कचरा व्यवस्थापनामागचा "माणूस'

सध्या गावातून एक माणूस पुरुषभर उंचीच्या कचराकुंड्या ओढत नेताना दिसतो. प्रत्येक घराच्या समोर थांबत तो शिट्टीही वाजवतो. सुका व ओला कचरा गोळा करून तो पुढे निघून जातो. असे चित्र बऱ्याच गावात दिसू लागले आहे. दिवसेंदिवस अशा गावांची संख्या वाढत आहे. मुक्तीनंतर पन्नास वर्षांत गावागावात कचरा संकलन मार्गी लागले नव्हते ते गेल्या दीड वर्षात शक्‍य झाले. विशेष म्हणजे प्रत्येकाने कचरा व्यवस्थापनाची जबाबदारी ओळखली आहे.
कचरा व्यवस्थापनाचे तंत्रज्ञान पाहण्यासाठी सरकारने 38 जणांचे शिष्टमंडळ विदेशात पाठविले म्हणून हे शक्‍य झालेले नाही. मात्र कचरा व्यवस्थापन का होत नाही याचा बारकाव्याने अभ्यास करत प्रश्‍न सोडविल्याने ते शक्‍य झाले आहे. हे सारे शक्‍य होण्यामागे राज्याचे मुख्य सचिव बी. विजयन यांचा हात आहे. सुरवातीला हे पटणार नाही. मुख्य सचिव दर्जाचा अधिकारी कचऱ्यात लक्ष घालतो हेच एक आश्‍चर्य. त्यांनी केवळ कार्यालयात बसून लक्ष घातले नाही, तर प्रत्येक तालुक्‍यात जात प्रत्येक सरपंच, नगराध्यक्ष आणि पंच, नगरसेवकांशी संवाद साधला. पालिका मुख्याधिकारी आणि पंचायत सचिवांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. कचऱ्याविषयी सुरवातीला असलेली नकारात्मक मानसिकता नाहीशी करण्यात त्यांना तूर्त यश आले आहे. आपल्याला अद्याप बराच पल्ला गाठायचा आहे याचीही जाणीव त्यांना आहे. म्हणूनच दररोज या विषयात कोणती प्रगती झाली याची माहिती ते "एसएमएस'द्वारे जाणून घेतात.
विजयन यांनी पहिली बैठक घेतली तीच अनोख्या शैलीत. मुख्य सचिव कचरा व्यवस्थापनावर बैठक बोलावणार त्यात अडचणींचा पाढा वाचण्याच्या तयारीने अनेकजण आले होते. मात्र कचरा व्यवस्थापन म्हणजे काय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी यावर ठोकळेबाज भाषण देण्यापेक्षा त्यांनी संवादावर भर दिला. पालिका आणि पंचायती प्लास्टिकचा कचरा सरकारला देणार काय, अशी विचारणा केली. काहींनी तयारी दाखविली, तर अनेकांनी असा सुका कचरा आहे कोठे अशी विचारणा केली.
यातूनच कचरा संकलनाची कल्पना त्यांनी मांडली. ते म्हणाले, प्लास्टिकचा कचरा राज्यभर विखुरलेला आहे. तो गोळा केला पाहिजे. त्यातून मग गोळा करण्यासाठी कंत्राटदार नेमायचा की कामगार नेमायचा असा प्रश्‍न पुढे आला. काहींनी यासाठी सरकारने मोटारसायकली देण्याची मागणी केली. त्यावर मोटारसायकली का असा विजयन यांचा प्रतिप्रश्‍न आला. त्यांनी काणकोण तालुक्‍यातील लोलयेच्या सरपंचाकडून एक कामगार गावात फिरून सुका कचरा गोळा करू शकतो हे सिद्ध झाल्याचे ऐकले होते. त्याच्याकडूनच तो अनुभव सगळ्यांना ऐकवला. त्यामुळे मोटारसायकलीची कल्पना मागे पडली. कचरा ठेवण्यासाठी जागा नसल्याचा मुद्दा पुढे आला. त्यावर साळगावच्या पंचायतीने आपल्याच आवारात गोण्यात भरून एका लोखंडी पिंजऱ्यात सुका कचरा ठेवल्याचे विजयन यांना आठवले. त्यांनी त्याची छायाचित्रे मिळवून सर्वांना दाखवली. तशा व्यवस्थेसाठी एक हजार रुपयेच खर्च येणार होता, मात्र यासाठी निधी कोण देणार अशी अडचण समोर आली. कंपन्यांकडून सामाजिक दायित्व निधीतून मदत घ्या, असे सुचविल्यावर आमच्या पंचायत क्षेत्रात अशी कंपनी नाही असे सांगण्यात आले. अखेरीस काही कंपन्यांनी अशी मदत देण्यात विजयन यांनाच लक्ष घालावे लागले.
प्लास्टिकचा कचरा गोळा करण्याची सुरवात तशी गेल्या वर्षीच झाली होती. पर्यावरणमंत्री एलिना साल्ढाणा यांच्या पुढाकारातून शाळांत ठेवलेल्या कचरा पेट्यांत घरातून आणलेला सुका कचरा विद्यार्थी गोळा करत होते. नंतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी काही खात्यांना महामार्गालगतचा कचरा हटवण्याची जबाबदारी दिली आणि तोही सुका कचरा गोळा होऊ लागला होता. मात्र त्याचे प्रमाण अत्यल्प होते. काकोडा येथे या सुक्‍या कचऱ्यातून पुनर्प्रक्रिया करण्याजोगा कचरा वेगळा काढून इतर कचऱ्याचे तुकडे करण्यात येत होते. याच काळात सेदाम (कर्नाटक) येथील वासवदत्ता या सिमेंट कंपनीने हा सुका कचरा घेण्याची तयारी दाखवली. सरकारने स्थापन केलेल्या कचरा व्यवस्थापन विभागावर याची जबाबदारी सोपवण्यात आली. उत्तर गोव्यात सर्वण येथे तर दक्षिण गोव्यात काकोडा येथे कचरा तुकडे करण्याची यंत्रणा आता दोन वेगवेगळ्या कंपन्यांनी बसवली असून, तेच तेथे तुकडे करण्याचेही काम करतात. उत्तर गोव्यातून पुनर्प्रक्रिया केला जाणारा कचरा नाशिकलगतची कंपनी घेऊन जाते तर काकोड्याहून पुनर्प्रक्रिया न होणारा कचरा वासवदत्ताला पाठविला जातो.
सरकारने विदेशात पाठवलेल्या शिष्टमंडळात विजयनही होते. ते विज्ञान तंत्रज्ञान खात्याचे सचिव या नात्याने सहभागी झाले होते. तेथे त्यांनी पाहिले की सुक्‍या कचऱ्यातून कागद, काच, पुठ्ठे, कपडे वेगळे काढण्यासाठी साधे तंत्रज्ञान वापरले जाते. एकच ट्रे वेगवेगळ्या वेगात वेगवेगळ्या दिशेने स्वयंचलित पद्धतीने हलवून हे करता येते हे त्यांनी पाहिले. मनातच त्यांनी राज्यातील कचरा व्यवस्थापनाची परिस्थिती डोळ्यासमोर आणली, तेथून परतल्यावर दोन वर्षांत कचरा प्रक्रिया प्रकल्प मार्गी लावण्याचे लक्ष्य त्यांच्यासमोर होते. विदेशातील नागरिकांना कचऱ्याचे वर्गीकरणाची सवय लावण्यासाठी तेथील प्रशासनाला 25 वर्षे लागली होती. आजही तेथे 75 टक्के कचऱ्याचे वर्गीकरण होते, तर 25 टक्के कचरा आहे तसाच प्रकल्पात आणला जातो हे त्यांना दिसून आले. त्यामुळे विदेशातून परतल्यावर याच विषयाला त्यांनी प्राधान्य दिले. राज्यातील 189 पंचायतीपैकी 18 पंचायतींनी सुका कचरा देणे सुरू केले आहे. 13 नगरपालिकांपैकी पाच जणांनी तयारी केली असून, चार पालिकांनी प्रत्यक्षात सुका कचरा देणे सुरू केले आहे.
हा कचरा गोळा करण्यासाठी सरकारने कंत्राटदार नेमला आहे. तो महिन्यातून एकदा वा पुरेसा कचरा जमल्यावर पंचायतीने ठरविलेल्या जागी ट्रक नेतो व तो कचरा काकोड्यातील केंद्रावर जमा करतो. हळूहळू सुका कचरा देणाऱ्या पंचायतींची संख्या वाढत जाईल, असा विजयन यांना विश्वास आहे.
सुका कचरा गोळा करण्याची व्यवस्था तयार झाल्याने ओला कचरा गोळा करणे आणि त्यावर प्रक्रिया करणे हे त्यामुळे आव्हान राहणार नाही, असे गणित त्यांनी मांडले आहे. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी हे करावे यासाठी त्यांच्या नागरिकांकरवी दबाव आणण्याची व्यूहरचनाही त्यांनी केली आहे. दोन वर्षांत प्रकल्प उभा राहीपर्यंत राज्य कचरामुक्त करण्याचे डोंगराएवढे आव्हान अद्यापही त्यांच्यासमोर आहे.
.............................