संरक्षण क्षेत्राला अच्छे दिनांची प्रतीक्षा
संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना येत्या काही दिवसात बरेच निर्णय झटपट पण पारदर्शी पद्धतीने घ्यावे लागणार आहेत. 10 वर्षे निर्णय न घेण्याची सवय जडलेल्या साउथ ब्लॉकमधील संरक्षण मंत्रालयाला कामाला लावणे आवश्‍यक आहे.
संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी शुक्रवारी (ता.14) गोवा शिपयार्ड या संरक्षण क्षेत्रातील जहाजांची बांधणी करणाऱ्या कंपनीला भेट दिली. तेथे कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक रिअर ऍडमिरल (निवृत्त) शेखर मित्तल यांनी शिपयार्डचा व्यवसाय घटत असल्याकडे संरक्षणमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. 1026 कोटी रुपयांचा व्यवसाय करण्याची क्षमता सिद्ध केलेल्या शिपयार्डकडे केवळ 506 कोटी रुपयांची कामे आहेत. नौदल, तटरक्षक दलाला गरज असूनही सरकार जहाज बांधणीचे काम देत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. संरक्षण सचिव, संरक्षण सामग्री खरेदीचे महासंचालक यांना भेटूनही कामे दिली जात नसल्याचे चित्र त्यांनी शब्दांतून उभे केले.
खरोखर एका बाजूला देशाला संरक्षण क्षेत्राच्या सज्जतेची गरज असताना दुसरीकडे निर्णय घेणे बंद पडल्याचे हे चित्र कोणत्याही संवेदनशील माणसाला अस्वस्थ करणारे आहे. गेल्या 10 वर्षात सत्ताधाऱ्यांनी नेमके काय केले याचे हे बोलके उदाहरण आहे. आता हे सारे चित्र नवे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना बदलावे लागणार आहे. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना येत्या काही दिवसात बरेच निर्णय झटपट पण पारदर्शी पद्धतीने घ्यावे लागणार आहेत. 10 वर्षे निर्णय न घेण्याची सवय जडलेल्या साउथ ब्लॉकमधील संरक्षण मंत्रालयाला कामाला लावणे आवश्‍यक आहे.
गेल्या दहा वर्षात संरक्षण सज्जतेबाबत ठोस पावले उचलली गेली नाहीत आणि निर्णय घेतले गेले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. शस्त्रसज्जतेबाबत सेनादले मागे पडली आहेत, हे सत्य पचवायला कठीण असले तरी ते मान्य करूनच पुढे गेले पाहिजे. आपल्या देशाचा 1962 च्या युद्धात पराभव झाला आणि सेना दलांच्या आधुनिकीकरणाकडे लक्ष पुरविण्यास सुरवात झाली होती. ही गती कमी अधिक प्रमाणात कायम असली तरी गेल्या दहा वर्षात जगाच्या तुलनेत आपण फार संथगतीने प्रगती केली आहे.
संरक्षणमंत्री म्हणून 2004 मध्ये प्रणव मुखर्जी आले, ते स्थिरस्थावर होत आहेत असे वाटत असतानाच 2006 मध्ये ए. के. ऍण्टोनी यांच्याकडे हे पद आले. त्यानंतर लालफितीने या मंत्रालयाला वेढले. आपल्यावर गैरव्यवहाराचे आरोप होऊ नयेत यासाठी अतिदक्ष ऍण्टोनी यांनी जवळजवळ निर्णय घेणे बंद केले होते. बदलते आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि भविष्यातील आव्हानांची व्याप्ती लक्षात घेऊन काही निर्णय हे वेळच्यावेळी घेणे आवश्‍यक होते. तसे न झाल्याने शस्त्रसज्जतेबाबतची कोंडी फोडण्याचे मोठे आव्हान पर्रीकर यांच्यासमोर आहे.
केंद्र सरकारने अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधानपदी असताना संरक्षण क्षेत्रात 26 थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली. देशात संरक्षण क्षेत्रात शस्त्रास्त्रांचे संशोधन आणि विकास करणाऱ्या DRDO आणि HAL या दोन सरकारी मालकीच्या संस्था आहेत. देशात खासगी कंपन्यांनी संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासामध्ये सहभागी व्हावे आणि स्पर्धात्मक वातावरणात उत्तमोत्तम शस्त्रांस्त्रांची निर्मिती व्हावी, अशा या विदेशी गुंतवणुकीला वाव देण्यामागे हेतू होता. मात्र गेल्या दहा वर्षात हा 26 टक्के कायम राहिला. त्यामुळे विदेशी गुंतवणुकीसाठी कोणतीही मोठी कंपनी पुढे आली नाही ना भारतीय कंपनी स्वबळावर उभी राहिली नाही. त्यामुळे आजही विदेशातून बक्‍कळ पैसे देऊन शस्त्रास्त्रे आणावी लागतात. आता नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा 49 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविली आहे. सोबत मेक इन इंडियाचा नारा दिला आहे. त्यामुळे संरक्षण मंत्र्यांना या आघाडीवर काम करण्यास बराच वाव तयार झाला आहे.
DRDO म्हणजे संशोधन आणि विकास संस्थेच्या कारभाराचा नमुना म्हणून तेजस या देशी विमाननिर्मितीच्या रखडलेल्या प्रकल्पाचे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. जगातील सर्वात छोटे लढाऊ विमान असा तेजसचा बोलबाला आहे. या विमाननिर्मिती प्रकल्पाला 1983 मध्ये मान्यता मिळाली. अनेक आराखडे बदलत विमान कागदावर तयार झाले. अखेर प्रकल्प मार्गी लागला आणि 19 वर्षांनी 2001 मध्ये या विमानाने पहिल्यांदा हवेत झेप घेतली. आता या घटनेला 13 वर्षे होत आली तरी हे विमान अजूनही हवाई दलात दाखल झाले नाही. दुसरे उदाहरण अर्जुन रणगाड्याचे. 20 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीनंतर रणगाडा तयार केला गेला तेव्हा लष्कराच्या गरजा बदललेल्या होत्या. त्यामुळे DRDO ला मुळापासून हलवत संशोधन विकासाला गती देणेही संरक्षणमंत्र्यांना प्राधान्याने करावे लागणार आहे.
पाणबुड्यांच्या आघाडीवरही असेच चित्र आहे. सध्या देशाकडे 13 पाणबुड्या असल्याचे सांगण्यात येते. गेल्या दहा वर्षात फ्रान्सचे तंत्रज्ञान असलेल्या सहा स्कोर्पियन बांधण्याचा निर्णय झाला तरी बांधणी 4 ते 5 वर्षे मागे आहे. त्यातच देशी तंत्रज्ञानाने पाणबुडी बांधण्याचा निर्णय झालेला नाही. विदेशी तंत्रज्ञानाने आणखी 6 पाणबुड्यांची बांधणी लालफितीतच अडकून पडली आहे.
तेजसचा प्रकल्प रखडलेला असतानाच विदेशातून लढाऊ विकत घेण्यासाठीही तत्परता दाखविण्यात आलेली नाही. मध्यम वजनाची 126 लढाऊ विमाने घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तब्बल चार वर्षांनी 2012 मध्ये फ्रान्सची दासॉल्त कंपनीची विमाने घेण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. त्यासाठी 70 हजार कोटी रुपये मोजावे लागणार होते. मात्र यासाठी नंतर करारच झालेला नाही. आता हा करार केला तरी प्रत्यक्षात विमाने मिळण्यास चार वर्षे लागणार आहेत.
लढाई जिंकण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या तोफा असणे आवश्‍यक असते. स्वीडनच्या बोफोर्स तोफांचा व्यवहार गैरव्यवहारामुळे गाजला. जेमतेम 400 तोफांची त्यावेळी खरेदी झाली. 28 ते 40 किलोमीटर मारा करणाऱ्या या तोफांसारख्या अन्य तोफा घेण्याचा विचार गेली कित्येक वर्षे केवळ सुरू आहे. त्यांचे सुटे भागही आता मिळत नाही. त्याशिवाय 40 वर्षांपूर्वीच्या तंत्रज्ञानाने चालणारी चेतक आणि चिता ही ती हेलिकॉप्टर्स असून ते तंत्रज्ञान आता जुने झाले आहे. हवाई दल, लष्कर आणि नौदलाला टेहेळणी, गस्त आणि प्रसंगी शोध, सुटकेच्या कारवाया करणाऱ्या 200 हेलीकॉप्टर्सची गरज असल्याची चर्चा मध्यंतरी होती.
HAL म्हणजे हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्‍स लिमिटेड ही कंपनी सेनादलांसाठी विविध प्रकारची लढाऊ विमाने, मालवाहू विमाने व हेलिकॉप्टर उत्पादित करणारी कंपनी. या कंपनीच्या प्रमुखपदी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिकारी असतो. या संस्थेच्या किमान दुसऱ्या क्रमांकाच्या पदावर हवाई दलातील अधिकारी हवा, असे त्या दलाचे जुनेच म्हणणे आहे. संरक्षण क्षेत्राची नेमकी गरज काय, काय निर्णय घ्यायला हवेत, प्रकल्प कुठला आधी रेटायला हवा याबाबतीत प्रशासकीय अधिकाऱ्यापेक्षा हवाई दलाचाच अधिकारी अधिक चांगले निर्णय घेऊ शकतो. त्यामुळे अनेक वर्षे रेंगाळलेले, कुर्म गतीने सुरू असलेले प्रकल्प लवकर पूर्ण होऊ शकतात. सध्याची लष्करी सज्जतेची आवश्‍यकता लक्षात घेता सरकारने असा निर्णय घेणे अपेक्षित असून संरक्षण मंत्र्यांना याहीकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे.
वैमानिकरहित विमाने अमेरिकेने पाकिस्तानात हल्ले केल्यानंतर चर्चेत येतात. त्यांना ड्रोन असे म्हणतात. आपल्याकडेही केवळ टेहेळणी करणारी अशी विमाने आहेत. वैमानिकविरहीत लढाऊ विमाने ही आजची खरी गरज आहे. अमेरिकेचे विमान उडते पाकिस्तानवर मात्र त्याचे नियंत्रण होते अमेरिकेतून. आपल्या देशाची विस्तृत भौगोलिक सीमा लक्षात घेतली तर अशा सुसज्ज विमानांचा ताफा आपल्याकडे हवा.
हे सारे चित्र नकारात्मक असले तरी पंतप्रधानांच्या मेक इन इंडियाच्या घोषणेने थोडेसे सकारात्मक वातावरण तयार झाले आहे. रशियाने तत्काळ उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ पाठवून विमाने हेलिकॉप्टर आणि उपग्रह संदेश वहन यंत्रणा निर्मितीचे प्रकल्प उभारण्यासाठीचे प्रस्ताव दिले आहेत. रशियाचे अध्यक्ष व्लादमोर पुतीन पुढील महिन्यात भारतात आल्यावर त्याविषयी ठोस निर्णय घेता येणार आहे. त्यामुळे येते काही दिवस संरक्षणमंत्र्यांसाठी धावपळीचे असणार आहेत.
संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना येत्या काही दिवसात बरेच निर्णय झटपट पण पारदर्शी पद्धतीने घ्यावे लागणार आहेत. 10 वर्षे निर्णय न घेण्याची सवय जडलेल्या साउथ ब्लॉकमधील संरक्षण मंत्रालयाला कामाला लावणे आवश्‍यक आहे.
संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी शुक्रवारी (ता.14) गोवा शिपयार्ड या संरक्षण क्षेत्रातील जहाजांची बांधणी करणाऱ्या कंपनीला भेट दिली. तेथे कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक रिअर ऍडमिरल (निवृत्त) शेखर मित्तल यांनी शिपयार्डचा व्यवसाय घटत असल्याकडे संरक्षणमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. 1026 कोटी रुपयांचा व्यवसाय करण्याची क्षमता सिद्ध केलेल्या शिपयार्डकडे केवळ 506 कोटी रुपयांची कामे आहेत. नौदल, तटरक्षक दलाला गरज असूनही सरकार जहाज बांधणीचे काम देत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. संरक्षण सचिव, संरक्षण सामग्री खरेदीचे महासंचालक यांना भेटूनही कामे दिली जात नसल्याचे चित्र त्यांनी शब्दांतून उभे केले.
खरोखर एका बाजूला देशाला संरक्षण क्षेत्राच्या सज्जतेची गरज असताना दुसरीकडे निर्णय घेणे बंद पडल्याचे हे चित्र कोणत्याही संवेदनशील माणसाला अस्वस्थ करणारे आहे. गेल्या 10 वर्षात सत्ताधाऱ्यांनी नेमके काय केले याचे हे बोलके उदाहरण आहे. आता हे सारे चित्र नवे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना बदलावे लागणार आहे. संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांना येत्या काही दिवसात बरेच निर्णय झटपट पण पारदर्शी पद्धतीने घ्यावे लागणार आहेत. 10 वर्षे निर्णय न घेण्याची सवय जडलेल्या साउथ ब्लॉकमधील संरक्षण मंत्रालयाला कामाला लावणे आवश्‍यक आहे.
गेल्या दहा वर्षात संरक्षण सज्जतेबाबत ठोस पावले उचलली गेली नाहीत आणि निर्णय घेतले गेले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. शस्त्रसज्जतेबाबत सेनादले मागे पडली आहेत, हे सत्य पचवायला कठीण असले तरी ते मान्य करूनच पुढे गेले पाहिजे. आपल्या देशाचा 1962 च्या युद्धात पराभव झाला आणि सेना दलांच्या आधुनिकीकरणाकडे लक्ष पुरविण्यास सुरवात झाली होती. ही गती कमी अधिक प्रमाणात कायम असली तरी गेल्या दहा वर्षात जगाच्या तुलनेत आपण फार संथगतीने प्रगती केली आहे.
संरक्षणमंत्री म्हणून 2004 मध्ये प्रणव मुखर्जी आले, ते स्थिरस्थावर होत आहेत असे वाटत असतानाच 2006 मध्ये ए. के. ऍण्टोनी यांच्याकडे हे पद आले. त्यानंतर लालफितीने या मंत्रालयाला वेढले. आपल्यावर गैरव्यवहाराचे आरोप होऊ नयेत यासाठी अतिदक्ष ऍण्टोनी यांनी जवळजवळ निर्णय घेणे बंद केले होते. बदलते आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि भविष्यातील आव्हानांची व्याप्ती लक्षात घेऊन काही निर्णय हे वेळच्यावेळी घेणे आवश्‍यक होते. तसे न झाल्याने शस्त्रसज्जतेबाबतची कोंडी फोडण्याचे मोठे आव्हान पर्रीकर यांच्यासमोर आहे.
केंद्र सरकारने अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधानपदी असताना संरक्षण क्षेत्रात 26 थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली. देशात संरक्षण क्षेत्रात शस्त्रास्त्रांचे संशोधन आणि विकास करणाऱ्या DRDO आणि HAL या दोन सरकारी मालकीच्या संस्था आहेत. देशात खासगी कंपन्यांनी संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासामध्ये सहभागी व्हावे आणि स्पर्धात्मक वातावरणात उत्तमोत्तम शस्त्रांस्त्रांची निर्मिती व्हावी, अशा या विदेशी गुंतवणुकीला वाव देण्यामागे हेतू होता. मात्र गेल्या दहा वर्षात हा 26 टक्के कायम राहिला. त्यामुळे विदेशी गुंतवणुकीसाठी कोणतीही मोठी कंपनी पुढे आली नाही ना भारतीय कंपनी स्वबळावर उभी राहिली नाही. त्यामुळे आजही विदेशातून बक्‍कळ पैसे देऊन शस्त्रास्त्रे आणावी लागतात. आता नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने विदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा 49 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविली आहे. सोबत मेक इन इंडियाचा नारा दिला आहे. त्यामुळे संरक्षण मंत्र्यांना या आघाडीवर काम करण्यास बराच वाव तयार झाला आहे.
DRDO म्हणजे संशोधन आणि विकास संस्थेच्या कारभाराचा नमुना म्हणून तेजस या देशी विमाननिर्मितीच्या रखडलेल्या प्रकल्पाचे उदाहरण पुरेसे बोलके आहे. जगातील सर्वात छोटे लढाऊ विमान असा तेजसचा बोलबाला आहे. या विमाननिर्मिती प्रकल्पाला 1983 मध्ये मान्यता मिळाली. अनेक आराखडे बदलत विमान कागदावर तयार झाले. अखेर प्रकल्प मार्गी लागला आणि 19 वर्षांनी 2001 मध्ये या विमानाने पहिल्यांदा हवेत झेप घेतली. आता या घटनेला 13 वर्षे होत आली तरी हे विमान अजूनही हवाई दलात दाखल झाले नाही. दुसरे उदाहरण अर्जुन रणगाड्याचे. 20 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीनंतर रणगाडा तयार केला गेला तेव्हा लष्कराच्या गरजा बदललेल्या होत्या. त्यामुळे DRDO ला मुळापासून हलवत संशोधन विकासाला गती देणेही संरक्षणमंत्र्यांना प्राधान्याने करावे लागणार आहे.
पाणबुड्यांच्या आघाडीवरही असेच चित्र आहे. सध्या देशाकडे 13 पाणबुड्या असल्याचे सांगण्यात येते. गेल्या दहा वर्षात फ्रान्सचे तंत्रज्ञान असलेल्या सहा स्कोर्पियन बांधण्याचा निर्णय झाला तरी बांधणी 4 ते 5 वर्षे मागे आहे. त्यातच देशी तंत्रज्ञानाने पाणबुडी बांधण्याचा निर्णय झालेला नाही. विदेशी तंत्रज्ञानाने आणखी 6 पाणबुड्यांची बांधणी लालफितीतच अडकून पडली आहे.
तेजसचा प्रकल्प रखडलेला असतानाच विदेशातून लढाऊ विकत घेण्यासाठीही तत्परता दाखविण्यात आलेली नाही. मध्यम वजनाची 126 लढाऊ विमाने घेण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तब्बल चार वर्षांनी 2012 मध्ये फ्रान्सची दासॉल्त कंपनीची विमाने घेण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. त्यासाठी 70 हजार कोटी रुपये मोजावे लागणार होते. मात्र यासाठी नंतर करारच झालेला नाही. आता हा करार केला तरी प्रत्यक्षात विमाने मिळण्यास चार वर्षे लागणार आहेत.
लढाई जिंकण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या तोफा असणे आवश्‍यक असते. स्वीडनच्या बोफोर्स तोफांचा व्यवहार गैरव्यवहारामुळे गाजला. जेमतेम 400 तोफांची त्यावेळी खरेदी झाली. 28 ते 40 किलोमीटर मारा करणाऱ्या या तोफांसारख्या अन्य तोफा घेण्याचा विचार गेली कित्येक वर्षे केवळ सुरू आहे. त्यांचे सुटे भागही आता मिळत नाही. त्याशिवाय 40 वर्षांपूर्वीच्या तंत्रज्ञानाने चालणारी चेतक आणि चिता ही ती हेलिकॉप्टर्स असून ते तंत्रज्ञान आता जुने झाले आहे. हवाई दल, लष्कर आणि नौदलाला टेहेळणी, गस्त आणि प्रसंगी शोध, सुटकेच्या कारवाया करणाऱ्या 200 हेलीकॉप्टर्सची गरज असल्याची चर्चा मध्यंतरी होती.
HAL म्हणजे हिंदुस्थान एअरोनॉटिक्‍स लिमिटेड ही कंपनी सेनादलांसाठी विविध प्रकारची लढाऊ विमाने, मालवाहू विमाने व हेलिकॉप्टर उत्पादित करणारी कंपनी. या कंपनीच्या प्रमुखपदी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिकारी असतो. या संस्थेच्या किमान दुसऱ्या क्रमांकाच्या पदावर हवाई दलातील अधिकारी हवा, असे त्या दलाचे जुनेच म्हणणे आहे. संरक्षण क्षेत्राची नेमकी गरज काय, काय निर्णय घ्यायला हवेत, प्रकल्प कुठला आधी रेटायला हवा याबाबतीत प्रशासकीय अधिकाऱ्यापेक्षा हवाई दलाचाच अधिकारी अधिक चांगले निर्णय घेऊ शकतो. त्यामुळे अनेक वर्षे रेंगाळलेले, कुर्म गतीने सुरू असलेले प्रकल्प लवकर पूर्ण होऊ शकतात. सध्याची लष्करी सज्जतेची आवश्‍यकता लक्षात घेता सरकारने असा निर्णय घेणे अपेक्षित असून संरक्षण मंत्र्यांना याहीकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे.
वैमानिकरहित विमाने अमेरिकेने पाकिस्तानात हल्ले केल्यानंतर चर्चेत येतात. त्यांना ड्रोन असे म्हणतात. आपल्याकडेही केवळ टेहेळणी करणारी अशी विमाने आहेत. वैमानिकविरहीत लढाऊ विमाने ही आजची खरी गरज आहे. अमेरिकेचे विमान उडते पाकिस्तानवर मात्र त्याचे नियंत्रण होते अमेरिकेतून. आपल्या देशाची विस्तृत भौगोलिक सीमा लक्षात घेतली तर अशा सुसज्ज विमानांचा ताफा आपल्याकडे हवा.
हे सारे चित्र नकारात्मक असले तरी पंतप्रधानांच्या मेक इन इंडियाच्या घोषणेने थोडेसे सकारात्मक वातावरण तयार झाले आहे. रशियाने तत्काळ उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ पाठवून विमाने हेलिकॉप्टर आणि उपग्रह संदेश वहन यंत्रणा निर्मितीचे प्रकल्प उभारण्यासाठीचे प्रस्ताव दिले आहेत. रशियाचे अध्यक्ष व्लादमोर पुतीन पुढील महिन्यात भारतात आल्यावर त्याविषयी ठोस निर्णय घेता येणार आहे. त्यामुळे येते काही दिवस संरक्षणमंत्र्यांसाठी धावपळीचे असणार आहेत.
No comments:
Post a Comment