...शेतजमीन तरी गोमंतकीयांसाठी राखून ठेवूया!

गोव्यातील शेत जमीन राज्याबाहेरील व्यक्तींनी विकत घेण्यास प्रतिबंध घालण्यात येईल. विधानसभेच्या येत्या अधिवेशनात तसे विधेयक सादर करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी "गोमन्तक' ला दिलेल्या मुलाखतीत दिली. ते म्हणाले, राज्याला खास राज्याचा दर्जा आम्ही मागितला. विधानसभेने ठरावही संमत केला. केंद्र सरकारने तो मान्य करेपर्यंत गोवा टिकविण्यासाठी शेतीच्या सरसकट भूरुपांतरावर कायद्याने बंदी घालण्यात येईल. याशिवाय शेतजमीनही बिगर गोमंतकीयांना विकत घेता येणार नाही अशी कायदेशीर तरतूद करण्यात येईल. त्या विधेयकाचे प्रारुप तयार आहे. येत्या अधिवेशनात ते मांडले जाईल. गोव्यातील जमीन गोमंतकीयांसाठी ठेवण्यासाठी सरकार बांधील आहे. त्यांच्याशी झालेली प्रश्‍नोत्तरे अशी ः प्रश्‍न- गेल्या दोन वर्षात दखल घेण्याजोगी कामगिरी झाली नाही. पहिले वर्ष तर कसे सरले ते समजलेही नाही. कारण काय? मुख्यमंत्री - सरकार मार्च 2012 मध्ये सत्तेवर आले तेव्हा अनेक प्रकल्प अपुरे होते. त्यासाठी पुरेशी आर्थिक तजवीजही नव्हती. दक्षिण गोवा जिल्हा मुख्यालय इमारतीवर 140 कोटी रुपये खर्च व्हायचे होते आणि केवळ 53 कोटी रुपये खर्च केले होते. उर्वरीत रक्कम तर फेडावी लागलीच शिवाय इमारतीत सर्व कार्यालये सामावून घेण्यासाठी अंतर्गत रचनेतही बदल करावे लागले. वाळपईच्या बसस्थानकाचे काम 30 टक्के झाले होते, तेथील मार्केट, इस्पितळाचीही स्थिती तशीच होती. साखळीतील सांडपाणी व मलनिस्सारण प्रकल्प, डिचोलीतील इस्पितळ, फोंड्यातील आयडी इस्पितळ, तिस्क इस्पितळ, साखळीतील रवींद्र भवनाचे काम पूर्ण करण्यावर पहिल्या वर्षभरात लक्ष द्यावे लागले. मागील सरकारने 976 कोटी रुपयांच्या कामांचे आदेश दिले मात्र आर्थिक तरतूद 323 कोटी रुपयांचीच केली होती. याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम खात्याने कंत्राटदारांची 450 कोटी रुपयांची बिले अदा करायची होती. त्यामुळे पहिले वर्ष यातच सरले. प्रश्‍न- त्यामुळे विकासकामांकडे दुर्लक्ष झाले, राजकीय विषयसूचीवरील कल्याणकारी योजनांवर जास्त लक्ष दिले गेले? मुख्यमंत्री- नाही तसे नाही. सरकारने अनेक विकासकामे पूर्ण केली, मार्गी लावली. कालवी- कारोणा पूल विक्रमी वेळेत पूर्ण केला. त्याचे आश्वासन जाहीरपणे दिले होते. चोडण पुलाचे कामही भूसंपादनानंतर मार्गी लागणार आहे. तुये - कामुर्ली पुलाचे कामही सुरु होणार आहे. पणजी - बेती पुलाचे कामही पावसाळ्यानंतर सुरु झालेले दिसेल. पणजीतील धक्के आणि बहुमजली पार्किंग इमारतीचे काम पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे विकासकामांकडे सरकारने लक्ष दिले नाही या आरोपात तथ्य नाही. सरकारने कल्याणकारी योजनांवर भर दिलाही मात्र तसे करताना पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीकडे जरुर लक्ष पुरविले आहे. दक्षिणेत केप्याचा पूलही पूर्ण केला आहे. तळपण - गालजीबाग पुलाचे बांधकामही यावर्षी हाती घेण्यात येणार आहे. अनेक ठिकाणी रस्ता रुंदीकरणाची कामे सुरु आहेत. 1500 कोटी रुपयांची विकासकामे गोवा साधनसुविधा विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मार्गी लावली त्यात दूरदृष्टी आहे. जुने गोवे येथे होणाऱ्या संत फ्रांसिस झेवियर शवदर्शन सोहळ्यानिमित्ताने त्या परिसरात विकासकामे हाती घेतली गेली आहेत. हळर्ण - तळर्ण पुलाचे कामही आम्ही पूर्ण केले आहे. मडगावातील जिल्हा इस्पितळाचे कामही हाती घेण्यात येणार आहे. प्रश्‍न ः आर्थिक व्यवस्थापनावर जास्त लक्ष द्यावे लागण्याचा फटका साऱ्याला बसला असे म्हणता येईल? मुख्यमंत्री ः खाणकामावर आलेली बंदी अनपेक्षित होती. त्यातून सरकारने 2 हजार कोटी रुपयांचा महसूल गमावला. पेट्रोलवरील मूल्यवर्धित कर कमी केल्याने 450 कोटी रुपयांची घट झाली. असे असले तरी कल्याणकारी योजनांना सरकारने पैसा कमी पडू दिला नाही. केंद्र सरकार योजना आखते. मात्र त्याचा प्रत्यक्षातील लाभ गरजवंतापर्यंत पोचत नाही. केंद्र सरकारने लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात लाभ देण्यास सुरवात करण्यापूर्वीच 12 वर्षे आधी आम्ही ही पद्धत राज्यात रुढ केली. ज्येष्ठ नागरिक व गरजवंतांसाठी दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना लागू केली. लाडली लक्ष्मी योजनेचा हेतूही तसाच आहे. उच्च शिक्षणासाठी मुलीला त्या पैशाचा वापर करता येऊ शकतो, ती स्वयंरोजगाराकडेही वळू शकते, अर्थात तिच्या लग्नासाठीही या रकमेची मदत होते. पालकांना मुलगी ही ओझे वाटू नये यासाठी ही योजना आहे. गृहआधार योजनेतून महागाईवर लढण्यास महिलांना बळ दिले आहे. भाजी व फळे अनुदानित दरात मिळतातच परंतु इतर जिन्नसांचे दर वाढत आहेत. त्यामुळे ही योजना लागू केली आहे. याचा लाभ थेट लाभार्थ्याच्या बॅंक खात्यात जात असल्याने दुरुपयोग वा गैरव्यवहाराला यात वाव नाही. प्रश्‍न ः या साऱ्या अडथळ्यांवर मात करत येत्या 3 वर्षात राज्याला प्रगतीच्या कोणत्या टप्प्यापर्यंत नेणार आहात? मुख्यमंत्री- कल्याणकारी राज्य तयार करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न आहेत. मोपा विमानतळाचे काम येत्या तीन वर्षात सुरु झालेले असेल. भले काहींच्या म्हणण्यानुसार 10 वर्षांनी मोपा विमानतळाची गरज भासेल मात्र मोठ्या प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी लागणारा वेळ लक्षात घेता तो आताच हाती घ्यावा लागणार आहे. हवाई इंधनावर मूल्यवर्धित करात सुट देण्याची योजना मार्गी लागली की दाबोळीवरील ताण वाढून तो अपुरा पडू लागेल आणि मोपाची गरज समोर येईल. शिक्षणाची आणि रोजगाराची सांगड घालायची आहे. कामावर प्रत्यक्षात अनुभव देणारी ऍप्रेंटीसशिप योजना मार्गी लावायची आहे. शेतीतील उत्पन्न वाढवायचे आहे. 24 तास पाणी पुरवठ्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवायचे आहे. छत्तीसगडातून 450 मेगावॅट वीज मिळविणे सुरु करायचे आहे. हे सारे करण्यासाठी आता 3 वर्षे हातात आहेत. प्रश्‍न ः हे सारे विनासायास करता येईल का? मुख्यमंत्री ः समाजातील काही जण प्रत्येक कृतीकडे संशयाच्या नजरेने पाहतात. ते अडथळे आणतात. त्यामुळे काम करणाऱ्याचा उत्साह तर मावळतो शिवाय अडचणींना तोंड द्यावे लागते. त्यांनी सकारात्मक दृष्टीने पाहिल्यास विकासकामे आणि कल्याणकारी निर्णयांची अंमलबजावणी वेगाने करता येईल. नकारात्मकतेतून काहीही साध्य होत नाही, सरकारचा त्यात वेळ वाया जाणे म्हणजे लोकांचाच वेळ वाया जाणे आहे हे त्यांनी समजून घेतले पाहिजे. समाजात अशी थोडीच माणसे आहेत मात्र त्यांचा उपद्रव फार मोठा असतो. तो कमी झाला तर देशात कल्याणकारी राज्यात गोव्याचा पहिला क्रमांक असेल. तो मिळवणे हेच आता ध्येय आहे.