मोर्चातून राजकीय "एकी'

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेले खाणकाम गेले वर्षभर बंद असल्याने आर्थिक अरिष्ट ओढवलेल्यांनी पणजीत मोर्चा काढून कायदेशीर खाणकाम सुरू करावे हा आवाज बुलंद केला. या मोर्चानंतर झालेल्या सभेत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे यांच्यासह प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहभागी होऊन खाणी सुरू करण्यासाठी राजकीय पातळीवरही एकमत असल्याचे आश्‍वासक चित्र राज्यातील जनतेसमोर तयार केले आहे. खरेतर असे चित्र याआधीच तयार होण्याची गरज होती. खाणकाम बंद झाल्यामुळे राज्य सरकारचे 150 कोटी रुपयांचे तर केंद्र सरकारचे 10 हजार कोटी रुपयांचे महसुली नुकसान झाले आहे. मात्र हा विषय सरकारी महसुलापुरता आणि विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध न होण्यापुरता मर्यादित नाही. अर्थव्यवस्थेच्या आकडेवारीत कधीही डोकावणारा एक मोठा वर्ग असंघटित क्षेत्रात आहे. त्याच्यावर खाणकाम बंदीचा मोठा परिणाम झाला आहे. त्यांची गेल्यावर्षीची दिवाळी अंधारात गेली, यंदाची चतुर्थीही कशीबशी साजरी होणार आहे. या वर्गाचा मोर्चाला मिळालेला मोठा प्रतिसाद यासंदर्भात पुरेसा बोलका आहे. पणजीतील आझाद मैदानावर झालेल्या जाहीर सभेच्यावेळी राजकीय एकीचे दर्शन घडले असले तरी त्यामागे खाण भागातील जनतेप्रती असलेली खरीखुरी सहानुभूती किती आहे, की लोकसभेची येऊ घातलेली निवडणूक आहे याचे उत्तर मिळणारच आहे. काही का असेना, राजकीय आवाज कायदेशीर खाणींच्या बाजूने एका सुरात आला हेही नसे थोडके! राज्य सरकारने परवाने तपासणीसाठी खाणकामावर सरसकट बंदी घातली त्यानंतर "गोवा फाऊंडेशन'ने माजी न्यायमूर्ती एम. बी. शहा आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयाने अंतरिम आदेशाद्वारे खाणकामावर बंदी घातली. या घटनेला आता वर्ष होत आले तरी पुढे सुनावणीच न झाल्याने राज्याची बाजू न्यायालयासमोर सरकारला मांडताच आलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र खाणी बंद करण्यास कारणीभूत कोण, यावरून सुरवातीच्या काळात बरीचशी राजकीय चिखलफेक झाली. त्यातच केंद्रीय पर्यावरणमंत्री जयंती नटराजन यांनी राज्यात येऊन खाणींचे पर्यावरण दाखले निलंबित करण्याची घोषणा केल्यामुळे राजकीय श्रेयवादाचा वास या विषयाला सुरवातीला होता. या साऱ्यामुळे खाणी न्यायालयाच्या आदेशाने बंद झालेल्या आहेत, हे सत्य थोडे बाजूला पडल्यासारखे झाले होते. राज्य सरकारने पाच महिन्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेले प्रतिज्ञापत्रही विरोधकांच्या टीकेचे लक्ष्य झाले होते, तर विरोधक सत्तेत असताना हा खाण घोटाळा झाल्याचा आरोप आताच्या सत्ताधाऱ्यांकडून केला गेला आहे. सभेवेळी सर्व एकत्र आल्याने आरोप-प्रत्यारोपाऐवजी मतैक्‍य झाले असे मानता येणार आहे. राजकीय खेळीसाठी असे आरोप-प्रत्यारोप केले जाणे साहजिक असले तरी यामुळे कायदेशीर खाणी सुरू करण्यासाठी लागणारी तयारी यामुळे होऊ शकलेली नाही. न्या. शहा आयोगाने उपस्थित केलेल्या मुद्यांची चिकित्सा करण्यासाठी नेमलेली न्या. आर. एम. एस. खांडेपारकर समितीही आता गुंडाळण्यात आलेली आहे. सरकारने लोकायुक्त आणि पोलिसांच्या गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे तक्रारी नोंदविल्या आहेत. पोलिसांनी अहवालात नोंद असलेल्या व्यक्‍तींविरोधात प्रथमदर्शनी अहवालही नोंदविला आहे. त्याचा उपयोग कायदेशीर भाषेत केवळ तपासकाम सुरू करण्यासाठीच असतो. त्यामुळे त्यातून काय निष्पन्न होईल, हे आताच सांगता येणार नाही. बेकायदा खाणकामाचा मुद्दा केवळ गोव्यापुरता मर्यादित नाही. ओडिशा, कर्नाटकातही हा प्रश्‍न आहे. पर्यावरणाचा झालेला ऱ्हास भरून काढण्यासाठी कर्नाटकप्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली मार्गदर्शक तत्त्वे गोव्यातही लागू केल्यास काय होईल, हे गृहीत धरूनच पुढील वाटचाल सरकारला करावी लागणार आहे. त्यासाठी न्या. शहा आयोगाच्या अहवालात नमूद पर्यावरण ऱ्हास आणि प्रत्यक्षातील चित्र याची तुलना करून तो ऱ्हास भरून काढण्यासाठी कालबद्ध पद्धतीने करण्याची उपाययोजना सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडावी लागणार आहे. केंद्रीय अधिकार समितीने दिलेले प्रतिकूल चित्रही नजरेआड करता येणारे नाही. एकंदरीत कायदेशीर खाणकाम सुरू होणे हे दिसते तेवढे सोपे राहिलेले नाही, मात्र या मोर्चाने त्यासाठी आश्‍वासक वातावरणनिर्मिती तयार केली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी खाणी सुरू करण्याशिवाय गत्यंतर नसल्याचे निवेदन केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी याच आठवड्यात संसदेत केले. तत्पूर्वी मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी रुपयाच्या अवमूल्यनामागे लोहखनिजाची बंद झालेली निर्यात कशी कारण आहे, हे सप्रमाण मांडले होते. त्यामुळे राज्य व केंद्र सरकार पातळीवर खाणी सुरू व्हाव्यात असे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे तयार झाले असतानाच जनतेची भावनाही तीच आहे असे मोर्चाने दाखवून दिले आहे. सरकारने आता सर्वोच्च न्यायालयात सलगपणे होणाऱ्या सुनावणीत कायदेशीर खाणी कशा सुरू करता येतील, हे पटवून द्यावे. त्यातूनच मोर्चात सहभागी झालेल्यांच्या भावनांची योग्य ती दखल घेतल्यासारखे होणार आहे.