गोव्याला मिळेल खास राज्याचा दर्जा?

गोव्यात सध्या उत्तर गोव्यात मोपा येथे विमानतळ हवा की नको आणि गोव्याला खास राज्याचा दर्जा मिळणार की नाही यावरून जेथे जाल तेथे वाद रंगत आहेत. या वादामुळेच सध्या छोटेखानी आकाराचे हे राज्य बऱ्यापैकी चर्चेत आहे. मुळात गोव्याचा आकार सध्या आहे तेवढाच होता का याविषयी अनेक मतप्रवाह आहेत. सध्या असलेली पत्रादेवीपासून पोळेपर्यंतची उत्तर दक्षिण सीमा चर्चेसाठी मान्य केली तरी खास राज्याच्या दर्जाची मागणी व्यवहार्य ठरणार नाही असे मानणारा एक घटक वर्ग आहे. या उलट परप्रांतीयांचे लोंढे थोपविण्यासाठी आणि त्यांना राज्यातील जमीन घेण्यापासून परावृत्त करण्यासाठी खास राज्याचा दर्जा मिळालाच पाहिजे अशी आग्रही भूमिका मांडणारा दुसरा वर्ग आहे. दोन्ही वर्ग आपापल्या म्हणण्यांवर ठाम आहेत. सरकार मात्र या प्रश्‍नी केंद्र सरकारकडे शिष्टमंडळ नेऊ असे म्हणत याप्रश्‍नी ठोस भूमिका घेण्यापासून स्वतःला वाचवित आले आहे. मुळात हा प्रश्‍न का निर्माण झाला हे पाहणे महत्वाचे आहे. पोर्तुगीजांच्या जोखडातून 1961 मध्ये गोव्याला मुक्ती मिळाल्यानंतर शिक्षक, तलाठी, ग्रामसेवक, पोलिस अशा जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी शेजारील राज्यांतील तरुण- तरुणींना त्यावेळच्या सरकारने संधी दिली. तेव्हापासून स्थानिक विरोधात परराज्यातून आलेल्या संघर्षाचा जन्म झाला आहे. गोवा विकसित होत गेला तशा नानाविध संधी तयार होत गेल्या त्या संधी परराज्यातून आलेले पटकावत गेले आणि हा संघर्ष गडद झाला. त्यानंतर गेल्या दोन दशकांत पर्यटन फोफावले. त्यानिमित्ताने जगभरात गोव्याचे नाव झाले. अनेकांना या राज्याने भूरळ घातली आणि ते गोव्यात येऊन स्थायिक होऊ लागले. त्यामुळे मूळ गोमंतकीय आजच्या घडीला आपल्याच राज्यात अल्पसंख्याक झाले आहेत. त्यातूनच परराज्यातील लोकांनी येथे येऊन जमिनी घेऊ नयेत असे वाटणारा एक वर्ग तयार झाला आहे, त्यातूनच खास राज्याच्या दर्जाची मागणी होऊ लागली आहे. घटनेच्या 371 व्या कलमात दुरुस्ती करून केंद्र सरकारने गोव्याला हा दर्जा द्यावा अशी मागणी करणारा ठराव राज्य विधानसभेने अनेकदा मंजूर केला आहे. आजवर ही मागणी केवळ चर्चेच्या पातळीवर राहिलेली होती मात्र आता सरकारने यासाठी शिष्टमंडळ नेण्याची तयारी दाखविल्याने प्रत्यक्ष कृती दिसू लागल्याने मागणी मान्य होण्याचा आधार दिसू लागला आहे. गोव्याची आजची लोकसंख्या सुमारे 14 लाख आहे. डिसेंबर 1961 मध्ये गोवा पोर्तुगीज राजवटीतून मुक्त झाला. त्या आधीच्या वर्षी म्हणजेच 1960 साली झालेल्या जनगणनेत ती पाच लाख 89 हजार 997 होती. 1900 सालापासून 1960 पर्यंत झालेल्या सात जनगणनांमध्ये लोकसंख्या वाढीचा कमाल दर 7.77 टक्के होता. गोवा मुक्तीनंतरच्या पहिल्या जनगणनेत 1971 मध्ये गोव्याची लोकसंख्या एकदम 7 लाख 95 हजारावर गेली. या दहा वर्षात लोकसंख्या दोन लाख 5 हजारांनी (34.77 टक्के) वाढली. त्या पुढच्या जनगणनेत ती दहा लाखाच्या पुढे गेली. ही वाढ 2 लाख 12 हजारांची (26.74 टक्के) होती. लोकसंख्यावाढीची ही टक्केवारी नैसर्गिक वाढ दाखवणारी नव्हे. नैसर्गिक लोकसंख्यावाढीचा दर अगदी दहा टक्के धरला तरी 2001 पर्यंत गोवेकरांची लोकसंख्या साडेआठ ते नऊ लाखांच्यावर गेली नसती. याचाच अर्थ आताच्या लोकसंख्येत साडेचार ते पाच लाख लोक परराज्यातील आहेत. त्यातील किमान अडीच लाख लोक गोवा मुक्तीनंतरच्या दोन दशकात गोव्यात आलेले असावेत असे ढोबळ अनुमान काढता येते. त्यामुळे स्थानिकांना असुरक्षित वाटू लागले आहे हे आज होणाऱ्या खास राज्याच्या मागणीमागील खरे वास्तव आहे. गोव्याकडे परराज्यातून येणाऱ्यांचा ओघ आजही थांबलेला नाही. गावागावात मोठी गृहनिर्माण संकुले उभी होत आहेत. गेल्या तीन वर्षाचा आढावा घेतला तर बहुतेक ग्रामसभा या गृहनिर्माण संकुलाना विरोध करण्यामुळेच गाजल्या होत्या हे दिसून येते. परराज्यातून येणारे शहरी वा निमशहरी भागालाच पसंती देतात. सत्तरी, सांगे, केपे व धारबांदोडा हे चार तालुके सोडले तर इतर तालुक्‍यांचा बहुतांश भाग शहरी वा निमशहरीच झाला आहे. 1960 मध्ये शहरी भागातील लोकसंख्या 87 हजार 329 (एकूण लोकसंख्येत 14.80 टक्के) होती, 1981 मध्ये ती तीन लाख 22 हजारांवर आणि आता सहा लाख 70 हजारावर (49.76टक्के) गेली आहे. 1971 च्या जनगणनेनुसार तोपर्यंतच्या दशकात शहरी भागाच्या लोकसंख्येत 132 टक्के वाढ झाली. त्यामुळे आता येणाऱ्यांना ग्रामीण भागाचा चेहरा बदलून त्याचे रुपांतर शहरी भागात करण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही. त्याला अनेक ठिकाणी गावकऱ्यांचा विरोध असतो. तोही संघर्ष खास राज्याच्या मागणीमागे आहे. गोव्यातील सुमारे दहा टक्के लोक जगातील विविध देशात आहेत. तेथून गोव्यात येणाऱ्या पैशाची एक समांतर अर्थव्यवस्था आहे. विदेशात जाऊन प्रसंगी कष्टाची कामे करणारा गोमंतकीय सध्या राज्यात मात्र कष्टाची कामे करण्यास नाखूश असतो. कर्नाटकातील गुलबर्गा, बिदरपर्यंत आणि आंध्रप्रदेशातील बेल्लारीपर्यंत वाटेल तितके कष्ट उपसण्याची तयारी असलेल्या, परंतु रोजगाराची साधने नसलेल्या, पावसाअभावी शेती करणे अशक्‍यप्राय झालेल्या कष्टकरी-शेतकरी वर्गाने ही संधी हेरली आणि त्यांनी गोव्यात आपले बस्तान बसविले आहे. वर्षभरात अशी भरपूर कामे उपलब्ध असल्याने हे मजूर इथेच स्थायिक होऊ लागले आहेत. त्यांनीही जमिनी घेऊन घरे बांधली आहेत. यामुळेही खास राज्याच्या दर्जाची मागणी सातत्याने रेटा लावत असल्याचे दिसते. रोजगार मिळवून देणाऱ्या पिढीजात क्षेत्रातही परप्रांतीयांची घुसखोरी आता सवयीची झाली आहे. शेतीशिवाय अनेक पारंपरिक व्यवसायातून गोवेकर अंग काढून घेऊ लागला आहे. गवंडी कामात पेडण्यातील लोक नावाजलेले. गेट ेव ऑफ इंडियाचे बांधकाम करतानाही पेडण्यातून गवंडी गेले होते असे आजही सांगितले जाते.त्यांची जागा आज कर्नाटक किंवा आंध्रातला कामगाराने घेतली आहे. केशकर्तनालये ही स्थानिक कारागिरांच्या हातून जात या व्यवसायाच्या नाड्या आंध्रप्रदेशमधल्या कारागिराच्या हाती गेल्या आहेत. बेकरी व्यवसायात केरळीयन लोकांनी जम बसविला आहे. मिठाईचा, हॉटेलिंगचा व्यवसाय गुजराती, उडपी लोकांनी उचललेला आहे. सुतारकाम करणारे गावागावातून लुप्त झाले आहेत. त्यांची जागा उत्तरप्रदेश व राजस्थानी माणसांनी घेतली आहे. बसचे चालक वाहक परराज्यातील आहेत. पर्यटकांची लयलूट असलेल्या किनारी भागात काश्‍मीरमधल्या वा अन्य प्रांतातल्या लोकांनी आपले धंदे आणून त्यात जम बसविला आहे. मोठी हॉटेल्स देशभरातील बड्या कंपन्यांनी उभारली आहेत. वडा-पाव, अंडा ऑमलेटचा व्यवसाय करणारेही चंगल्या घराचे धनी झाले आहेत. पर्यटकांबरोबर आलेल्या रोजगाराच्या वा अर्थार्जनाच्या या संधी परराज्यातून आलेल्यांनीच घेतल्या आहेत. स्थानिकांनीही आपले व्यवसाय परराज्यातील लोकांना भाड्याने देत आराम करणे पसंत केले आहे. अशा आरामदायी गोमंतकीयांना खरोखर खास राज्याचा दर्जा मिळेल का हा आजच्या घडीला पडलेला मोठा प्रश्‍न आहे. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर संरक्षणमंत्री झाल्याने तेवढाच एक आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.