खाणींमुळे होणाऱ्या पर्यावरण हानीच्या अभ्यासार्थ प्रा. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय योग्य असला तरी त्याला फार उशीर झाला आहे. खाणपट्ट्यातील जनजीवनावर खाणकामाचा किती परिणाम झाला आहे याचा व्यापक शोध घेऊन सरकारने खरेतर याविषयी श्‍वेतपत्रिकाच काढण्याची गरज आहे. खाणकामामुळे पाण्याचे स्त्रोत आटण्यासह आरोग्याची झालेली धूळदाण पाहण्यासाठी समिती कशाला हवी? खनिज उद्योगाने आर्थिकदृष्ट्या उभारी दिली असली तरी पर्यावरणाची झालेली अपरिमित हानी कधीही भरून न येणारी आहे.
खाणकाम म्हणजे खुदाई हे ठरून गेलेलेच आहे. मध्यंतरी चीन, जपानसह सर्वत्र खनिजांची मागणी वाढल्याचे पाहून खाणकामाचे वाढलेले प्रमाण केवळ चिंता करण्यास लावणारेच नव्हे तर गोव्याच्या निसर्गावर घाला घालणारे ठरले आहे. गाडगीळ यांची समिती दोन वर्षांनी अहवाल देणार आहे. येत्या वर्षभरात विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. नव्याने सत्तेवर येणाऱ्या सरकारपुढे हा अहवाल येईल. सत्तेवर कुणी असला तरी त्याच्यावर मागील सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक असते हे झाले पुस्तकी ज्ञान. प्रत्यक्षात केवळ सरकारच नव्हे तर खात्याचा मंत्री बदलला तरी होणारे दृश्‍य बदल इतके असतात की नवे सरकार या अहवालाकडे कसे पाहिल आणि त्यातील शिफारशींची अंमलबजावणी किती प्रामाणिकपणे करेल याची कल्पना आता करता येणार नाही.
खाणपट्ट्यात ट्रकांची वाहतूक हा एक स्वतंत्र विषय. मध्यंतरी ट्रकाच्या धडकेत मृत्यू पावलेल्याच्या कुटूंबियांस अमूक लाख रुपये देण्याची आणि त्यानंतर असे प्रकार घडल्यास अशीच भरपाई देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यातून खाण व्यवसायात गुंतलेल्यांचे निर्ढावलेपण ठळकपणे समोर आले होते. विधानसभेतही खाणपट्ट्यातील रहदारीचा विषय अनेकदा चर्चेला आला. खाणपट्ट्यातील ट्रकांची भीती वाटल्याने आपण सरकारकडून उंच गाडी घेतल्याचे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनीही म्हटले आहे. सांग्याचे आमदार वासुदेव मेंग गावकर यांनी वाहतूक कोंडीमुळे आपण अडकून पडल्यानंतर पोलिसांना कसे बोलवावे लागले याचाही किस्सा सांगितला आहे.
सर्वसामान्य माणूस हे करू शकत नाही. त्याला प्राप्त परिस्थितीला सामोरे जाण्यावाचून गत्यंतर नसते. खाण क्षेत्रातील विद्यार्थी जीव मुठीत धरून कसे शाळेत जातात याची कल्पना शहरात बसून येणार नाही. या बालमनावर आपण काय बिंबवतो आहोत याचे भान कुणालाही नाही. सतत धूळ फुफुस्सात गेल्याने आरोग्यावर होणारे परिणाम आयुष्यभर सोबत करणारे असतात. अशा पिढ्याच्या पिढ्या उध्वस्त होणे आणि दुसऱ्या बाजूने खाणकामातून मिळणारी रॉयल्टी वाढली आणि त्यातून आम्ही जनतेसाठी चार योजना राबविणार असे सरकार कोणत्या तोंडातून सांगू शकते? सारेजण असंवेदनशील होत चालल्याचेच हे लक्षण आहे.
खाणीमुळे काहींचे भलेही झाले असेल पण अशा व्यक्ती अगदी कमी संख्येने आहेत. खाणींचा चटका बसणारा समाज मोठ्या प्रमाणावर आहे. कावरे येथे हा समाज एकत्र झाला, खाण संचालकांना रात्री उशिरापर्यंत थांबण्यास भाग पाडून त्यांनी खाण बंदचा आदेशही मिळविला. रस्त्यावर आल्याने प्रश्‍न सुटतो असे उदाहरण या घटनेने घालून दिले आहे. आजवर खाणकामाच्या विरोधात समाज एकत्र आल्याचे तसे ठळक उदाहरण नव्हते. आता कावरेवासींयाप्रमाणे इतरत्र लोकांनी आंदोलनाचा मार्ग पत्करला तर खाणकाम चालूच शकणार नाही. खाणी सुरू करण्यापूर्वी होणाऱ्या जनसुनावणीत लोक उपस्थित राहून विरोध करू लागले आहेत. खाणींमुळे समाजाचे भले होत नसल्याने गोवा मुक्‍तीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात तरी लोकांच्या लक्षात येऊ लागले हेही नसे थोडके.
एकेकाळी खाणकाम प्रतिष्ठेचे मानले जात होते. मात्र तसे चित्र आज राहिलेले नाही. मध्यंतरी बेकायदा खाणकामाने उरली सुरली प्रतिष्ठा धुळीस मिळविल्याने खाणकामाने कमावलेले नाव गमावण्याची वेळ आली आहे.
या साऱ्यामुळे झालेल्या ऱ्हासाचा अभ्यास माधव गाडगीळ यांची समिती करणार आहे पण दोन वर्षे खाणकाम सुरू तर राहिले पाहिजे. सध्याचा खुदाईचा वेग पाहिल्यास कदाचित ही समिती अहवाल सादर करून त्यावर विचार होईपर्यंत खाणकाम करण्यासाठी खनिजच शिल्लक राहणार नाही अशी आजची स्थिती आहे. त्याचमुळे आता समिती नेमण्याचे प्रयोजनच संशयात आले आहे.
खाणकाम म्हणजे खुदाई हे ठरून गेलेलेच आहे. मध्यंतरी चीन, जपानसह सर्वत्र खनिजांची मागणी वाढल्याचे पाहून खाणकामाचे वाढलेले प्रमाण केवळ चिंता करण्यास लावणारेच नव्हे तर गोव्याच्या निसर्गावर घाला घालणारे ठरले आहे. गाडगीळ यांची समिती दोन वर्षांनी अहवाल देणार आहे. येत्या वर्षभरात विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. नव्याने सत्तेवर येणाऱ्या सरकारपुढे हा अहवाल येईल. सत्तेवर कुणी असला तरी त्याच्यावर मागील सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक असते हे झाले पुस्तकी ज्ञान. प्रत्यक्षात केवळ सरकारच नव्हे तर खात्याचा मंत्री बदलला तरी होणारे दृश्‍य बदल इतके असतात की नवे सरकार या अहवालाकडे कसे पाहिल आणि त्यातील शिफारशींची अंमलबजावणी किती प्रामाणिकपणे करेल याची कल्पना आता करता येणार नाही.
खाणपट्ट्यात ट्रकांची वाहतूक हा एक स्वतंत्र विषय. मध्यंतरी ट्रकाच्या धडकेत मृत्यू पावलेल्याच्या कुटूंबियांस अमूक लाख रुपये देण्याची आणि त्यानंतर असे प्रकार घडल्यास अशीच भरपाई देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यातून खाण व्यवसायात गुंतलेल्यांचे निर्ढावलेपण ठळकपणे समोर आले होते. विधानसभेतही खाणपट्ट्यातील रहदारीचा विषय अनेकदा चर्चेला आला. खाणपट्ट्यातील ट्रकांची भीती वाटल्याने आपण सरकारकडून उंच गाडी घेतल्याचे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनीही म्हटले आहे. सांग्याचे आमदार वासुदेव मेंग गावकर यांनी वाहतूक कोंडीमुळे आपण अडकून पडल्यानंतर पोलिसांना कसे बोलवावे लागले याचाही किस्सा सांगितला आहे.
सर्वसामान्य माणूस हे करू शकत नाही. त्याला प्राप्त परिस्थितीला सामोरे जाण्यावाचून गत्यंतर नसते. खाण क्षेत्रातील विद्यार्थी जीव मुठीत धरून कसे शाळेत जातात याची कल्पना शहरात बसून येणार नाही. या बालमनावर आपण काय बिंबवतो आहोत याचे भान कुणालाही नाही. सतत धूळ फुफुस्सात गेल्याने आरोग्यावर होणारे परिणाम आयुष्यभर सोबत करणारे असतात. अशा पिढ्याच्या पिढ्या उध्वस्त होणे आणि दुसऱ्या बाजूने खाणकामातून मिळणारी रॉयल्टी वाढली आणि त्यातून आम्ही जनतेसाठी चार योजना राबविणार असे सरकार कोणत्या तोंडातून सांगू शकते? सारेजण असंवेदनशील होत चालल्याचेच हे लक्षण आहे.
खाणीमुळे काहींचे भलेही झाले असेल पण अशा व्यक्ती अगदी कमी संख्येने आहेत. खाणींचा चटका बसणारा समाज मोठ्या प्रमाणावर आहे. कावरे येथे हा समाज एकत्र झाला, खाण संचालकांना रात्री उशिरापर्यंत थांबण्यास भाग पाडून त्यांनी खाण बंदचा आदेशही मिळविला. रस्त्यावर आल्याने प्रश्‍न सुटतो असे उदाहरण या घटनेने घालून दिले आहे. आजवर खाणकामाच्या विरोधात समाज एकत्र आल्याचे तसे ठळक उदाहरण नव्हते. आता कावरेवासींयाप्रमाणे इतरत्र लोकांनी आंदोलनाचा मार्ग पत्करला तर खाणकाम चालूच शकणार नाही. खाणी सुरू करण्यापूर्वी होणाऱ्या जनसुनावणीत लोक उपस्थित राहून विरोध करू लागले आहेत. खाणींमुळे समाजाचे भले होत नसल्याने गोवा मुक्‍तीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात तरी लोकांच्या लक्षात येऊ लागले हेही नसे थोडके.
एकेकाळी खाणकाम प्रतिष्ठेचे मानले जात होते. मात्र तसे चित्र आज राहिलेले नाही. मध्यंतरी बेकायदा खाणकामाने उरली सुरली प्रतिष्ठा धुळीस मिळविल्याने खाणकामाने कमावलेले नाव गमावण्याची वेळ आली आहे.
या साऱ्यामुळे झालेल्या ऱ्हासाचा अभ्यास माधव गाडगीळ यांची समिती करणार आहे पण दोन वर्षे खाणकाम सुरू तर राहिले पाहिजे. सध्याचा खुदाईचा वेग पाहिल्यास कदाचित ही समिती अहवाल सादर करून त्यावर विचार होईपर्यंत खाणकाम करण्यासाठी खनिजच शिल्लक राहणार नाही अशी आजची स्थिती आहे. त्याचमुळे आता समिती नेमण्याचे प्रयोजनच संशयात आले आहे.
No comments:
Post a Comment