कॉंग्रेस खरेच पुन्हा उभी राहील?

कॉंग्रेसला प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून नाव कमावण्याची संधी चालून आली आहे. कॉंग्रेस ही संधी घेते की 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीची वाट पाहात राहते याच्या उत्तरावरच सारेकाही अवलंबून आहे. बायणा किनाऱ्यावरील बेकायदा ठरविलेली बांधकामे हटविण्यावरून निर्माण झालेल्या वादामुळे कॉंग्रेस पक्ष पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. बायणा किनाऱ्यावरील ही बांधकामे भर पावसात हटविण्यास सुरवात झाल्यामुळे त्या झोपडपट्टीतील लोकांनी कॉंग्रेस हाऊसमध्ये धाव घेतली. प्रदेशाध्यक्ष जॉन फर्नांडिस यांनी त्यांच्याशी जिव्हाळ्याने संवाद साधला. उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत या कारवाईला स्थगिती दिल्याने हा प्रश्‍न तात्पुरता निकाली निघाला असला तरी कॉंग्रेसकडे दाद मागायला येण्यातून वेगळा संदेश गेला आहे. राज्यात कॉंग्रेसला 2012 मधील विधानसभा निवडणुकीत जनतेनेच विरोधी पक्षाची भूमिका दिली आहे. अडीच वर्षे झाली तरी कॉंग्रेसला आपण सत्ताभ्रष्ट झालो हे पचनी पडलेले नाही. आजही कॉंग्रेसचे नेते सरकारला सल्ला देण्याच्याच भूमिकेत वावरत आहेत. निदान बोलताना आव तरी तसा आणतात. त्यांनी सरकार चुकत असेल तर जाब विचारला पाहिजे. जनतेचे प्रश्‍न धसास लावले पाहिजेत. मात्र गेल्या अडीच वर्षात असे चित्र अभावानेच दिसले. विधानसभेतही कॉंग्रेसचा एकसंधपणा दिसला नाही. प्रदेशाध्यक्षपदी जॉन फर्नांडिस आले तरी चित्र फारसे आशादायी झालेले नाही. राज्यात सारेकाही आलबेल आहे, असे चित्र तयार झाले आहे. कॉंग्रेस आक्रमक होत नसल्याने जनतेलाही आपणाला कोणी वाली आहे का याचा विसर पडला आहे. राज्यात विरोधी पक्ष अस्तित्वात आहे, पणजीत त्याचे कार्यालय आहे हे बहुधा विस्मृतीत गेले असावे. कॉंग्रेस हाऊसमध्ये आमदार कितीवेळा फिरकतात, हाही एक संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे पक्ष संघटनेने ठरविलेल्या गोष्टींची अंमलबजावणी विधिमंडळ गट करेल, याची शाश्‍वती नाही. याचे एक ताजे उदाहरण म्हणजे कॉंग्रेसचे प्रभारी दिग्विजयसिंह गोव्यात आले आणि त्यांनी राज्य सरकारवर पक्ष आरोपपत्र सादर करेल, अशी घोषणा केली. विरोधी पक्षनेते राज्यपाल आणि सभापतींना आरोपपत्र सादर करतील असे त्यांनी सांगितले होते. खुद्द राणे यांनाच विचारले असता पक्षाने आरोपपत्र तयार करायचे आहे ते काम कुठे पोचले ते मला माहीत नाही असे सरळ उत्तर पत्रकार परिषदेत दिले. यावरून कॉंग्रेस पक्ष व आमदार यांच्यातील नात्याची योग्य ती कल्पना येते. राणे यांनीच संघटना व विधिमंडळ गट यांच्यात दरी निर्माण झाल्याची कबुलीही दिली आहे. ही दरी मिटविण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. याउलट प्रदेशाध्यक्ष पदावर आल्यापासून यापूर्वीच्या नेत्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात जॉन फर्नांडिस यांनी धन्यता मानली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षातील कार्यकर्त्यांची हकालपट्टी करण्याचा सपाटा त्यांनी लावला होता. त्यामुळे कॉंग्रेसमध्ये कोणी शिल्लक राहतो की नाही असे चित्र तयार झाले होते. लोकसभा निवडणुकीत पक्षाने सपाटून मार खाल्ल्यानंतरही आजही पक्ष आत्मपरीक्षण करण्याच्या तयारीत नाही. मागील विधानसभा निवडणुकीत जनतेने नाकारलेल्याच्या जागी कॉंग्रेस पर्याय शोधत नाही तोवर पक्ष पुन्हा उभा राहील, असे मानणे फारच भाबडेपणाचे ठरणार आहे. सध्या कॉंग्रेस म्हणजे केवळ नेत्यांचा पक्ष झाला आहे. प्रत्येक नेत्याचा आपला एक मतदारसंघ त्यात तो नेता म्हणजे ते अंतिम सत्य. पक्षाने त्या नेत्याच्या तालावर चालायचे हे सगळे सुरू आहे. जॉन फर्नांडिस यांनी हे चित्र बदलण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्यात यश येण्यापूर्वीच ते आणि विरोधी पक्षनेते यांच्यातील संघर्षाचे चित्र तयार झाले आहे. भालचंद्र नाईक या खाण व्यावसायिकाने केलेल्या लाचखोरीच्या आरोपावरून पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने राणे यांच्याविरोधात प्रथम माहिती अहवाल नोंदवला. तत्पूर्वी नाईक याला कॉंग्रेस हाऊसमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधायला दिला आणि नाईक यांनी केलेल्या आरोपावेळी त्याच्याशी असहमती दर्शविली नाही यावरून जॉन वादात सापडले आहेत. राणे यांना कुडतरीचे आमदार आलेक्‍स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी कृतीतून सक्रिय पाठिंबा दिला आहे. मात्र राणे यांच्या विधिमंडळातील इतर सहकाऱ्यांची याविषयी भूमिका कोणती आहे, हे मात्र जाहीर झालेले नाही. सरकारने डिवचल्याने राणे यांचे आक्रमक रूप विधानसभेत याखेपेला पाहायला मिळेल, अशी अपेक्षा करता येईल, मात्र संघटनात्मक पातळीवर कॉंग्रेस जनतेपर्यंत कधी जाईल? रस्त्यावर आल्याशिवाय कॉंग्रेसला आता तरणोपाय नाही. बायणातील जनतेशी संवाद साधण्यासाठी कॉंग्रेसने दाखविलेली तत्परता सर्वत्र दाखविली पाहिजे. समाजाच्या कोणत्या गटावर सध्या अन्याय होत आहे, हे हेरले पाहिजे. त्यांच्यापर्यंत पोचले पाहिजे. त्यांचे प्रश्‍न हाती घेतले पाहिजेत. त्यातून कॉंग्रेसला जनाधार पुन्हा मिळू शकेल. विधानसभेच्या मागील निवडणुकीत जनतेने कॉंग्रेसला नाकारले की गैरव्यवहार केल्याचा बोलबाला झाल्याने कॉंग्रेसच्या उमेदवारांना नाकारले, हे जॉन फर्नांडिस यांनी तपासून पाहिले पाहिजे. त्यातूनच पुढे जाण्याचा मार्ग त्यांना गवसणार आहे. संघटनात्मक पातळीवर युवा वर्गाला संधी देत त्यांनी या दिशेने चालण्याची पक्षाची तयारी असल्याचे संकेत दिले तरी सर्वच पातळ्यांवर ते घडले पाहिजे. विधानसभा निवडणुकीला अद्याप अडीच वर्षे आहेत. हा तसा फार मोठा कालावधी आहे. पक्षाला उभारी घेण्याची संधीही याच कालावधीत दडली आहे. केवळ आरोप प्रत्यारोपात, कुरघोड्या करण्यात वेळ फुकट घालवणार की जनतेने दिलेली विरोधी पक्षाची सक्षम भूमिका बजावणार यावरच कॉंग्रेस विधानसभेची पुढील निवडणुकीत कशी कामगिरी करेल, हे अवलंबून आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची आघाडी होती. त्यापैकी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रतिनिधित्व विधानसभेत नाही तरी सरकारच्या कारभाराचा पंचनामा करत केवळ पत्रकार परिषदा घेऊन पक्षाचे अस्तित्व त्यांनी ठेवले आहे. कॉंग्रेसने हाती घेतलेला एकही मुद्दा आजवर गाजला नाही, की सरकारने त्याची दखल घेतली. त्यामुळे विरोधी पक्ष कोणता, असा प्रश्‍न पडल्यावाचून राहात नाही. भारतवीर वांच्छू राज्यपालपदी असेपर्यंत प्रत्येक गोष्टीसाठी राजभवनावर धाव घेण्याची सवय कॉंग्रेसवाल्यांना जडली होती. आता मार्गारेट आल्वा या पूर्वाश्रमीच्या कॉंग्रेसच्या राज्य प्रभारी राज्यपाल म्हणून येणार असल्याने राजभवनावर सरकारच्या कृत्यांचा पाढा वाचला जाईल. राजभवनावर जाण्यापेक्षा जनतेत जाणे आज आवश्‍यक आहे, हे कॉंग्रेसच्या नेत्यांना कोणीतरी सांगायला हवे. निवडणुका अशा कागदीघोड्यांनी लढता येत नाहीत, त्यासाठी भक्कम जनाधार लागतो. 2012 मध्ये गमावलेला जनाधार परत मिळविण्यासाठी कठोर मेहनतीची गरज आहे. ती केल्यासच कॉंग्रेस उभी राहू शकेल. त्यासाठी नवे चेहरे हा उपाय आहे तो स्वीकारण्याची धमक पक्षात आहे का यावरच पक्षाचे राज्यातील भवितव्य अवलंबून आहे.