वीस मायक्रॉनचे गौडबंगाल!

पणजी महापालिकेने निवडणुकीतील प्रचाराने आता वेग घेतला आहे. मनोहर पर्रीकर आणि बाबूश मोन्सेरात या दोन नेत्यांनी घरोघरी जात प्रचार करणे सुरू केले आहे. या साऱ्या धामधुमीत चकाचक गोवा ही मोहीम पणजीत अपेक्षित वेग घेऊ शकलेली नाही. प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी घालताना वीस मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर बंदी घालण्यात येणार होती पण तशी बंदी अद्याप घालण्यात आलेली नाही. असे करतानाही पर्यावरणावरचा ताण वाढतो हे लक्षातच घेतले गेलेले नाही. प्रत्येक गोष्टीचा अगदी शेवटच्या कणापर्यंत वापर करण्याची शिकवण देण्याची संस्कृती असलेल्या भारतात अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत कचरा ही मुळी डोकेदुखी नव्हतीच. पण 1980 च्या दशकात पेट्रोलियम उत्पादनांच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी सरकारने प्लॅस्टिकचे उत्पादन वाढविण्यास मुक्त हस्ते परवानगी दिली आणि हा हा म्हणता प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याचा राक्षस उभा राहिला.देशात तयार होणाऱ्या प्लॅस्टिकपैकी निम्म्याहून अधिक प्लॅस्टिकचा वापर "पॅकेजिंग'साठी केला जातो. एकदा वापरल्यानंतर ते सारे लगेचच कचऱ्यात जमा होतं. त्यापैकी 40 ते 80 टक्के प्लॅस्टिक पुनर्वापरासाठी गोळा केलं जातं, असा प्लॅस्टिक उत्पादकांचा दावा आहे आणि खरोखरच जगात हे प्रमाण सर्वोत्तम आहे. मग प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याचा राक्षस आपल्या छाताडावर बसून नाचतो तो का? याचं कारण अगदी साधं आहे. कचरा गोळा करत हिंडणारी मुलं-बाया प्लॅस्टिकच्या पिशव्या गोळा करत नाहीत म्हणून! भंगार बाजारात प्लॅस्टिक पिशव्यांना एका किलोमागे बारा रुपयांचा भाव मिळतो. पण अगदी पातळ प्लॅस्टिकच्या पिशव्या गोळा करायच्या झाल्या तर, एक किलो भरण्यासाठी साधारणपणे अशा 450 ते 800 पिशव्या गोळा कराव्या लागतात. इतक्‍या वेळा वाकून इतक्‍या पिशव्या गोळा करायच्या आणि दहा-बारा रुपये पदरात पाडून घ्यायचे हे गणित
"कचरेवाल्या' बायांना-मुलांना परवडणारे नसतं.
पेडण्याहून पणजीकडे येताना वा काणकोणहून मडगावकडे येताना वाटेत रस्त्याच्या बाजूला प्लॅस्टिकचा कचरा दृष्टीस पडतो. अलीकडच्या काळात लोकप्रिय बनलेली सहलींची ठिकाणे तर प्लॅस्टिकने व्यापली गेली आहेत. चकाचक गोवा मोहिमेत भले हा प्लॅस्टिकचा कचरा गोळाही केला जाईल पण त्यावर प्रक्रिया करणारी पुरेशी यंत्रणा गोव्यात नाही हे सिद्धच झालेले आहे. प्लॅस्टिक तयार होण्याचा आणि त्याचा "कचरा' होण्याचा वेग जसजसा वाढत गेला तसतशी ही "समस्या' सरकारला जाणवायला लागली. सिमल्यामध्ये जमणाऱ्या प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याला आळा घालण्यासाठी 1996 च्या जुलै महिन्यात हिमाचल प्रदेश सरकारने देशातला पहिला "नॉन-बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऍक्‍ट' (अजैविक कचऱ्याचा कायदा) संमत केला. पण या कायद्याने सिमल्यातील प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर थांबला नाहीच. नंतर प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या उत्पादकांवर कर बसवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. परिणामी प्लॅस्टिक उत्पादक तेथून अन्य राज्यांत निघून गेले. नंतर 1998 च्या जानेवारीमध्ये गोव्यात हिमाचलसारखाच कायदा केला गेला; पण त्याची कधी कठोरपणे अंमलबजावणी झालीच नाही. त्यासाठी निधी उपलब्ध नसल्याचं कारण सांगितलं गेलं.
"पातळ पिशव्या कचरेवाल्यांलडून उचलल्या जात नाहीत,' असे कारण सरकारने या समस्येमागे असल्याचे नोंदविले. मग प्लॅस्टिकच्या पिशव्या अधिक जाड बनवायच्या असे ठरले. म्हणून मग बंदी फक्त 20 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर घातली गेली. पण पातळ पिशव्या कचरेवाल्यांकडून उचलल्या जात नाहीत म्हणून त्यावर बंदी घातली की प्रश्‍न सुटेल, या हास्यास्पद गृहितकामुळे प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याची समस्या अधिक तीव्र बनली आहे.