कारवारहून कैगाकडे जाताना साठ किलोमीटर परिसरात दुतर्फा घनदाट वन आहे. गाडी वळणे घेत पुढे जात असताना पुढे अणु उर्जा प्रकल्प असेल याची जराही कल्पना येत नाही. जुनी वठलेली झाडे कापण्याचे, शेतात मशागतीसाठी पाचोळा आणून टाकण्याचे काम तर चार पाच ठिकाणी शेतातच क्रिकेटचे सामने सुरू होते. विसेक वर्षापूर्वी हा प्रकल्प होऊ नये म्हणून गावकरी संघटित झाले होते. याच रस्त्यावर प्रकल्पाकडे जाणाऱ्या गाड्याही अडविल्या गेल्या होत्या. त्या घटना आता विस्मृतीत गेल्याचे जाणवत होते.
आता प्रकल्पाविषयीची भीती कुठच्या कुठे पळाली असल्याचे दिसते. गेले दशकभर मी या प्रकल्पाविषयी वार्तांकनासाठी जात आहे. प्रत्येकवेळी रस्त्यात झालेली सुधारणा तर नजरेत भरतेच याशिवाय प्रकल्पाच्या माध्यमातून परिसरात उभ्या राहिलेल्या शाळांच्या इमारती लक्ष वेधून घेतात. या खेपेस मल्लापूर येथे महिलांच्या स्वयंसहाय्य गटासाठी उभारलेल्या सभागृहाचे दर्शन झाले. तेथील महिलांना प्रकल्पानेच शिवण यंत्रे पुरविली आहेत. त्या या सभागृहात प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या गणवेश शिवतात. परिसरातील शाळांना शैक्षणिक साहित्य पुरविणे ही तर आता नित्याचीच बाब झाली आहे. त्यापुढे जात प्रकल्पाने सरकारने करावयाची कामेही करणे सुरू केले आहे. पावसाळ्यात सभोवतालच्या गावांचा संपर्क तुटतो. गेल्या दोन वर्षात अशा गावांना बारमाही संपर्कासाठी साकव बांधून पूर्ण झाले आहेत.
प्रकल्प कार्यान्वित होण्याअगोदर कारवार परिसरात किरर्णोत्सर्गाच्या भीतीची चर्चा दशकभर जोरात होती. गल्लीबोळातील पुढारीही त्याविषयावर तावातावाने बोलायचे. काही स्वयंसेवी संस्थांनीही त्यावेळी पुढाकार घेतला होत. शिवराम कारंथसारख्या ज्येष्ठ कलावंताने प्रकल्पविरोधी भूमिका घेतल्याने आंदोलकांच्या अंगावर मूठभर मांस चढले होते.त्यानंतर मात्र केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी बाजी मारली. प्रकल्पातून किरणोत्सर्ग होणार ही भीती अनाठायी ठरविताना त्यांनी प्रकल्पाजवळच नवे शहर वसवले. तेथे कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी संकुले उभारली. ते आता तेथे कुटुंबासह राहतात तर डोंगर दऱ्या कपारीत राहणाऱ्या गावकऱ्यांना कसली भीती हा मुद्दा निर्णायक ठरला. तेथून आंदोलनाची धार बोथट होत गेली. आता तर प्रकल्पाच्या माध्यमातून परिसराचा विकासच होत आहे. दरवर्षी किमान 40-50 लाख रूपयांची विकासकामे उभी राहत आहेत. एवढेच नव्हे तर कर्नाटक सरकारने आजवर दुर्लक्षित ठेवलेल्या कारवार यल्लापूर रस्त्याचे काम प्रकल्पातर्फे काही कोटी रूपये खर्चून केले आहे. या रस्त्यासाठी वनसंपदेची कटाई हा कळीचा मुद्दा होता. वन खाते त्यासाठी परवानगी देईल का हाही प्रश्‍न होता. गेल्या सहा वर्षात प्रकल्प परिसरात एवढी झाडे लावली आहेत की वन खात्याच्या नियमानुसार एक झाड कापले तर दोन झाडे लावायची असे करण्याची गरजच भासणार नाही. त्यामुळे नजीकच्या काळात कारवारहून हुबळीला जाणेही सोपे झाले आहे. कारवार ते हुबळी अंतर साठ किलोमीटरने कमी झाले आहे. प्रकल्पामुळे 133 कुटुंबे विस्थापित झाली. त्यांचे पुनर्वसन मल्लापूरजवळ करण्यात आले. या कुटुंबांपैकी 188 जणांना प्रकल्पाच्या सेवेत सामावून घेतले आहे. प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीस तरी रोजगार मिळेल याची काळजी घेण्यात आली आहे.
विकास करणे हे काही प्रकल्पाचे मुख्य काम नव्हे. वीजनिर्मिती हे मुख्य कामही तेवढ्याच तत्परतेने पार पाडले जाते. आजवर प्रकल्प निर्विघ्न चालला आहे.
या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ तशी खऱ्या अर्थाने जुलै 1985 मध्ये रोवली गेली. अणु उर्जा खात्यातर्फे नेमलेल्या एका समितीने कारवारपासून 60 किलोमीटरवरील कैगाचे नाव भारतातील सातव्या अणुउर्जा प्रकल्पासाठी सुचविले. 24 सप्टेंबर 1999 ला प्रकल्पातून प्रायोगिक तत्वावर वीजनिर्मिती सुरू झाल्यावर कैगा जगाच्या नकाशावर आले. अतिउच्च दाबाच्या जड पाण्यावर चालणाऱ्या रिऍक्‍टरचा वापर करून 220 मेगावॅट क्षमतेच्या दोन अणुभट्ट्या उभारण्यास जून 1987 मध्ये प्रशासकीय आणि आर्थिक मंजुरी दिली. प्रकल्पासाठी 732 हेक्‍टरवरील जंगल नष्ट करण्यात आले. त्यापैकी 120 हेक्‍टरवर सहा अणुभट्ट्या असतील तर उर्वरित 612 हेक्‍टरवर वीज वाहिन्यांचे जाळे असेल असे नियोजन करण्यात आले. कापलेल्या वृक्षसंपदेची भरपाई म्हणून 171 खासगी संपादित जमिनीवर वृक्ष लागवड करण्यात आली आहे. आजवर तीस हेक्‍टरमध्ये एक लाख नव्वद हजार झाडे लावण्यात आली आहेत. अन्य 750 हेक्‍टरवर वृक्ष लागवड करण्यासही प्रकल्पाने वन खात्याला अर्थसहाय्य केले आहे. प्रकल्पाभोवती घनदाट जंगलाची निर्मिती केल्याने धूळ प्रदूषणापासून प्रकल्पाचा परिसर मुक्त आहेच याशिवाय आपत्तकालीन स्थितीत किरणोत्सर्गी हवा प्रकल्पातून बाहेर सोडावी लागली तरी त्याचा त्रास शेजारीच असलेल्या लोकवस्तीला होऊ नये म्हणूनही जंगलाची ही भिंत उपयोगी पडणार आहे. कैगा म्हणजे अणु प्रकल्प हे आता रूढ झाले आहे. दशकभरापूर्वी अधिकारी कारवारात राहून ये जा करत. त्यामुळे प्रकल्पाविषयी कारवारच्या जनमानसात कुतूहल असे. आता प्रकल्पाविषयी तेवढी चर्चा नसते. त्यातच प्रकल्प चालकांचे यश सामावले आहे.
आता प्रकल्पाविषयीची भीती कुठच्या कुठे पळाली असल्याचे दिसते. गेले दशकभर मी या प्रकल्पाविषयी वार्तांकनासाठी जात आहे. प्रत्येकवेळी रस्त्यात झालेली सुधारणा तर नजरेत भरतेच याशिवाय प्रकल्पाच्या माध्यमातून परिसरात उभ्या राहिलेल्या शाळांच्या इमारती लक्ष वेधून घेतात. या खेपेस मल्लापूर येथे महिलांच्या स्वयंसहाय्य गटासाठी उभारलेल्या सभागृहाचे दर्शन झाले. तेथील महिलांना प्रकल्पानेच शिवण यंत्रे पुरविली आहेत. त्या या सभागृहात प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या गणवेश शिवतात. परिसरातील शाळांना शैक्षणिक साहित्य पुरविणे ही तर आता नित्याचीच बाब झाली आहे. त्यापुढे जात प्रकल्पाने सरकारने करावयाची कामेही करणे सुरू केले आहे. पावसाळ्यात सभोवतालच्या गावांचा संपर्क तुटतो. गेल्या दोन वर्षात अशा गावांना बारमाही संपर्कासाठी साकव बांधून पूर्ण झाले आहेत.
प्रकल्प कार्यान्वित होण्याअगोदर कारवार परिसरात किरर्णोत्सर्गाच्या भीतीची चर्चा दशकभर जोरात होती. गल्लीबोळातील पुढारीही त्याविषयावर तावातावाने बोलायचे. काही स्वयंसेवी संस्थांनीही त्यावेळी पुढाकार घेतला होत. शिवराम कारंथसारख्या ज्येष्ठ कलावंताने प्रकल्पविरोधी भूमिका घेतल्याने आंदोलकांच्या अंगावर मूठभर मांस चढले होते.त्यानंतर मात्र केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी बाजी मारली. प्रकल्पातून किरणोत्सर्ग होणार ही भीती अनाठायी ठरविताना त्यांनी प्रकल्पाजवळच नवे शहर वसवले. तेथे कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी संकुले उभारली. ते आता तेथे कुटुंबासह राहतात तर डोंगर दऱ्या कपारीत राहणाऱ्या गावकऱ्यांना कसली भीती हा मुद्दा निर्णायक ठरला. तेथून आंदोलनाची धार बोथट होत गेली. आता तर प्रकल्पाच्या माध्यमातून परिसराचा विकासच होत आहे. दरवर्षी किमान 40-50 लाख रूपयांची विकासकामे उभी राहत आहेत. एवढेच नव्हे तर कर्नाटक सरकारने आजवर दुर्लक्षित ठेवलेल्या कारवार यल्लापूर रस्त्याचे काम प्रकल्पातर्फे काही कोटी रूपये खर्चून केले आहे. या रस्त्यासाठी वनसंपदेची कटाई हा कळीचा मुद्दा होता. वन खाते त्यासाठी परवानगी देईल का हाही प्रश्‍न होता. गेल्या सहा वर्षात प्रकल्प परिसरात एवढी झाडे लावली आहेत की वन खात्याच्या नियमानुसार एक झाड कापले तर दोन झाडे लावायची असे करण्याची गरजच भासणार नाही. त्यामुळे नजीकच्या काळात कारवारहून हुबळीला जाणेही सोपे झाले आहे. कारवार ते हुबळी अंतर साठ किलोमीटरने कमी झाले आहे. प्रकल्पामुळे 133 कुटुंबे विस्थापित झाली. त्यांचे पुनर्वसन मल्लापूरजवळ करण्यात आले. या कुटुंबांपैकी 188 जणांना प्रकल्पाच्या सेवेत सामावून घेतले आहे. प्रत्येक कुटुंबातील एका व्यक्तीस तरी रोजगार मिळेल याची काळजी घेण्यात आली आहे.
विकास करणे हे काही प्रकल्पाचे मुख्य काम नव्हे. वीजनिर्मिती हे मुख्य कामही तेवढ्याच तत्परतेने पार पाडले जाते. आजवर प्रकल्प निर्विघ्न चालला आहे.
या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ तशी खऱ्या अर्थाने जुलै 1985 मध्ये रोवली गेली. अणु उर्जा खात्यातर्फे नेमलेल्या एका समितीने कारवारपासून 60 किलोमीटरवरील कैगाचे नाव भारतातील सातव्या अणुउर्जा प्रकल्पासाठी सुचविले. 24 सप्टेंबर 1999 ला प्रकल्पातून प्रायोगिक तत्वावर वीजनिर्मिती सुरू झाल्यावर कैगा जगाच्या नकाशावर आले. अतिउच्च दाबाच्या जड पाण्यावर चालणाऱ्या रिऍक्‍टरचा वापर करून 220 मेगावॅट क्षमतेच्या दोन अणुभट्ट्या उभारण्यास जून 1987 मध्ये प्रशासकीय आणि आर्थिक मंजुरी दिली. प्रकल्पासाठी 732 हेक्‍टरवरील जंगल नष्ट करण्यात आले. त्यापैकी 120 हेक्‍टरवर सहा अणुभट्ट्या असतील तर उर्वरित 612 हेक्‍टरवर वीज वाहिन्यांचे जाळे असेल असे नियोजन करण्यात आले. कापलेल्या वृक्षसंपदेची भरपाई म्हणून 171 खासगी संपादित जमिनीवर वृक्ष लागवड करण्यात आली आहे. आजवर तीस हेक्‍टरमध्ये एक लाख नव्वद हजार झाडे लावण्यात आली आहेत. अन्य 750 हेक्‍टरवर वृक्ष लागवड करण्यासही प्रकल्पाने वन खात्याला अर्थसहाय्य केले आहे. प्रकल्पाभोवती घनदाट जंगलाची निर्मिती केल्याने धूळ प्रदूषणापासून प्रकल्पाचा परिसर मुक्त आहेच याशिवाय आपत्तकालीन स्थितीत किरणोत्सर्गी हवा प्रकल्पातून बाहेर सोडावी लागली तरी त्याचा त्रास शेजारीच असलेल्या लोकवस्तीला होऊ नये म्हणूनही जंगलाची ही भिंत उपयोगी पडणार आहे. कैगा म्हणजे अणु प्रकल्प हे आता रूढ झाले आहे. दशकभरापूर्वी अधिकारी कारवारात राहून ये जा करत. त्यामुळे प्रकल्पाविषयी कारवारच्या जनमानसात कुतूहल असे. आता प्रकल्पाविषयी तेवढी चर्चा नसते. त्यातच प्रकल्प चालकांचे यश सामावले आहे.
No comments:
Post a Comment