कावरेतील लढ्यातून घ्यावा धडा

कावरे येथील जनतेने खनिजवाहू वाहतूक रोखली, उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाला घेराव घातला. खाण भागात यापुढे घडू शकणाऱ्या संभाव्य आंदोलनाचे बीज यात दडले आहे.
कावरे येथील ग्रामस्थांनी गुरुवारी (ता. 8) खनिज वाहतूक रोखण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून 34 जणांना पोलिसांनी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून ताब्यात घेतले. शुक्रवारी सुमारे 300 ग्रामस्थ केपे येथील उपजिल्हाधिकारी अजित पंचवाडकर यांच्या कार्यालयावर थडकले. स्थानिकांना खनिज वाहतुकीतून रोजगार मिळाला पाहिजे अशी त्यांची गुरुवारी मागणी होती, शुक्रवारी त्यांनी एकंदर सर्व व्यवहार पारदर्शीपणे केला जाण्याची मागणी केली आहे. केप्यात खाण खात्याचे उपसंचालक पराग नगर्सेकर यांची वाट पाहात लोक थांबले होते.
या आंदोलनामुळे राज्यात पुन्हा खाण काम सुरू झाल्याची दखल, राष्ट्रीय प्रसार माध्यमांनीही घेतली. नेसाय येथे झालेल्या स्फोटाच्या बरोबरीने कावरेतील लोकलढ्यालाही स्थान मिळाले होते.
कावरे हे गाव कुठे आहे, असा प्रश्‍न पडावा एवढे छोटे गाव. राज्यातील बहुतांश जनतेने या गावाला कधी भेटही दिलेली नाही. कारण खाणी वगळल्या तर गावात प्रसिद्ध असे काहीच नाही. पुंजक्‍या-पुंजक्‍याने वेळीप व गावडा समाजाची विखुरलेली छोटीशी घरे, या घरांना चहूबाजूने वेढलेले घनदाट जंगल अन्‌ या गावाच्या वैभवाचा दिमाख वाढविणाऱ्या इथल्या दाटीवाटीने उभ्या असलेल्या नारळ, पोफळीच्या बागायती व दूरवर पसरलेली भात शेती. निसर्गाचा वरदहस्त लाभलेला, जलस्त्रोताने समृद्ध असलेला केपे तालुक्‍यातील हा चिमुकला "कावरे' गाव. समृद्ध जंगल, जल व सुपीक जमिनीमुळे स्वयंघोषित असलेला हा गाव खाण व्यवसायाच्या विळख्यात मध्यंतरी सापडला होता.
पिण्याच्या पाण्यापासून ते शेती व बागायतींना होणाऱ्या जलसिंचनाची पूर्ण भिस्त इथल्या नैसर्गिक झऱ्यांवर असलेला कावरे गोव्यातील एकमेव गाव. गावची लोकसंख्या सुमारे दोन हजार असून बहुतांशी जमीन लागवडीखाली आहे. त्यामुळे शेती हा येथील प्रमुख व्यवसाय आहे. गाव बागायतींचा आहे. पिण्याचे पाणी, धुणी-भांडी तसेच बागायतींच्या सिंचनासाठी कावरेवासीय पूर्णतः या झऱ्यांवर अवलंबून आहेत. स्वच्छ पाण्याने झुळझुळणारे येथील झरे खऱ्या अर्थाने कावरेचे वैभव समजले जाते. मात्र या वैभवाला खाण प्रदूषणाचे ग्रहण लागले होते. झऱ्यांच्या उगमस्थानांवर बेछूट खनिज उत्खनन व जंगलतोडीमुळे घाला घातला जात आहे. भूगर्भ जलपातळीपेक्षा अधिक उत्खनन केल्यामुळे झऱ्यांचे पाणी कमी व्हायला सुरुवात झाली आहे. त्याचप्रमाणे जलप्रदूषण होत असल्याचे येथील कावरे आदिवासी बचाव समितीचे निमंत्रक नीलेश गावकर यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी लढ्यास सुरवात केली.
कावरेतील या लढ्याकडे तोवर कोणाचेच लक्ष नव्हते. अखेर 1 मार्च 2011 रोजी शेकडो कावरेवासीय पणजीत आले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने खाणीला पूर्ण कागदपत्रे नसतानाही परवाना दिल्याचा आरोप करून ती खाण बंद करावी अशी त्यांची साधी, सरळ मागणी होती. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षांच्या कक्षाबाहेर त्यांनी ठिय्या दिला. अखेर सायंकाळी साडेसहाच्या दरम्यान मंडळाने परवाना मागे घेतला. तो मागे घेतल्यावर खाण खात्याने खाण बंद करावी म्हणून रात्री उशिरापर्यंत त्यांनी लढा दिला. तत्कालीन खाण संचालक अरविंद लोलयेकर हे खाण बंदीचा आदेश देऊपर्यंत त्यांच्याच कक्षात कावरेवासीय बसून होते. अखेर त्यांना तसा आदेश जारी करावा लागला.
हे सारे आठवण्यास कावरेवासीयांना पुन्हा सुरू केलेले आंदोलनच आहे. आता खाणकामाबाबत स्थानिकांना विश्‍वासात घ्या, असे त्यांचे म्हणणे आहे. कावरेतील खाणीला त्यावेळी केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाचा पर्यावरण दाखला नव्हता त्यामुळे खाणकाम बंद करण्याचा आदेश त्यांनी मिळवला होता. डिसेंबर 2010 मध्ये खाण बंदीचा आदेश खात्याने देऊनही नंतरचे दोन महिने खाण सुरू होती, असे स्थानिकांचे म्हणणे होते. पोलिस बंदोबस्तात खनिज माल नेला जातो, अडविणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले जातात, असे त्यांनी पणजीत ठासून सांगितले होते. 1 मार्च रोजीही खाण काम सुरू आहे, सोबत या तुम्हाला ते दाखवतो, असे खुले आव्हान त्यांनी खाण खात्यालाच दिले होते आणि अर्थात खात्याचा एकही अधिकारी वा कर्मचारी ते पेलू शकला नव्हता.
पोलिसी दडपशाहीने खाणकाम चालवता येते याचा दाहक अनुभव कावरेवासीयांनी घेतला होता, म्हणून ते आता सरकारी यंत्रणेवर विश्‍वास ठेवण्यास तयार नाहीत. त्यांच्या म्हणण्यात तथ्यांश आहे.
किती खनिज नेणार याचा हिशेब कसा ठेवणार, असा प्रश्‍नही त्यांनी उपस्थित केला आहे. आजवर बेकायदा खाणकाम झाल्याचा मुद्दा ज्या ज्यावेळी चर्चेला येतो त्यावेळी सरकारी यंत्रणेच्या आशीर्वादाशिवाय ते होणेच शक्‍य नसते हे लक्षात घेतले पाहिजे. खाणकाम म्हणजे खाणीतून खनिजमाती काढणे, ट्रक बार्जमध्ये भरून बंदरात नेणे आणि तेथून बोटीतून विदेशात पाठवणे. खाणीबाहेर खनिज नेण्यास खात्याचा परवाना लागतो, नदीतील बार्ज वाहतुकीतीसाठी बंदर कप्तान खात्याचा परवाना लागतो, शेवटी निर्यातीसाठी स्वामीत्वशुल्क (रॉयल्टी) अदा केल्याचा परवाना आणि निर्यात शुल्क अदा केल्याचा दाखला केंद्रीय सीमाशुल्क खात्याकडून घ्यावा लागतो. मर्यादेतच खाणकाम केले की, नाही याची पाहणी इंडियन ब्युरो ऑफ माईन्स ही केंद्र सरकारची यंत्रणा करत असते. म्हणजे या साऱ्या यंत्रणांनी हातमिळवणी केली तरच एखाद्याला बेकायदा खाणकाम करणे शक्‍य होते. त्यामुळे कावरेतील जनता सरकारी यंत्रणेला संशयाने का पाहते याचे उत्तर दडले आहे.
त्यांची दुसरी मागणी आहे स्थानिकांना रोजगार द्या, खाणीवर काम द्या, त्यांच्या ट्रकांना वाहतूक करण्यास प्राधान्य द्या. यातून खाण भागातील जनतेच्या रोजीरोटीची काळजी गेल्या पावणेदोन वर्षात कशी घेतली नाही, याचे वास्तव समोर आले आहे. मोजके ट्रक, मशिनरीवाले, बार्जवाले सोडले तर खाण कंपन्यांच्या दप्तरीही नोंद नसलेल्यांना कोणी वाली नाही, हे ढळढळीत सत्य आहे. त्याचमुळे खाण कंपन्यांनी गेल्या दोन वर्षात एकही बेरोजगार नाही, असे खाण कंपन्यांना कळविले आहे. त्यांच्यालेखी कोणी रोजगार गमावला नाही मग खाण भागातील लोक रोजगार बुडाला असे खोटेच सांगत आहे असे खाण कंपन्यांना सुचवायचे आहे का, असा प्रश्‍न तयार होतो. रस्त्यावर पडलेला खनिजमाल झाडून बाजूला करणाऱ्या रोजंदारीवरील महिला, गॅरेजमध्ये काम करणारे, हॉटेल, टपऱ्या चालवणारे, घरे भाड्याने देणारे, खानावळी चालवणारे अशांची यात गणतीच नाही. खाणकाम सुरू होते म्हटल्यावर आपल्याला रोजगार मिळाला पाहिजे असे यातील प्रत्येकाला वाटणे साहजिक आहे. यापूर्वीही स्थानिक आणि बाहेरचे असा रोजीरोटीचा संघर्ष पहावयास मिळत होता, तो पावणेदोन वर्षाच्या बंदीनंतर आणखी तीव्र झाला इतकेच. त्यामुळे खाणकामाला सुरवात करण्यापूर्वी कोणती काळजी घ्यावी लागेल याचा धडा सरकारने यातून घेतला पाहिजे.

कावरे भागात 15 झरे
कावरेमध्ये दहा झऱ्यांचे पाणी प्रामुख्याने सिंचन, पिण्यासाठी वापरले जाते. यामध्ये "पायकाची झर' हा महत्त्वाचा झरा आहे. कावरेच्या पिढ्यान्‌पिढ्या या झऱ्याच्या पाण्यावर पोसल्या गेल्या आहेत. गावात एकूण पंधरा झरे आहेत त्यापैकी खास पुरुष झर, तळयेपट झर, भुलमेची झर, खुटेची झर, मेस्तान झर, गावकारान झर, वान्सान झर, गालाची झर या जलस्त्रोतांवर गेल्या कित्येक पिढ्यांपासून सुरू असलेला नैसर्गिक जलपुरवठा कृत्रिम जलपुरवठा यंत्रणेला लाजवेल असा आहे. सध्या "वान्सान झर' व "गालाची झर' या झऱ्यांच्या सभोवताली खनिज उत्खनन मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्यामुळे हे झरे बुजण्याची भीती गावकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.