसदेत केले. तत्पूर्वी मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी रुपयाच्या अवमूल्यनामागे लोहखनिजाची बंद झालेली निर्यात कशी कारण आहे, हे सप्रमाण मांडले होते. त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकार पातळीवर खाणी सुरू व्हाव्यात असे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे तयार झाले असतानाच जनतेची भावनाही तीच आहे असे मोर्चाने दाखवून दिले आहे. सरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयात सलगपणे होणाऱ्या सुनावणीत कायदेशीर खाणी कशा सुरू करता येतील, हे पटवून द्यावे. त्यातूनच मोर्चात सहभागी झालेल्यांच्या भावनांची योग्य ती दखल घेतल्यासारखे होणार आहे.

मोपा विमानतळाला चिपीचे आव्हान

मोपा येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दक्षिण गोव्यातून विशेषतः सासष्टीतून विरोध होत असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील परुळे-चिपी येथे विमानतळ होण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे भू संपादनासाठी प्रथमच निधीची तरतूदही करून त्यांनी ते काम पूर्णही केले आहे.
सिंधुदुर्गात विमानतळ उभारणीची संकल्पना 1992 च्या दरम्यान चर्चेत आली. त्यावेळी गोव्यात विमानांच्या हवाई कसरतींचे आयोजन करायचे होते; पण यासाठी कसरतींच्या ठिकाणापासून 70 किलोमीटरवर विमानतळ असणे आवश्‍यक असते. त्यावेळी सिंधुदुर्गात विमानतळ उभारण्याबाबत चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर 1995 ला प्रत्येक जिल्ह्यात राष्ट्रीय विमानतळ उभारावा, यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. सिंधुदुर्गात परुळे-चिपी, गावराई-कुंदेमाळ, कासार्डे-माळ या जागा विमानतळासाठी चर्चेत आल्या. त्यातील परुळे-चिपी येथील जागा निवडण्यात आली. त्यावेळी साऱ्यांनी सिंधुदुर्गात विमानतळ होणार की कल्पनाच हास्यास्पद ठरविली होती. त्याच सिंधुदुर्गात आता धावपट्टीही आकाराला आली आहे.
महाराष्ट्रात नारायण राणे मुख्यमंत्रिपदी असताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाची संकल्पना पुढे आली. राणे यांनी यासाठी पुढाकार घेतला. परुळे-चिपी येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ करण्याचे युती शासनाने ठरवले. त्यासाठीची प्रक्रिया पूर्ण करून 1999 मध्ये भूमीपूजनही झाले; मात्र युती शासन सत्तेतून गेल्यावर हा विषय मागे पडला. मात्र राणे हे महसूल नंतर उद्योगमंत्री झाल्यावर त्यांनी हा विषय मार्गी लावला आहे. धावपट्टीसाठी 53 हेक्‍टर जागा संपादित करून त्याचे कामही जवळजवळ पूर्ण केले आहे. चिपी येथील विमानतळासाठी चिपी गावची 176 हेक्‍टर, कर्ली गावची 4.51 हेक्‍टर व परुळे गावची 90.86 हेक्‍टर मिळून 271.86 हेक्‍टर जमीन अधिसूचित करण्यात आली होती; मात्र ती आता ताब्यात आल्याने खासगी भागीदारीतून ग्रीनफिल्ड विमानतळाचे काम मार्गी लावणे सुरू झाले आहे. राणे यांच्यात मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे हे काम सोपविण्यात आले आहे.
आपण सारे गोव्यात समांतर कार्यरत हाऊ पाहणाऱ्या "मोपा' व दाबोळी या विमानतळांच्या शक्‍याशक्‍यतेवर सुरू असलेला वादविवाद ऐकत असतानाच केंद्रीय सुकाणू समितीने सिंधुदुर्गात "ग्रीनफिल्ड विमानतळा'ला तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. मुख्यत्वे देशी हवाई वाहतूक हाताळणाऱ्या या प्रस्तावित विमानतळामुळे गोव्यातील दाबोळी विमानतळावरील हवाई वाहतुकीचा ताण हलका होऊ शकेल, असा दावाही करण्यात येत आहे. मात्र त्याचा धोका प्रस्तावित मोपा विमानतळाला आहे, याकडे लक्ष जाणार नाही याची काळजीही घेण्यात येत आहे.
सिंधुदुर्गात चिपी (ता. वेंगुर्ले) येथे होऊ घातलेल्या या विमानतळाचे क्षेत्रफळ 271 हेक्‍टर असून, त्यासाठी 492 कोटी रुपये प्राथमिक खर्च अपेक्षित आहे. केंद्रीय सुकाणू समितीने मान्यता दिलेला हा भारतातील अशा प्रकारचा पहिलाच विमानतळ आहे. या विमानतळाच्या "कॅचमेंट' क्षेत्रात अन्य कोणताही विमानतळ नसल्यामुळे सिंधुदुर्गातील विमानतळाला मान्यता देण्यास हरकत नसल्याचे सुकाणू समितीने विमानतळाच्या तांत्रिक व आर्थिक शक्‍याशक्‍यता अहवालात म्हटले आहे.
एखाद्या विमानतळाचा प्रस्ताव अभ्यासताना विविध संबंधित खात्यांशी समन्वय साधणे व प्रकल्पासाठी संबंधित खात्यांची मान्यता मिळवण्याचे सोपस्कार करण्याची जबाबदारी या सुकाणू समितीवर आहे. सिंधुदुर्ग येथील विमानतळ "बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा' (बूट) तत्त्वावर उभारण्यात येईल, तर प्रकल्पासाठीचे गुंतवणूकदार निश्‍चित करण्याची जबाबदारी "महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ' (एमआयडीसी) पार पाडणार आहे. प्रस्तावित विमानतळासाठीची जमीन "औद्योगिक क्षेत्रा'खाली असल्याने कुटुंबांचे स्थलांतर करावे लागणार नाही, तसेच भूखंडाचे रूपांतर करण्याची गरज नसेल, असे महाराष्ट्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पुढील तीन वर्षात चिपीहून विमानोड्डाण पहावयास मिळेल अशी आशा करण्यास हरकत नाही.
या साऱ्या गोष्टी आपल्याला अलिप्ततेने पाहता येणार नाहीत. मोपा येथील विमानतळाची उभारणी खासगी क्षेत्रातून करण्यात येणार आहे. म्हणजे गुंतवणूकदाराला आणली गुंतवणूक योग्य त्या परताव्यासह परत मिळेल याची हमी आधी मिळायला हवी. दाबोळी विमानतळ पूर्ण क्षमतेने वापरला जात नाही. रात्रीच्यावेळी विमान उतरविण्याची सोय असतानाही त्याचा पुरेसा वापर होत नाही, असे निरीक्षण संसदेच्या समितीने याआधी नोंदविलेले आहे. त्यामुळे मोपा हवा की नको या चर्चेला बळ मिळत आहे. दुसऱ्या बाजूने मोपा हवा दाबोळी नको यासाठी पेडण्यातील जनतेने जो लावला आहे. या साऱ्या मतभेदांना लोकसभा निवडणूक जाहीर झाली, की उधाण येणार आहे. आताच्या छोट्या बैठकांचे रूपांतर जाहीर सभांत होण्यास वेळ लागणार नाही. पूर्वानुभव पाहता मोपाला विरोध हे राजकीय हत्यार होणार आहे. त्याला तसेच उत्तर देण्याचा उत्तर गोव्यातून झाल्यास या वादावादीत मोपाचे घोडे पुढे सरकणार नाही. अद्याप या विमानतळाच्या उभारणीत जगभरातून कोणी इच्छुक आहे का, याची चाचपणी करण्यासाठी प्राथमिक देकारही मागवायचे आहेत. वादावादी वाढल्यास देकार मागविण्याची प्रक्रिया पर्यायाने विमानतळ उभारण्यासाठीची दुसरी पायरी लांबू शकते. सरकारने नेटाने भू संपादन प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. मात्र सारेकाही 2014 मधील निवडणुकीवर अवलंबून आहे. काही नेत्यांना तेथे फिल्मसिटी उभारायची आहे. लोकसभा निवडणुकीत त्यांचे पारडे जड झाले, तर विमानतळाचा प्रस्ताव मोपासाठी कसा योग्य नाही हे पटवून देण्यासाठी ते नेते आक्रमकपणे पुढे येत चित्रपटसृष्टीतच शाश्‍वत रोजगाराचा मार्ग असल्याचे सर्वांच्या गळी उतरविण्यात येणार आहे.
मोपा येथे विमानतळाला स्थानिकांचा विरोध नाही, असे चित्र समोर आणण्यात आले. मात्र ते चित्र राज्याच्या जनमानसावर अद्याप ठसलेले नाही. उत्तर गोव्यातील जनतेला मोपासाठी संघटित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र मोपाला विरोध करण्यासाठी दक्षिण गोव्यात घोंगावू पाहणाऱ्या वादळाच्या तुलनेत मोपाचे समर्थन किती जोरकसपणे, तेही प्रतिकूल राजकीय परिस्थितीत केले जाणार आहे, यावरच मोपा येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होणार की नाही हे बहुतांशदृष्ट्या ठरणार आहे. दाबोळी विमानतळाच्या नव्या टर्मिनलचे उद्‌घाटन झाल्यानंतर विमान पार्किंगसाठी जास्त जागा उपलब्ध होणार, असे चित्र आता मांडण्यात येत आहे. वास्तवात तसे झाले तर दाबोळीचा वापर आणखी काही वर्षे विनातक्रार करता येणार आहे. विरोधी पक्ष असलेल्या कॉंग्रेसनेही त्याचमुळे तूर्त मोपा नकोची मागणी केली आहे. मोपासाठी सारे राजकीय पक्ष काही वर्षांपूर्वी एकत्र आल्याचे चित्र आता फाटले आहे. ते एकसंध होण्याचीही सध्या शक्‍यता दिसत नाही. त्यामुळे "मोपा हवा' हा आवाज क्षीण होत गेल्यास मोपा नकोचे वर्चस्व दिसून येईल. याचा फायदा चिपीला मिळेपर्यंत कोणालाही काही समजणार नाही.
दुसऱ्या बाजूने पर्यावरण खात्याच्या परवानगीमुळे रखडलेले चिपी विमानतळाचे काम आता मार्गस्थ झाले आहे. केंद्रीय पर्यावरण खात्याने या विमानतळाला परवानगी देत असल्याचे महाराष्ट्र सरकारला दिले आहे. सध्या चिपी विमानतळाला राष्ट्रीय परवानगी असली, तरी त्याचा दर्जा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे प्रकल्प डोळ्यासमोर ठेवून तसा करण्यात येणार आहे. या विमानतळाला लवकरच आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे राणे यांनी यापूर्वी जाहीर केले आहे. आयआरबी या कंपनीकडे 260 हेक्‍टर जमीन विमानतळ विकासासाठी दिली गेली आहे. गेल्या 18 महिन्यांत धावपट्टी बनविली गेली आहे. या धावपट्टीची लांबी 3 हजार 450 मीटर आहे. दाबोळी विमानतळापेक्षा ही धावपट्टी 600 मीटर पेक्षा अधिक लांब आहे. त्यामुळे चिपीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. मोपा येथे विमानतळ हवा, तर चिपी विमानतळाच्या बांधकाम वेगाशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. अन्यथा मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्यास अनेक अडचणी उभ्या राहू शकतील. पण हे कोणी समजून घेणार आहे का?

पाकच्या गोळीबारातून मुत्सद्देगिरीला आव्हान

पाकिस्तानकडून सीमेपलीकडून केला जाणारा गोळीबार हा नवी बाब नाही असे वाटू लागेल, मात्र आजवर हा गोळीबार जम्मू परिसरात मर्यादित होता. तेथे आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे. बाघासारखीच सीमा जम्मू लगतच्या ऑक्‍ट्रॉय येथेही आहे याची अनेकजणांना कल्पना नाही. आता तेथून फक्त संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वाहनांना ये-जा करण्यास मुभा आहे. तेथून पुढे मेंढर ते द्रास अशी प्रत्यक्ष ताबा रेषा आहे. काश्‍मीरमधील पूँछ जवळील चाकन दा बाग येथे प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर अर्धा दिवस व पूर्ण रात्र राहण्याची संधी मला संरक्षण मंत्रालयाच्या सौजन्याने मिळाली होती. कर्नल एस. के. सखुजा यांनी स्थानिकांशी संवाद साधण्याची संधीही दिली. त्यावेळी एक किस्सा मला ऐकता आला. सध्याच्या पाकिस्तानातील परिस्थितीवर तो भाष्य करणारा आहे असे मला वाटते. चाकन दा बाग येथे दोन्ही बाजूने पेरलेले भू सुरुंग निकामी केल्यानंतर महामार्ग बांधण्यात आला. तेथे फाटके बसविण्यात आली. ती फाटके काही काळासाठी खुली केल्यानंतर पाकिस्तानातील हजारोजण भारतात येण्यासाठी धावत निघाले, त्यांना थोपविण्यासाठी पाकिस्तानी रेंजर्सना गोळीबार करावा लागला. यावरून पाकिस्तानात सर्वसामान्य जनता कशी भरडली जात आहे याची कल्पना येऊ शकते. सर्व काही सुरळीत करण्यासाठी पावले टाकल्याचा दावा पाकचे पंतप्रधान नवाज शरीफ भले कितीही व कसाही करू देत, पण पाकिस्तानमध्ये भयानक स्थिती असल्याचे सत्य नाकारता येत नाही. मानवतेच्या दृष्टिकोनातून पाकिस्तानला मिळणारी जागतिक मदत लष्करी सामग्रीच्या खरेदीसाठी वापरल्याने तेथे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
जम्मूपासून वीस किलोमीटरवर असलेली ऑक्‍ट्रॉय ही सीमा वगळता इतर दोन ठिकाणी प्रत्यक्ष ताबारेषेवर सीमावर्ती भागातील लोकांना काही महिन्यांसाठी सीमापार जाण्यासाठी परवाने देण्यात येतात. त्यासाठी महिन्यातून एकदा या सीमा एका दिवसासाठी खुल्या केल्या जातात. त्यावेळी भारतात नातेवाइकांकडे आलेले पाकिस्तानी नागरिक जीवनावश्‍यक वस्तू कशा नेतात याची वर्णने ऐकली तरी तेथे महागाईने सर्वसामान्यांचा कणा कसा मोडला गेला आहे याचे दृश्‍य डोळ्यासमोर तरळल्याशिवाय राहत नाही.
पाकिस्तानने यापूर्वीच वझिरिस्तान करार केला आहे. पाकिस्तानमधील या डोंगराळ केंद्रशासित प्रदेशात स्थानिक जमाती शक्तिशाली आहेत. त्यांच्याशी करार केल्यामुळे तालिबानला या भागात मुक्त वावर करणे शक्‍य झाले आहे. प्रचार, भरती, निधी, शस्त्रास्त्रांची जमवाजमव, दारूगोळा, वाहने, इंधन, प्रशिक्षण... या सर्व बाबी करणे शक्‍य झाले आहे. जनरल हमीद गुल यासारखे "आयएसआय' अधिकारी तालिबानला खुलेपणाने मदत करीत असल्याच्या बातम्या प्रसारित झाल्या आहेत. तालिबानींकडे आता आधुनिक शस्त्रास्त्रे, वाहने असल्याचे निरीक्षकांनी नोंदवले आहे. तालिबानच्या या हालचालींना मदत करणारे आणखीही काही घटक आहेत. पहिली बाब म्हणजे उदंड भ्रष्टाचार, अकार्यक्षम आणि लाचखोर प्रशासन. यामुळे पाकिस्तानमधील जनतेचा भ्रमनिरास झाला आहे. यामुळे लोक सरकारपासून, प्रशासनापासून दूर जात आहेत. आपसांतील तंटे सोडविण्यासाठी लोक तालिबानकडे जात असल्याच्या बातम्या येत आहेत. त्यामुळे या मुद्यांपासून लोकांचे लक्ष भारताकडे वळवण्यासाठी हा केला जाणारा गोळीबार आहे.
भारताने पाकव्याप्त प्रदेशही आमचाच आहे याचा संसदेत संमत केलेला ठरावही पाकिस्तानला लोकांच्या मनात भारताविषयी अकारण भीती निर्माण करण्यासाठी असा उपकारक ठरला आहे.
दुसरा राहिला मुद्दा चाकन दा बाग परिसरात झालेल्या भारतीय सैनिकांच्या हत्येचा. पूंछवरून विसेक किलोमीटरवर चाकन दा बाग हे भारताचे शेवटचे ठाणे. त्या पलीकडे रावलाकोट हे पाक व्याप्त काश्‍मीरमधील गाव. सध्या चाकन दा बाग भागातील लोक वगळता बाहेरच्या लोकांसाठी या परिसरात प्रवेश निषिद्ध. कारण ही आहे प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा. अवघ्या काही मीटरवर पाकिस्तानी लष्कर (रेंजर्स नव्हेत) मशिनगनच्या चापावर बोट ठेवून खडे. आपल्याकडेही तसेच चित्र. कुठून केव्हा गोळी सुटेल व गोळ्यांचा वर्षाव सुरू होईल हे सांगणे महाकठीण काम. तसेच सीमावर्ती भाग भू सुरूंगांनी भरलेला. एखाद्या नको त्या ठिकाणी पाय पडला तर जीवच गमवावा लागायचा (नाहीतर पाय गमवावा लागणे हे ठरून गेलेलेच). त्यामुळे मी तेथे जाण्याअगोदर सोबत असलेल्या मेजरचा सल्ला तंतोतंत पाळण्याबाबत वारंवार सूचना करायला वरिष्ठ लष्करी अधिकारी विसरले नव्हते. सुरुंग कुठे आहेत याचे आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार फलक लावलेले असतात तरी प्रेमात आणि युद्धात सारे क्षम्य अशीही स्थिती असते. त्यामुळे रस्ता सोडून विशेष म्हणजे मेजरची साथ सोडून कुठे जाऊ नये असे सांगण्यात आले होते.
काश्‍मिरी जनतेला पाकव्याप्त काश्‍मीरमधील आपल्या नातेवाइकांना भेटण्यासाठी (पाकव्याप्त काश्‍मीरमधील लोकांना काश्‍मीरमधील नातेवाइकांनीही भेटण्यास येण्यासाठी) तीन मार्ग खुले करण्याबाबत भारत पाकिस्तानचे एकमत झाले होते. त्यापैकी एक मार्ग उरी येथून खुला करण्यात आला. दुसरा मार्ग चाकन दा बाग येथून खुला करण्यात आला, तिसरा मार्ग (जम्मू सियालकोट) ऑक्‍ट्रॉय येथून खुला होणार आहे. चाकन दा बाग हा भाग प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचा परिसर असल्याने तेथे निर्मनुष्य प्रदेश (नो मेन्स) नाही. भारताचे नियंत्रण संपते त्याच्या दुसऱ्या इंचालाच पाकिस्तानचे नियंत्रण सुरू होते. तेथे आंतरराष्ट्रीय सीमेसारखे फाटक बसवावे अशी कल्पनाही केली जाऊ शकत नव्हती. पण सरकारी इच्छेमुळे ते शक्‍य झाले आहे. चाकन दा बाग येथील घनदाट अरण्य साफ करून तेथे आता हॉटमिक्‍स पद्धतीने डांबरीकरण केलेला रस्ता अस्तित्वात आला आहे. दोन्ही बाजूला फाटके बसविण्यात आली. फाटकांना समांतर अशी तारेच्या कुंपणाचीही व्यवस्था करण्यात आली. एमिग्रेशनचा परवाना देण्यासाठी आता प्रशस्त कार्यालयही चाकन दा बाग येथे सुरू करण्यात आले आहे.
महिन्यातून दोन सोमवारी पाकिस्तानकडून चाळिसेक नातेवाइकांना भारतात प्रवेशासाठी पाठविले जाते. तेवढेच नातेवाईक भारताकडूनही पलीकडे पाठविले जातात. एरवीही या लोकांना पाकिस्तानात जाण्यासाठी पंजाबमधील बाघा सीमेवरून पाकिस्तानात जाऊन पाकव्याप्त काश्‍मीरमध्ये यावे लागत असे वा त्याच पद्धतीने पलीकडच्या लोकांनाही द्राविडी प्राणायामाचा अनुभव येत असे. आता या सीमेवरून (चाकन दा बाग) फक्त जम्मू काश्‍मीरमधील लोकच पाकव्याप्त काश्‍मीरमध्ये जाऊ शकतात, त्यासाठीही सीमेपलीकडे नातेवाइकांची यादी देऊन त्या नातेवाइकांनीही या प्रवासाला मान्यता द्यावी लागते. हीच पद्धती तेथून भारतात येणाऱ्यांसाठीही लागू आहे. मात्र पाकिस्तानकडून केल्या गेलेल्या आगळिकीमुळे दोन्ही देशातील लष्करात स्थानिक पातळीवर निर्माण झालेल्या विश्‍वासाला तडा गेला आहे.
अफगाणिस्तानमधून नाटोच्या सैन्याने काढता पाय घेतल्यानंतर तेथे विरोध करण्यासारखे काही राहिलेले नाही. त्यामुळे आजवर रसद पुरवठा करून जगविलेल्या लढवय्या अफगाणींच्या हातातील बंदुकांना कुठेतरी काम हवे ते देण्याचाही हा प्रयत्न आहे. भारताने एक पाऊल पुढे टाकावे यासाठी पाकिस्तानने चालविलेला हा हेतुतः प्रयत्न आहे. त्यामुळे पाकिस्तानी सैनिकांच्या वेशात हे भाडोत्री सैनिक लढू शकतील असे समीकरण पाकिस्तानने मांडले आहे. भारताने त्याला किती व कसा प्रतिसाद द्यावा यातच मुत्सद्देगिरीचा कस लागणार आहे.

सरकार सातवा वेतन आयोग कसा पेलेल?

सातवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेने मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन देऊन केली आहे. वेतन आयोग हा सध्या तरी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे. केंद्र सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्यानंतर राज्य सरकारनेही स्वीकारल्या होत्या. राज्यात सर्वसाधारणपणे केंद्र सरकारने महागाई भत्ता जाहीर केला, की तो भत्ता राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनाही लागू केला जातो. गोवा केंद्रशासित प्रदेश असल्यापासूनची ही व्यवस्था घटक राज्य झाल्यानंतरही कायम आहे.
त्यामुळे केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा करावी यासाठी विविध राज्यांतील कर्मचारी संघटनांच्या महासंघाने प्रयत्न सुरू केल्याकडे राज्यातील पन्नासेक हजार कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे. सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची तामिली केल्यामुळे सरकारी तिजोरीला बसलेल्या दणक्‍याची झळ (विशेषतः राज्य सरकारांच्या तिजोऱ्या) अजून निवते न निवते तोच सातवा वेतन आयोग स्थापण्याची गरज आहे का, मोठ्या प्रमाणात असलेल्या संघटित रोजगारातही असलेल्या सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढीची ही खिरापत काय म्हणून; सहाव्या वेतन आयोगाच्या, कर्मचारी कपातीसंदर्भातील शिफारशींच्या तामिलीचे काय, सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू होणारी वेतनवाढ आणि या कर्मचाऱ्यांची उत्पादकता यांची काही तरी सांगड असते का... या धर्तीच्या प्रतिक्रिया लगोलग खासगीत व्यक्त झाल्या आहेत. या विविध प्रतिक्रियांमधून उमटलेल्या सुरात व्यक्त झालेल्या भावना वास्तव असल्या तरी सरकारच्या मनुष्यबळाशी संलग्न असलेल्या या एका महत्त्वाच्या बाबीची चिकित्सा केवळ इतक्‍या मर्यादित चौकटीतच करणे चुकीचे आहे. उदारीकरण आणि खासगीकरणाच्या काळात "सरकार' आणि "खासगी क्षेत्र' या अर्थकारणाच्या क्षेत्रातील दोन भिडूंच्या कार्यकक्षांची फेरआखणी होते आहे. त्यानुसार सरकारची एकंदर अर्थव्यवहारातील भूमिका बदलते आहे. खासगीकरणाचे ढोल-ताशे कितीही बेभानपणे बडविले तरी संरक्षण, कायदा-सुव्यवस्था-न्यायपालिका, पायाभूत सेवासुविधा, प्राथमिक शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, ग्रामीण विकास यांसारख्या क्षेत्रांत सरकारची मध्यवर्ती भूमिका भविष्यातही कायम राहणार आहे. मात्र, सरकारच्या कार्यपद्धतीत बदल करावा लागेल; तसेच उच्च शिक्षित, प्रशिक्षित, कल्पक मनुष्यबळाची सरकारला असणारी गरजही वाढेल. या साऱ्या घडामोडींच्या चौकटीत वेतन आयोग आणि त्याच्या शिफारशींचा विचार होणे यापुढे गरजेचे आहे.
वेतन आयोगाच्या शिफारशींमुळे सरकारच्या महसुली उत्पन्न व खर्चाचा मेळ विस्कटून जातो आणि सुटीचा वाढता ढीग बोकांडी बसल्याने एकंदरच सार्वजनिक वित्त व्यवस्थेची घडी पार मोडते, ही बाब वेतन आयोगांच्या संदर्भात हिरिरीने मांडली जाते. या प्रतिपादनात सत्यांश अजिबातच नाही, असे कोणीही म्हणणार नाही. परंतु, या वास्तवाची छाननीदेखील सरकारच्या एकंदर वित्त व्यवहारांच्या व्यापक चौकटीतच केली गेली पाहिजे. सरकारी जमा-खर्चांची एकंदर जडण-घडण, त्यात आजवर होत आलेले बदल, महसुली खर्चाची संरचना, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते याव्यतिरिक्त महसुली खात्यावरील खर्चाच्या अन्य बाबी, सरकारी महसूल, महसूलवाढीचा वेग, हा वेग वाढण्यासाठी सरकारने केलेले प्रयत्न, एकंदर सरकारी वित्त व्यवस्थेतील बेशिस्त अथवा शिस्त यांसारख्या अन्य आनुषंगिक बाबींचीही काटेकोर चिकित्सा होणे अगत्याचे आहे. अन्यथा, सरकारच्या ढासळलेल्या वित्तीय समतोलाचे खापर फोडण्याचे हुकमी ठिकाण, असे स्वरूप वेतन आयोगाच्या शिफारशींना येईल.
सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी राज्य सरकारांची-वित्तीय प्रकृती नाजूक बनली, असे विश्‍लेषण केले जाते. हे विश्‍लेषण चुकीचे मुळीच नाही. पण म्हणून पूर्ण सत्यही ठरत नाही. सहाव्या वेतन आयोगामुळे केंद्र सरकारच्या वित्त व्यवस्थेची प्रकृती "बिघडली' असे म्हणण्यापेक्षा, आयोगाच्या शिफारशींपायी ती "अधिक बिघडली' असे म्हणणे अधिक सयुक्तिक ठरेल. कारण, सहावा वेतन आयोग स्थापन झाला आणि त्याची अंमलबजावणी 2006 झाली. केंद्र व राज्य सरकारांची वित्तीय प्रकृती बिघडण्यास प्रारंभ झाला तो थेट 1980 च्या दशकाच्या आगेमागे. वित्तीय बेशिस्तीपायी केंद्राच्या वित्तीय तब्येतीची हेळसांड सहावा वेतन आयोग स्थापन होण्यापूर्वीपासूनच सुरू होती. सहाव्या वेतन आयोगामुळे ती सारी हेळसांड डोळ्यांत खूप लागली एवढेच!
सरकारच्या वाढत्या वित्तीय तुटीपेक्षाही अधिक चिंताजनक आहे. ती महसुली तूट. सरकारी कारभार चालविण्यासाठी लागणारा पैसा सरकारी (कर तसेच करेतर) महसुलाद्वारे तिजोरीवर जमा होत होता. मात्र, 1980-81 सालापासून चित्र पालटलेले दिसते. 1980 च्या दशकापासून महसुली खात्यावर सातत्याने वाढती तूट आहे. म्हणजेच, सरकारचा दैनंदिन खर्च चालवण्यासाठीही कर्ज उभारणी करावी लागते आहे. सरकारने वेळोवेळी उभारलेल्या कर्जांवरील व्याजात सतत होत असलेली वाढ, हे महसुली लुटीचे एकमात्र कारण आहे, असा निष्कर्ष काढण्यास जागा आहे. महसुली खर्चातून व्याजाची रक्कम बाजूला काढून उर्वरित खर्च महसुली जत्रेतून वजा केला, तर महसुली खात्यावर तूट दिसत नाही. याचा अर्थ एवढाच की वित्तीय बेशिस्तीपायी वाढलेले कर्ज हे दुखण्याचे खरे आहे.
याचा अर्थ सरकारने कर्ज उभारणी करताच कामा नये, असा अजिबातच नाही. कर्जउभारणी कशासाठी केली जाते आणि कर्जाऊ निधीचा वापर किती उत्पादक पद्धतीने होतो, यावर त्या कर्जाची गुणवत्ता अवलंबून असते. सरकारच्या महसुली तुटीचे सरकारच्या वित्तीय तुटीशी असलेले प्रमाण हे या गुणवत्तेचे द्योतक असते. महसुली तुटीचे एकंदर वित्तीय तुटीशी असणारे प्रमाण वाढत जाते आहे. याचाच अर्थ हा, की कर्जाचा विनियोग अनुत्पादक पद्धतीने, रोजचे हातखर्च भागविण्यासाठी करण्याचा कल, प्रवृत्ती वाढते आहे. परिणामी, कर्जाची परतफेड आणि व्याजाचा भरणा करण्याएवढे किमान उत्पन्न देणारी भांडवली मालमत्ता काही या कर्जाऊ निधीच्या विनियोगाद्वारे निर्माण होत नाही. असे कर्ज अनुत्पादक ठरल्याने त्याच्यावरील व्याजाचा भरणा करण्यासाठीदेखील पुन्हा प्रसंगी नव्याने कर्ज घ्यावे लागते! सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची तामिली झाल्यानंतर या बेशिस्तीची पाळे-मुळे-उपमुळे उघडी पडली इतकेच.
वेतन आयोगांची स्थापना रोखल्याने वा लांबणीवर टाकल्याने आज ढासळलेला वित्तीय समतोल पूर्ववत होऊन सारे कसे एकदम आलबेल होईल, असे समजणे निव्वळ भाबडेपणा ठरेल. उलट, आजच्या कमालीच्या स्पर्धात्मक जगात, चांगले गुणवान, दर्जेदार, प्रशिक्षित आणि कार्यक्षम मनुष्यबळ मिळविण्यासाठी, ते टिकवून ठेवण्यासाठी, यंत्रणेतील कर्मचाऱ्यांची कार्यप्रवणता व इच्छाशक्ती बुलंद राखण्यासाठी सरकारला चांगली घसघशीत आकर्षक "पे पॅकेजेस' श्रमांच्या बाजारपेठेत मांडावीच लागतील. तेव्हा, कर्मचाऱ्यांवरील खर्च हा वाढतच राहणार आहे. सरकारपुढे खरे आव्हान असणार आहे ते या वेतनदारांमध्ये व्यावसायिक दृष्टिकोन रुजविण्याचे, "पे पॅकेज'च्या जोडीनेच त्यांची "प्रॉडक्‍टिव्हिटी'ही वाढविण्याचे!