म्हादई प्रश्‍नी भर आकड्यांवर!

म्हादई प्रश्‍नी केंद्राने लवाद नेमल्याने आता लवादासमोर रंगणार आहे ते आकड्यांचे नाट्य. गोवा सरकारच्या म्हणण्यानुसार मांडवीच्या खोऱ्यात केवळ 1,531 दशलक्ष घनमीटर पाणी आहे, तर कर्नाटकच्या म्हणण्यानुसार 5,600 दशलक्ष घनमीटर पाणी आहे. गोवा संघप्रदेश असताना व घटक राज्य झाल्यानंतर काही काळ केंद्र सरकारने नदीतील पाणी मोजण्याचे काम केले. त्या यंत्रणेने मोजलेले आकडे राज्य सरकार मान्य करत नाही. पुन्हा यंत्रे बसवून पाणी मोजावे, अशी भूमिकाही राज्य सरकार स्वीकारू शकते. त्यासाठी किमान 10-15 वर्षे जाणार असल्याने तोवर हा प्रश्‍नही अनिर्णित राहू शकतो. राज्य सरकारने 9 जुलै 2002 ला केंद्र सरकारला पत्र लिहून या प्रकरणी लवाद नेमण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर 16 एप्रिल 2002 ला कर्नाटक सरकारने एक पत्र केंद्राला लिहिले आणि जल आयोगाने काही पाणी वळविण्यास परवानगी दिली. त्यानंतर परवानगी स्थगित करण्यास केंद्राला राज्य सरकारने भाग पाडले आहे. आंतरराज्य पाणी तंटा कायद्याच्या कलम चारनुसार लवाद नेमावा, अशी मागणी गोव्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. या प्रश्‍नी लवादासमोर मांडण्यासाठी सरकारने 917 पानांची माहितीही तयार केली आहे. 1974 पासूनचा सर्व आकडेवारीचा संदर्भ यात घेतला आहे. त्यामुळे मांडवी खोऱ्यात उभे राहू शकणाऱ्या 61 प्रकल्पांवर भर दिला जाणे स्वाभाविक ठरणार आहे. त्यातल्या त्यात सोनाळ येथील जलविद्युत प्रकल्पासाठी राज्य मोठ्या प्रमाणावर इच्छुक असेल. मांडवीचे थोडे पाणी जरी वळविले, तरी हा प्रकल्प रद्दबातल ठरेल याकडे केंद्राचे राज्य सरकार लक्ष वेधू शकते.